‘आप’चा अन्वयार्थ

लेखांक ९३

... आणि आपण सगळेच

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

 

 ‘आप’चा अन्वयार्थ

                                                   

२०१४ ची लोकसभा निवडणूक नुकतीच नव्या चित्तथरारक प्रांगणात प्रवेश करती झाली आहे.

     एप्रिल-मे मध्ये एकूण ५ टप्प्यांत ही लोकसभा निवडणूक होईल. १ जूनपूर्वी पुढची, म्हणजे १६ वी लोकसभा अस्तित्वात यावीच लागेल.

      २०१४ ची ही लोकसभा निवडणूक दर ५ वर्षांनी होणार्‍या रुटीन निवडणुकीप्रमाणे असणार नाही.

     सरासरी ५ वर्षांतून एकदा अपेक्षित असलेल्या या निवडणुकांचीही मला एक गंमत वाटते. प्राचीन भारतातल्या लोककल्याणकारी राजांच्या कथा पाहिल्या तर एक समान वर्णन दिसतं. उदा. सम्राट हर्षवर्धन दर ५ वर्षांनी प्रयाग तीर्थावर मेळावा भरवून सर्व खजिना रिकामा करत असे. (त्याला कोणत्या निवडणुका जिंकायच्या होत्या?) काळानुसार दर ५ वर्षांनी खजिना रिकामा करण्याच्या पद्धती बदलतात म्हणायचं. आताही निवडणुका तोंडावर आल्या की लोकप्रिय घोषणांची खैरात केली जाते, (खरंतर अशा शेवटच्या क्षणांना केल्या जाणार्‍या घोषणांना मतदार बळी पडत नाही) खजिना रिता केला जातो, किंवा आताशा, खजिना रिताच असतो! त्यामुळे धडाधड लोकप्रिय घोषणा करायला जातं काय? भारतीय लोकशाहीमध्ये आता ‘अँटी-इन्कबन्सी’ घटक इतकं काम करतो की निवडणुकीला सामोरं जाताना सत्ताधारी पक्षालाच धाकधुक वाटत असते, परत आपण सत्तेत येऊ याची खात्री वाटत नसते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष पाळताच येणार नाहीत अशा आश्वासनांची उधळपट्टी करतो. त्यांचं बजेट, त्यांची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वैधता, किंवा निर्णय आधी फाईलवर किंवा मंत्रीमंडळात घेऊन, मग जाहीर करणं असले किरकोळ प्रश्न उद्भवतच नाहीत. विरोधी पक्षाला तरी कुठे विश्वास असतो की आपण सत्तेत येऊ, अन्‌ दिलेली वचनं पाळावी लागतील. त्यामुळे तेही दनादन आश्वासनं देत सुटतात. मुळात आपल्या सध्याच्या वैयक्तिकपासून राष्ट्रीय जीवनापर्यंत, दिलेला शब्द पाळायचा असतो ही संकल्पनाच विसरलेली आहे. हा गुण समाजव्यवस्थेच्या (system) आडात नाही तर त्या अंतर्गत आकाराला येणार्‍या राजकीय व्यवस्थेच्या र्(sub - system) पोहर्‍यात कुठून येणार? तेव्हा निवडणुकीत वाट्टेल ती वचनं द्यायची, जनता सुद्धा त्यांना फार गांभीर्यानं घेत नाही, निवडून आल्याच्या दिवसापासून ‘जुगाड’ करून शब्दांची फिरवाफिरवी चालू होते - मी तसं म्हणालो नव्हतो, मला तसं म्हणायचं नव्हतं, माझ्या म्हणण्याचा तसा अर्थ नव्हता... आणि अखेर, ‘मीडिया’नं माझे शब्द संदर्भ सोडून, मोडतोड करून सादर केले - (आणि हे अनेकदा खरंही असू शकतं.)

     तर ही येती २०१४ लोकसभा निवडणूक मात्र अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. भारताच्या भवितव्यावर तिचे दीर्घ काळ परिणाम दिसत राहतील. अनेक अर्थांनी ही निवडणूक भारताच्या ‘आत्म्या’ची निश्चिती करणारी (It’s a fight for the heart & soul of India) ठरणार आहे. ‘भारत’ म्हणजे काय आणि पुढच्या काळात तो काय वाटचाल करणार हा निर्णय या निवडणुकीतून लागणार आहे.

     यापूर्वीची, स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीतली सर्वांत ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निवडणूक आहे मार्च १९७७ मधली आणीबाणीच्या कालखंडात, विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबून आणि राज्यघटना, मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवलेले असताना ही निवडणूक झाली. पण बघता बघता, तुरुंगातूनच कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून उभा राहिला, जनता पक्ष, जानेवारीत, तो मार्चमध्ये दिल्लीत सत्तेत आला. तितक्याच ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक ठरू शकतील अशा लोकसभा-२०१४ ला आकार येत चालला आहे.

     केंद्रातलं (UPA) चं सरकार सत्तेतली १० वर्षं पूर्ण करताना पूर्णपणे बदनाम झालेलं आहे. आपली विश्वासार्हता लयाला गेलेली आहे याची जाणीव असलेलं सरकार (fighting with its back to the wall) एकीकडे शेवटची धडपड म्हणून अन्न सुरक्षा, लोकपाल वगैरे आणून राहुल गांधींचं नेतृत्व ‘प्रोजेक्ट’ करू पाहतं. तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदींच्या रूपानं उभं राहात असलेलं जबरदस्त आव्हान कुठल्या तरी खर्‍या-खोट्या कायदा-सुव्यवस्था विषयक गुंत्यात लटकवू पाहतं. पण जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक (UPA) -कॉंग्रेस-राहुल गांधी निष्प्रभ, निस्तेज ठरत चालले होते. आणि यापूर्वी वाजपेयींनंतर नेतृत्व नसलेला, २००४ ची लोकसभा निवडणूक अगदी अनपेक्षितपणे हरलेला, प्रमोद महाजनच्या मृत्यूचा फास गळ्याभोवती आवळलेला, गोंधळलेला, दिशा आणि आपली भूमिका विसरलेला भाजप, आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली दमदारपणे, कुशलपणे २७२+ कडे वाटचाल करत होता. मीडियातल्या अनेक ‘पॉवरफुल’ घटकांना नरेंद्र मोदी-भाजप चा हा अप्रतिहत उदय पसंत नव्हता. त्यांनी खर्‍याचं खोटं खोट्याचं खरं करायचे कितीही प्रयत्न केले तरी नरेंद्र मोदी-जादू पसरत चाललीच होती. पहिल्यांदा मतदानाला उतरणारा तरुण वर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर नरेंद्र मोदींच्या मागे असल्याचं दिसत होतं.

     या वातावरणात ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या रूपानं ‘सेमी-फायनल’ झाली.
८ डिसेंबरला मतमोजणी झाली आणि धक्कादायक शक्यता समोर यायला सुरुवात झाली.

     छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपनं सत्ता टिकवली. मध्यप्रदेशमध्ये तर २/३ बहुमताच्या पार जात आपल्या सरकारला जनमताचा कौल मिळवला. राजस्थानमध्ये भाजपनं कॉंग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेत २/३ बहुमताकडे वाटचाल केली. पण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं दिल्लीतल्या घटनांनी.

     दिल्ली विधानसभेत सत्ताधारी कॉंग्रेस २ आकडी संख्या सुद्धा गाठू शकला नाही. कॉंग्रेसचा घोडा ८ वरच अडकला. भाजप ३२ जागा मिळवून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण स्पष्ट बहुमत गाठून स्वत:चं सरकार बनवायला भाजपला ४ जागा कमी मिळाल्या. तर सर्व अंदाज, निवडणूकपूर्व - निवडणुकीनंतरच्या पाहण्या, पंडित... सर्वासर्वांचे अंदाज सर्वस्वी खोटे ठरवत ‘आम आदमी पक्षा’नं तब्बल २८ जागा जिंकल्या. स्वत: अरिंवद केजरीवालनी कॉंग्रेसच्या दिग्गज - ज्यांची स्वत:ची प्रतिमा चांगली होती - त्या साक्षात शीला दीक्षितना कचकावून २५००० मतांनी हरवलं. मध्यंतरी दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत (मी त्या बैठकीला उपस्थित होतो) भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनात आण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांची वाट वेगळी झाली. खरंतर आधी रामलीला मैदानावर उपोषण-आंदोलन आवरतं घेताना आण्णांनी जाहीर केलं होतं की ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ते स्वत: कॉंग्रेसविरोधी मतदान करण्याचं आवाहन करणार आहेत, पर्यायी उमेदवार सुद्धा देणार आहेत. पण पुढे त्यांनी भूमिका बदलली. जनआंदोलनानं पक्ष बनून निवडणुकीच्या राजकारणात पडू नये अशी भूमिका आण्णांनी घेतली. (दिल्लीच्या बैठकीत खूप वेगळ्या कारणांसाठी - मीही असंच म्हणालो होतो - त्याचं मुख्य कारण सत्तेवर अंकुश ठेवणारं पक्षनिरपेक्ष लोकसंघटन हवं होतं.)

     या बैठकीत वयोवृद्ध घटनातज्ज्ञ शांतिभूषण (प्रशांत भूषण यांचे वडील) यांनी १९७७ च्या जनता पक्षाचा दाखला देत, जनतेला पर्याय देण्याची गरज आहे आणि असा पर्याय विजयापर्यंत पोचू शकतो असा आशावाद व्यक्त केला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतल्या ‘आप’च्या यशानं तो खरा ठरला. ‘आप’नं दिल्ली विधानसभेत मिळवलेल्या २८ जागांपैकी १७ जागा कॉंग्रेसकडून तर ११ जागा भाजपकडून खेचून घेतल्यात. याच्या अजून खूप विश्लेषणाची गरज आहे, त्यासाठी अजून खूप तपशील हवा, पण हाताशी जो तपशील आहे त्यावरून एवढं तर निश्चितच दिसून येतं की भाजपला दिल्लीत सत्तेत येण्यापासून (आणि विधानसभा निवडणुकीत ४-० नं जिंकण्यापासून) ‘आप’नं रोखलं. दिल्लीच्या चित्रात ‘आप’ नसता तर तिथेही भाजप सत्तेत आला असता.

     निवडणुकीचे निकाल लागताना केजरीवालनी भूमिका जाहीर केली होती की आम्ही कुणाचा पाठिंबा मागणार नाही, कुणाला पाठिंबा देणार नाही, जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावू आणि आमचा कार्यक्रम अंमलात आणणार्‍या सरकारला ‘इश्यू’ बेस्ड पाठिंबा देऊ. ही भूमिका अत्यंत पारदर्शक आणि चळवळीचं, जनादेशाचं पावित्र्य टिकवणारी होती, असं मलाही वाटलं होतं.

     पुढे चक्रं कुठे कशी फिरली काही कळायला मार्ग नाही. कोणातरी उद्योगपतीनं कॉंग्रेस-आप ची युती घडवून आणली असं नितिन गडकरी म्हणतात. पुरावा द्या असं कॉंग्रेस-आप म्हणतात. पण राजकारण कळणारे जाणकार अशी शक्यता असू शकते हे नाकारणार नाहीत. कालपर्यंत मुख्यत: ज्या पक्ष आणि सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीका केली - त्याविरुद्ध आंदोलन केलं, त्यांचीच मदत घेऊन ‘आप’नं दिल्लीतलं सरकार बनवलं. त्याबाबत पुन्हा जनमताचा कौल घेण्याचा एक प्रयोग करण्यात आला आणि ‘आप’नं सरकार बनवावं - कॉंग्रेसची मदत घेऊन, याला जनमताचा कौल असल्याचं सांगितलं गेलं. त्या जनमत संग्रहाला काही शास्त्रशुद्धता नाही, गोळा झालेल्या ५ लाख अभिप्रायांपैकी ४ लाख दिल्लीबाहेरचे होते. जनमताचा हा अभिनव कौल संगणकावर घेण्यात आला, त्याची वैधता शंकास्पद आहे. १ लाख दिल्लीकर मतदारानं कॉंग्रेसबरोबर सरकार बनवा म्हणणं सहज शक्य आहे, कारण ‘आप’ला २८ जागा मिळताना त्याहून खूप जास्त मतं मिळालेली आहेत. शिवाय कॉंग्रेस सद्धा त्यात भर घालू शकते.

   

  पण आत्ताचं हे वास्तव आहे की ‘आप’नं कॉंग्रेसच्या मदतीनं सरकार बनवणं सर्वसाधारणपणे जनतेनं मान्य केलंय. राजकारणात अशा ‘स्ट्रॅटेजीज्‌’ आखाव्याच लागतात अशी लोकांची सुद्धा धारणा दिसून येते. ‘आप’ कालपर्यंत कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होता, आता कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार संपला का, त्यांना पाठिंबा कसा काय चालतो हे प्रश्न लोकांना पडताना दिसत नाहीत. ‘माध्यमं’ विचारत नाहीत. केजरीवाल आणि ‘आप’चे कॉंग्रेस, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वड्रा, डी.एल्‌.एफ्‌. हे आरोप आता थांबले आहेत. आणि केंद्र सरकारनं ‘आप’ला मिळणार्‍या निधीची चालू केलेली चौकशी सुद्धा सध्या थांबलेली आहे. सामूहिक स्मृती अल्पजीवी असते. कॉंग्रेस आणि आप दोघांनी आपापली अस्त्रं ‘पुढच्या योग्य’ वेळेसाठी राखून ठेवलेली असतील. आता विश्वासदर्शक प्रस्ताव सिद्ध झाला आणि ६ महिने तरी केजरीवाल सरकार आता पडत नाही - लोकसभा निवडणूक त्यापूर्वी होतेच आहे - असं सर्व चित्र निश्चित झाल्यावर केजरीवाल आक्रमक भूमिका घेऊन कॉंग्रेसची लक्तरं काढू शकतात. पण सध्या तरी त्यांनी मुख्यत: मोदी-भाजप वर तोफ डागली आहे. नरेंद्र मोदींसमोर राहुल गांधी फिके पडत असल्याच्या चित्रामुळे काळजीत पडलेल्या (मीडिया सहित) अनेकांना ‘आप’ आणि केजरीवालच्या रूपानं अचानक आशेचा किरण सापडलाय. दिल्लीत भाजपला सत्तेत येण्यापासून ‘आप’नं रोखलं. तेच उद्या संपूर्ण देशात घडू शकतं. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष, पण २७२ पर्यंत पोचण्यात कमी, म्हणून सरकार बनवू शकत नाही.

     केजरीवाल यांनी आत्तापर्यंत सांगितलेली आर्थिक धोरणं पुन्हा एकदा समाजवादी, सरकारीकरण आणि केंद्रीकरण करणारी आहेत. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून आर्थिक सुधारणांचा विरोध करणारी आहेत. काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक नाही असं केजरीवालचे सहकारी प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यावर स्वत: केजरीवाल किंवा ‘आप’नं अजूनपर्यंत काही सांगितलेलं नाही. इस्लामिक दहशतवादाचं उघड उघड समर्थन करणारे समाजवादी पक्षाचे खासदार कमाल फारुकी - त्यांना मुलायमिंसग यादवांनी पक्षातून काढून टाकलं. त्यांची आणि केजरीवाल यांची गाठभेट झाल्याच्या वार्ता आहेत. पण सध्या तरी जनतेला त्याविषयी घेणं-देणं नाही हे सत्य आहे. दिल्लीकरांना वीज, पाणी फुकट देण्याचं वचन पाळताना, ‘मुळात फुकट कधी काही नसतं’ आणि वीज-पाणी फुकट दिलं तर त्याची भरपाई कुठून करणार - साधनसंपत्ती कुठून जमवणार - असे प्रश्न जनतेलाही पडत नाहीत, मीडिया विचारत नाही. सध्या तरी समाज ‘आप’ दिल्लीत सत्तेत येणं आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनणं यांनी भारावून गेलेला आहे. कॉंग्रेसवर नाराज असलेलं जे ‘व्होट’ भाजप कडे जाऊ शकलं असतं - त्यामुळे भाजप ची सिटं वाढली असती - त्या ‘व्होट’ला ‘आप’च्या रूपानं एक पर्याय उभा राहिलेला आहे. सगळेच प्रस्थापित पक्ष भ्रष्ट आहेत म्हणणारा एक मोठा वर्ग, मतदानापासून दूर राहणारा सुशिक्षित मध्यमवर्ग आणि प्रथम मतदारांसहित तरुण वर्गाची ‘आप’नं आत्ता पकड घेतली आहे असं दिसून येतं. त्यांचा देशव्यापी प्रभाव पडू शकेल अशा शक्यता तयार झाल्या आहेत. एक जनआंदोलन देशाच्या राजधानीत सत्तेपर्यंत पोचलं या वास्तवानं आज तरी जनमानसाची पकड घेतली आहे.