Thursday, April 17, 2014

लोकसभा २०१४ चा कानोसा

    लोकसभा २०१४ चा  कानोसा




आता एप्रिल-मे २०१४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरू शकते. ही नुसती नियमानं ५ वर्षांत होणारी रूटीन निवडणूक नाही. यातून निकाल काहीही लागला तरी तो भारताच्या भविष्यावर दीर्घकाळ – किमान एक पिढीभर तरी – परिणाम करणारा ठरेल.
भारताची भविष्यातली वाटचाल काय असणार, किंबहुना भविष्यातला भारतच काय असणार – भारत, असणार का, भारत – भारतच असणार का… याची उत्तरं या निवडणुकीच्या निकालातून निष्पन्न होणार आहेत. It’s a fight for heart & soul of India. संपूर्ण जगाच्या सुद्धा अत्यंत गंभीर घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही निवडणूक होते आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार आहे. माघारी जाताना अफगाणिस्तान सरकारशी काही सौजन्यपूर्ण सहकार्याची योजना ठरून अमेरिका माघारी जात नाहीये. उलट अमेरिका-अफगाणिस्तान संबंधांत ताण उद्भवतो आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानचा प्रभाव वाढू शकतो, त्या प्रमाणात भारताचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यापासूनच्या २४ तासांत भारतात – १९८९ मधल्याप्रमाणे – दहशतवादाचा स्‍फोट होईल – हे आपण गृहीत धरूनच पावलं उचलायला हवीत. त्यातही एकाच वेळी चीनचा वाढता आक्रमकतावाद आणि रशियाचं आपली महासत्ता हे स्थान परत मिळवण्यासाठी चालू असलेलं नवं आक्रमक वर्तन – क्रिमिया रशियाशी जोडून टाकणं – यामुळे भारतातल्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व जास्तच वाढतं.
देशांतर्गत सुद्धा गंभीर धोके दबा धरून बसलेले आहेत. नक्षलवाद, दहशतवाद, बेकायदेशीर घुसखोरी, फुटीरतावाद आणि आर्थिक विकासाचा उतरता दर, वाढती बेरोजगारी, स्त्रियांवरचे वाढते अत्याचार, आता दुष्काळात ‘चौदावा’ महिना म्हणजे अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि शेतकर्‍याच्या आत्महत्त्यांचा पुन्हा सुरू झालेला, न थांबणारा सिलसिला.
राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या राष्ट्रीय मतैक्याच्या विषयासमोर सुद्धा गंभीर धोका आहे. भारताच्या नाविक दलाचं अत्याधुनिकीकरण चालू असताना ७ महिन्यांत ११ अपघात होणं – उच्च अधिकार्‍यांचे मृत्यू – सिंधुरक्षक पाणबुडी रसातळाला, सिंधुरत्नवर आग – या घटनांकडे सहजपणानं केवळ अपघात म्हणून बघता येणार नाही – बघू नये. न थांबता घडतच राहणार्‍या घटनांची जबाबदारी स्वीकारून कर्तबगार ऍडमिरल जोशी यांनी राजीनामा दिला, हे वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या कर्तव्याला, उच्च आदर्शांना साजेसंच होतं. पण देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत: कोणतीच जबाबदारी स्वीकारली नाही, परिस्थिती दुरुस्त करायला काही पावलं उचलल्याचं आपल्याला माहीत नाही, ऍडमिरल जोशींचा राजीनामा मात्र त्वरित स्वीकारला. याचा नाविक दलासहित सर्व सैन्याच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. आत्ता सुद्धा सैन्यदलांमध्ये सरकारबद्दल कमालीची नाराजी, असंतोष आहे हे निश्‍चित. सैन्यदलं आणि सरकारमध्ये ‘डिस्कनेक्ट’ आहे, ताळमेळ नाही. सैन्यदलांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर रिक्त जागांचं प्रमाणही काळजी वाटावी इतकं मोठं आहे. जागतिक आणि अंतर्गत परिस्थिती पाहता, नेमके जेंव्हा आपण जास्त तयारीत, संघटित हवेत तेंव्हाच नेमके विस्कळित, असंघटित आहोत, हे लक्षात येणार्‍या सर्वांची झोप उडायला हवी. बेपत्ता असलेल्या मलेशियन विमानाचं गूढ कदाचित कोणत्याही क्षणी उलगडेल. पण अमेरिकेचे भारताविषयीचे तज्ज्ञ माजी परराष्ट्र-मंत्री स्ट्रॉब टॅल्बॉट यांनी लक्षात आणून दिलं की या विमानाचा किंवा अशा दुसर्‍या विमानाचा  – भविष्यकाळात भारताविरुद्ध वापर केला जाऊ शकतो. असा आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला भारताच्या आण्विक केंद्रांवरही होऊ शकतो, असं यासिन भटकळच्या विधानांमधून बाहेर आलं आहे. आणि अन्य घटना, पुराव्यांनी या शक्यतांना पुष्टी मिळाली आहे.
टोकाचे धोके किंवा तितक्याच टोकाच्या विकासाच्या शक्यता एकाच वेळी शक्य असण्याच्या ऐतिहासिक वळणावर ही लोकसभा निवडणूक होते आहे. याचं मतदारांच्या पातळीला पुरेसं भान असल्याचं तर दिसत नाहीच, पण पक्ष आणि नेत्यांची वर्तणूक सुद्धा त्यांना याचं भान आणि गांभीर्य असल्याचा भरवसा निर्माण करत नाही.
या निवडणुकांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची तुलना, ङ्गारच दूरान्वयानं, १९७७ मार्चमधल्या लोकसभा निवडणुकीशी करता येईल. तरी त्या निवडणुकीला देशाच्या आत-बाहेर असलेल्या धोक्यांचा संदर्भ नव्हता. फक्त देशाची लोकशाही पणाला लागलेली होती. पंतप्रधान इंदिराजींनी लादलेल्या आणीबाणी नंतरची ही निवडणूक म्हणजे भाकरी आणि स्वातंत्र्य दोन्हीसाठीचा लढा होता.
स्वातंत्र्यलढ्याचा सहज वारसा म्हणून देशाची सत्ता कॉंग्रेसच्या हातात पडली. १९४७ ते १९६७, मुख्यत: गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कॉंग्रेसच्या एकपक्षीय प्रभुत्वाचा कालखंड होता. त्याला पहिला धक्का बसला १९६६-६७ च्या ८ विधानसभांमध्ये विंध्य पर्वताच्या उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये प्रथमच कॉंग्रेसेतर सरकारं बनली. तत्कालीन समाजवादी आणि जनसंघ या पक्षांच्या युतीतून ही ८ संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारं बनली. समाजवादी नेते डॉ.राममनोहर लोहियांच्या ‘नॉन्-कॉंग्रेसिझम्’ या स्ट्रॅटेजिक संकल्पनेतून त्यांची जनसंघाच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याबरोबर युती झाली; उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये कॉंग्रेसेतर सरकारं आली. ती टिकली नाहीत पण पुढे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष विसर्जित होऊन कॉंग्रेसच्या विरुद्ध एकसंध जनता पक्ष उभा राहिला, तेंव्हा १९७७ मध्ये प्रथमच केंद्रातही कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता गेली. जनता पक्ष स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत आला. आता देशात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावेल अशा शक्यता – अपेक्षा असतानाच जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. इंदिराजींनी ‘टू मेनी प्राईम मिनिस्टर्स इन् वेटिंग’ असं वर्णन केलेल्या जनता पक्षाच्या – नेत्यांचे अहंकार, पक्षीय विचारसरणींची टक्कर, जनतेनं सोपवलेल्या जबाबदारी – विश्‍वासाचा अर्थ समजण्यात झालेली चूक आणि ऐतिहासिक जाणिवेची सर्वस्वी अनुपस्थितीच – अशा जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. भारतात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावण्याच्या शक्यता संपल्या. काळानुसार बदललेल्या स्वरूपात ती शक्यता या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा सामोरी येऊ शकते.
१९७७-८० या कालखंडात द्विपक्षीय लोकशाहीची शक्यता संपल्यावर प्रादेशिक पक्षांची शक्ती वाढत गेली. कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याच्या शक्यताच संपल्या. तेंव्हा भारताचा सत्तासंघर्ष मुख्यत: त्रिकोणात्मक बनला – कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे (मुख्यत: साम्यवादी). या तीन कोनांबरोबर वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी केलेल्या बेरजा-वजाबाक्यांमधून भारताच्या सत्तेची रचना ठरू लागली. जगातल्या सर्वच लोकशाह्या कमी-अधिक प्रमाणात अशा ‘फेज’मधून गेल्याचं दिसून येतंच. आघाड्यांची सरकारं चालवण्याचे काही भले-बुरे ‘नॉर्म्स’ या लोकशाही प्रयोगांतून पुढे आले – अर्थात त्यात ‘देता किती, घेता किती’ हाच ‘नॉर्म’ सर्वांत महत्त्वाचा ठरला. राजकारणाच्या दृष्टीनं १९८० पासून दोन पिढ्या पुढे सरकल्याचं म्हणता येईल. या काळात लोकशाहीवादी ‘डाव्यां’ची शक्ती कमी कमी होत गेली (अतिरेकी डाव्यांची – नक्षलवाद्यांची मात्र, वाढत गेली).
त्रिकोणी सत्तासंघर्षाचं रूपांतर दोन आघाड्यांच्या सत्तासंघर्षात झालं. कॉंग्रेस प्रणित UPA विरुद्ध भाजप प्रणित NDA. ह्यात कधीकधी ‘डाव्यां’सहित प्रादेशिक पक्ष ‘किंगमेकर’ बनायला लागले. पण आघाड्यांच्या राजकारणामुळे अपरिहार्य ठरणारी देवघेव, घोडेबाजार आणि अस्थिरताही दिसून आली. तिचा आर्थिक विकासाच्या वेगावरही विपरित परिणाम झालाच. इतकंच काय अस्तित्वासाठी प्रादेशिक शक्तींवर अवलंबून असलेल्या केंद्र सरकारांना प्रादेशिक हितसंबंधांसमोर राष्ट्रीय हितसंबंधांना कमी महत्त्व देण्याच्या तडजोडी स्वाकाराव्या लागल्या. तिस्ता पाणी वाटपाच्या भारत – बांग्ला देशाच्या घडामोडीत प. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी खोडा घातला. तर DMK नं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला श्रीलंकाविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडलं – आता श्रीलंका काश्मिरबाबत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतातला किंमत मोजायला लावू शकतो. शिवाय काश्मिर आणि आसामची भारताबरोबरची एकात्मता, जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक जास्तच नाजुक बनत जातेय, ते वेगळंच.
भारताच्या राजकारणात कॉंग्रेस हा खर्‍या अर्थानं ‘राष्ट्रीय’ (राष्ट्रव्यापी – सर्व जात-पात-धर्म-पंथ-भाषा-प्रदेशांमध्ये पाया असलेला) पक्ष – आहे (की होता?) पण कॉंग्रेसला पर्याय ठरू शकतील असे एक-दोन किंवा जास्त ‘राष्ट्रीय’ पक्ष असणं देशाच्या, लोकशाहीच्या हिताचं आहे, आवश्यक आहे. पण आजमितीला तरी ‘डाव्यां’ची कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकण्याची शक्ती नाही. (उद्या परत येऊ शकते.) म्हणजे कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय उरला – किंवा ती ऐतिहासिक जबाबदारी ठरली भाजप ची. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अक्षरश: ‘अश्‍वमेध’ यज्ञ केल्यासारखी भाजप ची वाटचाल स्वबळावर संसदेत २७२ पेक्षा जास्त जागा मिळवण्याच्या दिशेनं चालू झाली.
या मधल्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांसहित केंद्रामध्ये आलटून पालटून सर्व पक्षांची सरकारं सत्तेत आली आणि विरोधात बसली. त्यांच्या संगीत खुर्चीतून असं दिसून आलं की सर्वच पक्ष, सरकारं – सर्व राजकारणच भ्रष्टाचारानं बरबटलेलं आहे. भ्रष्टाचार एवढ्या एका मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती दिसतेय. म्हणून सर्वच पक्षांना नाकारत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन उभं राहिलं. त्यातून ‘आप’च्या रूपानं राजकीय पर्याय पुढे आला. डिसेबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’नं दिल्लीमध्ये थक्क करणारं यश मिळवून दाखवलं. नरेंद्र मोदी आणि भाजप चा अश्‍वमेधाचा घोडा ‘आप’नं दिल्लीत अडवला. दिल्ली विधानसभेत भाजप ला स्पष्ट बहुमत गाठता आलं नाही, कॉंग्रेस एक आकडी जागांपर्यंत खाली गेला, पण ‘आप’चा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर थक्क करणारा उदय दिसून आला. याचीच आवृत्ती उद्या लोकसभा निवडणुकीत घडू शकते, याची शक्यता निर्माण झाली होती. आजच्या तारखेला मात्र ती शक्यता जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. अजूनही ‘आप’ लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकेल असा घटक आहे. ‘आप’च्या अस्तित्वामुळे काही उलटफेर घडतील, पण आता देशाच्या राजकारणात एक राष्ट्रीय पर्याय म्हणून ‘आप’ उभारेल असं म्हणता येत नाही.
पण म्हणजे पर्यायानं भाजप ची वाटचाल २७२ च्या दिशेनं चालू आहे असंही म्हणता येत नाही. भाजप ला स्वबळावर २७२ च्या जवळ येता आलं – २०० चा आकडा पार करता आला तरी तो भारतीय राजकारणातला एक मोठा बदल ठरेल. अजून कॉंग्रेसला सर्वार्थानं ‘राष्ट्रीय’ पर्याय ठरण्याच्या दृष्टीनं भाजप ला बरीच वाटचाल करायची आहे. आंध्र, तामिळनाडू, केरळ सहित प.बंगाल इत्यादी भागांत भाजप चा स्वत:चा अजून बेस नाही. आणि २७२ च्या जवळ किंवा पार जाणं नको झाल्यासारखं पक्षाच्या काही नेत्यांचं वागणं आहे, आपसातली भांडणं आहेत. सर्व जनमत चाचण्या दाखवून देतात की लोकांचा कौल नरेंद्र मोदी आणि स्थिर सरकारच्या बाजूनं आहे. पण भाजप चीच पक्षसंघटना म्हणून वर्तणूक असा कौल नको झाल्यासारखी आहे.
केंद्रातलं सरकार परत निवडून येण्याच्या परिभाषेत पराभव स्वीकारल्यासारखा कॉंग्रेस पक्ष या निवडणुकीला सामोरा जाताना दिसतो. कॉंग्रेसच्या मुख्य राजकीय धोरणाची दिशा स्वत: सत्तेत येण्याची नसून भाजप आणि नरेंद्र मोदींना सत्तेत येण्यापासून, सरकार बनवण्यापासून रोखण्यासारखी आहे. १९९६-९७ मधल्या कॉंग्रेसच्या, बाहेरून पाठिंब्यावर बनलेल्या NF-LF (राष्ट्रीय आघाडी, डावी आघाडी) सरकारसारखा काही पर्याय पुन्हा पुढे येऊ शकतो.
त्याच वेळी महाराष्ट्रासकट देशभर अनेक व्यक्ती आणि पक्षांचं सगळीकडून सगळीकडे येणं-जाणं चालू आहे. ही आवक-जावक काही तत्त्वं, विचारप्रणाली वगैरेवर आधारित नाही, आकड्यांच्या किंवा जातीपातींच्या खेळाची ही सत्तेबाजी, सट्टेबाजी आहे. अनिश्‍चित बहुमत असलेली लोंबकळती लोकसभा आकाराला आली तर हा घोडेबाजार आणखी तेजीत चालेल. नेतृत्व, पक्ष, संघटना, विचारप्रणाली, निष्ठा वगैरे म्हणजे गळ्यातलं उपरणं किंवा दुपट्टा! सकाळी एक उपरणं अडकवून एका चॅनेलवर चमकायचं आणि संध्याकाळी दुसरं उपरणं घालून पत्रकार परिषद घ्यायची, इतकं राजकारण सोपं झालंय.
तेंव्हा, काय होईल, काही सांगता येत नाही, कारण मुख्य म्हणजे, राजकारणात
one week is a long time!

Tuesday, April 15, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग ४ (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग  (एकूण ४)


Power to the People:
स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते -
  1. गुड गव्हर्नन्स्,
  2. आर्थिक धोरणं,
  3. शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध
  4. काळा पैसा
    २५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
    लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
    इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
    अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
    ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
    क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
    ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
    इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
    फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.
  5. निवडणूक सुधारणा
    ‘कँपेन फायनान्स’ – निवडणुकीसाठी लागणारा निधी हा जगातल्या सर्व लोकशाह्यांसमोर – जपानपासून अमेरिकेपर्यंत – समान प्रश्‍न आहे. सर्व लोकशाह्यांमध्ये या मुद्द्यावर प्रचंड भ्रष्टाचार होतोच. भारतात त्याला कोणत्याच कायद्याची, कार्यपद्धतीची चौकट नसल्यामुळे जास्तच. निवडणूक निधी उभा करण्याची
    कायदेशीर रचना उभी करून दिली पाहिजे -
    अ) त्याला एक किंचित उपाय, निवडणुकींचं ‘स्टेट फंडिंग’ हा ठरू शकतो.
    ब) कॉर्पोरेट क्षेत्राला राजकीय पक्षांना अधिकृत देणग्या देण्याची पूर्वी ‘कंपनी ऍक्ट’मध्ये तरतूद होती, ती परत आणली पाहिजे.
    क) राईट टु रीकॉल – निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीनं नीट काम केलं नाही तर त्याला ‘परत बोलावण्याच्या’ जनतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता दिली पाहिजे. ‘राइट टु रीकॉल’ अव्यवहार्य आहे असं कुणी सांगू नये, अमेरिकेसहित अनेक देशांमध्ये तो आहे. काही निवडक वेळा तो अंमलात सुद्धा आणला गेला आहे. तेंव्हा भारतात, भारतीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या बदलांसहित ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’ का आणता येणार नाही, याला काही कारणच नाही. लोकांना ‘राईट टु रीकॉल’ आहे या जाणीवेनंच पक्ष आणि उमेदवारांचं वर्तन जास्त चांगलं, उत्तरदायी बनेल. भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, एका नव्या, चांगल्या पायावर प्रस्थापित होईल.
  6. पर्यावरण
    भारतासहित संपूर्ण जगासमोरच क्र. १ ची कोणती गंभीर परिस्थिती असेल तर ती म्हणजे पर्यावरण – जागतिक तापमानवाढ. त्यामध्ये पर्यावरणातले बदल – दुष्काळ आणि पुरांपासून परवा परवा उदाहरणार्थ मराठवाड्यात झालेली गारपीट – शेतीचं नुकसान – शेतकर्‍यांच्या न थांबणार्‍या आत्महत्या – सर्वांचा संबंध मूळ पर्यावरणाच्या प्रश्‍नाशी आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा वेग कमी होऊ द्यायचा नाही, तरी पर्यावरणाचा समतोल पुन्हा प्रस्तापित करायचा, असं हे आव्हान आहे. ते यशस्वी रित्या पेलण्याची काही सूत्रं सांगता येतील -
    अ) शाश्‍वत विकासाची संकल्पना – निसर्गाच्या अनिर्बंध शोषणाच्या जागी, शाश्‍वत विकासाची (Sustainable development) संकल्पना स्वीकारायला हवी. निसर्गाला आपण जेवढ्या प्रमाणात परत देऊ शकतो किंवा निसर्गाची स्वत:ची नवनिर्माणाची जेवढी गती, क्षमता आहे – तेवढ्याच प्रमाणात निसर्गाकडून घ्यायचं – हा शाश्‍वत विकास.
    ब) त्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचं आहे कोळसा आणि पेट्रोल या ऊर्जेच्या स्रोतांच्या जागी ऊर्जेचे पर्यायी, सतत नव्यानं निर्माण होणारे स्रोत जोपासायला हवेत. भारताकडे सौर ऊर्जेचा खरोखर अथांग स्रोत आहे. प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा असलेल्या भारताला समुद्रापासून, लाटांपासून ऊर्जा निर्माण करता येईल. भारताकडे ‘पवन ऊर्जे’चीही अथांग क्षमता आहे. छोट्या-मोठ्या बायोगॅस प्लँट्स्पासून, जैव इंधन आणि साखर कारखान्यांमधून तयार होणार्‍या इथेनॉलपर्यंत सर्व पर्यायी स्रोतांचं कौशल्यानं संयोजन, संवर्धन करायला हवं. ऊर्जेच्या पर्यायी स्रोतांच्या संशोधनाला मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन द्यायला हवं. या क्षेत्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीला सर्व प्रकारच्या सवलती द्यायला हव्यात.
    २०१५ नंतर क्रमाक्रमानं क्योतो कराराची जागा घेणार्‍या नव्या जागतिक कराराचा भारताला घटक बनायचं आहे. त्या दृष्टीनं पुढचं पाहात आत्तापासूनच दूरदृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. त्यासाठी लोकसहभागातून वनीकरण, मृद् आणि जलसंधारण, भूजलाची पातळी वाढवण्याची पावलं युद्ध पातळीवर उचलणं आवश्यक आहे. यात आपण चुकलो तर निसर्गाच्या आधी माणसाचं आणि संस्कृतीचं वाळवंटीकरण होईल.
  7. महिला सबलीकरण
    स्त्री मुक्ती/शक्ती जागरण – दोन्हींचा मूळ अर्थ एकच आहे – भारतीय संदर्भात तर कार्यक्रम सुद्धा समानच निघेल -परिभाषा किंवा ‘पर्स्पेक्टिव्ह’ फरक आहे. मूळ संस्कृतीमध्ये याच्या खुणा कुठे दिसत असल्या तरी आत्ता स्त्री-जागृतीचं अभूतपूर्व असं पर्व चालू आहे, त्याचं सर्वांनीच स्वागत करायला हवं, कारण त्यात स्त्रियांच्याच नव्हे तर पुरुषांसहित सर्व मानवांच्या विकासाचं आश्‍वासन लपलेलं आहे. आत्ताचं शिक्षण, आरोग्य, पाणी, पर्यावरण इ. विकासाचेसर्व मूळ विषय स्त्रीच्या विकासाशी संबंधित आहेत. एका अधिक उत्क्रांत, विकसित समाजाचंलक्षण म्हणजेत्या समाजव्यवस्थेत स्त्रीचंसमतापूर्ण, सन्मानाचंस्थान. त्याचा संबंध व्यक्तीच्या मनाशीही आहे आणि शासनाच्या धोरणाशीही. दिल्लीतली ‘निर्भया’, मुंबईतल्या ‘शक्ती मिल’सकट गल्लीगल्लीतल्या स्त्रीच्या सुरक्षिततेची गंभीर आणि शर्मनाक स्थिती आज दिसून येते. भारत देश स्त्रीसाठी असुरक्षित बनला आहे हे सांगायला आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेची गरज नाही. स्त्रीच्या सुरक्षिततेसाठी स्त्रीला पुन्हा एकदा कोशात, गोषात बंद करून टाकणं हा उपाय नाही. उलट अधिक आरोग्यपूर्ण पद्धतीनं साखळदंडातून मुक्त करत सशक्त बनवणं हा उपाय आहे. हा रस्ता शिक्षण, आरोग्य, राजकीय हक्कांसाठी घटनादुरुस्ती यातून जातो.
  8. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न
    भारताच्या इतिहास आणि वर्तमान काळावर प्राथमिक दृष्टी टाकली तरी दिसून येईल की – १) इतिहासाच्या प्रत्येक कालखंडात भारतावर सतत आक्रमणं चालू आहेत आणि २) राजकीय एकात्मता आणि विघटन यांचे प्रवाह आलटून पालटून प्रचलित होतात. वर्तमान भारतासमोर हे दोन्ही धोके ‘क्लियर अँड प्रेझेंट’ या स्वरूपात आहेत. युद्ध टाळण्याचा सर्वांत चांगला उपाय म्हणजे युद्धाच्या तयारीत असणं – हे लक्षात घेऊन भारताचं लष्करी बळ अत्याधुनिक, प्रशिक्षित आणि ताकदवान असायला हवं. विशेषत: २०१४ मध्ये अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर भारतासमोरचा धोका वाढणार आहे. आणि देशांतर्गत सुरक्षिततेसाठी – नक्षलवाद, दहशतवाद, फुटीरतावाद यांचा बिमोड करण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा अत्याधुनिक करायला हवी.
राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेतला भ्रष्टाचार देशाच्या मुळावर उठणारा आहे. तो मुळातूनच उखडून काढायला हवा.
शिक्षण पद्धतीमध्ये वय वर्षं १६ च्या पुढे सर्वांनाच लष्करी प्रशिक्षण द्यायला हवं. हा प्रश्‍न ‘रेजिमेंटेशन’चा नाही. लष्करी, उदाहरणार्थ NCC च्या प्रशिक्षणामुळे शिस्त, आरोग्य, समता, संघभावना यांचे संस्कार होतात. त्यांची आपल्या राष्ट्रीय जीवनात आज गंभीर उणीव आहे. या गुणांची जोपासना झाल्यावर आपलं नागरी जीवन सुद्धा अधिक सुखाचं होणार आहे.
भारत एक विकसित, समृद्ध, समतापूर्ण राष्ट्र हे स्वप्न घेऊन सर्वच पक्षांनी राष्ट्रीय सहमतीचा कार्यक्रम मान्य करायला हवा.
त्यातली काही सूत्रं, म्हणजे हा स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा.

Thursday, April 10, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग 3 (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग 3 (एकूण ४)

निवडणुकीचे नाद आता चांगलेच घुमायला लागलेत. पण अजून पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा पत्ता नाही. कोणत्या कार्यक्रमाच्या आधारावर लोकांकडे मतं मागणार किंवा लोकांनी निवडून दिलं तर कोणता कार्यक्रम राबवणार हे पक्षांनी अजून लोकांसमोर ठेवलेलंच नाही.
त्यानं अर्थात ङ्गारसं काही बिघडलेलं नाही. पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा या प्रकाराला एक अर्थशून्य कर्मकांड, या पलिकडे फारसा अर्थ उरलेला नाही. काही निवडणुकांनंतर मी असं पाहिलेलं आहे की पक्षनेत्यांच्या, नंतर बैठका होतात, की चला, निवडणुका झाल्या, आता जाहीरनाम्यातला कोणता भाग अंमलात आणायचा, ते ठरवू या.
हा जोक, फार गांभीर्यानं घेऊ नका. नेते-उमेदवार जाहीरनामाच काय, आख्खा पक्ष, विचारधारा, कार्यक्रम… काही म्हणता काहीच गांभीर्यानं घेत नाहीत. सगळ्या पक्षांमधून सगळ्या पक्षांमध्ये आवक-जावक चालू आहे. तिकिट नाही मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. मला मिळालं नाही हे एक वेळ चालू शकेल, पण माझ्या पक्षांतर्गत शत्रू/विरोधकाला मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. पक्षाचा आजचा प्रवक्ता उद्या दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार बनतो, एका रात्रीत!
२००९ च्या निवडणुकीत शिर्डी (राखीव) मतदारसंघात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी पुरस्कृत उमेदवार होते रामदास आठवले. त्यांना हरवलं सेना-भाजप चे उमेदवार भाऊसाहेब वाक्चौरेंनी. आपल्याशी दगा-फटका झाला म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर नाराज रामदास आठवले आता सेना-भाजप समूहात सामील आहेत, तर भाऊसाहेब वाक्चौरे वाटेवर मार खात खात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे डेरेदाखल झाले.
परवा टीव्हीवरच्या एका कार्यक्रमात एका प्रवक्त्याला मी बोलताना ऐकलं, ‘आमच्या पक्षात असं नाही’, तेंव्हा मला हसू आलं. या सद्गृहस्थानं आदल्या दिवशीच त्या पक्षात प्रवेश केला होता, दुसर्‍या पक्षातून. ‘आमच्या’ म्हणताना त्याच्या नेमकं लक्षात असेल नं, आपण कुठल्या पक्षाबद्दल बोलतोय ते.
कशालाच काही अर्थ नाही. अर्थ फक्त ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’लाच आहे. पक्ष, संघटना, सिद्धांत, विचारधारा म्हणजे गळ्यातलं उपरणं, मफलर, स्कार्फ, दुपट्टा. ‘दीवार’ चित्रपटातल्या अमिताभ बच्चनला बारमध्ये भेटलेली हाय सोसायटी कॉल गर्ल विचारते, ‘तुमनेअभी तक मेरा नाम नहींपूछा…’. सलीम-जावेदच्या सूचनेनुसार, यश चोप्रानंसांगितलेल्या पद्धतीनंसिनेमातला अमिताभ म्हणतो, ‘क्या फायदा है, तुम अपनेनाम कपडों की तरह बदलती होंगी’ – इथे तर सगळे कपडे सुद्धा बदलावे लागत नाहीत, गळ्यातला उपरण्याचा रंग आणि त्यावरची अक्षरं बदलली की काम झालं.
या मजेदार सत्याचा एक अर्थ आहे की ले दे के सगळेच पक्ष एकसारखे आहेत – उडदामाजी काळे-गोरे. म्हणजेच एका सामान्य, स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा मांडून तो सगळ्याच पक्ष/उमेदवारांकडे – सर्व लोकांकडे सादर करायला योग्य स्थळ-काळ आहे.
Power to the People:
स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते -
  1. गुड गव्हर्नन्स्,
  2. आर्थिक धोरणं,
  3. शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध
  4. काळा पैसा
    २५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
    लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
    इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
    अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
    ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
    क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
    ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
    इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
    फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.

Sunday, April 6, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग २ (एकूण ४)


स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग  (एकूण ४)

नागरिकाच्या जाहीरनाम्यात असतील, असले पाहिजेत - असे हे काही राष्ट्रीय सहमतीचे कार्यक्रम -
१) गुड गव्हर्नन्स् -
                देशातली जनता राजकीय आणि सरकारी भ्रष्टाचार, अनास्था, अकार्यक्षमता, बेपर्वाई, उर्मटपणा, संवेदनशून्यता याला गांजलेली आहे. देशाचं सरकार स्वच्छ आणि कार्यक्षम हवं. ते लोकांना थेट उत्तरदायी हवं.
                लोकांची सरकारदरबारची कामं सरळपणे, सन्मानानं झाली पाहिजेत. पन्नास वेळा चकरा माराव्या न लागता झाली पाहिजेत. तशी न करणार्‍या, विलंब करणार्‍या सरकारी कर्मचारी/अधिकार्‍याला शिक्षेची तरतूद हवी. गुड गव्हर्नन्स् हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्याचं जतन होईल अशी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती आणि कायदे व्हायला हवेत. लोकसेवा गॅरंटी ऍक्ट, लोकपाल, व्हिसल् ब्लोअर ऍक्ट, नागरिक हक्काची सनद, ज्युडिशियल अकौंटॅबिलिटी बिल... इत्यादी मंजूर होऊन घटनात्मक यंत्रणांमध्ये मूलभूत आमूलाग्र परिवर्तन व्हायला हवं.
२) आर्थिक धोरणं -
                एकाच वेळी विकासाला चालना देत संपत्तीचं समतापूर्ण वाटप घडवून आणणारी आर्थिक धोरणं हवीत. सर्व काही सरकार करेल, म्हणणारी समाजवादी/साम्यवादी धोरणं, भारतासहित जगभर अयशस्वी ठरली आहेत. सरकारकडे अर्थव्यवस्थेची एकाधिकारशाही नको. त्यामुळे सत्तेचं केंद्रीकरण होतं, उद्यमशीलता मारली जाते, कार्यक्षमता सुद्धा कमी होते असाच जागतिक अनुभव आहे. पण त्याला उत्तर - दुसरं टोक, म्हणजे भांडवलशाही - नाही. अर्थात आपल्या देशात भांडवलशाही सुद्धा खरी, प्रामाणिक नाही, आहे ती खोटी खोटी (Crony Capitalism) भांडवलशाही राजकारणी आणि त्यांच्या बेनामी गुंतवणुका सांभाळत लोकांशीच (ग्राहकाशी) द्रोह करणारी भांडवलशाही आहे या देशात.
                हवी आहे ती खरी आणि खुली स्पर्धा. बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, उद्यमशीलता यांना चालना देणारी. याचा अर्थ सरकारनं अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घेऊन ती खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावी असा नाही. तर सरकारीउद्योग खाजगी क्षेत्राबरोबरच खुल्या स्पर्धेत हवेत. देशाची अजून तरी स्थिती पाहता सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करायला सरकारच्या मध्यस्थीची आवश्यकता आहे. पण अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं सर्व नियंत्रण नको. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन आणि वितरणावर सरकारची एकाधिकारशाही नको. एकाधिकारशाही खाजगी क्षेत्राचीही नको. अकार्यक्षम अर्थव्यवस्थेचं मूळ एकाधिकारशाहीत आहे. ती खाजगी असो किंवा सरकारी. उत्तर खर्‍या खुल्या स्पर्धेत आहे. खाजगी क्षेत्रातल्या इतर प्लेअर्सप्रमाणेच सरकारसुद्धा अर्थव्यवस्थेतला एक प्लेअर’ - स्पर्धक असावं. त्यामुळे प्रिन्सिपल ऑफ्‌ चेक्स् अँड बॅलन्सेस्नुसार - सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रं एकमेकांशी स्पर्धा करणारी, सर्व पातळ्यांवरच्या ग्राहकाला उत्तम सेवा पुरवणारी राहतील. खाजगी क्षेत्राच्या संभाव्य नफेखोरीवर सरकारी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे नियंत्रण राहील. तर सरकारी क्षेत्राच्या अनास्था-भ्रष्टाचार-अकार्यक्षमतेवर खाजगी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे चेक्राहील. दोन्ही मिळून अर्थव्यवस्था गतिमान राहील.
                भारताच्या परिस्थितीचा अर्थ लावायला कोणत्याच साचेबंद उजव्याकिंवा डाव्यापोथ्या कामी येत नाहीत. भारताचा देशी रस्ता नेहमी मध्यमअसा "Third Way' आहे. अर्थव्यवस्थेसहित सर्व क्षेत्रांत भारतीय प्रतिभा सम्यक्मार्गानंच उत्तर शोधते. भारताचा एथॉस्’ ‘स्टेटपेक्षा सोसायटीजास्त सशक्त असण्यात आहे. याचा अर्थ व्यक्तीच्या आणि सार्वजनिक जीवनावर सरकार’ (स्टेट) या व्यवस्थेचं कमीत कमी नियंत्रण हवं. गांधीजींनी सुचवल्याप्रमाणे व्यक्तीच्या जीवनावर बाह्य व्यवस्थांचं नियंत्रण कमीत कमी राहात, त्या व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावर स्वत:चं नियंत्रण वाढेल, अशी धोरणं हवीत. याचा अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात होणारा अर्थ आहे - प्रत्येक हाताला काम मिळेल, अशी - १००% रोजगाराचं उद्दिष्ट गाठणारी आर्थिक धोरणं हवीत.
                जागतिकीकरणाच्या जमान्यात अन्य देश किंवा बहुदेशीय कंपन्या भारतावर नियंत्रण मिळवतील याची भीती बाळगण्यापेक्षा भारतीय उद्योग आपल्या गुणवत्तेनं जागतिक बाजारपेठा जिंकतील - अशी आर्थिक धोरणांची दिशा आणि रचना हवी.
                विकासावर भर दिला तर संपत्तीच्या समतापूर्ण वाटपाची धोरणं अंमलात आणता येतील.
३) शिक्षण -
                ‘गुड गव्हर्नन्स्आणि खुल्या आर्थिक धोरणांबरोबरच भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करत, ती जागतिक दर्जाची बनवण्याची धोरणं आणि कार्यक्रम आखायला हवेत. एकाच वेळी भारताचा समृद्ध आणि बहुविध वारसा जोपासत विविधतेतली एकतावाढवेल, आणि त्याच वेळी आधुनिकातल्या अत्याधुनिकतेचा केवळ स्वीकार किंवा अनुकरणच नाही, तर नेतृत्व करेल, नुसतं भूतकाळाचं आणि परंपरेचं पूजन नाही, तर त्या जतन करत, समृद्ध करत नव्या प्रतिभेनं नव्या परंपरा निर्माण करेल अशी शिक्षणाची रचना हवी.
                मनुष्यमात्र समान आहे, पण कोणत्याही दोन व्यक्ती एकसारख्या नाहीत - आणि बुद्धी आणि प्रतिभा प्रत्येक व्यक्तीकडे आहे, पण प्रत्येक व्यक्तीची बुद्धी वेगवेगळ्या क्षेत्रात चालते, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची, करियरची, जीवनाची स्वत:च्या मार्गानं जोपासना करता येईल अशी सर्व शिक्षणाची व्यवस्था हवी. याचा अर्थ, संपूर्ण शिक्षणाची पुनर्रचना स्व-ची ओळख(Knowledge of the Self) या सूत्राभोवती करायला हवी. स्वत:ला ओळखून जीवनाचं कार्यक्षेत्र निवडणं (केवळ टक्केवारी, रट्टेबाजी किंवा केवळ मेडिकल-इंजिनियरिंग नाही) आणि आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तमता आणि प्रतिभेची उंची गाठणं - हे शिक्षणपद्धतीचं मुख्य उद्दिष्ट हवं.
                यामुळे गुणवत्तेवर आधारित समतापूर्ण समाजव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करता येईल.
                उदाहरणार्थ, बालवाडीपासून इंजिनियरिंग-मेडिकलसकट पी.एच्.डी. पर्यंत मातृभाषेतून शिकता येईल आणि त्याच वेळी इंग्लिशवर उत्तम प्रभुत्व मिळवता येईल - अशी "Bilingualism' या सूत्राभोवती शिक्षणपद्धती गुंलेली हवी.
                स्वातंत्र्याच्या एवढ्या वर्षांनंतरही आपण अजून १००% साक्षरतेचा टप्पा गाठलेला नाही, ही शरमेची गोष्ट आहे. त्याचबरोबरीनं प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालचा राहिला आहे. प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणावर फार मोठ्या प्रमाणात सरकारचं नियंत्रण आहे. कमी दर्जा आणि सरकार-नियंत्रण यात बर्‍याच प्रमाणात कारण-परिणाम संबंध आहे. IITs हा अपवाद आहे, पण त्याचंही कारण IITs सरकारी शिक्षणसंस्था असल्या तरी त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता आहे. अलिकडच्या वर्षांमध्ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री IITs च्या स्वायत्ततेचा गळा घोटायला निघाले होते. भारतातल्या उरल्यासुरल्या जागतिक गुणवत्तेच्या शिक्षणसंस्थाही खतम करण्याची ही सरकारीकरणाची योजना आहे. शिक्षणावर सरकारी देखरेख, सुसूत्रीकरण हवं, पण नियंत्रण नको - असा सम्यक्समतोल हवा.
                अजूनही आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६% निधी शिक्षणामध्ये गुंतवत नाही. जो काही निधी आज सरकारी पातळीला शिक्षणात गुंतवला जातो त्याचा जास्त फायदा एलिट’ - अभिजन वर्गालाच होतो. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातल्या कमी दर्जाचा तोटा मुख्यत: बहुजन वर्गालाच होतो. एका अविद्येने इतके सारे केलेअसं महात्मा फुलेंनी सांगून दीडशे वर्षं उलटून गेली - तरी अजून ही स्थिती आहे - याची शरम बाळगत, परिस्थिती बदलायला युद्ध पातळीवर पावलं उचलायला हवीत.
                तसंच शिक्षणाचा अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राशी नीट सांधा जुळलेला नाही. आपल्या शिक्षणपद्धतीत भविष्यदर्शी नियोजन कमी आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा ओळखून शिक्षणव्यवस्थेची रचना करायला हवी. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे.

                प्राचीन जगाचे ऑक्सर्ड आणि केंब्रिज किंवा हार्वर्ड आणि MIT या भारतात नालंदा आणि तक्षशीला होते - याबद्दल केवळ भूतकाळात गुंतून न पडता - त्या भूतकाळापासून प्रेरणा घेत, आधुनिक नालंदा, तक्षशीला उभ्या करण्याची धोरणं आणि दिशा निश्‍चित करायला हवी.

Thursday, April 3, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग १ (एकूण ४)


स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग १ (एकूण ४)

                स्वतंत्र्यानंतरच्या वाटचालीत ऐतिहासिक महत्त्वाच्या ठरतील, अशा लोकसभा-२०१४ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. आचारसंहिता लागू झाली. सर्वच उमेदवार, पक्ष, संघटना, विचारधारांच्या शिंग-तुतार्‍या-ढोल-ताशे-बिगुल-पिपाण्या-डबडी-दुंदुभी निनादू लागल्या आहेत.
                बहुतेक वेळा ऐतिहासिक स्वरूपाच्या घटना घडून जातात. नंतर क्रमाक्रमानं त्यांचा प्रभाव स्पष्ट होत जातो. कारण सतत सर्व काही बदलत असतं. फार कमी वेळा, घटना घडण्यापूर्वी माहीत असतं की या घटितामधून जे काही निष्पन्न होईल ते ऐतिहासिक महत्त्वाचं असणार आहे. पुढचा दीर्घ काळ त्याचा परिणाम होत राहणार आहे.
                २०१४ ची लोकसभा निवडणूक अशी आहे. परिस्थिती आणि इतिहासाच्या प्रवाहांचा अंदाज घेतला तर आधी सांगता येईल, की ही निवडणूक नियमितपणे ५ वर्षांनी एकदा होणार्‍या रूटीन निवडणुकीप्रमाणे नाही. भारताचा राजकीय नकाशा, धोरणं - एकूणच भारताची वाटचाल काय असणार - भारतच काय असणार - असणार का, इतके सगळे प्रश्‍न या निवडणुकीत पणाला लागले आहेत.
                अशा वेळी विविध पक्ष आपापले जाहीरनामे, वचननामे वगैरे मांडतीलच. त्यांना तसा काही फारसा अर्थ असत नाही, ‘...आणि आपण सगळेचसवले जातो हे आपण ओळखलंय. अशा वेळी आपण एक नागरिकांचा जाहीरनामामांडून पाहिला पाहिजे. या देशाचे नागरिक या नात्यानं आपण प्रत्येक जण कोणत्या तरी उमेदवार, पक्ष, विचारधारेबद्दल आपुलकी, जवळीक बाळगत असू. किंवा अनेक नागरिक कोणत्याच पक्ष, विचारधारेशी बांधिलकी बाळगत नसतील. तो आपला लोकशाही हक्क आहे. सर्वांनीच परस्परांच्या या हक्काचा आदर करायला हवा. असा आदर बाळगत सर्व पक्ष, विचारधारा यांना सामावून घेत एक समान राष्ट्रीय सहमतीचा कार्यक्रम असू शकतो. असायला हवा. त्याचं नाव स्वतंत्र नागरिकांचा जाहीरनामा.
स्वतंत्र नागरिक :
                 हक्काची भाषा करायची, तर आधी आपल्या परीनं आपलं कर्तव्य बजावलं पाहिजे, अशी आपली सांस्कृतिक भूमिका आहे. आधुनिक काळात ती विवेकानंद, गांधीजींनी बोलून दाखवली. तर मग लोकशाहीतलं किमान, समान असं आद्य कर्तव्य आहे - मतदानाचं. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा कुंभमेळा आहे. मतदान म्हणजे त्रिवेणी संगमावरचं स्नान आहे. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका - असा हा लोकशाहीचा त्रिवेणी संगम. या वेळच्या या कुंभमेळ्यात महास्नानाचे ९ मुहूर्त आहेत. त्यातल्या आपापल्या मुहूर्ताला वाजत-गाजत जाऊन आपलं मतदानाचं कर्तव्य करायलाच हवं.
                मतदानाच्या दिवसाला जो सुट्टी समजेल त्याला चांगला लोकप्रतिनिधी, चांगलं सरकार मिळण्याचा हक्क नाही. नंतर तक्रार करण्याचाही हक्क नाही. सगळेच पक्ष, उमेदवार - सगळं राजकारणच वाईट वाटत असेल तर त्यातल्या त्यात कमी वाईटाला मत द्या, दगडापेक्षा वीट बरी या न्यायानं. किंवा आता काही काळापूर्वी वरीलपैकी कुणीही नाही(NOTA : None of the Above) - म्हणजेच सर्व उमेदवार नाकारण्याचा हक्क - देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलाय, तो बजावावा, पण मतदान केलंच पाहिजे. शिवाय मतदान न करणारा प्रत्येक जण, अप्रत्यक्ष रित्या बोगस मतदानाला कारणीभूत ठरतो - (by default) प्रोत्साहन देतो.
मतदान अनिवार्य असल्याची घटनादुरुस्ती व्हायला हवी :

                मतदान केलंच पाहिजे. ते सुद्धा खरं म्हणजे जात-पात, धर्म-पंथ, किंवा भ्रष्टाचार, लाचलुचपत पाळून नाही. तर उमेदवार, त्याचं चारित्र्य आणि कर्तृत्व (जात नाही), आजपर्यंतचं काम, त्याची विश्‍वासार्हता - त्याचा पक्ष - वाटल्या त्या पक्षाची विचारधारा, कार्यक्रम - जिथे कुठे कधी आजपर्यंत त्या पक्षाचं सरकार असेल तर त्याचं ट्रॅक रेकॉर्ड’ - हे सर्व समग्रपणे विचारात घेऊन मतदान केलं पाहिजे. पैसे घेऊन जो आपलं मत विकेल त्याच्या बोडख्यावर पुढची ५ वर्षं भ्रष्ट सरकार मिरे वाटेल. आत्ता तुला पाचशे रुपये देऊन, किंवा फुकट तीर्थयात्रा वगैरे घडवून, तरुणांना क्रिकेटचा सेट देऊन जो तुझं मत विकत घेतोय तो तुझ्याचकडून पुढच्या ५ वर्षांत दामदुपटीनं वसूल करणार आहे - हे समजून जो मतदान करेल - तो खरा, स्वतंत्र नागरिक.

Tuesday, April 1, 2014

‘हिंदूज्‌’ : अॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी

लेखांक १०२
...आणि आपण सगळेच


सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

हिंदूज्‌’ : न आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी

वेंडी डॉनिजर. आणि त्यांचा 700 हून जास्त पानांचा ग्रंथ : : हिंदूज्‌ : अॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी.
  
   या ग्रंथात हिंदू धर्म, इतिहास, समाज आणि संकल्पनांची हिंदूज्‌ : अॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी ज्या प्रकारे मांडणी केली आहे त्यानं दुखावलेल्या काही व्यक्ती आणि संघटनांनी ग्रंथाचे प्रकाशक पेंग्विन्‌कडे धाव घेतली. पेंग्विन्‌च्या भारतातल्या प्रमुखांनी हा ग्रंथ बाजारातून मागे घेत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले भारतीय कायदा त्या प्रकारचा आहे, म्हणून आपण हा ग्रंथ मागे घेत आहोत. हिंदूंच्या भावनांचा आदर म्हणून नाही, ग्रंथ अशास्त्रीय, विकृत आहे, म्हणून नाही, हिंदूंच्या भावना दुखावल्या असल्यास दिलगिरी नाही किंवा हे आमचं, लेखकाचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, म्हणून ग्रंथ मागे घेणार नाही, अशी ठाम व्यवसायनिष्ठ, तत्त्वनिष्ठ भूमिकाही नाही. भारतातला कायदा तसा आहे, हे ग्रंथ बाजारातून मागे घेण्याचं कारण.
     BBC, CNN या चॅनल्सनी, भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कशा मर्यादा आणल्या जाताय्‌त हे मांडलं. त्यासाठी वेंडी डॉनिजर यांची मुलाखत दाखवली, या ग्रंथात हिंदू धर्माचं विकृत चित्रण आहे, म्हणून पेंग्विन्‌कडे जाणारे श्री.बात्रा BBC, CNN ला सापडले नसावेत. त्या चॅनल्स्‌नी वेंडी डॉनिजर आणि पेंग्विन्‌ची बाजू मांडली. टाईमया अमेरिकन साप्ताहिकात श्री.बात्रांची मुलाखत आली.
     भारतातल्याही काही भाष्यकारांनी हा फॅसिस्ट शक्तींचा विजय झाला, अशा झुंडशाहीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येतो अशी भूमिका मांडली. काही काळापूर्वी जितेंद्र भार्गव यांच्या डीसेंट ऑफ एअर इंडियाया पुस्तकावर विमानमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आक्षेप घेतला होता, त्याची प्रकाशन संस्था ब्लूम्स्‌ बरीनं सुद्धा ते पुस्तक बाजारातून मागे घेतलं. हे सर्व घडत असताना वेंडी डॉनिजर यांचं २०१३ मध्ये प्रकाशित झालेलं ऑन हिंदुइझम्‌हे पुस्तक सुद्धा बाजारातून मागे घेण्यात आलं आहे.
     एकूण काय फॅसिस्ट शक्तींच्या दबावाखाली भारतातलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. तसा भारतातला कायदाही जुनाट, बुरसटलेला आहे!
     संशोधक म्हणवणार्‍या या काही अमेरिकन लेखकांचं एक बरं आहे, तो जेम्स्‌ लेन येऊन शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात काही विकृत लिहून गेला, भांडणं भारतात लागली - मला वाटतं तोच त्याचा हेतू असावा. अमेरिकेतून मिटक्या मारत तो मजा बघत बसला. आपली काही वृत्तपत्रं त्याच्या आख्ख्या पानभर मुलाखती छापत राहिली. सलमान रश्दीच्या सॅटॅनिक व्हर्सेस्‌या काल्पनिक कादंबरीवर तत्परतेनं बंदी घालणार्‍या भारत सरकारनं जेम्स्‌ लेनच्या शिवाजी : द हिंदू किंग इन्‌ इस्लामिक इंडियाया पुस्तकावर बंदी घालायला नकार दिला. जेम्स्‌ लेन बसला अमेरिकेत. महाराष्ट्रात वैचारिक, शारीरिक, राजकीय हिंसाचार निर्माण झाला. तशी भारतात या प्रकारची फाटाफूट आणि हिंसाचार निर्माण करायला बाहेरच्या शक्तींची गरज नाही. आपण आधीच आपसातल्या जातीपाती, भाषिक, धार्मिक फाटाफुटींनी स्वत:विरुद्ध विभागलेले आहोत, फुटलेले आहोत.
     त्या आगीत वेंडी डॉनिजरनी होलसेल तेलाचे टँकर ओतलेत, विकृत भावानं.

     अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात होत असल्याचा मुद्दा मांडणारे हे लक्षात घेत नाहीत की श्री.बात्रा किंवा त्यांची शिक्षा बचाव आंदोलन समिती’ - पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करत नाही - आत्ताचं सरकार ती घालणार नाही, ही गोष्ट वेगळी. लेखकाला किंवा प्रकाशकाला कोणत्याही प्रकारे शारीरिक, वाचिक धाकदपटशा हिंसाचार करत नाही. प्रकाशकाला समजावून सांगतात की फार शास्त्रीय अभ्यास असल्याची पोज्‌घेणार्‍या या ग्रंथात हिंदू धर्म, संस्कृती, समाज, संकल्पना या सर्वांचंच विकृत चित्रण करण्यात आलंय. त्यांनी आपला मुद्दा भारताची राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत सांगितला. दंगली नाही केल्या, बॉम्बस्फोट नाही घडवले, कुणाचे हातपाय नाही तोडले. असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत, फारतर, कायदेशीर कारवाईचा - तो पण , नाईलाजानं इशारा दिला. प्रकाशकानं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा करून लढायला काही हरकत नव्हती. आणि समजा धार्मिक भावना दुखावण्याबाबतचा कायदाही जुनाट, बुरसटलेला, प्रतिगामी असेल - तर तोही बदलायला - बदलण्यासाठी आवाज उठवायला नाही हरकत. कायद्याचं राज्यसर्वांना समान आहे, असायला पाहिजे. कायद्यासमोर सर्व समानआहेत - असायला पाहिजेत आणि कायद्याचं सर्वांना समान संरक्षण आहे, असायला पाहिजे.
     वेंडी डॉनिजर. ग्रंथाच्या जॅकेटवर त्यांची ओळख दिलीय. त्यात म्हटलंय की संस्कृतमध्ये दोन डॉक्टरेटमिळवल्याय्‌त - संस्कृत आणि भारत विद्या (Indian Studies) - ते पण हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्डमधून. त्यांनी अनेक संस्कृत आणि हिंदू धर्मावरच्या ग्रंथांचं भाषांतर केलंय. लंडन कॅलिफोर्निया विद्यापीठांत शिकवलंय आणि सध्या शिकागो विद्यापीठात धर्माचा इतिहासया विषयाच्या त्या प्राध्यापक आहेत.
     ‘हिंदूज्‌ : अॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरीया शीर्षकातही ग्रंथाचा एक आत्मविश्वासपूर्ण दावा दिसून येतो. जॅकेटवर करून दिलेल्या परिचयातही हा दावाच जास्त आत्मविश्वासानं मांडलाय. जगातला सर्वांत प्राचीन धर्म समजावून घेण्यासाठी हा प्रभावी आणि सुनिश्चित ग्रंथ आहेअसं ठामपणे सांगून या धर्मातल्या कोणत्याच संकल्पना सर्व काळ सर्व समाजाला लागू पडत नाहीत, तरीही हिंदू धर्माचं मोठेपण हे आहे की...करत करत वेंडी डॉनिजर हिंदू धर्मातल्या अग्रगण्य भाष्यकार आहेत असं म्हटलंय; की संस्कृत आणि व्हर्नाक्युलर’ (शब्दश: अर्थ - गुलामांची भाषा!) भाषांमध्ये स्त्रिया आणि दलित-बहुजन समाजाबद्दल कसं समृद्ध, करुणामयी (compassion) साहित्य आहे हे ग्रंथात मांडलंय. संस्कृत ग्रंथ रचणार्‍या ब्राह्मण विचारवंतांहून वेगळ्या प्रतिभावंत लेखकांची आकर्षक बहुविधता - हा ग्रंथ मांडतो, असा मोठा दावा पुस्तकाच्या जॅकेटवर केलाय.
     २००९ मध्ये प्रकाशित झालेला हा ग्रंथ मी तेंव्हाच घेतला, वाचला, अभ्यासला. तेंव्हा दिसून आलं की लेखिका किंवा ग्रंथाच्या परिचयाप्रीत्यर्थ लिहिलेला एकही शब्द खरा नाही. खरा आहे एक टोकाचा विकृत, अशास्त्रीय, अत्यंत असभ्य, कुत्सित उपहासपूर्ण सूर. प्रत्येक संकल्पनेचं विकृतीकरण केलंय. अगदी प्राथमिक संस्कृत शब्दांची सुद्धा चुकीची, विकृत भाषांतरं केलीय्‌त. या बाईंनी कसल्या दोन डॉक्टरेट्‌ केल्या, कुणास ठाऊक. ठरवून विकृतीकरण करण्यासाठीच अभ्यास केला.
     उदाहरणार्थ त्या इतिहासशब्दाचा अर्थ That’s what happenedअसा देतात. इति+ह+आसअसा बनणारा शब्द That’s HOW it  happened - हे असंघडलं - असं सांगतो, केवळ हे घडलंअसं सांगत नाही. That’s what happened हा Historyया संज्ञेचा अर्थ होतो. Howमध्ये कारणमीमांसेचा शोध येतो, तो इतिहासया संज्ञेत आहे. पण या बाई आधी भाषांतरही ठाम आत्मविश्वासानं चुकीचं देऊन, मग म्हणतात की भारतीय इतिहास म्हणजे as what people said happened - म्हणण्याचा अर्थ हा की या सगळ्या भाकडकथा, दंतकथा आहेत. अशी आख्ख्या पुस्तकभर चुकीची भाषांतरं आहेत. वासनाचं भाषांतर Perfumes’ (पान ३७) करतात या बाई - अत्तर? सुगंध? ’Desiresकरण्याएवढं त्यांचं इंग्लिशही नीट नाही, संस्कृत कुठून नीट असणार? ‘योगशब्दाचा अर्थ Yoke’ – as in horses to chariots (पान ४२) हा चांगला जोक आहे.योगम्हणजे जोडणे’ - माणसाला स्वत:शी, निसर्गाशी, विश्वाशी जोडणे - घोड्याला रथाशी जोडणे नाही. ऋग्वेदयाचं भाषांतर ‘Knowledge of verses’ (पान १०४) असं आहे - ते Knowledge of Truth पाहिजे. कामधेनूला त्या Wishing cowम्हणतात! नर्मदाचं भाषांतर Jester’ (विदूषक) करतात - अर्थ आहे गर्व हरण करणारी. आरण्यकचं भाषांतर Jungle Bookरे देवा (पान १६७)! म्हणजे रुडयार्ड किपिंलगचा आत्मा धन्य झाला! उपनिषदम्हणजे Sitting beside’ (पान १६७) हा म्हणे संस्कृतचा अभ्यास. अर्थ आहे sitting close’. सर्व प्राचीन विचारव्यूहाचं एकात्मीकरण अद्वैत वेदांतामध्ये प्रकट होतं. तर या बाईंचं म्हणणं आहे, ’ Dualism (द्वैत) is Indian way of thinking’ (पान १०). मग, हिंदू धर्माच्या जागतिक अधिकारी असणार्‍या या बाई Is there such a thing as Hinduism’ (पान १२४) असा एकदम मूलभूतच प्रश्न उपस्थित करतात. बरं हिंदू धर्म नावाचं काही अस्तित्वातच नसेल, तर एवढा ७०० पानी ग्रंथ लिहायचा कशाला माणसानं? तर हेच तर सांगायला, की हिंदू धर्म असं काही नाहीच आहे. हा यांचा सखोल अभ्यास आणि अधिकार!
     बरं काही चुका किंवा मतभेद असणं कोणत्याही ज्ञानशाखेत अगदी शक्य आहे. वेगवेगळ्या वस्तुनिष्ठ फॅक्टस्‌चे अन्वयार्थ वेगवेगळे लावले जाऊ शकतात - हेही अगदी साहजिकच आहे, नव्हे नव्हे आवश्यक आहे, त्यानं चिकित्सक प्रतिभेची जोपासना होते. पण या बाईंच्या अनेक ठिकाणी बेसिक फॅक्टस्‌च चुकीच्या आहेत, काळाची वेडीवाकडी उलटापालट झालीय. गायत्री मंत्राची रचना वाल्मिकीनं केली (पान २५१) हे या बाईंचं अगाध ज्ञान! (बाय द वे, विश्वामित्रानं केली - नाही आपलं, सांगितलेलं बरं, पुन्हा अस्पष्टता राहायला नको.) महाभारतात ७५ हजार श्लोक आहेत म्हणतात बाई! एक लाख आहेत. Rama is said to be perfect man’ (पान ३०२) ही अक्कल. राम मर्यादापुरुषोत्तमआहे. पूर्णपुरुषहा शब्द कृष्णासाठी वापरला जातो. Arabs invaded Ganges valley in 12th centuryहे या बाईंचं भारताच्या इतिहासाचं ज्ञान. अरबांनी सिंधवर आक्रमण केलं आठव्या शतकात. गंगेच्या खोर्‍यात अरबांचं आक्रमण कधीच पोचलं नाही - तुर्क, पठाण, मुघलांचं पोचलं, अरबांचं नाही. कुंभमेळादर वर्षी भरतो, म्हणतात या बाई. त्यांना दर वर्षांनी भरतो हे माहीत नाही. पण या हिंदू धर्म आणि इतिहासाच्या जागतिक अधिकारी व्यक्ती!
     नुसती चुकीची नाही, हिंदू धर्मातली एकही गोष्ट विकृत, वेडीवाकडी, मोडतोड करायची सोडली नाही या बाईंनी. Animals often represent both women and lower classअसा एक विकृत शोध लावला यांनी. विविध मानवी स्वभावांचं प्रतीक म्हणून प्राण्यांचे संदर्भ येतात. हिंसाहा शब्द फक्त माणूस आणि प्राणी यांच्या संदर्भात येतो असा यांचा शोध आहे. म्हणून त्या सरसकट ठोकून देतात Animals often represent both women and lower class’ (पान १०). गुप्त साम्राज्याची राजधानी पाटलीपुत्र होती म्हणणार्‍या बाईंनी किंवा त्यांच्या नावानं कोणी, फार अधिकारीअसल्याचा तरी दावा करू नये नं!
     दिव्य ज्ञानानं ओथंबलेली त्यांची काही दे दणादण ठोकून देणारी विधानं पाहिली, की चांगलं मनोरंजन होतं. Physical was a low trade in ancient India’ (पान ११४) हा शोध कोणत्या सखोल संशोधनानंतर लागला यांना? ’Rudra is the maser of poison and medicine’ (पान १२०) असं ठरवलं यांनीच!
     वेद, उपनिषद, योग, यज्ञ, गुरु-शिष्य नातं, भक्ती, रामायण, महाभारत कशाकशाचंही विकृतीकरण करायचं शिल्लक ठेवलं नाहीये डॉनिजर बाईंनी. Intoxication though not addition is the CENTRAL THEME of Vedas’(पान १२२) हे कुठे सापडलं बाईंना? ती त्यांची, वैयक्तिक, मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या स्थितीत हे पुस्तक लिहिलं असावं त्यांनी. आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, भक्ती या संकल्पनांचीही विकृत टिंगल केलीय. या गोष्टींकडे आता आधुनिक विज्ञानही संकेत करायला लागलंय, हा मुद्दा या बाईंच्या समजण्यापलिकडे आहे. जो व्यासभारतीय संस्कृतीचा गुरु आहे; वेदांच्या संहिता तयार करणारा आहे, त्याचं वर्णन करतात या बाई Vyasa appears in Mababharatsa as a kind of a walking semen’(पान २९३), कुठे सापडलं या बाईंना व्यासाचं वीर्य! कालिदासही विकृत करताना डॉनिजर बाईंचं वाक्य आहे - It’s a general perversity of Indian art’ - सर्व भारतीय कलांमध्येही यांना विकृतीच सापडली.
     हे सर्व ठरवून पद्धतशीरपणे केलेलं विकृतीकरण आहे. याला पाश्चात्त्य आणि अमेरिकन जगतात व्यासंगम्हणत असतील तर त्यांच्या व्यासंगाची कीव केली पाहिजे. या बाईंची मेथडॉलॉजीवापरली तर बायबलम्हणजे पोर्नोग्राफी आहे असं दाखवता येईल. जीझस ख्राईस्ट त्याच्या आईला मदर मेरीला मानवी संबंधांतून नाही तर थेट ईश्वरापासूनझाला - या इमॅक्युलेट कन्सेप्शनया श्रद्धेची काहीही विकृत टवाळी करता येईल. चर्चमध्ये ब्रेड आणि वाईन प्रसाद म्हणून घेण्याच्या युखॅरिस्टया संकल्पनेत ख्रिश्चन व्यक्तीची श्रद्धा असते की मी जीझसचं रक्त आणि मांस ग्रहण करत आहे - म्हणजे माझ्यात जीझसचा अंश उतरेल - या संकल्पनेला नरमांसभक्षण (Cannibalism) चं विकृत वळण म्हणता येईल. पण भारतीय - हिंदू मन तसं म्हणणार नाही, म्हणूही नये.
     १९२७ मध्ये एक अमेरिकन बाई कॅथरीन मेयो यांनी मदर इंडियाअशा लोभस नावानं असाच एक विकृत ग्रंथ लिहिला होता. त्याचं वर्णन गांधीजींनी Drain Inspector’s Report’ - गटार निरीक्षकाचा अहवाल, असं केलं होतं. या बाईंनी सगळ्या हिंदू धर्माला, गटार म्हणून सादर केलंय.

     Oh, God, forgive her, for she knows not what she writes!