Thursday, December 11, 2014



कार्यकर्ता अधिकारी :-1

जगण्यातच एवढा गढून गेलो होतो की लिहिण्याचं राहूनच गेलं, आत्तापर्यंत तरी.
1 मार्च 1996 अजून कालच्यासारखा किंवा कदाचित कालच्यापेक्षा जास्त ठळकपणे आठवतो मला. IAS मधून राजीनामा या तारखेपासून लागू झाला. तेंव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा उपसचिव या नात्यानं मुंबई, मंत्रालयातल्या ‘सहाव्या स्वर्गामध्ये’ वावरत होतो. IAS ची नवसा-सायासानं प्राप्त होणारी नोकरी, त्यातही मुख्यमंत्री कार्यालयाची जबाबदारी - असं काहीतरी माणूस आपण होऊन सोडतो, तर सर्वांना वाटलं, काहीतरी बिनसलं असणार, काहीतरी... भ्रष्टाचार, राजकीय ढवळाढवळ, सदसद्विवेकबुद्धीला न पटणारे निर्णय घेण्याचे दबाव... वगैरे वगैरे... म्हणून दिला असणार राजीनामा... असं अनेकांनी गृहीतच धरलं, अजूनही धरतात.
पण असं काही नव्हतं. नव्हतं, म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेत, भ्रष्ट, राजकीय-प्रशासकीय दबाव, अकार्यक्षमता, संवेदनशीलतेचा अभाव... असं सगळं तेव्हाही होतं, आजही आहे (आपण काय इतका सहजासहजी बदलणारा समाज आहोत काय! अरे भले भले संत समाजसुधारक इथे छाती फुटून मेले, पण आमच्या ‘व्यवस्थे’चा टवका सुद्धा उडाला नाही, तर हा अविनाश धर्माधिकारी कोण लागून गेला, समजतो काय स्वत:ला हा!) पण माझ्या राजीनाम्याचं ते कारण नव्हतं. प्रशासनातली माझी 10 वर्षं, मुख्यत: आनंदात, समरसून कर्तव्य करत पार पडली. न मागता एकाहून एक उत्तम पदं, कामाच्या संधी मला मिळत गेल्या. वैयक्तिक पातळीवर कोणतंच दु:ख, निराशा, वैताग, वंचना, निषेध... हे काही माझ्या राजीनाम्याचं कारण नाही.
एक स्वत:शी केलेला करार होता : सर्व आयुष्य शासकीय सेवेत काढणार नाही. प्रशासनात राजीनाम्याच्या 10 वर्षं आधी, 1986 मध्ये शिरतानाच, सर्व समाजाला वादा केला होता, की IAS मध्ये निवड झालीय, तर प्रशासनात शिरून काम करेन, देश कसा चालतो ते आतून समजावून घेईन, राज्यघटना-कायदे-विधिमंडळ-राजकारण-जनता असे सगळे अनुबंध शिकून घेईन, पण आयुष्यभर त्या चौकटीत बसणार नाही. मूळ योजना होती, कलेक्टरशिप करून राजीनामा देण्याची. कलेक्टर - कारण जिल्हा हे अजूनही देशाचं छोटं, पण संपूर्ण रूप आहे. एकदा जिल्हाधिकारी पदावरून प्रशासन सांभाळलं की देश समजायला, आवाका तयार व्हायला मदत होते. मला तर मिळाला, रायगड जिल्हा : ‘हिंदवी स्वराज्या’ची राजधानी! न मागता मिळणारं वरदान ते याहून मोठं कोणतं असू शकतं? आता इथे उत्तम काम करून स्वच्छ आणि कार्यक्षम असं लोकभिमुख प्रशासन असू शकतं, असं आपण दाखवून देऊ - म्हणून काम करत असतानाच मार्च 1995 मध्ये महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी मला मुख्यमंत्री कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळायला बोलावून घेतलं - न मागता. ही शिकण्याची केवढी मोठी संधी, हा व्यक्त केलेला केवढा मोठा विश्‍वास! अन् त्याहून सर्वांत महत्त्वाचं, म्हणजे संधी किंवा विश्‍वासापेक्षा, ही केवढी मोठी जबाबदारी!
प्रशासकीय सेवेच्या 10 वर्षांमध्ये मी भाग्यवान असलो पाहिजे. सेवेच्या 5 व्या वर्षात, पहिल्याच पदोन्नतीच्या वेळी, थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मला उचलून घेतलं, मुख्य सचिव कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळायला - म्हणजे सेवेच्या 5 व्या वर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या सर्वोच्च पदामागे बसून मला शिकता आलं, संपूर्ण राज्याचा कारभार - सर्व खाती, सर्व जिल्हे, सर्व कायदे, कार्यपद्धतीचा आवाका समजावून घेता आला. तर सेवेच्या 10 व्या वर्षी राज्याच्या सर्वोच्च राजकीय पदाच्या - मुख्यमंत्र्यांच्या - मागे बसून राज्य, देश आणि जगाकडे पाहता आलं.
खूप समृद्ध झालो.
कोणत्याही नकारात्मक, निराशा-निषेधातून मी राजीनामा देण्याचं काहीच कारण नाही. अशा राजीनाम्याला उलट मी सुद्धा, लढाई सोडून पळ काढणं म्हणेन - सेवेतल्या भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, वशिलेबाजी वगैरेशी पाय रोवून लढलं पाहिजे. लढता येतं. जिंकता येतं. बदल घडवता येतो. माझ्या परीनं ते 10 वर्षं करून पुढच्या कामासाठी मोकळं व्हावं म्हणून, स्वत:शी समाजाशी ठरलेल्या करारानुसार राजीनामा दिला. माझा राजीनामा हे शासकीय सेवेला दिलेलं ‘निगेटिव्ह व्होट’ नाही. उलट आजही प्रशासन हे देशसेवेचं, परिवर्तनाचं, लोकसेवेचं माध्यम आहे, राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकास यांना गती देण्याचं साधन आहे, या जाणीवेतूनच माझं काम चालू आहे.
आयुष्याचा एक टप्पा पूर्ण झाला, आता पुढच्या टप्प्यासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य हवं, वेळेच्या भाषेत मोकळीक हवी, म्हणून, आधी रजा घेऊन, सपत्निक, हिमालयात गेलो. सर्व संभाव्य धोके नीट लक्षात घेऊन, विचार करून, हिमालयातून मंत्रालयात परतून, मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. त्यांनी प्रशासनातच थांबण्याची सूचना केली, पण मी पुढच्या योजना सांगितल्यावर, त्यांनी पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
1 मार्च 1996 ला IAS मधून मुक्त झालो.
आणि चाणक्य मंडल परिवारचं शैक्षणिक काम, लेखन-वाचन, आंदोलनं, चळवळी, सभा-संमेलनं, निवडणुका, प्रवास... अशा सगळ्या उचापत्यांमध्ये एवढी वर्षं व्यतीत झाली. प्रशासकीय सेवेसंबंधी चाणक्य मंडल परिवारमधल्या तासांना किंवा समाजाला कधी कधी काही काही प्रसंग, किस्से सांगत आलो. पण एकत्र सुसंगतपणे सांगण्याचं आजवर राहून गेलं होतं. जगता जगता लिहायचं राहून गेलं, आजवर.
आता लिहायला बसलो तर आजही 1 मार्च 1996, कालच्यासारखा आठवतो. काळाच्या कोणत्याही एका क्षणामध्ये, अवकाशाच्या कोणत्याही एका कणामध्ये सगळं विश्‍व सामावलेलं असतंच. आठवणींच्या अशा तीव्र, सूक्ष्म काल-अवकाशामध्ये त्याआधीची - प्राशसकीय सेवेतली - 10 वर्षं सुद्धा सामावलेली असतात. ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ म्हणून काम करण्याची 10 वर्षं.
( To be continued. Should it be? )

Saturday, November 15, 2014


ऐतिहासिक विधानसभा निवडणुका




...आणि आपण सगळेच


               ऐतिहासिक विधानसभा निवडणुका
  सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य


                           जर मला कोणी विचारले, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील, भारतातील सर्वांत महत्त्वाची, एकमेवाद्वितीय विधानसभा निवडणूक कोणती? राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबरदस्त परिणाम घडवून आणण्याची क्षमता असणारी निवडणूक? तर मी आत्ताच सांगतोय, ही अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक म्हणजे येणारी जम्मू आणि काश्मिर राज्याची विधानसभा निवडणूक
   जम्मू आणि काश्मिर (लडाखला विसरू नका) विधानसभा निवडणुका कार्यक्रम नुकताच जाहीर केलाय. या निवडणुका २३ नोव्हेंबरपासून पुढे टप्प्यांत घेतल्या जातील. आणि मतमोजणीच्या निकालाचा दिवस आहे २३ डिसेंबर.
   यावेळी जम्मू-काश्मिरमध्ये कडाक्याचा हिवाळा असणार आहे. रक्त गोठवून टाकणारी थंडी. निवडणुकीवर घाला घालू इच्छिणाऱ्या अतिरेक्यांची क्षमता निश्चितच कमी करेल आणि काश्मिरच्या मतदारांनीही अतिरेक्यांच्या धमक्या बासनात गुंडाळत वारंवार लोकशाहीविषयीची कमिटमेंट भरघोस मतदानाने सिद्ध देखील केली आहे. सध्या भारत पाकिस्तान संबंधांमधील तणाव थांबला आहे. त्यामुळे काश्मिर खोऱ्यांमध्ये चालणाऱ्या दहशतवादी कारवायांवर बंधने आली आहेत. काश्मिर खोऱ्यातील सामान्य जनतेमध्ये भारतीय राष्ट्रीयत्व रुजलेलं आहे, असं अजूनही म्हणता येणार नाही. परंतु ही जनता दहशतवादामुळे मात्र अत्यंत पिचलेली आहे. जम्मू आणि लडाखमधील जनतेने नेहमीच भारतीय राष्ट्रीयत्वाची भावना वेळोवेळी दाखवून दिलेलीच आहे. खरेतर सध्या मिळालेल्या रिपोर्टस्‌नुसार जनतेला नरेंद्र मोदींनी काश्मिरला दहशतवादाच्या विळख्यातून बाहेर काढावं, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जम्मू आणि काश्मिरमधील प्रादेशिक पक्षांनी याआधीच विश्वास गमावलेला आहे आणि काँग्रेस काही अजून सावरलेलीच नाही....
   जर भाजपाने जम्मू आणि काश्मिर जिंकलं (दचकू नका, हे शक्य आहे, माझा शब्द लिहून ठेवा) आणि हीच तर क्रांती आहे, ज्याच्याविषयी मी बोलतोय. जम्मू आणि काश्मिरलासुद्धा विकास हवाय, विशेषतः काश्मिरी युवक शिक्षण आणि नोकरीची मागणी करतोय. काश्मिरी जनतेला फक्त खऱ्याखुऱ्या प्रेमानं आणि विकासानेच जिंकता येऊ शकेल. बंदुकीचं टोक आता धर्मांध आणि दहशतवाद्यांसाठी आहे आणि त्यापैकी बरेच जण काश्मिरीसुद्धा नाहीयेत.
विकास हाच काश्मिरसाठीचा रामबाण उपाय आहे
आणि हाच उपाय नमोंनी ऑफर केलाय. पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासूनच त्यांनी जम्मू आणि काश्मिरचे दौरे केले आहेत. सध्याच्या पुरामध्ये तर त्यांनी राज्याला अभूतपूर्व मदत केली आहे. (बीबीसीने कितीही वायफळ बडबड केली असली तरी त्याची पर्वा करता) त्यांनी दिवाळी काश्मिर खोऱ्यातच साजरी केली आणि तीसुद्धा सियाचीन ग्लेशियरवर आणि जनतेच्या सैनिकांच्या सोबतीनं. असं करणारे शेवटचे पंतप्रधान कोण हे तरी आपल्याला आठवतंय का? भाजपचा विजय किंवा जम्मू आणि काश्मिरमधील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढं येणं हे संपूर्ण जगासाठी स्पष्ट संदेश देणारं ठरेल. (पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासह साऱ्या जगाला...) काँग्रेसच्या विजयाने हा संदेश दिला जाणार नाही, असा कोणीही निष्कर्ष काढू नये. काँग्रेसचा विजयदेखील भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या सर्वसमावेशकतेचा आणि लोकशाहीचाच संकेत देणारा असेल. परंतु यावेळी पहिल्यांदाच भाजपच्या विजयाची चर्चा व्यापक पातळीवर सुरू झालेली आहे. जर अमेरिका अफगाणिस्तानातून जायच्या आधी हे घडलं तर अफगाणिस्तानातून अमेरिका परत गेल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला भारत समर्थपणे हाताळू शकेल आणि त्यानंतर दहशतवाद्यांना काश्मिरकडे वळणं आणि अनर्थ घडवून आणणं दुरापास्त होईल.
हीच क्रांती आहे लोकशाही मार्गाने साध्य केलेली... हीच क्रांती आहे, विकासाच्या मार्गाने साध्य केलेली...


Saturday, October 11, 2014

विचका, तूर्त तरी

...आणि आपण सगळेच
  








विचका, तूर्त तरी

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

            युतीनं माती खाल्ली. धुसफूस कायमच होती. संसार म्हटल्यावर एवढं चालायचंच. तुटेपर्यंत न ताणण्याचा समजुतदारपणा दोघांनीही दाखवायचा. पण ताणलं पण. शेवटी तुटलं पण. मग प्रत्येक बाजू म्हणते ‘आजपर्यंत फार सोसलं, फार ऐकून घेतलं’. संसार तुटल्याचा दोष दुसऱ्यावर (किंवा ‘तिसऱ्या’वर!) टाकते. तसं चाललंय.
            आघाडीत बिघाडी कायमच होती. मुळातच संसार मांडला होता, तो काही मनापासून एकमेकाला पसंत केलं होतं, म्हणून नाही. तर चूल, तिजोरी, घर - त्या दुसऱ्या ‘मुडद्या’च्या हातात पडू नये म्हणून - म्हणून एकाच ‘घराण्या’तल्या जवळच्या नात्यात सोयरीक करावी लागली - नाही तर त्याच वेळी मला चांगली स्थळं सांगून आली होती, पण माझंच नशीब फुटकं - म्हणून या ‘मुडद्या’बरोबर १५ वर्षं संसार करावा लागला... आघाडीचा संसार इतका भांडकुदळपणे चालला होता की एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात महाराष्ट्राचा विकास मागे पडत होता. राष्ट्रवादीच्या मते फायलींवर सही करताना मुख्यमंत्र्यांना लकवा भरत होता, तर मग, मुख्यमंत्र्यांच्या मते फायली कायदेशीर असतील तरच सह्या होतात.
            या सर्व नादात, लोकसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातला ‘रेलेव्हन्स्’ हरवलेला मनसे, एकदम ‘यंदा कर्तव्य आहे’ (असू शकतं) अशा यादीत आला. खूप उशीरा राज्याच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ रूपी कुंडली जनतेकडे पाठवून‘आमच्याही स्थळाचा विचार करावा, सत्तेच्या बोहल्यावर चढवावे’ असं ‘मनसे’नं आर्जवलं. इतकंच काय युतीच्या तुटलेल्या संसारातल्या कुणातरी, कुणाही एकाबरोबर रीतसर किंवा ‘अॅडजस्टमेंट’ची सोयरीक जुळू शकेल अशा खूप वावड्या उठल्या.
            घरातली भांडणं चव्हाट्यावर आली की लोक मिटक्या मारत मनोरंजनाचा कार्यक्रम पाहतात, तेवढीच घटकाभर करमणूक! ‘मीडिया’ला तर मजाच येते. आधीच निवडणुका म्हणजे ‘मीडिया’चा ‘धंद्याचा टाई’ - त्यात हा सगळा विचका - मर्कट, दारू, विंचू... सर्वांसहित उल्हास, फाल्गुनमास सगळं काही एकत्र आलं.
            आता पुढचे तीन आठवडे महाराष्ट्राच्या जिवाशी खेळ करणारा हा ‘३ पैशांचा तमाशा’पाहायचा, दुसरं काय.

* * *
            आता असं सगळं घडून गेल्यावर घटनांची एक साखळी जोडत अशीही संगती लावता येईल, की हे सगळं एक प्रकारे अपरिहार्य होतं. युती तुटण्याची बीजं मे महिन्यात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात होती. महाराष्ट्राच्या ४८ पैकी ४२ जागा मिळतील हे युतीच्या कोणाही नेत्यानं स्वप्नात सुद्धा पाहिलं नसेल. आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ठरलाय, त्या काँग्रेसला २ सिटं. त्या महाराष्ट्रातही पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. ही खरं तर यशवंतराव चव्हाण यांची पुण्याई. पण ती संपवत पराभवाचा वर्मी फटका बसला. थोड्या वेळासाठी का होईना, पण मतमोजणीमध्ये ऐन बारामती मतदारसंघात सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या. (त्यांना एकदा लोकसभेचं सत्र चालू असताना शेजारी बसलेल्या राहुल गांधींनी विचारलं, ‘तुम्ही किती मतांनी हरलात, असा एक ‘जोक’ सायबर वर्तुळात फिरत होता.’)
            लोकसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २४७ मतदारसंघांत युतीला आघाडी होती. तेव्हाच हे स्पष्ट होतं की ५ महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा पराभव होणार आणि सत्तेत युती येणार - त्यामुळे कुणाकडे किती जागा आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हे मुद्दे ‘कळी’चे (कळलावे) ठरले. लोकसभेतला विजय ही मुख्यत: मोदी लाट, की शिवसेनेच्या संघटनेचा प्रभाव, की हिंदुत्वाचा विजय - राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप ला महाराष्ट्रात शिवसेनेचा ‘ज्युनियर पार्टनर’ असणं बदलण्याची ही संधी नामी, तर ठीक त्याच कारणामुळे शिवसेनेला ही शेवटची संधी, आरपारची लढाई. या वेळेला समीकरण उलटलं तर यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या वाट्याला कायमच ‘ज्युनियर’ भूमिका येईल - त्यामुळे २५ वर्षांची, ‘हिंदुत्व’ विचारावर उभी राहिलेली युती तुटली आहे - तूर्त तरी.
            याउलट आघाडीतल्या २ पक्षांना आपापल्या वेगवेगळ्या वाटेनं जाण्यातच कमी नुकसान आहे. लोकांच्या मनात सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. शिवाय सलग १५ वर्षं सत्तेत असल्यामुळेच, आता यांना जरा बाजूला बसवा - असा खूप ‘स्ट्राँग’‘अँटी-इन्कबन्सी फॅक्टर’ राज्यात काम करतोय. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकांकडे एकत्र गेल्यास सरकारच्या ५ नव्हे, १५ वर्षांच्या कारभाराचा जाब द्यावा लागेल - असा देण्यासारखा समाधानकारक जबाब नाही आणि दाखवायला उजळ माथा नाही. आता वेगळं झाल्यामुळे सरकारच्या दीड शतकाच्या नाकर्तेपणाचा दोष दुसऱ्यांच्या माथ्यावर मारत लाकांकडे मतं मागता येतील.
            आपापल्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी या चारी पक्षांना ‘आता एकदा होऊनच जाऊ दे’ असं वाटलेलं दिसतंय. नाहीतरी - आघाडीची सत्ता जातेच आहे - आणि युतीची येतेच आहे - तर लोकांमधला आपापल्या पक्षसंघटनेचा पाया वाढवू, म्हणजे निवडणुकीनंतरच्या समीकरणांमध्ये आपल्याला जास्त वजन प्राप्त होईल - असा चारही पक्षांच्या राजकीय वर्तणुकीचा अर्थ निष्पन्न होतो.
            आणि त्यामुळे अचानक मनसे ला हरवलेली‘पोलिटिकल स्पेस’ पुन्हा जरा तरी प्राप्त झाली. त्याची संधी साधून ८ वर्षं लांबलेला ‘ब्लू प्रिंट’मनसे नं मांडला, त्यातल्या ‘स्वायत्ततेच्या’ अजब, अगम्य, अशास्त्रीय मागणीसहित! महायुतीतल्या इतर घटकांची - राजू शेट्टी, महादेव जानकर, रामदास आठवले - यांची काही काळासाठी चांगलीच गोची झाली होती. त्यांनी चक्क सेना-भाजप कडे सांगितलं, वाटल्यास आमच्या जागा कमी करा, पण तुमचे वाद आता मिटवा. अखेर युती तुटल्यावर आत्ताच्या परिस्थितीत तरी या घटकांची राजकीय अपरिहार्यता आहे - भाजप बरोबर जाण्याची.
            अचानक महाराष्ट्राची निवडणूक ‘खुली’ झालीय - पंचरंगी झालीय. शिवाय बंडखोर, अपक्ष वगैरे वगैरे. राज्याच्या राजकारणाची सगळी उलथापालथ होऊन, निवडणुकांनंतर काहीही नवी समीकरणं साकार होऊ शकतात. आपापला फौजफाटा पाठीशी घेऊन वेगवेगळे सरदार-दरकदार वेगवेगळ्या गोटांत सामील होऊ शकतात - ते आपल्याकडे ‘आमदार’किती आणि कोण काय देणार - यावरून ठरेल. जाता जाता तोंडी लावायला ‘विकास आणि सुशासन’ चा मुद्दा हे एक चांगलं गाजर आहे - त्याची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली!
            निवडणुकीचा निकाल यापूर्वी एवढा अनिश्चित आणि एवढा सर्वस्वी लोकांच्या सामूहिक, उत्स्फूर्त, अनियोजित शहाणपणावर अवलंबून कधीच नव्हता.
* * *
            मेंदूत धुसणारा भारत - आणि खूप सखोल दु:ख घेऊन मला हे म्हणणं भाग आहे - की – तूर्त तरी दिसणारा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचका - हा गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्रात पद्धतशीरपणे जोपासण्यात आलेल्या सामाजिक वातावरणामुळे झालेला विचका आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात आणण्यात आलेल्या जाती-पातींच्या परिभाषेनं माणसा-माणसांतले संबंध नासवून टाकले, ते परस्पर द्वेष आणि संशयावर उभे केले. महाराष्ट्राच्या सर्व समाजघटकांना ‘जोडून’ भारत देशाच्या कामाला लावायचं या ‘व्हिजन’चा तर विसरच पडल्यासारखं झालंय.
            तरी सुद्धा माझ्या कधी दुरुस्त न होणाऱ्या आशावादी विचारपद्धतीला वाटत राहतं की यातूनही काहीतरी महाराष्ट्र आणि देशाच्या हिताचं तेच बाहेर पडेल (पडावं!) राजकीय गणितातले आपल्या बुद्धीला समजणारे ‘कॉन्स्टंट्स्’ आणि ‘व्हेरिएबल्स्’मांडून ‘मॅट्रिक्स्’ सोडवायचा प्रयत्न केला तर मला तरी दिसतं की महाराष्ट्राचं सरकार भाजप बनवेल.
            सलग १५ वर्षं काँग्रेसराष्ट्रवादी सत्तेत राहिल्यानंतर आता लोकांना बदल हवा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या सद्यस्थितीत तो बदल देण्याची नैसर्गिक जबाबदारी भाजप-सेनेची आहे. केवळ लोकांना हवा आहे, म्हणून बदल होत नाही, तसा विश्वासार्ह पर्याय : नेता, पक्ष, कार्यक्रम - लोकांसमोर यावा लागतो. मे महिन्यात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप नं हे काम समर्थपणे केलं होतं. म्हणून मतदारानंही भरभरून भाजप च्या पदरात दान टाकलं होतं.
            Power corrups & absolute power corrupts absolutely हे शाश्वत सत्य आहे. म्हणून सत्तेवर लोकशाहीचा अंकुश आवश्यक असतो. सलग १५ वर्षं सत्तेत काढल्यावर ती डोक्यात जाणं हा सत्तेचा ‘स्वभाव’ आहे - लोक, लोकशाही आणि सतत सत्तेत बसलेले - सर्वांच्याच हिताचं आहे, की आता काही काळ, त्यांनी सत्तेपासून दूर राहावं - सत्ता सांभाळायला समर्थ पर्याय असेल तर सर्वच राजकीय घटक सावध राहायला मदत होईल. असे समर्थ पर्याय देणं, समोर येणं ही पण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे, तसा दावा करणाऱ्यांची ती ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.
            - पाहू या, महाराष्ट्रात कोणता इतिहास घडतो ते - (घडतो का - ते).