फिक्सिंगचा ‘आदर्श’

लेखांक ९२

... आणि आपण सगळेच

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

फिक्सिंगचा ‘आदर्श’

     सगळंच येऊन जाऊन ‘फिक्सिंग’.

     अधिकारांचा गैरवापर करून मंत्री-संत्री, मुख्यमंत्री बेकायदेशीर कामांना परवानग्या देतात. किंवा परवानग्यांची सुद्धा वाट न बघता धडाधड बेकायदेशीर बांधकामं उभी राहतात. तिकडे प्रशासन दुर्लक्ष करतं - आणि (कारण), त्या अतिक्रमणं, बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये राजकीय संरक्षण - सहभाग असतो. मग कधीतरी त्या अतिक्रमणांमुळे आलेल्या अचानक पुरामध्ये माय-लेकी वाहून जातात, बेकायदेशीर बांधकामं कोसळतात, त्याखाली १००-२००-३०० माणसं मरतात, किंवा पक्षांतर्गत राजकारणाच्या सोयीसाठी - मुख्यमंत्र्याला पदावरून हटवण्याचं निमित्त करण्यासाठी बेकायदेशीर बांधकामं हा ‘आदर्श’ नमुना ठरतो. बेतहाशा भ्रष्टाचार होतच राहतो.

    अगदी कधी फार आरडा-ओरडा झाला तर सरकार आयोग, चौकशी समिती वगैरे नेमतं. किंवा ‘श्वेतपत्रिका’ म्हणून काहीतरी असतं, ती काढतं. चौकशी समिती नेमताना आधी खातरजमा करून घेतली जाते की तिचा अहवाल सोयीस्कर असेल नं. सगळंच ‘फिक्सिंग’. कधी राम प्रधान, कधी माधव गाडगीळ, कधी न्या. पाटील तरीही त्यातून निसटत (आणि माधवराव चितळे काय करतात, पहायचं) परखड अहवाल देतात की सरकार शक्यतो ते अहवाल दाबून ठेवतं. सभागृहाच्या पटलावर ते ठेवावेच लागले तर सरकार अहवाल नाकारतं. मग निवडणूक तोंडावर असली की राहुल गांधी त्या अहवालाचा पुनर्विचार करण्याचं फर्मान सोडतात. मग सगळे हुजरे धावपळीचा देखावा करतात.

     सगळंच ‘फिक्सिंग’चं ‘आदर्श’ प्रकरण.

   

  प्रशासनाच्या कामाची एक नॉर्मल पद्धत म्हणजे एखादे पत्र, प्रस्ताव, विषय, कल्पना, फाईल वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्यासमोर आली तर त्यावर ‘एक्झामिन अॅन्ड पुट-अप्‌’ अशी कॉमेंट करून ती संबंधितांकडे पाठवतात. एक्झामिन अॅन्ड पुट-अप्‌ याचा अर्थ राज्यघटना, कायदे, नियम या चौकटीत त्या प्रकरणाचा अभ्यास करून तुमचं त्यावरील म्हणणं निर्णयासाठी सादर करा, असा होतो.

     तर मुख्यमंत्री त्यांच्या सचिवांना बोलावून घेतात. त्यांच्याकडे एक फाईल देतात, त्यावेळी तिथे मुख्यमंत्र्यांचा एक मित्र बसलेला असतो की जो सचिवांचाही मित्र असतो. फाईल असते शहरातील एका जमिनीवर उभ्या करायच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची. मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर लिहिलंय - एक्झामीन अॅन्ड पुट-अप्‌.

     प्रशासनात योग्य आणि आदर्श कार्यपद्धती पाळायची तर मुख्यमंत्र्यांचा सचिव यावर काही दोन ओळींचं भाष्य लिहून ती फाईल संबंधित खात्याकडे पाठवतो. या ठिकाणी संबंधित खाते म्हणजे नगरविकास खाते. लक्षात ठेवण्याची विशेष गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्रीच स्वत: नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत, तर सचिव त्या फाईलवर विषयाच्या चार ओळी लिहून नगरविकास खात्याकडे ती फाईल पाठवतात. दोन दिवसांनी नगरविकास खात्याच्या अवर सचिवांचा (अंडर सेक्रेटरी) मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना फोन येतो, सर भेटायचंय... मुख्यमंत्र्यांचा सचिव या अवर सचिवांना पूर्वीपासून ओळखत असतो ते एक चांगले, कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून. त्यांना विषय समजतो, त्यांची कायद्यावर पकड आहे, वागणे नि:पक्षपातीपणाचे आहे, पुरेसे परखडही आहेत अशी त्यांची ओळख. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अवर सचिवांना वेळ देतात. ठरलेल्या वेळी अवर सचिव खास सरकारी पद्धतीनुसार म्हणजे मोठ्या फायलींचा गठ्ठा काखेत मारून मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना भेटायला येतात. फाईल सुरुवातीला सांगितलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची ‘एक्झामिन अॅन्ड पुट-अप्‌’ची आहे.

     अवर सचिव येऊन विचारतात,‘‘साहेब मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काय आहे?’’...याला म्हणतात प्रशासनातलं फिक्सिंग.

     खरे म्हणजे प्रशासन, म्हणजे राज्यघटना - कायदे आणि मूलभूत मानवी नीतिमत्ता याच्या चौकटीत राहून केलेलं काम.

     कायद्याचं राज्य, कायद्यासमोर सर्व समान आणि कायद्याचं सर्वांना समान संरक्षण हा प्रशासनाचा आत्मा आहे. थोडक्यात याचा सोपा अर्थ आहे की सर्वजण समान आहेत. तिथे हिंदू-मुस्लिम, दलित-सवर्ण, काळा-गोरा, स्री-पुरुष, मराठी-अमराठी... वगैरे प्रकार नाहीत. प्रशासन ही ‘सर्वांभूती समानत्व’ अशी एक आध्यात्मिक साधना आहे.

     पण तसं न करता एखाद्या गोष्टीमध्ये निर्णय किंवा कार्यवाही काय करायची आहे हे आधी ठरवून त्यानुसार फाईल तयार करणे म्हणजे ‘फिक्सिंग’, किंवा जो निर्णय होणं अपेक्षित आहे तोच कायद्याची मोडतोड करून, शब्दांचा खेळ करून, कसला तरी मार्ग काढून देणं म्हणजे ‘फिक्सिंग.’ सर्वांभूती समानता न पाळता समोरच्या माणसानुसार त्याची जात-पात, धर्म-पंथ किंवा राजकारण आणि या सर्वांवर मात करणारा देशातला सर्वश्रेष्ठ फोर्स म्हणजे खोकं- पाकीट-पेटी... पूर्वी हे सर्व म्हणे टेबलाच्या खालून होत असे, आता दिवसाढवळ्या उघडउघड टेबलाच्या वरूनच होतं हे सगळं, म्हणजेच फिक्सिंग. तुम्ही पेटी-खोकं-पाकीट दिलं तर तुम्हाला एक कायदा लागू. नाही दिलंत तर पन्नास कायद्यांच्या सतराशे साठ कलमांत तुम्हांला अडकवून टाकू. हे म्हणजे फिक्सिंग. आज महाराष्ट्रासहित देशातली स्थिती ही आहे. ‘प्रशासनातली फिक्सिंग’ ही शब्दरचना खरी नाही, प्रशासन म्हणजेच फिक्सिंग असं होऊन बसलंय. (काही चांगले अपवाद, तेवढे चांगले आहेत म्हणून देशाचं कसंबसं बरं चाललंय, ते सोडता प्रशासन म्हणजे फिक्सिंग.)

     मी लेखाची सुरुवात ज्या प्रसंगाने केली त्यातला सचिव नगरविकास खात्याच्या कार्यक्षम अवर सचिवांना म्हणाला, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काय आहे याच्याशी तुमचा काही संबंध नाही, तुमचं काम आहे समोर आलेल्या प्रस्तावाची कायदे आणि कार्यपद्धतीनुसार छाननी करून निर्णयासाठी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करणं.’ प्रशासन जर असं चाललं तर ते नीट - आदर्श प्रशासन. नाही तर फिक्सिंग. माणूस कोण आहे सांगा, त्यानुसार कायदा आणि कलम सांगतो, असं म्हणजे फिक्सिंग. कारवाई काय करायची हे आधी ठरवायचं त्यानुसार कायद्याची कलमं मागून लावायची म्हणजे फिक्सिंग. रस्त्यावर - चौकीमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी एखाद्या नागरिकाला, कार्यकर्त्याला गरागरा डोळे फिरवत, चढ्या सुरात सांगतो, ‘ऐ, रुबाब करतो का जास्त, हवालदार याला आत घाला रे.’ हा प्रशासनातल्या फिक्सिंगचा रोजच्या जीवनातला अनुभव. ‘हवालदार याला आत घाला रे,’ हे काय गमजा आहे का! एखाद्या माणसाला अटक करताना काहीतरी प्रथमदर्शनी तरी कारण असावं लागतं. याला सकृद्दर्शनी का होईना काहीतरी पुरावे असावे लागतात, किंवा अशा माणसापासून कायदा-सुव्यवस्था, सार्वजनिक शांतता यांना धोका असल्याचं दाखवून देता यावं लागतं. याची कशाची फिकीर न करता - ए जास्त रुबाब करतो का, हवालदार टाक रे आत याला... याचा अर्थ अटक आधी, कलमं आणि पुरावे नंतर, हे फिक्सिंग आहे.

     थ्री जी, कोळशांच्या खाणींचा लिलाव म्हणजे ‘कोल-गेट’ - तर म्हणे, एके दिवशी या घोटाळ्याशी संबंधित फायलीच हरवतात! त्या हरवलेल्या फायलींबाबत एरवी प्रगल्भ असणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनिंसग आपला त्याच्याशी काही संबंध नाही आणि आपण त्याला जबाबदार नाही असं संसदेत उत्तर देतात... याला म्हणतात फिक्सिंग.

     ‘काही निवडक सुपरभ्रष्ट भारतीयांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा स्विस बँकेसहित अनेक ठिकाणी भारताबाहेर ठेवलाय. सरकारचे हेतू शुद्ध असतील तर तो पैसा सरकार देशात परत आणू शकेल. पण ते न करता टाळाटाळ, भ्रष्टाचार्‍यांना संरक्षण, संसदेसहित सर्व जनेतेचीच दिशाभूल करणं म्हणजे फिक्सिंग.

     लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा - कलम ८ च्या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट निकाल देतं की ज्या फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली, ज्याचं चार्जशीट कोर्टात दाखल झालंय किंवा अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हा सिद्ध होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली आहे, अशा व्यक्तीला निवडणूक लढवता तरी येणार नाही, किंवा ती व्यक्ती निवडून आलेली असेल तर ती निवडणूक रद्द ठरेल.

     आपल्या सध्याच्या संसदेतल्या एकूण सदस्यांपैकी निदान एक तृतियांश तरी खासदार या निकालाच्या फटक्यात येतात. तर राजकारणाचं शुद्धीकरण करण्याची ही संधी न मानता सुप्रीम कोर्टाचा निकालच ज्यामुळे रद्दबादल ठरेल, असा कायदा करू, असं संसदेच्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येऊन म्हणणं म्हणजे फिक्सिंग. मग सरकारनं तो कायदा पण होण्याची वाट न पाहता अध्यादेश काढणं हे पण फिक्सिंग आणि मग अगोदर हे सर्व घडत असताना राहुल गांधींनी गप्प बसायचं, मग एकदम येऊन पत्रकार परिषदेत ‘नॉन्सेन्स आणि तो अध्यादेश फाडून कचर्‍याच्या पेटीत टाकला पाहिजे...’ म्हणणं हे पण फिक्सिंगच आहे. अन्‌ मग लगेच युवराजांसमोर लोटांगण घालत तो अध्यादेश मागे घेणं हे सुद्धा फिक्सिंगच. (मूळ कायद्यात, सुचवलेला बदल आणि आत्ताचा अध्यादेश चुकीचा होता. काही झालं तरी तो मागे घेतला हे चांगलं झालं, हे योग्यच आहे. कोणाच्या कोंबड्याच्या आरवण्याने सूर्य उगवतो हे महत्त्वाचं नाही, देशाचा सूर्य उगवला पाहिजे, हे जास्त महत्त्वाचं आहे.)

     याचप्रमाणे माहितीच्या हक्काबाबत देशाच्या माहिती आयुक्तांनी निकाल दिला, की राजकीय पक्ष माहिती हक्काच्या कक्षेत येतात. यावर लगेच सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन कायदा, माहितीचा हक्क बदलणारी घटनादुरुस्ती एकमतानं प्रस्तावित केली, हे तर फिक्सिंगचं सर्वात लाजिरवाणं उदाहरण ठरेल. अधिकारांचा गैरवापर, पारदर्शक वर्तणुकीचा अभाव आणि लोकांप्रती असलेलं उत्तरदायित्व नाकारणं म्हणजे सुद्धा फिक्सिंग.

     प्रशासनाचं काम आहे, असलेले कायदे योग्य प्रकारे राबवणं, प्रामाणिकपणे अंमलात आणणं. अनेकदा कायदे करण्यामागचा हेतूच मुळी शुद्ध नसतो. ते मुद्दाम असे काही गुंतागुंतीचे बनवले जातात की मला वाटलं तर मी तुम्हांला लटकवीन, म्हणजे कायदे करण्यामागचा हेतू हा आहे की गुंतागुंत वाढली पाहिजे, कार्यपद्धती किचकट झाली पाहिजे, म्हणजे राबवणार्‍याला याद्वारे सामान्यांची अडवणूक करायला, भ्रष्टाचार करायला जागा निर्माण होईल. ज्याचं काम करायचं त्याचं हवं तर करता येईल, पण ज्याचं करायचं नाही, किंवा जो पेटी-खोकं-पाकीट देणार नाही त्याची अडवणूक करायची, दमछाक करायची, हेही फिक्सिंगच आहे.

     प्रशासनातल्या फिक्सिंगचं दुर्दैवानं मूळ थेट राज्यघटनेपर्यंतच जाईल. आत्ताच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार प्रशासन लोकांना उत्तरदायी नाही, प्रशासन लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी आहे. लोकप्रतिनिधी लोकांना उत्तरदायी आहेत. म्हणजे प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी नाही, अशी घटनात्मक व्यवस्था आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी मिळून लोकांना लुटायच्या शक्यता तयार होतात. नव्हे लुटतातच. त्या फिक्सिंगला मूळ उत्तर काय? तर ते आहे प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी झालं पाहिजे. माहितीचा हक्क हे प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी करण्याचं एक योग्य पाऊल आहे. तसंच लोकांची कामं वेळेत करण्याचा कायदा, वेळेत न झाल्यास विलंबाला जबाबदार असणार्‍या सरकारी व्यक्तीविरुद्ध कारवाईचा कायदा, हे प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी बनवण्याच्या दिशेतलं योग्य पाऊल आहे. असं पाऊल देशात सुरुवातीला मध्यप्रदेशानं उचललं, त्यानंतर गुजरात आणि आता बिहार. म्हणजे महाराष्ट्रानं अजून असं पाऊल उचललेलं नाही. खरं तर हे संपूर्ण देशात व्हायला पाहिजे. पण लोकपालसारखं साधं पाऊल संसदेमध्ये ४५ वर्षं अडखळून पडलं होतं (हेही फिक्सिंगच) तर लोकांची कामं वेळेत अन्‌ ती न झाल्यास कारवाईची हमी, इतका क्रांतिकारी कायदा कधी होणार?

     आता स्वातंत्र्यानंतर तरी कोणत्याच प्रकारचा भ्रष्टाचार, जातीपाती... असं फिक्सिंग न करता, न्यायबुद्धीनं, सर्वांभूती समानत्व अशी समता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासन आणि समाजव्यवस्था, राजकारण, शिक्षण, उद्योग, अर्थव्यवस्था सर्वांचीच नवी रचना झाली पाहिजे.

     ‘सेन्स ऑफ जस्टिस अॅन्ड फेअर प्ले’ म्हणजे एका शब्दात सांगायचं तर ‘न्यायबुद्धी’ हा प्रशासनाचा आत्मा आहे. मला वाटतं जीवनात सुद्धा, कितीतरी वेळा अगदी साध्या-साध्या मुद्यात आपण सुद्धा एखादी गोष्ट चुकीची झाली तर, शब्द वापरतो की न्याय नाही झाला, किंवा हा काय न्याय झाला? पण सध्या प्रशासनासहित बहुतेक सर्व सार्वजनिक जीवनातून ही न्यायबुद्धी जवळजवळ हरवलेली आहे. तिची पुन:स्थापना व्हायला हवी.