नवी विटी (की दांडू?) नवा राज

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ११८

नवी विटी (की दांडू?) नवा राज

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

     नवं सरकार कामाला लागलंय. लोकांनी 16 मे ला निर्णायक रित्या नव्या सरकारकडे सूत्रं सोपवली. 26 मे ला ‘सार्क’ देशाच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत नव्या सरकारच्या पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला, आणि नवं सरकार कामाला लागलं.

     पंतप्रधान म्हणाले, पाया पडू नका. आता हे काहीतरीच नवं फॅड! पंतप्रधानांच्या, सत्तेच्या पदावरच्यांच्या पाया पडणं (पाय चाटणं) ही आपली जुनी परंपरा आहे. 1962 च्या चीनच्या आक्रमणानंतर पंडित नेहरूंनी यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत बोलावून घेतलं - वयातही एका पिढीचं अंतर होतं, नेहरूंचा करिश्मा होता. आपल्या ‘साहेबां’नी दिल्लीत सूत्रं स्वीकारताना नेहरूंच्या पाया पडून आशीर्वाद मागितले. नेहरू म्हणाले, माझे आशीर्वाद असे उगीच मिळत नसतात! नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वलय तरी होतं. पण कित्येक नेत्यांनी संजय गांधी - राजीव गांधी - राहुल गांधींचे जोडे सुद्धा उचलले, ही आपली राजकीय संस्कृती आहे म्हणाले. ती सांभाळायची, जोपासायची सोडून हे पंतप्रधान सांगतात, पाया पडू नका. हे लोकशाही परंपरांना काळिमा लावणारेत, जातीयतावादी कुठले.

* * *

     मग काय तर रेल्वे भाडेवाढ केली. जनतेची केवढी मोठी फसवणूक आहे, किती हे क्रूर सरकार! यांना शासन-प्रशासनातलं काहीच कळत नाही. सार्वजनिक सेवा लोकांना खरंतर - फुकटच द्यायच्या असतात. सरकारी कर्जं फेडायची नसतात. ती ‘निर्लेखित’करायची असतात. विजेची चोरी होऊ द्यायची असते. आणि मग पैसे वसूल करायचे ते प्रामाणिकपणे वीज वापरून पैसे भरणार्‍यांवर जास्त दर आकारून. पाटबंधारे प्रकल्प - जमलं तर अपुरेच सोडून मजबूत पैसे पचवायचे असतात. पाटाचं पाणी पळवायचं असतं, वळवायचं असतं गावच्या तालेवार घराण्याच्या शेताकडे. आणि मग नव्या विकास प्रकल्पांसाठी सरकारकडे पैसा नाही म्हणून सांगायचं असतं. पाटबंधारे प्रकल्पातल्या पाण्याची चोरी होऊ द्यायची असते. धरणात, कॅनॉलमध्ये बेकायदेशीर पंप लावून पाणी उपसू द्यायचं असतं. ते थांबवू पाहणार्‍या किंवा रीतसर बिलं वसूल करायचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना उचलून कुठेतरी खबदाडीत फेकून द्यायचं असतं. वस्तीतलं नळकोंडाळं, गावाची पाणीपुरवठा योजना किंवा ‘परिसर अभियांत्रिकी’ खात्यानं केलेली प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना या कशाकशाहीवरचे कर, पाणीपट्टी वगैरे - वसूल करायची नसते. सगळी फुकट्या विकासाची भव्य सरकार-केंद्री, सरकार-नियंत्रित स्वातंत्र्योत्तर सवय सोडून हे रेल्वेची भाडेवाढ काय करतात! काहीच कळत नाही म्हणायचं यांना, स्वत:च्या बळावर केंद्रातलं सरकार चालवायचा अनुभव नाही ना.

       अर्थव्यवस्थेतलं आद्य तत्त्व आहे 'There are no free lunches'. पण असं जनतेला सांगायचं नसतं. एका ठिकाणी काही फुकट मिळालं तर ते दुसरीकडे कुठेतरी तुमच्याकडून वसूल केलं जातंच. पण असं सांगायचं नाही. आम्ही पण खातो, तुम्ही पण खा, आपण सारे भाऊ भाऊ - मिळून सारे खाऊ, या सिद्धांतावर विकासाचं नियोजन करायचं. आधीच्या सरकारनं कशी, आख्ख्या 10 वर्षांत रेल्वे भाडेवाढ केली नव्हती, यांनाच कुठून अवदसा सुचली. लालूप्रसाद रेल्वे मंत्री होते तेव्हा रेल्वे खात्याकडे वरकड, नफ्याची 20 हजार कोटीपेक्षा जास्त संचित रक्कम जमा झाली होती. हार्वर्ड विद्यापीठात काही निधी भरून व्याख्यान ‘लावून’ घेण्याची कायदेशीर पद्धत आहे. ती वापरून तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यांनी हार्वर्डचं निमंत्रण ‘लावून’ घेतलं, पण आपल्याला असं भासवलं की रेल्वे खात्याच्या कारभारानं प्रभावित होऊन ‘हार्वर्ड’नं लालूप्रसादना निमंत्रित केलं होतं. व्यवस्थापनशास्त्राचे खरे धडे घेण्यासाठी हार्वर्डचं निमंत्रण मुंबईच्या डबेवाल्यांना होतं, रेल्वेच्या नाही.

       तरी लालू परवडले असा कारभार रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जींनी करून दाखवला. लालूंच्या काळात जमा झालेला 20 हजार कोटी पैसा जास्त ‘सरप्लस’ ममता बॅनर्जींनी संपवून दाखवला. निगेटिव्हमध्ये नेला. पण प्रवासी भाडेवाढ करायची नसते. नंतर त्यांच्या तृणमूल मंत्र्यानं रेल्वे बजेटमध्ये भाड्यात अल्पशी वाढ केली, तर ममता बॅनर्जींनी थयथयाट करून त्या मंत्र्याचं पद घालवलं, त्याच्या जागी आलेल्या तृणमूलच्याच मंत्रीमहोदयांनी भाडेवाढ रद्द केली. Bad economics is good politics हे सिद्ध केलं.

       भारताच्या रेल्वेचं जाळं मुख्यत: ब्रिटिश काळात तयार झालं. स्वातंत्र्यानंतर आपण त्यात फारशी भर घातलेली नाही. नाव घ्यावा असा अजूनपर्यंतचा खास एकमेव प्रकल्प म्हणजे कोकण रेल्वे. नवी वाढ तर सोडाच, असलेलं जाळं सुद्धा आपण नीट जपलेलं नाही. रेल्वे सेवेच्या गुणवत्तेत गेल्या काही वर्षांत सुधारणा आहे - आधीच्या तुलनेत. पण जगाचा वेग, विकासाच्या गरजा लक्षात घेता हा too little, too late चा प्रकार आहे.

       रेल्वे प्रशासनाच्या जागतिक संकेतांच्या उलटी आहेत भारताची धोरणं. जगात प्रवासी भाडं जास्त असतं, त्या तुलनेत मालवाहू (फ्रेट)चे दर कमी असतात. रेल्वे, या अर्थव्यवस्थेला रक्तपुरवठा करणार्‍या धमन्या आहेत. त्या जेवढ्या कार्यक्षम कारभार करतील, तेवढी आर्थिक विकासाला गती येईल. पण प्रवासी भाडं जास्त आणि फ्रेट कमी - हे विकसित देशांत - जिथे ग्राहकांकडे पैसा आहे - तिथे चालू शकेल. प्रवासी भाडं ही लोकांना थेट कळणारी गोष्ट आहे. फ्रेटमुळे सुद्धा वस्तू आणि सेवांचे भाव वाढतात, पण ते ग्राहकाला - नागरिकाला समजत नाही, म्हणून स्वत: घ्यायचं पॉप्युलरवादी धोरण - म्हणजे प्रवासी भाडं कमी ठेवणं - न वाढवणं - जमलं तर फुकटच करा प्रवास. त्या बदल्यात रेल्वे सेवा थर्ड रेट राहील, पुन्हा, bad economics is good politics. या ‘नवख्या’ सरकारला राजकारण समजत नाही, हेच खरं.

* * *

     रेल्वे भाडेवाढीचा राडा अजून अपुरा वाटला, म्हणून की काय, केंद्र सरकारनं हिन्दी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा काढला. आता केंद्राचा नेमका आदेश काय होता, कुणालाच कळलंय असं वाटत नाही. राज्यांनी केंद्र सरकारशी सर्व पत्रव्यवहार हिन्दीतून करावा - असा सक्ती करणारा आदेश होता, की ‘शक्यतो’ - अशी सूचना होती. मग ट्विटर, फेसबुकवरही मजकूर हिन्दीत - देवनागरी लिपित द्यावा - असा आदेश दिला, की सूचना केली? त्यापेक्षा आधीच्या पंतप्रधानांचं पाहा - त्यांना भारताची एक अधिकृत, घटनात्मक - गांधीजींच्या कृपेनं ठरलेली - राष्ट्रीय लिपी - देवनागरी येतच नव्हती. त्यांना भाषण - उर्दू - म्हणजे अरेबिक लिपीत लिहून द्यावं लागायचं - उजवीकडून डावीकडे. म्हणून त्यांची सर्व आर्थिक धोरणं सुद्धा, त्यांच्या पंतप्रधान काळात, उजवीकडून डावीकडे सरकत गेली. 1991 नंतर ते नरसिंह राव यांच्या मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री होते, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था खुली करणारी - रूढार्थानं ‘उजवी’ समजली जाणारी आर्थिक धोरणं डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अंमलात आणली. त्याचं कारण असं दिसतंय की नरसिंह राव भाषा पंडित होते - त्यांची मातृभाषा तेलुगू होती, पण त्यांचा मराठी-हिन्दीसकट साक्षात संस्कृतचा सुद्धा (म्हंजे नरसिंह राव जातीयतावादी - ब्राह्मण वर्ण वर्चस्ववादी मनुवादी होते!) अभ्यास होता. म्हणून ते आणि त्यांच्या काळातली आर्थिक धोरणं डावीकडून उजवीकडे सरकत गेली! आता हे गुजराथी मातृभाषा असलेले, बंगाली विवेकानंदांना गुरु मानणारे संघ स्वयंसेवक, प्रचारक पंतप्रधान देशावर हिन्दी लादण्याची हुकुमशाही करतात की काय!

       देशानं स्वातंत्र्यानंतर एक उदार आणि लवचिक भाषा धोरण स्वीकारलं. त्याचं नाव ‘त्रिभाषा सूत्र’ - (Three Language Formula). घटनासमितीनं विचारपूर्वक हिन्दीला ‘राष्ट्रभाषा’ न म्हणता ‘राजभाषा’(Official Language) असं ठरवलं की सर्व देश स्वेच्छेनं स्वीकारत नाही, तोवर हिन्दी लादायची नाही - बरोबरीनंच राजभाषा म्हणून इंग्लिश चालू ठेवायची. या ‘भारतीय’ लवचिकपणातून - माझ्या मते, राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करणारं त्रिभाषा-सूत्र आकाराला आलं - जगाची संपर्क, दळणवळण, व्यापारउदीम आणि ज्ञानविज्ञानाची भाषा म्हणून इंग्लिश, भारताची राजभाषा म्हणून हिन्दी - आणि भारताच्या मुख्यत: कोणत्या तरी एका भागात बोलली जाणारी - घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नोंदवलेली भाषा. 1950 मध्ये राज्यघटना लागू होताना त्या 14 होत्या, आता 22 आहेत. हिन्दी म्हणजे ‘राष्ट्रभाषा’ आणि मराठी ‘प्रादेशिक’ भाषा - अशी राज्यघटनेची भूमिका नाही - हिन्दी, संस्कृत, उर्दूसहित एकूण 22 ‘भारतीय’ भाषा आहेत. या बहुविधतेचा स्वीकार आणि सन्मान करत, सक्ती न करता हिन्दीचं संवर्धन करण्यानं राष्ट्रीय एकात्मता बळकट होणार आहे.

       आता झालेल्या, हितसंबंधीय शक्तींनी घातलेल्या घोळ आणि mis-information मधून, मला शेवटी एवढंच कळलं की आत्ताच्या सरकारचीही भूमिका राष्ट्रीय भाषा धोरणाशी सुसंगत आणि सातत्य ठेवणारी आहे.

* * *

     पण ते राजीनामा देण्याबाबत राज्यपालांवर दबाव आणण्याचं काय? सात राज्यपालांना केंद्रातल्या गृहसचिवांनी फोन करून राजीनामा देण्याबाबत सांगणं - हा सत्तेचा दुरुपयोग, जनादेशाचा अधिक्षेप का?

       राज्यघटना सांगते की राष्ट्रपती, मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांची नेमणूक करतील. राज्यपाल हे राज्यातले राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत. त्या नात्यानं ते राज्य पातळीचे ‘राज्यप्रमुख’ Head of State आहेत - राष्ट्रपती संपूर्ण देशाचे राज्यप्रमुख आहेत. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान अनुक्रमे - राज्य आणि केंद्राचे ‘शासन प्रमुख’ (Head of Government) आहेत. राज्यपालांच्या नेमणुकीला विशिष्ट मुदतीचं बंधन नाही. एकदा नेमले - की बुवा, विशिष्ट काळापर्यंत बदलता येणार नाहीत, असं राज्यपाल पदाबाबत नाही - राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या ‘मर्जी काळात’ During the pleasure of the President - राज्यपाल असतील - असं घटनात्मक सूत्र आहे. म्हणजे राज्यपाल बदलायचे असतील, तर मंत्रीमंडळ नव्या नियुक्त्यांची शिफारस - राष्ट्रपतींकडे करू शकतं - आणि त्या मंत्रीमंडळाचं संसदेत बहुमत आहे, तोवर मंत्रीमंडळाची शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.

     म्हणजे आत्ताच्या केंद्र सरकारला नवे राज्यपाल नेमायचे घटनात्मक अधिकार आहेत. पण लोकशाही अशी नुसती पुस्तकातल्या शब्दावर बोट ठेवून चालत नाही. ती अनेक संकेत, प्रथांवर चालते.

     तर खरा शालीन घटनात्क संकेत हा आहे की ‘राज्यपाल’ पक्षीय राजकारणाच्या वर हवा. नि:पक्षपाती हवा. पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अशा सर्व संकेतांची धूळधाण उडालेली आहे. राज्यपाल पदांवर पक्षीय राजकारणातल्या व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यात आल्या. केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातली सरकारं ज्या राज्यांमध्ये आहेत तिथे त्यांना अडचणीत आणेल असा स्वपक्षीय पुढारी राज्यपाल म्हणून नेमण्याचे प्रकार चालू झाले. अशा काही राज्यपालांनी घटनात्मक संकेतांना हरताळ फासत अनिष्ट निर्णय घेतले. अगदी कलम 356 चा गैरवापर करत ‘राज्यातली घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याचा’ अहवाल देऊन, विरोधी पक्षीयांची स्थिर सरकारं सुद्धा बरखास्त करण्यात आली. राज्यपालाच्या पूर्वीच्या पक्षाचा फायदा होईल, अशा आयाराम-गयाराम संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यात काही राज्यपालांचा वाटा दिसून आला. खरंतर स्पष्ट जनादेश घेऊन नवं सरकार सत्तेत आलं, तर आधीच्या सरकारनं केलेल्या नेमणुकांवरच्या व्यक्तींनी आपण होऊन राजीनामे नव्या सरकारकडे सोपवणं, ही प्रगल्भ प्रथा ठरेल. मग जनादेश घेऊन आलेल्या नव्या सरकारला ठरवू दे की पूर्वीची नेमणूक पुढे चालू ठेवायची, की राजीनामा स्वीकारून, नवी नेमणूक करायची. प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित धरलं जाईल, की नव्या सरकारनंही, हवा डोक्यात जाऊ न देता - घटनात्मक पदांचा सन्मान राखावा.

     म्हणजे, मंत्रीमंडळानं राष्ट्रपतींना शिफारस करून - आत्ताच्या राज्यपालांना बदलत, नव्या राज्यपालांची नेमणूक करण्यापेक्षा - स्वत:हून राजीनामा देण्याचं सुचवणं सौम्य म्हणता येईल.

       महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल शंकरनारायण हे मूळ राजकीय पुढारी आहेत. सुप्रिम कोर्टानं मतदारांना मतदान पत्रिकेवर ‘नोटा’ - None of the above हा पर्याय वैध ठरवला - पण त्यावर शंकरनारायण यांचं म्हणणं आहे की ‘नोटा’ लोकशाही विरोधी आहे. त्यांनी ठामपणे - राजीनामा द्यायला नकार देण्यात - खुर्चीला चिकटून बसण्याचे मूळ राजकीय संस्कार सिद्ध केले. शंकरनारायण म्हणाले की राष्ट्रपती सांगत नाहीत, तोवर मी राजीनामा देणार नाही. केंद्रीय मंत्रीमंडळानं राष्ट्रपतींना तशी शिफारस करणं, फारशी अवघड गोष्ट नाही - घटनाबाह्य तर त्याहून नाही.

     पण मुख्य मुद्दा - आत्ताच्या काही राज्यपालांना बदलण्याचा नाही - नवं सरकार, त्यांच्या जागी कोणाची नेमणूक करतं - यावरून हे सरकार कोणते घटनात्मक संकेत - प्रथा रूढ करणार हे ठरेल.