देशाच्या दिशा उजळी, पण महाराष्ट्रात अविवेकाची काजळी

...आणि आपण सगळेच

देशाच्या दिशा उजळी, पण महाराष्ट्रात अविवेकाची काजळी

  सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

   महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक सार्वजनिक जीवनावर अविवेकाची काजळी धरलेली आहे.

भारताच्या दिशा उजळी :

       आत्ता महिन्याभरापूर्वी देशाच्या जनतेनं ठाम कौल दिला. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच काँग्रेस व्यतिरिक्त पक्षाला लोकांनी खर्‍या अर्थानं स्पष्ट बहुमत दिलं. हे नुसतं एका पक्षाचं सरकार जाऊन दुसर्‍या पक्षाचं सरकार आलं एवढं सत्तांतर नाही. याला क्रांती म्हणावं - ती पण लोकशाही मार्गानं - इतकं हे मूलभूत परिवर्तन आहे. ही भारताच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. त्यामध्ये नव्या राजकीय संस्कृतीच्या शक्यता आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘पाया पडू नका’ असं सांगून उलट स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासनाची दहा सूत्रं आखून दिली. परराष्ट्र धोरणाच्या नव्या दिशेचं सूतोवाच आहे. पंतप्रधानांच्या शपथविधीला ‘सार्क’ देशाच्या प्रमुखांना निमंत्रित करणं - पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्याशी चर्चा, पण ती करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थ-संरक्षण मंत्री अरुण जेटली (दोन्ही खाती त्यांच्याकडे आहेत, ही आश्‍चर्याची गोष्ट आहे - पण कदाचित सरकार बनवून, चालवण्याच्या पहिल्या गोष्टी पार पडल्या की मंत्रीमंडळ विस्तार होईल), तर त्यांनी पाकिस्तानला सुस्पष्टपणे सांगणं, की, दहशतवाद आणि सीमेवरचा शांतताभंग थांबल्याशिवाय चर्चा शक्य नाही - हे परराष्ट्र धोरणाच्या नव्या आग्रही, ठामपणाचं निदर्शक आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळात, परराष्ट्र धोरणाबद्दल नरेंद्र मोदींचं विधान होतं ‘आँख दिखाके (दम देऊन) भी बातचीत नहीं होनी चाहिए, आँख झुकाके भी नहीं. बातचीत आँख से आँख मिलाके होनी चाहिए’- या अत्यंत अर्थपूर्ण विधानाशी सुसंगत अशी परराष्ट्र नीतीची पावलं दिसतात. बदललेल्या चित्रात, नरेंद्र मोदींच्या नाकारलेल्या व्हिसाबाबत काही विधान न करता अमेरिकेनं - राष्ट्राध्यक्ष ओबामांनी मोदींना अमेरिका भेटीचं - व्हाईट हाऊसचं निमंत्रण दिलं. नरेंद्र मोदींनी विदेशी वारीसाठी पहिली निवड केली भूतानची. हिमालयातल्या या शांतताप्रिय, निसर्गसुंदर देशानं अर्थशास्त्रातली एक नवीच संकल्पना आपल्या देशात अंमलात आणणं सुरू केलंय. जगभर विकास मोजला जातो राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (GDP - Gross Domestic Product) ह्या भाषेत. भूताननं राष्ट्रीय नियोजनात संकल्पना केली GNP - Gross National Happiness  - राष्ट्रीय सकल सुख (आनंद इ...). म्हणजे विकास केवळ भौतिक निकषांवर मोजता येणार नाही, मानवाचं, समाजाचं सुख-आनंद केवळ भौतिक निकषांवर आधारित नाही - ह्या विचाराला दिलेला तो अर्थशास्त्रीय आकार आहे. या संकल्पनेचा संदर्भ देत नरेंद्र मोदींनी भूतान भेट पूर्ण केली. त्यातल्या सर्व सद्भाववाचक शब्दांमध्ये चीनसाठी पण संदेश आहेच. हे करतानाच त्यांनी सेनादलाच्या तीन प्रमुखांबरोबर प्रदीर्घ बैठक केली. संरक्षण उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण असण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. नव्या सरकारच्या पहिल्या बजेटच्याही तयार्‍या चालू आहेत. त्यामध्ये देशहितासाठी आवश्यक कडू गोळ्या दिल्या जातील हे आधीच सूचित केलं जातंय. केवळ DTC (Direct Tax Code)  किंवा GST (Goods & Services Tax) बाबतची पावलंच नाही, तर आर्थिक धोरणांचीच नवी दिशा या बजेटमध्ये दिसेल, दिसली पाहिजे - असं अपेक्षित आहे. डावी, केंद्रीकरण करणारी, सरकार नियंत्रित आर्थिक धोरणं जाऊन 'Less of Government - & - More of Governance' या सूत्राचं प्रत्यक्ष रूप बजेट आणि आर्थिक धोरणांमध्ये दिसेल - असं अपेक्षित आहे.

      

म्हणजे सगळं काही आलबेल आहे, असं अजिबात नाही. असं जादूची कांडी फिरल्यासारखं सगळं काही आलबेल असू शकत नाही. पण लोकांनी दिलेल्या ठाम जनादेशामुळेच देशात एक आशेचं वातावरण आहे. राजकीय व्यवस्थेवर आणि घटनात्मक यंत्रणेवर लोकांच्या विश्‍वासाची पुन:स्थापना होते आहे. युवकांच्यामधला राजकारणाविषयीचा तुच्छतावाद जाऊन नवनिर्माणाच्या शक्यतांवर विश्‍वास बसायला लागतोय. या विश्‍वासामध्ये भारताच्या उज्ज्वल भविष्यकाळाच्या आश्‍वासक शक्यता लपल्या आहेत.

       पण महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक सार्वजनिक जीवनात मात्र अविवेकाची काजळी धरलेली आहे. उलट जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक ती जास्त जास्तच गडद होत चालल्याची भीती वाटतेय.

       जगभर एका वेळी नियोजनबद्ध पद्धतीनं ‘इस्लामिक’ शक्तींचा उठाव दिसून येतो. पाकिस्तानच्या कराची विमानतळ आणि परिसरात दोनदा दहशतवाद्यांनी हल्ले चढवले. त्याची जबाबदारी TTP - तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्ताननं पत्करली. आश्‍चर्य म्हणजे पाकिस्तानच्या कोणत्याही प्रमुख राज्यकर्त्यानं भारताविषयी शंका व्यक्त केली नाही. पण BBC नं मात्र न चुकता ‘भारताचा संभाव्य हात’ याविषयी चर्चा चालू ठेवून आपली ‘औकात’ दाखवून दिली. याच BBC नं 26/11 ला पाक-पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी मुंबईत हल्ला चढवला तेंव्हा पहिली ‘ब्रेकिंग न्यूज’ देतानाच कुत्सितपणे म्हटलं होतं की ‘भारतीय राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानकडेच बोट दाखवतील’ - या हल्ल्यामागे ISI, पाक लष्कर आणि सरकार सुद्धा सक्रीय सहभागी आहे - सर्व कार्यवाही ‘जमियत-उद्-दावा’ (ही फक्त, मौलवी अझर मसूद स्थापित ‘लष्कर-ए-तैय्यबा’ या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेची - तसं UN परिषदेनं जाहीर केलंय - तर फक्त लष्कर-ए-तैय्यबा ची बदललेली पाटी) त्या जमियत-उद्-दावा चा 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात हात असल्याचे पुरावे दिसत होते. पण ऐन हल्ला चालू असताना BBC ची वार्ताहर बार्बरा प्लॅट, जमियत-उद्-दावा चं मुख्यालय - मुरिडके, जिल्हा फरीदकोट, पाकिस्तान - तिथे उभं राहून म्हणत होती - ही, मी, जमियत-उद्-दावा च्या मुख्यालयात उभी आहे - मला तर काही कुठे दहशतवादी किंवा त्यांची प्रशिक्षण केंद्रं दिसत नाहीत, मला दिसतेय, ही इकडे शाळा, ते तिकडे हॉस्पिटल... जमियत-उद्-दावा ही एक सेवाभावी संघटना आहे - इति बार्बरा प्लॅट, BBC. पण कराची विमानतळावरच्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली तरी BBC पचकतेच ‘भारताचा संभाव्य हात’ - आता उलट पाक तालिबाननं जाहीर केलंय की भारत शत्रू क्र. 1 आहे, आणि अमेरिका अफगाणिस्तानातून मागे गेल्याक्षणी हजारो धर्मयोद्धे भारतावर (काश्मीरमध्ये) चाल करून जायला सज्ज आहेत. नुकतंच ओबामांनी अफगाणिस्तानमधल्या अमेरिकेच्या तळावर - बाग्राम - इथे भेट देऊन सैन्य माघारीचं वेळापत्रक जाहीर केलंय - 2014 अखेरीस - त्या मुहूर्ताची वाट पाहात अफगाणिस्तानातलं तालिबान दबा धरून बसलेलं असणार - हे कळायला जागतिक राजकारणातलं ‘जीनियस’ असण्याची गरज नाही. त्याच वेळी अचानक वाटावं इतक्या अनपेक्षितपणे ISIS (Islamic State in Iraq & Syria)- ही पण अल्-कायदा ची पाटी - चा इराकमध्ये उठाव चालू झाला. तो मध्यपूर्वेतला शिया-सुन्नी वाद सुद्धा आहे. सिरियाचा अध्यक्ष असद हा शिया आहे - त्याचं ज्यांच्याशी गृहयुद्ध चालू आहे, ते सुन्नी आहेत, लेबनानमधली शिया संघटना ‘हिजबुल्लाह’ अध्यक्ष असदना मदत करते. आता इराणनंही इराक-सिरियामधल्या शिया शक्तींची मदत करायची तयारी दर्शवली आहे. या सर्वाचे पडसाद भारतापर्यंत पोचायला वेळ लागणार नाही.

       पण, पुन्हा एकदा, भारतीयांच्या ठाम जनादेशामुळेच, या संभाव्य, जागतिक धोक्यासमोर सुद्धा ठामपणे उभं राहील असं सरकार केंद्रात सत्तेत असल्याचा विश्‍वास बाळगायला हरकत नाही. उलट 1990 मध्ये, योजनापूर्वक ज्या पंडित समाजाला श्रीनगर खोर्‍यातून क्रूरपणे हुसकवून काढण्यात आलं, त्यांच्या परतीची भाषा बोलली जातेय.

       ‘अच्छे दिन’ येत असल्याची शक्यता - अपेक्षा - विश्‍वास अनाठायी नाही,

       पण महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक सार्वजनिक जीवनाला अविवेकाची काजळी धरलेली आहे, गडद होते आहे.

       एक महिन्यापूर्वी, मतदार याद्यांमध्ये कितीही घोळ झालेले असले, तरी महाराष्ट्रात सुद्धा ठाम जनादेशच बाहेर पडला. 48 पैकी 42 जागा भाजप-सेनेला मिळाल्या. आजपर्यंत महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा (राष्ट्रवादीसकट) बालेकिल्ला होता, निदान एक मुख्य गड होता. तो पूर्ण ढासळलाच. सत्ताधारी काँग्रेसच्या आख्ख्या दोन जागा आल्या - त्यातली पण एक ‘आदर्श’ पेड न्यूजकार अशोक चव्हाणांची. त्यानंतर तरी देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीला काँग्रेसमध्ये काही प्रामाणिक आत्मचिंतन होताना दिसावं, राज्यात काही ठोस पावलं उचललेली दिसावीत, तसं काही होत नाही. थेट संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या वेळची - 1956 ची निवडणूक सोडली - तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात तर काँग्रेस-NCP च्या स्थानाला आजपर्यंत कुणाला धक्का लावता आला नव्हता. त्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुद्धा - अगदी वसंतदादांच्या पुण्याईनं आजपर्यंत टिकवून ठेवलेल्या सांगलीसकट - सगळीकडे धुव्वा उडाला. ऐन बारामतीत एक वेळ सुप्रिया सुळे थोड्या वेळासाठी मागे पडल्या होत्या. NCP ला तो एवढा मोठा झटका आहे, की पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी आता स्वत: शरद पवारांनाच राज्यात परतून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होण्याचा आग्रह केला - एवढा राष्ट्रवादी पक्ष ‘डेस्परेट’ झाला आहे. अर्थात ते नाकारण्याएवढी सखोल समज आणि सूज्ञता शरद पवार यांच्याकडे आहे. तर त्यांचे जबाबदार मंत्री देशातली, राज्यातली गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन विचारी विधानं करण्याऐवजी, बलात्कारासारख्या विषयाबाबत, संवेदनशून्य, असमंजस विधान करताना पकडले गेले. महाराष्ट्रासकट देशात ‘आप’चा जवळजवळ धुव्वा उडाला आहे, आता शेवटचे आचके देताना सुद्धा स्वत:ला हास्यास्पद करण्याचा - ‘आप’ केजरीवाल, योगेंद्र यादव, अंजली दमानिया अँड कंपनीचा छंद काही संपत नाही. महाराष्ट्रात तरी आता ‘आप’ हा निश्‍चितच पर्याय म्हणून उरलेला नाही, तो विधानसभेच्या वेळी उभारून येऊ शकत नाही. एकीकडे आघाडी (काँग्रेस-NCP) आणि दुसरीकडे सेना-भाजप याशिवाय तिसरा पर्याय देण्याची संधी - जबाबदारी - राज ठाकरेंच्या मनसे कडे होती. पण लोकसभेच्या मोदी लाटेत मनसे वाहून गेली. एके वेळी केवळ सेनेतूनच नाही, तर काँग्रेस-NCP तून सुद्धा - विशेषत: तरुण - मनसे कडे वळत होते. पण महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘ब्लू-प्रिंट’ तयार करण्यातली - राज ठाकरेंची - मुळातली योग्य भाषा - भाषाच राहिली, आता त्यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करून हुकमाचं पान तर खेळलंय. पण आता राज्यातली आणि देशातली स्थिती पाहता येत्या 4 महिन्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत मनसे चा मोठा प्रभाव पडेल हे अवघड आहे. सरकारनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून राजकारणाची जातीय परिभाषाच पुढे सरकवली. ‘चितळे समिती’च्या अहवालानं मोठी धांदल उडवून दिली, पण सिंचनात नेमका घोटाळा झाला की नाही, जबाबदार कोण - अधिकारी की मंत्री - अजून काहीच स्पष्ट होत नाहीये. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल आला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काहीही दावे केलेले असले तरी आर्थिक पाहणीचा अहवाल असंच दाखवून देतो की महाराष्ट्र देशात मागे पडतो आहे. त्यापाठोपाठ, आता निवडणूक वर्षातलं बजेट आलं - तो अगदीच आकडेवारीचा खेळ आहे, यापलिकडे त्यात राज्याला गती देईल असं काही नाही. त्या कल्पकतेच्या दुष्काळातच ‘फेसबुक’वरून महापुरुषांच्या प्रतिमांचे अपमान करण्याची मोहीम पद्धतशीरपणे राबवली गेली. राज्य मुद्दाम अस्थिर करून जातीय सलोखा धोक्यात आणण्याचं, कायदा-सुव्यवस्था खतम करण्याचं हे योजनाबद्ध कारस्थान आहे, हे खरंतर, शेंबड्या पोराला सुद्धा समजेल - पण राज्य अस्थिर झालं. जातीय तणाव फसफसत वर आले - आणले गेले, रास्ता रोको झाले, बसेसची मोडतोड, पेटवापेटवी झाली - हे सर्व करणारे, कोणत्या महापुरुषाचा सन्मान करत होते, कुणास ठाऊक - का असा राडा करायचा असंच काही ‘अंडरस्टँडिंग’ होतं? पुन्हा ‘संतसूर्य तुकाराम’च्या न्यायलयीन निकालानंतर सामाजिक भेद आणि अस्वस्थता आणखीन उफाळून आली.

       मतदारसंघांचे घोळही, जास्त करून महाराष्ट्रात झालेले दिसतात. तर नंतर तक्रार नोंदवायला किंवा आता नव्यानं नोंदणी करायला मतदारांचा फारसा उत्साह किंवा प्रतिसाद दिसत नाही. ही अविवेकाची काजळी नाही तर काय?

       ‘फेसबुक’चा सामाजिक अशांतता निर्माण करायला वापर - हे ‘जिनियस’ पण अविवेकाच्या काजळीचंच अंधारं रूप.

       आणि मुंबईचे लक्षावधी लोक कामासाठी बाहेर पडल्यानंतर, अचानक, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ‘बेस्ट’नं संपावर जाणं - का, तर ड्रायव्हर-कंडक्टरच्या ड्यूटीचं जे नवं वेळापत्रक केलंय - ते गैरसोयीचं आहे. ते गैरसोयीचं तर होतंच, पण मुद्दा चर्चेद्वारा सोडवता आला नसता का? एकदम संपच. म्हणजे वेठीला कोणाला धरलं, निरपराध नागरिकांना - जे ‘बेस्ट’वर अवलंबून आहेत. मग संप बेकायदेशीर असल्याचं उच्च न्यायालयानं सांगितलं, तरी कामावर न येणं - आणि लक्षावधी लोक असे अडचणीत सापडल्यावर रिक्शा-टॅक्सीनं ती लोकांना लुटायची संधी मानणं - आणि अशा वेळी लोकांच्या बाजूनं कोणताच पक्ष, कोणती शक्ती उभी न राहणं -

       सगळीच घनदाट होत जाणारी अविवेकी काजळी. त्यामुळे महाराष्ट्राचं तेज लपून राहतं आहे. महाराष्ट्रालाही गरज आहे ‘सब का साथ सब का विकास’ याच व्हिजनची. 15 वर्षांच्या आघाडीच्या कारभारानंतर जनतेलाही बदल हवा असेल. पण समर्थ पर्याय देण्याएवढी दृष्टी - अन्य पक्षांनी, मुख्यत: भाजप-सेनेनं दाखवायला हवी. महाराष्ट्राच्या ‘विकास-सुशासनाचा’ आराखडा मांडायला हवा. महाराष्ट्राला लागलेली अविवेकाची काजळी दूर होऊन, देशाला प्रकाश दाखवेल असं महाराष्ट्राचं तेज पुन्हा प्रकट झालं पाहिजे, ही, येत्या विधानसभा निवडणुकीकडून अपेक्षा आहे. नाहीतर, भारताचं तर भवितव्य उज्ज्वल आहे, पण त्यात महाराष्ट्राचा वाटा किती असेल, हा काळजी वाटावी असा प्रश्‍न उरतो.