...आणि आपण सगळेच
लेखांक ११४ |
नवीन पर्व के लिए
सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
हिंदीतले एक सार्वकालिक श्रेष्ठ कवी सूर्यकांत त्रिपाठी – ‘निराला’. त्यांची एक कविता शाळेतल्या कुठल्या तरी वर्षीच्या कुठल्या तरी पाठ्यपुस्तकात होती – ‘नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए…’ आता त्या कवितेचे अलिकडचे पलिकडचे िंकवा ऐतिहासिक संदर्भ आठवत नाहीत. आठवते, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ यांची साहित्यिक थोरवी. आठवते, अशीच कुणीतरी अनामिक प्रतिभावंतानं या गीताला लावलेली ‘केदार’ रागातली चाल, त्यावर ड्रमसेटच्या उत्साहपूर्ण रिदममध्ये केलेलं संचलन.
नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए.
आज किमान एक-दीड पिढीभरच्या किमान ३-४ दशकांनंतर प्रथमच वाटतंय की देशाचा एक फार मोठा घटक हे जोषपूर्ण गीत परत गातो आहे. राजकारणाची नवी परिभाषा निर्माण करत, विकास आणि सुशासनाच्या ‘नवीन पर्वा’कडे वाटचाल करण्याच्या शक्यता, मतदारांच्या सामूहिक वर्तणुकीतून सामोर्या आल्या आहेत.
१९८४ नंतर प्रथमच कोणातरी एका पक्षाला स्वत:च्या बळावर सरकार बनवण्याएवढं सुस्पष्ट २७२+ बहुमत मिळालंय. तरी १९८४ चं प्रचंड बहुमत राजीव गांधींना ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’च्या कर्तृत्वावर मिळालं नव्हतं. पंजाब, आसाम, काश्मिर, पूर्वांचल, राखीव जागा, हिंदू-मुस्लिम तणाव अशा सर्व असुरक्षिततेच्या आगीत इंदिराजींच्या हत्येमुळे आणखी भडका उडाला. ‘मि.क्लीन’ प्रतिमा असलेल्या राजीव गांधींच्या मागे – नानाजी देशमुखांच्या सूचनेनुसार, .स्व.संघासकट सगळा देश उभा राहिला.
राजीव गांधींच्या त्या सरकारनं इतर अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या, पण मुख्यत: बोफोर्स आणि शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेला अत्यंत उत्तम, प्रगतीशील घटनात्मक निर्णय संसदेतलं आपलं पाशवी बहुमत वापरून उलटवून टाकणारं ‘मुस्लिम महिला विधेयक’ यामुळे, अभूतपूर्व बहुमतानं निवडून आलेले राजीव गांधी, १९८९ – म्हणजे ऐन पंडित नेहरू जन्मशताब्दी वर्षात मतदारानं नाकारले.
पण तेंव्हापासून २५ वर्षं – म्हणजे सरासरी एक पिढीभर भारतानं अल्पमतातली, आघाड्यांची, आतून फुटणारी, बाहेरून पाठिंबा घेणारी, घोडेबाजाराला चालना देणारी सरकारं – या देशानं पाहिली. तशी याचीही फार काळजी करण्याचं कारण नाही; लोकशाहीच्या वाटचालीचे – परिवर्तनाचे उत्क्रांतीचे टप्पे – म्हणून समजावून घेतले पाहिजेत. आघाड्यांच्या आणि अस्थिरतेच्या उलथापालथींमधून जो पक्ष संघटना – विचारधारा लोकांमध्ये विस्तृत पाया तयार करेल – त्याच्याकडे सत्ता जाणार.
तशी गेली आहे. मतदारानंच एका पिढीनंतर एका पक्षाला स्वबळावर – म्हणून स्थिर सरकार – देता येईल अशा कॉंग्रेसतर पक्षाला कौल दिला.
स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात असा कॉंग्रेसेतर पक्षाला कौल १९७७ च्या मार्चमध्ये दिला होता. इंदिराजींनी राज्यघटना, संसद, मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले, सर्व विरोधी पक्ष संघटनांना तुरुंगात ठेवलं. विचारांची, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली. आणि सगळा देश सामसूम आहे, आत्ता निवडणुका घेतल्या तर पुन्हा ६ वर्षांसाठी (आणीबाणीतच केलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनं लोकसभेची मुदत ६ वर्षांची केली होती) सत्तेत सुरळीतपणे येता येईल, असा गुप्तवार्ता विभागानं सुद्धा अहवाल दिल्यावर इंदिराजींनी निवडणुका जाहीर केल्या. तेंव्हा आश्चर्यकारक क्रांती घडली. कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टेतर सर्व विरोधी पक्षांनी आपापले पक्ष विसर्जित केले, एकच जनता पक्ष – कॉंग्रेससमोर पर्याय म्हणून उभा राहिला – लोकांनी त्या जनता पक्षाला कौल दिला – स्वातंत्र्यानंतर प्रथम केंद्रात सत्ताबदल होऊन कॉंग्रेसेतर पक्ष सत्तेत आला.
आता घडलंय ते त्यापेक्षाही क्रांतिकारक म्हणता येईल. खर्या अर्थानं कॉंग्रेसेतर पक्षाला – स्वबळावर सत्ता बनवण्याएवढा कौल दिलाय. हे देशाच्या वाटचालीतलं नवं पर्व सुरू होतंय. नुसताच एक पक्ष जाऊन त्या जागी दुसरा पक्ष आला, एवढाच सत्ताबदल झालेला नाही. राजकारणाची पर्यायी परिभाषा, अर्थकारणाची नवी पर्यायी धोरणं, परराष्ट्रनीतीची नवी सूत्रं आणि शक्यता – असं मूलभूत परिवर्तन करणारं पर्व सुरू झालं आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे नुसतं निवडणुकीत बडबडण्याचं चमकदार सूत्र नाही. त्यामध्ये ‘विकास आणि सुशासना’चा निश्चित कार्यक्रम आहे.
पण हा जनादेश मान्यच न करणारा एक मोठा घटक – कॉंग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी, ‘डावे’ – ‘पुरोगामी’ – ‘सेक्युलर’ – आणि त्यांना अनुकूल – किंवा मोदी-भाजप ला कट्टर विरोधी – असा मीडिया – हा कौलच मान्य करायला तयार नव्हता – १६ मे ला, मतमोजणी होताना – आणि आजही.
सर्व न्यायालयीन चौकशा आणि निकालांनी काहीही म्हटलेलं असलं तरी यांचंच ठरलंय की मोदी म्हणजे मर्डरर, फॅसिस्ट, हुकुमशहा, मौत का सौदागर, दंगाबाबू… वगैरे. नंतरच्या १२ वर्षांत – त्यापूर्वी हिंदू – मुस्लिम दंगलींशिवाय ज्या गुजरातमध्ये एक वर्ष सुद्धा गेलेलं नव्हतं – तिथे आख्ख्या १२ वर्षांत एकही दंगल नाही, हे सुद्धा ते लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. या सर्व एकांगी, विषारी अपप्रचाराला पुरून उरत मोदींनी सर्व गुजरातला बरोबर घेत विकास घडवून दाखवला – विकासाच्या मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा राज्यातल्या निवडणुका जिंकून दाखवल्या, तर इलेक्ट्रॉनिक गल्लीतल्या (म्हणजे टी. व्ही. चॅनल्सवरच्या) भाष्यकारांपासून जागतिक दिल्लीतल्या अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत – ‘पुरोगामी’ सांगत राहिले की ‘गुजरात मॉडेल’ कसं खोटंच आहे. पण मतदारांनी ते ऐकलेलं नाही. भारताचा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक असा, रूढार्थानं ‘मेनस्ट्रीम’ म्हणता येईल असा जवळ जवळ सर्व मीडिया – कट्टर मोदी – भाजप विरोधी होता, आहे. त्यांना वळसा घालून मोदींनी सोशल मीडियाचा उत्तम वापर केला – प्रचंड आणि शिस्तबद्ध कष्ट उपसले. स्वतंत्र भारतात कोणा एका नेत्यानं इतकी तुफान मोहीम आजपर्यंत केली नसेल. तर पुरोगामी भाष्यकार म्हणत राहिले की हे केवळ ‘मार्केटिंग’ यश आहे – यात मतदारांचा, जनादेशाचा अपमान आहे, हे त्यांना समजतं की नाही कुणास ठाऊक. यावर एक मार्केटिंग गुरु म्हणाले की ‘गुड मार्केटिंग कॅनॉट सेल बॅड प्रॉडक्ट’ – आणि त्यांच्या मते मोदी हे चांगलं ‘प्रॉडक्ट’ आहे. त्यावर पूर्वीच्या बॉम्बस्फोटांमध्ये अप्रत्यक्षरित्या दहशतवाद्यांची बाजू घेणारे एक सुविद्य भाष्यकार वदले – की पूर्वी काही जाहिरातदारांनी आकर्षक डब्यात विष्ठा विकून दाखवलीय – लोक ज्या पक्ष आणि नेत्याला नि:संदिग्धपणे निवडून देताय्त त्याला आपण आकर्षक डब्यातली विष्ठा म्हणतो आहोत हेही त्यांना समजलं की नाही, मला माहीत नाही. पण त्यांच्या समाजवादी सौंदर्यदृष्टीचा सुगंध चॅनलभर दरवळत होता. अशाच एका – समाजवादी विचारात वाढून, भारताच्या सार्वभौमत्वाला नख लावणार्या बहुदेशीय कंपनीत वरिष्ठपद भूषवलेल्या अ-विचारवंतानं मोदींची तुलना इराणच्या धर्मांध हुकुमशहा असलेल्या खोमेनींशी केली. स्वत:हून एवढं सखोल वाळूत सेक्युलर डोकं खुपसल्यावर जनमताचं सत्य आणि नव्या पर्वाचं वादळ कुठून समजणार?
लोकांनीच यांचं ऐकलेलं नाही, एकांगी अपप्रचार करणारे मीडियाचे घटक आणि तितकेच एकांगी वाम-मार्गी विचारवंत, यांच्या विश्वासार्हतेपुढे आणि विचारशक्तीपुढे प्रश्नचिन्ह आहे. गांधीजींचे नातू गोपाळ गांधींना दैनिक ‘हिंदू’ या वृत्तपत्रात अचानक आठवलं की भाजप चं मतांचं प्रमाण ३१ टक्के आहे – म्हणजे ६९% लोकांना मोदी पंतप्रधान झालेले नको आहेत. गेली २ वर्षं अखंडपणे चाललेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये निरपवादपणे दिसून आलं की बहुसंख्य भारतीयांना मोदी पंतप्रधान हवे आहेत. अन् हा ३१ टक्केचा मुद्दा आत्ता कुठून आला? भारताची निवडणूक पद्धत – आत्ता तरी First Past the Line अशी आहे. एक १९८४ ची निवडणूक सोडली तर अगदी पंडितजी किंवा इंदिराजींना सुद्धा – सरासरी ४१-४२ टक्के मतांवर संसदेत २/३ बहुमत मिळालंय. म्हणजे ५८-६० टक्के मतदार कॉंग्रेस नाकारत होते – राममनोहर लोहियांचा नॉन्-कॉंग्रेसिझम याच युक्तिवादावर उभा होता. बहुमत मिळालंय म्हणजे प्रसंगी त्या पाशवी बहुमताचा वापर करून – विशेषत: इंदिराजींनी घटना किंवा कायदे वाट्टेल तसे बदलले आहेत. ‘हिंदू’ दैनिक आणि गोपाळ गांधींच्या मुद्द्यांना पूर्वग्रह आणि आकस याव्यतिरिक्त काही अर्थ नाही.
स्टेट्स्मन मोदी
पण मोदी, भाजप, NDA नं यांची परिभाषा स्वीकारली नाही. हिंदू-मुस्लिम किंवा जात-पात यांची ‘इडियम’ नाकारत ‘सब का साथ, सब का विकास’ची नवी परिभाषा मांडली. आधी ती गुजरातमध्ये अंमलात आणून दाखवली आणि मेनस्ट्रीम मीडियाच्या विरोधावर मात करत ती देशभर लोकांपर्यंत पोचवली. विकास आणि सुशासनावर फोकस ठेवला. पाटण्याच्या सभेतले बॉम्बस्फोट – ते भाजप नंच घडवून आणले असतील – असा विचारवंतांचा अभिप्राय – ते ‘इंडियन मुजाहिदीन’नं घडवल्याचं दिसून आलं – मोदींच्या सुद्धा पक्षातल्याही अंतर्गत सत्तास्पर्धा-अहंकार-कुरबुरीपक्षांतर्गत काही हिंसक आवाज… या सर्वांवर मात करत मोदींनी ‘विकास आणि सुशासना’ची ‘व्हिजन’ लोकांपर्यंत पोचवली. लोकांनी त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली.
एवढा उत्तुंग, ऐतिहासिक विजय मिळवल्यावर नरेंद्र मोदींच्या चेहरा-डोळे-देहबोली-भाषा आणि विचारात कुठेही जरा सुद्धा विजयाचा उन्माद दिसत नाही – उलट जबाबदारीची जाणीव दिसते, ते ती पक्षालाही सतत करून देतात.
विजयाच्या क्षणांना ते आधी आपल्या मातेला वंदन करतात, नंतर गंगामातेला. भारतीय संस्कृतीच्या शाश्वत सुराशी ते आपला सूर जुळवतात. गंगा-मैय्याची आरती आळवतात, पण त्याचवेळी आपल्या मतदाराला ते
वाराणसी नगरी स्वच्छ करण्याचा कार्यक्रम देतात, त्यात सर्वांच्या सहकार्याचा कार्यक्रम आखतात. २०१९ मध्ये गांधीजींची दीडशेवी जन्मतिथी आहे, याची आठवण करून देत ते गांधीजींच्या अग्रक्रमाच्या कार्यक्रमाला – स्वच्छतेला – प्राथम्य देतात. त्यानंतर दिल्लीत, संसदेत प्रवेश करतात. यापूर्वी कोणत्या पंतप्रधानानं संसदेत प्रथम प्रवेश करताना, मंदिराच्या पायरीला मस्तक स्पर्श करतात, तशी कपाळ टेकवून धूळ मस्तकी धारण केली होती – संसद हा फक्त राडा, बेरजा-वजाबाक्या आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनून राहिला होता – मोदींच्या प्रणिपातामध्ये संसदेच्या सन्मानाची पुनस्थापना करण्याचं प्रतीक आहे. नंतर नेतानिवडीच्या भाजप आणि NDA च्या बैठकीत तर आपल्याला भारत मातेचा पुत्र म्हणत सेवा करायची – हे सांगताना नरेंद्र मोदींचा गळा दाटून आला, डोळ्यात पाणी आलं – असा या देशानं पाहिलेला शेवटचा पंतप्रधान कोण?
निवडून आल्यावरही देशाला सक्रीय सहभाग आणि त्यागाचं आवाहन करण्याची ताकद असलेला यापूर्वीचा पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्रीजींच्या रूपानं आठवतो.
आपल्याला स्वातंत्र्य लढ्यात देशासाठी मरता आलं नाही, पण आता स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी जगायचं आहे. पूर्वीच्या ५ पिढ्यांनी प्रचंड कष्ट उपसले म्हणून आपण इथपर्यंत पोचलो आहोत – असं सांगत सर्वांना बरोबर घेण्याचं आवाहन करणारा – आणि त्याच वेळी २०१९ मध्ये, प्रगतीपुस्तक जनतेला सादर करायचं आहे -याची संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आठवण करून देणारा – नेता पंतप्रधान.
१२ वर्षं राज्य सांभाळून, भारतासमोर विकासाचं ‘गुजरात मॉडेल’ मांडून केंद्रात सत्तेत येणारे मोदी देशाच्या राजकारणाला ही नवी दिशा दाखवून देताय्त. राज्या-राज्यांमध्ये विकासाची निकोप स्पर्धा होऊदे, त्या, जमिनीवरच्या अस्सल कामाच्या आधारावर केंद्रातल्या सत्तेचा कौल मागा – हा नवा पॅराडाईम -
कोणाला तिकडे काहीही म्हणू द्या,
वाळूत डोकं खुपसणार्यांना, शुभेच्छा द्या,
अच्छे दिन आनेवाले है.
Best,thank.
ReplyDeleteखरे तर मोदींचा विजय तथाकथित बुद्धिवंत अणि मिडिया यांना सहनच होत नाही. हे झालेच कसे हे पाहूनच ते चक्रावून गेले आहेत. म्हणुनच ' सहन होत नाही अणि सांगताही येत नाही' अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. जे काही सांगायला जातायत त्यात उघडे पडतायत. मोदींना मुस्लीम आणि पाकिस्तान विरोधी (म्हणजे मोदी पंतप्रधान झाले तर पाकिस्तान बरोबरचे संबंध आणखी बिघडतील) म्हणणारे नवाब शरिफला शपथविधिला बोलावले म्हणून बोंबा मारत आहेत. जास्तीत जास्त वृत्तपत्रे, बातम्या देणाऱ्या वाहिन्या ह्या मोदी आणि भाजप विरोधी आहेत. हे सगळे मोदींना राज्यकारभार करू देतील असे वाटत नाही. तरीही या निवडणुकित जसे मोदी या सर्वांना पुरुण उरले तसे पुढेही होओ हीच इच्छा !
ReplyDeleteछान विश्लेषण
ReplyDelete