क्रांती

...आणि आपण सगळेच

 लेखांक ११३

                  क्रांती

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

भारताचा विजय :

सर्वांत पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताचा विजय झाला आहे. लोकशाहीचा विजय झाला आहे, लोकांचा विजय झाला आहे. मतपेटीच्या माध्यमातून क्रांती झाली आहे. जगामध्ये भारताची शान वाढलेली आहे आणि प्रत्येक भारतीयानं मान ताठ करावी असा इतिहास घडला आहे.

सर्व अपेक्षा, सर्व अंदाज, सर्व ओपिनियन पोल्स आणि एक्झिट पोल्स, २००४ च्या सर्व आठवणी पार करत या निवडणुकीनं इतिहास घडवला. मतदार याद्यांचे घोळ होऊन सुद्धा स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वांत मोठं मतदानाचं प्रमाण पडलं. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच खर्‍या अर्थानं कॉंग्रेसेतर पर्यायाला लोकांनी भरभरून दान दिलं, स्वबळावर बहुमत दिलं. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ऐतिहासिक प्रक्रियेतून जन्माला आलेला कॉंग्रेस पक्ष वैचारिक आणि संघटनात्मक अर्थानं ‘अखिल भारतीय पक्ष’ आहे. त्याला पर्याय सुद्धा तितकाच ‘अखिल भारतीय’ असणं ही आपल्या लोकशाहीची गरज आहे. या निवडणुकीतून स्वबळावर सत्तेत येऊ शकेल असा भाजप अखिल भारतीय पर्याय म्हणून उभा राहतो आहे. ही भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ करणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक नागरिकानं त्याचं स्वागत करायला हवं.

अजूनही ‘द्विपक्षीय’ लोकशाहीचं पर्व सुरू झाल्याचं ठामपणे म्हणता येणार नाही.

पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ‘बेस’ असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचं स्थान घटत घटत गेलं, तेंव्हा १९७७ साली एकदा ‘जनता पक्षा’च्या रूपानं कॉंग्रेसला अखिल भारतीय पर्याय तयार होऊन देशात द्विपक्षीय लोकशाहीचं पर्व सुरू होईल अशी शक्यता तयार झाली होती.   पण जनता पक्षाचा प्रयोग फसला, पार वाताहत झाली, तेंव्हा प्रादेशिक पक्षांची शक्ती वाढत गेली. कॉंग्रेसचं अनिर्बंध प्रभुत्व तर संपत गेलं, पण त्याला पर्याय ठरू शकेल असा अखिल भारतीय पक्ष अजून दृष्टिपथात नव्हता. अशा वेळी – सर्वसाधारणपणे १९८९ मध्ये – भारतानं ‘आघाड्यां’च्या राजकारणाच्या कालखंडात प्रवेश केला. दोन किंवा तीन मुख्य पक्ष, ‘डावे’ – साम्यवादी, पण त्यांची अखिल भारतीय शक्ती घटत गेली आणि जागतिक पातळीलाही ‘डाव्यां’चा वैचारिक-राजकीय पराभव होत गेला – तसे उरले दोन मुख्य पक्ष – कॉंग्रेस आणि भाजप. पण कुणाकडे २७२+ चा जादुई आकडा स्वबळावर पार करण्याचं बळ नाही. तेंव्हा सुरू झालं बेरजावजाबाक्यांचं, देवघेवीचं आणि प्रसंगी घोडेबाजार सौदेबाजीचं आघाड्यांचं राजकारण. त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत होते.

तर आता, अजूनही ‘आघाड्यां’चा कालखंड संपून, द्विपक्षीय लोकशाहीचं पर्व सुरू झाल्याचं म्हणता येत नाही. पण लोकांनी स्वबळावर सत्तेत येऊ शकण्याएवढा कौल कॉंग्रेसेतर पक्षाला प्रथमच दिला. हा बदल क्रांतिकारक आहे, नवं पर्व सुरू होत आहे. हा भारतासाठी मूलभूत defining moment आहे. भारतावर दीर्घ काळ – किमान एक पिढीभर तरी – प्रभाव पाडेल असं घडलं आहे.

म्हणून कोणता नेता किंवा पक्ष विजयी किंवा पराभूत झालाय, यापेक्षा देशाचा, लोकशाहीचा विजय झालाय, हे मुख्य.

मोदी लाट : अब की बार मोदी सरकार

ही मोदी लाट होती. तिच्यावर स्वार होऊन अनेक जण विजयापर्यंत – भाजप, स्वबळावर बहुमतापर्यंत – पोचला. आणि अनेक जण वाहून गेले. महाराष्ट्रामध्ये तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा

अक्षरश: धुव्वा उडाला आहे – त्यामुळे विधानसभा निवडणूक हे सुद्धा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर एक मोठं आव्हान असणार आहे. ‘मनसे’ला महा

राष्ट्रात आणि ‘आप’ला देशात, फारसा प्रभाव दाखवता आलेला नाही. अशक्य वाटणार्‍या अडचणी, आव्हानं पार करत नरेंद्र मोदी, भाजप ला स्वबळावर सत्ता बनवू शकण्याच्या मुक्कामापर्यंत घेऊन गेले.

गोध्राकांड, त्यानंतरच्या दंगली, त्या मुद्दाम घडवल्याचे किंवा घडत असताना तिकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केल्याचे आरोप, निदान दंगली रोखण्यात अपयश आल्याचे आरोप – या सर्वांतून निरपवादपणे सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकशांनी निर्दोष ठरवल्यानंतर सुद्धा मीडियातून अखंडपणे होणारे आरोप, त्यांना सामोरं जाताना ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे सूत्र घेऊन, विकासावर लक्ष देत घडवलेलं ‘गुजरात मॉडेल’ – ते गुजरात मॉडेल कसं खोटं, पोकळ आहे असे पुन्हा कॉंग्रेस आणि मीडियापासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत सर्वांनी केलेले दावे – मग संपूर्ण ‘मेन स्ट्रीम’ – पिं्रट आणि इलेक्ट्रॉनिक – मीडियाला वळसा घालत, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर… त्यानंतर रा.स्व. संघ, भाजप, संघ परिवाराच्या सर्व संस्था-व्यक्ती… कुणाचा पाठिंबा, कुणाचा विरोध… सगळं सगळं सामावून घेत, अंमलात आणलेली अफलातून मोहीम – त्या मोहिमेचा मुख्य मेसेज ‘विकास आणि गुड गव्हर्नन्स्‌’! कमालीच्या शिस्तबद्ध आणि बुद्धिमान पद्धतीनं आखून अंमलात आणलेल्या – विजयापर्यंत पोचलेल्या या मोहिमेचा अभ्यास, जगभर दीर्घ काळ होत राहील. अत्यंत सुसंघटित अशा या मोहिमेची तुलना – बराक ओबामांनी २००८ आणि २०१२ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना – जिंकताना आखलेल्या मोहिमेशी करता येईल. भारताचं वैविध्य, गुंतागुंत पाहता मोदी-भाजप ची मोहीम काही निकषांवर ओबामांच्या मोहिमेपेक्षा सरस ठरेल.

मुळात सॉलिड आशय आणि तो तितक्याच समर्थपणे लोकांपर्यंत घेऊन जाणं यातून मोदी लाट आकाराला आली. सर्व विरोध, अपप्रचाराला पुरून उरत विजयापर्यंत पोचली.

१९८४ नंतर प्रथमच एक पक्ष स्वबळावर सरकार बनवू शकेल, एवढ्या शक्तीनिशी उगवला.

स्टेट्‌स्‌मन मोदी

विवेकानंदांना गुरू मानणारे नरेंद्र मोदी नुसते त्या त्या वेळची निवडणूक जिंकण्याएवढं ‘शॉर्ट टर्म’ राजकारण करणारे ‘पोलिटिशियन’ वाटत नाहीत, देशाचा दूरवर विचार करत ‘व्हिजन’ देणारे – वैयक्तिक स्वार्थ नसलेले – ‘स्टेट्‌स्‌मन’ ठरतात. त्यांनी पडत्या काळात गुजरातची धुरा सांभाळून, विधानसभेत सलग तीनदा विजय मिळवून दाखवला – तो ‘विकास’ या मुद्द्यावर, सर्वांना बरोबर घेत. कायम तणावग्रस्त आणि दंगलग्रस्त असलेल्या गुजरातला शांतता, जातीय सलोख्याची सलग १२ वर्षं दाखवली. मुस्लिम समाजाला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेतलं. शेती, पाणी, वीज, ग्रामीण विकास, रस्ते, दळणवळण, बंदरं, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, सेवा, ऊर्जा… अशा अनेक क्षेत्रांत भरीव कामगिरी केली. त्याला कट्टर विरोधक असलेल्या UPA च्या भारत सरकारनं सुद्धा प्रशस्ती दिलेली आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सपासून UN पर्यंत अनेक जागतिक संस्थांनी ‘गुजरात मॉडेल’चं अनुकूल मूल्यमापन केलेलं आहे. १२ वर्षं सरकार चालवून मोदींवर किंवा त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सुद्धा नाहीत.

त्यांनी या लोकसभा निवडणुकीलाही ‘विकास आणि सुशासनाचा’ मुख्य मुद्दा केला. भारतीय राजकारणाला नवी परिभाषा, नव्या संकल्पना दिल्या. निवडणुकीचा विचार जातीपातींच्या गणितांपलिकडे नेला. आर्थिक विकासाला चालना देणारी धोरणं मांडली. ‘लेस्‌ ऑफ गव्हर्नमेंट, मोअर ऑफ गव्हर्नन्स’सारखी सखोल अर्थपूर्ण सूत्रं मांडत, सर्वांना बरोबर घेण्याची भाषा केली. ‘सिर्फ सरकार नहीं, देश चलाना है’ या जाणीवेमध्ये एक ‘स्टेट्‌स्‌मन’ व्यक्त होतो. संरक्षण, परराष्ट्र धोरणापासून बेरोजगारी, शिक्षणापर्यंत – सर्व क्षेत्रांबाबतची समग्र ‘व्हिजन’ मांडली.

त्यासमोर UPA च्या दहा वर्षांच्या भ्रष्ट, अकार्यक्षम कारभारानंतर कॉंग्रेसनं कोणतीच पर्यायी ‘व्हिजन’ मांडली नाही, आमच्या सरकारनं गेल्या ५ किंवा १० वर्षांत काय केलं – आणि पुढच्या ५ वर्षांत काय करू – म्हणजे त्यासाठी निवडून द्या – ही ‘व्हिजन’ मांडण्यातही कॉंग्रेस / UPA ला अपयश आलं. आणि मोदींसमोर नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्यातही. परिणामी कॉंग्रेस किंवा डाव्यांच्या एकांगी ‘सेक्युलरवादा’चा पराभव झालेला आहे. पराभव घराणेशाही आणि ‘डाव्या’ सरकार-केंद्री आर्थिक धोरणांचाही झालाय. पराभव कॉंग्रेसनं चालवलेल्या नकारात्मक मोहिमेचा झालाय. यापुढे कॉंग्रेसला स्वत:ला नव्यानं घडवावं लागेल. तर आजपर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या पराभवातून पुन्हा, राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समर्थपणे उभं राहता येईल. (आणि तसं झालं तर त्यातही देशाचं, लोकशाहीचं भलं आहे.)

यापुढची आव्हानं

निवडणूक काळात बोलल्याप्रमाणे खरंच ‘विकास आणि सुशासन’ या मुद्द्यांभोवती स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार देण्याचं आव्हान मुख्य मानावं लागेल. दहशतवाद, नक्सलवाद, फुटीरतावादाची अंतर्गत आव्हानं तर आहेतच, पण चीनचं वाढतं बळ, त्यांची पाकिस्तानशी सार्वकालिक मैत्री, अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची प्रस्तावित माघार, त्यानंतर घडू शकेल असा दहशतवादाचा स्फोट, जागतिक अर्थव्यवस्था, WTO, पर्यावरणाचा प्रश्न, त्याला प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय करार पुढच्या वळणांवर वाट पाहताय्‌त. पाण्याचं वाढतं दुर्भिक्ष, या वर्षी येऊ घातलेला ‘अल्‌ निनो’, त्याचा मान्सूनवर आणि म्हणून भारतीय शेतीवर परिणाम, दुष्काळ… या सर्वाला पुरून उरत विकासाचा वेग – रोजगारनिर्मिती कायम ठेवणं हे मोठं आव्हान असणार आहे.

ते पेलायला आवश्यक स्पष्ट बहुमत लोकांनी मोदी-भाजपला दिलंय, यातच उज्ज्वल भवितव्याची क्षमता दिसून आलीय. भारतीय सांस्कृतिक संदर्भांनी समृद्ध असलेली परिभाषा आणि तिचा अत्याधुनिकातला अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानयुक्त आविष्कार – यातून भारताच्या भवितव्याला आकार येणार आहे. तो देण्याची क्षमता, दूरदृष्टी, स्पष्टता नरेंद्र मोदींकडे आहे. मला तर वाटतं की आधी राज्य सांभाळून आता केंद्रात येणारे नरेंद्र मोदी अटलबिहारी वाजपेयींपेक्षा सरस कामगिरी करणारे पंतप्रधान ठरतील. त्यांच्या रूपानं भारताला पुढे नेणारं, एक जबरदस्त – जागतिक दर्जाचं – तरी पाय नीट जमिनीवर असणारं नेतृत्व मिळतं आहे.

एवढं उत्तुंग यश मिळाल्यावर मोदींना आईचे आशीर्वाद घ्यावेसे वाटतात – आणि यशाच्या क्षणांनाही ‘सर्वांना बरोबर घेण्याचं’ त्यांचं भान सुटत नाही – यात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची, नेतृत्वाची प्रगल्भता दिसते. त्या प्रगल्भतेला पक्ष आणि देशाची साथ लाभली, तर भारताचं भवितव्य निश्चितपणे उज्ज्वल आहे.