काश्मिर, ३७०

...आणि आपण सगळेच

                   

                              काश्मिर, ३७०

            सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

काश्मिरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा मुद्दा झटक्यात ऐरणीवर आलाच (आणला गेला). नव्या सरकारचा दिमाखदार शपथविधी राष्ट्रपती भवनच्या भव्य प्रांगणात पार पडला. महिलांना लक्षणीय स्थान, हे सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य सोडलं तर सर्वसाधारणपणे अपेक्षित मंत्रीमंडळानंच पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. तिथे करण्याच्या स्वाक्षरीची शाई अजून वाळली नसेल, तोवर दनदनत (एक छान हिंदी संज्ञा आहे – ‘डंके की चोटपर’) कलम ३७० चा मुद्दा सामोरा आला. काश्मिर राज्याच्या जम्मू भागातल्या उधमपूर मतदारसंघातून खासदार म्हणून, भाजप च्या तिकिटावर, संसदेत प्रथमच निवडून आलेले जितेंद्र सिंह यांची पंतप्रधान कार्यालयात नेमणूक झाली – यातच फार मोठा संदेश आहे – आणि तो लपलेला सुद्धा नाही. त्यांनी आल्या आल्या कलम ३७० रद्द करण्यासंदर्भात विधान केलं. ते चुकून नाही, त्यामागे नीट योजना असणार – पक्कं गणित मांडूनच हे विधान केलंय – हे गृहीत धरणं काही चूक ठरणार नाही.

१६ मे ला भारत देशात एक ऐतिहासिक क्रांतिकारक परिवर्तन घडलं. एखादी असामान्य मैफल संपली तरी दीर्घकाळ मनामध्ये सूर घुमत राहतात. किंवा एखादं उत्तम नाटक, उत्तम चित्रपट पाहिला – असामान्य कविता वाचली, पेंटिंग पाहिलं, नृत्याचा आविष्कार पाहिला – की तो दीर्घ काळ – किंवा शाश्वत तरळत राहतो – १६ मे ला कोट्यवधी भारतीयांच्या सामूहिक कृतीतून, हे सगळं सगळं एकत्रितपणे फिकं पडेल असं काहीतरी घडलं. इतिहासाच्या अत्यंत मोक्याच्या वळणावर, भारतीयांनी दिलेल्या या जनादेशाचे अनेक अर्थ, काळाबरोबर उलगडत जाणार आहेत.

काश्मिरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा मुद्दा इतक्या त्वरेनं पुढे येण्याच्या पाठीशी जनादेश असणं हा त्यातलाच एक अर्थ आहे.

स्वत:च्या बळावर स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचं धोरण आखून पुढे सरकणार्‍या भाजप नं कलम ३७० रद्द करण्याचा मुद्दा निवडणूक जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे मांडला. त्याला जनादेश प्राप्त झाला आहे असा अन्वयार्थ लावणं वावगं ठरणार नाही.

* * *

      जे विषय खरंतर राष्ट्रीय मतैक्यामध्ये असायला हवेत, त्याभोवती सुद्धा संकुचित पक्षीय राजकारणामुळे धुरळा उडतो. कलम ३७० हा असा विषय आहे. राज्यघटनेतल्या या कलमाचं शीर्षकच ‘जम्मू-काश्मिर बाबतच्या तात्पुरत्या तरतुदी’ असं आहे. याचा अर्थ अगदी साधा सरळ आहे – हे कलम कधी ना कधी रद्द होणंच घटनाकारांना अभिप्रेत आहे.

१८१८ मध्ये मराठ्यांचं राज्य बुडलं – बुडलं, म्हणजे आपणच, आपसातल्या फाटाफुटीमुळे बुडवू दिलं. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन निमित्त ठरले. तेंव्हा  जवळजवळ सर्व भारताचं सार्वभौमत्व ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात गेलं. (एका कंपनीच्या!  अजून पूर्ण ‘ब्रिटिशांच्या’ सुद्धा नाही – फक्त एका कंपनीच्या! कधी शहाणे होणार आहोत आपण?) तेंव्हा सतलज नदीच्या उत्तरेला आणि पश्चिमेला महाराजा रणजीत सिंहाच्या असामान्य नेतृत्वाखाली – त्या वेळच्या आशियातलं सर्वांत बलाढ्य साम्राज्य – शीख साम्राज्य – होतं. राजधानी लाहोर. काश्मिर हा या शीख साम्राज्यातला एक प्रांत होता. डोग्रा सरदार गुलाबिंसग – शीख साम्राज्याचा सुभेदार होता.

महाराजा रणजीत सिंहांचा मृत्यू १८३८ मध्ये झाला. दरबारी राजकारण, बदफैली आणि भ्रष्ट, पण महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेतृत्व, नादान वारसदार – त्यांनी सत्तेच्या लोभापायी ईस्ट इंडिया कंपनीला ‘आ बैल मुझे मार’ असं दिलेलं निमंत्रण, या सर्वामुळे १८४८ मध्ये – म्हणजे केवळ १० वर्षांत – हे बलाढ्य शीख साम्राज्य लयाला गेलं. १८४७-४८ मध्ये केवळ ३ लढायांचं इंग्रज-शीख युद्ध झालं. कारभार आटोपला. ज्यामुळे उर्वरित भारताचा घात झाला, त्याचमुळे शीख साम्राज्याचाही. त्यावेळी काश्मिरचा सुभेदार गुलाबिंसग याला संस्थानाचा दर्जा देऊन ब्रिटिश सत्तेनं त्याच्याशी करार केला.

गंमत – पण दु:खद ऐतिहासिक गंमत – म्हणजे असामान्य अशा महाराजा रणजीत सिंहाच्या मृत्यूनंतर १० वर्षांत (१८४८) सार्वभौमत्व गमावलेले शीख, त्यानंतरच्या १० वर्षांत – ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बाजूनं १८५७ च्या समराविरुद्ध लढले! त्यावेळचा पंजाबचा गव्हर्नर लॉरेन्स्‌नं त्यांना पटवून दिलं होतं की १८५७ चं समर यशस्वी झालं तर पुन्हा मुघलांचं राज्य येईल, अन्‌ शिख-मुघलांचं (मराठ्यांप्रमाणेच) हाडवैर – शीख सर्वस्व पणाला लावून ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढले. लॉरेन्स्‌ आणि ब्रिटिशांनी पेरलेल्या फुटीरतावादी विषारी बीजांना पुढे काही काळ ‘खालिस्तान’ चळवळीच्या रूपानं फुटीर-विषारी हिंसक फळं लागली. पंजाब आणि शिखांमधल्या मूळ राष्ट्रीय वृत्तीमुळे भारत त्यावर मात करू शकला, पण त्यासाठी इंदिराजी आणि जनरल वैद्य यांच्या बलिदानासहित इतर खूप मोठी किंमत मोजावी लागली.

   

पण काश्मिरची जखम अजून ठसठसतेच आहे, भारताला रक्तबंबाळ करते आहे. पाकिस्तानसहित भारताच्या अनेक शत्रूंसाठी ती मोठी संधी ठरते आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळताना ब्रिटिशांनी भूमिका घेतली की आम्ही जसा देश मिळवला – तसाच सोडणार, म्हणजे मुस्लिम अलगाववादाला चालना दिली – पाकिस्तानची मागणी उचलून धरली, जिनांच्या नेतृत्वाचं बळ वाढवलं – त्यातून जिनांचा ‘डायरेक्ट अॅक्शन डे’ – कत्तली, रक्तपात आणि पाकिस्तान – सर्व काही झालं. पण आणखी ‘बाल्कनायझेशन’ ची योजना होती. देशात ६०० पेक्षा जास्त संस्थानं होती, त्या प्रत्येकाशी ब्रिटिशांचे स्वतंत्र करार-मदार होते. त्यांच्या बाबतीत ब्रिटिशांनी ३ पर्याय ठेवण्याची भूमिका घेतली – भारतात सामील व्हा, पाकिस्तानात जा, किंवा स्वतंत्र राहा. भारताच्या सुदैवानं अजून आपल्यात सरदार पटेल होते. त्यांनी ‘सामीलनाम्या’च्या माध्यमातून भारताची आधुनिक एकात्मता घडवून आणली.

उरले : जुनागढ, हैदराबाद (तो आत्ताचा विषय नाही) आणि जम्मू-काश्मिर. १९४७ मध्ये संस्थानिक होते महाराजा हरीसिंग. त्यांना काश्मिरवर आपलंच राज्य टिकवायचं होतं असं मानायला जागा आहे. त्यावर अनेक मतमतांतरं आहेत. हे निश्चित की जिनांनी सप्टेंबर १९४७ मध्ये नागरी वेशात – पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरमध्ये घुसवलं, महाराजा हरीसिंनी ‘भारता’कडे मदत मागितली. राष्ट्रीय हिताची स्पष्ट कल्पना असलेल्या सरदार पटेलांनी आधी सामीलनाम्यावर सही करण्याचा आग्रह धरला. ‘टोळीवाले’ ऐन श्रीनगर मध्ये शिरले, त्यांनी दल सरोवराच्या पलिकडचं श्रीनगर रेडिओ स्टेशन ताब्यात घेतलेलं, महाराजा हरीसिंगांनी दल सरोवराच्या अलिकडच्या राजवाड्यातून पाहिलं. तेंव्हा २४ ऑक्टोबर १९४७ ला त्यांनी ‘सामीलनाम्या’वर स्वाक्षरी केली.

याचा अर्थ काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक बनला.

पण आंतरराष्ट्रीयवादी पंतप्रधान पंडित नेहरूंनीच आपण होऊन काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं ठराव केला की दोन्ही देशांनी आपापलं सैन्य १४ ऑगस्ट १९४७ या तारखेला जिथे होतं, तिथे, मागे घ्यावं, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावं. आजपर्यंत पाक किंवा काश्मिरी फुटीरतावादी, एवढाच सार्वमताचा मुद्दा, भारताच्या नरड्याला लावतात. पण ते विसरतात की पाकिस्ताननं आपलं सैन्य मागे घ्यायला नकार दिला, मग भारतानं सैन्य मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

मूळ जम्मू – काश्मिर संस्थानचा २/३ भाग भारताकडे आहे, तर १/३ पाकव्याप्त – त्यातला अक्साई चीनकडचा काही भाग पाकिस्ताननं चीनला देऊन टाकला, चीननं त्या भागात रस्त्यांचं – सैन्याचं जाळं उभं करून भारताच्या सुरक्षेला कायमस्वरूपी आव्हान निर्माण करून ठेवलंय. काश्मिर प्रश्नाला अशी सगळी लष्करी, जागतिक चौकट आहे, हे आपण सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं.

नेहरूंमधल्या पारदर्शक नेत्यानं पुढे प्रांजळपणे म्हटलं की काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेला ही चूक झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आखाडा बनेल असं आपल्याला वाटलं नव्हतं (हे आश्चर्यच!) असं नेहरू म्हणाले. पण त्या वेळेपर्यंत उशीर झालेला होता. त्यानंतर काश्मिरवरून तीनदा भारत-पाक युद्ध, जुलै १९७२ चा सिमला करार – त्यानुसार काश्मिर हा केवळ भारत आणि पाकिस्तानमधला द्विपक्षीय प्रश्न आहे, त्यात तिसर्‍या कुणाचीही मध्यस्थी (ढवळाढवळ) चालणार नाही, या सूत्राला मान्यता. पण ते बदलून काश्मिर प्रश्न सतत आंतरराष्ट्रीय बनवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न, तो सतत अपयशी. पण दरम्यान आता भारत-पाकिस्तान दोघंही अण्वस्त्रधारी शक्ती, त्यांच्यात काश्मिर प्रश्नावरून युद्ध पेटलं तर त्याचं अणुयुद्धात रूपांतर व्हायच्या खर्‍याखुर्‍या शक्यता आहेत.

आता तर काश्मिर प्रश्न, जागतिक इस्लामिक दहशतवादाचं केंद्र बनून राहिलाय. १९ जानेवारी १९९० या तारखेला, काश्मिर खोर्‍यातून ‘पंडित’ म्हणजे (नेहरूंची बिरादरी) हिंदूंना भयानक अत्याचार करून हाकलून काढण्यात आलं. काश्मिर खोर्‍याचं इस्लामीकरण करण्याचे अतिशय आक्रमक आणि हिंसक प्रयत्न सध्या चालू आहेत. अनंतनागचं नामकरण ‘इस्लामाबाद’ – श्रीनगरचं ‘शहर-ए-खास’,  श्रीनगरमधल्या ऐतिहासिक शंकराचार्य पर्वताला ‘बाग-ए-सुलेमान’… ‘पंडित’ समाजाला १९९० मधेच काश्मिर खोर्‍याबाहेर हाकललंय, आता काश्मिर खोर्‍याबाहेर : भदरवाह-डोडा-किश्तवाड भागातही तेच प्रयत्न चालू आहेत. प्रश्न केवळ काश्मिरचा नाही, भारताच्या एकात्मतेला धोका आहे. आता या वर्ष अखेरीस अफगाणिस्तानातून अमेरिका माघारी जाणार आहे. चालू सप्ताहातच ओबामांनी अफगाणिस्तानला अचानक भेट देऊन कार्यक्रमपत्रिका सांगितली. १९८९ मध्ये, याप्रमाणे सोव्हिएट रशिया माघारी गेल्यापासून २४ तासांत काश्मिर खोर्‍यात दहशतवादाचा भडका उडाला होता. याही वेळी त्याच शक्यता आहेत. इतक्या मोक्याच्या, धोक्याच्या वेळी, भारतीय मतदारांनी किती ठामपणे समर्थ सरकारला ‘जनादेश’ दिलाय (असे अनेक अर्थ यापुढच्या काळात उलगडत जाणार आहेत – असं मी म्हणालो, ते यासाठी). या ठाम जनादेशामुळेच पाकिस्तानसहित ‘सार्क’मधल्या राज्यकर्त्यांना भारतीय पंतप्रधानाच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करणं आवश्यक वाटतं. असं निमंत्रण देणं – हा तर ‘मास्टर-स्ट्रोक’ आहे – पण त्यापाठी भारतीयांचा सुस्पष्ट जनादेश आहे, हे त्याचं मुख्य बळ आहे.

मुळात ते कलमच तात्पुरतं आहे – असं ठरवताना शेख अब्दुल्लांसहित ४ काश्मिरी नेते भारताच्या घटनासमितीचे सदस्य होते. घटनासमितीनं सर्वच निर्णय २९२ विरुद्ध शून्य असे एकमतानं घेतलेत. कलम ३७० तात्पुरतं असण्याला शेख अब्दुल्लांसहित काश्मिरी नेत्यांची – तेंव्हा तरी मान्यता होती.

पाकिस्ताननं भारतीय सैन्य काश्मिरमध्ये निरपराध्यांवर अत्याचार करतं असं संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हणायचा प्रयत्न केल्यावर ओमर अब्दुल्लांनीच ठामपणे सांगितलं होतं की मी काश्मिरी आहे, मला तर कुठे भारतीय सैन्यानं निरपराध्यांवर अत्याचार केलेले दिसत नाहीत, उलट पाक-पुरस्कृत दहशतवाद्यांचेच अत्याचार आढळून येतात.

    या कलम ३७० नं काश्मिरला ‘विशेष दर्जा’ दिला. त्यानुसार जम्मू-काश्मिरसाठी वेगळी घटनासमिती बसवून, वेगळी राज्यघटना तयार करण्यात आली. १९५६ मध्ये त्या राज्यघटनेवर काश्मिर मध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. शेर-ए-काश्मिर शेख अब्दुल्लांनी ती राज्यघटना स्वीकारण्याचं आवाहन केलं, ९८% पेक्षा जास्त काश्मिरींनी त्याला अनुकूल प्रतिसाद दिला. जम्मू-काश्मिरच्या या घटनेनुसार ‘जम्मू-काश्मिर हे भारताचं घटक राज्य’ आहे. तर भारताच्याही राज्यघटनेतल्या घटक राज्यांच्या यादीत जम्मू-काश्मिर आहे. म्हणजेच काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असायला आता उरलं काय?

१९५६ नंतरच्या वर्षांमध्ये क्रमाक्रमानं भारताची संसद, हेच काश्मिरचं सर्वोच्च, सार्वभौम-सदृश विधिमंडळ बनलं, भारताचं सर्वोच्च न्यायालय, तेच काश्मिरचं, भारताचा निवडणूक आयोग, तोच काश्मिरचा… ३७० नं जोपासला जाणारा अलगाववाद, काळाच्या ओघात बर्‍याच प्रमाणात संपलाय.

पण ३७० च्या रूपानं वेगळेपणाची – फुटीरतावादाला चालना, बळ, बेस देणारी तरतूद शिल्लक राहिली. तिचा उपयोग करून काश्मिरची स्थिती १९५६ पूर्व काळासारखी पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न झाले. १९८४ मध्ये फारुक अब्दुल्लांनी काश्मिर पुनर्वसन विधेयक आणलं, त्यानुसार १९५१ पूर्वी काश्मिर सोडून पाकिस्तानात गेलेल्या काश्मिरींना, ते काश्मिरमध्ये परत आल्यास त्यांच्या मूळ संपत्तीसहित नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार मिळण्याची तरतूद होती. काश्मिरव्यतिरिक्त उर्वरित भारतातल्या नागरिकांना मात्र काश्मिरमध्ये असे कोणतेही अधिकार नव्हते, आजही नाहीत. काश्मिरबाबत PRC (Permanent Resident Citizen) नावाची तरतूद रद्द केल्यास भारताची एकात्मता बळकट होईल. त्याच फारुक अब्दुल्लांनी पुढे ‘काश्मिर नागरिकत्व विधेयक’ आणून अशी व्यवस्था केली की काश्मिरी स्त्रीनं नॉन-काश्मिरी व्यक्तीशी विवाह केल्यास, तिचे काश्मिरमधले नागरिक हक्क जातील, आणि नॉन-काश्मिरी भारतीयाला मात्र काश्मिरमध्ये कोणतेच अधिकार कधीच प्राप्त होणार नाहीत. सुदैवानं काश्मिर विधानसभेत मंजूर झालेल्या सर्व ठरावांना भारताच्या संसदेद्वारा राष्ट्रपतींची मंजुरी लागते – भारताच्या मंत्रीमंडळानं ही विधेयकं फेकून दिली – त्यावर अर्थात फारुक अब्दुल्लांनी भरपूर तणतणाट केला – आता ती परंपरा त्यांचे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला चालवताय्‌त.

फारुक अब्दुल्लांनीच १९९९ मध्ये ऐन कारगिल युद्धाच्या काळात रीजनल ऑटॉनॉमी कमिशन (RAC)  आणि स्टेट ऑटॉनॉमी कमिशन (SAC) च्या रूपानं काश्मिरी शेख अब्दुल्ला, डॉ. फारुक अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला अलगाववादाचे हात बळकट करायचा प्रयत्न केला – तोही अर्थात भारत सरकारनं फेकून दिला.

केवळ काश्मिरमध्येच नव्हे, तर भारतभर अन्यत्र सुद्धा, भारताच्या एकात्मतेला नख लावू शकेल याच्या मुळाशी कलम ३७० ची तरतूद आहे – की जी तात्पुरती आहे, ती जायला हवी. आता घटनात्मक दृष्ट्या ३७० रद्द करण्याचे अधिकार काश्मिरच्या घटनासमितीकडे होते. ती तर १९५६ नंतर विसर्जित झाली. आता ३७० कोण रद्द करणार? म्हणून काही तज्ज्ञांचं मत आहे की आता ३७० कायम स्वरूपी (Permanent) झालं. पण हे अजिबातच खरं नाही. काश्मिरची घटनासमिती विसर्जित झाल्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेतली तरतूद बदलू शकत नाही – तो अधिकार काश्मिरच्या घटनासमितीला नाही. थोडक्यात कलम ३७० रद्द करण्याबाबत घटनात्मक पेचप्रसंग (Consitutional Deadlock) आहे. अशा वेळी घटनात्क संकेत म्हणतात की असे पेचप्रसंग सोडवण्याचे अधिकार (Inherent powers) राज्यप्रमुख (Head of State) या नात्यानं राष्ट्रपतींकडे आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वाचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या संसदेमधून, मंत्रीमंडळाद्वारा, राष्ट्रपतींकडे ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवणं घटनात्मक दृष्ट्या वैध ठरेल.

आता त्यावर ओमर अब्दुल्लांचा खूप आरडाओरडा चालू आहे.

याचं मला आश्चर्य वाटतं, पण तो काश्मिर खोर्‍यातल्या स्थानिक राजकारणाचा परिणाम असावा.

यापूर्वीच्या NDA सरकारमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स हा घटक पक्ष होता. पंतप्रधान वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात ओमर अब्दुल्ला परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री होते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात समर्थपणे भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. पाकिस्ताननं भारतीय सैन्य काश्मिरमध्ये निरपराध्यांवर अत्याचार करतं असं संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हणायचा प्रयत्न केल्यावर ओमर अब्दुल्लांनीच ठामपणे सांगितलं होतं की मी काश्मिरी आहे, मला तर कुठे भारतीय सैन्यानं निरपराध्यांवर अत्याचार केलेले दिसत नाहीत, उलट पाक-पुरस्कृत दहशतवाद्यांचेच अत्याचार आढळून येतात. अशीच ठाम, भारताच्या बाजूनं त्यांनी BBC ला नुकतीच मुलाखतही दिली.

    केवळ काश्मिरमध्येच नव्हे, तर भारतभर अन्यत्र सुद्धा, भारताच्या एकात्मतेला नख लावू शकेल याच्या मुळाशी कलम ३७० ची तरतूद आहे – की जी तात्पुरती आहे, ती जायला हवी.

 

      काश्मिरचं भारताशी विलीनीकरण करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी… आता कलम ३७० रद्द करून खरं विलीनीकरण करताहेत का मोदी?

मग एकदम मोदी पंतप्रधान झाले, तर आम्हाला पाकिस्तानात जावं लागेल, किंवा ३७० रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास काश्मिरचं भारतात सामील असणं धोक्यात येईल, हे कुठून आलं?

तर काश्मिर खोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या स्थानाला आव्हान देईल असा, मुफ्ती महम्मद सईद आणि त्यांची कन्या महबूबा मुफ्ती यांचा PDP (People’s Democratic Party) हा पक्ष आहे. तो आक्रमक, फुटीरतावादी, पाकवादी इस्लामिक भूमिका घेतो – त्यांच्याशी राजकीय स्पर्धेच्या संदर्भात ओमर अब्दुल्लांच्या भूमिका बेतल्यासारख्या वाटतात. उद्या यथावकाश त्यांच्यासकट नॅशनल कॉन्फरन्स पुन्हा NDA चा घटक पक्ष झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

सर्व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय धोकादायक संदर्भ लक्षात घेतले, तर भारताच्या सशक्त भूमिकेतून (from the position of strength) आता ३७० चा प्रश्न ऐरणीवर येतोय हे योग्यच आहे. ३७० विषयी सर्व बाजूंना विश्वासात घेऊन चर्चा व्हावी. राष्ट्रीय सहमती तयार व्हावी. काश्मिरी जनतेला सुद्धा विश्वासात घेण्याची पावलं उचलली जावीत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला उपस्थित असणं, त्यानंतर त्यांची चर्चा होणं, त्या चर्चेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाचा मुद्दा स्पष्टपणे सांगणं – हे सर्व त्या दृष्टीनं स्वागतार्ह आहे. अमेरिका अफगाणिस्तान मधून माघारी जाण्यापूर्वी कलम ३७० रद्द झालं तर समर्थ भारताच्या वाटचालीतला तो आणखी एक मोलाचा टप्पा ठरेल. भारत-चीन संबंध सुद्धा समान पातळीवर सुरू होण्याच्या शक्यताही त्यातून मोकळ्या होतील.

वेळीच भारताच्या संसदेनं ५४३ विरुद्ध शून्य अशा एकमतानं ३७० रद्द करण्याचा ठराव करावा.