मॅच फिक्‍सिंग

...आणि आपण सगळेच

 

मॅच फिक्‍सिंग

                                                                                                   लेखांक ११0   

            

पुण्यासहित  अन्यत्र जे घडलं ते मुद्दाम केलेलं मॅच फिक्‍सिंग नसेल, तर मतदारांच्या हक्काचं रक्षण, दोषींवर कारवार्इ आणि निवडणूक व्यवस्थेतल्या तृटी दूर करणं – अशी 3 पावलं टाकली गेलीच पहिजेत.                                                                                  

पुणे, दि. १७ एप्रिल : सकाळी सहकुटुंब बाहेर पडलो, मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी. आज सगळे रस्ते मतदान केंद्रांवर जात होते. या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीनं लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह, अपेक्षा निर्माण केलेल्या आहेत. शिवाय प्रशासन आणि मीडियासहित अनेक संघटनांनी मतदार जागृती मोहिमा राबवल्या होत्या. तो सर्व उत्साह दिसून येत होता.

यावेळी देशभर, प्रथमच मतदान करणार्‍या युवकांची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे. युवा मतदार निवडणुकीवर प्रभाव पाडेल, नव्हे, युवा मतदार जिकडे जाईल, तिकडे विजयाचं पारडं फिरेल अशी परिस्थिती आहे. त्याचंच एक रूप असलेला, माझा मुलगा – लोकसभेसाठी पहिल्यांदा मतदान करत होता. म्हणून आम्ही सहकुटुंब – सहपरिवार पोचलो, मतदान केंद्रावर.

तर आमची नावं जागच्या जागी होती, याला आता ‘नशीब’ हा शब्द वापरायची वेळ आलीय. कारण आमचं मतदान करून बाहेर आलो तर मतदारांचे अस्वस्थ घोळकेच्या घोळके होते. नाव मतदार यादीत नाही. होतं की पूर्वी. काही काळापूर्वी महापालिका निवडणुकीत मतदान केलं, तेंव्हा होतं. १०-२०-३०-४० वर्षं आम्ही नियमित मतदान करतोय. आता या वेळी नाव आढळून येत नाही, गळून गेलं. हातात मतदार ओळखपत्र आहे, की जे सक्तीचं करता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलाय, पण मतदार यादीत नाव नाही. अनेक जणांच्या तर हातात मतदार स्लिपा होत्या, यावेळी सरकारी यंत्रणेनंच घरोघरी पोचवलेल्या, पण प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर पोचल्यावर दिसलं की नावच नाही. अनेकांनी ‘ऑनलाईन’ अर्ज वेळच्या वेळेत केले होते, पण यादीत नाव नाही आज. अनेकांकडे अर्ज केल्याच्या नीट पावत्या होत्या, यादीत नाव येईल असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं, पण आज नाव नाही. अनेकांनी ९ मार्च – जी मतदार यादीत नाव देण्याची शेवटची मुदत होती – तेंव्हा आपलं नाव असल्याची खात्री करून घेतली होती

- प्रत्यक्ष पाहून किंवा ‘ऑनलाईन’ -

पण आज प्रत्यक्ष मतदानाला आल्यावर यादीत नाव नाही. नाव नाही. नाव नाही.

मतदान केंद्रावरचे अधिकारी सांगत होते – आमच्याकडच्या यादीत तुचं नाव नाही, तुम्हाला मतदान करता येणार नाही. मतदार विचारतायेत आता काय करू? काही करता येणार नाही. मग मतदार वेगवेगळ्या पक्ष/उमेदवारांच्या टेबलवर चौकशा करत होते, कार्यकर्ते काहीतरी धावपळ करून शोधाशोध करत होते, पण नाव नाही. आता काय करू? काही नाही. करता येण्याजोगं आज तरी काही नाही, पुढच्या वेळी, आपलं नाव मतदार यादीत असल्याची वेळच्या वेळी, आधी खात्री करून घ्या, मग मतदान करा. आत्ता काहीच करता येणार नाही. नागरिकांचा राग आणि हताशपणा – हे भयंकर मिश्रण आहे – वाढतच गेला.

कुणीच काही करत नाही म्हंटल्यावर ‘सोशल मीडिया’वरून एकमेकांना निरोप गेले. मतदानाच्या हक्काला वंचित नागरिक कौन्सिल हॉलवर जमले. लोकांचा राग वाढत गेला. प्रशासनातलं पुरेसं जबाबदार कुणी लोकांशी संवाद करायला समोर येत नव्हतं. त्यानंही राग आणखीच वाढत होता. तिथे क्रमाक्रमानं भाजप, मनसे आणि आपचे उमेदवारही आपापल्या कार्यकर्त्यांसोबत, मतदारांसह दाखल झाले. कॉंग्रेसचा उमेदवार तिथे नव्हता! निवडणूक निरीक्षकही कुठे होते हा मला प्रश्न आहे. रात्री प्रशासनाकडून करतो, बघतो, अहवाल पाठवतो… टाईपची उत्तरं मिळाली. निवडणूक आयोगानं नेलेल्या निवडणूक निरीक्षकांनी काय अहवाल पाठवला मला माहीत नाही.

सगळं मिळून निष्पन्न झालं की नुसत्या पुणे लोकसभा मतदारसंघात मतदानापासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांची संख्या १ लाखापेक्षा जास्त निघेल. असेच प्रकार औरंगाबादसहित इतर अनेक ठिकाणी झाल्याचं दिसून येतंय. आता सांगितलं जातं की मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण (रिव्हिजन) करताना राज्यभरातून गाळलेल्या मतदारांची एकूण संख्या ६० लाखाच्या घरात भरेल. यातले मृत किंवा जागा सोडून गेलेले किती आणि वैध मतदार असून गळाले असे किती, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

दरम्यान आता उमेदवारांची उपोषणं, दिल्लीमध्ये आयोगाची भेट, अहवाल पाठवण्याची आणि चौकशीची आश्वासनं, मतदारांना जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारी नोंदवण्याची व्यवस्था… असे सर्व सोपस्कार पार पडतायेत.

* * *

मतदार याद्या तयार करण्याची एक तपशीलवार शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे. त्याचं वेळोवेळी संक्षिप्त (summary) किंवा सविस्तर (detailed) पुनरीक्षण (revision) होत असतं. नंतर त्या याद्या सार्वजनिकरित्या जाहीर होतात. तेंव्हा आपलं नाव असल्याची खात्री करून घेण्याची संधी असते. ते नसल्यास, पुन्हा यादीत आपलं नाव येण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत असते. उदाहरणार्थ यंदा यादीत आपलं नाव नोंदवण्यासाठी ९ मार्च ही शेवटची मुदत होती. मतदारांनीच दक्षता घ्यायला हवी होती असं – निवडणूक /सरकारी यंत्रणेतलं कुणीतरी किंवा मतदार वंचित राहिल्यामुळे ज्यांचा राजकीय फायदा होईल अशी समजूत असेल – ते असा सगळा युक्तिवाद सांगतील.

पण तो तितकासा खरा नाही.

एक तर भारतासारख्या देशात, सर्व सरकारी गुंतागुंतीतून प्रत्येक नागरिकानं आपलं नाव मतदार यादीत असल्याची खातरजमा करावी, अशी अपेक्षा धरणं चूक आहे. नागरिकाच्या हितासाठी, हे काम सरकारी यंत्रणेनं – out of the way – जाऊन करायला हवं.

मतदार याद्या सार्वजनिकरित्या जाहीर करायला जे कर्मकांड पार पाडलं जातं, ते कुठेतरी तहसीलदार, कलेक्टर कचेरीच्या कोपर्‍यात, कागदांचे गठ्ठे दोरीला बांधून लटकून ठेवलेले असतात. कुठे शोधणार आपलं नाव? संकेत स्थळांवर नावं शोधावीत म्हंटली तर ऐन वेळेला ती काम करत नाहीत.

आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे, ज्या नागरिकांनी वेळेत खातरजमा केली – नावं नव्हती म्हणून ९ मार्चपूर्वी आवश्यक ती कागदपत्री पूर्तता केली, त्यांची नावं एवढं करून सुद्धा मतदार यादीत आली नाहीत. आणि खातरजमा करताना ज्यांची नावं मतदार यादीत होती, ती निवडणुकीच्या दिवशी गायब झालेली होती. यामध्ये साक्षात पुण्याचे पोलिस आयुक्त सतीश माथुर आहेत.

ही सगळी अकार्यक्षमता? सरकारी यंत्रणेतला सुसूत्रतेचा (coordination) चा अभाव? आता पाचवीला पुजलेली संवेदनशून्यता? की काही सुनियोजित षडयंत्र?  नि:पक्षपातीपणे शोधलं गेलं पाहिजे. निवडणूक आयोग, केंद्र-राज्य सरकार, न्यायालय आणि नागरिक यांचं मिळून हे काम आहे.

एकेका मतदारसंघात लाख लाख मतदारांची नावं गळतात, या काही गमजा नाहीत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली गेलीच पाहिजे. जिथे कॉंग्रेसेतर पक्षांचा जोर आहे तिथले जास्त मतदार वंचित राहिले का हे शोधलं गेलं पाहिजे. काही विशिष्ट आडनावं किंवा मुख्यत: सुशिक्षित मध्यम वर्गीयांची नावं धडाधड गाळण्यात आली का हेही शोधलं पाहिजे. प्रत्यक्षात सदेह, भारतीय नागरिक असलेल्या भारतीय मतदारांची नावं गळतात, याला काहीतरी तांत्रिक मुद्यांवर बोट ठेवून निकाली काढणं योग्य होणार नाही – चुकून गळली, पुरवणी यादी जोडायची राहिली, केंद्राध्यक्षाला मतदार यादी चुकीची दिली गेली… असल्याकारणांनी लाख लाख नावांचा खुलासा होणार नाही. हा सर्व प्रकार चुकून घडलेला नाही, ही शक्यता लक्षात घेऊन तपास झाला पाहिजे.

आत्ता काय केलं पाहिजे -

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नागरिकांनी २ दिवसांचा राग, अस्वस्थता समजून, सगळं विसरून जाता कामा नये, प्रशासनाला विसरू देता कामा नये. २-४ दिवस गेले की सगळं काही आपोआप सुरळीत होईल यावर भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम असे प्रशासकीय आणि राजकीय हितसंबंध भरोसा ठेवून असणारच. सर्व जागरुक नागरिकांनी मिळून पुढील गोष्टी / मागण्या केल्या पाहिजेत -

१) मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांनी कलेक्टर, निवडणूक निरीक्षक आणि थेट निवडणूक आयोग – यांच्याकडे आपल्या तपशीलवार नाव-पत्त्यासहित तक्रारी नोंवदल्या पाहिजेत. निवडणूक आयोगाचा ई-मेल eci.nic.gov.in असा आहे.

निवडणूक आयोगावर लक्षावधी ई-मेल्सचा वर्षाव झाला पाहिजे.

२) मतदार यादीतून नाव गळलं, त्यामुळे आपल्या कायदेशीर हक्काला बाधा आली – ती ज्यांच्यामुळे आली, त्याचा तपास करून कारवाई करावी यासाठी मतदारांनी पोलिस चौकीवर FIR – First Information Report – प्रथम माहिती अहवाल नोंदवावा. त्याची एक प्रत पोलिसकडून मागून स्वत:कडे ठेवावी, पुरावा म्हणून – तो नागरिकांचा हक्क आहे – असं विख्यात अभिनेते, दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी केलंय.

३) सर्व मतदारांनी निवडणूक आयोगाकडे आपली मागणी कळवावी, की, मतदाना पासून

वंचित राहिलेल्या मतदारांसाठी पुनर्मतदानाची व्यवस्था करावी. हे अवघड आहे – हे मला

माहितीय – पण अशक्य नाही. निवडणूक आयोगानं हे केल्यास, नवा पायंडा पडेल.

४) पण वरील बाब अगदीच अशक्य किंवा अमान्य असल्यास, निवडणूक आयोगानं पुण्याची संपूर्ण निवडणूक रद्द (countermand) करून, मतदार याद्या नियमानुसार दुरुस्त करून, नव्यानं निवडणूक घ्यावी.

५) झाला प्रकार एवढा गंभीर आहे की याची कठोर, नि:पक्षपाती चौकशी होऊन, दोषी  आढळणार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विधीवत नेले जावेत, अशी आपली सर्वांची मागणी पाहिजे.

६) या प्रकारात नागरिकांच्या मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकारांना बाधा पोचली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगावर सोपवलेली घटनात्मक जबाबदारी आहे : मुक्त आणि न्याय्य (free & fare) पद्धतीनं निवडणूक पार पाडावी, त्यात आयोगकमी पडल्याचं दिसून येतं. हे सर्व उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यायोग्य मुद्दे आहेत. मतदान हक्कापासून वंचित राहिलेले नागरिक आणि पक्ष/उमेदवार किंवा नागरी संघटनांनी हे पाऊल उचलावं.

निवडणूक यंत्रणेतल्या त्रुटी -

या घडल्या प्रकारामुळे भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेतल्या काही त्रुटी ठळकपणे समोर येतायेत, त्या दूर करण्याची सुद्धा पावलं – सरकार आणि आयोगानं आत्तापासून उचलली पाहिजेत.

१) EVM : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनची आत्ताची कार्यपद्धती मतदाराच्या मनात विश्वास निर्माण करणारी नाही. आपण एक बटण दाबतो, तिथला एक लाल दिवा लागतो (काही वेळा) आणि ६-७ सेकंद कुईऽऽ ऐकू यंतं, यालिकडे आपल्या हातात काहीच नाही. आपण ज्याचं बटण दाबलं, त्यालाच आपलं मत पडलं, अशी आपण आपली श्रद्धा बाळगायची झालं. बटण कोणतंही दाबलं तरी मत कुणाला तरी तिसर्‍यालाच जातंय असं पुण्यासकट देशभर ठिकठिकाणी दिसून आलंय. इतकंच काय, आत्ताच्या कार्यपद्धतीत, सगळी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ‘फ्रॉड’ करायला वाव शिल्लक आहे, ‘सॉफ्टवेअर’ मध्ये ‘जुगाड’ करता येण्याच्या शक्यता शिल्लक राहतात. निवडणूक प्रक्रियेच्या गोपनीयता आणि विश्वासार्हतेला यामुळे बाधा पोचते. इतर काही देशांनी EVM ची पद्धत एकदा सुरू करून बंद केली. आपण निदान, अशी तरी व्यवस्था केली पाहिजे की मतदारांनी बटण दाबल्यावर, क्रेडिट कार्डच्या जशा २ पावत्या बाहेर येतात – तशा इथे २ प्रती मशीनमधून छापल्या जाव्यात – एक प्रत सही करून मतदारानं केंद्रावरच्या पेटीत टाकावी, एक स्वत:कडे ठेवावी. सध्या ६ मतदारसंघांत हे प्रायोगिक तत्त्वावर केलं जातंय. पण त्यानं ५४३ मतदारसंघांध्ये भरवसा तयार होत नाही.

२) ऐन मतदानाच्या दिवशी, मतदारयादीत नाव नसेल, तर आत्ताच्या व्यवस्थेत, त्या दिवशी त्यावर, काहीही करता येत नाही. यावर काहीतरी उपाय काढला पाहिजे. उदाहरणार्थ मतदारानं आपण भारतीय नागरिक आणि मतदान केंद्राच्या क्षेत्रातले कायम स्वरूपी रहिवासी असल्याचे पुरावे दाखवले तर त्याला मतदान करू द्यायचं की नाही, हे ठरवण्याचे अधिकार प्रिसायडिंग ऑफिसरकडे असू शकतील का, याचा विचार व्हावा. अशी

कायदेशीर व्यवस्था अमेरिकेच्या निवडणूक पद्धतीत आहे. अर्थात भारतात ती तशीच्या तशी लागू करता येणार नाही, केल्यास बोगस व्होटिंगला चालना मिळेल. पण आधी सांगितलेल्या पुराव्यांसोबतच मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पूर्वी आपली नोंदणी होती

याचा कोणताही पुरावा – असे आणखी साक्षीपुरावे करून खातरजमा करता येईल. आत्ताची पद्धत, प्रामाणिक मतदाराला शिक्षा करते आहे (बांगला देशी घुसखोरांची नावं मात्र व्यवस्थितपणे येतात!)

३) मतदारानं नावनोंदणीचं आपलं कर्तव्य नीट पार पाडलं, अगदी मतदार यादीत आपलं नाव असल्याची खातरजमा वेळच्या वेळी केली, तरी मतदाराच्या हाताशी त्याबाबतचा एकही पुरावा राहात नाही. त्यामुळे ऐन मतदानाच्या दिवशी नाव गळल्याचं आढळून आलं, तर राग आणि हताशपणाच वाट्याला येतो. मतदार नावनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून मतदार यादीत नाव आलं तर, त्याची रीतसर पावती मतदाराकडे असली पाहिजे. म्हणजे नाव ऐन वेळी गळालं, तर ती पावती हा पुरावा म्हणून ग्राह्य मानून, मतदानाचा हक्क

बजावू देता येईल. पुण्यासहित अन्यत्र जे घडलं ते मुद्दाम केलेलं ‘मॅच फिक्सिंग’ नसेल, तर मतदारांच्या हक्काचं रक्षण, दोषींवर कारवाई आणि निवडणूक व्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करणं – अशी ३ पावलं टाकली गेलीच पाहिजेत. पुण्यासहित अन्यत्र जे घडलं ते मुद्दाम केलेलं ‘मॅच फिक्सिंग’ नसेल, तर मतदारांच्या हक्काचं रक्षण, दोषींवर कारवाई आणि निवडणूक व्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करणं – अशी ३ पावलं टाकली गेलीच पाहिजेत.