...आणि आपण सगळेच

लेखांक १०९

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

टेल ऑफ्‌ टु बुक्स !

जागतिक साहित्यातला एक सार्वकालिक श्रेष्ठ इंग्लिश कादंबरीकार, म्हणजे चार्ल्स डिकन्स्‌. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवरच्या त्याच्या एका श्रेष्ठ कादंबरीचं नाव आहे, ‘टेल ऑफ्‌ टु सिटीज्‌’. भारतात आत्ता जे घडतंय ते, शक्यतांच्या भाषेत तरी, क्रांतिकारक आहे. त्यात फ्रेंच राज्यक्रांतीइतका रक्तपात नाही. अजून तरी सर्व लोकशाही मार्गानं घडतंय. म्हणूनही ते क्रांतिकारक ठरतं. पण परिस्थिती इतकी तलवारीच्या पात्यावरून तोल सावरत सरकते आहे, की थोडंसं पाऊल चुकलं तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, रक्तपातही होऊ शकतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीनं जगावर दीर्घ काळ परिणाम घडवला – अजूनही चालू आहे. भारतात उलगडत असलेल्या लोकसभा २०१४ चा भारतावर दीर्घ काळ परिणाम होणार आहे. जागतिक परिस्थितीचा भारतावर तर परिणाम होणार आहेच, पण वेगानं बदलणार्‍या जगात, भारताचं स्थान महत्त्वाचं आहे, वाढत जाणार आहे, म्हणून लोकसभा २०१४ ला एक जागतिक महत्त्व आहे.

त्यामुळे मला चार्ल्स डिकन्स्‌ आणि त्याची कादंबरी ‘टेल ऑफ्‌ टु सिटीज्‌’आठवत होती. कारण या आठवड्यात लोकसभा २०१४ ला ‘टेल ऑफ्‌ टु बुक्स्‌’ म्हणावं असं महाकादंबरीचं स्वरूप आलं. मला आठवणार्‍या तरी निवडणुकांमध्ये पुस्तकांनी एवढा गोंधळ घातल्याचं आठवत नाही. मला आणीबाणीनंतरच्या १९७७ मार्चपासूनच्या निवडणुका आठवतात. त्यापूर्वीच्यांचं वाचन, अभ्यास केला. एकूणच कुठे पुस्तकांनी गोंधळ उडवून दिल्याचं दिसत नाही.

१) संजय बारू यांचं ‘ऍक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’

संजय बारू, मूळ अर्थशास्त्राचे अभ्यासक. हैदराबादमध्ये विद्यार्थी दशेत संजय बारू कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटनेत होते. पुढे आर्थिक घडामोडींवर लेखन करणारे पत्रकार झाले. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांची ओळख झाली. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाल्यावर ओळख वाढली. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी संजय बारूंना पंतप्रधानांचे ‘मीडिया सल्लागार’ म्हणून नेमलं. सोप्या ओघवत्या इंग्लिशसहित संजय बारूंचं पुस्तक अतिशय प्रभावी, वाचनीय आणि प्रक्षोभक आहे.

पण आपल्याला आधी अंदाज नव्हता असं फार नवं काही ते सांगत नाहीत. ज्याचा अंदाज होता, त्याची भरपूर माहिती, किस्से, पुष्टी पुरवतात. डॉ. मनमोहन सिंग स्वत:ला ‘ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ म्हणवतात. म्हणजे चुकून, अपघातानंच झालेले पंतप्रधान, असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत असावा. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, त्यावेळच्या सत्ताधारी NDA चा अत्यंत अनपेक्षितपणे पराभव झाला होता. त्यावेळी सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाचा दावा करायला राष्ट्रपतींकडे गेल्या होत्या. जाताना राष्ट्रपतीभवनच्या हिरवळीवर पत्रकार परिषद घेतलेल्या सोनिया गांधींनी, राष्ट्रपतीभवनातून बाहेर पडल्यावर त्याच हिरवळीवरच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं होतं की ‘माझी सदसद्विवेक बुद्धी मला पंतप्रधानपद धारण करण्याची परवानगी देत नाही.’ संजय बारू सांगतात की जन्मानं इटॅलियन असल्यामुळे पंतप्रधानपदाची शपथ ग्रहण करता येणार नाही हे लक्षात आल्यावर सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. मनमोहन सिंग स्वत:च्या बळावर – जनाधारावर – पंतप्रधान झालेले नेता नव्हते. किंबहुना दिल्लीतून ते लोकसभेची निवडणूक एकदा हरलेले होते. ज्यांना पक्षातली, राजकारणातली ज्येष्ठता आहे, अनुभव आहे आणि जनाधारही आहे, अशा प्रणव मुखर्जींसारख्यांना बाजूला सारून सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली.

असं सर्व सांगून संजय बारू सांगतात की पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे निर्णय सोनिया गांधींच्या संमतीशिवाय होत नसत. निर्णयाच्या फायली आधी सोनिया गांधींकडे जायच्या, याची सुनिश्चित उदाहरणं पुस्तकभर आहेत. भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराच्या वेळी एकदाच काय ती डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ठाम भूमिका घेतली होती, आपलं पद पणाला लावलं होतं, राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती. तसं मात्र नंतर कधीच केलं नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत UPA चा विजय होण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेचा मोठा वाटा होता, विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गात त्यांच्याबद्दल आदर आणि सद्भाव होता. म्हणून UPA ला २००९ मध्ये वाढीव जागांसहित विजय मिळाला. त्यातून समोर आलेली संधी मात्र मनमोहन सिंग यांनी घालवली. 2G पासून ‘कोल’-गेट पर्यंतची महाभ्रष्टाचाराची प्रकरणं ते कोणतीही ठोस कारवाई न करता बघत राहिले. गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीची निवड रद्द ठरवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता, तो उलटा फिरवण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा अध्यादेश जारी करण्याची तयारी सरकारनं चालवली होती. तेंव्हा पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौर्‍यावर होते. दुसर्‍या दिवशी अध्यक्ष ओबामांना भेटणार होते. इकडे भारतात राहुल गांधींनी, थेट सार्वजनिक रित्या त्या अध्यादेशाला ‘नॉन्सेन्स्‌’ म्हटलं, कचरापेटीत फेकून दिलं पाहिजे, म्हटलं – कधी नव्हे ते, मुद्दा बरोबर होता, पण पद्धत चूक होती. त्यात पंतप्रधानपदाचा, व्यक्तीचा सुद्धा अपमान होता. संजय बारूंच्या मते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तेंव्हाच राजीनामा द्यायला हवा होता. पण तसं न करण्यामुळे चुकून झालेले ‘ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ – प्रत्यक्षात अपघात-प्रवण पंतप्रधान सुद्धा ठरले.

पण शेवटी मला वाटतं बारूंचं हे पुस्तक म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरची टीका कमी आहे, खरी टीका सोनिया गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र आणि कॉंग्रेसच्या महाभ्रष्ट, महा-अकार्यक्षम कारभारावर आहे.

2) ‘Modi, Muslims & Media – Voices from Narendra Modi’s Gujrat’ या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत मधु पूर्णिमा किश्वर. संजय बारूंच्या पुस्तकाएवढी या पुस्तकाची सार्वजनिक चर्चा चालू असलेली दिसत नाही. कम्युनिस्ट-डावे आणि त्यांना सामील असलेला मीडिया याची दक्षता घेत असावेत. कारण हे पुस्तक, एका वेगळ्या अर्थानं प्रक्षोभक आहे. ते मधु किश्वर यांनी लिहिलेलं असल्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येत नाही, मग दुर्लक्षानं मारा की.

मधु किश्वर, मूळ विचारानं डाव्या. भारताच्या स्त्री-वादी चळवळीच्या आद्य प्रणेत्या. इतर अनेकांप्रमाणेच त्याही आधी नरेंद्र मोदींना उजवे, प्रतिगामी, फॅस्स्टि, हुकुमशहा, मुस्लिम-द्वेष्टे, मास-मर्डरर, स्त्री-द्वेष्टे, समाजात धर्मांधतेची जोपासना करणारे… असं सगळं समजत होत्या. २००२ मध्ये गोध्रानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींबाबत मधु किश्वर यांनी मोदींचा निषेध करणार्‍या पत्रकावर सही केली होती.

पण त्यांना वाटलं की सत्य परिस्थिती समक्ष जाऊन समजावून घ्यावी. केवळ माध्यमांनी रंगवलेल्या चित्रावर जाऊन चालणार नाही, असं त्यांना पूर्वीच लक्षात आल्याचं त्या सांगतात.

म्हणून त्या अनेक वेळा गुजरातमध्ये गेल्या, राहिल्या, दंगलग्रस्त भागातल्या मुस्लिमांशी सुद्धा त्यांनी सखोल संवाद केला. मुलाखती रेकॉर्ड केल्या. इतर पुराव्यांशी तथ्यं ताडून पाहिली. चिकित्सकपणे सर्व सरकारी दावे त्यांनी स्वतंत्रपणे तपासून पाहिले.

आणि त्यांच्यासमोर एक वेगळंच चित्र आलं.

ते मांडायला त्या बिचकलेल्या नाहीत. (किंवा त्यांनी तथ्य आणि सत्य वेडंवाकडं, उलटापालट करून, विकृत करून मांडलेलं नाही.)

त्यांना दिसला अत्यंत साधेपणानं राहणारा स्वच्छ आणि कार्यक्षम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी. सर्वांना विश्वासात घेणारा, सर्वांना विश्वास देणारा, एकदा कुणावर जबाबदारी सोपवली की ती पूर्ण करण्याचे सर्व अधिकार आणि स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला देणारा नेता. आरोग्य आणि शिक्षणासकट गुजरातच्या उद्योग-व्यापार-रोजगार-रस्ते-दळणवळण या सर्वाला चालना देणारा, प्रशासनाला गतिमान करणारा आणि लोकसहभागातून विकासाच्या अनेक कल्पना साकार करणारा दूरदर्शी नेता. मधु किश्वर यांना गुजरातमधला मुस्लिम समाज सुद्धा नरेंद्र मोदींबाबत समाधानी असल्याचं दिसून आलं. गोध्रा-कांड नंतर उसळलेल्या दंगलीत नरेंद्र मोदींनी तत्परतेनं मुस्लिम समाजाला संरक्षण दिल्याची अनेक उदाहरणं मधु किश्वर सप्रमाण सांगतात. त्यासाठी मौलाना अबुल कलम आझादांची नात, नजमा हेपतुल्ला यांच्यासह इतर अनेकांचे दाखले देतात.

खरंतर असे अभिप्राय, एक ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी के.पी.एस्‌.गिल यांनी सुद्धा दिलेत. उत्तरप्रदेशातल्या देवबंदच्या मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरु मौलाना वस्तानवी होते. ते गुजराथी आहेत. त्यांनी कुलगुरु पदावर असताना म्हटलं की गुजरातमधला मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदींवर खूश आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत मोदी सरकारनं मुस्लिमांना बाजूला ठेवलेलं नाही, उलट सक्रीयपणे सहभागी करून घेतलं आहे. तर नुसतं असं सगळं म्हटल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध वादळ उठलं. मौलाना वस्तानवींना कुगुरुपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ‘नई दुनिया’या उर्दू दैनिकाचे संपादक शाहीद सिद्दिकी यांनी केवळ ‘नई दुनिया’मध्ये नरेंद्र मोदींची मुलाखत छापली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध वादळ उठलं. शेवटी त्यांना खुलासा करावा लागला की आपण कट्टर मोदीविरोधक आहोत. सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या Special Investigation Team (SIT) नं सुद्धा नरेंद्र मोदी निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. कॉंग्रेसचे अहमदाबादचे खासदार एहसान जाफरी यांच्या हत्याप्रकारणातली, त्यांच्या पत्नी जाकिया जाफरींची, नरेंद्र मोदींना आरोपी करण्याबाबतची याचिका न्यायालयानं फेटाळली.

मनोज मित्रा या पत्रकारानं ‘द फिक्शन ऑफ फॅक्ट फाईंडिंग – मोदी अँड गोध्रा’ या नावाचंही पुस्तक नुकतंच प्रकाशित केलंय. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या SIT सकट ज्या कोणी नरेंद्र मोदींना निर्दोष ठरवलंय त्या सर्वांचंच चूक असल्याचं ठासून मांडलंय. मनोज मित्रा यांनी याप्रमाणे १९८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या शिखांच्या कत्तलींची जबाबदारी राजीव गांधी आणि कॉंग्रेसवर ठेवली आहे. त्यामुळे मनोज मित्रा यांच्या अभ्यासू नि:पक्षपातीपणावर शंका घेता येणार नाही.

पण त्यांच्या पुस्तकातल्या आक्षेपांसहित बहुतेक सर्व आरोप-आक्षेपांचं तथ्य मांडणारा प्रचंड ग्रंथ मधु किश्वर यांनी तितक्याच प्रचंड परिश्रमानं ‘सिद्ध केला’ आहे.

त्या सांगतात की २६ जानेवारी २००१ ला कच्छमध्ये जो भयानक भूकंप झाला त्याच्या पुनर्वसनाचं काम केशूभाई पटेल (भाजप) सरकारनं नीट केलं नव्हतं. (त्याचा मी सुद्धा व्यक्तिश: साक्षीदार आहे.) पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून केशूभाई पटेल – संजय जोशींनी नरेंद्र मोदींना गुजरातबाहेर काढलं होतं. तेंव्हा मोदी दिल्लीत पक्षसंघटनेचं काम करत होते. पक्षाची ढासळती प्रतिमा सावरायला त्यांना राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्यात आलं. त्यांनी आयुष्यात पहिली निवडणूक लढवली ऑक्टोबर २००१ मध्ये – म्हणजे गोध्रा-कांड पूर्वी पाच महिने, राजकोट मतदारसंघातून. मुस्लिम मतदार लक्षणीय संख्येनं असलेला हा मतदारसंघ आहे. तिथे मोदींनी विशेष लक्ष देऊन मुस्लिम समाजाचा विश्वास संपादन करायला पावलं उचलली. मधु किश्वर आठवण करून देतात की ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही त्यांची घोषणा ऑक्टोबर २००१ मधली आहे.

या पुस्तकाची प्रस्तावना, हिन्दी चित्रपटांचे खटकेबाज संवादलेखक सलीम खान यांची आहे. तर दक्षिण भारतातले ज्येष्ठ पत्रकार-साहित्यिक चो रामस्वामी यांनी पुस्तकाचे ‘फोरवर्ड’ लिहिले आहेत.

या पुस्तकांनी उडवलेला गोंधळ अजून गाजतोच आहे तोवर मनमोहन सिंग सरकारमध्ये कोळसा खात्याचे सचिव असलेले पी.सी.पारेख यांचं खळबळजनक पुस्तक आजच प्रकाशित झालं. त्यात ‘कोल-गेट’ प्रकरणातल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ही सर्व पुस्तकं राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचं कॉंग्रेसचं म्हणणं आहे. पण आगीतून फुफाट्यात नाही, थेट ज्वालामुखीतच पडल्यावर काय, कोणी, काहीही म्हणेल.