उत्तरदायित्वाचा अभाव

लेखांक १११

 

• सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

• 
  
• 
  

मतदारयाद्यांमधून मतदारांची नावं गळून जाण्याचासिलसिला मागील पानावरून पुढे चालूच आहे. मुंबईचंमतदान पार पडलं. त्याबरोबरच आता महाराष्ट्रापुरतीतरी लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झालीय. आतामतमोजणीची वाट पाहायची.

      पण मतदारयाद्यांमधून मतदारांची नावं गळण्याचासिलसिला मात्र संपायचं नाव घेत नाही.

      आणि अल्प प्रमाणात तरी, निवडणुकांचं रूपांतर‘येड्याच्या बाजारात’करण्याचा सिलसिलाही संपतनाही. मतदानाच्या दिवशी, मतदान सुरू होण्यापूर्वी‘अभिरूप मतदान’- मॉक्‌ व्होटिंग – घेतलं जातं. सर्वमतदान प्रक्रियेची ट्रायल घेणं, ती नीटकाम करते आहे याची खातरजमा करणं,मतदान केंद्रांवरच्या पक्ष/उमेदवारांच्याप्रतिनिधींना प्रात्यक्षिक दाखवणं असासगळा त्या ‘मॉक्‌ व्होटिंग’चा हेतू असतो.नंतर प्रत्यक्ष मतदान सुरू करताना ‘मॉक्‌व्होटिंग’मधली मतं रद्द करून टाकायचीअसतात. मुंबईत काही केंद्रांवर तेकरायचं राहिलं. परिणामी एक मजेदारचित्र उभं राहिलं. त्या मतदान केंद्रावरच्याएकूण मतदारांपेक्षा, प्रत्यक्ष मतदान जास्तझालं. ‘मॉक्‌’म्हणजे थट्टा/ टिंगल अशाही अर्थानं‘मॉक्‌ व्होटिंग’पार पडलं.

      ही जादू वेळेत लक्षात आल्यामुळे तिथे पुनर्मतदानझालं.

     

म्हणजे पाहा, मतदानाच्या दिवशी, केंद्रावरच्याकर्मचारी वर्गाकडून काही चूक झाली, तर पुनर्मतदानघेण्याची तरतूद आहे,

      पण वैध मतदारांची नावंच गळून गेली तर काहीहीतरतूद नाही, फक्त, बेटर लक्‌ नेक्स्ट टाईम!

      समजा मतदान केंद्रावर दंगाधोपा झाला, मोडतोडझाली, चिडलेल्या लोकांनी मतदान केंद्रचताब्यात घेतलं, EVMची मोडतोड केली,तर पुनर्मतदान घेतलं जाईल, घ्यावंचलागेल.

      पण सभ्य मतदार अस्वस्थ होऊनसांगत राहिला, की अहो, माझं नाव होतंकी, मी खातरजमा पण केली होती, वेळेत ९मार्चपूर्वीनाव पण नोंदवलं होतं – ही काय पावती – हे माझंनिवडणूक ओळखपत्र… मग माझं नाव कसं गळलं, तरकाही म्हणजे काही तरतूद नाही.

      मतदार नावनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन, आतानाव मतदारयादीत आलं – याचा कोणताही पुरावामतदाराच्या हातात नाही.

      भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेतल्या मोठ्या त्रुटीअचानक, एका दु:खद – आणि नागरिकाला, मतदारालाअपमानास्पद पद्धतीनं समोर येताय्‌त. ‘We the people’- आपल्याकडे, नागरिकांकडे भारत देशाचं सार्वभौमत्वआहे (हे घटनाकारांचे आपल्यावरचे थोर उपकार). पणआपल्या हातात त्याचा काहीही पुरावा नाही. हातातनिवडणूक ओळखपत्र आहे, पण सॉरी आज तरी काहीकरता येणार नाही – खरंतर ‘सॉरी’सुद्धा नाही –कारणदोष तुमचाच आहे. तुम्हीच आपलं नाव मतदारयादीतअसल्याची खातरजमा करायला हवी होती.

      नागरिकाकडे All responsibility and nopower,मात्र प्रशासन (आणि राजकारणाकडे सुद्धा) gwÕm) Allpower and no responsibility- हे आपल्या देशाच्या राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेचं चित्र आहे.‘उत्तरदायित्व’या संकल्पनेचा, जाणीवेचा, त्या दृष्टीनं प्रशासनाला प्रशिक्षण देण्याचा संपूर्ण अभाव आहे. नागरिक ‘पॉवर-लेस्‌’ – हताश आहे. ‘पॉवर’ज्याच्याकडे आहे – त्या व्यक्ती किंवा व्यवस्थांना‘नागरिकां’शी काही घेणं-देणं नाही – चूक तुमची आहे.

      कल्पना करा की तुम्ही बँकेत ठेवलेल्या पैशांचा तुमच्याकडे काही पुरावाच नाही. तुम्ही पैसे काढायला गेल्यावर, बँक सांगेल तो शेवटचा शब्द, पण तुमचे पैसे असल्याचं रेकॉर्ड गळून गेलं तर मात्र त्याला तुम्हीच जबाबदार, तुम्ही खातरजमा करायला हवी होती, तसं झालं हे.

      समजा दुर्दैवानं तुमच्या घरी चोरी झाली, तुम्ही पोलिसांत तक्रार द्यायला गेलात आणि पोलिसच म्हणायला लागले – अशी कशी झाली राव चोरी,तुम्हीच तुमच्या संपत्तीची सुरक्षा बघायला हवी,आत्ता करण्याजोगं काही नाही, पुढच्या वेळी योग्य ती काळजी घ्या – (आम्हाला काय तुमचीच एक चोरी आहे का, इतर चिकार कामं पडलीत!)

      तसं झालंय. भारतीय नागरिकाच्या मताधिकाराची चोरी झालीय. ती कशी झाली हे शोधून काढण्याची जिची जबाबदारी आहे ती यंत्रणाच सांगतेय, मतदारयादीत नाव असल्याची खातरजमा करणं, तुमचंच काम होतं.

      ही स्थिती आपल्या शेतकर्‍यासारखीच आहे – जमिनीचा मालक तो, कष्ट करतो तो, रक्तअश्रू-घाम गाळून शेत पिकवतो तो – पण त्याच्याच हातात, त्याच्याच जमिनीच्या मालकीचा पुरावा – ७/१२ चा उतारा नसतो. तो असतो ‘सरकार’नावाच्या भ्रष्ट, संवेदनशून्य, बिनचेहर्‍याच्या‘व्यवस्थे’कडे, त्या जाड कातडीच्या गावातल्या प्रतिनिधी – म्हणजे ‘तलाठ्या’कडे. शेतकर्‍याला एवढं-तेवढं काही काम पडलं, जा तलाठ्याकडे,त्याला भाऊसाहेब, अन्नासाहेब, तात्यासाहेब म्हणत. त्याच्या चावडीबाहेर चप्पल काढून कचेरीत प्रवेश करा, त्याचं काय चहापाणी पावसँपल्‌ बघा, का,तर भाऊसाहेब माझ्या जमिनीचा ७/१२ चा उतारा हवाय – कर्जप्रकरण करायचंय, सबसिडी मिळणार आहे, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हाय… वगैरे वगैरे. तलाठ्यापुढे हात जोडा. मग तलाठी आखडणार. सरकारी नियमानुसार ७/१२ चा उतारा देण्याची फी २ रु. असते, तर तलाठी २०-२००-२०००-२K… from each according to his capacityमागणार. तलाठ्याची भ्रष्ट मागणी पुरवली नाही तर तो शेतकर्‍याच्या ७/१२ वर काहीतरी वेडंवाकडं गिरगटून ठेवणार – की पुढची सर्व शिक्षा त्या शेतकर्‍यालाच. तलाठ्याचं काही बिघडणार नाही,त्याचा महिन्याचा पगार, TA-DAमिळत राहणार – तलाठी सुखरूप निवृत्त होऊन जाणार, पण शेतकर्‍याचे स्वत:च्याच ७/१२ वरची एन्ट्री दुरुस्त करून घ्यायला खेटे आणि खर्च चालूच राहणार. बळीराजालाच गुलाम करून ठेवणारी ही ‘व्यवस्था’ब्रिटिशांनी उभी केली, कारण, त्यांना हा देश गुलाम ठेवायचा होता. आपण स्वातंत्र्यानंतर ती बदलून,जमिनीच्या मालकीचा पुरावा शेतकर्‍याच्याच हातात देऊन, सरकारकडे रेकॉर्डसाठी प्रत ठेवण्याची व्यवस्था आणायला हवी होती – यात शेतकर्‍याचं खरं स्वातंत्र्य होतं. पण, मला वाटतं, राज्य हातात आल्यावर नव्या सत्ताधार्‍यांच्या लक्षात आलं, की शेतकर्‍याला,नागरिकाला गुलामीत ठेवणारी – त्याला खरं स्वातंत्र्य नाकारणारीच व्यवस्था सत्ताधार्‍यांच्या हिताची आहे. याला म्हणतात ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’. ‘व्यवस्थे’त परिवर्तन करून ती खर्‍या अर्थानं कार्यक्षम, पारदर्शक, भ्रष्टाचार-विरहित,लोकाभिमुख करायला – सत्ताधारी वर्गाचाच विरोध आहे. सरकारी यंत्रणा खरंच लोकांची कामं वेळच्या वेळेत करायला लागली तर आपले दरबार, आपली दुकानं, आपले हप्ते, आपली कमिशनं बंद पडतील अशी भीती राजकीय पुढार्‍यांना वाटते की काय?

नुसता राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे –असं नव्हे – सक्रीय, विषारी, लोकविरोधी, अनिच्छाच आहे. सत्ताधार्‍यांना सरकारी यंत्रणा ही थेट लोकांना,समाजाला उत्तरदायी असणं नकोच आहे –सरकारी यंत्रणा सत्ताधार्‍यांना उत्तरदायी असणंच दोघांच्याही सोयीचं आहे. त्यातून सत्ताधारी आणि सरकारी यंत्रणेनं जनतेला लुटण्याची ‘घटनात्मक’व्यवस्था उभी राहते. ‘आदर्श’पासून 3G, कोल-गेटपर्यंत सर्व भ्रष्टाचाराचं एक महत्त्वाचं मूळ या घटनात्मक व्यवस्थेतच आहे. सरकारी यंत्रणा समाजाला थेट उत्तरदायी बनवली पाहिजे.

      माहितीचा हक्क हे त्या दिशेनं उचललेलं पाऊल आहे – त्याला सत्ताधारी आणि सरकारी यंत्रणेचा विरोध होता.

      तसंच ‘लोकपाल’. यालाही विरोध, विलंब,टाळाटाळ – करत आला शेवटी दुबळा, दातपडका लोकपाल.

      आता लोकांची कामं वेळच्या वेळी भ्रष्टाचार-विरहितपणे करणं – विलंब झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणं – म्हणजेच प्रशासन लोकाभिमुख असणं – असा कायदा –आणायला सत्ताधारी वर्गाची टाळाटाळ. आता प्रथम असा लोकसेवा गॅरंटी कायदा मध्यप्रदेश सरकारनं केला,मग गुजरात, नंतर बिहार. आणि अखेर केंद्राकडे तो प्रलंबित आहे. चालू 15 वी लोकसभा विसर्जित झाली, म्हणजे तो आता ‘लॅप्स्‌’झाला, नव्या 16 व्या लोकसभेत तो नव्यानं आणावा लागणार.‘लोकपाल’असा 45 वर्षं आणि 9 लोकसभांमध्ये रखडला. आता या लोकसेवा गॅरंटी अॅक्टचं काय होतं, बघायचं.

‘ठंडा करके खाओ’असं भारतीय व्यवस्थापन शास्त्राचं एक शाश्वत व्यावसायिक कौशल्य आहे. नागरिक काय दोन-चार दिवस करतील आरडाओरडा,मग आपोआप सगळं शांत होईल – बोफोर्स विसरून गेले, तसे, लोक हेही विसरतील – इति सुशीलकुमार शिंदे – गावभर वार्ता पसरणार लाखभर मतदारांची नावं गळल्याच्या, पण कौंन्सिल हॉलसमोर आवाज उठवायला मात्र दोन-अडीच हजार. त्यावेळी त्यांना योग्य ते उत्तर द्यायला, विश्वासात घ्यायला, समोर कुणी जबाबदार अधिकारी येणारच नाही. जनतेवर विश्वास व्यक्त करायचा असतो, जनतेला विश्वासात घ्यायचं असतं हा संस्कारच नाहीये, प्रशासनातल्या व्यक्तींवर आणि व्यवस्थेवर. मग काय दुसर्‍या दिवशी सरकारी सुट्टी. त्यानंतर शनिवार. आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास. सांगितलं जातं की मतदारयादीतून नावं गळलेल्या नागरिकांनी कलेक्टरकडे रीतसर तक्रार / निवेदन नोंदवावं. त्यासाठी सोमवार, मंगळवार, बुधवार. त्या तीन दिवसांत भाजप, मनसे, आप च्या तीन वेगवेगळ्या सभा. शिवाय स्वतंत्र म्हणवणार्‍या नागरिकांची एक चौथी वेगळी सभा. कॉंग्रेसचा उमेदवार निवांत असतो. राजकीय जीवनातल्या अनुभवामुळे तो प्रथम विधान करतो – लोकांनीच दक्षता घ्यायला हवी होती… आता काही नाही… वगैरे वगैरे. त्यावरून मीडियात किंचित आरडाओरडा होतो. मग कॉंग्रेसचा उमेदवार ‘निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी,आयोग घेईल तो निर्णय मान्य’असे ‘पोलिटिकली करेक्ट’आवाज करतो. जणू, त्याची खेळी खेळून झालीय, आता त्याला काही टेन्शन नाही, देणं-घेणं तर आधीही नव्हतंच. या सगळ्या खटाटोपानंतर प्रत्यक्ष नोंदवलेल्या तक्रारींची संख्या दीड हजाराच्या आसपास भरते. एका जरी भारतीयाचा न्याय्य हक्क गेला तरी ती गंभीरच गोष्ट आहे. पण वार्ता होणार लाखभर नावं गळल्याची, तरीही संधी दिल्यावर तक्रारी दाखल होणार अडीच हजारच. ही काळजीची गोष्ट आहे. External vigilance is the priceof Independence- आपल्या हक्कांबद्दल नागरिक जागरुक नसतील, आवाज उठवण्याची तसदी घेणार नसतील – तर आत्ताच्या स्वरूपातली भारतीय‘व्यवस्था’आपणहून नागरिकाच्या हक्काचं रक्षण करेल, ही शक्यता कमी आहे.

      आता एक भरवसा, अजून तरी, न्यायव्यवस्थेचा बाळता येतो.

      मला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न पडतो.- मतदारयादीतून नाव गाळण्याची भानगड,

सर्वसाधारणपणे सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्याच वाट्याला कशी काय येते? का सुशिक्षित मध्यमवर्ग जास्त ‘व्होकल’आहे – बोंब मारतो, मीडिया पण त्यांचंच‘कव्हरेज’करतो, कारण तो पेपर वाचणारा, टी.व्ही. पाहणारा वर्ग आहे. वृत्तपत्राचा खप आणि टी.व्ही.चं टी.आर.पी. रेटिंग मुख्यत: मध्यमवर्गावरून ठरतं. म्हणून तो मतदार वंचित राहतो तेव्हा गदारोळ उठतो आणि गरीब, झोपडपट्टीवासी मतदार वंचित राहिला तरी त्याची कुठे दाद ना फिर्याद?

      असं आहे का?

      काळजीपूर्वक तपासायला हवं.

      पण मला वाटतं की तसं नाही. एक तर गरीब वर्गच आपल्या मतदानाच्या हक्काबद्दल जास्त जागरुक आहे. आपल्या हाताशी तेवढं एक मोलाचं शस्त्र आहे हे गरीब वर्गाला बरोबर कळलंय. शिवाय ज्या राजकीय गटांना तो आपला एकगठ्ठा मतदार वाटतो, ते गट, मतदारयाद्यांची नीट काळजी घेतात. याउलट मध्यमवर्गालाच कोणी राजकीय वाली नाही. तो एकगठ्ठा मतदान करत नाही. तो ज्या राजकीय गटांना अनुकूल असतो – असू शकतो,किंवा असल्याची समजूत / गैरसमजूत आहे ते राजकीय गट आपल्या मध्यमवर्गीय मतदाराला, त्याच्या राजकीय हितसंबंधाला नीट सांभाळत नाहीत. मध्यम वर्गात राजकारणाबद्दल दुरावा, भीती किंवा तुच्छता आहे. सगळंच राजकारण वाईट आहे, निवडणुका म्हणजे गुंड, दोन नंबरचा पैसा, जातीपाती… असं समीकरण आहे. त्यात आपलं काही काम नाही,अशी सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गाची धारणा आहे.

      यावेळी प्रशासनानं सुद्धा ‘मतदान करा, मतदान करा’अशा मोहिमा हाती घेतल्या. देशातल्या वातावरणामुळे मध्यमवर्ग खरंच मतदानाला बाहेर पडला तर यादीतून नावंच गळण्याचं वास्तव तोंडावर आपटलं.

      एवढ्या प्रमाणात गरीब, झोपडपट्टीवासी बांधवांची नावं गळली असती तर? तर दंगाधोपा झाला असता, मोडतोड झाली असती (व्हायलाच हवी?) आणि मग पुनर्मतदान घ्यावंच लागलं असतं,असं म्हणणं चुकीचं किंवा वावगं ठरणार नाही.

      म्हणजे कायदा हातात घेण्याला,हिंसाचाराला प्रवृत्त कारणारं ‘डिझाईन’आहे का, व्यवस्थेत,

      आणि तसं न करणार्‍या, कायद्याचं पालन करणार्‍या नागरिकाला शिक्षा?

      हे चित्र राजकीय-सरकारी व्यवस्थेत सर्वत्रच आहे. वीजचोरी करणार्‍यांवर किंवा बिलं

बुडवणार्‍यांवर कारवाई होताना दिसत नाही, उलट बिलं भरणार्‍यांवरच बुडवणार्‍यांचा भार वाटून दिला जातो. आणि मग त्यांच्याकडून बिलं भरायला विलंब जरी झाला तरी त्यांची वीज तोडली जाते. कोट्यवधी रुपयांचा आयकर बुडवणारे वेगवेगळे तेलगी, हसन अली खान राजकीय संरक्षणाखाली उजळ माथ्यानं फिरतात. त्याला पकडण्याचे आदेश आले तर‘आढळून येत नाहीत’- पण ‘आपण सगळेच’दोनपाचशे रुपये भरायला विसरलो तर सगळे विभाग हात धुवून नागरिकाच्या मागे लागतात.

      सरकारी यंत्रणेत नागरिकांची कामं वेळेत होण्याची कोणतीच हमी नाही. तुमच्या पत्रांना, सहा सहा महिने उत्तरंच मिळणार नाहीत. फायली वर्षं वर्षं पडून राहतील. पण सरकारी यंत्रणेकडून नागरिकाला – म्हणजे देशाच्या ‘सार्वभौम’ला उर्मट शब्दांत नोटिसा

येतील, ‘अमुकअमुक माहिती / कागदपत्र / रक्कम सात दिवसांत भरावी. न भरल्यास आपणास काही म्हणायचे नाही असे समजून कारवाई केली जाईल’…वगैरे वगैरे. ब्रिटिश काळात गोरा अधिकारी सामान्य नागरिकालाही पत्र लिहिताना ‘सर’असं संबोधत असे, आणि पत्राच्या शेवटी ‘आपला आज्ञाधारक’(Your Obedient) सेवक – म्हणत असे –तो सुद्धा देशाच्या, लोकांच्या उरावर १५० वर्षं नाचत होता – पण शब्द तरी सन्मानजनक वापरत होता – आता स्वतंत्र भारतातली सरकारी यंत्रणा सामान्य नागरिकाच्या उरावर नाचतेच, पण शब्दसुद्धा उर्मट,संवेदनशून्य वापरून जखमेवर मीठ चोळते.

      स्वातंत्र्यपूर्व काळात गोर्‍या अधिकार्‍यांनाही आदेश होते, आपल्या कार्यक्षेत्रांत सतत प्रवास करून, सामान्य माणसाशी संपर्क ठेवण्यासाठी ‘टूर’ची उद्दिष्टं ठरवून दिलेली होती – त्यासाठी कार्यक्षेत्रात गावोगावी ‘इन्स्पेक्शन बंगले’बांधले होते. आपण स्वातंत्र्यानंतर त्यांचं नामकरण केलं किंवा नव्यानं बांधली ‘रेस्ट हाउसेस्‌’! सध्या सरकारी यंत्रणेच्या दृष्टीनं ‘उत्तरदायित्व’(Accountability) हा वन्‌-वे स्ट्रीट आहे, लोक प्रशासनाला उत्तरदायी आहेत, प्रशासन लोकांना उत्तरदायी नाही –ही स्वातंत्र्यानंतरची सार्वभौम समाजाच्या गुलामीची कहाणी मागील पानावरून पुढे चालू आहे

      - मतदारयादीतून नाव गळलं, तुम्हीच जबाबदार हा त्या कहाणीचा आणखी एक अध्याय.

      तरी, प्रथमच, निवडणूक आयुक्तांनी, झाल्या प्रकाराबद्दल खेद प्रकट करून, पुन्हा असं घडू नये याची दक्षता घेण्याचं वचन दिलं.

      त्यांच्या शालीनतेचा आदर केला पाहिजे.

      पण त्यानं गोष्ट संपत नाही. नावं का गाळली,नावं गाळण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का, याला जबाबदार कोण याची नि:पक्षपाती चौकशी होऊन काहीतरी, संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी – तर घटनात्मक / कायदेशीर यंत्रणेचा वचक निर्माण होईल, नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण होईल,

      नाहीतर विधानसभेच्या वेळी, हाच लेख पुन्हा छापावा लागेल!

‘उत्तरदायित्व’नावाचा अवयवच आपल्या सार्वजनिक जीवनात अनुपस्थित आहे. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत जो अवयव वापरला जात नाही, तो गळून जातो. तसं बहुधा – सतत आक्रमणं, सतत परकीयांचंच राज्य – यामुळे आपला ‘उत्तरदायित्वा’चा सामाजिक अवयव गळून गेलाय आणि स्वातंत्र्याच्या एवढ्या वर्षांनंतरही तो पुन्हा उगवून येत नाहीये.