सेक्युलरवाद : भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसे

...आणि आपण सगळेच

   लेखांक १०८

सेक्युलरवाद : भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसे

             सोनिया गांधी आणि दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम बुखारी यांची भेट झाली. बहुधा ती गुप्त ठेवायचा प्रयत्न होता, पण बातमी फुटलीच. सोनिया गांधींनी शाही इमामना आवाहन केलं की ‘सेक्युलर’ मतांची विभागणी टाळली पाहिजे. त्याला अनुसरून शाही इमामनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आवाहन केलं, की सर्व मुस्लिमांनी कॉंग्रेसला मतदान करावं. त्यांचे भाऊ अहमद बुखारी यांनी मात्र कॉंग्रेसवर टीका केली, की कॉंग्रेसनं मुस्लिमांचा फक्त वापर करून घेतला, पण दिलं काहीच नाही.

            मग मुलायमसिंग यांच्या समाजवादाकडून कॉंग्रेसच्या सेक्युलरवादाकडे गेलेले, आता कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणारे इमरान मसूद म्हणाले, नरेंद्र मोदींचे तुकडे तुकडे करू. निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा गुन्हा नोंदवला, पण कॉंग्रेसनं स्पष्टीकरण दिलं की इमरान मसूद यांनी सदरचं विधान मुलायमसिंग यांच्याकडे असताना केलं होतं, कॉंग्रेसमध्ये आल्यावर नाही. हे एक बरं आहे. मुलायमसिंग यांच्याकडच्या देशभक्तांना भरपूर पर्याय आहेत. असेच अजमल कसाब आणि अफजल गुरूचं समर्थन करणारे कमाल फारुकी, मुलायमसिंगनी पक्षातून काढून टाकल्यावर, काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असण्याबाबत संशय व्यक्त करणारं ‘वैयक्तिक मत’ सांगणार्‍या ‘आप’ल्या प्रशांत भूषण यांच्या पक्षात धर्मनिरपेक्षपणे दाखल झाले.

            बिन लादेनला ‘ओसामाजी’ असं आदरपूर्वक संबोधित करणार्‍या दिग्विजयसिंग यांच्या सेक्युलर निष्ठा तर निर्विवाद आहेत. त्यांनी नक्सलवाद्यांशी, सॉरी, सरकारी आदेशानुसार त्यांना ‘अती डावे’ असं म्हणायचं – आणि ‘नक्सलग्रस्त जिल्ह्‌यांना’ असं नकारात्मक, अपमानास्पद संबोधन द्यायचं नाही – त्यांना म्हणायचं ‘अती डाव्यांच्या प्रभावाखालचे जिल्हे’ – अती डाव्यांच्या प्रभावाखाली तर काय पश्चिम बंगाल सुद्धा आहे – अण्णा हजारेंनी आधी पंतप्रधान पदासाठी पसंती दर्शवून, दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावरच्या फियास्को झालेल्या सभेनंतर, नापसंती दाखवलेल्या ममता बॅनर्जी ‘डाव्यां’पेक्षा डाव्या आहेत – म्हणजे ‘अती डाव्या’ झाल्याच की – म्हणून अती डाव्यांबद्दल अनादरानं बोलायचं नाही! …तर, दिग्विजयसिंग पूर्वी नक्सलवादी म्हणून संबोधित केल्या जाणार्‍या ‘नव-अती डाव्यां’ना संपर्क करून म्हणाले की, छत्तीसगड, ओडिशामध्ये निवडणूक जिंकायला कॉंग्रेसला मदत करा, तर निवडून आल्यावर, त्या भागातून सुरक्षा बल कमी करू. दुसर्‍या एखाद्या उथळ आणि स्वत:बाबत असुरक्षिततेची भावना असलेल्या देशात असं विधान करणार्‍या मंत्र्यावर कारवाई वगैरेची मागणी – किंवा कारवाईच, झाली असती. पण आपल्या प्राचीन काळापासून अखंडपणे चालत आलेल्या खंडप्राय देशामध्ये त्याकडे निवडणुकीच्या नौटंकीतला आणखी एक विनोदी प्रकार म्हणून बघून, सोडून दिलं जातं.

            मग अलिकडेच झालेल्या जातीय दंगलींनंतर, अजून धुमसत असलेल्या मुजफ्फरनगरमध्ये नरेंद्र मोदींचा उजवा हात असलेले भाजप चे उत्तरप्रदेश प्रभारी – अमित शाह, म्हणाले, ‘अपमानाचा बदला घेण्याची हीच वेळ आहे’. निवडणूक आयोगानं त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचं कर्तव्य पूर्ण केलं खरं, पण कायदेशीर दृष्ट्या, नंतर त्यातून काही निष्पन्न होणं अवघड आहे. नंतर नरेंद्र मोदी म्हणाले, मी कधी कोणाचं वाईट चिंतणार नाही, वाईट करणार नाही. तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे म्हणाल्या, आता कुणाचे तुकडे तुकडे होतात (ऐकतोय का इमरान मसूद) हे निवडणकीत दिसेलच. नीट राजकीय गणितं लक्षात ठेवून, परिणाम साधण्यासाठीच ही विधानं करण्यात आली आहेत.

            आणि मग अखेर भाजप चा जाहीरनामा आला. उशीरा आला हे उघडच आहे. त्यात विकासाच्या आणि काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर भर देतानाच काश्मिरबाबतचं कलम ३७० रद्द करणे, घटनेच्या चौकटीत राहून राम मंदीर उभारणे, हिंदू निर्वासितांना भारतात आश्रय घेण्याच नैसर्गिक हक्क मान्य करणे, गोमातांचं रक्षण-संवर्धन करणे… असे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

            अजून काही ज्योतिषीच सांगताय्‌त की निवडणूक काळात खूप मोठा रक्तपात होईल, लोंबकळती संसद निवडून येईल, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत आणि अस्थिर सरकार राहील. बाकी खास भाजप मित्र असलेल्या बरखा दत्त – प्रणव रॉय प्रणित  NDTV सकट बहुतेक सर्व जनमत चाचण्या NDA ला स्पष्ट बहुमताच्या जवळ नेऊन ठेवताय्‌त. स्थिर, अडखळून पडलेल्या विकासाला चालना देणारं, आर्थिक सुधारणा आणि उद्योगांना अनुकूल असलेलं सरकार येईल या अपेक्षेनं शेअर बाजारानंही २२००० पार करून अभूतपूर्व उसळी घेतली आहे. बेटिंग सर्किटमध्ये सुद्धा कॉंग्रेसवर कुणी पैसे लावत नाहीये.

            अर्थात अजून काहीही – काहीही, म्हणजे अगदी काहीही, घडू शकतं. २००४ सालचा, सर्व जनमत चाचण्या खोट्या ठरवणारा निकाल कुणीच विसरू नये. पण तूर्त तरी कॉंग्रेसची पाठ भिंतीला लागलेली आहे, त्या भिंतीवर मोठ्या अक्षरांत ‘पराभव’ असं लिहिलेलं आहे. तो टाळण्याची, शेवटच्या क्षणाला ‘स्विंग’ घडवून आणण्याची ‘डेस्परेट’ चाल म्हणून सोनिया गांधी शाही इमामना भेटल्या असाव्यात. ही चाल कॉंग्रेसच्या कामी येईल की उलटेलच, सांगता येत नाही. पण आत्तापर्यंत एकूण मिळून विकासाचा मुद्दा मध्यवर्ती होता. भाजप नं नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व जाहीर केल्यापासून सेक्युलरवादाचा मुद्दा अवतीभवती घोटाळत होताच. आता, कदाचित, तो मध्यवर्ती बनलाय.

***

            भारताच्या राजकीय, सामाजिक जीवनात हा सर्वांत जास्ती घोळ घालणार्‍या, अनेक अर्थांनी वापरल्या जाणार्‍या शब्दांपैकी एक शब्द आहे, सेक्युलरवाद. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात आधुनिक भारताचं पाच शब्दांत वर्णन केलंय – सार्वभौम, समाजवादी, ‘सेक्युलर’, लोकशाही, गणराज्य. यापैकी समाजवादी आणि सेक्युलर हे शब्द १९५० मध्ये लागू झालेल्या मूळ राज्यघटनेत नव्हते. या शब्दांवर सोंगोपांग चर्चा करून त्यावेळी राज्यघटनेत हे शब्द न घालण्याचा निर्णय घटना समितीनं घेतला. १९५० मध्ये देशानं स्वीकारलेली आर्थिक धोरणं ‘समाजवादी’ होतीच. आणि इस्लामच्या मुद्द्यांवर फाळणी, रक्तपात होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तरी भारतात अधिकृत, घटनात्मक दृष्ट्या कोणत्याच एका धर्माला – म्हणजे मुख्यत: हिंदू धर्माला – राजमान्यता नसेल, हे सर्वांनीच गृहीत धरलेलं, स्वीकारलेलं सूत्र होतं. पण ‘समाजवादी आणि सेक्युलर’ हे शब्द अधिकृतरित्या घटनेत, सरनाम्यात नव्हते. ते १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये घालण्यात आले. देशात आणीबाणी होती. विरोधी पक्षनेते तुरुंगात होते, राज्यघटना आणि मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवण्यात आले होते, तेंव्हा ही घटनादुरुस्ती झाली. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव होऊन जनता पक्षाचा विजय झाला, नंतरच्या घटनादुरुस्तीनं काही अनिष्ट भाग दूर करणारे – लाकसभेची मुदत ६ वर्षं – मुद्दे रद्द केले गेले, मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्कांमधून वगळून केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवण्यात आला, ही ४४ वी घटनादुरुस्ती. पण ४२ व्या घटनादुरुस्तीतले ‘सेक्युलर, समाजवादी’ शब्द कायम करण्यात आले. मात्र तशी शब्दांची व्याख्या निदान राज्यघटनेत तरी नाही.

            राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ला अधिकृत – भारतीय – हिंदी, मराठी इ… शब्द वापरण्यात आलाय, धर्मनिरपेक्ष – याचा अर्थ घटना, कायदे, सार्वजनिक कारभार ‘धर्मा’वर आधारित नसेल, तर ‘धर्मनिरपे’ तत्त्वांवर आधारित असेल. हा अर्थ मानला, तर मान्य करावं लागेल, की आपल्या देशात ‘धर्मनिरपेक्ष’ जवळजवळ काहीच नाही. हिंदू समाजाला वेगळा कायदा लागू आहे, मुस्लिम समाजाला थेट धर्माधारितच कायदा लागू आहे. तसंच ख्रिश्चन आणि पारशी समाजांनाही आपापल्या धर्मावर आधारित कायदे लागू आहेत. धर्मनिरपेक्ष असा आधुनिक कायदा बहुसंख्यांक – म्हणजे हिंदू समाजाला लागू झाला – या ‘धर्मनिरपेक्षते’तच अंतर्गत विसंगती आहे. आधुनिक, विज्ञाननिष्ठ कायदा हवाच. तो सर्व समाजघटकांना ‘धर्मनिरपेक्ष’पणे लागू व्हायला हवा. सध्या देशाचं राजकारण, समाजकारण, राज्यघटना, त्यावर आधारित कायदे ‘धर्मसापेक्ष’ आहेत – ‘धर्मनिरपेक्ष’ नाहीत. देशातलं वास्तव लक्षात घेऊनच घटनासमितीनं समान नागरी कायदा कलम ४४ मध्ये – म्हणजे ‘राज्यघटनेच्या दिशादर्शक तत्त्वां’मध्ये – ठेवला. याचा अर्थ क्रमाक्रमानं, अनुकूल वातावरण तयार करत, सर्व समाजाला विश्वासात घेत, संवाद आणि परस्पर सामंजस्याद्वारा समान नागरी कायदा लागू करणे – हा मूळ घटनाकारांनी भारताच्या शासनव्यवस्थेला दिलेला आदेश आहे. तो पाळण्याऐवजी आज देशात असं चित्र उभं करण्यात आलंय की समान नागरी कायदा म्हणजे ‘उजव्या’‘जातीयतावाद्यां’ची मागणी आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणार्‍यांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरायला हवा होता. तीच गोष्ट कलम ३७० ची आहे. राज्यघटनेतल्या या कलमाचं शीर्षक आहे ‘जम्मू-काश्मिरबाबतच्या तात्पुरत्या तरतुदी’ – म्हणजे खास दर्जा देणार्‍या तरतुदी ‘तात्पुरत्या’आहेत याची घटनाकारांना कल्पना होती. कधीतरी योग्य वळणावर त्या संपल्या पाहिजेत असाच त्याचा अर्थ होतो. त्याऐवजी आता कलम ३७० रद्द करण्याच्या, मूळ घटनात्मक मुद्द्याचा आग्रह धरण्याला जातीयतावाद समजलं जातं आणि फुटीरतावादाला चालना देणार्‍या अल्पसंख्यांक विशेष दर्जाला म्हटलं जातं धर्मनिरपेक्षता! चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात, हमीद दलवाईंच्या घरापासून ‘ग्रंथदिंडी’काढण्याची योजना काही धर्मांध मुस्लिमांच्या विरोधामुळे रद्द करावी लागते, मग समारोपात अध्यक्ष नागनाथ कोतापल्ले म्हणतात, साहित्य आणि साहित्य संमेलन हे ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्यासपीठ आहे. त्यांना सेक्युलरचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे, हे त्यांनाच विचारलं पाहिजे. पण आता तरी ‘सेक्युलरवादा’ला भारतीय संदर्भात अर्थ येऊन बसलाय – अल्पसंख्यांकांचा – मुख्यत: मुस्लिमांचा अनुनय – आणि बहुसंख्यांकांना – म्हणजे मुख्यत: हिंदूंना धरून ठोकणे. ही विकृती आहे, धर्मनिरपेक्षता नाही.

            ‘सेक्युलर’ शब्दाचे भारतीय संदर्भात दोन अर्थ होऊ शकतात – १) ‘निधर्मी’ – म्हणजे सर्व धर्मांना दिलेला समान नकार किंवा कोणताही धर्म शासनमान्य (State religion) नसणं, आणि हा अर्थच दुसर्‍या व्याख्येकडे घेऊन जातो – २) ‘सर्वधर्मसमभाव’. म्हणजे सर्व धर्मांचा समान, आदरपूर्वक स्वीकार.

आणि आणखी खोलात जाऊन मूळ शब्दकोषातला अर्थ शोधायला गेलं तर दोन अर्थ समोर येतात –

१) शासनमान्य ‘धर्म’ नसणं, म्हणजे पुन्हा, सर्व धर्मांचा धि:कार हा ‘डावा’ मार्ग, किंवा ‘सर्वधर्मसम’ – हा माझ्या मते, ‘भारतीय’ मार्ग. आणि २) शब्दकोषातला दुसरा अर्थ आहे ‘इहवाद’ : नीतीमत्तेचा आधार, हे ऐहिक जग धरणे – म्हणजे ‘सेक्युलर’ – योग्य-अयोग्य, पाप-पुण्य… याचा निर्णय ऐहिक, तर्कनिष्ठ आधारावर करणं – स्वर्ग-नरक, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म… वगैरे आधारावर नाही, याला म्हणायचं सेक्युलरवाद.

            या संकल्पनेची ऐतिहासिक उत्क्रांती पाश्चात्य, मुख्यत: युरोपीय ऐतिहासिक क्रमविकासातून झाली. तिथे धर्मसत्तेनं (पोप) राजसत्तेवर अधिकार सांगितला. आणि राजसत्तेनंही (इंग्लंडचा राजा हेन्री आठवा) धर्मसत्तेवर अधिकार सांगितला. चर्च ऑफ इंग्लंडची स्थापना, आर्चबिशप ऑफ कँटरबरीची राजाकडून – आजही, राजसत्तेकडून होणारी नेमणूक या संघर्षामुळे (उदा. ‘बेकेट’ ही भव्य घटना – त्यावरचं तितकंच भव्य नाटक आणि रिचर्ड बर्टननं अजरामर केलेला चित्रपटही) पाश्चात्य इतिहासात संकल्पना पुढे आली की धर्म आणि राजकारण यांची गल्लत करता कामा नये. राजकारणापासून धर्म वेगळा ठेवला पाहिजे.

            भारतीय इतिहासात असं धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांचं भांडण दिसत नाही. (भारतीय इतिहासाचा शाप विषमतेवर आधारित जातीव्यवस्था हा आहे, धर्मांधता हा नाही.) शिवाय राजाचा आणि राज्याचा कोणता तरी एकच धर्म असणं, सर्व प्रजेवर तोच स्वीकारण्याची सक्ती असणं ही सुद्धा भारतीय परंपरा नाही – पाश्चात्य, म्हणजे ख्रिश्चन किंवा इस्लामिक परंपरा आहे. भारत हा संस्कृतीच्या आदि काळापासून धर्मस्वातंत्र्याचा प्रदेश आहे. इथे राजसत्तेला सर्व काळ आखून दिलेलं कर्तव्य आहे – सर्व लोकांचा स्वत:च्या मुलाबाळांप्रमाणे सांभाळ करणं आणि त्यांना आपापल्या मार्गानं आपापल्या ईश्वराची – किंवा निरीश्वरतेची सुद्धा – आराधना करू देणं. गोध्रा (फेब्रुवारी २००२) नंतर गुजरातला भेट देताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना उद्देशून म्हणाले होते ‘अपने राजधर्म का पालन करो’ – याचा अर्थ होता सर्व धर्म आणि धार्मिकांचा समान आदर आणि सांभाळ.

            एकम्‌ सत्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति – सत्य एक आहे, त्याला जाणकार अनेक नावांनी हाक मारतात – ही धारणा भारतीय सहिष्णुतेला जन्म देते. ११ सप्टेंबर १८९३ ला शिकागोच्या सर्वधर्मपरिषदेत विवेकानंदांनीही याच धारणेची जाणीव करून दिली – पाण्याचे विविध प्रवाह जसे एकाच महासागराकडे जातात, तसे विविध मार्ग, अंती एकाच सत्याकडे (ईश्वराकडे) जातात. ज्याला मनापासून जो मार्ग पटतो तो त्यानं अनुसरावा. यातून गांधीजी-विनोबांनी शिकवलेला ‘सर्वधर्मममभाव’ जागा होतो.

            धार्मिक बहुविधता आणि सहिष्णुता हा भारतीय संस्कृतीचा चिरंतन, अविभाज्य भाग आहे. इस्लाममध्ये तर धर्म आणि राजकारण एकरूपच आहेत. ख्रिश्चॅनिटीला ‘टॉलरन्स्‌’ शिकावा लागला आहे. पण माझाच मार्ग खरा, तो तू स्वीकार, तुझा मार्ग खोटा आहे – म्हणून तू माझा मार्ग स्वीकारत नसलास तर तुझं मुंडकं उडवणं किंवा तुझी अर्थव्यवस्था ताब्यात घेणं – हे पुण्यकर्म आहे अशी कधीही भारतीय धारणा नाही. भारत आणि भारतीय संस्कृती हा अनेक रंगांनी नटलेला, तरी एकात्म असलेला मोराचा पिसारा आहे. तो समजावून न घेता स्वीकारलेली पाश्चात्य, आंधळी, उथळ, एकांगी, भारतीय मातीशी नाळ तुटलेली सेक्युरलवादी धारणा – म्हणजे भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसं.