लोकसभा २०१४ चा कानोसा

    लोकसभा २०१४ चा  कानोसा

आता एप्रिल-मे २०१४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरू शकते. ही नुसती नियमानं ५ वर्षांत होणारी रूटीन निवडणूक नाही. यातून निकाल काहीही लागला तरी तो भारताच्या भविष्यावर दीर्घकाळ – किमान एक पिढीभर तरी – परिणाम करणारा ठरेल.

भारताची भविष्यातली वाटचाल काय असणार, किंबहुना भविष्यातला भारतच काय असणार – भारत, असणार का, भारत – भारतच असणार का… याची उत्तरं या निवडणुकीच्या निकालातून निष्पन्न होणार आहेत. It’s a fight for heart & soul of India. संपूर्ण जगाच्या सुद्धा अत्यंत गंभीर घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही निवडणूक होते आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार आहे. माघारी जाताना अफगाणिस्तान सरकारशी काही सौजन्यपूर्ण सहकार्याची योजना ठरून अमेरिका माघारी जात नाहीये. उलट अमेरिका-अफगाणिस्तान संबंधांत ताण उद्भवतो आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानचा प्रभाव वाढू शकतो, त्या प्रमाणात भारताचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यापासूनच्या २४ तासांत भारतात – १९८९ मधल्याप्रमाणे – दहशतवादाचा स्‍फोट होईल – हे आपण गृहीत धरूनच पावलं उचलायला हवीत. त्यातही एकाच वेळी चीनचा वाढता आक्रमकतावाद आणि रशियाचं आपली महासत्ता हे स्थान परत मिळवण्यासाठी चालू असलेलं नवं आक्रमक वर्तन – क्रिमिया रशियाशी जोडून टाकणं – यामुळे भारतातल्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व जास्तच वाढतं.

देशांतर्गत सुद्धा गंभीर धोके दबा धरून बसलेले आहेत. नक्षलवाद, दहशतवाद, बेकायदेशीर घुसखोरी, फुटीरतावाद आणि आर्थिक विकासाचा उतरता दर, वाढती बेरोजगारी, स्त्रियांवरचे वाढते अत्याचार, आता दुष्काळात ‘चौदावा’ महिना म्हणजे अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि शेतकर्‍याच्या आत्महत्त्यांचा पुन्हा सुरू झालेला, न थांबणारा सिलसिला.

राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या राष्ट्रीय मतैक्याच्या विषयासमोर सुद्धा गंभीर धोका आहे. भारताच्या नाविक दलाचं अत्याधुनिकीकरण चालू असताना ७ महिन्यांत ११ अपघात होणं – उच्च अधिकार्‍यांचे मृत्यू – सिंधुरक्षक पाणबुडी रसातळाला, सिंधुरत्नवर आग – या घटनांकडे सहजपणानं केवळ अपघात म्हणून बघता येणार नाही – बघू नये. न थांबता घडतच राहणार्‍या घटनांची जबाबदारी स्वीकारून कर्तबगार ऍडमिरल जोशी यांनी राजीनामा दिला, हे वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या कर्तव्याला, उच्च आदर्शांना साजेसंच होतं. पण देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत: कोणतीच जबाबदारी स्वीकारली नाही, परिस्थिती दुरुस्त करायला काही पावलं उचलल्याचं आपल्याला माहीत नाही, ऍडमिरल जोशींचा राजीनामा मात्र त्वरित स्वीकारला. याचा नाविक दलासहित सर्व सैन्याच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. आत्ता सुद्धा सैन्यदलांमध्ये सरकारबद्दल कमालीची नाराजी, असंतोष आहे हे निश्‍चित. सैन्यदलं आणि सरकारमध्ये ‘डिस्कनेक्ट’ आहे, ताळमेळ नाही. सैन्यदलांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर रिक्त जागांचं प्रमाणही काळजी वाटावी इतकं मोठं आहे. जागतिक आणि अंतर्गत परिस्थिती पाहता, नेमके जेंव्हा आपण जास्त तयारीत, संघटित हवेत तेंव्हाच नेमके विस्कळित, असंघटित आहोत, हे लक्षात येणार्‍या सर्वांची झोप उडायला हवी. बेपत्ता असलेल्या मलेशियन विमानाचं गूढ कदाचित कोणत्याही क्षणी उलगडेल. पण अमेरिकेचे भारताविषयीचे तज्ज्ञ माजी परराष्ट्र-मंत्री स्ट्रॉब टॅल्बॉट यांनी लक्षात आणून दिलं की या विमानाचा किंवा अशा दुसर्‍या विमानाचा  – भविष्यकाळात भारताविरुद्ध वापर केला जाऊ शकतो. असा आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला भारताच्या आण्विक केंद्रांवरही होऊ शकतो, असं यासिन भटकळच्या विधानांमधून बाहेर आलं आहे. आणि अन्य घटना, पुराव्यांनी या शक्यतांना पुष्टी मिळाली आहे.

टोकाचे धोके किंवा तितक्याच टोकाच्या विकासाच्या शक्यता एकाच वेळी शक्य असण्याच्या ऐतिहासिक वळणावर ही लोकसभा निवडणूक होते आहे. याचं मतदारांच्या पातळीला पुरेसं भान असल्याचं तर दिसत नाहीच, पण पक्ष आणि नेत्यांची वर्तणूक सुद्धा त्यांना याचं भान आणि गांभीर्य असल्याचा भरवसा निर्माण करत नाही.

या निवडणुकांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची तुलना, ङ्गारच दूरान्वयानं, १९७७ मार्चमधल्या लोकसभा निवडणुकीशी करता येईल. तरी त्या निवडणुकीला देशाच्या आत-बाहेर असलेल्या धोक्यांचा संदर्भ नव्हता. फक्त देशाची लोकशाही पणाला लागलेली होती. पंतप्रधान इंदिराजींनी लादलेल्या आणीबाणी नंतरची ही निवडणूक म्हणजे भाकरी आणि स्वातंत्र्य दोन्हीसाठीचा लढा होता.

स्वातंत्र्यलढ्याचा सहज वारसा म्हणून देशाची सत्ता कॉंग्रेसच्या हातात पडली. १९४७ ते १९६७, मुख्यत: गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कॉंग्रेसच्या एकपक्षीय प्रभुत्वाचा कालखंड होता. त्याला पहिला धक्का बसला १९६६-६७ च्या ८ विधानसभांमध्ये विंध्य पर्वताच्या उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये प्रथमच कॉंग्रेसेतर सरकारं बनली. तत्कालीन समाजवादी आणि जनसंघ या पक्षांच्या युतीतून ही ८ संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारं बनली. समाजवादी नेते डॉ.राममनोहर लोहियांच्या ‘नॉन्-कॉंग्रेसिझम्’ या स्ट्रॅटेजिक संकल्पनेतून त्यांची जनसंघाच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याबरोबर युती झाली; उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये कॉंग्रेसेतर सरकारं आली. ती टिकली नाहीत पण पुढे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष विसर्जित होऊन कॉंग्रेसच्या विरुद्ध एकसंध जनता पक्ष उभा राहिला, तेंव्हा १९७७ मध्ये प्रथमच केंद्रातही कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता गेली. जनता पक्ष स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत आला. आता देशात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावेल अशा शक्यता – अपेक्षा असतानाच जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. इंदिराजींनी ‘टू मेनी प्राईम मिनिस्टर्स इन् वेटिंग’ असं वर्णन केलेल्या जनता पक्षाच्या – नेत्यांचे अहंकार, पक्षीय विचारसरणींची टक्कर, जनतेनं सोपवलेल्या जबाबदारी – विश्‍वासाचा अर्थ समजण्यात झालेली चूक आणि ऐतिहासिक जाणिवेची सर्वस्वी अनुपस्थितीच – अशा जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. भारतात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावण्याच्या शक्यता संपल्या. काळानुसार बदललेल्या स्वरूपात ती शक्यता या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा सामोरी येऊ शकते.

१९७७-८० या कालखंडात द्विपक्षीय लोकशाहीची शक्यता संपल्यावर प्रादेशिक पक्षांची शक्ती वाढत गेली. कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याच्या शक्यताच संपल्या. तेंव्हा भारताचा सत्तासंघर्ष मुख्यत: त्रिकोणात्मक बनला – कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे (मुख्यत: साम्यवादी). या तीन कोनांबरोबर वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी केलेल्या बेरजा-वजाबाक्यांमधून भारताच्या सत्तेची रचना ठरू लागली. जगातल्या सर्वच लोकशाह्या कमी-अधिक प्रमाणात अशा ‘फेज’मधून गेल्याचं दिसून येतंच. आघाड्यांची सरकारं चालवण्याचे काही भले-बुरे ‘नॉर्म्स’ या लोकशाही प्रयोगांतून पुढे आले – अर्थात त्यात ‘देता किती, घेता किती’ हाच ‘नॉर्म’ सर्वांत महत्त्वाचा ठरला. राजकारणाच्या दृष्टीनं १९८० पासून दोन पिढ्या पुढे सरकल्याचं म्हणता येईल. या काळात लोकशाहीवादी ‘डाव्यां’ची शक्ती कमी कमी होत गेली (अतिरेकी डाव्यांची – नक्षलवाद्यांची मात्र, वाढत गेली).

त्रिकोणी सत्तासंघर्षाचं रूपांतर दोन आघाड्यांच्या सत्तासंघर्षात झालं. कॉंग्रेस प्रणित UPA विरुद्ध भाजप प्रणित NDA. ह्यात कधीकधी ‘डाव्यां’सहित प्रादेशिक पक्ष ‘किंगमेकर’ बनायला लागले. पण आघाड्यांच्या राजकारणामुळे अपरिहार्य ठरणारी देवघेव, घोडेबाजार आणि अस्थिरताही दिसून आली. तिचा आर्थिक विकासाच्या वेगावरही विपरित परिणाम झालाच. इतकंच काय अस्तित्वासाठी प्रादेशिक शक्तींवर अवलंबून असलेल्या केंद्र सरकारांना प्रादेशिक हितसंबंधांसमोर राष्ट्रीय हितसंबंधांना कमी महत्त्व देण्याच्या तडजोडी स्वाकाराव्या लागल्या. तिस्ता पाणी वाटपाच्या भारत – बांग्ला देशाच्या घडामोडीत प. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी खोडा घातला. तर DMK नं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला श्रीलंकाविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडलं – आता श्रीलंका काश्मिरबाबत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतातला किंमत मोजायला लावू शकतो. शिवाय काश्मिर आणि आसामची भारताबरोबरची एकात्मता, जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक जास्तच नाजुक बनत जातेय, ते वेगळंच.

भारताच्या राजकारणात कॉंग्रेस हा खर्‍या अर्थानं ‘राष्ट्रीय’ (राष्ट्रव्यापी – सर्व जात-पात-धर्म-पंथ-भाषा-प्रदेशांमध्ये पाया असलेला) पक्ष – आहे (की होता?) पण कॉंग्रेसला पर्याय ठरू शकतील असे एक-दोन किंवा जास्त ‘राष्ट्रीय’ पक्ष असणं देशाच्या, लोकशाहीच्या हिताचं आहे, आवश्यक आहे. पण आजमितीला तरी ‘डाव्यां’ची कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकण्याची शक्ती नाही. (उद्या परत येऊ शकते.) म्हणजे कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय उरला – किंवा ती ऐतिहासिक जबाबदारी ठरली भाजप ची. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अक्षरश: ‘अश्‍वमेध’ यज्ञ केल्यासारखी भाजप ची वाटचाल स्वबळावर संसदेत २७२ पेक्षा जास्त जागा मिळवण्याच्या दिशेनं चालू झाली.

या मधल्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांसहित केंद्रामध्ये आलटून पालटून सर्व पक्षांची सरकारं सत्तेत आली आणि विरोधात बसली. त्यांच्या संगीत खुर्चीतून असं दिसून आलं की सर्वच पक्ष, सरकारं – सर्व राजकारणच भ्रष्टाचारानं बरबटलेलं आहे. भ्रष्टाचार एवढ्या एका मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती दिसतेय. म्हणून सर्वच पक्षांना नाकारत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन उभं राहिलं. त्यातून ‘आप’च्या रूपानं राजकीय पर्याय पुढे आला. डिसेबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’नं दिल्लीमध्ये थक्क करणारं यश मिळवून दाखवलं. नरेंद्र मोदी आणि भाजप चा अश्‍वमेधाचा घोडा ‘आप’नं दिल्लीत अडवला. दिल्ली विधानसभेत भाजप ला स्पष्ट बहुमत गाठता आलं नाही, कॉंग्रेस एक आकडी जागांपर्यंत खाली गेला, पण ‘आप’चा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर थक्क करणारा उदय दिसून आला. याचीच आवृत्ती उद्या लोकसभा निवडणुकीत घडू शकते, याची शक्यता निर्माण झाली होती. आजच्या तारखेला मात्र ती शक्यता जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. अजूनही ‘आप’ लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकेल असा घटक आहे. ‘आप’च्या अस्तित्वामुळे काही उलटफेर घडतील, पण आता देशाच्या राजकारणात एक राष्ट्रीय पर्याय म्हणून ‘आप’ उभारेल असं म्हणता येत नाही.

पण म्हणजे पर्यायानं भाजप ची वाटचाल २७२ च्या दिशेनं चालू आहे असंही म्हणता येत नाही. भाजप ला स्वबळावर २७२ च्या जवळ येता आलं – २०० चा आकडा पार करता आला तरी तो भारतीय राजकारणातला एक मोठा बदल ठरेल. अजून कॉंग्रेसला सर्वार्थानं ‘राष्ट्रीय’ पर्याय ठरण्याच्या दृष्टीनं भाजप ला बरीच वाटचाल करायची आहे. आंध्र, तामिळनाडू, केरळ सहित प.बंगाल इत्यादी भागांत भाजप चा स्वत:चा अजून बेस नाही. आणि २७२ च्या जवळ किंवा पार जाणं नको झाल्यासारखं पक्षाच्या काही नेत्यांचं वागणं आहे, आपसातली भांडणं आहेत. सर्व जनमत चाचण्या दाखवून देतात की लोकांचा कौल नरेंद्र मोदी आणि स्थिर सरकारच्या बाजूनं आहे. पण भाजप चीच पक्षसंघटना म्हणून वर्तणूक असा कौल नको झाल्यासारखी आहे.

केंद्रातलं सरकार परत निवडून येण्याच्या परिभाषेत पराभव स्वीकारल्यासारखा कॉंग्रेस पक्ष या निवडणुकीला सामोरा जाताना दिसतो. कॉंग्रेसच्या मुख्य राजकीय धोरणाची दिशा स्वत: सत्तेत येण्याची नसून भाजप आणि नरेंद्र मोदींना सत्तेत येण्यापासून, सरकार बनवण्यापासून रोखण्यासारखी आहे. १९९६-९७ मधल्या कॉंग्रेसच्या, बाहेरून पाठिंब्यावर बनलेल्या NF-LF (राष्ट्रीय आघाडी, डावी आघाडी) सरकारसारखा काही पर्याय पुन्हा पुढे येऊ शकतो.

त्याच वेळी महाराष्ट्रासकट देशभर अनेक व्यक्ती आणि पक्षांचं सगळीकडून सगळीकडे येणं-जाणं चालू आहे. ही आवक-जावक काही तत्त्वं, विचारप्रणाली वगैरेवर आधारित नाही, आकड्यांच्या किंवा जातीपातींच्या खेळाची ही सत्तेबाजी, सट्टेबाजी आहे. अनिश्‍चित बहुमत असलेली लोंबकळती लोकसभा आकाराला आली तर हा घोडेबाजार आणखी तेजीत चालेल. नेतृत्व, पक्ष, संघटना, विचारप्रणाली, निष्ठा वगैरे म्हणजे गळ्यातलं उपरणं किंवा दुपट्टा! सकाळी एक उपरणं अडकवून एका चॅनेलवर चमकायचं आणि संध्याकाळी दुसरं उपरणं घालून पत्रकार परिषद घ्यायची, इतकं राजकारण सोपं झालंय.

तेंव्हा, काय होईल, काही सांगता येत नाही, कारण मुख्य म्हणजे, राजकारणात

one week is a long time!