बुद्धीच फिरलीय का?

...आणि आपण सगळेच

   

  लेखांक ९८

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

बुद्धीच फिरलीय का?

     

एखाद्या संपूर्ण समाजव्यवस्थेची बुद्धी फिरू शकते का?

     आत्ता आपल्याभोवती घडणार्‍या अनेक घटना एकत्रितपणे, समग्रपणे पाहिल्या तर असा प्रश्‍न पडावा एवढं तर निश्‍चित.

     व्यक्तीला जशी आत्मनाशाची प्रेरणा होऊ शकते - आणि मग एका ‘ट्रान्स’मध्ये व्यक्ती आत्महत्त्या करते - तशी संपूर्ण समाजव्यवस्थेला आत्मनाशाची प्रेरणा होऊ शकते का?

     असा प्रश्‍न पडतो. पण तो पडल्या क्षणी धस्स होतं. वाटतं, असं कसं असेल? पण मग दिसतं की वैयक्तिक पातळीला कोणी मुद्दामच वाईट असतं (आणि अनेक जण असतात सुद्धा मुद्दामच वाईट, खुनशी) असं नाही. जो तो आपापल्या पातळीला योग्य, समर्थनीय वाटणारंच वागतो, बोलतो, निर्णय घेतो. पण सर्वांच्या मिळून कर्माची गोळाबेरीज संपूर्ण समाजव्यवस्थेला अप्रतिहतपणे पतन आणि विनाशाकडे नेत राहते.

     पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कर्तबगार आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशीच्या बदलीचं घ्या.

    

प्रशासनामध्ये आपलं कर्तव्य निर्भीडपणे, नि:पक्षपातीपणे बजावणारा चोख अधिकारी. इतर काही अधिकार्‍यांप्रमाणे दिखाऊ नाही, नुसता सनसनाटी निर्माण करणारा नाही, माध्यमांशी संपर्क ठेवण्याच्या कौशल्यामुळे भरपूर प्रसिद्धी मिळवणारा नाही. (असे प्रसिद्धीमुख अनेक जण आहेत, हे वेगळं सांगायला नको), जमिनीवरचं सॉलिड भक्कम काम करणारा अधिकारी. स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासन पारदर्शकपणे राबवणारा अधिकारी. ‘सारथी’सारखा प्रकल्प राबवून त्यानं प्रशासन लोकांप्रती उत्तरदायी, वेळेत, भ्रष्टाचारविरहितपणे राबवलं. राजकीय पुढारी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या मिलीभगतमुळे राज्यभर ‘आदर्श’ उभे राहात असताना त्यानं अतिक्रमणं आणि अनधिकृत बांधकामांविरुद्धची मोहीम कणखरपणे राबवली. ती सुद्धा त्याचा वैयक्तिक कार्यक्रम म्हणून नाही तर ‘न्यायालयाचा अवमान’ केल्याची कारवाई होऊ शकते म्हणून.

     तर त्याची, कोणतंही सयुक्तिक कारण नसताना मुदतपूर्व बदली. ‘प्रशासकीय सोयीसाठी’ नावाचं कारण सरकारच्या हातात कायमच असतं. अधिकार्‍याचं काय, हातात बदलीचा आदेश पडला की कार्यभार सुपूर्द करून नव्या जागी जाणं त्याचं काम आहे.

     पण बदलीला काही कारण हवं नं? एक चांगलं काम करणारा आयुक्त. त्यामुळे लोकप्रिय आणि लोकांच्या आदराला पात्र. त्याला लोकांचा पाठिंबाही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं दिसलं. अनेक नामवंत आणि एरवी सरकारची बाजू घेणार्‍या वृत्तपत्रांनी सुद्धा त्याची बाजू घेऊन बदलीला विरोध दर्शवला होता. बदली झाली तर रस्त्यावर उतरू असे इशारेही दिले होते.

     या कशाकशालाही भीक न घालता, त्याची बदली.

     महाराष्ट्रभर, देशभर सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमणं होताय्‌त. बेतहाशा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामं होताय्‌त. अशा बिल्डिंगा पडून लोकं मरताय्‌त. अतिक्रमणांमुळे पाण्यांच्या प्रवाहांना अडथळे होऊन एका दिवशी महामार्गावरच पाण्याचे लोंढे येताय्‌त, त्यामध्ये निरपराध मायलेक गुदमरून मरताय्‌त. त्याला जबाबदार कुणाला शिक्षा होताना दिसत नाही. अतिक्रमण-बेकायदेशीर बांधकामांवर न्यायालयीन आदेशानुसार कारवाई करणार्‍या आयुक्ताची मात्र सरकार बदली करतंय.

     सर्व प्रशासकीय संकेत, लोकभावना सर्व काही बेकायदेशीरपणे पायदळी तुडवत ही बदली झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सुद्धा बदलीची फाईल संबंधित वरिष्ठांनी सही केल्याशिवाय जाऊ शकत नाही. मग राज्याच्या मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वगैरेंनी या फाईलवर निमूटपणे सही केली का, का वेगळं मत नोंदवलं, विरोध केला, तो डावलून बदली आदेश काढण्यात आला का? ‘आदर्श’ प्रकरणात राजकीय पुढारी सुटले, नव्हे नव्हे त्यांना बढती मिळाली, सरकारी अधिकारी तुरुंगाची हवा खाऊन आले. यानंतरही अयोग्य बदली आदेशांवर सह्या करणार्‍या फायली, राजकीय अधिकार्‍यांना हव्या तशा ‘रंगवून’ त्यांच्यासमोर जाताय्‌त का?

     या सर्व प्रकारामध्ये राजकीय पुढारी आणि सरकारी यंत्रणा यात कुठे सदसद्विवेक बुद्धी नावाचा काही प्रकार आढळून येतो का?

     मी ही बदली ‘कोणतंही सयुक्तिक कारण नसताना’ असं म्हणालो. पण हे तितकंसं खरं नाही, निवडणुकीपूर्वी मोक्याच्या जागांवर त्यांच्या सोयीच्या अधिकार्‍यांना आणून बसवायचं, गैरसोयीच्या अधिकार्‍यांना निवडणुकांशी संबंधित नसलेल्या पदावर पाठवायचं असा सत्ताधार्‍यांचा दीर्घकाळचा डाव असतोच. आत्ता झालेल्या बदल्या त्या राजकीय डावाचा भाग आहेत.

     पण लोकप्रिय आणि कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांची अशी मुदतपूर्व बदली केली, तर आपल्यावर लोक नाराज होतील आणि निवडणुकीत आपल्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल - असं सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही का? तर वाटत नाही, हे उघड आहे. नाहीतर त्यांनी बदली केली नसती. काय, ४ दिवस आंदोलनं, मोर्चे होतील, माध्यमांतल्या काही पित्तूंच्या परिभाषेत ‘मेणबत्ती संप्रदायवाले’ ४ दिवस रस्त्यावर येतील, पण अधिकार्‍याला निमूटपणे नव्या जागी रुजू व्हावंच लागेल, त्याच्या जागी नवा अधिकारी रुजू होईल (पगार, टीएडीए साठी आवाज उठवणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटना, या प्रकारांवर मूग गिळून बसतील) फारतर कुणीतरी न्यायालयात जाईल, तर न्यायालयांनाच झालं थोडं, न्यायव्यवस्था कुठे प्रत्येक गोष्टीत मध्ये पडणार, पडलीच तर खुशाल धुडकावून देऊ, काय करायचं ते करा म्हणावं - न्यायमूर्तींच्याही नियुक्ती, पदोन्नती, बंगला दुरुस्तीच्या वेळी बघून घेऊ, लोकांचा आवाज चिरडून टाकू... इतका सगळा टोकाचा मगरूरपणा आलाय राजकीय व्यवस्थेत -

     कारण निवडणुका जिंकण्याचं शास्त्र सगळं वेगळंच आहे. काळा पैसा, त्या आधारावर पोसलेली मसल् पॉवर, मतदारसंघनिहाय जातीपातींची गणितं, विकत घेतलेले, विकत घेता येणारे मतदार हे निवडणुकीचं गणित. चांगल्या अधिकार्‍याच्या बदलीच्या वेळी हलणारा ‘मेणबत्ती संप्रदाय’ (!) मतदानाच्या दिवसाला सुट्टी समजतो.

     चांगलं काम करणार्‍या अधिकार्‍याच्या अशा बदल्या होत राहिल्या आणि त्या करणारेच पुन्हा पुन्हा निवडून येत राहिले (किंवा दुसरे कुणी निवडून आलेल्यांनीही तेच केलं) तर महाराष्ट्राला-देशाला काय लायकीचं सरकार-प्रशासन मिळेल. सरकारला तरी काय लायकीचे अधिकारी हवेत, ताठ कण्याचे, कार्यक्षम, नि:पक्षपाती, लोकाभिमुख अधिकारी? की बिनकण्याचे, तोंडपुजे होयबा? सर्वांत वेदनादायक वाक्य आहे -In democracy, people get the government that they deserve.

     इतकं नालायक सरकार मिळण्याची समाजाची लायकी आहे?

     एका बदलीच्या आदेशात असा राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेचा सर्वंकष पराभव दिसतो. प्रश्‍न पडतो की संपूर्ण समाजव्यवस्थेची बुद्धीच फिरलीय का?

     टोलचा प्रश्‍न घ्या. पायाभूत प्रकल्प - विशेषत: रस्ता, पूल इत्यादी वर झालेला खर्च, तो वापरणार्‍यांकडून टोलच्या माध्यमातून वसूल करायचा असं त्यामागचं साधं कारण आहे. तर तो व्यवहार पारदर्शक हवा. ज्यासाठी टोल गोळा केला जातोय त्या प्रकल्पाला खर्च किती आला, टोल काय गतीनं गोळा होतोय, म्हणून शेवटी प्रकल्पावरचा संपूर्ण खर्च वसूल होऊन आता टोल थांबेल हे सर्व खुलेपणानं प्रदर्शित केलं जायला हवं. माहितीचा हक्कच काय, लोकांनी न मागता ही माहिती पारदर्शकपणे मांडली जायला हवी. ते तर दूरच. माहिती हक्काच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचीच मुस्कटदाबी होते - हत्त्या सुद्धा होतात - त्याची दाद ना फिर्याद. चौकशी-तपास-शिक्षा सगळं लांबच. माहिती दडवली जाते. मूळ प्रकल्पाच्या अनेक पट वसुली झाली तरी टोल-वसुली चालूच राहते. खरं तर मूळ प्रकल्प सुद्धा लोकांकडून कर किंवा करेतर रूपानं गोळा केलेल्या निधीतून केला जातो. वर टोल. त्याची वसुली चालूच. पूर्वी सावकारी होती - अजूनही आहेच. गावातला सावकार शेतकर्‍याला ५०० रु. कर्ज देऊन त्याची जमीन गहाण ठेवून घ्यायचा, शेतकर्‍याचं कर्ज कधी फिटायचं नाही. सावकार जमीन गिळायचा. शेतकर्‍याच्या बायका-मुलींची अब्रूसुद्धा लुटायचा. तशी आता टोलच्या रूपानं सरकारची सावकारी सुरू झाली. ठिकठिकाणच्या टोल वसुलीची कंत्राटं परिसरातल्या राजकीय पुढार्‍यांकडेच आहेत. कोण, कुणाविरुद्ध आवाज उठवणार?

     पेट्रोल पंप त्यांचेच. रेशनची दुकानं त्यांची. खाजगी बस कंपन्या त्यांच्या. केबल जोडणी त्यांच्या गुंड गुन्हेगार अंडरवर्ल्डची. विकत तर काय वाट्टेल ते घेता येतं. प्रदूषणाचं पीयूसी सर्टिफिकेट विकत घेता येतं. ‘पेड न्यूज’द्वारे माध्यमं विकत घेता येतात. पासपोर्ट, लायसन्स विकत घेण्याच्या पद्धतशीर व्यवस्थाच उभ्या राहिल्यात. दारू, आश्‍वासनं, जाती, पैसा याआधारे मतदारच विकत घेता येतात. आणि ए जा रे तुला काय तक्रार करायची ती कर, आम्ही बघून घेऊ. न्यायालयं केसेस्‌च्या ओझ्याखाली दबलेली, ग्राहक मंच - न्यायालयांवर नियुक्त्याच केलेल्या नाहीत, माहिती आयुक्त पदं रिकामी किंवा स्टाफ विरहित. आता लोकपाल काय दिवे लावणार? तो मुळातच दुबळा करून ठेवलाय. कायदे आणि कार्यपद्धती इतक्या अवघड, गुंतागुंतीच्या करून ठेवायच्या की माणूस म्हंटला पाहिजे तुझे ‘गांधीजी’ घे बाबा, पण माझं काम कर... सगळे पाकिटं-खोक्या-पेट्यांचे हिशोब. जिथलं सरकारच लुटारू सावकार बनतं, पण लुटारू सावकार सरकार जिथं लोकशाही मार्गानं निवडून येऊ शकतं - तिथे संपूर्ण समाजव्यवस्थेचीच बुद्धी फिरलीय का, हा प्रश्‍न का पडणार नाही?

     ज्ञानेश्‍वर-तुकारामांची संतपरंपरा आणि शिवाजी महाराज घ्या. महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारताला बांधून ठेवणारी, आत्मविश्‍वास आणि दिशा देणारी शक्ती म्हणजे संतपरंपरा आणि शिवाजी महाराज. संस्कृतीच्या एका अंधार्‍या कालखंडात संतांनी समाजाला एकत्र ठेवलं, जगण्याचं बळ दिलं, वर्तमान काळाच्या दृष्टीनं मर्यादित असेल, पण अध्यात्माच्या माध्यमातून ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’चा समतेचा संदेश दिला, त्या ऊर्जेला शिवाजी महाराजांनी ‘हिंदवी स्वराज्या’ची पराक्रमाची दिशा दिली. महाराष्ट्र देशासाठी लढला - तो ओळखला जातो ‘मराठ्यांचा इतिहास’ या गौरवशाली नावानं.

     तर आता तो सर्व भव्य वारसा जातीपातींमध्ये विभागून सर्व प्रकारचे जातीय विद्वेष वाढवण्याचे उद्योग महाराष्ट्रभर, देशभर चालू आहेत. ज्ञानेश्‍वर आणि तुकारामाच्या जातीकडे बघून भूमिका ठरण्याएवढी बुद्धी भ्रष्ट झालीय. ज्या दिवशी ग्यानबा-तुकाराम हा समास तुटेल त्या दिवशी महाराष्ट्रच तुटेल, हेच अनेकांना समजेनासं झालंय. का महाराष्ट्र आणि भारत तुटावाच यासाठी समजून उमजूनच हा उद्योग चालू आहे? पण मग समाजाला हे समजत नाहीये का? शिवाजी महाराज म्हणजे कोणत्या एका घराणं-जात-भाषा किंवा प्रदेशाचा नेता नाही, तर किमान संपूर्ण भारताचा, विश्‍ववंद्य असा दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता आहे. त्यांना एका जातीत बंदिस्त करण्याचे आणि ते दुसर्‍या विशिष्ट जातींचा द्वेष करणारे होते अशी प्रतिमा उभी करण्याचे उद्योग राज्यभर चालू आहेत. महाराष्ट्राच्या कर्तृत्वाला ज्यांनी संपूर्ण भारतासाठी लढण्याची प्रेरणा आणि दिशा दिली, राज्य रयतेचं आहे हा क्रांतिकारक विचार, जगात सर्वांत पहिल्यांदा दिला आणि जगून दाखवला - त्या प्रेरणेतून पेटून उठलेला महाराष्ट्र संपूर्ण भारतासाठी, भारतभर लढला. इंग्रजांनी भारत मुघलांकडून नाही, मराठ्यांकडून जिंकला, मराठ्यांची शक्ती आहे तोवर आपल्याला भारताचं सार्वभौमत्व संपवता येणार नाही हे आपल्यापेक्षा इंग्रज अधिकारी आणि इतिहासकारांना जास्त समजलेलं होतं, असं इंग्रज क्रमाक्रमानं भारत जिंकत असण्याच्या कालखंडातल्या दस्तावेजांवरून दिसून येतं. मराठा साम्राज्यालाही जाणीव होती की आपण भारताच्या सर्वभौमत्वासाठी लढतो आहे - त्या जाणीवेचा आविष्कार मध्ययुगीन संकल्पनांच्या परिभाषेत होता. पण ‘व्हिजन’ स्पष्ट होती. ती ‘व्हिजन’च नासवून टाकण्याचा उद्योग दिवस-रात्र चालू आहे. तो यशस्वी होत असल्यासारखा दिसतो तेव्हा माझ्या काळजाचा ठोका चुकतो. महाराष्ट्र-भारताची शक्ती काय, आपल्याला एकत्र ठेवणारे अनुबंध कोणते हे आपल्यापेक्षा जास्त कळलेल्या शक्ती आपल्याला तोडायला काम करताय्‌त. कळत किंवा नकळत, विशेषत: संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी - पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी, काही जण त्याला बळी पडताय्‌त. आत्ता फार खुर्ची मिळवायला जाशील, पण उद्या खुर्चीसकट तुझं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्वच जाईल - पूर्वी सुद्धा असं गेलं लक्षात ठेव (म्हणून काय झालं, मी पुढच्या विमानानं दुबई-स्वित्झर्लंड-ब्राझील मध्ये जाईन) - हे जेव्हा नेत्यांना, समाजाला समजतच नाहीये असं वाटतं तेव्हा संपूर्ण समाजव्यवस्थेची बुद्धी फिरलीय का असा धस्स करणारा प्रश्‍न पडतो. व्यक्तीप्रमाणेच संपूर्ण समाजाला आत्मनाशाची प्रेरणा होते का आणि व्यक्तींच्या वैयक्तिक कृतींच्या गोळाबेरजेतून संस्कृतीची वाटचाल विनाशाकडे होते का, याचं आजपर्यंत इतिहासानं दिलेलं उत्तर ‘हो’ असं आहे. इतिहासाची कचराकुंडी संपलेल्या संस्कृतींनी भरलेली आहे. माणसाप्रमाणेच संस्कृती सुद्धा अमरपट्टा घेऊन जन्माला येत नाही, जगत नाही. रोगप्रतिकारक शक्ती बलवत्तर असतात आणि ऊर्जा शिल्लक असते तोवर संस्कृती जिवंत राहते, विकसते.

     पण इतिहासाचा आलेख कोणत्याच अपरिहार्य, पूर्वनियोजित दिशेनं सरकत नसतो. आत्मनाशाची प्रेरणा असलेल्या व्यक्तीला पंख्याला टांगलेली दोरी गळ्याला गुंडाळून घेतलेली असताना फोनची रिंग वाजली, दारावरची बेल वाजली, प्रिय व्यक्तीची तस्वीर दिसली किंवा आदर्शांची आठवण झाली तर एकदम आत्मनाशाची प्रेरणा संपून व्यक्ती भानावर येऊ शकते. समाजालाही समृद्ध, समतापूर्ण आत्मभान सापडू शकतं.

     त्यासाठी काम करत राहणं आपल्या हातात आहे. एक घंटा, एक sms, एक व्होट... आपापल्या निरपेक्ष कर्माचं.

     दुसरं आपल्या हातात आहे काय?