गुड गव्हर्नन्स्

...आणि आपण सगळेच

 

लेखांक ९६

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

गुड गव्हर्नन्स्

     स्वतंत्र भारतातला पासष्टावा प्रजासत्ताक दिवस २६ जानेवारी २०१४ ला पार पडला. साजरा करण्यात आला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत. ध्वजवंदन, राष्ट्रगीत, संचलन आणि वर्षातून दोनदा लावली / गायली जाणारी गाणी असं सर्व कर्मकांड यथास्थित पार पडलं.

     काहीही असलं तरी आता भारतात लोकशाहीची मूलतत्त्वं तरी रुजलीत असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. कोणताही नेता, पक्ष कितीही ताकदवान असला तरी तो मतदाराला गृहीत धरू शकत नाही. आपल्या ‘व्होट’ची किंमत सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मतदाराला कळली आहे की नाही, याबद्दल अजूनही शंका आहे; आता आता थोडी थोडी धुगधुगी दिसायला लागली असेल. पण गोरगरीब, बहुजन समाजाला, सर्वसामान्य मतदाराला आपल्या ‘व्होट’ची किंमत समजलेली आहे. त्यातले काही मतदार ती किंमत आर्थिक भाषेत वसूल करत असतीलही. पण मतदाराला समजलेलं आहे की आपण तख्त पलटू शकतो. भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रचंड काळा पैसा, गुन्हेगारी, जातीपाती यांची अजून पकड आहे. तरी पण आज देशात एक आशेचं, बदलाचं वारं आहे. हा प्रजासत्ताक दिवस ऐतिहासिक ठरू शकणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षातला आहे. त्यामुळे त्याचं महत्त्व असाधारण आहे.

     स्वतंत्र भारत हे प्रजासत्ताक गणराज्य असेल असं स्वातंत्र्यलढ्याच्या ओघात क्रमाक्रमानं उत्क्रांत होत गेलं. तसे कायदे आणि लोकशाही संस्था उभ्या राहात गेल्या, रेग्युलेटिंग ऍक्ट (१७७४) पासून इंडिया इंडिपेन्डन्स् बिल (१९४७) पर्यंत, इंडियन पीनल् कोडपासून घटनासमितीपर्यंत, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड (नंतरच्या जिल्हा परिषदा) पासून प्रांतिक विधिमंडळ (म्हणजे आत्ताच्या विधानसभा) आणि लोकसभेपर्यंत. १९२९/३० च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीतच ठरलं की २६ जानेवारी हा भारताचा प्रजासत्ताक दिवस असेल. म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात गठित झालेल्या, पण फाळणीमुळे फुटलेल्या, एकमतानं सर्व निर्णय घेतलेल्या घटनासमितीनं विचारपूर्वक आपलं काम २६ नोव्हेंबर १९४९ ला पूर्ण केलं. सार्वभौमत्व लोकांकडे ठेवण्याचं क्रांतिकारक पुण्यकर्म करत, ६० व्या दिवशी ती राज्यघटना भारत देश चालण्याचा सर्वांत मूलभूत दस्तावेज म्हणून २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आली.

    

आपल्या अलिकडे-पलिकडेच स्वतंत्र झालेल्या अनेक विशेषत: आफ्रिकी देशांमधल्या लोकशाहीचे, विकासाचे कधीच धिंडवडे उडाले. त्या मानानं आपलं बरं चाललंय. पण असेच आपल्या अलिकडे-पलिकडेच स्वतंत्र-सार्वभौम झालेले इतर अनेक - अग्नेय आशियाई देश आणि चीन सुद्धा आपल्याला विकासात मागे टाकून कुठल्या कुठे पुढे निघून गेलेत. आपण मध्येच कुठेतरी, ‘सम्यक्’ लटकलेले, अटकलेले - आपण वैभवाच्या उत्तुंग शिखरावरही जात नाही आणि विनाशाच्या गर्तेतही कोसळत नाही. दोहोंच्या मध्ये - मिडियोकर, तरळत असतो.

     अशी ६५ वर्षं पूर्ण होताना, या निवडणुकीच्या वर्षात सर्वांत सर्वांत महत्त्वाचा ‘इश्यु’ कोणता असेल तर तो म्हणजे ‘गुड गव्हर्नन्स्’ - सुशासन. सरकारचा कारभार स्वच्छ, कार्यक्षम आणि पारदर्शक हवा; लोकांची सरकारदरबारची सर्व कामं सन्मानानं, वेळेत, कार्यक्षमतेनं, भ्रष्टाचारविरहितपणे व्हायला हवीत. सरकार : म्हणजे राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था लोकांना थेट उत्तरदायी हवी - इतका साधा ‘गुड गव्हर्नन्स्’ - सुशासनाचा अर्थ आहे.

     एका मर्यादेपलिकडे लोकांना - मतदाराला खरोखर पक्ष-उमेदवाराच्या जाहीरनाम्याशी, राजकीय रंगाशी काही घेणं-देणं नाही. लाल, तिरंगा, निळा, भगवा... सप्तरंगी, चट्‌ट्यापट्‌ट्याच्या कापडाचा... वगैरे. रोजच्या जीवनातल्या समस्यांनी सामान्य माणसाला हैराण केलेलं आहे. रेशनकार्ड, बसचा/लोकलचा पास, डोमिसाईल, इन्कम क्रीमी लेयर वगैरे १७६० सर्टिफिकेटं, ना-हरकत दाखले, लायसेन्स, मुलामुलींचे शाळा-कॉलेजमधले प्रवेश, वीज-टेलिफोन बिलं, इन्कम-सर्व्हिस-प्रोफेशन-प्रॉपर्टी इ... करांचा भरणा, गॅस, पेट्रोल, ट्रॅफिक जॅम... त्यामध्ये महागाई, बेरोजगारी, कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, विशेषत: महिलांमध्ये वाढती असुरक्षिततेची भावना...

     सगळा मिळून, मूळ विषय : ‘गुड गव्हर्नन्स्’.

     त्यापासून मात्र प्रजासत्ताक पासष्टीमध्ये आपण शेकडो योजनं दूर आहोत.

     राज्यघटना We the People म्हणत देशाचं सार्वभौमत्व लोकांमध्ये ठेवते. म्हणजे भारत देश नावाच्या महान संपत्तीचे मालक, म्हणजे लोक. लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी हे सेवक आहेत. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. सेवकाची मालकावर शिरजोरी आहे. मालकाला विसर पडलाय आपल्या मालकी हक्काचा आणि कर्तव्याचा सुद्धा. सेवक मालकावरच मगरुरी करण्यात मश्गुल आहे.

     आत्ताच्या घटनात्मक व्यवस्थेनंच हे शक्य केलंय. आत्ताच्या घटनात्मक व्यवस्थेनुसार प्रशासन जनतेला थेट उत्तरदायी नाही, ते लोकप्रतिनिधींद्वारा जनतेला उत्तरदायी आहे - लोकप्रतिनिधी जनतेला थेट उत्तरदायी आहेत - ते मुख्यत: निवडणुकीद्वारा. या रचनेतच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनानं मिळून लोकांना लुटण्याची घटनात्मक शक्यता तयार होते. सर्व ‘आदर्श’ प्रकरणाचं घटनात्मक मूळ या व्यवस्थेत आहे. आमदार-खासदार, मंत्री-मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री प्रशासकीय अधिकार्‍यांबरोबर संगनमतानं फायलींवर निर्णय घेतात - बहुतेक वेळा तर आपल्याला - सामान्य नागरिकाला - त्याचा काही पत्ताच नसतो. तो असण्याची काही व्यवस्थाच नसते. सरकारी कारभार सामान्य जनतेपासून दूर आणि अपारदर्शक आहे. यातून कधी गैरप्रकारात पकडले गेलेच तर सरकारी अधिकारी तुरुंगात जातात आणि राजकीय पुढारी केंद्रीय मंत्रीमंडळात. या ‘आदर्शांच्या’ घटनात्मक शक्यता राज्यघटनेतच आहेत.

     अशा वेळी आपलं प्रजासत्ताक अधिक प्रगल्भ करायला, पहिलं पाऊल कोणतं उचलायचं असेल - तर ते - सर्वसामान्य माणसाचं सार्वभौमत्व साकार करेल - असं. म्हणजेच सर्व पातळ्यांवरचं सरकार जनतेला थेट उत्तरदायी बनवलं पाहिजे - हा मूलभूत घटनात्मक बदल व्हायला हवा.

     उदाहरणार्थ - आत्ताच्या चित्रात काही अपवाद वगळले - तर सर्वसाधारणपणे, लोकांची कामं वेळेत करण्याचं कोणतंही बंधन सरकारी यंत्रणेवर नाही. तुमचा चेहरा आवडला, तुमचं काम २ मिनिटांत होईल. नाही आवडला, तर २ तास, २ दिवस, २ महिने अन् २ वर्षांत सुद्धा होणार नाही. आणि असं का, हे विचारण्याची काही सोय नाही. (शिवाय चेहरा आवडणं/नावडणं - बर्‍याचदा ‘गांधीजी’ - म्हणजे ५००/१००० ची नोट ठरवते - ही भ्रष्ट व्यवस्था सुद्धा प्रशासन जनतेला थेट उत्तरदायी नसल्यामुळे शक्य होते, सोपी होते.) लोकांची कामं वेळेत, कालबद्ध रीतीनं, ५० वेळा चकरा माराव्या न लागता, ५१ वेळा ‘आपला अर्ज दप्तरी दाखल करण्यात’ न येता झाली पाहिजेत. न झाल्यास विलंबाला जबाबदार असलेल्या सरकारी व्यक्तीवर कारवाई झाली पाहिजे - सामान्य माणसानं कोणत्याही कामाची कागदपत्रं / अर्ज सादर केले, तर ते दाखल करून घेतानाच, त्याची छाननी झाली पाहिजे, त्रुटी दाखवून, दूर करून घेतल्या पाहिजेत. त्यानंतरही काही कारणानं कागदपत्रं परत करायची वेळ आली तर जास्तीत जास्त एकदाच परत करून, कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याची कायदेशीर व्यवस्था पाहिजे - या अशा सर्व सरकारी कार्यपद्धती सुलभ आणि प्रमाणित (Simple & Standardized) पाहिजेत - असं सर्व कायदेशीर बंधन हवं.

     मध्यप्रदेश सरकारनं असा कायदा प्रथम केला, त्याचं नाव ‘लोकसेवा गॅरेंटी ऍक्ट’. पुढे तो गुजरात आणि बिहारनंही केला. आत्ता या स्वरूपाचा कायदा केंद्र सरकारसमोर ‘पेंडिंग’ आहे. अशा ‘पेंडिंग’ यादीत नागरिक हक्काची सनद, व्हिसलब्लोअर ऍक्ट, ज्युडिशियल अकाउंटॅबिलिटी बिल आहे. हे सर्व ‘लोकपाल’ बरोबरच संमत व्हायला हवं होतं. पण भ्रष्ट, स्वार्थी राजकीय व्यवस्थेकडे इच्छाशक्तीच नाही.

     वेळोवेळी प्रशासकीय सुधारणांसाठी आयोग नेमण्याची घटनात्मक व्यवस्था आहे. अशा दुसर्‍या प्रशासकीय सुधार आयोगाचा चौथा अहवाल कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर झाला २००७ मध्ये. त्यामध्ये सुखद आश्‍चर्य वाटावं इतक्या मूलगामी सूचना, संकल्पना मांडल्याय्‌त. प्रशासकीय, न्यायालयीन, निवडणूक विषयक इतका मूलभूत कार्यक्रम त्यात शब्दबद्ध केलाय की त्याची अंमलबजावणी झाली तर देशात क्रांती घडेल. पण त्या सूचना गेली ७ वर्षं नुसत्या कागदावर राहिल्याय्‌त. असाच सरासरी दर दहा वर्षाला एकदा वेतन आयोग मात्र नियमितपणे नेमला जातो. तशी घटनात्मक व्यवस्था आहे. पण त्याचा हेतू केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा पुनर्विचार करावा हा नाही, किंबहुना तो शेवटचा विषय आहे. दहा वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीचा परामर्श घेऊन प्रशासन गतिमान ठेवण्यासाठी सूचना करणं हा वेतन आयोगांचा मुख्य हेतू आहे. चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगांनी त्या दृष्टीनं अनेक उत्तम प्रस्ताव मांडले. पण पगारवाढीपलिकडे त्यावर कार्यवाही, जवळजवळ शून्य. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे ‘नॉन प्लॅन नॉन डेव्हलपमेंट’ खर्च मात्र वाढले.

     प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी (Directly Accountable to People) तर सोडाच, सध्या प्रशासनातली उत्तरदायित्वाची वाट फक्त एकतर्फी आहे. म्हणजे लोकच प्रशासनाला उत्तरदायी आहेत. उदाहरणार्थ सामान्य माणसाला सरकारी यंत्रणेकडून येणारी एखादी नोटीस आठवून पाहा - ‘अमुक तारखेच्या आत भरा, ७ दिवसांच्या आत हजर व्हा, ३० दिवसांत आपले म्हणणे सादर करा... न केल्यास आपणास काही म्हणायचे नाही असे समजून पुढील कारवाई केली जाईल’ वगैरे. प्रशासकीय यंत्रणेवर मात्र वेळ पाळण्याचं, वेळेत काम करण्याचं बंधन कमीच. ‘उत्तरदायित्व’ हा असा एकपदरी मार्ग असू शकत नाही. सरकारी यंत्रणेवरही ‘अमुक पूर्तता ७/३० दिवसांत करा’ अन्यथा कारवाई करण्यात येईल - असं लोकांप्रती उत्तरदायित्व आखून द्यायला हवं. आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्र (टाईम ऍण्ड वर्क स्टडी, सिस्टिम्स् ऍनॅलिसिस्, ऑपरेशन रीसर्च इ...) आणि तंत्रज्ञान (ई-गव्हर्नन्स् वगैरे) यांना घटनात्मक आणि कायदेशीर दुरुस्त्यांची जोड देऊन सरकारी यंत्रणा स्वच्छ, कार्यक्षम आणि लोकांना थेट उत्तरदायी करता येईल.

     पण त्यासाठी मुळात राजकीय आणि नंतर प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी, आज तिचाच सर्वस्वी अभाव आहे. (पण राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्ती जनशक्तीच्या दबावातून आकाराला येऊ शकते.)

     सरकारी कामकाज खुलं, सोपं, पारदर्शक, जनतेप्रती उत्तरदायी करणं तर सोडाच, मला शंका आहे की कायदे आणि कार्यपद्धती मुद्दामच इतक्या गुंतागुंतीच्या, अवघड करून ठेवल्या जातात की पाळताच येणार नाहीत, म्हणजे मग कुणाचं काम करायचं, कुणाचं नाही, कुणाला लटकवायचं अन् कोण जास्त आवाज करत असेल तर त्याचं मुंडकं कायद्याच्या कलमाच्या भाल्यावर नाचवायचं ते ठरवायला राजकीय-प्रशासकीय यंत्रणा मोकळी!

     राजकीय-प्रशासकीय यंत्रणेत अजून स्वातंत्र्यपूर्व काळातली सत्ताधारी (Ruler) मनोवृत्ती, तिच्यासोबत येणारा प्रचंड अहंकार आणि उर्मटपणा कायम आहे. स्वातंत्र्यानंतर आता आपण लोकांचे सेवक आहोत - असं लोकांचे सेवक असण्यात सन्मान समजला पाहिजे हा संस्कार अजून फारसा झालेला नाही, उलट अधिकार्‍यांची निवड आणि प्रशिक्षणापासून कायदे आणि कार्यपद्धतींपर्यंत हा लोक-विरुद्ध अहंकार जोपासण्याचंच काम पार पाडलं जातं. प्रजासत्ताक-पासष्टीत राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेत हा ‘सेवक’ संस्कार रुजवण्यासाठी : अधिकार्‍यांची निवड, प्रशिक्षण, पदस्थापना, पदोन्नती, बदली, कामाचं मूल्यमापन या सर्व पातळ्यांना बदल करणं आवश्यक आहे.

     मुळात, हा देश ‘माझा’ आहे - देश, म्हणजे लोक - तर सर्व लोक - जातपात, धर्मपंथ, भाषा, प्रदेश निरपेक्षपणे ‘माझे’ आहेत - त्यांचा सेवक असण्यात माझा सन्मान आहे, हा संस्कार ‘व्यवस्थे’त नाही. उलट मिळालेलं सरकारी पद, त्याबरोबर येणार्‍या सुविधा ही माझी हक्काची ‘एन्‌टायटल्‌मेंट’ आहे अशाच वृत्तीची, चारित्र्याची जोपासना कळत-नकळत होते. त्यामुळे सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार आणि खाजगी वापर यात काही गैर वाटेनासं होतं.

     वेळ पाळणं, दिलेला शब्द पाळणं, काम करतो म्हटलं तर खरंच करणं - आणि मग, उत्तमच करणं, कामाच्या वेळात कामच करणं इतके साधे कार्यसंस्कृतीचे (Work Culture) मुद्दे आपल्या सार्वजनिक जीवनात रुजलेले नाहीत.

     सरकारी यंत्रणा लाकांची कामं खरंच वेळेत आणि भ्रष्टाचारविरहितपणे करायला लागली तर अनेक राजकीय पुढार्‍यांची दुकानं बंद पडतील. सरकारदरबारी कामं नीट होत नाहीत म्हणून लोक राजकीय पुढार्‍यांच्या दरबारात चिठ्ठीचपाटी, शिफारशींसाठी ताटकळत बसतात. कर्तव्यदक्षपणे लोकांची कामं नीट वेळेत न करणारी अनेक सरकारी माणसं राजकीय पुढार्‍यांचा फोन आला की मात्र खुर्चीतून तट्‌कन् उभे राहात, यस्सर यस्सर करत, लाळघोटेपणानं काम करतात. एक प्रकारे ही राजकीय पुढारी आणि सरकारी अधिकारी यांची मिलीगभत आहे, सामान्य जनतेविरुद्धचा कट आहे.

     ‘व्यवस्था-परिवर्तन’ आणि ‘चारित्र्य-घडण’ हातात हात घालून पुढे सरकले, तर ‘गुड गव्हर्नन्स्’ प्रत्यक्षात येऊन, भारत एक सर्वार्थानं विकसित देश बनेल.