ढासळणारी गुणवत्ता

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ९५

 

 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

ढासळणारी गुणवत्ता

समग्र विचाराअंती स्वत:शी मान्य करायला पाहिजे की आपल्याला देशस्थितीमधलं काही म्हणता काही कळत नाही.

     हे सूत्र मध्यवर्ती ठेवूनच सर्व समजुतींची पुनर्मांडणी करून पाहायला हवी.

     कारण एका बाजूला जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत ढासळणारी गुणवत्ता दिसते. ढासळणारी मूल्यव्यवस्था दिसते. समाजाला एकत्र धरून ठेवणारी सर्व प्रकारची समान सूत्रं, समान मूल्यं विस्कटताना दिसतात. त्या जागी नवी सूत्रं, नवी मूल्यं प्रस्थापित होताना दिसून येत नाहीत.

     तर दुसरीकडे संपत्तीच्या सर्व केंद्रीकरण, विषमतेसहित भौतिक, ऐहिक विकास मात्र होताना दिसतो. UPA आणि मनमोहनसिंग सरकारनं कितीही चुकीची, विकासाला विरोधी आर्थिक धोरणं आखली आणि नोकरशाहीनं ती आणखी अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारी पद्धतीनं अंमलात आणली, तरी वरवरचा विकास होताना तर दिसतो, हे नाकारता येत नाही. मोठेमोठे रस्ते तयार होतात. त्यावरून ट्रॅफिक जॅम होईल एवढ्या प्रमाणात आलिशान गाड्या धावतात, टोलेजंग लक्झरी इमारती उभ्या राहतात. कामगार देशोधडीला लागलेला असतो. लोअर परेलचं बघता बघता अप्पर वरळी होतं. बंद पडलेल्या गिरण्यांमध्ये बोलिंग अॅलीज्‌ तयार होतात. ३१ डिसेंबरच्या रात्री पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये पाऊल ठेवायला जागा नसते. पलिकडच्या वाडी-वस्तीवर प्यायला पाणी नसतं. पण पुण्या-मुंबईत वर्षअखेर / नववर्ष स्वागतासाठी दारूचे पूर वाहतात. आणि कृषिमंत्री शरद पवारांना चिंता सतावते की वाईनच्या बाजारपेठेला अजून पुरेसा उठाव नाही.

     हा विकास, का ही सूज?

     का भौतिक विकासाचा गुणवत्ता, नीतिमत्तेशी काही संबंध नसतो?

     का परिवर्तनाच्या वाटेवर ही वळणं अपरिहार्य असतात?

     हे आधुनिक भारतीय राष्ट्राचं नव्यानं पेटून उठणं आहे, का विझण्यापूर्वी मोठ्या होणार्‍या वातीची फडफड?

     का कोणत्याही संस्कृतीच्या कोणत्याही कालखंडात सद्-असद्चा असाच शाश्वत संघर्ष चालतो?

     आपल्याला काही म्हणता काही कळत नाही, हेच खरं.

     उदाहरणार्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) घ्या. आत्ता काही काळापूर्वी अध्यक्षांनी राज्यातल्या विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितलं की स्पर्धापरीक्षांद्वारा अधिकार्‍यांची निवड करून शासनाला देण्यासाठी त्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे युवक मिळत नाहीयेत, त्यासाठी विद्यापीठांची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. तर त्या विद्यापीठांचे प्रमुख या नात्यानं आपण कृपया लक्ष घालावंत... वगैरे वगैरे.

     आता आपल्याला सगळ्यांनाच बहुदा माहीत असतं की मराठीतून एम्‌.ए. केलेल्या स्नातकाला स्वत:च्या शब्दांत चार ओळी नीट लिहिता येत नाहीत आणि इंग्लिशमधून एम्‌.ए. केलेल्याला साधा वर्तमानकाळ (सर्वार्थानं) समजत नाही. पदव्युत्तर कॉमर्सच्या कार्ट्याला डेबिट-क्रेडिट नीट सांगता येत नाही. एम्‌.एस्‌.सी. केमिस्ट्री केलेल्याला टायट्रेशनचा प्राथमिक प्रयोग नीट सांगता येत नाही, करता येणं तर दूरच. मोजमाप घेताना पाण्याची ‘लोअर मेनेस्‌ लेव्हल’ पण मर्क्युरीची मात्र ‘अप्पर मेनेस्‌ लेव्हल’ का घ्यायची काही कळत नाही. तर डेन्सिटी, बॉयन्सी, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, सरफेस्‌ टेन्शन... म्हंजे सगळं टेन्शनच! फिजिक्सचा कोर्स करणारा पदवीधर ‘एंट्रॉपी’चा अर्थ सांगू शकत नाही, तो ‘एंट्रॉपी’च्या आधारे विश्वरहस्याचा वेध काय घेणार? मेकॅनिकल इंजिनियरला त्याची आख्खी ज्ञानशाखा ज्या संकल्पनेवर उभी आहे त्या ‘मेकॅनिक्स’ची व्याख्या सांगता येत नाही. सांगता येणं तर सोडाच, सर्वच ज्ञानशाखांमध्ये आपल्याला विषय समजला पाहिजे, सखोल ज्ञान पाहिजे, स्वतंत्र विचार करता आला पाहिजे, आपल्याला मूलगामी चिंतन करता आलं पाहिजे आणि हे सगळं स्वत:च्या शब्दांत सांगता आलं पाहिजे, याचं कशाचंही भान नाही, आग्रह नाही. काही काळापूर्वी भारतातल्या संगणक क्रांतीचे एक ज्येष्ठ आणि आद्य जनक, नारायण मूर्ती म्हणाले की भारतात तयार होणार्‍या एकूण इंजिनियर्सपैकी ८५% नोकरी देण्यालायक (employable) नसतात (उरलेले १५% असतात असं ते म्हणालेले नाहीत!) पण कागदावर ८०-९०% मात्र मिळवता येतात.

     अनेक प्राध्यापकांचं स्वत:च्या विषयातलं वाचन आणि ज्ञान अद्ययावत नसतं, ते विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार आणि स्वत:च्या विषयात संशोधन करून नवी भर काय घालणार? (नोबेल विजेते कुठून निपजणार?)

     सगळी शोकांतिका प्राथमिक शिक्षणापासून सुरू होतेय.

     आपल्या देशाची स्थिती धरलं तर चावतंय अन्‌ सोडलं तर पळतंय अशी होते आहे.

     उदाहरणार्थ आठवीपर्यंत परीक्षा नाही यामागे काही संवेदनशील सिद्धांत आहे. लहान मुलामुलींना वाढत्या वयात मुक्तपणे खेळू द्या, शिकू द्या, फुलू द्या. त्यांना परीक्षेच्या, मार्कांच्या, क्रमवारीच्या ‘रॅट्‌ रेस’मध्ये ढकलू नका. त्यांच्या चिमुकल्या पाठीवर दप्तराचं ओझं लादू नका. शिक्षण हा एक आनंददायक खेळ ठरू दे. दुसर्‍यांशी स्पर्धेचा दबाव येऊ न देता प्रत्येक मुलामुलीला आपल्या आंतरिक शक्तीनं आणि आपापल्या वेगानं फुलू दे - इतकं सगळं अर्थपूर्ण चिंतन, आठवीपर्यंत परीक्षा नको या सूत्रामागे आहे. पण आपल्याकडे ‘आठवीपर्यंत परीक्षा नको’चा अर्थ होऊन बसला की आठवीपर्यंत शिकणं-शिकवणंच नको; परीक्षा नको म्हणजे काही मूल्यमापन नाही, असा त्याचा अर्थ नाही. पण काही शिक्षकच म्हणतात, आता काय परीक्षाच नाही, तर शिकवलं काय अन्‌ नाही शिकवलं काय, सगळं सारखंच. ग्रामीण भागात डोंगरदर्‍यांतल्या दूरस्थ वाड्या-वस्त्यांवरच्या एक किंवा दोन शिक्षकी शाळांवर कित्येकदा शिक्षक फिरकत नाहीत, त्यात आठवीपर्यंत परीक्षा नसण्याचा दुष्काळात तेरावा महिना. त्यातून काही तळमळीचे शिक्षक मुलांमध्ये गुणवत्तेचा आग्रह धरायला लागले तर पालकच म्हणतात, मास्तर आमच्या पोरांना त्रास कशापायी देताय, आता आठवीपर्यंत परीक्षाच नाही, तर तुम्ही कशाला काळजी करताय?

     आता महाराष्ट्र सरकार कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरूपात, आठवीपर्यंत, पुन्हा परीक्षा आणू पाहतंय. पहिले पाढे पंचावन्‌.

     तीच गोष्ट पहिलीपासून ‘इंग्लिश’ आणण्याची. ग्रामीण, गरीब, बहुजन समाजातला तरुण ‘इंग्रजी वाघिणीचं दूध’ पिऊन जीवनात आत्मविश्वासानं उभा राहावा, अशी त्यामागची मूळ भूमिका. पण ते शिकवायला चांगले शिक्षक हवेत नं? (किंवा आता ती उणीव तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं सोडवता येईल) कुठून आणायचे एवढ्या मोठ्या संख्येनं चांगले शिक्षक? मग कंत्राटी शिक्षण सेवक नेमायचे, त्यांचा स्वत:चा शिक्षकी पेशात जीव नाही ते विद्यार्थ्यांना काय जीव लावणार? इंग्रजी सुधारलं तर नाहीच, मराठी मात्र कच्चं झालं.

     प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच कच्चा राहिल्यावर त्यावर गुणवत्तेची इमारत कशी उभी राहणार?

     सरकारी धोरणांनी शिक्षणाचं करून ठेवलंय केंद्रीकरण, म्हणजे सरकारीकरण. म्हणजे राजकारण आलंच.

    

शाळा काढायचीय? सरकारी परवानग्या पाहिजेत. काढलेल्या शाळांच्या तुकड्या वाढवायच्याय्‌त, शिक्षक नेमायचेत किंवा काढायचेत, सर्व पातळ्यांना सरकारी परवानग्या हव्यात. हे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिकपासून मेडिकल-इंजिनियरिंग-मॅनेजमेंटपर्यंत सर्व पातळ्यांना असंच. मग त्या केंद्रीकरण आणि सरकारीकरणासोबत अटळपणे भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, राजकारण येतंच.

     नियमन आणि नियंत्रण (ऊर्फ गळचेपी) यातल्या सीमारेषेचं भान संपलंय. कारण प्रत्येक धोरणाकडे सत्ता बळकट करण्याचं साधन म्हणून पाहिलं जातं.

     शिक्षणसंस्था किंवा कोर्सेसच्या मान्यतेची खिरापत वाटली जाते. नीट ओळखी-पाळखी, राजकीय लागेबांधे आणि खोक्या-पाकिटांच्या व्यवस्था झाल्या - योग्य ते ‘मध्यस्थ’ माहीत असले की हव्या त्या मान्यता मिळवता येतात. अशा मान्यता मिळवल्या की केलेली ‘गुंतवणूक’ वसूल करण्याची देणग्यांची व्यवस्था उभी राहते -

     उदाहरणार्थ खिरापत वाटावी तशा, राजकीय पक्षांचा कोटा आखून सुद्धा डी.एड्‌., बी.एड्‌. च्या मान्यता वाटल्या जातात. देणग्या देऊन डी.एड्‌./बी.एड्‌. ला प्रवेश मिळवता येतो. आणखी देणग्या देता आल्या की पदविका / पदवी सुद्धा मिळते. (पी.एच्‌.डी. सुद्धा मिळते) आणि सरतेशेवटी अशीच लाखांची देणगी दिली की अशाच शिक्षणसंस्थेत नोकरी फिक्स. शिकवता येण्याशी काही संबंध नाही, योग्य त्या पुढार्‍याच्या पुढे पुढे करता आलं म्हणजे झालं.

     कित्येक ठिकाणी शिक्षकांना शिक्षणेतर कामांचा बोजाच जास्त आहे.

     तर कित्येकदा शिक्षक हा शिक्षक कमी असतो, राजकीय कार्यकर्ताच जास्त असतो.

     शिक्षणाच्या गुणवत्तेपेक्षा शिक्षकाच्या बदलीचा विषय जास्त महत्त्वाचा ठरतो.

     मग एकूण मिळून यात आश्चर्य नाही की राज्यात वर्षाला १५ हजार शिक्षकांच्या जागा असताना सुमारे ९० हजार शिक्षक डी.एड्‌./बी.एड्‌. च्या फॅक्टर्‍यांमधून बाहेर पडतात. काही काळापूर्वी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेत सुमारे १०० शिपायांच्या जागा भरायच्या होत्या, तर ३०-३५ हजार अर्ज आले. त्यात हजारो डी.एड्‌./बी.एड्‌. च काय, पार पदव्युत्तर, पी.एच्‌.डी. स्नातक सुद्धा होते. धक्कबुक्की, चेंगराचेंगरी झाली.

     महाराष्ट्रात गेली २ वर्षं इंजिनियरिंगच्या हजारो जागा रिक्त राहताय्‌त, हेही ओघाओघानं आलंच.

     महाराष्ट्र राज्याला गेला काही काळ शिक्षण खात्याला सचिवच नाही, हा राज्याच्या पायाभूत विकासाचा अग्रक्रम आहे.

     वेगवेगळ्या शैक्षणिक कमिट्या, समित्या, पाठ्यपुस्तक निर्मिती, परीक्षा मंडळं, परीक्षक... सर्व नियुक्त्यांमध्ये ओळखी-पाळखी, राजकीय लागेबांधे, जातीपाती यांना मुख्य प्राधान्य आहे. एवढं करून गुणवत्ता असेल तर खपवून घेतलं जाईल!

     तळमळ, समर्पण, गुणवत्ता असलेल्या व्यक्ती, संस्था दुर्लक्षित राहताय्‌त.

     दुकानदारांचं मस्त चाललंय.

     १० वी, १२ वी पासून विद्यापीठापर्यंत महाराष्ट्राचे अभ्यासक्रम अखिल ‘भारतीय’ दर्जाचे सुद्धा नाहीत, ‘जागतिक’ दर्जाचे - जे असणं ही आता काळाची गरज आहे - कुठून असणार? काही काळापूर्वी डॉ. नरेंद्र जाधव पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु होते तेंव्हा त्यांनी आपण ‘पूर्वेकडचं ऑक्स्फर्ड’ असल्याचा स्वयंघोषित तोरा जरा उतरवायचा प्रयत्न केला होता. तेंव्हा दिसून आलं होतं की सुमारे २५० पैकी २४० कोर्सेस्‌चं ४०-४० वर्षं नूतनीकरण, अद्ययावतीकरण करण्यात आलेलं नाही.

     उत्तम दर्जाची केंद्रीय विद्यापीठं आणि उत्तम नॅशनल लॉ स्कूल्स प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. पण महाराष्ट्रात अजून एकही नाही. कारण काही पाऊलच उचललेलं नाही.

     शासनाच्या धोरणात आणि दृष्टिकोनात शिक्षणावरच्या खर्चाला मुख्यत: ‘नॉन प्लॅन नॉन डेव्हलपमेंट’ खर्च म्हंटलं जातं.

     कलेक्टर, सी.ई.ओ. च्या वार्षिक गोपनीय अहवालात ‘शिक्षण’ हा विषयच नसतो.

     मग MPSC ला कुठून मिळणार उत्तम उमेदवार?

     मग महाराष्ट्राला कुठून मिळणार उत्तम प्रशासक आणि उत्तम प्रशासन?

     दुष्काळात नुसता तेरावा महिना नाहीये १४ वा, १५ वा, ’प’ वा... सुद्धा महिना आहे.

     किमान सांगायचं तर स्वत: MPSC च्या कामकाज, गुणवत्ता, पारदर्शकतेपुढे अनेक प्रश्नचिन्हं आहेत.

     आहे या स्थितीत, तरी MPSC नं आपलं काम पूर्ण करून महाराष्ट्र सरकारकडे निवडलेल्या अधिकार्‍यांची शिफारस केली तर मंत्रालयातून त्यांना २/३ वर्षं नियुक्तीपत्रंच जात नाहीत. जातील तेंव्हा ती सरळ मार्गानंच जातील याची खात्री बाळगता येत नाही.

     शेवटी अशा रितीनं नियुक्तीपत्रं गेलीच तर अनेक पदांवर कोणतंही प्रशिक्षण न देताच त्यांना काम करायला सांगितलं जातं. सर्व संबंधित नेते, निर्णयकर्ते आपण राज्याला कुठे घेऊन चाललोत याचा विचार करतात का, मला माहीत नाही.

     आणि तरीही या सर्वांवर मात करत, कष्ट, जिद्द, चिकाटीच्या आधारावर आयुष्यातल्या सर्व वंचनांवर मात करत वर उठणार्‍या तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यांना नीट धोरणांचा ‘बॅक अप्‌’ मिळाला तर देशाचा हा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ भारताला (महाराष्ट्राला) कुठल्या कुठे नेऊन ठेवेल!

     आपल्याला काही म्हणता काही कळत नाही, हेच खरं!