वैरी राजकीय व्यवस्था

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ७८

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

वैरी राजकीय व्यवस्था

सदुसष्टावा स्वातंत्र्य दिवस कुणाला आनंदाचा गेला असेल तर मला कल्पना नाही. मला एका राष्ट्रीय निराशेशी झगडतच स्वातंत्र्य दिवस साजरा करावा लागला.

     परवापरवापर्यंत भारताच्या उत्थानाची रंगत चालेली कहाणी निर्लज्ज राज्यकर्त्यांनी पार नासवून टाकलीय. २०१४ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तातून माघारी गेल्यावर भारतातला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद वाढेल, आपण आत्तापासून सावध राहून पावलं उचलायला हवीत असं अजून मागच्या आठवड्यात मी म्हणतोय तोवर किश्तवाडमध्ये दंगली उसळल्या. नेपाळच्या सीमेवर दाऊदचा - पाकचा हस्तक पकडला गेला, तो म्हणतो, स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीतच दहशतवादी कृत्य घडवायला पाकिस्तनातून पाठवलेला दहशतवादी अजून दिल्लीतच आहे, हा टुंडा तर म्हणतो दाऊद सुद्धा अजून कराचीतच आहे. भारताची नवी विमानवाहू युद्धनौका आपल्या नौसेनेत दाखल झाली, त्यामुळे चीनच्या स्पर्धेत सत्तासमतोल काहीसा भारताच्या बाजूनं कलतो अशा चर्चा चालू आहे तोवर मुंबईत ऐन गोदीतच अचानक स्फोट होऊन आपली पाणबुडी ‘सिंधुरक्षक’ रसातळाला गेली, जाताना १९ नौसैनिकांना घेऊन गेली. त्यातल्या पाच जणांचे मृतदेह हाती लागले, आता त्यांच्या DNA चाचण्या होतील, पण उरलेले १४ जण तर स्फोटाच्या अतीदाहक उष्णतेत वितळूनच गेले असतील अशा वार्ता आहेत. ५०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान हा आर्थिक आकडा कमी महत्त्वाचा ठरेल असा आपल्या युद्धसज्जतेला, तंत्रकुशलतेला हा मोठा फटका आहे. भारतीय नौदलाची कार्यकुशलता, शिस्त, तंत्रज्ञानावरची हुकमत माहिती असलेल्यांना ‘सिंधुरक्षक’ हा अपघात असेल हे पटणं अवघड आहे. घातपातच गृहीत धरून तपास व्हायला हवा.

     अशावेळी आपले पंतप्रधान बुलेटप्रुफ काचेआडून, लाल किल्ल्यावरून, १५ ऑगस्टनिमित्त देशाला उद्देशून भाषण करतात हे आता विदारक वाटतं.

     आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला उद्देशून बोलताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी म्हणतात, ‘भ्रष्टाचार हे देशासमोरचं सर्वांत मोठं संकट आहे.’ आत्ताच्या परिस्थितीत हे विधान राष्ट्रपती सोडता अन्य कोणा सत्ताधार्‍यानं केलं असतं तर त्याला मोकळेपणानं ‘हास्यास्पद’ किंवा ‘ढोंगी’ तरी म्हणता आलं असतं. पण राष्ट्रपती हे देशाच्या लोकशाहीचं सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. त्याचा सन्मान राखला जायला हवा. पण मंत्रीमंडळातले सर्वांत अनुभवी, हुशार मंत्री असताना श्री. प्रणव मुखर्जींनी अनेक भ्रष्ट कृत्यांना साथ, संरक्षण दिलंय. ‘स्विस बँकांसकट अनेक ठिकाणच्या काळ्या पैशाला सांभाळून घेतलंय. पण राष्ट्रपतींचं विधान हे वैयक्तिक मतप्रदर्शन नसतं. ते अधिकृत सरकारी धोरणाचं प्रकटन असतं. मग तर हा भ्रष्टाचारविरोधी इशारा तर आणखीनच हास्यास्पद ढोंगी आणि निर्लज्ज ठरतो. कारण स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वांत भ्रष्ट, सर्वांत अकार्यक्षम सरकार सध्या सत्तेत आहे.

     भारतीय अर्थव्यवस्थेत एकूण काळा पैसा किती यावर ’८० च्या दशकातल्या चेलैय्या समितीपासून अनेक समित्या, अनेक कार्यकारी गट, अहवाल सगळं काही झालं. सर्वांचं मिळून सर्वसाधारणपणे एकमत आहे की भारताच्या मुख्य, अधिकृत अर्थव्यवस्थेपेक्षा ‘काळी’ समांतर अर्थव्यवस्था जास्त मोठी आहे. काळ्या पैशांपाठोपाठ गुन्हेगारी जगत येतंच, कारण जिथे आर्थिक व्यवहारांचे अधिकृत, पारदर्शक हिशोबच नाहीत, सगळा नुसताच तोंडी ‘हवाला’ तिथे कपाळाला लावलेलं पिस्तुलच सही ठरतं. अन्‌ मग या काळा पैसा आणि गुन्हेगारीला राजकीय संरक्षण लागतं, लाभतं. दोघांची एकमेकांना गरज आहे. आज देशाच्या राजकारणाची अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावरच उभी आहे.

   

  तिकडे लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा वगैरे काही असू द्या आणि त्यात आखलेली निवडणूक खर्चाची मर्यादा सुद्धा काहीही असू द्या प्रत्यक्षात प्रचंड गटारासारखा काळा पैसा वाहतो हे एक उघड सत्य आहे. कधी कधी एकदम खरं बोलून जाण्याची ‘फीट’ येणारे गोपिनाथ मुंढे एका बेसावध क्षणी अचानक बोलून बसतात, नंतर सारवासारवी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना पण सर्वांनाच सत्य माहीत असतं की खासदाराच्या निवडणुकीला ८ कोटी म्हणजे सुद्धा कमीच खर्च म्हणावा लागेल.

     तेंव्हा हे साहजिकच आहे की माहितीचा हक्क राजकीय पक्षांना लागू होत नाही, यावर सर्व राजकीय पक्षांचं एकदम एकमत आहे. राजकीय पक्ष जर माहितीच्या हक्काच्या कक्षेत आले तर सगळ्याच पक्षांची गोची होऊन बसेल. उत्पन्नाची संशयास्पद साधनं, निर्णय प्रक्रियेतला उघडउघड जातीपातींचा वापर असली सगळी माहिती दडवणं अवघड होऊन असेल. मग काहीतरी लंगड्या सबबींच्या पळवाटा सांगणं चालू आहे. म्हणे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी असतातच, म्हणून त्यांना माहितीच्या हक्काच्या कक्षेत आणू नये. तशी तर काय देशातली प्रत्येकच संस्था कोणत्या ना कोणत्या तरी कायद्याच्या आणि घटनात्मक यंत्रणेच्या कक्षेत असतेच. या हिशोबानं कुणालाच माहितीच्या कायद्याच्या कक्षेत ठेवता येणार नाही. मग काय तर म्हणे राजकीय पक्ष आपले इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरतातच की. सगळ्याच व्यक्ती, सगळ्याच संस्था भरतात, पुन्हा, कोणीच माहितीच्या कायद्याच्या कक्षेत यायला नको मग. शिवाय राजकीय पक्ष सुद्धा आपण होऊन इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरत नव्हते. अरुण शौरींचे वडील एच्‌.डी. शौरींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, सर्वोच्च न्यायालयानंही आयकर विभाग आणि राजकीय पक्षांवर डोळे वटारले आणि तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषन्‌नी चाबूक उगारला तेंव्हा कुठे १९९३ नंतर राजकीय पक्षांनी हिशोब ठेवणं, ऑडिट करणं, IT रिटर्न्स दाखल करणं अशी निदान नाटकं तरी चालू केली. आता माहितीच्या हक्काच्या कक्षेत येण्याची टाळाटाळ चालू आहे.

     देशाच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेला निकाल एकदम स्पष्ट आहे. कायदा आणि राज्यघटनेला धरून आहे. राजकीय पक्ष या ‘सार्वजनिक संस्था’ आहेत. त्यांना आयकरातून सवलत, देणग्यांवर आयकर माफी, सवलतीच्या दरात सार्वजनिक जमीन किंवा मालमत्ता अशा अनेक सरकारी सोयी-सवलती मिळतात. तेंव्हा माहितीच्या कक्षेत सर्व राजकीय पक्ष (CIC च्या निकालानुसार कॉंग्रेस, भाजप सहित मुख्य ६ पक्ष) येतात. मला तर वाटतं एवढ्या कायदेशीर युक्तीवादाची तरी गरजच काय. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष जर ‘सार्वजनिक संस्था’ नसतील, तर कोण ‘सार्वजनिक संस्था’ आहेत, लेडीज बार आणि सेक्स्‌ क्लिनिक्स्‌? पक्षांनी लोकांप्रती आपलं उत्तरदायित्व मान्य करून पारदर्शकपणे माहितीच्या अधिकाराचा आदर करायला हवा. त्याऐवजी आपण कसे माहितीच्या अधिकाराखाली येत नाही असे लंगडे, हास्यास्पद युक्तीवाद चालू आहेत, ते पुरत नाहीत म्हटल्यावर आता माहितीच्या अधिकारातून राजकीय पक्ष वगळण्याची घटनादुरुस्ती, त्यासाठी अध्यादेश काढण्याची भाषा चालू आहे.

     तीच गोष्ट राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत. संसदेतल्या सुमारे एक तृतीयांश खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती राज्यांमध्ये सुद्धा आहे. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हे आज आपल्या राष्ट्रीय जीवनाचं ढळढळीत विदारक सत्य आहे. इतकं की त्यामुळे आपली लोकशाही, राज्यघटना किंवा केवळ कायद्याचं राज्यच नव्हे, आपलं सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य सुद्धा धोक्यात येऊ शकतं. त्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन एकमतानं पावलं उचलण्याऐवजी उलट सर्वोच्च न्यायालयानं या दिशेनं दिलेले निकाल कसे रद्दबातल ठरवता येतील त्याची पावलं परत एकमतानं उचलण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सुप्रिम कोर्टानं मूळ राज्यघटनेच्या कलम १०१, १०२ चा दाखला देत लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा कलम ८ बद्दल निकाल दिला, ज्या गुन्ह्यात २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे असा गुन्हा सिद्ध झाला तर लोकप्रतिनिधीचं पद जाईल हा तो निकाल. राज्यघटना आणि कायदा यात दुमत दिसलं तर राज्यघटना सर्वोच्च ठरते, म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ८ नं दिलेलं संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवत राजकारणातली गुन्हेगारी कमी करण्याच्या दिशेनं पाऊल उचललं.

     ते आता सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन कापून काढण्याचे प्रयत्न करताय्‌त. पुन्हा त्यासाठी घटनादुरुस्ती. म्हणजे पहा की यांना ४५ वर्षं लोकपालचा कायदा करायला वेळ होत नाही. ४५ वर्षंही सोडा, २९-३०-३१ डिसेंबर २०११ ला केवळ लोकपाल विधेयक संमत करण्यासाठी बोलावलेल्या विशेष संसदीय अधिवेशनाचा पद्धतशीरपणे पचका करण्यात आला, त्यालाही आता पावणेदोन वर्षं उलटून चालली, अजून सरकार, संसद लोकपाल विधेयक संमत करण्याची भाषा करत नाही. अरे त्या विधेयकाचं काय झालं, ते कोणी काही सांगत नाही, असे अगणित आवश्यक कायदे संसदेच्या संमतीची वाट पहात लोंबकळत पडलेत.

     पण त्यावर सर्वपक्षीय एकमत होत नाही. आपल्या देशात कशावरच सर्वपक्षीय एकमत होत नाही. काश्मीर, दहशतवाद, नक्सलवाद, पाकिस्तान, चीन, पाणीवाटप, रुपयाची घसरण, स्त्रियांवरचे अत्याचार, पर्यावरणाचा नाश... कशावरही नाही.

     पण आमदार-खासदारांचे भत्ते (आता लोकसेवा करून दमून-भागून निवृत्त झालेल्या आमदारांना निवृत्तीवेतन महिना ४० हजार देण्याची भाषा चालूय्‌) त्यावर एकमत.

     राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण निदान कमी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा कचरा करण्यावर एकमत.

     ६५ खासदार नरेंद्र मोदींना अमेरिकेचा व्हिसा देऊ नका असं पत्र अमेरिकेला पाठवतात तेंव्हा आपलं कृत्य अविवेकी, घटनाबाह्य असल्याचं त्यांना वाटतं की नाही कुणास ठाऊक. तुम्हाला राजकीय विरोधकाशी लढायचंय, ते देशाच्या सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत लढा, दुसर्‍या देशाला चूड दाखवून देशांतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची संधी मिळू देऊ नका, एवढा सुद्धा विवेक या ६५ खासदारांकडे उरलेला नाही.

     अर्काटचा नबाब निवर्तला. खुर्चीसाठी वाद होता. वारसदार होते चंदासाहेब नि अलिसाहेब. स्वत: सत्तेत येण्यासाठी एक गेला पॉंडेचेरीच्या फ्रेंचाकडे, दुसरा गेला मद्रासच्या ब्रिटिशांकडे. तत्कालीन जागतिक राजकारणात ब्रिटिश आणि फ्रेंचांचा जागतिक प्रभुत्वासाठी संघर्ष चालू होता. याचं भान नसलेल्या, सत्तेच्या धुंदीपायी विवेक हरवलेल्या राजकारण्यांनी भारताच्या भूमीवर त्यांना संधी मिळवून दिली. ती झाली १९ व्या शतकातली ‘कर्नाटक युद्धं’ ऊर्फ अँग्लो-फ्रेंच युद्धं. पाच हजार मैलांवरच्या एका बेटावरच्या मूठभर लोकांनी खंडप्राय भारताचा पराभव करून आपल्या उरावर दीडशे वर्षं नाचण्याची सुरुवात. त्यातून प्रदीर्घ संघर्षानंतर महाकष्टानं मिळवलेल्या स्वातंत्र्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षात राजकारण्यांचा विवेक परत हरवलेला आहे.