देशद्रोहाच्या उंबरठ्यावर

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ७७

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

देशद्रोहाच्या उंबरठ्यावर

      स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वांत मोठं संकट देशासमोर उभं आहे. देशाबाहेरून आणि आतून. दोन्ही एका वेळी. इतक्या सुसूत्रपणे, की यामध्ये पद्धतशीर पूर्वनियोजन असल्याची शंका यावी.

    दौलतबेग ओल्डीपाशी लडाखमध्ये घुसखोरी केल्याच्या कहाण्या अजून संपताय्‌त तोवर चीननं पुन्हा घुसखोरी, दमबाजी चालू केलीय. त्याच वेळी पाकिस्तानच्या बलुच रेजिमेंटनं दोन भारतीय जवानांची मुंडकी तोडल्याचं रानटी कृत्य अजून देश विसरलेला नाही तोवर पाक लष्करानं भारतीय हद्दीत पुन्हा घुसखोरी करून पाच जवानांना मारलं.

     ओबामांनी आखलेल्या वेळापत्रकानुसार जर अमेरिका २०१४ मध्ये अफगाणिस्तानातून मागे गेली तर तिथपासूनच्या २४ तासांत काश्मीरसहित संपूर्ण भारतामध्ये दहशतवादाचा धोका भडकेल. आत्ता पाकिस्तानला अमेरिकेच्या दबावाखाली लाजेकाजेस्तव, खोटीखोटीच, पण अफगाण सीमेवर फौज तैनात करावी लागतेय. वजिरिस्तान, स्वात खोरं, क्वेट्टा, पेशावर इथे तालिबान, अल्‌ कायदाविरुद्ध काहीतरी कारवाई केल्याचं नाटक करावं लागतंय. त्यामुळे भारताच्या सीमेवर कमी शक्ती एकवटता येतेय. शिवाय काश्मीरसहित भारतातलं दहशतवादी ‘प्रॉक्सी वॉर’ आवरतं घ्यावं लागतंय. तरी पाकिस्तान ‘हजार जखमांनी भारताला रक्तबंबाळ करण्याचं’ (Policy of bleeding India – with a thousand cuts) धोरण चालवतंच आहे. २०१४ मध्ये एकदा अफगाणिस्तानमधून अमेरिका मागे गेली की पाकिस्तान काय उतमात करेल त्याची पूर्वतयारी भारतानं आत्तापासून करायला हवी.

     ती करणं तर राहिलं दूरच, इथे सैनिकांच्या बलिदानाचा अपमान करणं चालू आहे. बिहारचे मंत्री भीमिंसग बरळले की बलिदान करण्यासाठीच तर सैनिकांना पगार दिला जातो. मुख्यमंत्री नितिशकुमारांनी त्यांना माफी मागायला लावली. पण विवेकशक्ती हरवलेल्या, संवेदनाशून्य, राक्षसी राज्यव्यवस्थेची चुणूक पहायला मिळालीच.

     सैन्य नुसतं साधनसामुग्री आणि शस्त्रास्त्रांनी लढत नसतं. नीतीधैर्य हे सर्वांत मोठं बळ आहे. देश आपल्या पाठीशी आहे आणि ज्यासाठी लढावं, प्राण द्यावेत (घ्यावेत) असं काहीतरी माझ्या देशाकडे आहे याची श्रद्धा असेल तर सैन्य लढतं. आता राज्यकर्त्यांकडून सैन्याचं नीतीधैर्य खचवण्याचे उद्योग चालू आहेत.

     पाकिस्तान अमेरिका मागे जाण्याची किंवा २०१४ ची सुद्धा वाट बघत नाहीये. देशांतर्गत इस्लामिक दहशतवाद आणि नक्सलवादाचा धोका जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक वाढतो आहे. यापैकी दहशतवादामागे पाकसहित अनेक विदेशी शक्ती आहेत. आणि ईशान्य भारतातल्या फुटीरतावादी चळवळींसहित नक्सलवादाच्या मागे चीन आहे. इस्लामिक दहशतवादासहित नक्सलवादाला भारत, भारताची लोकशाही, राज्यघटना खतमच करायची आहे. आता तर दहशतवाद आणि नक्सलवादाची मिलीभगत असल्याच्या वार्ता आहेत. दहशतवादानं शहरी भागावर लक्ष द्यायचं आणि नक्सलवादानं ग्रामीण भागावर (हे माओचं चिनी क्रांतीच्या वेळचं धोरण) असं त्यांचं टीमवर्क आहे. भारतच तोडण्याची योजना आहे - हे शेंबड्या पोरालाही समजेल.

     पण जे शेंबड्या पोरालाही समजेल ते आमच्या सरकारला समजत नसल्यासारखी सरकारची वर्तणूक आहे. २०१४ त अमेरिका अफगाणिस्तानातून मागे गेल्यावर उद्भवणार्‍या परिस्थितीचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी देश सज्ज करण्याऐवजी केंद्रातल्या UPA सरकारला फक्त २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांची काळजी सतावतेय.

   

  आजपर्यंत सुसंस्कृत आणि प्रगल्भ वाटलेले पंतप्रधान एकदम निष्प्रभ होऊन संसदेत शून्यात नजर लावून बसलेले दिसतात. त्यांनी दौलतबेग ओल्डी हा एक स्थानिक इश्यू असल्याचं अगाध विधान यापूर्वीच केलेलं असतं. मुळात असामान्य अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या आर्थिक सुधारणाही ठप्प झालेल्या असतात आणि अर्थव्यवस्था सुद्धा जुन्या ‘समाजवादी आर्थिक विकासदरा’कडे, ५% कडे वेगानं कोसळत असते. भारत सर्वांत तरुण देश म्हणायचा आणि आपल्याला demographic dividend मिळेल अशा फार आशा बाळगायच्या तर त्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत. पण UPA सरकारमध्ये नवी रोजगार निर्मिती जवळजवळ शून्य आहे. भ्रष्टाचार मात्र बेसुमार आहे. तरुण हातांना काम मिळालं नाही तर तेच हात हिंसाचाराकडे वळू शकतात : दहशतवाद आणि नक्सलवादाला सहजपणे ‘रिक्रूट्‌स्‌’ मिळू शकतात. काम न मिळालेल्या तरुण हातांपासून कायदा सुव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. Demographic dividend चं रूपांतर भस्मासुरात होऊ शकतं. तसं देशभर ठिकठिकाणी होतानाही दिसतंय.

     दोलतबेग ओल्डीची घुसखोरी आणि दोन सैनिकांची मुंडकी तोडल्यावर परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद म्हणाले होते, कोणत्याही परिस्थितीत अनुक्रमे चीन आणि पाकिस्तानशी मैत्री-वार्ता चालू रहातील.

     आता आपल्या पाच जवानांना आपल्या हद्दीत घुसून मारल्यावर संरक्षणमंत्री ए.के.अँटनी संसदेत बोलले की ‘हा हल्ला पाकी लष्कराच्या वेशातल्या दहशतवाद्यांनी (म्हणजे non-state actors नी : म्हणजे त्याला पाकिस्तान जबाबदार नाही) केला होता.’ हे भारताचे संरक्षणमंत्री आहेत की पाकिस्तानचे? दुसर्‍या दिवशी निष्पन्न झालं की हल्लेखोर रीतसर पाकी सैनिकच होते. तसं अँटनींनी संसदेत सांगितलं. पण ‘सॉरी’ म्हणणार नाही म्हणाले. आदल्या दिवशी अपुरी, पाकिस्तान-धार्जिणी माहिती संसदेसमोर का ठेवली? यात सभागृहाची आणि सार्वभौम जनतेची दिशाभूल झाली नाही का? याची जबाबदारी पत्करून अँटनींनी संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. नुसते अँटनीच नाही, तर कर्तव्यच्युती आणि सत्तेच्या लोभानं आंधळं झाल्यामुळे देशद्रोह करणारं सरकारच संपायला हवं.

    

बुद्धगयेला बॉम्बस्फोट झाले. दहशतवादी कार्यपद्धतीनुसार, ते घडवल्याचा उद्दाम ई-मेल इंडियन मुजाहिदीननं पाठवला. त्याशिवाय दहशतवादी कृत्याचं उद्दिष्ट सफल होत नाही. तरी इस्लामिक दहशतवाद ‘डाउन प्ले’ करण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री म्हणत राहिले : अजून काही निश्चित सांगता येत नाही, आम्ही सगळे ‘अँगल्स’ तपासून घेत आहोत, रोहिंगिया - मुस्लिमांचाही हात असू शकतो, श्रीलंकेतल्या तमिळ संघर्षाशी काही संबंध आहे का याची तपासणी करतो आहोत. थोडक्यात इस्लामिक दहशतवाद सोडून सर्व काही. खोट्या ‘पुरोगामित्वाची’ सडकी हातभट्टी ढोसलेले एक स्वयंघोषित (अ)विचारवंत तर म्हणाले की हिंदू-बौद्धांमध्ये सुद्धा संघर्षाचा इतिहास आहे (केव्हा? इतिहासपूर्व तिसरं शतक?) ती शक्यता सुद्धा तपासून पहावी लागेल. हे टॅक्टिक्‌ नवीन नाही. जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रोड, ऑपेरा हाउस, पार २६-११ (२००८) चा मुंबईवरचा हल्ला... सर्व वेळी हेच डायलॉग मारले गेले. नंतर जेव्हा निर्विवादपणे सिद्ध होतं की हे इस्लामिक दहशतवादी कृत्य होतं तेव्हा मूळ दिशाभूल विधानं करणारे सर्वजण खोटे ‘पुरोगामी’ मूग गिळून बसलेले असतात. काय तर कोक्राझार किंवा म्यानमारमधल्या रोहिंगिया मुस्लिमांवर झालेल्या कथित अत्याचाराचा निषेध करायला... मुंबईत ११ ऑगस्ट २०१२ ला रझा अॅकॅडमीनं भरवलेली सभा योजनापूर्वक हिंसक बनते, वर्दीतल्या महिला पोलिसांवर हात टाकला जातो, अमर-जवान ज्योत लाथा-बुक्क्यांनी तुडवली जाते तेव्हा केंद्र-राज्य सरकारसकट या खोट्या, वाचाळ, ढोंगी ‘पुरोगाम्यां’ची वाचा बसलेली असते.

     किंवा त्याहून वाईट, एकवेळ वाचा बसलेली परवडली. कॉंग्रेसनं देशावर ‘सोडलेले’ फाटक्या तोंडाचे दिग्विजय सिंग बुद्धगयेतल्या बॉम्बस्फोटांनंतर बरळले की यामागे नरेंद्र मोदींचा हात असला पाहिजे. गृहमंत्री सुशीलकुमारांचं म्हणून झालं की संघ-भाजप दहशतवादी कॅम्प चालवतात. ‘चोर सोडून संन्याशाला सुळी’ या म्हणीचं याहून चांगलं उदाहरण सापडणं अवघड आहे. नंतर सुशीलकुमारांनी विधान मागे घेतलं. पण मूळ ‘हौद से गयी, तो काय या खोट्या खोट्या माफीच्या ‘बूँद’से परत थोडीच येतेय!’ कॉंग्रेसचे दुसरे प्रवक्ते शकील अहमद म्हणाले गोध्रानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीमुळे ‘इंडियन मुजाहिदीन’चा जन्म झाला. या विधानाचा अर्थ दहशतवादाचं समर्थन केल्यासारखा होतो हे काय शकील अहमद यांना समजत नसेल? या प्रकारच्या विधानांमुळे आपल्या देशावरच्या निष्ठेवरच शंका घेतली जाईल अशी शकील अहमदना भीती वाटत नाही? का त्याची त्यांना फिकीर नाही?

     संसदेत चालू असलेल्या ‘वंदे मातरम्‌’च्या वेळी उद्दामपणे उठून निघून जाताना मुस्लिम खासदाराला आपल्या देशनिष्ठेवर शंका घेतली जाईल असं वाटत नाही आणि नरेंद्र मोदींना व्हिसा देऊ नका असं पत्र अमेरिकी सरकारला पाठवणार्‍या ६५ खासदारांना आपलं कृत्य घटनाबाह्य, देशाच्या सार्वभौमत्वाशी द्रोह करणारं, अंतर्गत मतभेदांसाठी बाह्य शक्तींची मदत घेणारं - म्हणजे देशद्रोही - वाटत नाही, तर शकील अहमदनी का म्हणून फिकीर करावी?

     कॉंग्रेस कणखरपणे पाठीशी उभी राहील, याची त्यांना खात्री असली पाहिजे. शिवाय त्यांचं विधान वस्तुनिष्ठ रित्या सुद्धा असत्य आहे. ‘इंडियन मुजाहिदीन’ ही फक्त ‘सिमी’ (Students Islamic Movement of India)  ची बदललेली पाटी आहे. ‘सिमी’चे अल्‌ कायदा, तालिबानशी संबंध असल्याचं सिद्ध झालं. म्हणून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ‘सिमी’वर बंदी घालावी लागली. तर पाकिस्तानात जशा लष्करे तय्यबाच्या पाट्या बदलल्या जातात, तशी ‘सिमी’ची पाटी बदलून झाली ‘इंडियन मुजाहिदीन’. आता मराठवाड्यासकट अनेक ठिकाणच्या तरुणांना बहकवून मुजाहिदीनच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न यशस्वीरित्या चालू आहेत. जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रोड इ... ठिकाणी हे पुरेसं सिद्ध झालंय. तर शकील अहमद - कॉंग्रेस प्रवक्ते म्हणतात गोध्रामुळे ‘मुजाहिदीन’ निर्माण झालं. हे सत्ताधारी सरकारचं खास टॅक्टिक्‌ आहे. असली विधानं करून एक धुरळा उठवून द्यायचा, अंगावर आलं तर म्हणायचं, ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. पण मग त्यांच्यावर पक्ष काही कारवाई कधीच का करत नाही?

     आता या सर्वांवर कडी केली सांभाळून, तोलून-मापून विधान करणार्‍या शरद पवारांनी. मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि इशरत जहॉं प्रकरणाचा संदर्भ देऊन पवारांनी एकदम मूलभूतच प्रश्न उपस्थित केला, की अन्याय झालेल्या मुस्लिम तरुणांना हा देश आपला कशाला वाटेल? आणि म्हणाले, अशा रागावलेल्या तरुणांनी काही केलं तर त्याला दोष देता येणार नाही. हे तर सरळ सरळ कायदा हातात घ्यायला आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन आहे. दाऊद पाकिस्तानात होता, पण आता बहुदा दुबईला पळाला आणि क्रिकेटमध्ये अजूनही देशद्रोही मॅच फिक्सिंग चालतं, त्याची सूत्रं कराची, दुबईहून चालतात, हे सर्व ज्या सप्ताहात बाहेर येतं, त्या सप्ताहात बारामतीचा पत्ता बदलून मुंबईकर झालेले, MCA चे नवनिर्वाचित क्रिकेटप्रेमी कृषिमंत्री शरद पवार म्हणतात, मुस्लिम तरुणांना हा देश आपला का वाटावा आणि त्यांनी काही केलं तर त्याचा दोष देता येणार नाही.

     आपण लोकशाही देश आहोत. त्यात पक्ष, विचारधारा असणारच. वेगळी मतं, मतभेद असणार. आणि निवडणुका हा तर लोकशाही जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्या जिंकायच्या सुद्धा असतात. पण हे सर्व राष्ट्रीय एकात्मता आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत. सत्तालोभाच्या नादात सर्व विधिनिषेध गमावलेल्या सत्ताधार्‍यांपायीच आपण पूर्वी सार्वभौमत्व गमावलं.

     देशासमोर भयानक गंभीर आव्हानं असताना, ती पेलण्यासाठी देशाला एकसंधपणे उभं करण्याऐवजी खुर्चीसाठी जे समाजाला फोडताय्‌त, देशविघातक शक्तींना बळ देताय्‌त त्यांच्यामुळे आपण पुन्हा सार्वभौमत्व गमावणारच नाही, याची कोणतीही हमी इतिहासानं दिलेली नाही.

     मला तर वाटत रहातं की राजकीय नेतृत्वाच्या सत्तांध, भ्रष्ट वर्तणुकीमुळे खरंच देश कोसळून पडला, तरी यांचं काही बिघडणार नाही. हे पुढचं विमान पकडून दुबई, स्वित्झर्लंड किंवा ब्राझीलला पळून जातील. आपण सगळेच कुठे जाणार? मला तर देश सोडून कुठे जायचं सुद्धा नाही. हा देश, ही संस्कृती, लोकशाही आणि राज्यघटना आपली सर्वांची आहे.