‘दौलतबेग ओल्डी’चा ऐतिहासिक अर्थ

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ६५

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

‘दौलतबेग ओल्डी’चा ऐतिहासिक अर्थ

    अक्साई चीन प्रदेशातली नियंत्रणरेषा पार करून, पार आत १९ कि.मी. घुसून चिनी सैन्यानं तळ स्थापन केला; दौलतबेग ओल्डी (DBO) इथे.

    आपले पंतप्रधान म्हणाले, तो एक स्थानिक ‘इश्यू’ आहे; स्थानिक पातळीला हाताळला आणि सोडवला जाईल. आपले परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांचा चीनचा नियोजित दौरा आहे. त्यांनी तो दौरा ठरल्याप्रमाणे करण्याचा निश्चय बोलून दाखवला. पुढे चीनच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा नियोजित भारत दौरा आहे. त्यापुढे DBO काय चीज आहे!

दौलतबेग ओल्डी :

    भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान निर्माण झाल्या झाल्या पाकनं आपलं सैन्य काश्मिरमध्ये घुसवलं; सप्टेंबर १९४७. फील्ड मार्शल करिअप्पा (त्यावेळी लेफ्टनंट जनरल) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्यानं पाक सैन्याला हुसकावून काढत काश्मिर मुक्त आणि भारताशी विलीन करत आणला. जनरल करिअप्पा अजून फक्त  ४८ तास मागत होते. पण आपले विश्वशांतिदूत पंतप्रधान पंडित नेहरू UN कडे गेले. (नंतर त्यांनी दिलदारपणे ही चूक ठरल्याचं मान्य केलं.) आता भारत काश्मिरमध्ये अखंड जखमांसहित भळभळतो आहे. त्यावेळी ‘पाकव्याप्त’ राहिलेल्या काश्मिरमध्ये हा अक्साई चीनचा प्रदेश होता, सुमारे ३९ हजार चौ.कि.मी. तो पाकनं चीनला देऊन टाकला. तेंव्हा १९५० च्या दशकात अजून हिंदी-चिनी भाई-भाईचं पर्व चालू होतं. दु:खात सुख एवढं की भारतानं अधिकृतरित्या या अक्साई चीनवरचा हक्क कधी सोडला नाही. चीननं एकदा भारताला ‘ऑफर’ दिली होती की अरुणाचल प्रदेशवरचा भारताचा हक्क आम्ही मान्य करतो, त्या बदल्यात भारतानं अक्साई चीनवरचा चीनचा हक्क मान्य करावा. तज्ज्ञ म्हणवणार्‍या काही (अ)विचारवंतांचं म्हणणं होतं की आपण ते मान्य करण्याची व्यवहारकुशलता दाखवायला हवी होती. त्यातल्या काही ‘डाव्या’ विचारवंतांच्या मते आपण काश्मिरवरचा पाकचाही हक्क मान्य करायला हवा. पण अक्साई चीनच्या बदल्यात अरुणाचल हा फक्त चिनी डावपेचाचा भाग आहे असं मानायला आधार आहेत. अक्साई चीन ताब्यात आल्यामुळे चीनला तिबेट आणि सिंकियांगमधलं दळणवळण सोपं करता आलं. या दोन्ही प्रदेशांमध्ये चीनविरुद्ध असंतोष आहे. वेळोवेळी उठाव होत रहातात. गेली ४ वर्षं या दोन्ही प्रदेशांत चीनविरुद्ध आंदोलनं चालू आहेत. सिंकियांग हा ‘उईघुर’ मुस्लिम प्रांत. त्याचं दुसरं नाव ‘चायनीज तुर्कस्तान’ किंवा ‘ईस्टर्न तुर्कस्तान’. जगभरचे तुर्क म्हणवणारे लोक मूळ या प्रदेशातले. १२ व्या - १३ व्या शतकात इस्लामचा स्वीकार करण्यापूर्वी ते बौद्ध धर्मीय होते. बाबरापासून भारतात येऊन राज्य केलेले ‘मुघल’ म्हणजे या तुर्क आणि मंगोल वंशीयांचं मिश्रण. आता सिंकियांग मुस्लिम, तिबेट बौद्ध.
१९५० च्या दशकात चीननं या दोन्ही प्रांतांना जोडणारे अद्ययावत रस्ते अक्साई चीन भागातून तयार केले. आता तिथूनही १९ कि.मी. आत येऊन म्हणजे लेहपासून सुमारे ३५ कि.मी. वर चिनी सैन्यानं DBO इथे तळ स्थापन केला. आपल्या सैन्यानं हा मुद्दा लक्षात आणून दिला. लष्करांच्या आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार ‘फ्लॅग मीटिंग’ झाल्या. चीननं आपला तळ उठवून मागे जायला नकार दिला. १९ कि.मी.! हिमालयात - म्हणजे पहाडांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा ताबा रेषेवर
१०० मीटर हे सुद्धा फार मोठं अंतर असतं. इथे चिनी सैन्य, चिनी हेलिकॉप्टर
१९ कि.मी. आत येतं, तळ स्थापन करतं. ते DBO चं ठाणं एक मोक्याचं ठिकाण आहे. तिथून सियाचिनवरची भारताची स्थिती अडचणीची करून ठेवता येणं शक्य आहे. अशा वेळी आपण काय करत असतो, तर परिस्थिती संयमानं हाताळत असतो! लष्करी बळाचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत करणार नाही, अशी एकतर्फी ग्वाही देत असतो. चीनशी व्यापार आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांना बाधा येता कामा नये - असं म्हणत असतो. असं काही चीनचा कोणी जबाबदार प्रवक्ता म्हणताना दिसत नसतो.

    भारत-चीन व्यापाराच्या नावानं काही ‘अनर्थतज्ज्ञ’ गळे काढतात. संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारत-चीन व्यापार सुमारे ९० बिलियन डॉलर्सचा आहे. त्यापैकी
६० Aबिलियन डॉलर्सची आपण आयात करतो तर ३० बिलियन डॉलर्सची निर्यात. म्हणजे भारत-चीनमधला ‘व्यापारतोल’ (Balance of Trade) भारताला ‘निगेटिव्ह’ आहे. एवढंच नाही तर आपण चीनला मुख्यत: कच्चा माल निर्यात करतो तर चीनकडून पक्का माल आयात करतो. हेही लक्षण भारताच्या तोट्याचं आहे. भारताच्या दृष्टीनं चीनशी व्यापार महत्त्वपूर्ण असला तरी चीनचा जागतिक व्यापारातला वाटा पहाता भारत ‘ज्युनियर’ पार्टनर आहे. चीनचा जास्त व्यापार अमेरिका आणि युरोपीय समुदायाशी आहे. ही स्थिती भारताला तोट्याची आहे.

    आता आपले पंतप्रधान म्हणतात, DBO हा एक स्थानिक मुद्दा आहे, स्थानिक पातळीलाच सोडवला जाईल. परराष्ट्रसंबंधांचा अभ्यास करणार्‍या एका विद्यार्थ्यानं मला कळवलं की चीननं DBO वर ताबा मिळवला, पंतप्रधान म्हणतात स्थानिक विषय. उद्या लेह ताब्यात घेतलं तर म्हणतील जिल्हा पातळीवरचा विषय, सगळंच लडाख गिळंकृत केलं तर प्रादेशिक विषय. मग चीननं काय केलं म्हणजे हा ‘राष्ट्रीय’ विषय ठरेल!

इतिहासाचा धडा :

    आपण १९६२ च्या चीनच्या आक्रमणाचाही पुरेसा धडा घेतल्यासारखं दिसत नाही. १९६२ इतकं आता परराष्ट्र धोरण भोळसटपणाचं राहिलेलं नाही. आणि लष्करी तयारीही त्यावेळच्या इतकी कच्ची नाही. पण आत्ताची आव्हानं पेलायलाही पुरेशी म्हणता येणार नाही. भारताकडे आता पाच हजार कि.मी. वर मारा करता येईल अशी आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं आहेत. बीजिंग त्यांच्या मार्‍याच्या टप्प्यात आहे. पण त्यानं DBO चा प्रश्न सुटत नाही.

    भारताच्या इतिहासावर एक प्राथमिक ओझरती नजर टाकली तर दिसून येतं ज्ञात इतिहासात भारतावर सतत नवी नवी आक्रमणं येत राहिलीत. इ.स.पू. चौथ्या शतकापासून इ.स. च्या सातव्या शतकापर्यंतच्या हजार वर्षांच्या कालखंडात ग्रीक-शक-कुषाण आणि हूण. पण या कालखंडात भारताच्या आंतरिक शक्तीतून प्रतिकार झाला. आक्रमकांचे लष्करी पराभवही झाले आणि संस्कृतीच्या निर्मितीक्षम शक्तीनं त्यांना आपलंसंही करून घेतलं. कोणी आक्रमक वैदिक-शैव-वैष्णव झाले, तर कोणी बौद्ध. या शतकांमध्ये बौद्ध धर्मही भारतातून चीनसह जगभर पसरला.

    पण आठव्या शतकापासून वायव्य सरहद्दीपलिकडून खैबर आणि बोलन खिंडीमधून इस्लामचं आक्रमण सुरू झालं - आधी अरब, मग तुर्क, पठाण, मोगल... (हे शेवटचे तीन समूह आधी बौद्ध होते) आत्ता चीनशी आहेत असेच व्यापारसंबंध आधी अरबांशी होते, आठव्या शतकात आक्रमण सुरू होण्यापूर्वी. त्याचा ऐतिहासिक अध्याय अजून उलगडतोच आहे. पाकिस्तान, काही प्रमाणात बांगला देश आणि इस्लामिक दहशतवाद हे आठव्या शतकापासून सुरू झालेल्या आक्रमणाचेच वर्तमानकालीन अवशेष आहेत. शिवाजी महाराजांच्या युगप्रवर्तक कामामधून मराठ्यांनीच या आक्रमणाला समतोल प्रत्युत्तर दिलं. मराठ्यांची तलवार भारतभर तळपली.

   पण त्या कार्याची परिपूर्तता व्हायच्या आत समुद्रमार्गे नवी आक्रमणं झाली. पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि शेवटी ब्रिटिश. पोर्तुगीज गोवा-दीव-दमणपासून मलबारपर्यंतच्या भारताच्या उरावर ४ शतकं नाचले. डच भारतात तेवढे प्रबळ कधीच झाले नाहीत, त्यांनी इंडोनेशियाच्या उरावर राज्य केलं. फ्रेंच साम्राज्यविस्ताराच्या लढाईत भारताच्या भूमीवर ब्रिटिशांशी हरले. फ्रेंचांनी उरावर नाचायला इंडो-चायना म्हणजे लाओस-कंबोडिया-व्हिएतनामवर लक्ष दिलं. भारतासारख्या खंडप्राय देशावर राज्य केलं ५ हजार मैलांवरच्या एका इवल्याश्या बेटावरच्या मूठभर इंग्रजांनी; सरासरी १५० वर्षं. त्याविरुद्ध प्रदीर्घ समाजसुधारणा चळवळ आणि स्वातंत्र्यलढा उभा राहिला. आपण आधुनिक लोकशाही, प्रशासन, कायदा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, दळणवळण स्वीकारलं. पण ‘फोडा आणि राज्य करा’च्या तंत्रात कुशल असलेले, ‘ज्यांच्या साम्राज्यावरून सूर्य कधी मावळत नव्हता’ असे कुशल आणि कुटिल ब्रिटिश भारतात दुहीची अनेक विषारी बीजं पेरून गेले. आर्य विरुद्ध द्रविड, उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत, जातींचे-भाषांचे लढे, धर्मांचे लढे... साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेनं निर्माण तरी केले किंवा मुळात होते त्यांना पद्धतशीरपणे खतपाणी घालून जोपासले. फाळणी आणि त्या वेळचा रक्तपात हे आक्रमणांचा ऐतिहासिक क्रम जारी राखत ब्रिटिशांनी जोपासलेल्या विषारी वृक्षाचंच फळ आहे. ब्रिटिशांनी भारताचं भारत-पणच नासवून ठेवण्याचा उद्योग केला. आधुनिक भारत राष्ट्रीय अस्मितांच्या अशा अपूर्ण अध्यायांशी अजून झगडत असतानाच आता आजपर्यंतच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात ज्या दिशेकडून भारतावर कधी आक्रमण झालं नव्हतं, हिमालयाच्या रूपात जी भारताची अभेद्य अशी नैसर्गिक सीमारेषा होती, त्या दिशेनं नवं आणि आजपर्यंतच्या इतिहासातलं सर्वांत बलाढ्य आक्रमण उभं राहिलं आहे.

    प्रश्न फक्त DBO, अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेशचा नाहीये. किंवा तिबेट आणि सिंकियांगचाही नाहीये. चीनच्या इतिहासावर ओझरती नजर टाकली तर दिसेल की जेंव्हा जेंव्हा चीन एकसंध आणि सामर्थ्यशाली होता तेंव्हा तेंव्हा चीन आक्रमक, विस्तारवादी आणि महत्त्वाकांक्षी होता. साम्यवादी क्रांतीनंतरचा चीन ‘मातृभूमीचं एकात्मीकरण आणि गतकाळाचं वैभव पुन्हा मिळवणं’ - ही चिनी साम्यवादी पक्षाची शब्दरचना आहे - या ध्येयानं झपाटलेला आहे. तिबेट गिळंकृत करून गेल्या ५० वर्षांत चीननं तिबेटमधला लोकसंख्येचा तोल बदलून टाकलाय. आज तिबेटमधेच मूळ तिबेटी अल्पसंख्याक झालेत आणि ‘मेनलँड’ चीनमधून आणून तिबेटमध्ये वसवलेले ‘हान’ चिनी बहुसंख्याक. आपण जगाची सर्वश्रेष्ठ आणि मध्यवर्ती संस्कृती आहोत आणि उर्वरित सर्व जगानं आपलं सार्वभौमत्व मान्य करून नजराणे पाठवायचे असतात आणि नम्रपणे नमस्कार करायचे असतात असा ‘मिड्ल्‌ किंग्डम कॉम्प्लेक्स्‌’ हे चीनच्या इतिहासाचं, संस्कृतीचं, साम्यवादी क्रांतीनंतरच्या कट्टर राष्ट्रवादाचं ‘डिफायनिंग फीचर’ आहे.

    तिबेटला भौगोलिक दृष्ट्या ‘जगाचं छत’ म्हणतात - ते पामीरचं पठार आज चीनच्या ताब्यात आहे. म्हणजे भारताच्या संदर्भात चीन ‘भू-राजकीय’ दृष्टया अत्यंत सोयीच्या जागी भक्कम स्थितीत आहे. यासाठी तिबेट हा भारत आणि चीनमध्ये ‘बफर स्टेट’ म्हणून असणं आवश्यक होतं. हे भू-राजकीय शहाणपण ब्रिटिशांकडे होतं. पण स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी तिबेटबाबत चीनला ‘ब्लँक चेक’ दिला. आता भारत सतत चीनच्या धोकादायक सावलीत आहे. तिबेटवर ताबा प्रस्थापित केल्यामुळे सिंधू, ब्रह्मपुत्रेसकट मेकॉंग (आग्नेय आशियाची गंगा) आणि कैलास-मानस या सर्वांवरच चीनचं नियंत्रण आलं. भारताच्या पाण्याच्या साठ्यांचे स्रोत चीनच्या ताब्यात आहेत. जगातली भावी युद्धं पाण्याच्या प्रश्नावरून होणार आहेत. चीन त्याच्या सोयीच्या वेळी, अगदी अंतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून सुद्धा भारताची केव्हाही कुरापत काढू शकतो. DBO हा त्यातलाच प्रकार आहे.

    नुकतेच सेनकाकू बेटाच्या प्रश्नावरून चीन आणि जपान एका बुलेटच्या अंतरावर येऊन ठेपले होते. जगाला तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणू पहाणारा उत्तर कोरिया हा चीनच्या पाठिंब्यावर वल्गना करणारा प्रदेश आहे. उत्तर कोरियाला आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र ‘नोडॉंग’ चीननं पुरवलं. पाकिस्तानच्या आण्विक चोरीला मदत केली. मग पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियामध्ये अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्रांची अदलाबदल घडवून आणली. सिरिया, सुदानसकट अनेक हुकुमशाही अत्याचारी राजवटींना चीनचा सक्रीय पाठिंबा आहे. फिलिपिन्स, व्हिएतनामशी चीनचं चालू शत्रुत्व आहे. तैवान ताब्यात घेण्याचं उद्दिष्ट चीननं कायम उघडपणे सांगितलंय. मध्य आशियाच्या पाच ‘स्तानां’मध्ये चीनचा प्रभाव वाढतो आहे. आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडांत सुद्धा साधनसंपत्तीवरच्या नियंत्रणासाठी चीन परिणामकारक पावलं उचलतो आहे. स्वत:च्या चलनाची किंमत कृत्रिमरित्या कमी ठेवून आयात महाग आणि निर्यात स्वस्त करणारा चीन जागतिक बाजारपेठेवरही प्रभाव वाढवतो आहे, संशयास्पद धोरणं वापरून. ‘सायबर वॉर’मध्ये चीननं मोठी प्रगती केली आहे. पेंटॅगॉन आणि CIA भारताच्याही अनेक संगणक यंत्रणा चिनी हॅकर्सनी भेदल्याच्या विश्वसनीय कहाण्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार अवकाश हा ‘शांततामय प्रदेश’ (Peace Zone) असं ठरलंय. पण चिनी प्रक्षेपणास्त्रांनी अवकाशातली सॅटेलाइट्‌स्‌ जमिनीवरून मारा करून उद्‌ध्वस्त करण्याचं तंत्र यशस्वी करून दाखवलंय.

    आता जागतिक महासत्ता म्हणून मान्यता पावलेला महत्त्वाकांक्षी चीन हा जागतिक शांततेला धोका आहे.

    त्या धोक्याच्या पहिल्या पट्‌ट्यात भारत आहे. अनेक अर्थांनी चीन आणि भारतातलं शत्रुत्व ऐतिहासिक दृष्ट्या अपरिहार्य आहे. चीन ही एकपक्षीय, सर्वंकषवादी, हुकुमशाही व्यवस्था आहे; भारत लोकशाही. चीनच्या शब्दकोषात ‘मानवाधिकार’ हा शब्दच नाही. स्वत:च्या लक्षावधी लोकांना बिनदिक्कतपणे चिरडणारी, चित्र काढलं म्हणून कलाकाराला २० वर्षं तुरुंगात पाठवणारी, इंटरनेटचंही नियंत्रण करणारी, गुगल आणि याहू च्या नाकाला वेसण घालणारी ही व्यवस्था आहे. याउलट आपल्या कितीही गंभीर समस्या असल्या तरी भारत देश घटनात्मक संसदीय लोकशाहीचा, नागरिकांना मानवाधिकारांसहित मूलभूत हक्क मान्य करणारा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बर्‍यापैकी बूज राखणारा, जागतिक पातळीला विश्वासार्ह असलेला देश आहे. दोन व्यवस्थांमध्ये परस्परविरोध इतका सुस्पष्ट आहे की ‘व्यवस्थां’चं शत्रुत्व अपरिहार्य आहे. जगाच्या विकासाचा मध्यबिंदू आशियाकडे सरकत असल्याची भाषा होत असताना या दोन परस्परविरुद्ध ‘व्यवस्थां’च्या रूपानं जगासमोर दोन ‘मॉडेल्स्‌’ उभी आहेत. यातलं व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही आणि सहिष्णु-सर्वसमावेशक भारतीय ‘मॉडेल’ यशस्वी व्हायचं असेल तर आपण सावध, समर्थ, सुसज्ज, समृद्ध आणि समतापूर्ण असायला हवं.

    पण आत्ता तरी आपली राष्ट्रीय आणि सरकारी वागणूक आपल्याला ‘सामूहिक विस्मृती’चा (Collective Amnesia) रोग जडल्यासारखी आहे. सतत आक्रमणांचा बळी ठरलेल्या देशानं आता तरी जागं व्हायला हवं.