लोक आणि सेवा

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ६६

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

 

लोक आणि सेवा

     अखिल भारतीय स्पर्धापरीक्षांमध्ये महाराष्ट्राचं यश चांगल्यापैकी दिसायला लागलं आहे.

    पण महाराष्ट्राच्याच प्रशासनाचा दर्जा, शिस्त जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक खालावत चालली आहे. UPSC चे निकाल नुकतेच जाहीर झाले.

    IAS, IFS, IPS सहित भारताचं प्रशासन चालवणार्‍या २९ विविध सेवांमधल्या अधिकार्‍यांची निवड करण्यासाठी संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा घेतो. भारतीय लोकशाहीच्या इतर ‘स्तंभां’ची वर्तणूक पहाता UPSC चा कारभार सुखद आश्चर्य वाटावं इतका शिस्तबद्ध भ्रष्टाचारविरहित आहे. UPSC संदर्भात वर्षानुवर्षांत एखादीच अकार्यक्षमता किंवा भ्रष्टाचार गैरप्रकाराची केस कानावर येते. पेपरफुटी, वशिलेबाजी, केडर-‘मॅनेजमेंट, निवडीसाठी पैशांची मागणी, राजकीय ढवळाढवळ, खोटी जातीची सर्टिफिकेटं... एखादंच प्रकरण कधीतरी. त्यावरही UPSC नं पारदर्शकपणे पाऊल उचललेलं दिसतं. सर्वसाधारणपणे शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी, म्हणजे जूनमध्ये UPSC घेणार्‍या सर्व स्पर्धापरीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर करतो - कळवण्यास अत्यंत आश्चर्य वाटते की हे वेळापत्रक पाळलं जातं. पूर्वपरीक्षा, त्यांचे निकाल, मग मुख्य परीक्षा, त्यांचे निकाल... शेवटी मुलाखती, मग अधिकार्‍यांची निवड एवढी सगळी प्रक्रिया संपूर्ण देशाकरता पूर्ण करून UPSC निवडलेल्या अधिकार्‍यांची यादी केंद्र सरकारच्या हातात ठेवतो - सर्व मिळून एक वर्षाहून कमी काळात. तिथपासूनच्या अडीच ते तीन महिन्यांत त्या अधिकार्‍यांना निवड झालेल्या सेवांचं नियुक्तीपत्र मिळतं आणि मसुरी, भोपाळ, हैदराबाद इ. पैकी एका ठिकाणी त्या अधिकार्‍यांच्या प्रशिक्षणाचा ‘फाउंडेशन कोर्स’ सुरू होतो. UPSC त हे सर्व नियोजन आणि कार्यवाही पुढच्या ५ वर्षांची आखणी करून पार पाडली जाते.

    UPSC हे संपूर्ण देशाच्या कारभाराबाबत करू शकतो, पण MPSC महाराष्ट्र राज्यापुरतं काम पहाताना UPSC च्या शिस्त आणि कार्यक्षमतेचा लवलेशही अंमलात आणू शकत नाही. पुढच्या ५ वर्षांचं नियोजन तर सोडाच, MPSC च्या परीक्षा होतील का, झाल्या तर कधी होतील, मूळ जाहीर झालेल्या तारखेला होतील, का कोणतंही - सयुक्तिक तर सोडाच - कारण सुद्धा न देता पुढे ढकलल्या जातील, पेपर फुटणार नाहीत नं, त्या पेपरफुटीला MPSC तलंच कोणी आतून सामील नसेल नं, MPSC च

पेपरफुटी दडपायचा प्रयत्न करणार नाही नं, परीक्षेच्या कोणत्या तरी टप्प्याला विद्यार्थ्यांकडे ‘सेटलमेंट’च्या मागण्या होणारच नाहीत नं, कशाचा म्हणता कशाचाही भरवसा बाळगता येत नाही MPSC चा. आता त्याच्यात नव्या राड्याची भर पडलीय, ती म्हणजे आयोगाचा सर्व्हर क्रॅश होणं, त्यावर आयोगानं वेळेत पावलं न उचलणं, फेब्रुवारीत ठरलेल्या परीक्षा कोणतंही कारण न देता पुढं ढकलणं, मग सर्व्हर क्रॅश झाल्यावर दडपून, स्वत:च्याच घटनात्मक जबाबदारीचा भंग करून परीक्षा घ्यायचा प्रयत्न करणं आणि अखेर एवढं करून MPSC नं परीक्षा आणि निवडीची प्रक्रिया पार पाडून सरकारकडे अधिकार्‍यांची यादी सुपूर्द केली तर पुढे मेडिकल एक्झॅममध्ये काही ‘मागण्या’ होतील का, मंत्रालयातूनही निवडलेल्या उमेदवारांना काही ‘निरोप’ जातील का आणि सरकारकडून अधिकार्‍यांना वेळच्या वेळी नियुक्तीपत्रं मिळून त्यांचं प्रशिक्षण सुरू होईल का याची सुद्धा कशाचीही शाश्वती नाही. आयोगानं अधिकार्‍यांची निवड करून दिल्यावर सरकारकडून प्रत्यक्ष नेमणुकीला जाणारा सरासरी कालावधी २ ते ३ वर्षांचा आहे (UPSC ते केंद्र सरकार : २ ते ३ महिने!) सगळाच लाजिरवाणा कारभार. त्यातून MPSC नं मुख्य परीक्षा सुद्धा वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी केल्यामुळे (UPSC ची मुख्य परीक्षा लेखी निबंधवजा आहे) महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर विपरित परिणाम दिसेल, तो दिसायला आणखी काही वर्षं जावी लागतील, असा आत्मघातकी निर्णय घेऊन ठेवलाय. मुख्य म्हणजे प्रभारी प्रमुखानं मूलभूत, धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत असा घटनात्मक संकेत डावलून MPSC ची मुख्य परीक्षेची पद्धत बदलण्याचा निर्णय ‘प्रभारी’ अध्यक्षांनी घेतला होता.

UPSC त महाराष्ट्राचं यश :

    या माझ्या राज्याच्या लाजिरवाण्या पार्श्वभूमीवर UPSC चा कारभार आणि त्यात महाराष्ट्राचं वाढतं यश जास्तच ठळकपणे उठून दिसतं. MPSC चा ढिसाळ कारभार आणि महाराष्ट्राचं ढासळतं प्रशासन यांच्यात जसं नातं आहे तसाच UPSC चा नियोजनबद्ध कारभार आणि त्यात आता दिसायला लागलेलं महाराष्ट्राचं यश यात नातं आहे. UPSC च्या नीट कारभारामुळे युवापिढीला शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकसन आणि करियरची नीट आखणी करता येते. जास्त बुद्धिमान युवक या परीक्षांकडे आकर्षित होतात. परिणामी महाराष्ट्रातली युवापिढी आता देशभर विविध राज्यं, विविध सेवांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवताना दिसते.

    नुकत्याच लागलेल्या निकालांमध्ये हे दिसून येतं. देशभरातून लाखो बुद्धिमान कष्टाळू युवकांनी या परीक्षा दिल्यावर, पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा प्रत्येक टप्प्याला चाळणी लागत सुमारे १००० अधिकार्‍यांची निवड झाली. त्यात सुमारे  ८० युवक महाराष्ट्रातले आहेत. माझी IAS मध्ये निवड होण्याच्या (१९८६) अलिकडे आणि पलिकडे १० वर्षं महाराष्ट्रातून १-२-३, फारतर ४ म्हणजे डोक्यावरून पाणी, एवढ्याच जणांची निवड होत होती. ‘अखिल भारतीय स्पर्धापरीक्षांमध्ये मराठी तरुण मागे का’ या चर्चा झडत होत्या नेमेचि येणार्‍या पावसाळ्याप्रमाणे. (हो, त्या काळी पावसाळा ‘नेमेचि’ येत असे!) आता चित्र बदललंय. आता दर वर्षी महाराष्ट्रातून  ६०-७०-८० अधिकारी निवडले जातात. अलिकडच्या काळातला सर्वांत उत्तम ‘आकडा’ आहे ९२. मग गेल्या वर्षीच्या ८२ च्या जागी या वर्षी सुमारे ८० मराठी मुलं निवडली गेली तर चर्चा चालू होते ‘मराठी टक्का घसरल्याची’. ९२ ‘स्कोअर’वर मला विचारलं जातं, आता तुम्हाला आनंद आहे का? तर आनंद तर असतोच. पण माझ्या संकल्पनेत टीम ‘इंडिया’तलं महाराष्ट्राचं स्थान सचिनप्रमाणे आहे. सचिननं सेंच्युरीच मारायची असते आणि ती सुद्धा पुरेशी नसते, सचिननं ‘भारत’ जिंकावा यासाठी खेळायचं असतं. तेच काम महाराष्ट्राचं आहे. देशाचा कारभार चालवण्यासाठी निवड होणार्‍यांमध्ये महाराष्ट्राची सेंच्युरीच हवी आणि या शतकवीर अधिकार्‍यांनी स्वच्छ आणि कार्यक्षम असा ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ होऊन टीम ‘इंडिया’च्या विजयासाठी खेळायला हवं. महाराष्ट्राकडे प्रबोधनाचा वारसा आहे, ‘राष्ट्रीय’ दृष्टिकोन आहे. विकास आणि परिवर्तनाच्या चळवळीचं भान आहे. ते सर्व सोबत घेऊन देशाचं, महाराष्ट्राचं प्रशासन लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी मराठी युवकांचं कर्तृत्व कामी यायला हवं.

महाराष्ट्राचं ढासळतं प्रशासन :

    पण महाराष्ट्र प्रशासनाची घसरण, उफराटी चालू आहे. निवड, प्रशिक्षण, नियुक्ती, बदली, पदोन्नती सर्वच पातळ्यांना भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, वशिलेबाजी, राजकीय ढवळाढवळ यांना ऊत आला आहे. प्रशासन सांभाळण्याचे काही बेसिक ‘नॉर्म्स’ - नियम, संकेत आहेत. ते पायदळी तुडवले जातायत. आज पोलिसांसहित महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचं नीतिधैर्य अतिशय खालावलेलं आहे. महाराष्ट्र केडरमध्ये काम करण्यात एक गौरव होता, IAS, IPS अधिकार्‍यांचा महाराष्ट्र केडरमध्ये काम करायला अग्रक्रम होता.

    परवा परवा हे सर्व ढासळेपर्यंत काही प्रॉब्लेम नव्हते असं अजिबात नाही. पण उदाहरणार्थ चांगलं, गतिमान, विकासाभिमुख काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची राज्यकर्त्यांकडून सुद्धा बूज राखली जात होती. चांगली गुणवत्ता दाखवणार्‍या ज्युनियर अधिकार्‍यांना पंखाखाली घेऊन ‘तयार’ करणारे वरिष्ठ होते. चांगलं काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना आपण जोवर काम नीट सरळपणे करतो आहोत तोवर आपल्याला वरिष्ठांचं मार्गदर्शन आणि संरक्षण मिळेल असा विश्वास होता.

    आता हे चित्र दिसत असल्याचं म्हणता येत नाही. Everybody is on one’s own असं चित्र आहे. उत्तम काम करणार्‍या जिल्हाधिकार्‍याची राजकीय दबावापोटी अकाली, अनियमित बदली होते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची सही झाल्याशिवाय बदलीची फाईल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाऊच शकत नाही. मग का करतात वरिष्ठ अधिकरी त्यावर सह्या? असंच जिल्हा परिषदेच्या महिला मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांबाबत. राजकीय दबाव. विधानसभेत डायरेक्ट निलंबनाचीच घोषणा. फेसबुकवरच्या कॉमेंटवरून उद्भवलेल्या वादात पोलिस इन्स्पेक्टर आणि थेट एस्‌.पी. चं निलंबन. अनधिकृत बांधकामाचे भीषण दुष्परिणाम शीळ फाट्यावरच नव्हे, राज्यभर जाणवतायत. त्यावर ठोस कारवाई राहिली दूर. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचं कर्तव्य करणार्‍या आयुक्ताचीच बदली करण्याची कारस्थानं रोज आखली जातात. बेकायदेशीर बांधकामं करणार्‍या बिल्डर, आर्किटेक्टना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकणार्‍या आयुक्ताला प्रशिक्षणाला पाठवल्याचं दाखवून बदलून टाकलं जातं. बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आणि किलोवारी सोनं सापडून आपले डोळे फाटायची वेळ येते. पण अशा सर्वांना राजकीय वरदहस्त असतो. पाणी नाकातोंडात जायला लागल्यावर माकडीण जशी पिल्लाला पायाखाली दाबून स्वत: जिवंत रहायची धडपड करते तसं राजकीय वरिष्ठ स्वत: अडचणीत आल्यावर प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा बळी देऊन मोकळे होतात. आपोआपच ‘आदर्श’ प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री निर्दोष सुटतात, नव्हे नव्हे, त्यांना पदोन्नती मिळते, वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांना मात्र तुरुंगाची हवा खावी लागते. प्रशासन या प्रकारे चालू राहिलं तर अधिकारी कर्तव्य बजावताना बिचकायला लागतील. मोक्याच्या प्रसंगी धोका पत्करून निर्णय घ्यायचं टाळतील. पण एवढ्यावरून ‘आदर्श’ घेऊन प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या खांद्यांवरून त्यांच्या बेकायदेशीर बंदुका चालवू देणं बंद केलं, तरी राज्याचं चित्र चांगलं होईल.

प्रशिक्षणाचा अभाव :

    मला सातत्यानं दिसतंय की राज्याच्या प्रशासनात प्रशिक्षणाचा आणि आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. अधिकार्‍यांची निवड होते आणि त्यांना कायदा, कार्यपद्धती, प्रशासकीय कौशल्य यांचं पुरेसं प्रशिक्षण न देताच कामावर पाठवलं जातं. दुसरं काही शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण नसल्यामुळे मग हे अधिकारी ‘ऑन द जॉब ट्रेनिंग’ पद्धतीनं धडपडत ‘ट्रायल अँड एरर पद्धतीनं’ काम करतात. त्यांच्या ‘ट्रायल्स’ मध्ये ‘एरर्स’च जास्त. त्याचा जनतेला जाच होतो. शिवाय हातात अधिकार तर आहेत पण जबाबदारीची जाणीव नाही, उत्तरदायित्वाचं भान नाही, जनता सार्वभौम आहे हा संस्कार नाही, उरतो फक्त सत्तेचा अहंकार... ३५ हजार लोकसंख्येच्या नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍याला नगरपालिका कायदा माहीत नसतो. मंत्रालयाच्या नवनियुक्त कक्ष अधिकारी किंवा मंत्रालयीन सहाय्यकाला मंत्रालयाची कार्यपद्धती माहीत नसते. व्यापार्‍यावर छापा घालणार्‍या विक्रीकर निरीक्षकाला ‘व्हॅट’चं नीट प्रशिक्षण नसतं. गुन्हा घडला किंवा तक्रार आली तर नेमकी काय पावलं उचलायची, कोणती कलमं लावायची याबाबत पोलिसचं पुरेसं प्रशिक्षण झालेलं नसतं. ११ ऑगस्टला आझाद मैदानावर गणवेशातल्या महिला पोलिसांच्या अब्रूवर हात टाकणार्‍या गुंडांना कठोर शासन झालेलं दिसत नाही. ‘अमरजवान ज्योती’ उद्‌ध्वस्त करणारे देशद्रोही गुंड जामिनावर मोकळे सुटतात आणि या सगळ्या प्रकारानं अत्यंत अस्वस्थ होऊन कविता करणार्‍या महिला पोलिस अधिकार्‍याच्या वाट्याला कविता मागे घेऊन क्षमाप्रार्थना करण्याची बेअब्रू येते. कविता साहित्य गुणांच्या दृष्टीनं उत्तम आहे आणि त्यात काहीही घटनाबाह्य नाही. एकीकडे असं पोलिसचं नीतिधैर्य खच्ची केलं जातंय तर दुसरीकडे पोलिस चौकीत तक्रार घेऊन मुलीला पोलिस अधिकारीच पट्‌ट्यानं बडवून काढतोय. लोकक्षोभानंतर तो निलंबित होतो खरा. पण तेव्हा तो काय विचार करत असतो? त्याला कशाचा एवढा माज आलेला असतो? वर्दीची शान ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय च’ मध्ये आहे हे त्याला समजलेलं नसतं का? लोकांच्या प्रश्नांप्रती संवेदनशील असण्याचं त्याचं प्रशिक्षण झालेलं असतं का? आपण वेडेवाकडे वागलो तर आपल्यावर कारवाई होईल याचा त्याला धाक वाटत असतो का? का त्याला वाटतं योग्य त्या राजकीय ओळखीपाळखी असल्या, योग्य त्या जागी खोकी-पाकिटं पोचती केली की सहीसलामत सुटू. वर्दीमध्ये लेडीज बारमध्ये जाऊन नोटा उधळत नाचण्याएवढा किंवा गुन्हेगार संजय दत्तला शेक हँड करण्यासाठी धडपडण्याएवढा विवेक कसा सुटलेला असतो?

    नि:संगपणे जगाची चिंता वहाणार्‍या ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असा प्रश्न प्रतिभावंत कवी चिं. त्र्यं. खानोलकरांना पडला होता. कारण इतकं सगळं विपरित असून ‘तरी कसे फुलतात गुलाब हे ताजे’ असा प्रश्न विचारत खानोलकर अशा काही वेड्यांविषयी विचारत होते,‘जीवनाशी घेती पैजा घोकून ओकून । म्हणती हे वेडे पीर तरी आम्ही राजे ।।’ - अशी माणसं उभी रहातात हेच तर महाराष्ट्राचं वैभव आहे. गांधीजींच्या वर्णनातला ‘कार्यकर्त्यांचं मोहोळ’ असलेला महाराष्ट्र, स्वच्छ-कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख कारभार करत ‘कार्यकर्ता-अधिकारी’ होण्यासाठी सरसावणारे शेकडो, हजारो युवक आजही निर्माण करतो, यातच भविष्यकाळाचं आश्वासन आहे.