ठाण्यापासून हडप्पा, मोहेन-जो-दारोपर्यंत

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ६४

 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

ठाण्यापासून हडप्पा, मोहेन-जो-दारोपर्यंत

     अवकाशात सोडलेली स्काय-लॅब बर्‍याच वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर कोसळली होती. आधी शास्त्रज्ञांनी जाहीर केलं होतं की ‘स्काय-लॅब    ’वरचं नियंत्रण सुटलेलं आहे आणि ती पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कक्षेत आली की अपरिहार्यपणे पृथ्वीवर कोसळणार आहे. तिची कोसळण्याची गती आणि कक्षा इतकी असंबद्ध आहे की ती नेमकी कुठे कोसळेल काहीच सांगता येत नाही. जगभर त्याचा एक प्रचंड भयगंड पसरला होता. जो तो समजत होता, की स्काय-लॅब आपल्याच डोक्यावर कोसळणार आहे.

    पुढे ती कोसळली कुठेतरी समुद्रात, बहुधा ऑस्ट्रेलियाजवळ.

    कवी वसंत सावंत यांनी एका असामान्य कवितेच्या शेवटाकडे लिहिलं होतं,

    ‘नाणं आणि गाणं एक नाहीत

    हे समजलं असतं, तर

    माणूस असा स्काय-लॅबसारखा कोसळला नसता.’

    शीळफाट्यावरची बिल्डिंग कोसळली, त्यानंतरच्या कारवाया आणि बंद वगैरे पहाताना मला ही कविता आठवत होती.

    बेकायदेशीर आणि अनैतिक नाण्यांच्या नादातच शीळ फाट्यावरची इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. एक पासून सुरू होऊन मृतांचा आकडा शतकाकडे धावू लागला. (ढिगार्‍याखाली सापडलेली एक महिला आणि पाच मुलं... त्यांचा दुपारी  ३ वाजता एकदा ढिगार्‍याखालून फोन आला होता... त्यांचं पुढं काय झालं?)

    म्हणजे आता बेकायदेशीर बांधकामातला निष्काळजीपणा आणि निर्लज्जपणासुद्धा एवढा वाढलाय की बेकायदेशीर बिल्डिंग बांधायची, तर ती बांधावी तरी नीट ना, पडू नये, लोक मरू नयेत एवढी तरी. पण तो पण विवेक सुटलाय... याला राक्षसी माज म्हणायचं नाही तर काय?

    त्यावरही चर्चा झाल्या की एका विशिष्ट भागात एका विशिष्ट जनसमुदायासाठी बेकायदेशीर बांधकामं होतात, मतांच्या राजकारणाकडे लक्ष ठेवून तिकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केलं जातं. पण हे अजिबात म्हणजे अजिबातच खरं नाही. बांधकामं आणि भ्रष्टाचारासकट ज्याला जिथे हात मारता येईल, त्यानं तिथं हात मारून घ्यायचा अशी आपली राष्ट्रीय मूल्यव्यवस्था होऊन बसलीय. उलट जेवढा मोठा हात मारता येईल तेवढा तो नेता मोठा असं चित्र आहे. छोटी लोकं कोपर्‍यावर चिरीमिरी गोळा करतात. मोठी लोकं २ G, कोळसा, संरक्षण खरेदी, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये गोळा करतात आणि दुबई, स्वित्झर्लंड, मोनॅको, कॅरिबियन बेटं इ. ठिकाणी ठेवतात. कधी कधी मॉरिशसद्वारा भारतात आणतात.

    ज्यांना कायद्यानंच चालायचंय, प्रामाणिकपणे चालायचंय त्यांचं जिणं दुष्कर झालंय, नारायण सुर्वेंच्या कवितेच्या काळापेक्षाही आता ‘दिवसेंदिवस जगणं कठीण होत चाललंय’. प्रामाणिकपणे वास्तू बांधून त्यात प्रामाणिक मार्गानं कमावलेली संपत्ती ओतून स्वतःच्या ‘स्वप्नपूर्ती’ घरात रहायला जायचं म्हटलं तर वाट्याला आहेत सरकार दरबारी १७६० खेटे (म्हणून १७६१ मध्ये आपलं ‘पानिपत’ होतं.) तासन्‌तास - महिनोन्‌ महिने काम रेंगाळणं, परवानग्या, ना-हरकत दाखले, तपासण्यांमध्ये छाती फुटून जाते. माणूस म्हणायला लागतो, काय घ्यायचे ती पाकिटं, खोकी, पेट्या घ्या बाबांनो, पण आमच्या घरात जाऊ द्या.

    पण ही खोकी, पेट्या आणि नीट ‘कॉंटॅक्ट्‌स्‌’ची भाषा ज्यांनी केलेली असते, त्यांच्या बेकायदेशीर बिल्डिंगा सरसरत उभ्या रहातात.

    बरं मुळात लोकसंख्येचा दबाव दैनंदिन वाढत चाललाय. लोकांचं सगळीकडून सगळीकडे आगमन, निर्गमन चालू आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि महानगरांकडे जास्तच, सर्व महाराष्ट्रभर, भारतभर. महानगरांकडे येणारे लोंढेच्या लोंढे कुठेतरी पथारी पसरणारच, अंग टेकणारच. कायदा आणि सुव्यवस्थेनं त्यासाठी नीट ‘व्यवस्था’ आखून दिली तर ठीक. नाहीतर ही व्यवस्था-बाह्य व्यवस्था पुढे सरसावतेच. कारण शेवटी जगण्याच्या संघर्षाहून (Struggle for Survival) दुसरं काही महत्त्वाचं नाही. आधी आपल्या नगर-नियोजनामध्ये दूरदृष्टी नाही. रस्त्यांना फुटपाथच नसतात. असले तर बघता बघता ते टपर्‍यांनी भरून जातात. इतके की मुळातच फुटपाथ लोकांनी चालण्यासाठी नसून टपर्‍या उभ्या करण्यासाठी आहेत, असं वाटावं. स्थानिक पातळीला एक व्यवस्था आपोआपच उभी रहाते, बरं ती स्थानिकांच्या गरजा भागवत असते. आठवड्याच्या आठवड्याला ज्याची त्याला पाकिटं रवाना झाली म्हणजे झालं. केवढं प्रभावी विकेंद्रीकरण आहे हे! बिल्डर-कर्मचारी-अधिकारी-पुढारी-आणि अंडरवर्ल्ड (बर्‍याच वेळा हल्ली यांच्यातही एकमेकात फारसा फरक उरलेला नाही.) यांची अभद्र युती समांतर व्यवस्था उभी करते आणि चालवते. तुम्ही योग्य ठिकाणी पाकिटं पोचती न करता कुठल्यातरी भिंतीवर कुठलं तरी पोस्टर चिकटवलंत तर महानगरपालिकेच्या ‘आकाशचिन्ह’ विभागाचे कर्मचारी - अधिकारी तुम्हाला सप्त पाताळातून शोधून काढून दंड ठोठावतील, किंवा तुम्हाला तोडबाजीची संधी देतील! पण नीट आधी निरोप आणि पाकिटं रवाना झाली की हवी तेवढी पोस्टर्स, होर्डिंग्ज्‌, कमानी उभ्या करा... कोणी अडवणार नाही. विठ्ठल चेंदवणकरांच्या कवितेत संदर्भ वेगळा आहे, पण एक ओवी इथे सुद्धा खरी ठरते - ‘उस दिन रस्ता हमारे बाप का होता है ।’

   बेकायदेशीर बिल्डिंग उभी रहाते - आणि कधीतरी त्यातली एखादी पडते - यात ‘व्यवस्थेचं’ संपूर्ण अपयश सामावलेलं आहे. प्लॉटची खरेदी विक्री नगर-नियोजन, त्यात जमिनींचं निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक असं वर्गीकरण आणि वापर, पुढे बिल्डिंगचा प्रकल्प, त्यांना वित्तपुरवठा, नकाशे, ना-हरकत दाखले, वीज, पाणी, डे्रेनेज, पार्किंग... मग भोवती शाळा, दुकानं वगैरे सार्वजनिक सुविधा... सगळ्या ‘व्यवस्था’ संपूर्ण पराभूत. समांतर (म्हणजे ‘ब्लॅक’) अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच समांतर राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्था उभ्या राहिलेल्या आहेत. एके दिवशी एक बिल्डिंग कोसळते. जाणार्‍यांचे जीव जातात. धुरळा उठतो, बसतो. थोड्या दिवसांनी पहिले पाढे पंचावन्‌.

    कायदेकानून आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतींनीच एक प्रकारे अनधिकृत बांधकामांना चालना दिली. अनेक कायद्यांमध्ये मुळातच प्रचंड गुंतागुंत आहे की त्यांचा हव्या त्याच्या सोयीनी हवा तो अर्थ काढता येईल. कोणाचं काम करायचं आणि कोणाचं नाही ते आधी ठरवून आवश्यक ती कलमं-पोटकलमं-नियम-उपनियम-अधिनियम असं सगळं जंजाळ फायलींच्या, कागदांच्या काळ्यावर पांढरं करता येतं. या सर्व आगीतून फुफाट्यात नेणारी तितकीच गुंतागुंतीची, जगड्‌व्याळ अशी सरकारी कार्यपद्धती होऊन बसलीय. आधी नीट रीतसर कायदेशीर परवानगी मागायला गेलात, तर ती कधी मिळेल, कशाची शाश्वती नाही. पण एकीकडे आवश्यक त्या खोक्या-पाकिटांच्या व्यवस्था केल्या आणि दुसरीकडे खुशाल अनधिकृत बांधकामं करून मोकळे झालात, तर काही प्रॉब्लेम नाही. शिवाय, अनधिकृत बांधकामं विशिष्ट दंड भरून ‘नियमानुकूल’ करण्याचीही तरतूद कायद्यांमधे आहेच. एखादं बांधकाम अनधिकृत आहे, पण रीतसर अर्ज केला असता त्या बांधकामाला परवानगी मिळू शकली असती असं आढळून आलं तर, विशिष्ट दंड आकारून ती बांधकामं ‘नियमानुकूल’ (सोप्या मराठीत त्याला ‘रेग्युलराईज्‌’ म्हणतात!) करण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. तिचा मूळ हेतू अत्यंत अपवादात्मक वापर हा होता, पण मुळात भ्रष्ट घटकांच्या हातमिळवणीतून अनधिकृत बांधकामं दिवसाढवळ्या उभी राहिली, बघता बघता त्यांचं प्रमाण एवढं झालं की ‘महसूल बुडू नये’ या नावाखाली सरकारनंच अनधिकृत बांधकामांचे पंचनामे करून, दंड आकारून ती बांधकामं ‘नियमानुकूल’ करण्याच्या मोहिमा चालवल्या, हे करण्यासाठी विशेष अधिकार्‍यांची सुद्धा नेमणूक करण्यात आली, मग काय एक राजरोस रस्ताच तयार झाला. अनधिकृत बांधकाम करा, मागाहून ते ‘नियमानुकूल’ करवून घेऊच! करत करत ‘व्यवस्था’ एवढी कोसळली की कोसळणार्‍या बिल्डिंगा बिनधास्त बांधल्या जायला लागल्या.

    खरंतर MRTP (Maharashtra Regional Town Planning Act) - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन अधिनियमामध्ये तरतूद आहे की शहरी क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असा फौजदारी गुन्हा आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली, विशेषत: कायदा, प्रशासन आपल्या खिशात असल्यासारखे वागून आणि राजकीय पुढार्‍यांना खरंच खिशात घालून वावरणार्‍या काही बड्या धेंडांना शिक्षा झाली तर उरलेल्या चिल्लर बेकायदेशीरबाजांना जरब बसेल. पण सध्या जरब बसण्याचा दृष्टिकोनच नाही. जरब, धाक, भीती - प्रामाणिकपणे सरळ मार्गानं जगू म्हणणार्‍यांना आहे.

    असा तोल हरवलेली, ताळतंत्र सुटलेली, आतून संपूर्णपणे पोखरलेली, ‘शील’ हरवलेली व्यवस्था, मग लंबकासारखी निष्क्रियतेच्या एका टोकाकडून विध्वंसाच्या दुसर्‍या टोकाकडे उधळत सुटते. आधी बेकायदेशीर बिल्डिंगा उभ्या राहतात. तेव्हा कायदेशीर कृती शून्य, मग त्यातली एक पडते : लोक मरतात, की धुरळ्याएवढाच आरडाओरडा, आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागण्या, आम्ही बेकायदेशीर बांधकामांना कधीच संरक्षण दिलं नाही आणि कारवाईच्या कधी आड आलो नाही - अशा राजकीय पुढार्‍यांच्या ‘विनम्र’ गर्जना, दोन-चार अधिकार्‍यांची निलंबनं,(त्यात कारणे दाखवा, आरोप निश्चिती, साक्षी-पुरावे मग निर्णय, काही म्हणता काही नाही) सगळी उथळ राजकीय नौटंकी. क्लायमॅक्सचा ‘अंक’ म्हणजे डायरेक्ट पाडापाडीला सुरुवात, सबब राजकीय पक्षांनी पुकारलेला बंद, सगळंच ताळतंत्र सुटलेलं.

    कायदा सांगतो की घर विकत घेणार्‍यांची जबाबदारी आहे की सर्व कायदेशीर असल्याची खातरजमा करून मग व्यवहार करण्याची. त्यामुळे, बांधकाम बेकायदेशीर होतं - ते आम्हाला माहितीच नव्हतं, असा ‘डिफेन्स’ त्या इमारतींमध्ये राहणारे घेऊ शकत नाहीत. वस्तुस्थिती अशी आहे की गोरगरीबच काय भल्या भल्या शिकल्या-सवरलेल्यांनाही अनेकदा कायदा माहीत नसतो. पण Ignorance is no excuse - कायद्याचं अज्ञान हा बचाव असू शकत नाही, असंही कायद्याचंच तत्त्व आहे. म्हणून बांधकाम बेकायदेशीर ठरून ते पाडायची वेळ आल्यावर त्यात राहणारे लोक ‘आम्ही उघड्यावर आलो’ असा आरडाओरडा करू शकत नाहीत - कायद्यानुसार.

    पण याचा अर्थ प्रशासनानं सुद्धा एकदम तडकाफडकी, कायदेशीर पूर्तता न करता, रहिवाशांना पुरेशी पूर्वसूचना न देता, त्यांची पर्यायी व्यवस्था न करता एकदम येऊन पाडापाड्या सुरू करायच्या असं सुद्धा कायदा सांगत नाही. प्रथम बेकायदेशीर बांधकामातल्या रहिवाशांना विश्वासात घ्यायला हवं, इमारत धोकादायक आहे की नाही याची शास्त्रीय तपासणी करायला हवी, धोकादायक आढळून आल्यास रहिवाशांना धोक्याची कल्पना देऊन, मुक्काम हलवायला मुदत द्यायला हवी, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राहण्याची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्थासुद्धा करायला हवी. मग सगळ्यात शेवटचं काम आहे घण घालण्याचं. ठाण्यामधे प्रशासनानं ही ‘कायद्यानं आखून दिलेली कार्यपद्धती’ पाळली की नाही हे तपासलं जायला हवं. शीळ फाट्यावरची इमारत पडल्यावर इतर बांधकामं पाडण्याचा जो सपाटा आपण पाहतो तो बघता ‘कायद्यानं आखून दिलेली कार्यपद्धती’ पाळली नसावी असं प्रथमदर्शनी म्हणायला जागा आहे. राजकीय पक्षांनी घ्यायचंच तर हे ऑब्जेक्शन घ्यावं, हितसंबंधीयांनी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी. पण त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी बंद पुकारला. ‘बंद’नं  या ठिकाणी काय होणार? पूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांनी ‘बंद’ बेकायदेशीर ठरवून दंडाची तरतूद केलीय. ३/४ वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये नगर-नियोजनाचे पूर्ण धिंडवडे उडाले होते तेव्हा काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती - आताही नागरिकांनी हेच करायला हवं. दिल्ली सरकारनं न्यायालयाला पहिलं उत्तर दिलं होतं की दिल्ली विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करता येणं अशक्य आहे. तेंव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयानं डोळे वटारले होते की ‘तुमचं घटनात्मक कर्तव्य करता येत नसेल तर खुर्च्या खाली करा.’ मग दिल्ली प्रशासनानं लाजेकाजेस्तव कारवाई केली होती. महाराष्ट्रातही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत अनधिकृत बाधकामांविरुद्ध कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होते आहे. त्यालाही काही राजकीय गटांचा विरोध आहे. (आणि ते पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे इथले गट एकच आहेत, हा केवळ योगायोग आहे का?)

    अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न केवळ ठाणे, मुंबई किंवा पुणे-पिंपरी-चिंचवडपुरता नाहीये. तो संपूर्ण महाराष्ट्राचा, देशाचा प्रश्न आहे. पडझड झालेल्या ‘व्यवस्थेचं’ ते परिपूर्ण प्रतीक आहे आणि तरीही योग्य ती राजकीय आणि प्रशासकीय (महत्त्वाच्या या अग्रक्रमानं) इच्छाशक्ती असेल तर हा प्रश्न यशस्वीरित्या सोडवता येईल. पण मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? इथे इच्छाशक्तीचाच काय, शुद्ध बुद्धीचा सुद्धा अभाव आहे, हे उघड आहे. कायदा आणि माणुसकी या गोष्टी परस्परविरुद्ध नाहीत, त्या तशा मानण्याचं कारण नाही. बुद्धी, हेतू शुद्ध असतील तर कायदा आणि माणुसकीचा मेळ घालून मार्ग काढता येतो, पण बुद्धीच शुद्ध नाहीये.

   

तर मग नाण्यांच्या नादात, गाणी बिघडत जाणार. आणि माणूस स्काय-लॅबसारखा कोसळत राहणार. प्राचीन सिंधु संस्कृतीतली नगरं अत्यंत सुनियोजित आणि प्रगत होती. इतकी, की नगररचना आणि नगरव्यवस्थापन ही भारतानं जगाला दिलेली देणगी आहे, असं अनेक इतिहासतज्ज्ञांचं (माझ्यासकट!) म्हणणं आहे. सिंधु संस्कृतीतल्या प्रगत अशा हडप्पा, मोहेन-जो-दारो या प्रगत नगरांच्या विघटन, पतन आणि अंती विनाशाच्या कालखंडात असं दिसून येतं की बेकायदेशीर बांधकामं बेसुमार वाढली होती. त्यांनी रस्ते आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण केलं होतं. सिंधु संस्कृतीच्या विनाशाची कारणं निश्चित करता येत नाहीत, पण बेकायदेशीर बांधकामं हे त्याचं एक कारणही आहे, परिणामही - हे निश्चित म्हणता येतं. कारण बेकायदेशीर बांधकाम हे बिघडलेल्या, विघटन आणि पतनाच्या वाटेवरच्या ‘व्यवस्थे’चं उभं प्रतीक आहे. आपण ताळ्यावर येणार आहोत की सामूहिक आत्मघात करण्याच्या वाटेवर चालत हडप्पा, मोहेन-जो-दारो होणार आहोत?

    मला विश्वास आहे की उत्तरं आहेत, ती व्यवहार्यसुद्धा आहेत. महाराष्ट्र शासनानं संपूर्ण राज्यातली बेकायदेशीर बांधकामं या विषयावर श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. विरोधी पक्षांनी सरकारकडे तशी मागणी करायला हवी. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामांवर विशेष आणि गतिमान कारवाई करण्यासाठी शासनानं आवश्यक ते अधिकार प्रदान करून उच्चाधिकार आयोग स्थापित करायला हवा. त्या त्या ठिकाणच्या अधिकार्‍यांनी कुणाचीही, कसलीही भीडभाड न बाळगता घटनेच्या चौकटीतलं आपलं कायदेशीर कर्तव्य कठोरपणे बजावावं. ते करताना बदल्या झाल्या तर होऊ द्याव्यात, पण मग कर्मचारी-अधिकारी, संघटनांनी हे प्रश्न शासनाकडे लावून धरावेत. जागृत नागरिकांसाठी न्यायालयाचा रस्ता खुला आहे.

    का ‘आपण सगळेच’ जायचं हडप्पा, मोहेन-जो-दारो च्या ऐतिहासिक सहलीला? स्काय-लॅबप्रमाणे संस्कृती सुद्धा कोसळण्याच्या कक्षेत प्रवेश करून अपरिहार्य आत्मघाताच्या दिशेनं जाऊ शकते. तसा इतिहास आहे.