पडघम: लोकसभा निवडणुकीचे

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ६3

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

 पडघम: लोकसभा निवडणुकीचे

           

 लोकसभा निवडणुकीचे पडघम तर वाजायला लागले आहेत. निवडणुका नक्की कधी होतील हे कुणीच सांगू शकत नाही. सर्वसाधारण वेळापत्रकानुसार व्हायच्या झाल्या तर २०१४ मध्ये मार्च-एप्रिलच्या आसपास व्हाव्या लागतील. घटनात्मक तरतुदींचा विचार केला तर मे २०१४ मध्ये नवी लोकसभा अस्तित्वात आलेली असावी लागणार. त्यापूर्वीच्या ६ महिन्यांत केंव्हाही सरकार लोकसभा विसर्जित करून निवडणुका घेऊ शकतं. म्हणजे नोव्हेंबर २०१३ पासून केंव्हाही. मुलायमसिंग यादव, शरद पवार इ. नेत्यांनी आपापल्या राजकीय गटांना इशारा देऊन ठेवलाय की नोव्हेंबर मध्ये निवडणुका होतील, तयारीत रहा.

    आता भारताची कितीही परिस्थिती सुधारत असली, विकास होत असला (आणि यंदा दुष्काळ असला) तरी शेती किंवा अर्थव्यवस्थाच काय, भारताचं राजकारणसुद्धा मॉन्सूनवरून ठरतं.

    नुकताच २०१३ च्या मॉन्सूनचा प्राथमिक अहवाल आला. तो असं दर्शवतो की २०१३ चा मॉन्सून नॉर्मल असेल. आज, विशेषत: राज्यात दुष्काळ आहे. जमिनीला भेगा पडल्यायत, लोकांच्या मनांनाही. याचा राजकीय राग सत्ताधारी पक्षावरच निघतो. त्यातून लोकांच्या भावनांशी एकरूप होत दुष्काळ, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पावलं उचलण्याच्या ऐवजी उपमुख्यमंत्रीच जर उपोषणाची टिंगल करायला लागले, पाण्याला अन्य आरोग्यपूर्ण पर्याय अत्यंत सुसंस्कृत शब्दांत सांगायला लागले आणि त्याला व्यासपीठावरचे सत्ताधारी फिदीफिदी हसायला लागले, तर लोकांचा संताप वाढणारच. उशीरा जाग आल्यावर, बहुधा काकांच्या सूचनेवरून माफीचे शब्द उच्चारल्यानं तो लोकांचा संताप कमी होणार नाही. पण या सगळ्या चित्रांत शेवटी मॉन्सून नीट झाला, सृष्टी हिरवीगार झाली, शेतं पिकली, नद्या-नाले-तळी-तलाव-धरणं भरली तर लोकभावनाही थंडावेल, अशा वेळी निवडणुका सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल जाऊ शकतात. म्हणजे नोव्हेंबर २०१४ निवडणुका. कारण मार्च-एप्रिल २०१४ पर्यंत सरकार थांबलं तर परत पाणीटंचाई सुरू होऊ शकते. उन्हाळा तर सुरू झालेलाच असेल, अनेक ठिकाणी परत टँकर्स द्यावे लागतील - म्हणजे त्यातलं राजकारण, भ्रष्टाचार वगैरे सगळं ओघानंच आलं. उन्हाळ्याच्या झळा सत्ताधार्‍यांना जास्त बसतील. त्यापेक्षा मॉन्सून नीट झाल्यास नोव्हेंबर निवडणुका राजकीय सोयीच्या आहेत.

    म्हणजे सत्तेतलं सरकार घटनेच्या चौकटीत राहून त्यातल्या त्यात सरकारच्या सोयीच्या - राजकीय सोय, प्रशासकीय नाही - वेळी निवडणुका जाहीर करेल, हे साहजिकच आहे.

    त्यातून भारताच्या राजकारणात आता ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’ फॅक्‍टर काम करतो. पूर्वी सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका तुलनेनं सोप्या जायच्या, सत्तेत राहून निवडणुकांना सामोरं जाणं तेंव्हा सोयीचं होतं. आता तसं चित्र रोहलेलं नाही. उलट सत्ताधारी पक्षाला आता धसका असतो. आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत कितीही समस्या असल्या, तरी सर्वसाधारणपणे मतदाराला आपल्या मताची किंमत आणि ताकद कळलेली आहे. मतदार सत्ताधार्‍यांना जाब विचारतो. मतदार आत्ताचा उमेदवार किंवा पक्ष नाकारण्याचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं. मतदाराच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्या पुर्‍या झाल्या नाहीत तर मतदार नाकारतो खासदार (आमदार) किंवा सत्ताधारी पक्षाला. तरी सत्तेतल्या अनेकांना सत्तेचा माज चढतो ही आश्चर्याची, धक्कादायक गोष्ट आहे. आणि लोकांना उत्तरदायी आहोत, आपली सार्वजनिक वर्तणूक स्वच्छ आणि पारदर्शक हवी, लोकही आपल्याला जाब विचारणार आहेत, या जाणिवेचा अभावच दिसून येतो आज. म्हणजे सत्तेच्या स्वभावाबद्दल जे शाश्वत विधान आहे – Power corrupts and absolute power corrupts absolutely - पण partial, temporary power also corrupts absolutely असंही दिसून येतं. लोकशाहीत कुणी नेता किंवा पक्ष सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आल्यासारखे कसे वागू शकतात, याचं मला आश्चर्य वाटतं. पण भ्रष्ट होणं हा जसा सत्तेचा स्वभाव आहे, तसा माज येणं हाही सत्तेचा स्वभाव होऊन बसलाय.

            मग सध्या तर देशातलं राजकीय वातावरण सर्वसाधारणपणे UPA - कॉंग्रेसविरोधी आहे. कॉङ्‌ग्रेसला शेवटी सर्वोच्च स्थानावर नेहरू-गांधी घराण्याचं नेतृत्व लागतं ही कॉङ्‌ग्रेसची एक प्रकारे राजकीय अपरिहार्यता आहे. नेहरू-गांधी घराण्याचा सध्याचा उपलब्ध युवराज राहुल गांधीचा राजकीय प्रभाव पडताना किंवा वाढताना दिसत नाही. याउलट गुजराथ विधानसभा सलग तिसर्‍यांदा जिंकल्यावर

नरेंद्र मोदींचा रथ दिल्लीकडे धावायला लागलाय. २०१४ (की ‘१३’) ची लोकसभेची लढाई नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी होणार असेल तर एकामागून एक ओपिनियन पोल दाखवून देताय्‌त की राहुल गांधी नरेंद्र मोदींच्या कुठे जवळपास सुद्धा पोचत नाही. त्यामुळे एकीकडे कॉङ्‌ग्रेसमधे चर्चा चालू होती की राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नाहीत. मोजकंच पण मुद्द्याचं बोलणारे मनमोहनसिंगही म्हणतात की तिसर्‍या कारकीर्दीचा विचार करू शकतात. तर दुसरीकडे भाजप / NDA मधे सुद्धा तर्‍हातर्‍हांची चलबिचल असते. अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या कालावधीचा नितिन गडकरींचा पत्ता यशवंत सिन्हांनी यशस्वीरीत्या कापला. पूर्वी बाळासाहेब ठाकरेंनी पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज यांच्या नावाला पाठिंबा दिलेला असतो. त्यांच्या वागण्याबोलण्यात सावधपण आहे, कसलाही उतावळेपणा दिसत नाही. पण लालकृष्ण अडवाणींसकट भाजपतले अनेक नेते नरेंद्र मोदींच्या प्रगतीपुढे चिंताक्रांत असतात. पक्षाच्या अधिवेशनात विजय गोयल लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाला पाठिंबा जाहीर करतात. अडवाणींनीही आधी ब्लॉग  लिहून झालेला असतो की पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप किंवा कॉंग्रेस यापैकी कुणीच सत्तेत येणार नाही. कट्टर हिंदुत्ववादी नेता अशी प्रतिमा यापूर्वी त्यांना पंतप्रधान होण्यातली अडचण ठरलेली असते. म्हणून अडवाणींनी पाकिस्तानात जाऊन जिनांना ‘सेक्युलर’ आणि राष्ट्रपुरुष म्हंटलेलं असतं. त्यामुळे ते RSS च्याही नजरेतून उतरतात. म्हणून आता ते परत म्हणतात की ६ डिसेंबर १९९२  च्या बाबरी मशीद पाडण्याबाबत आपण बचावात्मक पवित्रा घेण्याचं काही कारण नाही. पण या सर्वामुळे त्यांची गत ‘दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी’ झालेली असते. नरेंद्र मोदींनी आधी ‘हिंदुत्वा’चं, नंतर मुस्लिम समाजासकट सर्वांना बरोबर घेत विकासाचंही राजकारण ‘डंकेकी चोट पे’ केलेलं असतं. तर लालकृष्ण अडवाणी सुद्धा आपण अजून पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहोत असं सांगतात. भाजप च्या संसदीय मंडळावर नरेंद्र मोदींचा वाढता प्रभाव दिसतो.

    तिकडे बिहारमध्ये सुद्धा समर्थपणे एक चांगलं सरकार देणारे नितिशकुमार यांच्या दिल्ली-महत्त्वाकांक्षेबाबत चिंतित असतात, ते बिहारसाठी ‘स्पेशल स्टेटस’ची मागणी करतात. त्यानुसार केंद्रातल्या सत्ताधार्‍यांच्या भेटीगाठी घेतात. नितिशकुमारना ‘स्पेशल

स्टेटस’ म्हणजे नेमकं काय अपेक्षित आहे, मला तरी अजून समजलेलं नाही. बिहारकरता कलम ३७० टाईप काहीतरी हवंय? काश्मिर, मिझोरामप्रमाणे ‘विशेष राज्य’ म्हणून दर्जा हवाय? की बिहारच्या विकासाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन केलेल्या तरतुदी हव्याय्‌त? पण एकूण मिळून ते नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेधाला आडवं घालू पहातात. NDA नं पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करावा म्हणतात. तो ‘सेक्‍युलर’ असला पाहिजे असं सांगतात. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत नितिशकुमारांनी नरेंद्र मोदींना आधीच बाजूला ठेवलेलं असतं. पण बिहारमध्ये नितिशकुमार भाजपच्या साथीनं सत्तेत आहेत, बिहारमधल्या (सुशील) मोदींबरोबर. म्हणून फार ताणायला जावं तर त्यांचं बिहारमधलंच सरकार धोक्यात येऊ शकतं. नरेंद्र मोदींचे अनेक समर्थक अर्ध्या हळकुंडानं पिवळे होऊन ते आत्ताच पंतप्रधान झाल्यासारखे वागताय्‌त. त्यांना समजत नाही की दिल्ली अभी बहोत दूर है, राजकारणात एक आठवडाही फार मोठा कालावधी असतो – One week is a long time in politics. नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या महत्त्वाकांक्षेला सर्वांत मोठी बाधा गोध्राकांड ही ठरणारच आहे. त्यातून ते किंवा भाजप कसा आणि काय मार्ग काढतो, त्यावर देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.

  मे महिन्यात कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक आहे. तिथे भाजपचा पराभव होणार असं पहिले रिपोर्ट दाखवतात. इथेही १ आठवडा हा राजकारणात फार मोठा कालावधी असतो हे सूत्र खरंय. पण पक्षांतर्गत फाटाफूट, भ्रष्टाचाराचे आरोप, येडीयुरप्पांचं पक्ष सोडणं, लोकायुक्त हेगडेंचा सरकारच्या भ्रष्टाचारावरचा अहवाल आणि ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’ फॅक्टर यामुळे कर्नाटकात भाजपचा पराभव होऊ शकतो. आणि तसं झालं तर दिल्लीकडची घोडदौड रोखली जाऊ शकते.

          DMK नं केंद्र सरकारला काढून घेतल्यावर अजून तरी केंद्रातलं सरकार तगलेलं आहे. AIADMK आणि जयललितांनाही राष्ट्रीय पातळीची महत्त्वाकांक्षा आहे - का नसावी? पण त्यापायी डुगडुगणार्‍या केंद्र सरकारवर देशांतर्गत राजकारणाचा विचार करून परराष्ट्र धोरणाचं पाऊल टाकायची वेळ आली. भारतानं श्रीलंकेविरुद्ध मतदान केलं. आणि जागतिक पातळीलाही चालणार्‍या शस्त्रांच्या काळ्या बाजाराविरुद्ध होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारावरच्या मतदानात (ATT: Arms Trade Treaty) भारत तटस्थ राहिला. भारतानं ATT च्या बाजूनं मतदान करायला हवं होतं. ईशान्य भारतातल्या फुटीरतावादी चळवळी, नक्सलवाद इ... ना चीनच्या मदतीव्यतिरिक्त - या काळ्या बाजारातूनच शस्त्रास्त्र पुरवठा होतो. पण भारत तटस्थ राहिला. यातही श्रीलंका प्रश्न - LTTE च्या संभाव्य पुनरुत्थानाचे प्रयत्न, त्यांना शस्त्रपुरवठा हे मुद्दे असू शकतात. गरम डोक्याच्या, कार्टून काढलं - टीका केली म्हणून प्राध्यापक किंवा विरोधकांना तुरुंगात घालणार्‍या आणि विरोधी पक्षातल्या युवकाच्या दु:खद मृत्यूला ‘किरकोळ बाब’ म्हणणार्‍या ममता बॅनर्जी सुद्धा (त्यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे!) केंद्र सरकारला त्यांच्या ‘शॉर्ट टेंपर्ड’ बोटाच्या टोकावर नाचवत असतातच.

     एकूण मिळून भारताचं राजकीय चित्र खूप बिखरलेलं - fragmented आहे. कॉङ्‌ग्रेस आणि भाजप एवढे दोनच खर्‍या अर्थानं ‘राष्ट्रीय’ असलेले पक्ष उरलेत. त्यातला एकही आज स्वत:च्या बळावर २७३ पर्यंत पोचण्याच्या जवळपास सुद्धा नाही. दोघांनाही आघाडी करणं अपरिहार्य झालंय. त्या नादात ‘तिसर्‍या आघाडी’चाही अव्यवहार्य पर्याय पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत असतो. प्रादेशिक राजकीय शक्तींचं बळही वाढत चाललंय. त्यांच्या राजकारणाची गरज म्हणून आपोआपच त्यांचा ‘विचारव्यूह’ आपापल्या प्रदेशापुरता मर्यादित रहातो - ‘राष्ट्रीय’ दृष्टिकोन तेवढ्या प्रमाणात मागे पडतो. हे देशाच्या हिताचं नाही. अर्थात तेच प्रादेशिक पक्ष केंद्रातल्या सत्तेत आले तर त्यांना घटनेच्या चौकटीत राहून ‘राष्ट्रीय’ दृष्टिकोन घ्यावाच लागतो. पण हा प्रादेशिक आणि ‘राष्ट्रीय’ हितसंबंधांमधला तोल सुईच्या टोकावर तोललेला आहे. विकासाच्या वाटेवरची लोकशाही अशा टप्प्यांमधून जातच असते. तसा इस्रायल एवढा छोटा देश. तरी तिथे १७-१७ पक्षांचं आघाडी सरकार असतं. आणि ते बर्‍याच प्रमाणात स्थिर असतं. १९८९ पासून भारतानं ‘आघाड्यांचं सरकार’ या टप्प्यात प्रवेश केलाय. ही ‘फेज’ किती काळ चालेल आणि नंतर त्या सर्व राजकीय उलथापालथीमधून कोणत्या तरी २-३-४ ‘राष्ट्रीय’ राजकीय शक्ती उदयाला-आकाराला येतील का, हे आत्ता काहीच सांगता येणार नाही. (याव्यात, अशी इच्छा बोलून ठेवता येईल.) पण सध्या तरी भारताचा राजकीय संघर्ष त्रिकोणात्मक आहे – कॉङ्‌ग्रेस, भाजप हे त्याचे दोन कोन. साम्यवादी, डावे आणि प्रादेशिक पक्ष मिळून तिसरा कोन तयार होतो. या तीनपैकी त्या त्या वेळी कोणत्या तरी २ कोनांच्या बेरीज-वजाबाक्यांमधून केंद्रातलं सरकार तयार होणार, टिकणार किंवा मोडणार. अजून किमान दशकभर तरी ही प्रक्रिया चालू राहील. जो / जे राजकीय गट अधिक बळकट संघटना बांधतील, अधिक सर्वसमावेशक कार्यक्रम घेऊन समाजाकडे जातील, ते कदाचित दशकानंतर स्वत:च्या बळावर केंद्रात सरकार बनवण्याच्या स्थितीत पोचतील. भारताच्या इतिहासाकडे एक समग्रपणे एकत्रित नजर टाकली तर दिसेल की राजकीय एकसंधता आणि विघटन यांचे अध्याय एकाड एक उलगडत रहातात. आत्ताच्या जागतिक स्थितीत ‘राजकीय विघटन’ भारताच्या हिताचं नाही. राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही, विकास आणि समता यासाठी देशाला समर्थ केंद्र सरकार आवश्यक आहे. सत्तेचं विकेंद्रीकरणही आवश्यक. केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार आणि कर्तव्यांमधला समतोल आवश्यक आहे. वेगवान आर्थिक विकास, UN सुरक्षा परिषदेसह जगात प्रभावी स्थान, चीनच्यासमोर समर्थपणे - समान पातळीवर उभं रहाण्यासाठी केंद्रामध्ये स्थिर आणि कार्यक्षम - भ्रष्टाचारविरहित सरकार हवं आहे.