समान नागरी कायदा

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ६२

  सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

  

समान नागरी कायदा

      सामाजिक-राजकीय विषयांना सर्व प्रकारच्या जाती-धर्म-वर्ग-पंथ-भाषा-प्रदेश भेदांच्या वर उठत, देशासमोरच्या विषयांना दिशा देण्याचं काम दलित नेतृत्वाकडून घडेल, ते सुद्धा, सुरुवात महाराष्ट्रातून, अशी चिन्हं दिसतायत. दिसणारी चिन्हं सध्या सर्व भारतीयांनी आनंद बाळगावा अशी आहेत. यातून उद्या खरंच एक नवा ‘पॅटर्न’ पुढे आला तर ते सामाजिक-राजकीय प्रगतीचं पुढचं पाऊल ठरेल. दलित अस्मिता सुद्धा जातीय-वर्गीय जाणीवांमधून सर्वव्यापकतेकडे वाटचाल करताना दिसते, भारतीय अस्मिता अधिक समृद्ध करताना दिसते. ‘सर्वां’नीच स्वागत करायला हवं, आनंद बाळगायला हवा.

     आधी काही काळापूर्वी प्रकाश आंबेडकरांनी शाळेच्या दाखल्यावरून ‘जात’ काढून टाका आणि राजकीय क्षेत्रातल्या राखीव जागाही आता रद्द करण्याची वेळ आली आहे, अशी भूमिका मांडली. अपेक्षेप्रमाणे त्यावर सर्व प्रकारची उलट-सुलट खळबळ माजली. हेही चांगलंच आहे, कारण ही ‘क्रिएटिव्ह’ खळबळ आहे. आता या आठवड्यात प्रकाश आंबेडकरांशी असहमती दर्शवत राजा ढालेंनी - समान नागरी कायदा करायला हवा, असा मुद्दा मांडला आहे. विषय चालू होता बौद्ध समाजासाठी वेगळा कायदा असावा या संदर्भात. तेंव्हा राजा ढालेंनी अभिप्राय दिला की सर्वांसाठीच एक समान नागरी कायदा आणावा.

    

दलित जाणीवाचं व्यापक बनत अखिल भारतीयत्व व्यक्त करणार्‍या व्हाव्यात या ‘धम्मचक्रा’चं ‘प्रवर्तन’ बाबासाहेब आंबेडकरांनीच करून ठेवलं. त्यांचं सुद्धा आग्रहाचं मत होतं की संपूर्ण देशाला, सर्व जाती-धर्म-पंथांना सामावून घेणारा एक समान नागरी कायदा हवा. सर्व देशाला बरोबर घेणारी भूमिका उत्क्रांत करण्याची नैसर्गिक जबाबदारी महाराष्ट्राची दलित-बहुजन चळवळीची होती. सर्वच विचारधारा, इतकंच काय, जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत अखिल भारतीय आणि वैश्विक विचार, कार्य उभं करणं, यातच महाराष्ट्राचं महाराष्ट्र-पण आहे.

     असं ‘सर्वांना बरोबर’ घेण्याचं ‘सोशल इंजिनियरिंग’ खरंतर (यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुद्धा) महाराष्ट्रातून यायला हवं होतं. पण सामाजिक-राजकीय प्रगतीच्या ‘रिले रेस’चा हा टप्पा, हातात मशाल घेऊन काशीराम-मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षानं पळून पूर्ण केला. काशीराम यांच्या नोकरीची जवळजवळ २५ वर्षं पुण्यात ‘डिफेन्स अकाउंट्‌स्‌’मध्ये गेली. त्यांनी आधी ‘दलित शोषित समाज संघर्ष समिती’ -  डीएस ४ अशी बिल्डरचं नाव वाटावं (!) अशी संघटना स्थापन केली होती. पुढे बहुजन समाज पक्ष. त्यांची राजकीय भूमिका होती की मूठभर उच्चवर्णीय वगळता उरलेल्या बहुजनांचं प्रमाण ८०% आहे, सत्तेत येण्यासाठी आम्हाला उच्चवर्णीयांची गरज नाही.
२५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी मी त्यांची एक दीर्घ मुलाखत त्या काळातल्या ‘माणूस’ साप्ताहिकात मांडली होती. त्या काळात उत्तर भारतात सार्वजनिक सभा सुरू करताना काशीराम सांगत असत की ब्राह्मण-ठाकूर-भूमिहार-राजपूत माझ्या सभेतून चालते व्हा. बसपा ची एकेवेळी राजकीय घोषणा होती ‘तिलक तराजू तलवार । इनको मारो जूते चार’. त्याच बसपा नं आधी उत्तरप्रदेशात भाजप बरोबर समझौता केला, सत्तेत वाटा मिळवला. सत्तेत येणं हे सुस्पष्ट उद्दिष्ट काशीराम यांनी आखून दिलं होतं.

बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ‘राज्यकर्ते जमात व्हा’ असं सांगतच आयुष्यभर संघर्ष केला होता. (राज्यकर्ती जमात होण्यात प्रशासन सांभाळण्याचीही क्षमता येते. पण ते नंतर कधीतरी बोलू.) मायावतींच्या नेतृत्वाखाली बसपा नं मूळ जातीय विद्वेषाच्या भूमिका बदलून सर्वांना बरोबर घेण्याच्या ‘सोशल इंजिनियरिंग’चं राजकारण केलं. त्यावेळी बहुजन समाज पक्ष स्वत:च्या बळावर उत्तरप्रदेशात सत्तेत आला.

     पुढे ते सरकार अनेक अर्थांनी अपयशी ठरलं, त्याची अनेक धोरणं अत्यंत जातीय असल्याच्या वार्ता विश्वासू सूत्रांकडून माझ्याही कानावर येत राहिल्या, मायावतींसह पक्ष आणि सरकारवर व्यक्तीपूजा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होत राहिले. हा शाप कमी-अधिक प्रमाणात सर्व पक्षांना, आपल्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला आणि एकूणच राजकारणाला आहे. ज्याला जेव्हा जिथे जेवढी संधी मिळेल तिथे तो तेव्हा तेवढा हात मारून घेतो या शापानं सर्व राजकारण काळवंडलेलं आहे.

मायावती वा बसपा त्यापेक्षा वेगळे ठरले नाहीत असं असलं तरी बसपा नं ‘सोशल इंजिनियरिंग’ करून सर्वांना बरोबर घेत सत्तेत यावं, ते सुद्धा मायावतींच्या नेतृत्वाखाली - ही गोष्ट क्रांतिकारकच म्हणावी लागेल. मायावती म्हणजे नेहरूंची कन्या नाही, इंदिराजींची सून नाही. (ममता बॅनर्जी, जयललिता, सुषमा स्वराज यांच्या बाबतीत हेच खरं आहे.) आजही समाजव्यवस्थेत स्त्रीला समान आणि सन्मानाचं स्थान मिळवायला संघर्ष करावा लागतो. तरी अनेक वेळा ते मिळत नाही. मायावती असा कोणताही घराणेशाहीचा आधार नसलेली, दलित स्त्री. पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो, अशा पक्षाला त्या ‘सोशल इंजिनियरिंग’ची दिशा देतात आणि मग समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो - हे सर्व तरी चांगलंच आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या चक्राचे हे पुढचे नैसर्गिक परिणाम आहेत.

     मग प्रकाश आंबेडकरांनी मांडलेली भूमिका.

     आणि आता राजा ढालेंनी ठळक केलेली समान नागरी कायद्याची आठवण.

* * *

     सेक्युलरवाद आणि पुरोगामित्वाच्या चुकीच्या समजुतीपायी काही भूमिका एकदम घट्ट आणि मठ्ठ झाल्यायत. त्यातली एक म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ ही काहीतरी ‘जातीयतावाद्यांची’ संघ-भाजप-विश्व हिंदू परिषद- शिवसेना वगैरे ‘उजव्यां’ची मागणी आहे. त्यातच काही सेक्युलरवाद्यांचं गृहीत असतं की त्या ‘उजव्यां’ना अभिप्रेत असलेला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे हिंदू कोड बिल’च आहे. सबब या सेक्युलरवाद्यांचा ‘उजव्यां’च्या समान नागरी कायद्याच्या मागणीला विरोध असतो. त्यांनी कुठून गृहीत धरलं की समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदू कोड बिल’च सर्वांवर (विशेषत: अल्पसंख्यांक, त्यातही मुस्लिम समाज) लादण्याचं कारस्थान आहे?

     आणि हिंदू कोड बिल पुरोगामी नाहीये का? हिंदू समाज आता मनुस्मृती किंवा याज्ञवल्क्य स्मृतीनुसार चालत नाही. हिंदू समाजानं ‘हिंदू कोड बिल’च्या स्वरूपात आधुनिक, विवेकनिष्ठ कायदा आणि राज्यघटना स्वीकारली आहे. विरोध कुणाचा असेल तर तो फक्त (!) १७-१८ कोटी असलेल्या ‘अल्पसंख्यांक’ मुस्लिम समाजाच्या काही स्वयंघोषित नेत्या-दुकानदारांचा किंवा काही मुल्ला-मौलवींचा आणि काही सेक्युलरवाद्यांचा.

     मुळात घटनासमितीनं राज्यघटनेच्या भाग ४ या ‘राज्यघटनेच्या दिशादर्शक सूत्रां’मध्ये विचारपूर्वक एकमतानं कलम ४४ च्या रूपात ‘समान नागरी कायदा’ हे उद्दिष्ट आखून दिलंय, त्या दृष्टीनं समाजमन तयार करणं ही शासनसंस्थेला घटनाकारांनी आखून दिलेली घटनात्मक जबाबदारी आहे.

     भारतावर इंग्रजांचं राज्य आल्यावर हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजांचे परंपरागत धर्माधारित कायदे बदलून आधुनिक धर्मनिरपेक्ष कायद्यांच्या आधारावर उभारणी सुरू झाली. या आधुनिक कायद्याचे दोन मुख्य भाग : फौजदारी आणि दिवाणी ऊर्फ नागरी. यापैकी सर्व हिंदू-मुस्लिमांना समान फौजदारी कायदा १८६० मध्येच लागू झाला, मेकॉलेच्या भारतीय दंड संहितेच्या आय पी सी – इंडियन पिनल कोड रूपात. त्याला आता दीडशे वर्षं उलटून गेली. त्यानं कुठे भारतातला ‘इस्लाम खतरे में’ आल्याचं दिसत नाही. आता त्या उत्क्रांतीचं पुढचं पाऊल म्हणजे समान नागरी कायदा. त्यानं ‘इस्लाम खतरे में’ कसा येईल?

     हिंदू समाजानं सुद्धा जेंव्हा ‘हिंदू कोड बिल’च्या रूपानं आधुनिक नागरी कायदा स्वीकारला तेंव्हा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती धोक्यात असल्याचं म्हणणारे काही घटक होते. उदाहरणार्थ तत्कालीन राष्ट्रपतीच स्वत:, बाबू राजेंद्रप्रसाद. पण हिंदू समाजात त्यांचा आवाज चालला नाही. यहॉंतक की हिंदू सांस्कृतिक संकल्पनेत विवाह हा ‘संस्कार’ आहे (इस्लाम आणि ख्रिश्चॅनिटीत विवाह हा करार आहे) हिंदू कल्पनेत तो साता जन्मांसाठी आहे, तो मोडता येत नाही, पण आधुनिक कायद्यानं तो ‘करार’ ठरवून मोडायची वेळ आल्यास काय करावं याची कलमं आखून दिलीत. हिंदू समाजानं ती स्वीकारलीत. त्यानं काही हिंदू समाज, संस्कृती धोक्यात आलेली नाही किंवा विवाह हा पवित्र संस्कार असल्याची सांस्कृतिक संकल्पना संपलेली नाही (संस्कृती ‘हुंड्या’मुळे धोक्यात आहे, आधुनिक कायद्यामुळे नाही.)

     घटनासमितीतच नेहरू, पटेल, आंबेडकर सर्वांचाच आग्रह होता की समान नागरी कायदा आणावा. पण त्याला काही मुस्लिम प्रतिनिधींनी विरोध केला. तेंव्हा घटनासमितीनं भूमिका घेतली की भारतीय समाजाच्या कोणत्याच घटकावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही लादायचं नाही. ही भूमिका बरोबरच असल्याची माझी सुद्धा श्रद्धा आहे. न लादण्याच्या, पण समाजमन तयार करण्याच्या या भूमिकेमुळेच आपली लोकशाही, राज्यघटना आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकली आहे, वाढली आहे, अशी माझी खात्री आहे. म्हणून समान नागरी कायद्यावर घटनासमितीनं एकमतानं भूमिका घेतली की काही मुस्लिम बांधवांचा विरोध असेल तर समान नागरी कायदा लादायचा नाही, पण ते उद्दिष्ट सोडूनही द्यायचं नाही. म्हणून तितक्याच एकमतानं (म्हणजे मुस्लिम प्रतिनिधींसहित) सर्वांनीच घटनेच्या ४ थ्या भागातल्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदा ठेवून शासनाला जबाबदारी, दिशा आणि उद्दिष्ट आखून दिलं.

     पुढच्या ६५ वर्षांमध्ये त्या दिशेनं वाटचाल होण्याऐवजी सरकारनंच काही वेळा उलट्या दिशेनं, प्रतिगामी पावलं टाकलीत. त्यातलं सर्वांत दु:खद म्हणजे शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवणारं, संसदेनं संमत केलेलं मुस्लिम महिला विधेयक. त्यामध्ये पुन्हा एकदा काहीसा समतोल सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शबनम बानो प्रकरणातल्या निकालानं प्रस्थापित केलाय. पण समान नागरी कायदा स्थापित होण्यासाठी अजून खूप लांबची वाटचाल व्हायचीय.

     तसं गोवा हे देशात समान नागरी कायदा लागू करणारं पहिलं राज्य पूर्वीच ठरलंय. ख्रिश्चन किंवा पारशी समाजाचा समान नागरी कायद्याला विरोध नाही, असं म्हणणं चुकीचं नाही. उरतो विरोध मुस्लिम समाजातल्या काही घटकांचा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘शरिया’ राज्यघटनेच्या वर आहे. (पण मग फौजदारी कायदा सुद्धा शरियानुसारच लागू केला तर?) खरंतर बहुसंख्य देशांमध्ये तिथले मुस्लिम त्या त्या देशाचा कायदा पाळतात, त्यानं त्यांची मुस्लिम ओळख धोक्यात येत नाही. तिथे शरियानुसार चलण्याची किंवा शरिया राज्यघटनेच्या वर मानण्याची त्यांची कधी भाषा / मागणी नसते. इतकंच काय, काही मुस्लिम बहुसंख्यांक देशांमध्ये शरियामध्ये काळानुसार बदलही झालेत. उदाहरणार्थ काही काळापूर्वी इराणनं केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार स्त्रियांनाही ‘तलाक’चा अधिकार देण्यात आला, मूळ शरियात तो नाही. प्रेषित महंमद पैगंबरांनीही ‘इज्जेहाद’चं सूत्र आखून दिलंय. इस्लामचे तीन मूलाधार : पवित्र कुराण, पैगंबरांची वचनं म्हणजे ‘हादिस’ आणि ईश्वरानं आखून दिलेला कायदा म्हणजे ‘शरिया’. तर ‘इज्जेहाद’चं सूत्र म्हणजे स्वतंत्र बुद्धीनं घेतलेले काळ-सुसंगत निर्णय. पण या सर्वावर मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांचं म्हणणं असतं की हो, पण ते सर्व दार-उल्‌-इस्लाम मध्ये. भारतात नाही, कारण भारत ‘दार-उल्‌-हरब’ आहे. त्यावर मौलाना वहिदुद्दिन खान यांनी म्हटलंय की ‘दार-उल्‌-अमन’ अशी नवी संकल्पना मान्य करून भारताला दार-उल्‌-अमन म्हंटलं पाहिजे.

     मुस्लिम विवाह कायद्यात ‘मेहेर’ ही एक संकल्पना आहे. मेहेर म्हणजे विवाहाच्या वेळी मुलाकडच्यांनी मुलीच्या नावानं काही संपत्ती ठेवणं - घटस्फोट झाला तर मेहेरची रक्कम स्त्रीला मिळावी अशी व्यवस्था आहे. प्रत्यक्षात ती अनेकदा पाळली जात नाही. त्यानं मुस्लिम स्त्रीची सगळीकडून मुस्कटदाबी होते. कारण ‘तलाक’चा अधिकार फक्त पुरुषाला आहे. तोही ‘जुबानी तलाक’-म्हणजे उदाहरणार्थ तलाक तलाक तलाक म्हटलं की स्त्री घराबाहेर-‘जुबानी तलाक’ला इस्लामची मान्यता आहे की नाही हा भारतात वादाचा मुद्दा आहे. वाद काहीही असला तरी ‘जुबानी तलाक’ची कुठलीच संयमी पद्धत पाळली जात नाही. यात मुस्लिम स्त्रीवर फार मोठा अन्याय आहे. ‘मेहेर’ मिळत नाही. हिंदू कायद्यातली ‘पोटगी’ची व्यवस्था मुस्लिम स्त्रीला लागू पडते की नाही हे विवादास्पद होऊन बसलं तर समान नागरी कायदा लागू होण्यात भारतीय स्त्रीच्या मुक्तीचंही मोठं पाऊल पडेल. आधुनिक भारतात संस्कृतींचं ‘सिंथेसिस्‌’ घडवताना ‘हिंदू’ समाजानं काही मुस्लिम संकल्पना स्वीकारण्याचा विचार करावा, उदाहरणार्थ मेहेर. हुंडा तर बंदच व्हायला हवा. तशी वेदकाळात ‘स्त्रीधन’ ही संकल्पना होतीच.

     देशाची आधुनिक एकात्मता बळकट होण्यासाठी आधुनिक आधार हवेत. समाजाच्या सर्व घटकांना जात-पात-धर्म-पंथ निरपेक्षपणे एका समान नागरी कायद्याच्या सूत्रात गुंफणं - म्हणजे समान नागरी कायदा हा असा एक अत्यंत मूलभूत आधार आहे. तो लादू नये, पण आवश्यक आहे, त्या दृष्टीनं सर्वांशी संवाद साधत समाजमन समान नागरी कायद्याचा स्वीकार करेल या दिशेनं घेऊन जाण्याची पावलं उचलायला हवीत, सरकारनं आणि समाजानं सुद्धा.

     राजा ढालेंनी असं पाऊल उचललं.

     म्हणून आनंद, आभार आणि अभिनंदन.