लोकांचाच हक्कभंग

       ...आणि आपण सगळेच

लेखांक ६१

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

लोकांचाच हक्कभंग

महाराष्ट्र सतत जाणार्‍या दिवस-महिने-वर्षागणिक मागे पडतो आहे.

     हे लक्षात आल्यावर ज्यांचा जीव तुटायला हवा, ज्यांनी त्यावर उपाययोजना करून महाराष्ट्र देशात आणि देश जगात नं. १ चा करण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत त्यातले काही जण पक्ष, विचारधारांच्या वर उठून विधानसभेतल्या पोलिस अधिकार्‍याला तुडवून काढतायत. आणि त्यांच्या या वागण्यावर टीका केली म्हणून तर सर्वच सत्ताधारी-विरोधक, सर्व सभागृह, पक्ष-विचारधारांचे भेद दूर सारून, टीका करणार्‍यावर हक्कभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारतायत. कोणी राजकारण आणि प्रशासनातल्या सदसद्‌विवेकबुद्धीला बोलावता का रे!

     एकाच आठवड्यात एका वेळी किती म्हणून संकटं यावीत राज्यावर! राज्यात - त्यातही मराठवाड्यातला भीषण दुष्काळ, UPSC नं अचानक परीक्षापद्धतीत केलेले चक्रम बदल (की जे आता केंद्र सरकार आणि संसदेच्या कृपेनं लायनीवर आलेत), महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल,२०१३ चं राज्याचं अंदाजपत्रक, पाच आमदारांकडून पोलिस अधिकार्‍याला विधानभवनातच मारहाण आणि आता त्या मारहाणीबद्दल टीका करणार्‍या पत्रकारांवर हक्कभंग प्रस्ताव.

     आता यानंतर आणखी वाईट व्हायचं काय शिल्लक आहे?

     तर जागतिक तापमानवाढीमुळे सर्वच पर्यावरणाचा समतोल ढासळून, समुद्राची पातळी उसळून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र, त्यातल्या जातीव्यवस्था, जाती-द्वेषांसह सर्व समाजकारण-राजकारण संपून जायचं उरलंय.

आर्थिक पाहणी २०१२-१३ -

    

आधी महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल. मूलत: निराशाजनक. महाराष्ट्र मागे पडत चालला आहे या माझ्या आक्रोशाला आर्थिक आधार मिळतोय याचा मला आनंद सुद्धा वाटू शकत नाही. विकासाचा दर नियोजित ८.५% च्या ऐवजी ७.१%, शेती-उद्योग-सेवा तीनही क्षेत्रांत विकासदरात घट. शेतीक्षेत्राच्या उत्पन्नात  १८% ची घट. प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता निर्देशांकात गेल्या वर्षी आपण देशात १४ व्या नंबरपर्यंत खाली घसरलो होतो. घसरण तशीच चालू राहून आता महाराष्ट्र  १८ व्या नंबरवर घसरलं. गेल्या वर्षीपर्यंत होणार्‍या घसरणीत निदान आकड्यांच्या एका खेळात तरी महाराष्ट्र म्हणू शकत होता की अजूनही आपण क्र. १ वर आहोत - ती म्हणजे राज्यातली एकूण गुंतवणूक. आता त्यातही महाराष्ट्राला मागे टाकून गुजराथ पुढे गेलं. संपलेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातली गुंतवणूक ९ लाख कोटींहून जास्त ठरते, तर गुजराथ ११ लाख कोटींच्या वर. आजपर्यंत बाकी काही असलं तरी विकासाभिमुख असलेलं महाराष्ट्राचं प्रशासन विषारी राजकारणाच्या भोवर्‍यात असं काही गटांगळ्या खातंय की फायली वेळच्या वेळी हलत नाहीयेत, निर्णय होत नाहीयेत. परिणामी केंद्राकडून राज्याला विकासासाठी मिळणारा निधी, खर्चसुद्धा करता आलेला नाही, आर्थिक शिस्तीच्या नियमानुसार हा निधी केंद्राकडे परत जातो. महाराष्ट्र राज्य अशा सुमारे ४००० कोटींना मुकणार आहे. या वर्षी महाराष्ट्र राज्य सिंचन घोटाळे, भ्रष्टाचार, श्वेतपत्रिका, तद्जन्य राजीनामे या उलथापालथींनी ग्रस्त होतं. तर आता हा आर्थिक पाहणीचा अहवाल सिंचनविषयक आकडेवारीच देत नाही.

     आणि या सर्व मुद्द्यांवर बोट ठेवून ज्या विरोधी पक्षांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडायला हवं, त्या विरोधी पक्षांचे काही आमदार विधानसभेतच फौजदाराला मारहाण करतायत.

अर्थसंकल्प २०१३-१४ -   

      २०१२–१३ च्या आर्थिक पाहणी अहवालाइतकंच २०१३-१४ चं आर्थिक अंदाजपत्रकही निराशाजनक. दुष्काळ निवारणासाठी पुरेशी तरतूद केलीय एवढा एक मुद्दा सोडला तर बाकी सगळे नुसते आकडेवारीचे खेळ, इकडे या-त्या योजनांवर एवढा-तेवढा खर्च, तिकडे या-त्या करात एवढा-तेवढा चढ-उतार. महसुली खर्चावर महसुली उत्पन्नाचं थोडंसं अधिक्य दिसतं, पण ते फसवं आहे. खरा आकडा पाहायला हवा वित्तीय तुटीचा, पण अर्थमंत्री अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तरी तो आकडा नव्हता. आता मूळ अंदाजपत्रक पाहून शोधायला हवा.

     हे ज्यांनी करायला हवं, सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवायला हवा, त्यातले काही, फौजदाराला विधानभवनात मारहाण करून भारतीय लोकशाहीचं नाव रोशन करतायत.

     सर्वसाधारण संकेत हा आहे की अर्थमंत्र्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण आर्थिक पाहणीच्या अहवालातले मुद्दे सांगून सुरू होतं. पण अजित पवारांच्या भाषणात त्यावर एक अक्षर नव्हतं. आर्थिक पाहणीचा अहवाल इतका निराशाजनक आहे की ऐन सुरुवातीलाच त्याचा सारांश सांगणं राजकीय दृष्ट्या सोयीचं नव्हतं. त्यांनी सोयीस्करपणे टाळलं. महाराष्ट्राचं सहकार क्षेत्र, आजारी साखर उद्योग, त्या सर्वांवर ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा होणारा परिणाम, लोकपाल / लोकायुक्त, खाजगी विद्यापीठ विधेयक, मुंबई महानगराच्या गरजा आणि समस्या, भीषण रित्या खालावत चाललेली भूजलाची पातळी, या आणि अशा अनेक मूलभूत मुद्द्यांना अर्थसंकल्पात स्पर्श होणं आवश्यक होतं, अपेक्षित होतं. जवळजवळ काहीही नाही. दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या महाराष्ट्राची स्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षा वाईट आहे. १९७२ मध्ये अन्नधान्याचा दुष्काळ होता, पाण्याचा नाही. राज्याच्या साठोत्तरी विकासाच्या अर्ध्या शतकानंतर आता २०१३ चा दुष्काळ पाण्याचा आहे. भूजलाची पातळी इतकी खाली गेली आहे की राज्यात पाणी-आणीबाणी पुकारायला हवी. पण अर्थसंकल्पात यावर थोडं छुटपुट काहीतरी आहे.

     आणि यावर आवाज उठवून राज्याला ज्यांनी दिशा द्यायला हवी, त्यातले काही आमदार फौजदाराला मारहाणीत मशगुल. आणि आता तर त्यावर टीका केली म्हणून सर्वपक्षीय एकमत आणि हक्कभंग प्रस्ताव.

हक्कभंग प्रस्तावाबाबत :

     लोकप्रतिनिधींचं काम आहे लोकांच्या आशा-आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करणं. त्या आशा-आकांक्षांना धोरणं आणि कार्यक्रमांद्वारा आकार देणं, ती धोरणं, कार्यक्रम सरकार - म्हणजे मंत्रीमंडळ आणि नोकरशाही - म्हणजेच कार्यकारी यंत्रणेद्वारा राबवणं, त्यासाठी कार्यकारी यंत्रणेवर आवश्यक तो अंकुश आणि नियंत्रण ठेवणं. यासाठी आपल्या घटनात्मक यंत्रणेत कार्यकारी यंत्रणा विधिमंडळाला (म्हणजे लोकप्रतिनिधींना) उत्तरदायी - जबाबदार ठरवण्यात आलेली आहे.

     लोकप्रतिनिधींना आपली ही कर्तव्यं निर्भयपणे निभावता यावीत यासाठी त्यांना हक्क ऊर्फ विशेषाधिकार आहेत. त्यांची कुठेही व्याख्या करण्यात आलेली नाही. एकच गोष्ट निश्चित आहे : ती म्हणजे अधिवेशन चालू असताना सभागृहातल्या कुठल्याही विधान किंवा वर्तनाबाबत सभागृहाबाहेर सभासदावर कोणतीही कारवाई करता येत नाही. सभागृहातल्या वर्तनावर कारवाई करण्याचे अधिकार सभापतींचे आहेत. त्या अधिकार किंवा सभापतींच्या निर्णयांना न्यायालयात सुद्धा आव्हान देता येत नाही. सभापतींच्या निर्णयावर दाद मागायची असेल तर राज्यपाल (किंवा केंद्रात, राष्ट्रपती) एवढंच व्यासपीठ आहे. लोकशाहीच्या या रचनेमागे फार मोठं शहाणपण आणि शतकानुशतकांचा अनुभव आहे.

     बाकी हक्क किंवा विशेषाधिकार यांची व्याख्या राज्यघटना किंवा सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम (रूल्स्‌ ऑफ बिझिनेस्‌) यापैकी कुठेही करण्यात आलेले नाहीत. किंवा असा हक्कभंग झाल्याचं कुणाही सदस्याला म्हणायचं असेल तर त्यावर पुढची कार्यवाही कशी करावी याचेही काही नियम आखून देण्यात आलेले नाहीत. हे चुकून घडलेलं नाही. विशेषाधिकार आणि हक्कभंगविषयक व्यवस्था अशीच ठेवण्यात अपेक्षित आहे की लोकप्रतिनिधींनीच प्रगल्भपणे वागून त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीत जे योग्य आहे त्याप्रमाणे हक्कभंगाबाबत पुढे सरकावं.

     असे जेव्हा लिखित नियम नसतात तेव्हा घटनात्मक, कायदेशीर कार्यपद्धतीचा संकेत हा आहे की ‘नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वं’ (Principles of Natural Justice) पाळून पावलं उचलली जावीत.

     (एवढं सगळं ज्यांनी वाचलं असेल, त्यांचा मी आभारी आहे! त्यातला कोणी जर लोकप्रतिनिधी असेल, तर ‘कृतज्ञ’ आहे!)

     आता, आमदारानं वरळी-वांद्रे पुलावरून वेगमर्यादा तोडून गाडी चालवली किंवा नाही चालवली, त्यावेळी अडवून एखाद्या फौजदारानं उर्मटपणाची वर्तणूक केली की नाही केली हे मुळातच हक्कभंगाचे विषय नाहीत, तरी समजा कुणा आमदारानं हा विषय करून हक्कभंगाची नोटीस दिली तर सभापती देतील तो निर्णय अंतिम आहे. अशावेळी अगदी त्या फौजदारानं प्रेक्षक गॅलरीत बसून आमदारांकडे बघून उर्मटपणे खाणाखुणा केल्या, तरी त्याला विधानभवनाच्या वास्तूतच मारहाण हे कुठल्याच नियम, कायदेकानूमध्ये बसत नाही. हा तर महाराष्ट्राला कलंक आहे. अन्‌ वर या वर्तणुकीवर टीका केली म्हणून राजीव खांडेकर, निखिल वागळेंवर हक्कभंग कारवाईचा प्रस्ताव आणणं म्हणजे आता हद्द झाली. तो सुद्धा त्यांना नोटीस न देता, आपलं म्हणणं मांडायची संधी न देता... ज्याच्यावर आरोप करायचेत त्याला आपलं म्हणणं मांडायची संधी दिली पाहिजे - असं एक ‘नैसर्गिक न्यायाचं’ आद्य तत्त्व आहे. इथे सगळ्याच तत्त्वांना हरताळ फासला गेला आहे. मला तर वाटतं आता कुठेतरी केंद्र सरकार, किंवा राष्ट्रपतींनी मधे पडलं पाहिजे. सर्वच घटनात्मक, कायदेशीर संकेत पायदळी तुडवले जाऊ लागले तर यानंतर उरतं फक्त ‘जंगलचं राज्य’. ‘जंगलचं राज्य’ हे घटनेतलं आद्य कलम आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ अन्‌ एवढं एकच कलम आहे, यानंतर कलमं नाहीत, राज्यघटना संपते, रानटी जंगल उरतं. यामध्ये ‘आपण सगळेच’ धोक्यात आहोत.

     महाराष्ट्रात पोलिसांची स्थिती काय होतेय पहा. आझाद मैदानावर धर्मांध शक्ती पोलिसांवर हल्ला करतायत, वर्दीतल्या महिला पोलिसांच्या अब्रूला हात घालतायत. आणि महाराष्ट्राचे काही आमदार विधानभवनातच पोलिसला मारहाण करतायत. हा रस्ता ‘कायद्याचं राज्य’ कोसळून, अराजकाकडे जातो.

     काही वर्षांपूर्वी एक मंत्री रात्री १२ च्या आसपास गिरगाव चौपाटीवर फिरायला गेले. कामाची वेळ संपली, पोलिस पकडतील म्हणून चौपाटीवरचा तेल मालिशवाला (गुरुदत्तच्या ‘प्यासा’तला जॉनी वॉकर!) घरी चालला होता. त्याला हे मंत्री महोदय म्हटले मला मालिश कर. मालिशवाला म्हणाला, साहेब वेळ संपली, पोलिस धरतील. सन्माननीय रागावले, म्हणाले, तुला मी कोण आहे माहितीय का... त्यांनी दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत गिरगाव चौपाटीवरच्या तेल मालिशवाल्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्तावाचं पाऊल उचललं! दुसर्‍या एका सन्माननीयांना एका सरकारी रेस्ट हाउसवरच्या सेवकाकडून मसाज करून हवा होता. सेवक म्हणाला, नाही. सन्माननीय म्हणाले, हक्कभंग!

     काही वर्षांपूर्वी निखिल वागळेंवरच हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आली होती कारण तेव्हा त्यांनी विधानसभेत आमदारांनी घातलेल्या गोंधळाचं स्पष्ट, परखड शब्दात वार्तांकन केलं होतं. विधानसभेनं त्यावेळी त्यांना उदारपणानं माफी मागण्याची संधी दिली होती. मला आश्चर्य याचं वाटतं की वर्षभरापूर्वी आमदार हर्षवर्धन जाधवना पोलिसनं भयानक मारहाण केली होती. तेव्हा सभागृहाला हक्कभंगाची आठवण झाली असल्याचं मला आठवत नाही. मला त्याहून आश्चर्य वाटतं की आमदारांना असा आपला अपमान झाल्याचं वाटणं किंवा स्वत:ची मानधनं-भत्ते वाढवणं अशा विषयांवरच संपूर्ण सभागृहाचं एकमत कसं होतं? राज्य किंवा देशासमोरच्या अन्य कोणत्याही विकासाच्या, गंभीर मुद्द्यांवर एकमत होताना दिसत नाही. गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, नक्सलवाद, दहशतवाद, पर्यावरण, कुठे म्हणता कुठे एकमत नाही. भत्ते किंवा अपमानाची समजूत, एकमत. संधी न देता हक्कभंग प्रस्ताव. याच्या निम्म्या कार्यक्षमतेनं, वेगानं एरवी काम झालं तर महाराष्ट्र भारतात, भारत जगात - नं. १ चं राष्ट्र बनेल!

     लोकशाहीत त्यातल्या पदाचा, संस्थेचा सन्मान ते पद भूषवणार्‍यांनीच सांभाळायला हवा. स्वतंत्र भारताचे पहिले सभापती दादासाहेब मावळणकर यांनी लोकसभेचे सभापती झाल्यावर कॉंग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. कारण की सभापती पक्षातीत हवा, त्याच्या निर्णयांकडे उद्या कोणी बोट दाखवायला नको, म्हणून. एकदा सहज पंतप्रधान नेहरूंनी सभापती मावळणकरांना निरोप पाठवला, भेटायला या म्हणून. मावळणकरांनी गांधीवादी नम्र आणि ठामपणे नकार दिला. लोकशाही व्यवस्थेत पंतप्रधान सभापतींना बोलावून घेऊ शकत नाही, सभापती पंतप्रधानाला पाचारण करू शकतात-कारण शासनप्रमुख या नात्यानं पंतप्रधान, विधिमंडळाचे प्रमुख असलेल्या सभापतींना उत्तरदायी असतात. अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी असलेल्या नेहरूंनीही दिलदारपणे ते मान्य करून उलट सभापतींकडे दिलगिरी व्यक्त केली होती. साठाहून जास्त वर्षं झाल्यावर आज स्वतंत्र, सार्वभौम लोकशाहीमधल्या सर्व संस्था धोक्यात आहेत. ‘आपण सगळेच’ याची काळजी करायला हवी, घ्यायला हवी.

     प्रश्न केवळ दोन पत्रकारांचा नाहीये. विधानभवनातल्या पोलिसला मारहाण करणार्‍या आमदारांनी सभागृहाचा अवमान केला आहे. त्याबद्दल माफी मागायची सोडून, उलट, टीका करणार्‍या पत्रकारांवर हक्कभंग - हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला आहे. मुळात हक्कभंग आपला सगळ्यांचाच झालाय.