अभिनंदन आणि शुभेच्छा

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा जो प्रचंड विजय झाला, त्याचं विश्‍लेषण करायला सर्व शब्द, सर्व युक्तिवाद अपुरे आहेत. भाजप च्या पराभवाला शब्द वापरून काही उपयोग नाही. काँग्रेसच्या नामशेष होण्याला शब्द वापरायची गरज नाही.अंतिमत: हा मतदारांनीच घडवून आणलेला ‘आप’चा प्रचंड, संपूर्ण विजय आहे. मे 2014 पासून भाजप च्या ‘अश्‍वमेधा’चा घोडा सर्वत्र अजिंक्य संचार करत होता - लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मिर, झारखंड - तो ‘अश्‍वमेधा’चा घोडा ‘आप’नं दिल्लीत नुसता अडवला नाही, पकडून नेलाय. आता यानंतर येणार्‍या उत्तरप्रदेश, बिहारच्या निवडणुकीत तो घोडा सोडवून आणून भाजप चा‘अश्‍वमेध’ चालू राहणार की आता ‘आप’चा अश्‍वमेध चालू होणार - हे पुढे दिसेलच. आता, भारताच्या राजकारणात उलथापालथ घडवून आणेल, नवी राजकीय समीकरणं सुरू होतील असा ‘जनादेश’ दिल्लीनं दिलाय. दिल्ली म्हणजे देश नाही, पण दिल्लीत घडतं त्याचा प्रभाव, परिणाम देशभर पसरणं अगदी साहजिक आहे.

डिसेंबर 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप 32 जागा घेऊन सर्वांत मोठा पक्ष बनला, पण स्पष्ट बहुमतापासून 4जागा दूर राहिला. याउलट अत्यंत अनपेक्षितपणे 27 जागा घेऊन ‘आप’ उदयाला आला. 8 जागा घेऊन काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला. स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे सरकार न बनवण्याची भूमिका भाजप नं घेतली. केजरीवाल यांनी आधी तशीच भूमिका घेतली. पण नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवलं. ते 49 दिवस चालवलं. आणि 14 फेब्रुवारीला त्यांनी राजीनामा दिला.तेव्हापासून दिल्लीला सरकार नव्हतं. तेव्हा ‘आप’ला 29% मतं मिळाली होती, तर भाजप ला 32%. मग लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतल्या सातही जागा भाजप ला मिळाल्या होत्या. तेव्हा भाजप ला 46% मतं मिळाली आणि विधानसभेच्या 70 पैकी 60मतदारसंघांमध्ये आघाडी होती. त्यावेळी सुद्धा ‘आप’ला एकही जागा मिळाली नसली तरी मतांचं प्रमाण 29 वरून वाढून 32% वर पोचलं होतं. काँग्रेसची मतांच्या टक्केवारीतली घसरण अप्रतिहतपणे चालू होती. त्या टप्प्यात काँग्रेसची घटत जाणारी मतं‘आप’कडे वळत होती.

लोकसभा निवडणुकीनंतर नीतीधैर्य हरवलेला, गलितगात्र झालेला काँग्रेस पक्ष आत्मचिंतन करून नव्या पायावर उभं राहण्याचं,घराणेशाहीच्या वर उठण्याचं चिन्ह अजून तरी दिसत नाही. आत्ता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस हा ‘फॅक्टर’ मोजलाच जात नव्हता. तो शून्यावर येऊन ठेपला. भाजप ला रोखण्यासाठी काँग्रेसनंच ‘आप’शी ‘टॅक्टिकल’ तडजोड करून मतं ‘आप’कडे वळवली असतील, असा एक युक्तिवाद केला जातो. तसं असलं तर ते विरोधकांचं नाक कापण्यासाठी स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड चालवण्यासारखं आहे. जास्त शक्यता अशीच आहे की मतदारांनीच मतांची विभागणी टाळण्यासाठी आपण होऊन ‘आप’कडे धाव घेतली.

मोदी लाटेच्या प्रभावात भाजप एकामागून एक राज्यं जिंकत चालला होता. तेव्हा केजरीवाल आणि ‘आप’ यांनी दिल्लीत जमिनीवरच्या विषयांकडे लक्ष देत पक्षबांधणी करणं चालवलं होतं. लोकसभेतल्या पराभवानंतर पक्षाची पडझड चालू झाली. त्यात काही काळ असं दिसलं की आता ‘आप’ची अवतार-समाप्ती होते की काय. त्या सर्व शक्यतांवर मात करत ‘आप’नं असा तुफान विजय मिळवला की एकदम देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पडेल. देशाच्या राजकीय क्षितिजावर राजकीय राष्ट्रीय नेता - पक्ष म्हणून केजरीवाल आणि ‘आप’ यांचा उदय झालेला आहे. आता जर ‘आप’नं 5 वर्षं दिल्लीला स्वच्छ आणि कार्यक्षम सरकार दिलं तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ भाजप ला पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो. अर्थात यातून योग्य धडे घेतले तर उत्तरप्रदेश-बिहारच्या विधानसभा जिंकत, दिल्लीतलं केंद्र सरकार समर्थपणे चालवत, खरोखरच ‘सब का साथ सब का विकास’घडवला तर भाजप ही 2019 मध्ये विजयावर शिक्कामोर्तब करू शकतो. इतकंच काय, आता संपल्यासारखा दिसणारा, वागणारा काँग्रेसही ‘कमबॅक’ करू शकतो - त्यासाठी काँग्रेसला घराणेशाहीतून वर उठायला लागेल - असं आपलं मला वाटतं बुवा! आत्ताच्या आणि सततच्या पराभवानंतर आता ‘प्रियांका लाव, काँग्रेस बचाव’ एवढीच जर काँग्रेसची राजकीय प्रतिभा चालणार असेल, तर मात्र काँग्रेसचं पुनरुत्थान अवघड आहे.

भाजप कडून घडल्या असतील अशा चुकांची चिकित्सा चालू आहे - त्या धोरणात्मक किंवा डावपेचात्मक असतील. अती आत्मविश्‍वास नडला का, मतदारांना गृहीत धरलं गेलं का, मोदी-शहा सांगतील तो शेवटचा शब्द या नादात दिल्ली भाजप च्या स्थानिक नेत्यांकडे दुर्लक्ष झालं का, त्यातून वर परत किरण बेदींना पक्षात घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यामुळे पक्षांतर्गत बंड झालं का, मुळात किरण बेदींना पक्षात घेण्याची ‘राजकीय गरज’ होण्याएवढी स्थिती निर्माण का झाली,हा मोदी-शहांच्या नेतृत्वावर व्यक्त झालेला अविश्‍वास आहे का, यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचे आवाज भाजप मध्ये उठतील का... अशा सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं पक्षाला शोधावी लागणार आहेत. पण या सर्वांहून मूलभूत कारणं पुढीलप्रमाणे असू शकतील-

1) दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप नं मतदारासमोर ‘व्हिजन’ - आणि कार्यक्रम मांडलेला दिसला नाही. उलट नकारात्मक प्रचारावर आणि केजरीवाल यांच्यावर टीका - प्रसंगी पातळी सोडून - करण्यावर भर दिसला. यामुळे निवडणुकीचा अजेंडा केजरीवाल यांना ‘सेट’ करता आला आणि राजकीय घडामोडींच्या मध्यभागी राहता आलं. ‘सब का साथ सब का विकास’विसरल्यासारखी भाजप ची मोहीम होती.

2) केंद्रातलं सरकार येऊन 8 महिने झाले, पण अजून ‘लोकपाल’ नेमण्याची काही हालचाल दिसत नाही.

3) विदेशातला काळा पैसा परत आणू - या निवडणूक वचनावर थोडी हालचाल दिसते, पण ती ठोस, समाधानकारक नाही.

यामुळे हे सरकार भ्रष्टाचार-निर्मूलनाबद्दल गंभीर आहे का याबद्दल दिल्लीच्या मतदाराच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते.

4) ओबामांची एवढी ऐतिहासिक भारतभेट झाली तिचा दिल्ली मतदारावर काही प्रभाव पडला नाही. उलट नरेंद्र मोदींच्या दहा लाखाच्या वेशभूषेची चर्चा जास्त झाली (करण्यात आली?) पण भाजप कडून त्याबद्दलचा काही खुलासा सांगण्यात आल्याचं दिसत नाही. त्याचा मतदारांवर विपरीत परिणाम झालेला असू शकतो.

5) मतदानापूर्वीच्या शुक्रवार नमाजाच्या वेळी शाही इमाम यांनी मुस्लिम मतदाराला भाजप चा उमेदवार पाडण्यासाठी मतदान करण्याचं ‘सेक्युलर’ आवाहन केलं! त्यामुळे डिसेंबर 2013 ची विधानसभा, एप्रिल-मे 2014 मधली लोकसभा, या निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेस आणि ‘आप’ मध्ये झालेली मुस्लिम मतांची विभागणी - यावेळी ‘आप’कडे वळलेली असू शकते.

काही भाष्यकार हा जनतेनं व्यक्त केलेला मोदी सरकारवरचा अविश्‍वास म्हणतात. यात चांगलीच अतिशयोक्ती आहे. ही दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांची निवडणूक होती - भारतीय मतदार लोकसभेसाठी राष्ट्रीय मुद्द्यांचा विचार करून मतदान करतो तर विधानसभेसाठी स्थानिक मुद्द्यांचा, असं वारंवार दिसून आलंय. यात भारतीय मतदाराचं शहाणपण दिसून आलंय. त्या शहाणपणाचा आदर करत जनमताचा कौल स्वीकारायला हवा. म्हणून केजरीवाल आणि ‘आप’ यांचं अभिनंदन आणि शुभेच्छा.

स्वत: पंतप्रधानांनी फोन करून केजरीवाल यांचं अभिनंदन केलं, केंद्र सरकारच्या सर्व सहकार्याचं वचन दिलं. अशी जर प्रथा पडून गेली तर भारतीय लोकशाही अधिक समृद्ध होईल.

मतदारांनी तर राजकीय पक्षांना आणि व्यवस्थेला कडक नोटीस दिली.

आता त्याची दखल कशी घेतली जाते, ते पाहायचं.