स्कॉटलंड, भारत...

 ...आणि आपण सगळेच

स्कॉटलंड, भारत...

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

      स्कॉटिश मतदारानं सुमारे ५५% विरुद्ध ४५% मतांच्या फरकानं UK (United Kingdom) ऊर्फ ग्रेट ब्रिटन या देशापासून वेगळं, स्वतंत्र न होण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं. स्कॉटलंड यापुढे - किमान सुमारे एक पिढीभर तरी, असं काही जण म्हणतात - UK चंच घटक राज्य म्हणून राहील. त्या बदल्यात स्कॉटलंडला आत्ता आहे त्यापेक्षा अधिक अंतर्गत स्वायत्तता दिली जाईल.

            मतदानाचे आकडे पाहिले तर – चार लाख (केवळ?) मतांच्या फरकानं हा निर्णय झाला. स्वतंत्र होण्याच्या ‘येस्’निर्णयाला सुमारे १६ लाख मतं पडली. तर‘नो’ला सुमारे २० लाख.

            स्कॉटलंड राज्याचा पंतप्रधान – आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता - अॅलेक्स सालमंड - यानं पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, आमचा लढा अजून संपलेला नाही, सांगितलं.

            मेंदूत सतत धुमसणारा भारत घेऊन वावरताना, मला ही सर्व घटना, प्रक्रिया लोभस वाटलेली आहे. परवापरवापर्यंत जागतिक महासत्ता असलेला ब्रिटन - ज्याच्या‘साम्राज्यावरून सूर्य कधी मावळत नव्हता’. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनचं हे ‘जागतिक महासत्ता’स्थान संपलेलं होतं. काळाची पावलं ओळखत ब्रिटननं आपण होऊन साम्राज्य विसर्जित करण्याचा कार्यक्रम केला, योजनापूर्वक आणि क्रमाक्रमानं. ब्रिटिश साम्राज्याचा ‘कोहिनूर हिरा’- राणीच्या मुकुटातला Jewel in the crown - म्हणजे भारत. भारतावर राज्य होतं म्हणून ब्रिटन जागतिक महासत्ता झाला, भारतावर राज्य टिकलं तोवर जागतिक महासत्ता राहिला. ब्रिटनची ‘औद्योगिक क्रांती’ – भारतातून लुटलेल्या भांडवलावर संपन्न झाली असं म्हणणं (काही जाणकारांच्या मते विवादास्पद असलं तरी) फारसं चुकीचं ठरणार नाही. इतकंच काय - भारतासहित जगभरच्या साम्राज्यवादी विस्तारानं UK - ब्रिटनला एकत्र बांधून ठेवलं होतं – असं म्हणणं सुद्धा अगदीच चुकीचं म्हणता येणार नाही. आज स्कॉटिश मतदारानं बहुमतानं UK चाच हिस्सा राहण्याचं ठरवणं – काही प्रमाणात या आधीच्या युक्तीवादाच्या विरुद्ध जातं. पण चार घटक राज्यांना - इंग्लंड, वेल्स्, उत्तर आयर्लंड आणि स्कॉटलंड - अंतर्गत स्वायत्तता, स्वत:ची स्वतंत्र संसद - अशी वाटचाल करत ब्रिटन - UK टिकून आहे.

         

   दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक महासत्ता हे ब्रिटनचं स्थान खरंतर संपुष्टात येतं. पण UK च्या सुरक्षा परिषदेवर नकाराधिकारा सहित कायम सदस्यत्व - आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं जागतिक धोरण, अमेरिकेचं बोट धरून चालणं - या दोन घटकांमुळे ब्रिटनचं जागतिक स्थान टिकून राहिलं. अमेरिका ही जागतिक महासत्ता ब्रिटनचीच विस्तारित सांस्कृतिक आवृत्ती समजली गेली. अमेरिकेची भारत-विरोध आणि पाकिस्तान धार्जिणेपणासहित - जागतिक धोरणं सुद्धा, ब्रिटिश जागतिक धोरणांचाच वारसा स्वीकारून वाटचाल केल्यासारखी होती. आज स्कॉटलंडनं स्वतंत्र होण्याला ‘नाही’ म्हटल्यामुळे ब्रिटनचं उरलंसुरलं जागतिक स्थान टिकायला मदत होते.

            झाल्या त्या प्रक्रियेतला मला वाटलेला लोभसपणा, म्हणजे सगळं लोकशाही मार्गानं चालू होतं. आपापल्या मताला अनुकूल, प्रतिकूल मुद्दे मतदारांसमोर मांडले जात होते. विरुद्ध मुद्द्यांना संख्याशास्त्राच्या आधारे आपापली तर्कशुद्ध उत्तरं समोर आणली जात होती. हे म्हणताना मला जाणीव आहे की पडद्यामागे अनेक भल्याबुऱ्या गोष्टी घडलेल्या असणार आहेत. तरी पण सर्व प्रक्रिया मुख्यत: हिंसाचार आणि द्वेष मुक्त होती. आपल्याकडे साध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सुद्धा २ नंबरचा - काळा पैसा गटारासारखा वाहतो आणि हिंसाचार, मारामाऱ्या, पळवापळव्या, खूनखराबा होतो. भाषिक आणि शारीरिक सुद्धा हिंसाचारानं आपलं राजकीय - सामाजिक सुद्धा - सार्वजनिक जीवन भरलेलं आहे.

            मला याचं भान आहे की भारतातल्या (लक्षात आणून देतो की त्यांचा उल्लेख ‘भारतातल्या’असा करतोय, ‘भारतीय’ - असा नाही) काही अ-विचारवंतांच्या बुद्धीला असे धुमारे फुटू शकतात की स्कॉटलंडप्रमाणे काश्मिरबाबत सुद्धा काश्मिरी लोकांचं मतदान घेऊन निर्णय करायला काय हरकत आहे? येत्या काही काळात भारतावर असा जागतिक दबाव सुद्धा येऊ शकतो आणि तसा आला तर त्याला दुजोरा देतील असे ‘पंचमस्तंभीय’(फितूर!) भारतात आत्ता सुद्धा आहेतच.

            पण स्कॉटलंड आणि काश्मिरची या मुद्द्यावर तुलना होऊ शकत नाही. १७०७ मध्ये ‘स्कॉटलंड’सहित चार राज्यांचा करार होऊन UK ऊर्फ ब्रिटन हे ‘स्टेट’ अस्तित्वात आलं. करारानुसार एकत्र आले - तर वेगळे सुद्धा होऊ शकतात. काश्मिरसहित भारत - हे ‘राष्ट्र’ - असं एखाद्या करारानं अस्तित्वात आलेलं नाही. ते वेगवेगळ्या काळांतल्या वेगवेगळ्या ‘आकारां’मध्ये - हजारो वर्षं अस्तित्वात आहे - अशी आमची श्रद्धा आहे. अनेकांना ती मान्य नाही, पटत नाही - यात द्वेष आणि हिंसाचाराचं मूळ आहे. भारताचं एकात्म ‘राष्ट्र’ असणं अनेकांच्या मते अजून अनिर्णित आहे, विवादास्पद आहे. पुरोगामित्वाच्या किंवा ‘डाव्या’विचाराच्या (बऱ्याच वेळा हे दोन शब्द समानार्थीच ठरतात) असमंजस नशेमध्ये भारताचं ‘राष्ट्र’ असणं ‘क्वेश्चन’ केलं जातं,‘चॅलेंज’ केलं जातं. पण भारताचं एकसंध, अविभाज्य ‘राष्ट्र’ असणं - हा असा नुसता माझा, वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग नाहीये - भारतीय राज्यघटनेत सुद्धा तशीच व्यवस्था केलीय. ‘भारत’ हे ‘युनियन’ आहे - अनेक घटक राज्यांचं - करारानुसार किंवा अन्य काहीही कारणानं एकत्र येऊन तयार झालेलं ‘फेडरेशन’ नाही. भारतातली राज्यं ‘प्रशासकीय’सोयीनुसार ठरतात - ती बदलू सुद्धा शकतात – हे आपण १९५७ मध्ये तेलुगु भाषिक ‘आंध्र प्रदेश’ - आणि पुन्हा आता - २०१३-१४ त त्याचं ‘तेलंगणा’आणि ‘आंध्र प्रदेश’ (सीमांध्र) होण्याच्या रूपात पाहिलं आहे. राज्यघटनेनं सर्व राज्यं आखण्याचा अधिकार सर्वस्वी संसदेकडे ठेवला आहे. पण वेगळं होण्याचा अधिकार (Right to seccession) दिलेला नाही, उलट, भारतापासून फुटून निघण्याच्या भाषेला ‘देशद्रोह’(High Treason) ठरवलेलं आहे. हे मुद्दे काश्मिरलाही लागू आहेत.

            तरी पण, एक सहज, सैद्धांतिक शक्यता म्हणून - काश्मिरमध्ये भारतात राहण्याबाबत जनमत घेण्याच्या मुद्द्यावर - विचार करायचा झाला तर काय होईल?

            स्कॉटलंड, ब्रिटनमध्ये ठेवण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटिश राजकारणातले तीनही मुख्य पक्ष एकत्र आले. एरवी अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे गंभीर मतभेद आहेत. पण UK टिकवण्यासाठी ते एकत्र आले. त्यांनी स्कॉटलंडमध्ये एकत्र, एकमुखानं मोहीम राबवली. स्कॉटिश मतदाराला एकसंध चेहरा आणि एकात्मतेचा पर्याय प्रस्तुत केला – आणि ते जिंकले. आत्ता ब्रिटिश संसदेत ‘काँझर्व्हेटिव्ह’ – हुजूर पक्ष आणि ‘लिबरल डेोक्रॅटिक’ (त्यांचा उल्लेख‘लिब-डे’ असा होतो) यांची युती आहे. त्यांच्या  विचारधारा भिन्न आहेत. विचारधारेच्या दृष्टीनं‘लिब-डे’, लेबर (मजूर) पक्षाला जवळचा आहे. पण व्यावहारिक राजकारणाच्या गरजा – संसदेच्या पटलावरच्या बेरजा - म्हणून काँझर्व्हेटिव्ह आणि लिब-डे सरकार बनवण्यासाठी एकत्र आले. याला म्हणतात 'Politics is the art of the possible' - तिसरा मुख्य पक्ष ‘लेबर’ मजूर पक्ष. तो सध्या ब्रिटिश संसदेत विरोधी पक्ष आहे. त्याची विचारधारा - मुख्यत: ‘डावी’ आहे. भारत सोडून अन्यत्र ‘डावे’एकात्मता टिकवण्यासाठी - एकत्र येतात! तशी UK / ब्रिटिश राजकारणातल्या या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन स्कॉटिश मतदाराची यशस्वी मनधरणी केली, UK ची एकसंधता टिकवली.

            भारतात काय होईल? अरुंधती रॉय, जिलानी आणि शबीरशहाच्या सुरात सूर मिसळून‘काश्मिर भारताचा कधीच हिस्सा नव्हता, देऊन टाकला पाहिजे’ म्हणेल. पाकिस्तानातून हाफिज सईद, मौलवी अझर मसूद, झाकी-उर्-रहमान लाखवी हे अरुंधती रॉय आणि ‘डाव्यां’चं अभिनंदन करतील. भारतविरोधी ‘धर्मांध’ शक्ती आणि ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ म्हणणाऱ्यांचं भारत तोडण्यासाठी एकमत असतं. आत्ता सुद्धा देशांतर्गत इस्लामिक दहशतवादी आणि नक्सलवादी यांची मिलीभगत असल्याच्या वार्ता आहेतच. त्यातून सत्तेत ‘काँग्रेस-प्रणीत डाव्यां’च्या मदतीनं UPA सरकार असेल - तर ते अरुंधती रॉय, जिलानी यांना दिल्लीत जाहीर सभा घेऊ देतील, त्या सभेला विरोध करणाऱ्यांवर - श्रीनगरच्या लाल चौकात १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवू म्हणणाऱ्यांवर – सरकारच लाठीहल्ला करेल. भारत एकसंध ‘राष्ट्र’ आहे - आणि काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक आहे - म्हणणारे कसे संकुचित आणि जातीयतावादी आहेत असा प्रचार केला जाईल. त्यात भारताच्या ‘माध्यमा’तलेही अनेक शक्तिशाली घटक - तथाकथित ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’सुद्धा सामील होईल. आणि मुख्य म्हणजे, मला एक, माझी खात्री सांगून ठेवू दे, की काश्मिरमधले ५५% पेक्षा जास्त मतदार ‘भारता’तच राहण्याला अनुकूल मतदान करतील.

            मेंदूत धुमसणारा भारत घेऊन स्कॉटलंड पाहताना मला आठवलं की तूर्त तरी भारतीय मतदारानं असं सरकार निवडून दिलंय की जे पाकिस्तानचा भारतातला उच्चायुक्त काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना भेटला, म्हणून सचिव पातळीची भारत-पाक चर्चाच बंद करून टाकतं, सीमापारहून दहशतवादाचा पुरस्कार बंद करण्याचा स्पष्ट इशारा पाकला देतं आणि चीनच्या अध्यक्षांशी चर्चा करताना लडाखमधल्या चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीबाबत बोटचेपेपणाची भूमिका घेत नाही.

            पुढे काय होतं, पाहू.