विचका, तूर्त तरी

...आणि आपण सगळेच

  

विचका, तूर्त तरी

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

            युतीनं माती खाल्ली. धुसफूस कायमच होती. संसार म्हटल्यावर एवढं चालायचंच. तुटेपर्यंत न ताणण्याचा समजुतदारपणा दोघांनीही दाखवायचा. पण ताणलं पण. शेवटी तुटलं पण. मग प्रत्येक बाजू म्हणते ‘आजपर्यंत फार सोसलं, फार ऐकून घेतलं’. संसार तुटल्याचा दोष दुसऱ्यावर (किंवा ‘तिसऱ्या’वर!) टाकते. तसं चाललंय.

            आघाडीत बिघाडी कायमच होती. मुळातच संसार मांडला होता, तो काही मनापासून एकमेकाला पसंत केलं होतं, म्हणून नाही. तर चूल, तिजोरी, घर - त्या दुसऱ्या ‘मुडद्या’च्या हातात पडू नये म्हणून - म्हणून एकाच ‘घराण्या’तल्या जवळच्या नात्यात सोयरीक करावी लागली - नाही तर त्याच वेळी मला चांगली स्थळं सांगून आली होती, पण माझंच नशीब फुटकं - म्हणून या ‘मुडद्या’बरोबर १५ वर्षं संसार करावा लागला... आघाडीचा संसार इतका भांडकुदळपणे चालला होता की एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात महाराष्ट्राचा विकास मागे पडत होता. राष्ट्रवादीच्या मते फायलींवर सही करताना मुख्यमंत्र्यांना लकवा भरत होता, तर मग, मुख्यमंत्र्यांच्या मते फायली कायदेशीर असतील तरच सह्या होतात.

            या सर्व नादात, लोकसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातला ‘रेलेव्हन्स्’ हरवलेला मनसे, एकदम ‘यंदा कर्तव्य आहे’ (असू शकतं) अशा यादीत आला. खूप उशीरा राज्याच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ रूपी कुंडली जनतेकडे पाठवून‘आमच्याही स्थळाचा विचार करावा, सत्तेच्या बोहल्यावर चढवावे’ असं ‘मनसे’नं आर्जवलं. इतकंच काय युतीच्या तुटलेल्या संसारातल्या कुणातरी, कुणाही एकाबरोबर रीतसर किंवा ‘अॅडजस्टमेंट’ची सोयरीक जुळू शकेल अशा खूप वावड्या उठल्या.

            घरातली भांडणं चव्हाट्यावर आली की लोक मिटक्या मारत मनोरंजनाचा कार्यक्रम पाहतात, तेवढीच घटकाभर करमणूक! ‘मीडिया’ला तर मजाच येते. आधीच निवडणुका म्हणजे ‘मीडिया’चा ‘धंद्याचा टाई’ - त्यात हा सगळा विचका - मर्कट, दारू, विंचू... सर्वांसहित उल्हास, फाल्गुनमास सगळं काही एकत्र आलं.

            आता पुढचे तीन आठवडे महाराष्ट्राच्या जिवाशी खेळ करणारा हा ‘३ पैशांचा तमाशा’पाहायचा, दुसरं काय.

* * *

            आता असं सगळं घडून गेल्यावर घटनांची एक साखळी जोडत अशीही संगती लावता येईल, की हे सगळं एक प्रकारे अपरिहार्य होतं. युती तुटण्याची बीजं मे महिन्यात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात होती. महाराष्ट्राच्या ४८ पैकी ४२ जागा मिळतील हे युतीच्या कोणाही नेत्यानं स्वप्नात सुद्धा पाहिलं नसेल. आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ठरलाय, त्या काँग्रेसला २ सिटं. त्या महाराष्ट्रातही पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. ही खरं तर यशवंतराव चव्हाण यांची पुण्याई. पण ती संपवत पराभवाचा वर्मी फटका बसला. थोड्या वेळासाठी का होईना, पण मतमोजणीमध्ये ऐन बारामती मतदारसंघात सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या. (त्यांना एकदा लोकसभेचं सत्र चालू असताना शेजारी बसलेल्या राहुल गांधींनी विचारलं, ‘तुम्ही किती मतांनी हरलात, असा एक ‘जोक’ सायबर वर्तुळात फिरत होता.’)

            लोकसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २४७ मतदारसंघांत युतीला आघाडी होती. तेव्हाच हे स्पष्ट होतं की ५ महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा पराभव होणार आणि सत्तेत युती येणार - त्यामुळे कुणाकडे किती जागा आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हे मुद्दे ‘कळी’चे (कळलावे) ठरले. लोकसभेतला विजय ही मुख्यत: मोदी लाट, की शिवसेनेच्या संघटनेचा प्रभाव, की हिंदुत्वाचा विजय - राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप ला महाराष्ट्रात शिवसेनेचा ‘ज्युनियर पार्टनर’ असणं बदलण्याची ही संधी नामी, तर ठीक त्याच कारणामुळे शिवसेनेला ही शेवटची संधी, आरपारची लढाई. या वेळेला समीकरण उलटलं तर यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या वाट्याला कायमच ‘ज्युनियर’ भूमिका येईल - त्यामुळे २५ वर्षांची, ‘हिंदुत्व’ विचारावर उभी राहिलेली युती तुटली आहे - तूर्त तरी.

            याउलट आघाडीतल्या २ पक्षांना आपापल्या वेगवेगळ्या वाटेनं जाण्यातच कमी नुकसान आहे. लोकांच्या मनात सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. शिवाय सलग १५ वर्षं सत्तेत असल्यामुळेच, आता यांना जरा बाजूला बसवा - असा खूप ‘स्ट्राँग’‘अँटी-इन्कबन्सी फॅक्टर’ राज्यात काम करतोय. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकांकडे एकत्र गेल्यास सरकारच्या ५ नव्हे, १५ वर्षांच्या कारभाराचा जाब द्यावा लागेल - असा देण्यासारखा समाधानकारक जबाब नाही आणि दाखवायला उजळ माथा नाही. आता वेगळं झाल्यामुळे सरकारच्या दीड शतकाच्या नाकर्तेपणाचा दोष दुसऱ्यांच्या माथ्यावर मारत लाकांकडे मतं मागता येतील.

            आपापल्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी या चारी पक्षांना ‘आता एकदा होऊनच जाऊ दे’ असं वाटलेलं दिसतंय. नाहीतरी - आघाडीची सत्ता जातेच आहे - आणि युतीची येतेच आहे - तर लोकांमधला आपापल्या पक्षसंघटनेचा पाया वाढवू, म्हणजे निवडणुकीनंतरच्या समीकरणांमध्ये आपल्याला जास्त वजन प्राप्त होईल - असा चारही पक्षांच्या राजकीय वर्तणुकीचा अर्थ निष्पन्न होतो.

            आणि त्यामुळे अचानक मनसे ला हरवलेली‘पोलिटिकल स्पेस’ पुन्हा जरा तरी प्राप्त झाली. त्याची संधी साधून ८ वर्षं लांबलेला ‘ब्लू प्रिंट’मनसे नं मांडला, त्यातल्या ‘स्वायत्ततेच्या’ अजब, अगम्य, अशास्त्रीय मागणीसहित! महायुतीतल्या इतर घटकांची - राजू शेट्टी, महादेव जानकर, रामदास आठवले - यांची काही काळासाठी चांगलीच गोची झाली होती. त्यांनी चक्क सेना-भाजप कडे सांगितलं, वाटल्यास आमच्या जागा कमी करा, पण तुमचे वाद आता मिटवा. अखेर युती तुटल्यावर आत्ताच्या परिस्थितीत तरी या घटकांची राजकीय अपरिहार्यता आहे - भाजप बरोबर जाण्याची.

            अचानक महाराष्ट्राची निवडणूक ‘खुली’ झालीय - पंचरंगी झालीय. शिवाय बंडखोर, अपक्ष वगैरे वगैरे. राज्याच्या राजकारणाची सगळी उलथापालथ होऊन, निवडणुकांनंतर काहीही नवी समीकरणं साकार होऊ शकतात. आपापला फौजफाटा पाठीशी घेऊन वेगवेगळे सरदार-दरकदार वेगवेगळ्या गोटांत सामील होऊ शकतात - ते आपल्याकडे ‘आमदार’किती आणि कोण काय देणार - यावरून ठरेल. जाता जाता तोंडी लावायला ‘विकास आणि सुशासन’ चा मुद्दा हे एक चांगलं गाजर आहे - त्याची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली!

            निवडणुकीचा निकाल यापूर्वी एवढा अनिश्चित आणि एवढा सर्वस्वी लोकांच्या सामूहिक, उत्स्फूर्त, अनियोजित शहाणपणावर अवलंबून कधीच नव्हता.

* * *

            मेंदूत धुसणारा भारत - आणि खूप सखोल दु:ख घेऊन मला हे म्हणणं भाग आहे - की – तूर्त तरी दिसणारा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचका - हा गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्रात पद्धतशीरपणे जोपासण्यात आलेल्या सामाजिक वातावरणामुळे झालेला विचका आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात आणण्यात आलेल्या जाती-पातींच्या परिभाषेनं माणसा-माणसांतले संबंध नासवून टाकले, ते परस्पर द्वेष आणि संशयावर उभे केले. महाराष्ट्राच्या सर्व समाजघटकांना ‘जोडून’ भारत देशाच्या कामाला लावायचं या ‘व्हिजन’चा तर विसरच पडल्यासारखं झालंय.

            तरी सुद्धा माझ्या कधी दुरुस्त न होणाऱ्या आशावादी विचारपद्धतीला वाटत राहतं की यातूनही काहीतरी महाराष्ट्र आणि देशाच्या हिताचं तेच बाहेर पडेल (पडावं!) राजकीय गणितातले आपल्या बुद्धीला समजणारे ‘कॉन्स्टंट्स्’ आणि ‘व्हेरिएबल्स्’मांडून ‘मॅट्रिक्स्’ सोडवायचा प्रयत्न केला तर मला तरी दिसतं की महाराष्ट्राचं सरकार भाजप बनवेल.

            सलग १५ वर्षं काँग्रेसराष्ट्रवादी सत्तेत राहिल्यानंतर आता लोकांना बदल हवा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या सद्यस्थितीत तो बदल देण्याची नैसर्गिक जबाबदारी भाजप-सेनेची आहे. केवळ लोकांना हवा आहे, म्हणून बदल होत नाही, तसा विश्वासार्ह पर्याय : नेता, पक्ष, कार्यक्रम - लोकांसमोर यावा लागतो. मे महिन्यात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप नं हे काम समर्थपणे केलं होतं. म्हणून मतदारानंही भरभरून भाजप च्या पदरात दान टाकलं होतं.

            Power corrups & absolute power corrupts absolutely हे शाश्वत सत्य आहे. म्हणून सत्तेवर लोकशाहीचा अंकुश आवश्यक असतो. सलग १५ वर्षं सत्तेत काढल्यावर ती डोक्यात जाणं हा सत्तेचा ‘स्वभाव’ आहे - लोक, लोकशाही आणि सतत सत्तेत बसलेले - सर्वांच्याच हिताचं आहे, की आता काही काळ, त्यांनी सत्तेपासून दूर राहावं - सत्ता सांभाळायला समर्थ पर्याय असेल तर सर्वच राजकीय घटक सावध राहायला मदत होईल. असे समर्थ पर्याय देणं, समोर येणं ही पण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे, तसा दावा करणाऱ्यांची ती ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.

            - पाहू या, महाराष्ट्रात कोणता इतिहास घडतो ते - (घडतो का - ते).