स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग २ (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग २ (एकूण ४)

नागरिकाच्या जाहीरनाम्यात असतील, असले पाहिजेत - असे हे काही राष्ट्रीय सहमतीचे कार्यक्रम -

१) गुड गव्हर्नन्स् -

                देशातली जनता राजकीय आणि सरकारी भ्रष्टाचार, अनास्था, अकार्यक्षमता, बेपर्वाई, उर्मटपणा, संवेदनशून्यता याला गांजलेली आहे. देशाचं सरकार स्वच्छ आणि कार्यक्षम हवं. ते लोकांना थेट उत्तरदायी हवं.

                लोकांची सरकारदरबारची कामं सरळपणे, सन्मानानं झाली पाहिजेत. पन्नास वेळा चकरा माराव्या न लागता झाली पाहिजेत. तशी न करणार्‍या, विलंब करणार्‍या सरकारी कर्मचारी/अधिकार्‍याला शिक्षेची तरतूद हवी. गुड गव्हर्नन्स् हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्याचं जतन होईल अशी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती आणि कायदे व्हायला हवेत. लोकसेवा गॅरंटी ऍक्ट, लोकपाल, व्हिसल् ब्लोअर ऍक्ट, नागरिक हक्काची सनद, ज्युडिशियल अकौंटॅबिलिटी बिल... इत्यादी मंजूर होऊन घटनात्मक यंत्रणांमध्ये मूलभूत आमूलाग्र परिवर्तन व्हायला हवं.

२) आर्थिक धोरणं -

                एकाच वेळी विकासाला चालना देत संपत्तीचं समतापूर्ण वाटप घडवून आणणारी आर्थिक धोरणं हवीत. सर्व काही सरकार करेल, म्हणणारी समाजवादी/साम्यवादी धोरणं, भारतासहित जगभर अयशस्वी ठरली आहेत. ‘सरकार’कडे अर्थव्यवस्थेची एकाधिकारशाही नको. त्यामुळे सत्तेचं केंद्रीकरण होतं, उद्यमशीलता मारली जाते, कार्यक्षमता सुद्धा कमी होते असाच जागतिक अनुभव आहे. पण त्याला उत्तर - दुसरं टोक, म्हणजे भांडवलशाही - नाही. अर्थात आपल्या देशात भांडवलशाही सुद्धा खरी, प्रामाणिक नाही, आहे ती खोटी खोटी (Crony Capitalism) भांडवलशाही राजकारणी आणि त्यांच्या बेनामी गुंतवणुका सांभाळत लोकांशीच (ग्राहकाशी) द्रोह करणारी भांडवलशाही आहे या देशात.

                हवी आहे ती खरी आणि खुली स्पर्धा. बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, उद्यमशीलता यांना चालना देणारी. याचा अर्थ ‘सरकार’नं अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घेऊन ती खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावी असा नाही. तर ‘सरकारी’ उद्योग खाजगी क्षेत्राबरोबरच खुल्या स्पर्धेत हवेत. देशाची अजून तरी स्थिती पाहता सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करायला ‘सरकार’च्या मध्यस्थीची आवश्यकता आहे. पण अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं सर्व नियंत्रण नको. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन आणि वितरणावर सरकारची एकाधिकारशाही नको. एकाधिकारशाही खाजगी क्षेत्राचीही नको. अकार्यक्षम अर्थव्यवस्थेचं मूळ एकाधिकारशाहीत आहे. ती खाजगी असो किंवा सरकारी. उत्तर खर्‍या खुल्या स्पर्धेत आहे. खाजगी क्षेत्रातल्या इतर ‘प्लेअर्स’ प्रमाणेच ‘सरकार’ सुद्धा अर्थव्यवस्थेतला एक ‘प्लेअर’ - स्पर्धक असावं. त्यामुळे ‘प्रिन्सिपल ऑफ्‌ चेक्स् अँड बॅलन्सेस्’नुसार - सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रं एकमेकांशी स्पर्धा करणारी, सर्व पातळ्यांवरच्या ग्राहकाला उत्तम सेवा पुरवणारी राहतील. खाजगी क्षेत्राच्या संभाव्य नफेखोरीवर सरकारी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे नियंत्रण राहील. तर सरकारी क्षेत्राच्या अनास्था-भ्रष्टाचार-अकार्यक्षमतेवर खाजगी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे ‘चेक्’ राहील. दोन्ही मिळून अर्थव्यवस्था गतिमान राहील.

                भारताच्या परिस्थितीचा अर्थ लावायला कोणत्याच साचेबंद ‘उजव्या’ किंवा ‘डाव्या’ पोथ्या कामी येत नाहीत. भारताचा देशी रस्ता नेहमी ‘मध्यम’ असा "Third Way' आहे. अर्थव्यवस्थेसहित सर्व क्षेत्रांत भारतीय प्रतिभा ‘सम्यक्’ मार्गानंच उत्तर शोधते. भारताचा ‘एथॉस्’ ‘स्टेट’पेक्षा ‘सोसायटी’ जास्त सशक्त असण्यात आहे. याचा अर्थ व्यक्तीच्या आणि सार्वजनिक जीवनावर ‘सरकार’ (स्टेट) या व्यवस्थेचं कमीत कमी नियंत्रण हवं. गांधीजींनी सुचवल्याप्रमाणे व्यक्तीच्या जीवनावर बाह्य व्यवस्थांचं नियंत्रण कमीत कमी राहात, त्या व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावर स्वत:चं नियंत्रण वाढेल, अशी धोरणं हवीत. याचा अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात होणारा अर्थ आहे - प्रत्येक हाताला काम मिळेल, अशी - १००% रोजगाराचं उद्दिष्ट गाठणारी आर्थिक धोरणं हवीत.

                जागतिकीकरणाच्या जमान्यात अन्य देश किंवा बहुदेशीय कंपन्या भारतावर नियंत्रण मिळवतील याची भीती बाळगण्यापेक्षा भारतीय उद्योग आपल्या गुणवत्तेनं जागतिक बाजारपेठा जिंकतील - अशी आर्थिक धोरणांची दिशा आणि रचना हवी.

                विकासावर भर दिला तर संपत्तीच्या समतापूर्ण वाटपाची धोरणं अंमलात आणता येतील.

३) शिक्षण -

                ‘गुड गव्हर्नन्स्’ आणि खुल्या आर्थिक धोरणांबरोबरच भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करत, ती जागतिक दर्जाची बनवण्याची धोरणं आणि कार्यक्रम आखायला हवेत. एकाच वेळी भारताचा समृद्ध आणि बहुविध वारसा जोपासत ‘विविधतेतली एकता’ वाढवेल, आणि त्याच वेळी आधुनिकातल्या अत्याधुनिकतेचा केवळ स्वीकार किंवा अनुकरणच नाही, तर नेतृत्व करेल, नुसतं भूतकाळाचं आणि परंपरेचं पूजन नाही, तर त्या जतन करत, समृद्ध करत नव्या प्रतिभेनं नव्या परंपरा निर्माण करेल अशी शिक्षणाची रचना हवी.

                मनुष्यमात्र समान आहे, पण कोणत्याही दोन व्यक्ती एकसारख्या नाहीत - आणि बुद्धी आणि प्रतिभा प्रत्येक व्यक्तीकडे आहे, पण प्रत्येक व्यक्तीची बुद्धी वेगवेगळ्या क्षेत्रात चालते, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची, करियरची, जीवनाची स्वत:च्या मार्गानं जोपासना करता येईल अशी सर्व शिक्षणाची व्यवस्था हवी. याचा अर्थ, संपूर्ण शिक्षणाची पुनर्रचना ‘स्व-ची ओळख’ (Knowledge of the Self) या सूत्राभोवती करायला हवी. ‘स्व’त:ला ओळखून जीवनाचं कार्यक्षेत्र निवडणं (केवळ टक्केवारी, रट्टेबाजी किंवा केवळ मेडिकल-इंजिनियरिंग नाही) आणि आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तमता आणि प्रतिभेची उंची गाठणं - हे शिक्षणपद्धतीचं मुख्य उद्दिष्ट हवं.

                यामुळे गुणवत्तेवर आधारित समतापूर्ण समाजव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करता येईल.

                उदाहरणार्थ, बालवाडीपासून इंजिनियरिंग-मेडिकलसकट पी.एच्.डी. पर्यंत मातृभाषेतून शिकता येईल आणि त्याच वेळी इंग्लिशवर उत्तम प्रभुत्व मिळवता येईल - अशी "Bilingualism' या सूत्राभोवती शिक्षणपद्धती गुंफलेली हवी.

                स्वातंत्र्याच्या एवढ्या वर्षांनंतरही आपण अजून १००% साक्षरतेचा टप्पा गाठलेला नाही, ही शरमेची गोष्ट आहे. त्याचबरोबरीनं प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालचा राहिला आहे. प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणावर फार मोठ्या प्रमाणात सरकारचं नियंत्रण आहे. कमी दर्जा आणि सरकार-नियंत्रण यात बर्‍याच प्रमाणात कारण-परिणाम संबंध आहे. IITs हा अपवाद आहे, पण त्याचंही कारण IITs सरकारी शिक्षणसंस्था असल्या तरी त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता आहे. अलिकडच्या वर्षांमध्ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री IITs च्या स्वायत्ततेचा गळा घोटायला निघाले होते. भारतातल्या उरल्यासुरल्या जागतिक गुणवत्तेच्या शिक्षणसंस्थाही खतम करण्याची ही सरकारीकरणाची योजना आहे. शिक्षणावर सरकारी देखरेख, सुसूत्रीकरण हवं, पण नियंत्रण नको - असा ‘सम्यक्’ समतोल हवा.

                अजूनही आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६% निधी शिक्षणामध्ये गुंतवत नाही. जो काही निधी आज सरकारी पातळीला शिक्षणात गुंतवला जातो त्याचा जास्त फायदा ‘एलिट’ - अभिजन वर्गालाच होतो. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातल्या कमी दर्जाचा तोटा मुख्यत: बहुजन वर्गालाच होतो. ‘एका अविद्येने इतके सारे केले’ असं महात्मा फुलेंनी सांगून दीडशे वर्षं उलटून गेली - तरी अजून ही स्थिती आहे - याची शरम बाळगत, परिस्थिती बदलायला युद्ध पातळीवर पावलं उचलायला हवीत.

                तसंच शिक्षणाचा अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राशी नीट सांधा जुळलेला नाही. आपल्या शिक्षणपद्धतीत भविष्यदर्शी नियोजन कमी आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा ओळखून शिक्षणव्यवस्थेची रचना करायला हवी. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे.

                प्राचीन जगाचे ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज किंवा हार्वर्ड आणि MIT या भारतात नालंदा आणि तक्षशीला होते - याबद्दल केवळ भूतकाळात गुंतून न पडता - त्या भूतकाळापासून प्रेरणा घेत, आधुनिक नालंदा, तक्षशीला उभ्या करण्याची धोरणं आणि दिशा निश्‍चित करायला हवी.