स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग 3 (एकूण ४)
त्यानं अर्थात ङ्गारसं काही बिघडलेलं नाही. पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा या प्रकाराला एक अर्थशून्य कर्मकांड, या पलिकडे फारसा अर्थ उरलेला नाही. काही निवडणुकांनंतर मी असं पाहिलेलं आहे की पक्षनेत्यांच्या, नंतर बैठका होतात, की चला, निवडणुका झाल्या, आता जाहीरनाम्यातला कोणता भाग अंमलात आणायचा, ते ठरवू या.
हा जोक, फार गांभीर्यानं घेऊ नका. नेते-उमेदवार जाहीरनामाच काय, आख्खा पक्ष, विचारधारा, कार्यक्रम… काही म्हणता काहीच गांभीर्यानं घेत नाहीत. सगळ्या पक्षांमधून सगळ्या पक्षांमध्ये आवक-जावक चालू आहे. तिकिट नाही मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. मला मिळालं नाही हे एक वेळ चालू शकेल, पण माझ्या पक्षांतर्गत शत्रू/विरोधकाला मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. पक्षाचा आजचा प्रवक्ता उद्या दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार बनतो, एका रात्रीत!
२००९ च्या निवडणुकीत शिर्डी (राखीव) मतदारसंघात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी पुरस्कृत उमेदवार होते रामदास आठवले. त्यांना हरवलं सेना-भाजप चे उमेदवार भाऊसाहेब वाक्चौरेंनी. आपल्याशी दगा-फटका झाला म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर नाराज रामदास आठवले आता सेना-भाजप समूहात सामील आहेत, तर भाऊसाहेब वाक्चौरे वाटेवर मार खात खात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे डेरेदाखल झाले.
परवा टीव्हीवरच्या एका कार्यक्रमात एका प्रवक्त्याला मी बोलताना ऐकलं, ‘आमच्या पक्षात असं नाही’, तेंव्हा मला हसू आलं. या सद्गृहस्थानं आदल्या दिवशीच त्या पक्षात प्रवेश केला होता, दुसर्‍या पक्षातून. ‘आमच्या’ म्हणताना त्याच्या नेमकं लक्षात असेल नं, आपण कुठल्या पक्षाबद्दल बोलतोय ते.
कशालाच काही अर्थ नाही. अर्थ फक्त ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’लाच आहे. पक्ष, संघटना, सिद्धांत, विचारधारा म्हणजे गळ्यातलं उपरणं, मफलर, स्कार्फ, दुपट्टा. ‘दीवार’ चित्रपटातल्या अमिताभ बच्चनला बारमध्ये भेटलेली हाय सोसायटी कॉल गर्ल विचारते, ‘तुमनेअभी तक मेरा नाम नहींपूछा…’. सलीम-जावेदच्या सूचनेनुसार, यश चोप्रानंसांगितलेल्या पद्धतीनंसिनेमातला अमिताभ म्हणतो, ‘क्या फायदा है, तुम अपनेनाम कपडों की तरह बदलती होंगी’ – इथे तर सगळे कपडे सुद्धा बदलावे लागत नाहीत, गळ्यातला उपरण्याचा रंग आणि त्यावरची अक्षरं बदलली की काम झालं.
या मजेदार सत्याचा एक अर्थ आहे की ले दे के सगळेच पक्ष एकसारखे आहेत – उडदामाजी काळे-गोरे. म्हणजेच एका सामान्य, स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा मांडून तो सगळ्याच पक्ष/उमेदवारांकडे – सर्व लोकांकडे सादर करायला योग्य स्थळ-काळ आहे.
Power to the People:
स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते --
गुड गव्हर्नन्स्,
-
आर्थिक धोरणं,
-
शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध
-
काळा पैसा
२५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.
काळा पैसा ही तर मोठी किड आहे. तीचा बंदोबस्त लवकर करायला पाहिजे. परदेशात आता आपल्या लोकांचा काळा पैसा शिल्लक असेल असं वाटत नाही. कारण हा पैसा परत अनणार आहेत हे अगोदर त्याच लोकांना कळले असेल. आणि कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने त्यांनी तो परत अनुण भारतात गुंतवला असेल. दहा वर्षांपूर्वी पाच लाखाला मिळनारी एक एकर जमीन आज पन्नास लाखालाही मिळत नाही. हा पैसा कुठून आला ? आणि हे व्यवहार मुख्यत: काळ्या पैशातच होतात. करारनाम्या मधे फक्त 10-20% रक्कम दाखविली जाते. रॉबर्ट वड्रा 300 कोटी किमतीच्या जमिनीचा मालक कसाकाय होतो ? विचार करा !
ReplyDelete