अंधेरनगरीचा न्याय

...आणि आपण सगळेच

  लेखांक १०१

         

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

अंधेरनगरीचा न्याय

मराठी दिवसाचे चांगले पांग फेडले सरकारनं. २७ फेब्रुवारी हा कविकुलगुरु कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस. आता तो आपण सगळेच ‘मराठी दिवस’ म्हणून पाळतो. त्या सुमुहूर्तावर मुंबईमध्ये मातंग समाजाला पोलिसांनी लाठ्यांनी तुडवून काढलं, मराठी दिवस ‘साजरा’ केला.

     मान्य, की मातंग समाजाचा मोर्चा पूर्वनियोजित नव्हता, त्याची लेखी पूर्वसूचना प्रशासनाला दिलेली नव्हती. तरी पण त्याच्याशी, त्याच्या प्रतिनिधी मंडळाशी विश्वासात घेऊन बोलतो म्हणणारा कोणीच जबाबदार सरकारी प्रतिनिधी नव्हता का? बरं, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याएवढी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रसंगी लाठीमारही मी समजू शकतो. पण इथे दिसलं की मोर्चातले मातंग बांधव चारी दिशांनी सैरावैरा पळत सुटलेत. त्यांना पाठलाग करकरून तुडवलं जातंय. तावडीत सापडलेला एखादा हात जोडतोय आणि ३/४ पोलिस त्याच्या नडगीवर लाठीचे सपासप वार करताय्‌त.

     काय होतं पोलिसला? डोक्यात खून चढतो? लाठीची नशा भिनते?

     की पोलिसच्या प्रश्नांकडे कुणीच जबाबदार नेता लक्ष देऊन प्रश्न सोडवत नाहीये, ड्यूटी मात्र उरावर बसलीय,२४/७; खाण्यापिण्याची आबाळ, घरादाराकडे दुर्लक्ष, मुलांनाही आपले पोलिस वडील मिळत नाहीत, राहायला नीट घरं नाहीत, त्यामुळे चिरडीला आलेल्या पोलिसच्या ‘नर्व्हज्‌’, लाठीहल्ला सुरू झाला की तुटतातच का? सगळा राग आता तावडीत सापडलेल्या निर्बल नागरिकांवर निघतो का?

     पण पोलिसलाही कोणी प्रशिक्षण दिलेलं नसतं का, की अरे हे मातंगही माझेच बांधव आहेत, मी आवश्यक तर माझं कर्तव्य, कठोरपणे करीनही, पण हा देश, हे लोक ‘माझे’ आहेत याचं भान ठेवून करेन.

    

मातंग समाज आजही मुख्यत: गरीब समाज आहे. आपल्याच मोठ्या व्यक्तींची जातीनिहाय वाटणी करण्याच्या आपल्या ‘जेनेटिक’ सवयीनुसार मातंग समाजाचे आधुनिक ‘कुलपुरुष’ म्हणजे आण्णाभाऊ साठे. आण्णाभाऊ साठेंच्या साधू, फकिरा, वारणेचा वाघ या कादंबर्‍यांनी मराठी साहित्य समृद्ध करून ठेवलंय. माझ्या मते आण्णाभाऊ साठेंचं साहित्य ‘नोबेल’च्या योग्यतेचं होतं (म्हणजे ‘नोबेल’ म्हणजे काही एकमेव मानदंड आहे, असं नाही. पण एक आपली, मुद्द्याचं ‘मॅग्निट्यूड’ मांडण्यासाठी उपमा, इतकंच.) तर काय, की त्यांच्या नावानं महामंडळ काढलं,
१ ऑगस्टला (आण्णाभाऊंचा जन्मदिवस) त्यांच्या तस्विरीला हार-फुलं-गुच्छ वाहिले, की नंतर मातंग समाजाला लाठ्याकाठ्यांनी तुडवून काढलेलं चालेल.

     अरे एवढं तर गुरांना सुद्धा मारत नाहीत. मारू नये. कुणी मारलं तर त्याच्यावर ‘क्रुएल्टी टु अॅनिमल्स्‌’ कायद्याखाली कारवाईची तरतूद आहे. कुठे ‘क्रुएल्टी टु ह्यूमन बीईंग’ कायदा नाही का?

     शिवाय लक्षात घ्या, की हे लोकसभा निवडणूक ऐन तोंडावर असताना घडतंय. भोवती कॅमेरे आहेत, व्हिडिओ चित्रण होतंय, दिखाऊपणाचं धोरण म्हणून तरी पोलिसनं हात आवरता घ्यावा. पण नाही. सैरावैरा पळणार्‍या मातंग माणसांना तुडवलं जातंय. ही संवेदनशून्यता की बेदरकारपणा? की ताळतंत्र सुटल्याचं लक्षण?

     ही २३ नोव्हेंबर १९९४ च्या ‘गोवारी कांडा’चीच ‘मिनी-पुनरावृत्ती’ झाली म्हणायचं. नागपूरला विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन होतं (मी अजून शासकीय सेवेत होतो, रायगडचा कलेक्टर. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदार ओळखपत्र तयार करण्याचं काम टॉप गियरमध्ये चालू होतं.) विदर्भातली एक अत्यंत गरीब, आदिवासी जमात म्हणजे ‘गोवारी’. आपल्या मागण्या आणि फडक्यात बांधलेला भाकरतुकडा घेऊन गोवारी आबालवृद्ध नागपूर विधानसभेजवळच्या मॉरिस कॉलेजपाशी जो ‘टी जॉईंट’ आहे, तिथे जमले. मंत्री महोदय किंवा वरिष्ठ सचिव आत्ता येतील, मग येतील करत सारा दिवस लोटला. आपलं साधं म्हणणं ऐकायला सुद्धा कुणीही जबाबदार व्यक्ती समोर येत नाहीये, उलट आपल्याला दिवसभर नुसतं झुलवत ठेवलं जातंय असं लक्षात आल्यावर हजारोंचा गोवारी समुदाय अस्वस्थ झाला. बॅरिकेडिंग तोडून विधानसभेकडे तो घुसेल अशा शक्यता निर्माण झाल्यावर पोलिसनं लाठीहल्ला केला - गोवारी स्त्री-पुरुष बाल-वृद्ध चौखूर धावत सुटले. पण पळायलाही जागा नव्हती. नुसत्या चेंगराचेंगरीत ११४ माणसं मेली, ५०० हून जास्त जण गंभीररित्या जखमी झाले.

     मराठी दिवसाला मुंबईत मातंग समाजाला पळायला जागा होती, हे नशीब. आता या सर्वांवर चौकशी समिती, अहवाल, ठपका, सरकारनं तो नाकारणं आणि पुन्हा सगळे पहिले पाढे पंचावन्‌ केंव्हा व्हायचे तेंव्हा होवोत,

     तूर्त तरी हे सर्व कर्मकांड मावळ गोळीबाराबाबत षोडशोपचारे पार पाडणं चालू आहे.
९ ऑगस्ट (काय तारीख आहे, क्रांती-दिन!) २०११ ला मावळमधल्या शेतकर्‍यांनी पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वे अडवला होता. शेतकर्‍यांची मागणी शेतीचं पाणी शहरी क्षेत्राकडे वळवू नका. मागणीवर मतभेद असू शकतात, चर्चा होऊ शकते. रस्ता रोको मोडून काढून महामार्ग मोकळा करण्याची कायदेशीर - प्रसंगी कठोर सुद्धा - कारवाई मी समजू शकतो. पण महामार्ग मोकळा झाला, शेतकरी म्हणा किंवा आंदोलनकारी म्हणा, सैरावैरा धावत सुटलाय - त्यांना पाठलाग करून गोळ्या घातल्या जाताय्‌त, पोलिसच्या दुर्दैवानं याचं व्हिडिओ चित्रण झालं. पोलिसचं म्हणणं आहे की आंदोलनकारी हिंसाचार माजवण्याच्या तयारीत आले होते. समजा मान्य. पण शेतातून पळत सुटलेल्यांवर गोळीबार. सरकारनं नेमलेल्या न्या.पाटील समितीनं पोलिसचा युक्तिवाद नामंजूर करत ४ पोलिस अधिकार्‍यांना दोषी ठरवलं.

     सरकारनं अहवाल नाकारलाय.

     आजच्या तारखेला एकीकडे पोलिस खातंच, पोलिस मनुष्यबळ समस्यांनी गांजलेलं आहे. खात्याच्या समस्यांकडे सरकारचं लक्ष नाही. समाजामध्ये पोलिसची प्रतिमा चांगली नाही. काही जणांचा तरी बॅलन्स्‌ जातोय. कुणी आत्महत्त्या करतोय, कुणी - हा तर माझा बॅचमेट्‌ असलेला IPS अधिकारी - हॉटेलात जेवताना बायको-मुलांसमोरच सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरनं डोक्यात गोळी झाडून घेतोय - कुणी सर्व बायका-मुलांना मारून मग शेवटची गोळी स्वत:च्या डोक्यात घालतोय - कोणी त्या गोळ्या आपल्याच चौकीवर सहकार्‍यांना, वरिष्ठांना घालतोय... सरतेशेवटी दुसरं कोणी मिळालं नाही तर प्रतिकारशून्य सामान्य माणूस आहेच.

     सध्या पोलिस खात्याचं नीतिधैर्य रसातळाला गेलंय. खात्यातच गुन्हेगारी जगताचा शिरकाव झालेला आहे. विरुद्ध गँगज्‌च्या सुपार्‍या घेण्याचे प्रकार दिसून आलेत. प्रचंड भ्रष्टाचार, जातीपाती आणि भाषा-प्रदेशांनुसार पोलिस खात्यात सुद्धा अनेक चिरफाळ्या आहेत. ही स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. वेळेत दुरुस्त केली नाही - अजून उशीर झालेला नाही, परिस्थिती अजूनही सावरता येईल - असं आपलं मला वाटतं - तर मात्र ही वाटचाल विनाशकारी आहे.

     त्या संभाव्य धोक्याची पूर्वसूचना ११ ऑगस्ट २०१२ ला रझा अॅकॅडमीनं आझाद मैदानावर, म्यानमारमधल्या रोहिंगिया मुस्लिम आणि कोक्राझारमधल्या बेकायदेशीर घुसखोर बांगला देशींची बाजू घेण्यासाठी योजलेल्या सभेत दिसून आली. पोलिसवरच हल्ला चढवण्यात आला. महिला पोलिसांच्या अब्रूवर हात टाकण्यात आला. ती परिस्थिती सावरायला पावलं उचलणार्‍या पोलिस उपायुक्ताला मुंबईच्या पोलिस आयुक्तानं सर्वांसमोरच घाणघाण शिव्या दिल्या, पकडलेल्या धर्मांध गुंडांना सोडायला सांगितलं. दुसर्‍या काही गुंडांनी ‘अमरजवान ज्योती’ उन्मत्तपणे तोडली.

     या प्रकारानं अस्वस्थ झालेल्या महिला इन्स्पेक्टरनं कविता लिहिली. नुसती कविता पाहिली, तर ती हृदयस्पर्शी आहे - माझ्या मते, त्यात कोणतीही धर्मांधता, द्वेष किंवा हिंसाचार नाही. पण सरकारनं त्या महिला इन्स्पेक्टरला ती कविता मागे घेऊन माफी मागायला लावली.

     गोवारी, मातंग आणि मावळच्या शेतकर्‍यावर लाठीहल्ला, गोळीबार.

     आणि अत्यंत आक्रमक, हिंसक, धर्मांध मुस्लिम गुंडांसमोर शरणागती आणि माफी -

     हे कोणतं कायद्याचं राज्य आहे (राज्यघटना कलम १४), यात कोणती कायद्यासमोर समानता आहे (कलम १५) आणि यात कुठे आलं कायद्याचं सर्वांना समान संरक्षण (कलम १६)? का जॉर्ज ऑरवेल्‌च्या ‘ऑल आर इक्वल बट्‌ सम आर मोअर इक्वल’ अशा ‘अॅनिमल फार्म’ची भारतीय आवृत्ती?

     ‘सम आर मोअर इक्वल’च्या यादीत बसतो संजय दत्त. १२ मार्च १९९३ ला दाऊदच्या मदतीनं टायगर मेमन, याकूब मेमनच्या माध्यमातून आय्‌.एस्‌.आय्‌.नं मुंबईत घडवलेल्या बॉम्बस्फोटातला एक आरोपी संजय दत्त. त्याचे गुन्हेगारी जगाशी संबंध दिसून आलेत. पण त्याच्यावरचा देशद्रोहाचा गुन्हा कमी करून फक्त बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयानं ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. अपीलात सर्वोच्च न्यायालयानं ती शिक्षा कमी करून ५ वर्षांवर आणली, त्यापैकी साडेतीन वर्षं संजय दत्तनं तुरुंगवास भोगून झाला होता. उरलं दीड वर्ष. तर ती पण शिक्षा होऊ नये, माफी द्यावी, संजूबाबा किती निर्मळ मनाचा संत सज्जन निरागस बालक आहे असं सांगत अर्धं तरी बॉलिवुड त्याच्या बाजूनं रस्त्यावर उतरलं. बॉलिवुडवर गुन्हेगारी जग, दोन नंबरचा पैसा आणि देशद्रोही घटकांचा किती प्रभाव आहे तो दिसून आला.

     पण संजूबाबाला येरवड्यात जावं लागलं. तर आत्तापर्यंत कधी ऐकू न आलेलं ‘फर्लो’ नावाचं लफडं कानावर यायला लागलं. संजय दत्तला सुट्टीमागून सुट्टी. शेवटी आता न्यायालयानंच डोळे वटारले. चालू आठवड्यात तत्कालीन पोलिस आयुक्त एम्‌.एन्‌.सिंग यांनी सांगितलेलं आहे की संजय दत्तविरुद्धची कारवाई सौम्य, शिथिलपणे करा अशा त्यांना सूचनावजा दबाव, दबाववजा सूचना होत्या. अशा सूचना करणारे कोण असं विचारल्यावर मात्र एम्‌.एन्‌.सिंग गळाठले.

    भारतात लाखाच्या भाषेत असे आरोपी तुरुंगात सडत पडलेत की ज्यांना जामीन द्यायला कुणी पुढे येत नाही, ज्यांच्यावरची केस सुनावणीला येऊन निकाली होत नाही. आरोप सिद्ध झाले तर जेवढी शिक्षा होईल त्यापेक्षा जास्त वर्षं ते तुरुंगात काढतात. ही परिस्थिती बदलण्याबाबत निकाल आणि आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत, पण अंमलबजावणी जवळजवळ नाहीच.

     देशद्रोही, गुन्हेगार संजय दत्तसाठी ‘फर्लो’!

     आणि सुब्रतो रॉयच्या पोलिस कोठडीसाठी फॉरेस्टचा बंगला!

     लालूप्रसाद चारा घोटाळ्यात गुन्हेगार म्हणून सिद्ध झाल्यावर थोडे दिवस तुरुंगात बसून बाहेर आल्यावर पंतप्रधान होण्याची भाषा बोलू शकतात.

     ...आणि आपण सगळेच तुरुंगात जाऊ या.