देवयानी

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ९१

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

देवयानी

वर्ष २००३-०४ असेल. ९/ ११ च्या हल्ल्यानंतरची अमेरिका कमालीची धास्तावलेली होती. बिन लादेनला जे हवं ते करता आलं नव्हतं, आणि येऊही नये, पण त्याच्यामुळे एक मात्र झालं की मुक्त, स्वतंत्र अमेरिकी समाज घाबरून, धास्तावून गेला.

    माझं मुंबईचं परतीचं विमान सॅन फ्रान्सिस्कोवरून होतं. मला अमेरिका सामान्यपणे आवडते, त्यामुळे मला सॅन फ्रान्सिस्कोही आवडतंच. सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये एक वेगळाच ताजेपणा आणि प्रतिभा जाणवते. सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये स्टीव्ह जॉब्जपासून गोल्डन गेटपर्यंत याचा प्रत्यय येतो आणि गोल्डन गेटपासून ब्रुकलिन ब्रिजपर्यंत अमेरिकेत सर्वत्र तो जाणवतो. विमानतळावर सुरक्षा तपासणी होत असताना माझी बॅग स्कॅनरमधे जात असताना स्कॅनरवर धोक्याचा इशारा वाजला आणि ‘उच्च विस्फोटक’ इशारा दिसायला लागला. मी विचार करत होतो माझ्याकडे काय विस्फोटक पदार्थ असू शकतील? (अर्थातच, जीभ आणि पेन व्यतिरिक्त!) त्या गेटभोवती एक शिस्तबद्ध लय सुरू झाली. एक दार बंद झालं. दोन-चार लष्करी गणवेशातील सैनिक मला बाजूला घेऊन गेले.

     आजूबाजूला बूट आणि बंदुकांचे आवाज! जणू काही हॉलिवुडचा सिनेमा सुरू असावा, घडत होता फक्त वास्तवात! मला एका विशिष्ट प्रकारात बसायला सांगण्यात आलं. जमिनीवर पायाचं चित्र काढलेलं होतं अगदी त्यावर पाय ठेवून, माझ्या बॅगेची दोन-तीन वेळा तपासणी केली गेली. प्रत्येक वेळी ‘उच्च विस्फोटक’ इशारा... मला अरेरावी स्वरात दोन-तीन प्रश्न विचारले गेले.

     मला वाटतं मी त्याची शांतपणे उत्तरं दिली. माझ्या सामानातली प्रत्येक गोष्ट बाहेर काढून काळजीपूर्वक बघितली गेली. नंतर काही तज्ज्ञ एक गोलाकार चकती घेऊन आले आणि त्यांनी बॅगेची आतून-बाहेरून झडती घेतली. बहुधा ते विस्फोटक तपासणी करणारं यंत्र असावं.

     मला त्याचे हात थरथरताना दिसत होते. कारण... जणू काही हीच ती वेळ जेव्हा कोणी आत्मघाती दहशतवादी स्फोट घडवून आणेल.

     पण मी अमेरिकेचं भलं चिंतितो आणि मला हेही माहीत होतं की ते लोक त्यांचं कर्तव्य पार पाडत होते. वातावरणात प्रचंड तणाव होता आणि वेळही झपाट्यानं चालला होता. माझ्या विमानासाठीची शेवटची घोषणा होत होती. मला वाटलं की बहुधा विमान चुकणारच!

     तरी मी त्या सगळ्या प्रसंगामध्ये शांत राहू शकलो कारण -

     १) मी भारतीय प्रशासन सेवेचा सदस्य होतो आणि भारत सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर काम केलेला अधिकारी होतो. मला खात्री होती की काही वाईट होणार नाही.

     २) मी काही चूक केलेली नव्हती, अमेरिकन यंत्रणेच्या न्यायबुद्धीवर माझा विश्वास होता. माझं निर्दोषत्व सिद्ध होईलच आणि जर विमान चुकलं तर ते मला पुढच्या विमानात एक जागा उपलब्ध करून देतीलही.

     देवयानी खोब्रागडेला दिलेली वागणूक पाहिली की माझी ती समजूत किती पोकळ होती हे लक्षात आलं.

     शेवटी काय, मी त्या दिवशी केवळ सुदैवी म्हणून बचावलो असेन. शेवटी विमान सुटायला केवळ पंधरा मिनिटं वेळ असताना मला सोडण्यात आलं. माझ्याजवळ नम्रतापूर्वक दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली आणि सन्मानानं मला माझ्या जागी बसवण्यात आलं. आता मी वाट बघतोय... अमेरिकेच्या सरकारमध्ये थोडीतरी सभ्यता शिल्लक असेल, ज्यामुळे ते माफी मागतील आणि भारताबरोबरचे संबंध पूर्ववत होतील.

* * *

     हे घडलं जॉर्ज बुशच्या राष्ट्रपतीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात. तेव्हा परराष्ट्रमंत्री होते कॉलिन पॉवेल. (अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय लष्करप्रमुख. पहिलं आखाती युद्ध – जानेवारी १९९१.) अप्रतिम लष्करी सेनानी, एक अत्यंत सभ्य माणूस. ते मला माझा आवडता अभिनेता डेंझिल वॉशिंग्टनची आठवण करून देतात.

     एक चिनी स्त्री, उपायुक्त नाही, एक नागरिक, पण चिनी. तिला असभ्यपणाची वर्तणूक दिली गेली. अटक नाही, बेड्या पण नाहीत. हे सगळं मुलीला शाळेत सोडतानाही नाही, तर नायगारा धबधब्याजवळ! स्थानिक पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. ‘स्ट्रिप सर्च’ किंवा ‘कॅव्हिटी सर्च’ नाही (या इंग्लिश शब्दांचे मराठी शब्द माझ्याच्यानं लिहिवत नाहीत. सुचत नाहीत म्हणाना.) अन्यायकारक समजल्या जाणार्‍या भारतीय पोलिसी खाक्यात हे शब्द बसत नाहीत. अमेरिकेचं सरकार म्हणतं हे ‘स्टँडर्ड प्रोसीजर’ आहे - पण ते भारतीय दूतावासातल्या उपायुक्तासाठी. सामान्य चिनी महिलेसाठी नाही. तिला स्थानिक पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. या प्रकरणी चिनी सरकारनं बिनशर्त क्षमायाचनेची मागणी केली. दिलगिरी वगैरे व्यक्त केली गेली, पण चीन सरकार बिनशर्त माफीशिवाय काहीही मान्य करायला तयार नव्हतं. शेवटी परराष्ट्रमंत्री पॉवेल यांनी जाहीर कार्यक्रमात व्यक्तिश: झालेल्या प्रकाराबद्दल बिनशर्त माफी मागितली.

     इथे भारताच्या उपायुक्तांना अटक होते. भर रस्त्यात बेड्या घातल्या जातात, जेव्हा त्या त्यांच्या मुलीला शाळेत सोडताहेत, नंतर त्यांची सर्वांगाची झडती घेतली जाते आणि शरीर चाचणीही! काही निर्बुद्ध लोकांचं म्हणणं आहे ‘तिनं त्यांचा कायदा मोडला’, खरं तर तिनं कायदा मोडला नाही. व्हिएन्ना कराराप्रमाणे सर्व राजनैतिक अधिकार्‍यांना संरक्षण मिळतं. घटकाभर केवळ चर्चेच्या सोयीसाठी आपण हेही मान्य करू की तिची चूक होती, तरीही हे सगळं करण्याची सभ्य पद्धत असते.

     देवयानीचे न्यूयॉर्कमधले वरिष्ठ आहेत ज्ञानेश्वर मुळे. मला व्यक्तिश: त्यांच्याबद्दल विश्वास आहे की ते योग्य गोष्ट करतील. पण हा मुद्दा कोणा एकाच्या हातातून आता निसटलेला आहे आणि तो आता बिघडत जाणार्‍या भारत-अमेरिका संबंधांच्या दरीत कोसळत चालला आहे.

     काही जण त्यांच्या मानसिक गुलामगिरीमुळे हा मुद्दा भारताच्या आंतरिक सामाजिक परिस्थितीशी जोडून अमेरिकी सरकारच्या वागणुकीचं समर्थन करू पाहात आहेत. आपल्याकडे सामाजिक विषमता आहे आणि त्यावर काम करण्याची गरज आहे, पण इथे मुद्दा हा नाहीच्चे.

     लोकसत्ताचं संपादकीय या प्रकरणामध्ये अत्यंत दिशाभूल करणारं आणि चुकीची माहिती देणारं आहे. त्यावरून लक्षात येतं की लेखकाला आंतरराष्ट्रीय राजकारण व मुत्सद्देगिरीची काहीही जाण नाही. काही अर्ध्या हळकुंडानं पिवळे होणारे उद्धट पत्रकार... (ज्यांना बहुधा भारताविरुद्ध बोलण्याचे पैसे मिळतात किंवा ते हा उद्योग स्वखुशीनंही करत असावेत) मी तर त्यांच्या दलितविरोधी दृष्टिकोनांवरही प्रश्न उपस्थित करेन. हे भारतीय राजनैतिक अधिकारी, त्यांचं श्रीमंती राहणीमान व त्यांच्याकरवी नोकरांचं शोषण (!) यावर बोलत राहतात. सत्य हे आहे की भारतीय अधिकार्‍यांना श्रीमंती राहणीमानाइतकं वेतन मिळतच नाही आणि घरकामाला नोकर ठेवणं हा उच्चभ्रूपणा नव्हे. मला खात्री आहे, हे बोलणार्‍या पत्रकारांच्या घरीही मोलकरणी असतील आणि या पत्रकारांना भारतीय अधिकार्‍यांपेक्षा नक्की जास्त पगार असेल... पण हाही मुद्दा इथे नाहीये.

     आणखी काही जण म्हणताय्‌त की देवयानीचे वडील उत्तम खोब्रागडे एक विवादास्पद - किंवा भ्रष्ट - पण राजकीय प्रभाव असलेले अधिकारी आहेत आणि दोघा पिता-पुत्रींचा ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट आहे. यातलं काहीही खरं असेल तर भारतीय कायद्यानुसार चौकशी होऊन कारवाई जरूर व्हावी. पण त्याचा देवयानीला अमेरिकन सरकारकडून मिळालेल्या घृणास्पद वागणुकीशी काही संबंध नाही.

     त्यानंतर मायावती येतात आणि आरोप करतात की देवायानी दलित आहेत म्हणून सरकार काही कृती करत नाहीये. तेव्हा त्या विसरतात की देवयानी उपायुक्त असणं हाच एक मोठा सन्मान आहे. इथे जातीचा मुद्दा उपस्थित करून मायावती उलट अमेरिकेतल्या भारतविरोधी लोकांचे हात बळकट करताहेत. सध्याचं हे प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचं नीट संरक्षण करेल यावर मी अगदी वैयक्तिक पातळीवर देखील विश्वास ठेवू शकत नाही. आणि परराष्ट्र मंत्रालयावरही विश्वास ठेवू शकत नाही किंवा परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शिद यांच्यावरही! भारतरत्न सी. एन. आर. राव यांनी राजकारण्यांना ‘मूर्ख’ म्हणून भारतावर एक उपकार करून ठेवले आहेत. (त्यांचं या पत्रकारांविषयीचंही मत जाणून घ्यायला मजा येईल.)

    मेघनाद देसाईंनी त्यावर रुबाब केला की देवयानीनं मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं. त्यांची मानवी हक्कांवरची भाषणं ग्वांतानामो बे, अबु घरेब, माई लाई वगैंरेबाबत ऐकायला मला आवडेल. मानवी हक्क सर्वांचेच (मोलकरणींसकट) महत्त्वाचेच आहेत, पण या प्रसंगामध्ये त्यांचं उल्लंघन झालेलं नाही. टीव्हीवरच्या चर्चेमध्ये बघण्यासारखं दृश्य होतं, अमेरिकन राजदूत शांत व सभ्यपणे उत्तरं देत होते किंवा गप्प बसून होते आणि लॉर्ड मेघनाद देसाई, जी.पार्थसारथी (भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव) यांच्यावर आगपाखड करत होते. साम्राज्यवादी वर्चस्वाचा अजून काय नमुना हवा! या सर्वांचं नेतृत्व करणारा अमेरिकी अधिकारी व सध्याचा मॅनहॅटनचा डिस्ट्रिक्ट अॅटर्नी  मूळ भारतीय वंशांचा, प्रीत भरारा हा आहे. वॉल स्ट्रीटवरचे घोटाळे (रजत गुप्ता, बर्नी मॅडॉफ) बाहेर काढेपर्यंत ते एका लढवय्याप्रमाणे वाटत होते. आता मात्र त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा दिसायला लागल्या आहेत.

     ऐतिहासिक दृष्ट्या सांगायचं तर गौरवर्णीय हे कृष्णवर्णीयांचा गुलामी व्यापार करू शकले ते कृष्णवर्णीयांच्या मदतीनंच! एकोणिसाव्या शतकातल्या साम्राज्यवादी सत्ता सर्वत्र आपली साम्राज्यं उभारू शकल्या आणि चालवू शकल्या (भारतासकट) कारण त्यांना स्थानिक जनतेतून सहकार्य करणारे गद्दार, फितूर लोक मिळू शकले. संगनमत करणारे  नेते, व्यापारी, पत्रकार आणि विद्वान मिळू शकले ज्यांच्यामुळे आपण आपलं स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व ईस्ट इंडिया कंपनीपुढे गमावून बसलो.

     मला अर्थातच डाव्यांच्या अमेरिकाविरोधी मानसिकतेचा रोग नाही.

     खरं तर माझं मत आहे की जगातल्या या दोन महान लोकशाह्या निसर्गत: मित्रराष्ट्रं आहेत आणि असली पाहिजेत. समता आणि परस्परांचा सन्मान या आधारांवर दोन्ही देशांचे हितसंबंध अधिकाधिक घनिष्ठ होत जायला हवेत. मला शंका आहे की ओबामा प्रशासनातले घटकच एकमेकांविरुद्ध कारवाया करण्यात गुंतलेत का? (उदा. ओबामा केअरचा सावळा गोंधळ आठवा.) ओबामा प्रशासन आणि भारत सरकारमधलेही काही घटक - घनिष्ठ भारत-अमेरिका मैत्री पंक्चर करण्याचा प्रयत्न करताय्‌त का?

     इथे मुद्दा आहे तो म्हणजे भारतीय उपायुक्तांना दिली गेलेली अन्याय्य, अपमानास्पद वर्तणूक. आपण हे होऊ दिलं तर भारताची जगातली प्रतिमा मलीन होईल. भारतीय अधिकार्‍यांचं नीतिधैर्य ढासळेल. त्यांचा सन्मान कमी होईल.  जगात कुठेही असतील तरी कायद्यानं चालणार्‍या प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं रक्षण करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. जर भारताचे राजनैतिक अधिकारीच सुरक्षित नसतील तर तिथे इतर कोणीही सुरक्षित नसेल. हा फक्त देवयानीचाच प्रश्न नाही, हा केवळ भावनिक राष्ट्रवादाचाही प्रश्न नाही, हा तुमच्या-माझ्याबद्दलचा प्रश्न आहे. प्रश्न न्यायाचा आहे,  मानवाधिकार आणि सभ्यतेचा आहे.