मुक्काम पोस्ट बाली

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ९०

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

      

      मुक्काम पोस्ट बाली

विश्व व्यापार संघटन (WTO)

     जागतिक व्यापाराचं सूत्रसंचालन, नियमन करणार्‍या संघटनेचं नाव, विश्व व्यापार संघटन (WTO – World Trade Organisation).

     त्याची सर्वोच्च शिखर परिषद सरासरी दोन वर्षांत एकदा भरते. सदस्य देशांचे (आता १६०  देश) व्यापारमंत्री आपापल्या देशाचं ‘मँडेट’ घेऊन, चर्चा-विचारविनिमय-देवघेव आणि निर्णयासाठी परिषदेला पोचावेत असं अपेक्षित असतं. म्हणून तिचं नाव मंत्रीपरिषद : Ministerial Conference : MC     अशी ९ वी MC नुकतीच इंडोनेशियाच्या बाली बेटावर पार पडली - ३ ते  ६ डिसेंबर. अशी परिषद आहे हे आधी लक्षात होतं. तरी त्या परिषदेविषयी वाचताना एका क्षणाला अचानक लक्षात आलं की ही परिषद नित्यनेमानं सरासरी दोन वर्षांत एकदा भरणारी आणखी एक परिषद नाही. तिच्यासमोर यावेळी अत्यंत मूलभूत महत्त्वाचे विषय आहेत. त्यात भारताच्या भवितव्यावर परिणाम करणारे निर्णय होऊ शकतात. इतकंच काय, ही परिषद WTO च्याच जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरू शकते.

     अशाच अपेक्षेनं भरलेल्या ७ व्या शिखर परिषदेला मी २००९ मध्ये जिनीव्हालाही उपस्थित होतो. आपल्या मूलभूत अभ्यासाचा विषय म्हणून आपण ९ व्या परिषदेलाही उपस्थित राहावं असं वाटलं. ठरलं. गेलो.

बाली, इंडोनेशिया

   

  इंडोनेशिया (इंडियन एशिया) हा शब्द गेल्या दीड शतकातला असला तरी एकूण सुमारे २०  हजार बेटांचा समूह मिळून बनलेल्या या प्रदेशाशी भारताचे दीर्घकाळ - म्हणजे गेली अडीच हजार वर्षं - जवळचे संबंध आहेत. जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली अशा सर्व बेटांवर बृहद् भारतीय संस्कृती नांदली. शैलेंद्र, श्रीविजय, मजपहित अशी हिंदू-बौद्ध साम्राज्यं इथे बहरली. जावा बेटावरच्या बोरोबुदुर या ‘जागतिक वारसा’ मानलेल्या भव्य मंदिराच्या रूपानं भारताशी असलेले सांस्कृतिक बंध आजही टिकवून ठेवलेले आहेत. १५ व्या शतकानंतर ही सर्व बेटं मुस्लिम बहुसंख्यांक बनली. तरी बाली बेट अजूनही हिंदू आहे. आणि सर्वच इंडोनेशियानं आपला इस्लामपूर्व भारतीय वारसा अजूनही अभिमानानं जतन केलाय. भारतात दिसणार नाही इतक्या इंडोनेशियात रामायण-महाभारताच्या कलाकृती, शिल्पं, नाट्यं दिसतात. इंडोनेशियाच्या अधिकृत विमानसेवेचं नाव ‘गरुडा एअरलाइन्स’ आहे. मी राहिलो त्या हॉटेलचं नाव ‘मंत्रा’. त्यातल्या सभागृहाची नावं : सीता, लक्ष्मण, भरत, ‘होनुमान’ इत्यादी...!

     भारत जसा १९ व्या शतकात ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला तसा इंडोनेशिया डचांच्या. दोघांच्याही आपापल्या कंपन्यांची नावं ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च. भारताप्रमाणेच इंडोनेशियातही स्वातंत्र्यलढा उभा राहिला. भारतानं इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा दिला होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतर डचांनी माघार घेऊन १९४९ मध्ये इंडोनेशियाला स्वातंत्र्य दिलं. साहजिकच भारत-इंडोनेशिया विशेष मैत्री तयार झाली. १९५५ च्या ‘बांडुंग’ (इंडोनेशिया : हे वेगळे सांगणे नलगे!) परिषदेत ‘पंचशील’ रूपी परराष्ट्र धोरणाचा पहिला उच्चार झाला. त्यातूनच पुढे अमेरिकाप्रणित भांडवलशाही गटात सामील होणे नको आणि सोव्हिएत रशियाप्रणित साम्यवादी गटातही सामील होणे नको, तर जागतिक राजकारणात सक्रीय राहात, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि गतिमान आर्थिक विकासाचं रक्षण करत, प्रत्येक ‘इश्यू’वर स्वतंत्रपणे भूमिका घेऊन, असं म्हणणार्‍या अलिप्ततावादी चळवळीचा प्रारंभ झाला. पण भारताच्या डाव्या, सोव्हिएत रशियानुकुल धोरणांमुळे ‘अलिप्ततावादा’भोवती प्रश्नचिन्हं निर्माण झाली. पण १९९१ मध्ये सर्वार्थानं सोव्हिएत रशियाच संपला आणि परिणामी शीतयुद्धही संपलं. शीतयुद्धाच्या चौकटीत आखलेल्या अलिप्ततावादी धोरणाच्या अस्तित्वाला आणि अर्थालाच आव्हान तयार झालं. अशावेळी मूळ विदेश सेवेतल्या (IFS-Indian Foreign Service) पंतप्रधान झालेल्या इंदरकुमार गुजराल यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला ‘लुक ईस्ट’ धोरणाच्या रूपानं नवी, इतिहासाचं नातं सांगणारी दिशा दिली. भारत-इंडोनेशिया ‘नैसर्गिक’ मित्र आहेत. UPA च्या आर्थिक धोरणांच्या (म्हणजे धोरणांच्या अभावी) कृपेनं जगातली क्रमांक 

२ ची वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था हे स्थान भारतानं नुकतंच गमावलं. त्या जागी आता इंडोनेशिया आहे. परवापरवापर्यंत ज्या BPO (Business Process Outsourcing) मध्ये फार अभिमानपूर्वक भारत क्रमांक १ वर होता तिथेही आता इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सनं भारताला मागे टाकलंय.

     मुद्दा काय, की त्या इंडोनेशियातल्या बाली बेटावर WTO ची MC ९ होती. इंडोनेशियात जायला भारतीयांना आधी अर्ज करून व्हिसा घेण्याचं बंधन नाही. तिथं पोचल्यावर मिळतो.

नववी शिखर परिषद

     म्हणून पुण्याहून मुंबईला यावं इतक्या सहजपणे बॅग भरली, विमानात बसलो, बालीच्या विमानतळावर सिंगापूरमार्गे उतरलो.  त्याहीपेक्षा सहज आणि सुखदपणे व्हिसा मिळाला. WTO चं पत्रकारितेचं ओळखपत्र मिळालं. मी ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाची असलेली  WTO ची ९ वी मंत्रीपरिषद अनुभवली. इतर अनेक नित्यनेमाच्या विषयांबरोबरच भारताच्या अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे निर्माण झालेले ‘इश्यूज्‌’ या परिषदेसमोर विचार आणि निर्णयासाठी होते.

GATT

     दुसर्‍या  महायुद्धानंतर नव्या जगाची रचना उभी करताना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुरळीत सूत्रसंचालनासाठी GATT (गॅट) General Agreement on Trade & Tariff - हे व्यासपीठ (उर्फ अनौपचारिक, कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक नसलेला करार) तयार झालं. दोन देशांमधला आपसातला (Bilateral) व्यापार GATT च्या कक्षेत येत नव्हता. पण कोणत्याही वस्तु किंवा सेवेबाबत ३ किंवा जास्त देशांचा संबंध असेल तर ते GATT च्या व्यासपीठाचा वापर करून सर्वानुमते न्याय्य वाटणार्‍या सूत्रांनुसार त्या वस्तु किंवा सेवेचा व्यापार संघटित करत होते. GATT च्या चर्चेच्या फेर्‍यांना आधी पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी फेरी असं नाव दिलं गेलं. नंतर मात्र चर्चेला ‘केनेडी फेरी’, ‘उरुग्वे फेरी’ अशी नावं दिली गेली.  वर्तमान जगाच्या दृष्टीनं यातली ८ वी-म्हणजे उरुग्वे फेरी महत्त्वाची आहे. दक्षिण अमेरिकेतील कमालीच्या निसर्गसुंदर असलेल्या - तितकंच कलात्मक मुक्त - फुटबॉल खेळणार्‍या उरुग्वे - देशाची राजधानी पुंटा-डेल्‌-एस्टे इथं १९८४-८६ या काळात चर्चेची ही फेरी चालू झाली.

डंकेल ड्राफ्ट 

     बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचा अभ्यास करून नव्या स्वरूपात जागतिक व्यापार चालवण्याची सूत्रं सुचवण्यासाठी डंकेल समितीची नेमणूक करण्यात आली. तिचे अध्यक्ष म्हणजे GATT चे तत्कालीन महानिदेशक (DG), हॉर्वर्ड विद्यापीठातले अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक, डॉ. ऑर्थर डंकेल. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे २ वर्षं अभ्यास करून शिफारशींचा अहवाल जागतिक समुदायासमोर मांडण्यात आला - तोच हा सुप्रसिद्ध डंकेल ड्राफ्ट. डंकेल ड्राफ्टनं प्रस्तावित केलेल्या सर्व शिफारसींचा सारांश एका ओळीत सांगता येईल - मुक्त व्यापार Free Trade - जागतिक व्यापाराचं सूत्रसंचालन ‘मुक्त व्यापार’- या तत्त्वावर केलं जावं. याचा अर्थ विविध देशांनी आपल्या देशांतर्गत उत्पादित वस्तू /सेवांना दिलेलं संरक्षण-सवलत आणि दुसर्‍या देशांमधून आयात केलेल्या वस्तू/सेवांच्या किंमती देशांतर्गत बाजारपेठेत कृत्रिमरित्या वाढवण्यासाठी बसवण्यात आलेले विविध कर (टॅक्स, ड्युटी इ.)- असं सर्व दूर करून ‘बाजारा’च्या ‘नैसर्गिक तत्त्वानुसार आपापली धोरणं आखणं’. मुक्त व्यापाराच्या सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी स्वेच्छेनं मान्यता देणार्‍या देशांनी आपले कायदे, करपद्धतीमध्ये बदल करणं आवश्यक होतं. त्यातलं मुख्य सूत्र आहे - सर्व प्रकारची अनुदानं, सबसिड्या रद्द करणं, त्याचं सोपं नाव ‘डंकेल करार’.

    जागतिक परिस्थिती शीतयुद्धाच्या सूत्राभोवती आखलेली होती, तेव्हा अनेक - विशेषत: सोव्हिएत रशियाच्या, साम्यवादी -‘वॉर्सा करार’ गटातला देश GATT मध्ये सहभागी नव्हते - कारण ‘मुक्त व्यापार’ हे ‘भांडवलशाही’ तत्त्व आहे, उलट ‘प्रोटेक्शनिस्ट - संरक्षण देणारी धोरणं, राष्ट्रीयीकरण, सबसिड्या, चढती करपद्धती - ही सर्व ‘डावी’ समाजवादी/साम्यवादी आर्थिक धोरणं आहेत. १९९१ पूर्वी भारताचीही आर्थिक धोरणं डावी, समाजवादीच होती. पण मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला, अलिप्ततावादी जागतिक धोरणावर चलणारा भारत सोव्हिएत रशियाच्या गटात नव्हता. GATT चा घटक होता. लक्षणीय गोष्ट ही आहे, की स्वत: विचारानं समाजवादी असणारे चंद्रशेखर, पंतप्रधान असताना डिसेंबर १९९० - भारतानं डंकेल करारावर सही केली - एवढी व्यावहारिक सूज्ञता चंद्रशेखर यांच्याकडे होती - १९९१ च्या जुलै महिन्यात भारताला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणार्‍या ‘परकीय चलन संकट’ (Foreign Exchange Crisis) पूर्वीच चंद्रशेखर यांनी समाजवादी आर्थिक धोरणाचं अपयश ओळखलं होतं. भारतातल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे अखेर अल्पमतातलं कॉंग्रेसचं सरकार असताना पंतप्रधान नरिंसह राव यांच्यावर फोरेक्स संकटाला सामोरं जाण्याची वेळ आली. त्यांनीही काळाची पावलं ओळखून देशाला - LPG : Liberalisation, Privatisation, Globalisation - खा उ जा - खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण - या रस्त्यावर आणून सोडलं.

आणि भारत

     या काळात जागतिक परिस्थितीतही आमूलाग्र बदल झाले. प्रथम पूर्व युरोपातून साम्यवादी राजवटी संपल्या. मग सोव्हिएत रशियाच संपला. चीननं तर समाजवादी आर्थिक धोरणं सोडून सुमारे १९७९ पासूनच भांडवलशाही सूत्रांचा स्वीकार केला होता. रूढार्थानं शीतयुद्ध संपलं. जागतिकीकरणाचा कालखंड चालू झाला. ऑक्टोबर १९९४ पर्यंत जगातल्या बहुसंख्य देशांनी डंकेल करार स्वीकारला होता - ऑक्टोबर १९९४ मध्ये मोरोक्कोची राजधानी माराकेश इथे संबंधित सर्व देशांनी -भारतासकट - एकत्र येऊन स्वाक्षरी केली - तो ‘माराकेशचा करार’. या करारानुसार GATT संपुष्टात येऊन त्या जागी अधिक व्यापक अधिकार असलेली, सदस्य देशांवर बंधनकारक ठरू शकणारी ‘विश्व व्यापार संघटना’ - WTO अस्तित्वात आली - १ जानेवारी १९९५ पासून. भारत WTO चा संस्थापक देश आहे. WTO अस्तित्वात आली तेव्हा ‘उरुग्वे फेरी’पूर्ण झाली.

अन्नसुरक्षा आणि विधेयक

    

या WTO ची शिखर परिषद दर २ वर्षांनी एकदा भरते. अशी चौथी परिषद कतारची राजधानी - दोहा (जिथे आपले थोर कलाकार M F हुसेन यांनी देह ठेवला) इथं भरली होती. इथपर्यंत भारतासहित बहुसंख्य विकसनशील देशांनी आपल्या देशांतर्गत अनुदानं करसवलती रद्द करून विकसित देशांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली होती. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातलं जागतिकीकरण - जे विकसित देशांच्या सोयीचं होतं, ते मात्र पूर्ण झालं होतं - पण अमेरिका, युरोपसहित विकसित देश आपल्या  शेतीला मात्र ‘फार्म सबसिडी’च्या रूपानं संरक्षण देत होते. आपल्या देशाची बाजारपेठ, भारतासहित विकसनशील देशांच्या शेतमालासाठी खुली करून देत नव्हते - हे दुटप्पी धोरण WTO च्या मूळ सुत्रांविरुद्ध होतं. ‘फार्म सबसिडी’चा हा प्रश्न भारतानंच २००१ च्या दोहा शिखर परिषदेत ठामपणानं उपस्थित केला. इथून चालू झाली ती चर्चेची ‘दोहा फेरी’.

     आता १२ वर्षं उलटून गेली, पण ‘दोहा फेरी’ अजून अनिर्णितच आहे. मधल्या ५,६ व्या शिखर परिषदा ठोस निर्णयाअभावी जवळजवळ अपयशी ठरल्या, तर एकमत तयार होईना म्हणून काही काळ शिखर परिषदच झाली नाही. क्योतोची २००७ मध्ये ठरलेली शिखर परिषद रद्द झाली. पडद्यामागच्या खूप चर्चेनंतर ‘दोहा फेरी’ यशस्वी निष्कर्षापर्यंत पोचण्याची शक्यता तयार झाली म्हणून २००९ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जिनिव्हात ७ वी शिखर परिषद झाली. मला या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली होती. ही परिषद ‘फार्म सबसिडी’च्या निर्णयाअभावी अपयशी ठरली. डिट्टो २०११ मधली, परत जिनिव्हालाच झालेली आठवी शिखर परिषद.

     या दरम्यान भारताचं अन्नसुरक्षा विधेयक आलं. याचा अर्थ आतापर्यंत विकसित देशांच्या ‘फार्म सबसिडी’ला आक्षेप घेणारा भारतच ‘दोहा फेरी’च्या १२ वर्षांनंतर आता स्वत:च फार्म सबसिड्या परत देणार, देशांतर्गत कृत्रिमरीत्या स्वस्त दरात धान्य खरेदी करून त्यांचा साठा करणार. हे तत्त्वत: WTO च्या सर्वमान्य धोरणांविरुद्ध असल्याचं विकसित देश म्हणू शकतात. (किंवा उदाहरणार्थ पाकिस्तान!)

     बाली ची MC ९ मुख्यत: या मुद्याभोवती आखलेली होती. भारतातर्फे व्यापारमंत्री आनंद शर्मांनी पहिल्याच दिवशी कडकपणे सांगितलं की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत अन्नसुरक्षा विधेयक अंमलात आणणार, देशांतर्गत गरीब जनतेला अन्नसुरक्षा देणं आमच्यासाठी ‘नॉन-निगोशिएबल’ आहे. (त्यावर आमची आख्खी निवडणूक अवलंबून आहे हो, असं काय करता!) आख्खी परिषद आणि त्याबरोबर WIO च कोलमडून पडतं, कालबाह्य ठरतं की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ६ डिसेंबरला आता नेल्सन मंडेलां (आणि याच तारखेला १९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) बरोबरच WIO सुद्धा ‘जातं’ की काय, अशी वेळ आली. भारतावर दबाव आले, भारताला व्हिलन ठरवलं जायला लागलं. पण ५-६ डिसेंबरच्या रात्र-रात्र जागरणं चर्चा झाल्यावर, परिषदेची अधिकृत पूर्वनियोजित वेळ संपून गेल्यावर ‘बाली डिल’ संमत करण्यात आलं.

     WIO चा कारभार ‘एकमत’ (Consensus) या सूत्रावर चालतो, बहुमत (Majority) या सूत्रावर नाही. म्हणजे प्रत्येक सदस्य देशाला व्हेटो आहे. त्यामुळे १९९५ नंतर प्रथमच संपूर्ण जगानं (आता येमेन सहित १६० सदस्य देश) एकत्र येऊन एक करार मान्य केला, हे ऐतिहासिक तर आहेच. भारताला अनेक अडचणींच्या अटींसहित ‘अन्नसुरक्षा विधेयक’ अंमलात आणता येण्याची वाट मोकळी झाली.

     अजून विकसित देश त्यांच्या ‘फार्म सबसिडी’ संपवण्याची भाषा करत नाहीत, ते १२ व्या शिखर परिषदेत - म्हणजे २०१९ - मध्ये ठरेल.

     त्यापूर्वी २०१७ पर्यंत भारताला - बहुधा - विनाअडचण अन्नसुरक्षा विधेयक अंमलात आणता येईल.

     आणि तूर्त तरी WIO जिवंत आहे.