धोरणांची दिशा

आणि आपण सगळेच

लेखांक ८०

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

धोरणांची दिशा

उदाहरणार्थ गांधीजींचा हा उतारा पहा -

     स्वातंत्र्यानंतर नेते, प्रशासक, कार्यकर्ते यांच्यासाठी गांधीजी एक रामबाण उपाय सांगतात - जेव्हा काही संभ्रम वाटेल, ‘जेव्हा अहंकार वाढेल’ (हे तर फारच महत्त्वाचं आहे) आणि नेमकं कोणतं पाऊल उचललं पाहिजे, कोणतं धोरण ठरवलं पाहिजे हा निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा,

     ‘समाजाच्या शिडीवरचा शेवटचा माणूस डोळ्यासमोर आणा...’

     प्रशासकीय सेवेच्या दशकांमध्ये हे वाक्य मला पुरलं. आणि अचानक एक दिवशी परिच्छेदाच्या दुसर्‍या भागाकडे माझं लक्ष जास्त तीव्रतेनं गेलं - ‘ज्यामुळे त्याचं स्वत:च्या जीवनावरचं नियंत्रण वाढेल आणि दुसर्‍यांचं नियंत्रण कमी होईल अशी पावलं उचलली पाहिजेत.’

     अचानक या विधानातलं, त्यात अंतर्भूत असलेल्या कार्यक्रमातलं प्रचंड शहाणपण मला जाणवायला लागलं.

     माणसाकडून माणसाच्या होणार्‍या शोषणाचं आणि अन्यायाचं एक मूळ माणसाच्याच काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर (सगळे मिळून बुद्ध म्हणतो ती ‘तृष्णा’) या षड्‌रिपुंमध्ये आहे. त्यांना जिंकण्याची तपश्चर्या ज्यानं त्यानं स्वत:ची स्वत:च करायची आहे,

     पण शोषणाचं दुसरं मूळ, कोणाही एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या जीवनावर कोणत्याही प्रकारचा अधिकार देण्यात आहे. Power corrupts & absolute power corrupts absolutely या दु:खद पण शाश्वत सत्याप्रमाणे जरा एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीवर अधिकार प्राप्त झाला, की माज चढतोच, मग तो कारकून असो, कलेक्टर असो किंवा आमदार-खासदार, मंत्री-संत्री. गांधीजी दिशा आणि उपाय सुचवतात प्रत्येक व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल, दुसर्‍याचं कमी होईल अशी पावलं उचलण्याचा.

     सर्व तथाकथित ‘उजव्या’ ‘डाव्या’ पोथ्यांना छेदत जाणारा हा मूलगामी विचार आणि कार्यक्रम आहे.

    

मार्क्सनं आदिम साम्यवादी स्थितीनंतरचा सर्व मानवी इतिहास ‘आहे रे’ (Haves) विरुद्ध ‘नाही रे’ (Haves nots) च्या वर्गसंघर्षाचा (Theory of class struggle) इतिहास असल्याचं सांगून, ‘मानवाकडून होणार्‍या मानवाच्या शोषणातून मुक्तीचा मार्ग’ सांगितला - ‘नाही रें’नी, ‘आहे रें’कडून ‘उत्पन्नाची साधनं’ (means of production) आणि त्यावरील मालकी (Ownership of means of production) हिसकावून घेऊन, कामगार वर्गाची हुकुमशाही (Dictatorship of the Proleteriate) स्थापन करणे. मार्क्सच्या लेखी राज्य (State), शासन (Government) - कुटुंब (Family) खाजगी मालमत्ता (Private Property) आणि धर्मसंस्था (Church) प्रमाणेच ‘आहे रें’नी ‘नाही रें’चं शोषण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्था आहेत. मानवाकडून होणार्‍या मानवाच्या शोषणातून मुक्ती देणारी समाजवादी क्रांती झाली की या संस्थांची गरज उरणार नाही. म्हणून मार्क्सचा अंतिम ‘शास्त्रीय समाजवादी’ (Scientific Socialist) युटोपिया होता – State shall wither away - राज्य आणि शासनसंस्था लयाला जातील.

     पण मानवाच्या मुक्तीचा जाहीरनामा घेऊन मार्क्सच्या विचारातून झालेल्या क्रांत्यांनी मानवाला जास्तच बंधनात जखडून टाकणार्‍या राज्यसंस्था, पक्षयंत्रणा, हुकुमशाह्या निर्माण केल्या. सरकारीकरणाची सर्व समाजवादी आर्थिक धोरणं सुद्धा आधी अकार्यक्षम आणि नंतर अपयशी ठरली. अखेर ’Socialist states withered away’! समाजवादी शासनसंस्था लयाला गेल्या - मार्क्सवादी स्वप्न पूर्ण झालं. पण शोषणातून मुक्ती झाली नाही.

     धोरणांचा एक ‘उजवा’ भांडवलशाही मार्ग आहे - तो समाजवादापेक्षा आत्तापर्यंत तरी कार्यक्षम ठरलाय.

     अन्‌ धोरणांचा दुसरा ‘डावा’ साम्यवादी / समाजवादी मार्ग आहे.

     या दोन्हींहून वेगळा, मूलगामी ‘तिसरा मार्ग’ (Third way) गांधीजींच्या ‘भारतीय’ विचारातून व्यक्त होतो. अधिकारांचं विकेंद्रीकरण, निर्णयप्रक्रिया, नियोजन आणि कार्यवाहीमध्ये ‘तळातून सहभागा’चं सूत्र एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या जीवनावर कमी कमी अधिकार देतं, त्या त्या व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावरचं नियंत्रण वाढवण्याच्या दिशेनं विकसित होत जातं.

     मला वाटतं भारताच्या इतिहास - संस्कृतीचा हा एक मुख्य सूर आहे - इथे राज्य (State) किंवा शासन (Government) पेक्षा समाज (Society/community) जास्त महत्त्वाचा आहे.

     हा सूर आधुनिक काळात, आधुनिक स्वरूपात जास्त समृद्ध करून साधायचा तर - अशी पावलं उचलायला हवीत की ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनावरचं दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्ती / संस्थेचं नियंत्रण कमी कमी होत जाऊन, स्वत:वर स्वत:चंच नियंत्रण राहील -

     म्हणून, माहितीचा हक्क हवा.

     प्रशासन यंत्रणा लोकांची कामं वेळेत, भ्रष्टाचारविरहितपणे करेल - न केल्यास, संबंधिताला शिक्षा होईल... असा कायदा हवा.

     निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी नीट काम करत नसला तर मुदतीपूर्वीच ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’ नागरिकांना हवा.

     पक्षांनी दिलेले उमेदवार पसंत नसले तर ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ असा पर्याय मतपत्रिकेवरच मतदारासाठी दिलेला असावा...

     तर उलट त्याऐवजी सामान्य माणसाच्या जीवनावर पुन्हा ‘सरकार’ नावाच्या बिन चेहर्‍याच्या, संवेदनाशून्य, जाड कातडीच्या यंत्रणेचीच पकड राहील, वाढेल अशी पावलं आत्ताचं सरकार उचलतंय, राजकारण उचलतंय.

     माहितीच्या हक्कातून राजकीय पक्षांना वगळलं जातंय, पण १ आणि २ रुपयांत तुला तांदूळ आणि गहू देतो असं सांगितलं जातंय. म्हणजे डाळ-भात-रोटी खा, तेही सरकारनं दिलेलं, पण हक्क मागू नका असा ‘मेसेज’ आहे यात. शिवाय अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी पुरेसं अन्नधान्य सरकारी गोदामात भरायला सरकार शेतकर्‍यांवर सक्ती करणार. शिवाय गोळा केलेलं अन्नधान्य गैरव्यवस्थेमुळे सडवणार. सगळी सरकारी यंत्रणा पुन्हा प्रस्थापिक करणार्‍या, केंद्रीकरण करून सामान्य माणसाचं स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण कमी करून, सरकारी नियंत्रण स्थापित करण्याच्या योजना आहेत या. विकासाशी काही संबंध नाही, सत्तेचा खेळ आहे. सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकाच्या जीवनावर पकड ठेवण्याचा ब्रिटिश साम्राज्यवादी धडाच स्वतंत्र भारताचं सरकार गिरवतंय. सरकारचा अग्रक्रम आहे म्हणून अन्न सुरक्षा आणि भू-संपादनाची विधेयकं संसदेत संमत करता आली नं?

     मग लोकपाल, न्यायालयीन उत्तरदायित्व विधेयक, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍याला संरक्षण देणारं विधेयक, सामान्य माणसाची सरकारदरबारची कामं वेळेत आणि भ्रष्टाचारविरहित पद्धतीनं होण्याची कायदेशीर हमी देणारं विधेयक, नागरिकत्वाची सनद... या सर्वांचं काय झालं?