या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच

        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच..........
        की ज्याचे जागतिक कीर्तीचे, जागतिक दर्जाचे पंतप्रधानच स्वत: च्या तोंडानं देशातल्या  सर्वांत उत्तम उद्योगपतींना देशाबाहेर गुंतवणूक करायला सांगतात.
        निवृत्त होताना रतन टाटा सांगतात की सरकारनं जरा बॅकिंग दिलं असतं तर आपण चीनच्या तोडीस तोड ठरू जागतिक स्पर्धेत. पण विदेशी गुंतवणुकीचं स्वागत करणारं सरकार स्वदेशी उद्योगांना मात्र पुरेसं समर्थन देत नाही. वर्तमान जगाच्या आर्थिक इतिहासातलं सर्वांत मोठं ’टेक ओव्हर’ टाटा समूहानं घडवलेलं असतं ’कोरस’ ही पोलाद उत्पादनातील कंपनी ताब्यात घेण्याचं डील १२ बिलियन डॉलर्सहून जास्त, स्वत:च्या बळावर, जागतिक विरोधाला, स्पर्धेला पुरून उरत. सरकारची मदत शून्य. चीननं जागतिक बाजारपेठेत पाऊल टाकून पहिलं ’टेक ओव्हर’ घडवलं सुमारे ३.५ बिलियन डॉलर्सच - सर्वस्वी सरकारी मदतीनं. आणि स्वत:च्या बळावर बारा बिलियन डॉलर्सचं टेक ओव्हर घडवणार्‍या भारतीय उद्योगपतींना भारताचे पंतप्रधान सांगतात तुम्ही देशाबाहेर गुंतवणूक करा. हे सांगतानाचा श्वास पूर्ण व्हायच्या आत ’मल्टीब्रँड रिटेल’ क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीला खुलं करणारा निर्णय, देशाला समजावून सांगण्यासाठी टीव्ही वरून देशाला उद्देशून बोलताना म्हणतात, ’पैसे झाडावर तर उगवत नाही, आणायचा कुठून पैसा ? आपल्याला विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे.’ अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण.....
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथे सामान्य माणसापासून दूरदृष्टीच्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच भयानक भ्रष्टाचाराचा त्रास होतो. देशाच्या सामर्थ्यासाठी दूरदृष्टीनं पोलाद व्यवसायात स्वातंत्र्यपूर्वकाळातच पाऊल टाकणारे जमशेदजी, एअर इंडिया’च्या रूपानं जगातली सर्वांत उत्तम विमानसेना देणारे जे. आर. डी. - आमचं सरकार समाजवादाच्या नावाखाली ती विमानसेना ताब्यात घेतं आणि विचका करून टाकतं. नंतर जागतिकीकरणाच्या नावाखाली (’क्रॉनी कॅपिटॅलिझम’) वशिलेबाजीची भांडवलदारी निर्माण करून विचका करून ठेवतं.
        कार, पोलाद आणि मिठापासून समाजविज्ञान संस्था आणि मूलभूत पदार्थविज्ञानात संशोधन करणारी संस्था - असं सर्व काही उत्तम करून देशाच्या गौरवात भर घालणार्‍या टाटा उद्योगसमूहाच्या तिसर्‍या पिढीच्या प्रतिनिधीला निवृत होताना म्हणावं लागतं की ’आम्ही भ्रष्टाचार करत नाही म्हणून उद्योगव्यवसायात मागे पडतो’. कुणालाही याची शरम वाटताना दिसत नाही. प्रशासनात काम करताना मला माहीत आहे की टाटा उद्योगसमूहाचा एक जागतिक दर्जाचा आणि देशाला अत्यावश्यक प्रकल्प, काही विशिष्ट हितसंबंधीयांना या खोकी पेट्या बॅगा पोचत्या करण्याच्या निरोपांना नकार दिल्यामुळे रद्द झाला. रद्द झाला म्हणजे भ्रष्ट मागण्या पुरवण्यापेक्षा टाटांनी आपला अर्जच मागे घेणं पसंत केलं.
        नोकरशाहीच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभाराबाबत रतन टाटांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सांगितल्यावर ( जणू मनमोहनसिंगना माहीतच नव्हतं !) अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानांनी टाटांना अनमोल सल्ला दिला, ’ तुम्ही देशाबाहेर जा’ आणि ’वॉल मार्ट’साठी मात्र देश खुला केला जातो, या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच....
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथल्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकांनाही काही संगतीच नाही, फक्त उघडं नागडं निर्लज्ज सत्ताकारण असतं - समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्याच्या आरोळ्या ठोकतात, लोकसभा राज्यसभेत राणा भीमदेवी भाषणं ठोकतात आणि सभागृहात मतदानाची वेळ आल्यावर मुलायमसिंग, मायावती सभात्याग करून सरकारला मदत करतात, या विद्रूपरित्या विनोदी वर्तवणणुकीशी सी. बी. आय. चा काही संबंध असत नाही ! ’राष्ट्रवादी’ प्रफुल्ल पटेल विदेशी गुंतवणुकीचं समर्थन करणारं भाषण लोकसभेत देतात आणि महाराष्ट्रात मात्र सत्तेतल्या पार्टनर पक्षाक्षी किरकोळ क्षेत्रातल्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी सहकार्य करायाला ’राष्ट्रवादी’चा नकार असतो. कशालाच काही अर्थ नाही.
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच.... की जिथल्या लोकशाही संस्था, संकल्पनांचा विचका करण्याचा उद्योग चालू आहे दिन दहाडे, आए दिन सौ बार. समाजासमोरच्या गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या विषयाबाबत सरकारनं समाजासमोर सर्व माहिती पारदर्शकपणे ठेवणं - याला म्हणतात श्वेतपत्रिका. इथे महाराष्ट्र तर विकासाच्या निकषांवर मागे पडतच असतो. पण सिंचन   प्रश्नावरची  श्वेतपत्रिका अर्थशून्य, सपाट असते. ती समाजाला काहीच सांगत नाही. मागे फक्‍त कवतिक उरतं अजित पवारांच्या राजीनाम्याचं आणि मंत्रीमंडळात परतण्याचं !
    या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच..... की जिथे रोज भ्रष्टाचाराची भयानक प्रकरणं घडत राहतात. शेअर घोटाळा, चारा घोटाळा, टेलिफोन घोटाळा, 2G, 3G, 4G, 5G,.... घोटाळेच घोटाळे. पण कधीच कुणालाच शिक्षा झाल्याचं दिसत नाही. शिक्षा तर सोडाच, भ्रष्टाचार जेवढा मोठा तेवढं मोठं पद मिळताना दिसतं. कोणाचा कायद्यावर विश्वास राहील ? कायद्यावरचा विश्वास उडाला तर मागे उरतं फक्‍त जंगलराज. कॉमनवेल्थ गेम्स्‌ आयोजित करताना भ्रष्टाचारही झाला आणि खराब दर्जाचं कामही झालं, देशाची बेअब्रू झाली - शिवाय त्याच्या थोडं आधी चीननं ऑलिम्पिकच्या इतिहासातलं सर्वोत्तम ऑलिम्पिक आयोजित करून दाखवलं होतं. आपले क्रीडा क्षेत्रातले पदाधिकारी थोडे दिवस तिहार जेलमध्ये काढून मात्र स्टिरॉईड्‌स्‌  घेताना पकडले जातात. क्रीडा क्षेत्राच्या पदाधिका‍र्‍यांना खेळाच्या विकासाशी घेणं नसतं. त्यांच्यासाठी ते राजकारणाचं लॉंचिंग पॅड असतं, आर्थिक व्यवहारांशीच घेणं देणं असतं. जागतिक ऑलिम्पिक संघटनेनं (IOA) इशारा दिलेला असतो, क्रीडा क्षेत्रात सरकारी - राजकारणी ढवळाढवळ नको आणि भ्रष्टाचार्‍यांची पदाधिकारी म्हणून निवड करु नका -दोन्ही घडतं, नाकावर टिच्चून. तर IOA भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी आणतं. देशातल्या प्रत्येक, खेळापुढे, खेळाडूपुढे, अंधारच असतो. त्याची कुणाला लाज ना लज्जा. कुणाला दाद ना फिर्याद . देशाची बेअब्रू मागील पानावरून पुढे चालू, अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच......
    दिल्ली पोलिस दुसर्‍या कुठल्या तरी गुन्ह्याबाबत ’टॅपिंग’ करत असतात, त्यांना चुकूनच  क्रिकेटमधल्या मॅच फिक्सिंगचे पुरावे मिळतात. दक्षिण आफ्रिकेचा कॅप्टन हॅन्सी क्रोनिए आई आणि चर्चच्या फादरच्या सल्ल्यानुसार ’कन्फेशन’ देतो - त्याचं क्रिकेटमधलं करियर संपतं, एक दिवशी विमान अपघातात त्याचा दुःखद अंत होतो. आपल्या या देशात मॅच फिक्सिंग प्रकरणाला वाचा फोडणार्‍या मनोज प्रभाकरचं करिअर संपून जातं, त्याची नामोनिशाणी उरत नाही आणि आरोपी अजय जडेजा, अझरुद्दिन आजही तज्ञ भाष्यकार म्हणून टिव्ही वर झळकतात. अझवरचे आरोप बी.सी.सी.आय. मागे घेईल का याची चर्चा चालू आहे, कारण कोर्टानं आरोप नाशाबित ठरवले ! खासदार अझरुद्दिन एकदम सुफी संत बनतो. भारत हरत राहतो.... या कोणत्या देशात आपण सगळेच....
    वेस्ट इंडिजला वेस्ट इंडिजमध्ये (१९६९-७०) आणि इंग्लंडला इंग्लंडमध्ये (१९७०-७१) - त्या पण दोन्ही टीम्स टॉपला असताना हरवणार्‍या अजित वाडेकरचा नंतर १९७३-७४ मध्ये एकच अपराध असतो, इंग्लंडशी इंग्लडमध्ये ३-० नं मालिका हरण्याचा. तर चिडलेले लोक इंदौरमध्ये उभं केलेलं बॅट-शिल्प मोडून-तोडून टाकतात, दौर्‍यावरून परतल्यावर वाडेकर आणि टीमला सांताक्रूझ विमानतळावर, गुपचूप आणि पोलिस संरक्षणात बाहेर काढावं लागतं. आता देश हरतही असतो, बेटिंग, मॅचफिक्सिंग, दोन नंबरचा पैसा, दाऊद, दुबईचा धिंगाणा चालू असतो. ज्याला जिथे हात मारता येईल तिथे तो हात मारत असतो. वर उजळ माथ्यानं फिरत असतो. अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच .....
    या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथे या लाजिरवाण्या परिस्थितीची चीड येऊन लढायला राहिलेले काही थोडे वर्ष दोन वर्षात फाटाफूट होऊन दहा दिशांना विखरून जातात. त्यांचं चिडणं आणि लढायला उभं राहणं तरी खरं असतं का? प्रशासनात असताना काम नीट न केलेले केजरीवाल सत्तेत आलो की १५ दिवसांत सगळं सरळ करून ठेवतो म्हणतात. त्यांना, ’आम आदमी’ पक्षाला पाठिंबा देणार नाही- देणार - नाही देणार असं पाच दिवसांत सहा वेळा अण्णा हजारे बोलून उलट सुलट गोंधळ उडवून देतात. मग विचारल्यावर म्हणतात योग्य वेळी खुलासा करेन. लोकपाल अजून कुठे क्षितिजावर दिसत नसतो. पण जनआंदोलन मात्र फुटलेलं, थांबलेलं असतं. दुष्टांची एकजूट असते. सज्जन सगळे एकमेकांपासून तोंड वळ्वून ’नोव्हेअर लँड’ कडे वाटचाल करत असतात, अशा कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच.....
    आपण राहतो तो हा कोणता देश आहे की जिथे कारगिल युध्दापूर्वी पाकिस्तान्यांनी एकीकडे मैत्रीचे नाटक करत द्रास-कारगिलमधली शिखरं बळकावलेली असतात. परिसराची पहाणी करायला गेलेल्या कॅप्टन सौरभ कालिया पाकिस्तान्यांच्या तावडीत सापडतो. त्याचे हाल हाल केले जातात. सौरभ कालिया देशासाठी बलिदान करतो. घराण्यात लष्करी सेवेची परंपरा असलेले स्वतः निवृत्त सेनाधिकारी वडील आपल्या मुलाच्या मृतदेह ताब्यात घेताना म्हणालेले असतात की मला सौरभचा अभिमान वाटतो, सात मुलं असती तर देशावर अर्पण केली असती ! कारगिल युद्धाच्या १३ वर्षानंतर ते वडील टॉर्चर करून पाकिस्तान्यांनी मारलेल्या आपल्या मुलाला न्याय मिळण्यासाठी दरदर भटकत असतात आणि सरकार काही करत नसतं. पाककडे विचारणा सुद्धा करत नसतं, निषेध  नाही, कठोर कृती कुठून करणार ?  देशासाठी जीव तुटणार्‍यांनी त्यांची खाज म्हणून मरून जावं, सत्ताधारी सत्ता भोगत राहतात. बांगला देशाचे खासदार भारतभेटीवर असताना सांगतात की भारतातल्या बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरांचे प्रश्न भारतानं अधिकृतरित्या बांगला देश सरकारकडे उपस्थित सुद्धा केलेला नाही.
        नॉर्वेमध्ये आपल्या लहान मुलाशी वाईट वर्तन केलं म्हणून भारतीय आई - वडिलांना १५ - १८ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होते. आपले परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणतात ’तो नॉर्वेचा प्रश्न आहे, त्यांच्या कायद्यानुसार गुन्हा घडला तर नॉर्वेचं सरकार कारवाई करणारच. त्यात भारत सरकार काय करणार ?’ भारत सरकार, तत्त्वत: तरी जगभर भारतीय नागरिकांचं रक्षण करायला बांधील आहे. अमेरिकेत नायगरा धबधब्याजवळ एका चिनी महिलेला स्थानिक पोलिसानं अडवून जरा धक्काबुक्की  केली, तर चीनच्या सरकारनं अमेरिकेचा निषेध केला, अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रीय मंत्री कॉलिन पॉवेल यांना व्यक्‍तिश: माफी मागावी लागली तेव्हा प्रकरणावर पडदा पडला. पण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले सोनियानिष्ठ सलमान खुर्शीद ’तो नॉर्वेचा प्रश्न’ आहे म्हणत भारताचे परराष्ट्र मंत्री असतात, नुसते असतात नाही, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप कागदपत्रानिशी झाल्यावर त्यांना परराष्ट्र मंत्रीपदी बढती मिळते.
    या कोणत्या देशात आपण सगळेच की सर्वत्रच भ्रष्ट, नालायक , निर्लज्ज, बदफैली नेत्यांची चलती आहे. लोकशाही देशात हे नेते होतात कसे? नेतेपदी टिकतात कसे? मध्यमवर्ग चंगळ्वादी उपभोगात मशगुल असतो, गरीब वर्ग जगण्याच्या संघर्षातच पिचून निघत असतो आणि मॉरिशस स्विस बँका, मोनॅको, केमान बेटं सर्वत्र डोळे फाटेपर्यंत पैसा साठवलेला वर्ग सत्ताधार्‍यांच्या संरक्षणाखालीच सत्ता भोगत असतो. उद्या देशच बुडला, तर विमानानं तिकडे जाऊ शकत असतो. आपल्याला इथेच जगायचं असतं, मरायचं असतं,
    लोकशाहीबद्दलचं अजरामर विधान आहे ’In democracy people get the government that they deserve' - लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळतं. तर इतके नालायक, इतके निर्लज्ज नेते, सरकार मिळावं अशीच आपली लायकी आहे का ..........
    असा प्रश्न पडून झोप उडावी.
    अशा या देशात राहतो आपण सगळेच.