इतिहास ने करवट बदली है - मोदी सरकारचे १०० दिवस

...आणि आपण सगळेच

लेखांक १२५

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

इतिहास ने करवट बदली है -  मोदी सरकारचे १०० दिवस

      मोदी सरकारचे १०० दिवस पूर्ण झाले.

नुसत्या नियमित वेळापत्रकानुसार निवडणुका झाल्या आणि एक सरकार जाऊन दुसरं सरकार आलं, त्या सरकारचे पहिले १०० दिवस पूर्ण झाले 

- इतकं ते साधं नाही.

            राजकीय संस्कृतीतला बदल झाला. राजकीय परिभाषेतला बदल झाला. राजकारण-प्रशासन चालवण्याच्या काही संज्ञा - काही संदर्भ – काही मोजपट्ट्या असतात - त्या संज्ञा, संदर्भ (Idioms) मोजपट्ट्यांतच बदल झाला. अजून काही जणांना ते बदल लक्षात येत नाहीयेत, काही जणांचं ते लक्षात घ्यायचेच नाहीत, मान्य करायचेच नाहीत असं ठरलेलंच आहे. इतिहास त्यांना मागे टाकून, कालबाह्य ठरवून पुढे जाणार आहे.

            अशा मूलभूत, ऐतिहासिक बदलाचे १०० दिवस पूर्ण झाले.

            मुळात कोणत्याही सरकारचे पहिले १०० दिवस महत्त्वाचे असतातच. पुढे जे सर्व काम घडवून पुढच्या निवडणुकांपूर्वी ते पूर्णत्वाला नेऊन, लोकांकडे नवा कौल मागायचा - त्या सर्वाची, नवी दिशादर्शक सुरुवात पहिल्या १०० दिवसांत होईल हे अपेक्षित असतं. ती नव्या सराकरची संधी असते.

            विशेषत: सत्ताबदल होऊन नवं सरकार आलं तर पहिल्या १०० दिवसांचं महत्त्व वाढतंच. नव्या सरकारच्या नव्या नवलाईच्या पहिल्या १०० दिवसांना ‘हनिमून पीरियड’ समजलं जातं. ताजा जनादेश घेऊन नुकतंच आलेलं सरकार असतं, त्याच्यावर कशी टीका सुरू करणार, त्याला काम करायला, जरा तरी संधी दिली पाहिजे अशी सार्वत्रिक भावना असते. अशी संधी न देता कुणी टीका करायला लागलं तर ती त्याच्यावरच उलटण्याची शक्यता असते. आणि नेमक्या या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेऊन काही मोठे, ठोस बदल करायचे असतील, तर नव्या सरकारकडे त्यासाठी सर्वांत उत्तम संधी पहिल्या १०० दिवसांतच असते. एकदा का ते १०० दिवस संपले की सरकार दैनंदिन कारभाराच्या रामरगाड्यात अडकण्याची शक्यता असते. त्यात सरकारची दिशा, पकड हरवू शकते. म्हणून पहिले १०० दिवस!

           

ऐतिहासिक विजय मिळवल्यावर आधी आईला नमस्कार करणारा, संसदेत पहिलं पाऊल टाकताना पायरीवर डोकं ठेवणारा, नंतर गंगामैयाची आरती करताना वाराणसी तीर्थक्षेत्र स्वच्छ, सुंदर करायचा संकल्प सोडणारा, १५ ऑगस्टला बुलेट-प्रुफ संरक्षक कवच आणि तयार भाषण - याशिवाय उत्सफूर्तपणे बोलणारा - जपानच्या पंतप्रधानाला भगवद्गीता भेट देणारा पंतप्रधान,

            देशात झालेल्या परिवर्तनाचं प्रतीक आहे, प्रातिनिधिक रूप आहे.

आर्थिक धोरणं :

      सर्वसाधारणपणे सरकारनं सावधपणे दमदार सुरुवात केली आहे, असं म्हणता येईल. मार्च-एप्रिल-मे मधल्या जनमत चाचण्या आणि मतदानाचे एकेक टप्पे पार पडत गेले. UPA चं सरकार जाईल, त्या जागी मोदींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं स्थिर सरकार येईल, असं क्रमाक्रमानं सामोरं येत गेलं तशी आर्थिक क्षेत्रात एक आशेची पालवी फुटली. त्याचा एक, एकमेव नाही - पण अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे वरवर चढत गेलेला शेअर बाजाराचा निर्देशांक. सर्वसाधारणपणे आधीची १० वर्षं UPA  सरकारची आर्थिक धोरणं डावी, आर्थिक सुधारणा-विरोधी, बाजार-विरोधी, उद्योजक-विरोधी, केंद्रीकरण करणारी होती.‘सबप्राईम क्रायसिस’हा UPA  सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या दुष्काळात तेरावा महिना ठरला. त्याच १० वर्षांत केंद्र सरकार आणि मीडियाचा मोठा भाग, कट्टर विरोधी असूनही, त्या सरकार आणि मीडियानं मोदींना लटकवण्यासाठी सर्व प्रकारे जंग जंग पछाडूनही, त्या सर्वाला पुरून उरत मोदींनी गुजरातच्या विकासाला चालना दिली. काही जणांची अजूनही तो विकास नाकारण्याचीच वृत्ती आहे - पण पुन्हा - एक म्हणजे मतदारानं त्यांचं ऐकलेलं नाही आणि दुसरं म्हणजे आर्थिक निकषांवर वस्तुस्थिती सांगते की गुजरातचा विकास पुढे सरकला. वाळूत डोकं खुपसणाऱ्या शहामृगांना मागे टाकून इतिहासाचं वादळ पुढे सरकणार आहे. निवडणूकपूर्व काळातही मोदी सांगत होते, ‘तुम्ही आमच्या ट्रॅक रेकॉर्डवर आमचं मूल्यमापन करा’ - त्या ट्रॅक रेकॉर्डमुळेच, त्यांचं सरकार आल्यावर अपेक्षा वाढलेल्या होत्या. UPA  सरकारची प्रतिगामी आर्थिक धोरणं बदलून आता सुधारणांना, उद्योजकतेला चालना देणारी आर्थिक धोरणं येतील अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्री जेटलींच्या पहिल्या बजेटनं त्या अपेक्षा पूर्ण केल्या असं म्हणता येत नाही. पण म्हणजे अपेक्षाभंग केला असंही म्हणता येत नाही. सावध पवित्रा घेत मधला मार्ग स्वीकारला असं म्हणता येईल. भाजप चा वैचारिक विरोध असलेली ‘मल्टी ब्रॅण्ड रीटेल’ क्षेत्रातली विदेशी गुंतवणूक सोडता – अन्य सर्व विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्याचं धोरण त्यांनी मांडलं. देशाचं ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ क्षेत्र बळकट करण्याची पावलं योग्यच आहेत. भारत हा संरक्षण सामुग्री आयात करणारा जगातला क्रमांक १ चा देश आहे, त्याऐवजी देशांतर्गतच संरक्षण उत्पादनाला चालना देणं, त्यात विदेशी आणि खासगी सुद्धा गुंतवणुकीचं स्वागत करणं ही पावलं नव्या दिशेकडे नेणारी आहेत. यामुळे देशाची ‘चालू खात्यावरची तूट’ (CAD : Current Account Deficit) नियंत्रणात येईल, भांडवली गुंतवणूक होईल, संरक्षण सामुग्रीवर खर्च होणारं परकी चलन वाचेल – त्याचा अन्यत्र चांगला वापर करता येईल आणि देशांतर्गत रोजगाराला चालना मिळेल. सर्व मिळून, वर्षाची पहिली तिमाही संपताना शेअर बाजाराचा निर्देशांक जसा २६,००० च्या पार गेलाय, तसा पहिल्या तिमाहीत  आर्थिक विकासाचा दरही ५.७% दिसून येतो - ही सर्व लक्षणं चांगली आहेत.

परराष्ट्र धोरण :

      अशीच ठाम, सावध, पण नवी सुरुवात परराष्ट्र धोरणात दिसून येते. शपथविधीला ‘सार्क’ देशांच्या प्रमुखांना बोलावणं, पंतप्रधानांची पहिली विदेश भेट भूतान, नंतर नेपाळ - आता जपान - नंतर अमेरिका यात समर्थ भारताच्या सार्वभौम परराष्ट्र धोरणाचं प्रतिबिंब दिसतं. मैत्रीचा हात पुढे करतानाच, पाकिस्तानकडून दहशतवादाला चालना भारत ऐकून घेणार नाही, हा संदेश भारतानं दिलाय. पाकिस्तानचा भारतातला राजदूत काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना, दहशतवाद्यांना भेटतो - म्हणून भारतानं पाकशी सचिव पातळीची चर्चा बंद करूनही तोच संदेश पाकिस्तानला दिलाय. फक्त या सगळ्या चित्रात आता पाकिस्तानच अंतर्गत वादळात सापडून एका अनिश्चिततेच्या आवर्तात सापडलाय. कॅनडात राहणारे मौलाना काद्री, आता त्यांच्याबरोबर हातमिळवणी केलेला इम्रान खान यांचं ‘नवाज शरीफ हटाव’ जनआंदोलन इस्लामाबादमध्ये ठिय्या देऊन आहे. त्याला पाक लष्कराचं पाठबळ असू शकतं, आंतरराष्ट्रीय शक्तींचं सुद्धा. स्थिर, लोकशाही पाकिस्तान भारतासाठी कमी धोक्याचा आहे. काद्री-इम्रान खान युतीमुळे पाकिस्तानातली लोकशाही धोक्यात आली आहे आणि पाकिस्तानी लष्कराचं बळ वाढलं आहे. त्यातच २०१४ अखेर अफगाणिस्तानमधून खरंच पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार अमेरिका माघारी गेली - आणि त्यावेळी पाकिस्तानात लष्करी सत्ता असली तर भारतापुढचा धोका वाढेल. भारताची अफगाणिस्तानात भक्कम, विकास कार्यक्रमातली उपस्थिती हवी, ती अर्थात पाकिस्तानला, विशेषत: लष्कराला खपत नाही. त्यातून स्वत: अफगाणिस्तानात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून घोळ चालू आहे. त्यामुळे पुन्हा तालिबानचे हात बळकट होऊ शकतात.

            त्याचवेळी मध्यपूर्वेचा नकाशा पुन्हा नव्यानं आखला जाण्याच्या भयानक हिंसक हालचाली चालू आहेत. ISIS  च्या तावडीतून ४० भारतीय नर्सेसना सुरक्षित सोडवून आणण्यात भारतीय विदेश नीतीचा एक अल्पसा विजय दिसून येतो.

            पण ISIS  आणि अशा अनेक जागतिक इस्लामिक दहशतवादी चळवळींचा भारताला धोका आहेच. ४ भारतीय (मराठी) तरुण ISIS  मध्ये सामील होऊन इराकमध्ये लढताय्‌त,  त्यातला एक तिकडे बळी पडला. मग एका भारतीय मुस्लिम दहशतवाद्यानं भारतीय मुस्लिमांना ‘जिहाद’मध्ये सामील होण्याचं आवाहन केलं. आणि भारतीय मौलानांच्या संघटनेच्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्यानं भारतीय मुस्लिमांना भारताशी एकनिष्ठ राहण्याचं आवाहन केलं. भारत देशाचा ‘टोन’ अधिक सशक्त बनत असल्याचं हे निदर्शक आहे.

गुड गव्हर्नन्स् :

      मोदी सरकारसमोरचं एक मुख्य आव्हान दिल्ली आणि देशाचं प्रशासन गतिमान करण्याचं आहे. आधी राज्याचा कारभार समर्थपणे सांभाळून केंद्रात आलेल्या मोदींकडून हे काम यशस्वीपणे होईल अशी अपेक्षा बाळगणं वावगं ठरणार नाही. मला तर वाटतं की या निमित्तानं भारताच्या राजकारणातला हा एक नवा ‘पॅराडाईम्’ तयार होतोय :

            राज्य समर्थपणे सांभाळून दाखवा, म्हणजे देशाच्या नेतृत्वावरचा तुमचा दावा दमदार होईल. काँग्रेसलाही घराणेशाहीपलिकडे जाऊन, या‘पॅराडाईम्’चा पाठपुरावा करता आला, जनमानसात स्थान असलेल्या नेतृत्वाला वर आणता आलं, तर त्यात काँग्रेसचं, देशाचं आणि लोकशाहीचं भलं आहे. आज तरी काँग्रेस असं काही करत असल्याचं दिसत नाही.

            याच बदलत्या ‘पॅराडाईम्’चा आणखी एक अर्थ म्हणजे राज्यांचं विकास प्रक्रियेतलं वाढतं स्थान, निर्णयप्रक्रियेत राज्यांना मिळणारं अधिक स्थान आणि स्वातंत्र्य. मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान, राज्याचा नेता ते देशाचा नेता - अशी यशस्वी वाटचाल करण्यात मोदींनी एक प्रकारे भविष्यकाळातल्या राजकीय नेतृत्वालाही एक नवा मार्ग दाखवून दिलाय – राज्य समर्थपणे सांभाळा आणि केंद्रातल्या नेतृत्वावर तुमचा हक्क सांगा. यापूर्वी गांधी-नेहरू घराण्याचे वारसदार आपला जन्मसिद्ध हक्क घेऊन राजकीय व्यवस्थेच्या शिखरावरच उतरत होते, तळातून वर येण्याच्या प्रक्रियेवरची ती मर्यादा होती. आता हा राजकीय नेतृत्वाचा नवा ‘पॅराडाईम्’ तयार होतोय. यामुळे एक प्रकारे राज्या-राज्यांमध्ये विकासाची सुदृढ स्पर्धा सुरू होऊ शकते.

            अनेकदा सत्ताबदल झाला की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची दाही दिशांना अदलाबदल, फेकाफेकी चालू होते. हा आधीच्या सरकारच्या मर्जीतला, तर त्याला फेकून द्या, वगैरे. मोदी सरकारनं ही ट्रीटमेंट UPA  नियुक्त राज्यपालांसाठी राखून ठेवलेली दिसते. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत असे कोणतेही पूर्वग्रह, आकस बाळगून कारवाया केलेल्या नाहीत. या धोरणात प्रगल्भताच दिसून येते. आकस न बाळगता, त्याच अधिकाऱ्यांकडून ‘परफॉरमन्स्’चा आग्रह धरण्यानं – त्यांना निश्चित उद्दिष्ट आणि कार्यक्रम आखून देण्यानं प्रशासन गतिमान बनू शकतं.

            कालबाह्य आणि अर्थशून्य झालेले कायदे आणि कार्यपद्धती बदलण्याची पावलं टाकायला या सरकारनं सुरुवात केलीय.

            न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणारं विधेयक संमत झालं. आता लोकपाल, नागरिक हक्कांची सनद, लोकसेवा गॅरंटी विधेयक, अशी अनेक भ्रष्टाचारविरोधी पावलं उचलली गेली तर प्रशासन आणखी गतिमान होईल.

            १६ मे चा कौल ‘नेहरूवादी सेक्युलर समाजवादाविरुद्धचा कौल होता’ असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. मोदी सरकारची त्यानंतरची १०० दिवसांची वाटचाल सुद्धा ‘नेहरूवादी सेक्युलर समाजवादा’ला पर्याय देणारी वाटचाल आहे. त्याचं एक ठळक प्रतीक म्हणजे नियोजन आयोग रद्द करून त्या जागी नवा ‘थिंक् टँक’स्थापन करण्याची घोषणा. याचे खूप मूलभूत आणि दूरगामी परिणाम आहेत. त्याच वेळी UPA  च्या अन्न सुरक्षा विधेयकाला उचलून धरलं, पण भारतानं WTO  च्या बाली परिषदेत Trade Facilitation Agreement (TFA) वर ३१ जुलैपूर्वी सही करण्याचं वचन पाळायला नकार दिला. हा निर्णय आर्थिक कमी, राजकीय जास्त वाटतो. त्यामुळे एकदम WTO च्या अस्तित्वासमोरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. त्याच वेळी BRICS  ला चालना देण्यात भारत सहभागी आहे. त्यामुळे कदाचित विकसित देश WTO च्या व्यासपीठावर भारताची बाजू ऐकून, समजून, सांभाळून घ्यायला अनुकूल बनू शकतील.

            मोदी सरकारची दिशा अशी दिसते की उगीच 'big bang'  चमकदार निर्णय घेण्याचा सपाटा लावायचा नाही, एकेक सावध धीमेपणानं ठाम निर्णय घेत क्रमाक्रमानं मूलभूत बदल घडवून आणायचे. त्या त्या मुद्द्यांवर घटनात्मक चौकटीत बसणारे योग्य निर्णय घ्यायचे. दरम्यान राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचे, म्हणजे दोन वर्षांनंतर राज्यसभेतही रालोआ/भाजप कडे बहुमत येईल. त्यानंतर मोठे बदल घडवून आणत २०१९ मध्ये - गांधीजींच्या १५० व्या जन्मवर्षात - जनतेकडे पुन्हा कौल मागायचा. मोदी सरकारनं पहिल्या १०० दिवसांत पुढच्या किमान १० वर्षांची ‘व्हिजन’ मांडलीय.

            भारताच्या इतिहासाचं नवं पर्व सुरू झालंय. त्याचं हिन्दीतलं वर्णन अतिशय अर्थपूर्ण आहे –

            इतिहास ने करवट बदली है -

      पण तसा इतिहास कधी सरळ रेषेत, पूर्वनियोजित गतीनं पुढे सरकत नाही. इतिहासाचं चलन वक्री असतं, तिरकं असतं. हे सारं काही शक्य आहे,

            पण एकूण मिळून,

            सुरुवात तर नीट झालीय.