क्रांतिकारक (किंवा धोकादायक?) वळणावर

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ११२

         क्रांतिकारक (किंवा धोकादायक?) वळणावर

 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

निकाल काहीही लागला तरी, ऐतिहासिकच ठरतील, अशा लोकसभा निवडणुकीची भव्य प्रक्रिया आता शेवटा कडे सरकते आहे.

  स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वांत दीर्घ काळ चाललेली निवडणूकप्रक्रिया आहे – ९ टप्पे, दीड महिना. निवडणूक प्रक्रिया एवढा दीर्घ काळ का चालते आहे, याची कारणं बहुधा प्रशासकीय सोय आणि सुरक्षा व्यवस्था -अशी दिली जातात. पण ती खरी नाहीत. निवडणूक आयोगाकडचं मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री आत्तापेक्षा खूपच कमी, तंत्रज्ञानसुद्धा आत्तापेक्षा खूपच मागासलेलं- तसंच देशामध्ये ताण आणि हिंसाचाराच्या क्षमता आत्तापेक्षा जास्त – उदाहरणार्थ इंदिराजींच्या हत्येनंतरची नोव्हेंबर-डिसेंबर१९८४ मधली निवडणूक -असताना सुद्धा, आत्तापेक्षा कमीकालावधीत निवडणुका पारपडल्या होत्या.

  अर्थात तसं काहीही असलं, तरी मुळात सर्व त्रुटी-उणीवा-दोषांसहित सुद्धा – भारताच्या लोकशाहीची भव्य व्यवस्था, आणि त्यातली या खंडप्राय १२१ कोटींच्या बहुविधतेनं नटलेल्या आंतरिक एकात्म असलेल्या देशातली निवडणुकीची प्रक्रिया – कुणाही माणसाला प्रेरणादायक वाटावी आणि भारतीयांना आधुनिक अभिमानास्पद वाटावी – अशी आहे.भारतातल्या लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थेची पाळंमुळं आता आधुनिक संस्कृतीत सखोल रुजली आहेत. अजून भरपूर गरीबी, विषमता, जातीयता शिल्लक असली तरी सामान्य मतदाराला आपल्या मताचं मोल समजलं आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गालाच ते समजलं आहे का असा प्रश्न काही वेळा पडू शकतो. या सुशिक्षित मध्यमवर्गात राजकारण, मतदानाबद्दल एक प्रकारचा ‘सिनिक्‌’ तुच्छताभाव, दुरावा यापूर्वी अनेकदा व्यक्त झालाय. पण यावेळी तसं सुद्धा म्हणता येणार नाही. संपूर्ण देशभरमतदानाचं सरासरी प्रमाण वर गेलंय. एरवी घरात बसणारा, दिवाणखान्यात बसून राजकारण कसं वाईट आहे अशा चर्चा करणारा, मतदानाच्या दिवसाला सुट्टी समजणारा सुशिक्षित मध्यमवर्ग सुद्धा यावेळी

उत्साहात मतदानाला बाहेर पडलेला दिसलाय.

  उलट मतदार याद्यांतून नावं गायब होण्याचं कटू वास्तव मुख्यत: सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्याच तोंडावर आपटलं. तसं झालं नसतं तर मतदानाचं प्रमाण आणखी वर गेलं असतं.९ पैकी ७ टप्पे पूर्ण झालेले असताना मला जाणवलं की मतदारयाद्यांतून नावंच गळण्याची शर्मनाक कहाणी, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर राज्यांतून फारशी कानावर येत नाही. झाल्या प्रकाराचा प्रामाणिक तपास होऊन, संबंधितांवर कारवाई – आणि त्याहून मुख्य म्हणजे – यापुढे मूळ ‘व्यवस्थे’तच दुरुस्ती

होणार का, एवढाच प्रश्न अजून शिल्लक आहे.

आता, मतदानाचं प्रमाण वाढलं याचा निकालावर काय परिणाम होईल?भारतासकट जगभर

लोकशाहीचा असा अनुभव आहे

मतदानाचं प्रमाण वाढलं,याचा अर्थ मतदारांमध्ये उत्साहआहे, कारण काही चांगला बदल निवडणुकीच्या मैदानात उपलब्ध आहे. मतदानाची वाढती टक्केवारी‘व्होट फॉर चेंज’ची निदर्शक मानली जाते.

सर्वसाधारणपणे जनमत चाचण्या सुद्धा म्हणताय्‌त, पण २००४ सालचा धक्कादायक अनपेक्षित निकाल, आत्ता आपल्याला काही निष्कर्ष काढू देत नाही. अगदी टोकाचा कट्टर एकांगी मोदी-भाजप विरोध करणार्‍या प्रणव रॉय अँड कं. नं केलेल्या NDTV च्या पाहणीनं सुद्धा, पाहणीच्या प्रत्येक पुढच्या वेळी NDA ची मतं आणि जागा वाढत गेल्याचं दाखवलं होतं. तेंव्हा स्वत: प्रणव रॉय,

संख्याशास्त्रज्ञ दोराब सोपारीवाला, भाष्यकार श्रीमती झोया हसन, ‘हिंदू’चे साम्यवादी संपादक एन्‌.राम या सर्वांनीच – एवढीशी तोंडं करत – पण सांगण्याचातर प्रामाणिकपणा दाखवला की NDA ला २७५ जागा मिळताय्‌त, म्हणजे स्वबळावर स्थिर सरकार बनवता येणार – आता देशाचं कसं होणार, असा त्यांचा सूर होता. काश्मिर भारताचा अविभाज्य भाग नाही, अरुणाचलवरच्या चीनच्या दाव्यात तथ्य आहे,तिबेट मात्र चीनचा अविभाज्य घटक आहे आणि भारत कधी एक राष्ट्र नव्हतं – आजही नाही -अभ्यासपूर्ण आणि समतोल मतं मांडणार्‍या एन्‌.राम यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची एकात्मता धोक्यात येईल, अशी घनघोर भविष्यवाणी, लिटरभर एरंडेल प्यायलेलं तोंड करून बोलून दाखवली.

तरी डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेत‘आप’चा ‘स्टिंनग’, अनपेक्षित विजय पाहता, अर्थात अजूनही काही ठाम निष्कर्ष काढणं असमंजस ठरेल.अजून १०५ जागांसाठी मतदान व्हायचंय. नरेंद्र मोदी आणि भाजप ची हवा वाढत गेली तसं मतांचं ध्रुवीकरण झालंय, असं विशेषत: उत्तरप्रदेश,बिहारमधून समजतंय. भाजप विरोधी – म्हणजे काही तज्ज्ञांच्या मते ‘सेक्युलर’ मतं – कॉंग्रेस, सपा,बसपा, आणि आप मध्ये विभाजित होऊ शकली असती. पण भाजप ची भीती उभी राहिल्यामुळे,प्रत्येक मतदारसंघात भाजप ला हरवू शकणार्‍या उमेदवाराला ‘स्ट्रॅटेजिक व्होटिंग’ करावं असा संदेश सर्वत्र जात असल्याचं दिसून येतं. शाही इमाम बुखारींनी तर तसा फतवा सुद्धा काढलाय. आता यासर्व कथित ‘सेक्युलर’ व्होटच्या ‘स्ट्रॅटेजिक व्होट’

मुळे तज्ज्ञ ज्याला ‘हिंदू व्होट’ म्हणतात, ते कितपत संघटित होतं यावरून निकाल ठरतील. जाणकार याला ध्रुवीकरण म्हणताय्‌त. एकूण मिळून असं काही ध्रुवीकरण झालंय, तर ते सुद्धा, यावेळी, भाजप च्या फायद्याचं ठरेल, असं आपलं मी म्हणून ठेवतो.

१६ मे ला काय ते कळेल.

ते अजूनही काहीही घडू शकतं, याचं मलाभान आहे –In Politics, one week is a long time,हे मला समजलंय, पटलंय. मतदारयाद्यांमधनं नावं गळणं, अनेक ठिकाणांहून, पण विश्वसनीय माध्यमांमधून बोगस मतदान, बूथ बळकावणं,याबद्दलच्या येणार्‍या वार्ता – आणि मुळात EVMच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण व्हाव्यात अशी व्यवस्था – यामुळे निकालापर्यंत निश्चितपणे काही अंदाज, अपेक्षा व्यक्त करणं अशक्य मानलं पाहिजे.

म्हणून काही गोष्टी, आत्ताच निकाल लागण्यापूर्वी बोलून ठेवल्या पाहिजेत. निकाल काहीही लागला,

तरी निकालानंतर त्या बोलण्यात काही अर्थ नाही.

* * *

३/४ दिवसांपूर्वी मधु किश्वर यांनी ट्विट केलं की मोदी-भाजप ला सत्तेत येण्यापासून रोखण्याचे

सर्व प्रयत्न असफल ठरलेत असं दिसून आल्यावर आता काही शक्तींचे, देशात हिंदू-मुस्लिम दंगली

घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. दंगली घडवून त्यांचा दोष मोदी-भाजप वर द्यायचा, अशी योजना असल्याचं हे ट्विट होतं.

तिथपासूनच्या ४ दिवसांत आसाममध्ये कोक्राझार आणि बाकसा या जिल्ह्यांमधून वार्ता यायला लागल्या आहेत.सामील असल्याची शंका घ्यावी, इतक्या कर्तव्यदक्षपणे, काही चॅनल्सनी, उत्साहात बातम्या चालू ठेवल्याय्‌त – की बोडो दहशतवाद्यांनी ‘मुस्लिम सेटलर्स’वर हल्ले चढवून – इतक्या इतक्या जणांना मारलं.

इथे न चुकता ‘मुस्लिम सेटलर्स’ ही संज्ञा वापरायची! दंगल,हिंसाचार होऊ नयेच. पण आता

‘जातीय’ शब्दांचा वापर करण्यानं देशभर हिंसाचार पसरू शकतो – हे माध्यमांनी लक्षात घ्यायचं की नाही? दहशतवादी मुस्लिम असतात आणि इस्लामच्या नावानं दहशतवाद करतात, तेंव्हा त्याला‘इस्लामिक दहशतवाद’ म्हणायचं नसतं, कारण जातीय तेढ टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि दहशतवादाला रंग/धर्म नसतो! मग आता न चुकता‘बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरां’चं वर्णन ‘मुस्लिम सेटलर्स’ असं कसं काय केलं जातंय?

दीड वर्षापूर्वी कोक्राझारच्या दंगली आणि त्याची देशभर उमटलेली प्रतिक्रिया – मुंबईत आझाद मैदानावरचा रझा अॅकॅडमीचा मेळावा, त्यानंतरची दंगल, ‘ईद के बाद काट डालेंगे’ हे ीाी आणि पुणे-मुंबई-बंगलोर सकट संपूर्ण भारतातून ईशान्य भारतीयांचे लोंढेच्या लोंढे – ईशान्येकडे परतताय्‌त

- हे सगळं दृश्य आपण विसरलो का? विसरायचं का?पण आपण हजार वर्षं सतत होत असलेली

आक्रमणं विसरतो. आपण IC-८१४ आणि कंदाहार विसरतो. आपण कारगिल, संसदेवरचा हल्ला आणि अणुबॉंबची धमकी विसरतो आणि आग्य्राची शिखरपरिषद घेतो. आपण २६/ ११ विसरतो, ते ज्यासरकारच्या ‘वॉच’खाली घडलं, त्याच सराकरला वाढीव जागांनी निवडून देतो – नंतरची ५वर्षंही ते सरकार दहशतवादावर पाकिस्तान – बांगला देशावरकोणतीही कारवाई करत नाही. देशांतर्गत सुद्धा सुरक्षा उपाय करत नाही – पण पाकिस्तान-चीनशी संयमाच्या गोष्टी करतं.

पण कोक्राझार-बाकसाला हिंसाचार सुरू झाल्याक्षणी कपिल सिब्बल म्हणतात, नरेंद्र मोदींच्या

प्रक्षोभक भाषणामुळे दंगली सुरू झाल्या. बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवण्याची भाषा केली तर

भारतीय राज्यघटनेचं संरक्षण, पालन करण्याची प्रतिज्ञा घेतलेल्या ममता बॅनर्जी म्हंटल्या, एक तरी बांगलादेशी कसे घालवतात तेच बघते. राज्य कॉंग्रेसचं आहे आसाममध्ये. दीड वर्षापूर्वीच्या कोक्राझार दंगलीच्या वेळी राज्य आणि केंद्र सरकारनं वेळच्यावेळी पावलं उचलली नाहीत, त्यानं दंगलींची तीव्रता वाढली, यावेळी तरी दक्षता घेतली पाहिजे ना?तर काही संदर्भ, काही ‘प्रोव्होकेशन’ नसताना आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई म्हणतात २००२मध्ये नरेंद्र मोदींनी गोध्रानंतर सैन्य का बोलावलं नाही, NIAकडे तपास का सोपवला नाही.

सत्य दु:खदरित्या सोपं आहे.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये NIA अस्तित्वातच नव्हती, NIA ची निर्मिती२६/११(२००८)नंतरची

आहे. आणि सैन्य बोलावलं होतं. डिसेंबर २००१मध्ये पाकिस्तान – अफजल गुरू(की ज्याची बाजू अजूनही अरुंधती रॉय, एन्‌.राम आणि ‘हिंदू’ वृत्तपत्र घेतात)यांच्या कृपेनं भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताचं संपूर्ण सैन्य सीमेवर सज्ज होतं. नरेंद्र मोदींनी सैन्याची मागणी केली होती – केंद्र सरकारनं शक्य नसल्याचं कळवलं – आता हाही कट आहे असं

कुणाला म्हणायचं असलं तर गोष्ट वेगळी. नानावटी आयोगापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व घटनात्मक

न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकारला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली

आहे. इतकंच नाही, तर गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेस जाळणं, हे सीमेवरचा दबाव कमी करायला,पाकिस्ताननं घडवून आणलेलं दहशतवादी कृत्य आहे, हे सुद्धा सर्व साक्षी-पुराव्यांनी सिद्ध झालंय.तसंच गुजरातमध्ये मुस्लिम समाजाला विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्याचा निर्वाळा अनेक नि:पक्षपाती – अगदी मुस्लिम सुद्धा – निरीक्षकांनी दिला आहे. २००२ पूर्वी सुद्धा सतत हिंदू-मुस्लिम तणावयुक्त असलेल्या गुजरातमध्ये आता १२ वर्षं एकही दंगल नाही. तर त्यावर ‘जाणकारां’चं म्हणणं आहे ‘मुस्लिम समाजामध्ये ‘टेरर’ असल्यामुळे दंगल नाही’ – याचे अनेक – सगळेच गंभीर अर्थ, समजण्याएवढी बुद्धी, हे म्हणणार्‍यांकडे आहे की नाही,मला माहीत नाही. सततच्या या एकांगी प्रचारामुळे हिंदू-मुस्लिम तणाव वाढेल हेही लक्षात येत नाही का? का तोच हेतू आहे, माहीत नाही.

मला एवढं माहीत आहे की देश एका ऐतिहासिक, क्रांतिकारी वळणावर उभा आहे.विकास आणि समृद्धी किंवा विघटन, वाट्टोळं आणि रक्तपात या सगळ्याच शक्यता या वळणावर आपली वाट पाहताय्‌त.

यापैकी एकात्मता आणि विकासाच्या वाटेवरूनपुढे जायचं असेल तर घटनात्मक यंत्रणेची जातपातधर्मपंथ न पाहता कठोर आणि नि:पक्षपातीपणे अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.