स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग १ (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग १ (एकूण ४)

                स्वतंत्र्यानंतरच्या वाटचालीत ऐतिहासिक महत्त्वाच्या ठरतील, अशा लोकसभा-२०१४ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. आचारसंहिता लागू झाली. सर्वच उमेदवार, पक्ष, संघटना, विचारधारांच्या शिंग-तुतार्‍या-ढोल-ताशे-बिगुल-पिपाण्या-डबडी-दुंदुभी निनादू लागल्या आहेत.

                बहुतेक वेळा ऐतिहासिक स्वरूपाच्या घटना घडून जातात. नंतर क्रमाक्रमानं त्यांचा प्रभाव स्पष्ट होत जातो. कारण सतत सर्व काही बदलत असतं. फार कमी वेळा, घटना घडण्यापूर्वी माहीत असतं की या घटितामधून जे काही निष्पन्न होईल ते ऐतिहासिक महत्त्वाचं असणार आहे. पुढचा दीर्घ काळ त्याचा परिणाम होत राहणार आहे.

                २०१४ ची लोकसभा निवडणूक अशी आहे. परिस्थिती आणि इतिहासाच्या प्रवाहांचा अंदाज घेतला तर आधी सांगता येईल, की ही निवडणूक नियमितपणे ५ वर्षांनी एकदा होणार्‍या रूटीन निवडणुकीप्रमाणे नाही. भारताचा राजकीय नकाशा, धोरणं - एकूणच भारताची वाटचाल काय असणार - ‘भारत’च काय असणार - असणार का, इतके सगळे प्रश्‍न या निवडणुकीत पणाला लागले आहेत.

                अशा वेळी विविध पक्ष आपापले जाहीरनामे, वचननामे वगैरे मांडतीलच. त्यांना तसा काही फारसा अर्थ असत नाही, ‘...आणि आपण सगळेच’ फसवले जातो हे आपण ओळखलंय. अशा वेळी आपण एक ‘नागरिकांचा जाहीरनामा’ मांडून पाहिला पाहिजे. या देशाचे नागरिक या नात्यानं आपण प्रत्येक जण कोणत्या तरी उमेदवार, पक्ष, विचारधारेबद्दल आपुलकी, जवळीक बाळगत असू. किंवा अनेक नागरिक कोणत्याच पक्ष, विचारधारेशी बांधिलकी बाळगत नसतील. तो आपला लोकशाही हक्क आहे. सर्वांनीच परस्परांच्या या हक्काचा आदर करायला हवा. असा आदर बाळगत सर्व पक्ष, विचारधारा यांना सामावून घेत एक समान राष्ट्रीय सहमतीचा कार्यक्रम असू शकतो. असायला हवा. त्याचं नाव स्वतंत्र नागरिकांचा जाहीरनामा.

स्वतंत्र नागरिक :

                 हक्काची भाषा करायची, तर आधी आपल्या परीनं आपलं कर्तव्य बजावलं पाहिजे, अशी आपली सांस्कृतिक भूमिका आहे. आधुनिक काळात ती विवेकानंद, गांधीजींनी बोलून दाखवली. तर मग लोकशाहीतलं किमान, समान असं आद्य कर्तव्य आहे - मतदानाचं. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा कुंभमेळा आहे. मतदान म्हणजे त्रिवेणी संगमावरचं स्नान आहे. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका - असा हा लोकशाहीचा त्रिवेणी संगम. या वेळच्या या कुंभमेळ्यात महास्नानाचे ९ मुहूर्त आहेत. त्यातल्या आपापल्या मुहूर्ताला वाजत-गाजत जाऊन आपलं मतदानाचं कर्तव्य करायलाच हवं.

                मतदानाच्या दिवसाला जो सुट्टी समजेल त्याला चांगला लोकप्रतिनिधी, चांगलं सरकार मिळण्याचा हक्क नाही. नंतर तक्रार करण्याचाही हक्क नाही. सगळेच पक्ष, उमेदवार - सगळं राजकारणच वाईट वाटत असेल तर त्यातल्या त्यात कमी वाईटाला मत द्या, दगडापेक्षा वीट बरी या न्यायानं. किंवा आता काही काळापूर्वी ‘वरीलपैकी कुणीही नाही’ (NOTA : None of the Above) - म्हणजेच सर्व उमेदवार नाकारण्याचा हक्क - देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलाय, तो बजावावा, पण मतदान केलंच पाहिजे. शिवाय मतदान न करणारा प्रत्येक जण, अप्रत्यक्ष रित्या बोगस मतदानाला कारणीभूत ठरतो - (by default) प्रोत्साहन देतो.

मतदान अनिवार्य असल्याची घटनादुरुस्ती व्हायला हवी :

                मतदान केलंच पाहिजे. ते सुद्धा खरं म्हणजे जात-पात, धर्म-पंथ, किंवा भ्रष्टाचार, लाचलुचपत पाळून नाही. तर उमेदवार, त्याचं चारित्र्य आणि कर्तृत्व (जात नाही), आजपर्यंतचं काम, त्याची विश्‍वासार्हता - त्याचा पक्ष - वाटल्या त्या पक्षाची विचारधारा, कार्यक्रम - जिथे कुठे कधी आजपर्यंत त्या पक्षाचं सरकार असेल तर त्याचं ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ - हे सर्व समग्रपणे विचारात घेऊन मतदान केलं पाहिजे. पैसे घेऊन जो आपलं मत विकेल त्याच्या बोडख्यावर पुढची ५ वर्षं भ्रष्ट सरकार मिरे वाटेल. आत्ता तुला पाचशे रुपये देऊन, किंवा फुकट तीर्थयात्रा वगैरे घडवून, तरुणांना क्रिकेटचा सेट देऊन जो तुझं मत विकत घेतोय तो तुझ्याचकडून पुढच्या ५ वर्षांत दामदुपटीनं वसूल करणार आहे - हे समजून जो मतदान करेल - तो खरा, स्वतंत्र नागरिक.