स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग ४ (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग ४ (एकूण ४)

Power to the People:

स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते -

1. गुड गव्हर्नन्स्,

2. आर्थिक धोरणं,

3. शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध

4. काळा पैसा

   
   २५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
   लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
   इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
   अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
   ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
   क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
   ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
   इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
   फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.

5. निवडणूक सुधारणा

   ‘कँपेन फायनान्स’ – निवडणुकीसाठी लागणारा निधी हा जगातल्या सर्व लोकशाह्यांसमोर – जपानपासून अमेरिकेपर्यंत – समान प्रश्‍न आहे. सर्व लोकशाह्यांमध्ये या मुद्द्यावर प्रचंड भ्रष्टाचार होतोच. भारतात त्याला कोणत्याच कायद्याची, कार्यपद्धतीची चौकट नसल्यामुळे जास्तच. निवडणूक निधी उभा करण्याची
   कायदेशीर रचना उभी करून दिली पाहिजे -
   अ) त्याला एक किंचित उपाय, निवडणुकींचं ‘स्टेट फंडिंग’ हा ठरू शकतो.
   ब) कॉर्पोरेट क्षेत्राला राजकीय पक्षांना अधिकृत देणग्या देण्याची पूर्वी ‘कंपनी ऍक्ट’मध्ये तरतूद होती, ती परत आणली पाहिजे.
   क) राईट टु रीकॉल – निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीनं नीट काम केलं नाही तर त्याला ‘परत बोलावण्याच्या’ जनतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता दिली पाहिजे. ‘राइट टु रीकॉल’ अव्यवहार्य आहे असं कुणी सांगू नये, अमेरिकेसहित अनेक देशांमध्ये तो आहे. काही निवडक वेळा तो अंमलात सुद्धा आणला गेला आहे. तेंव्हा भारतात, भारतीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या बदलांसहित ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’ का आणता येणार नाही, याला काही कारणच नाही. लोकांना ‘राईट टु रीकॉल’ आहे या जाणीवेनंच पक्ष आणि उमेदवारांचं वर्तन जास्त चांगलं, उत्तरदायी बनेल. भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, एका नव्या, चांगल्या पायावर प्रस्थापित होईल.

6. पर्यावरण

   भारतासहित संपूर्ण जगासमोरच क्र. १ ची कोणती गंभीर परिस्थिती असेल तर ती म्हणजे पर्यावरण – जागतिक तापमानवाढ. त्यामध्ये पर्यावरणातले बदल – दुष्काळ आणि पुरांपासून परवा परवा उदाहरणार्थ मराठवाड्यात झालेली गारपीट – शेतीचं नुकसान – शेतकर्‍यांच्या न थांबणार्‍या आत्महत्या – सर्वांचा संबंध मूळ पर्यावरणाच्या प्रश्‍नाशी आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा वेग कमी होऊ द्यायचा नाही, तरी पर्यावरणाचा समतोल पुन्हा प्रस्तापित करायचा, असं हे आव्हान आहे. ते यशस्वी रित्या पेलण्याची काही सूत्रं सांगता येतील -
   अ) शाश्‍वत विकासाची संकल्पना – निसर्गाच्या अनिर्बंध शोषणाच्या जागी, शाश्‍वत विकासाची (Sustainable development) संकल्पना स्वीकारायला हवी. निसर्गाला आपण जेवढ्या प्रमाणात परत देऊ शकतो किंवा निसर्गाची स्वत:ची नवनिर्माणाची जेवढी गती, क्षमता आहे – तेवढ्याच प्रमाणात निसर्गाकडून घ्यायचं – हा शाश्‍वत विकास.
   ब) त्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचं आहे कोळसा आणि पेट्रोल या ऊर्जेच्या स्रोतांच्या जागी ऊर्जेचे पर्यायी, सतत नव्यानं निर्माण होणारे स्रोत जोपासायला हवेत. भारताकडे सौर ऊर्जेचा खरोखर अथांग स्रोत आहे. प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा असलेल्या भारताला समुद्रापासून, लाटांपासून ऊर्जा निर्माण करता येईल. भारताकडे ‘पवन ऊर्जे’चीही अथांग क्षमता आहे. छोट्या-मोठ्या बायोगॅस प्लँट्स्पासून, जैव इंधन आणि साखर कारखान्यांमधून तयार होणार्‍या इथेनॉलपर्यंत सर्व पर्यायी स्रोतांचं कौशल्यानं संयोजन, संवर्धन करायला हवं. ऊर्जेच्या पर्यायी स्रोतांच्या संशोधनाला मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन द्यायला हवं. या क्षेत्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीला सर्व प्रकारच्या सवलती द्यायला हव्यात.
   २०१५ नंतर क्रमाक्रमानं क्योतो कराराची जागा घेणार्‍या नव्या जागतिक कराराचा भारताला घटक बनायचं आहे. त्या दृष्टीनं पुढचं पाहात आत्तापासूनच दूरदृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. त्यासाठी लोकसहभागातून वनीकरण, मृद् आणि जलसंधारण, भूजलाची पातळी वाढवण्याची पावलं युद्ध पातळीवर उचलणं आवश्यक आहे. यात आपण चुकलो तर निसर्गाच्या आधी माणसाचं आणि संस्कृतीचं वाळवंटीकरण होईल.

7. महिला सबलीकरण

   स्त्री मुक्ती/शक्ती जागरण – दोन्हींचा मूळ अर्थ एकच आहे – भारतीय संदर्भात तर कार्यक्रम सुद्धा समानच निघेल -परिभाषा किंवा ‘पर्स्पेक्टिव्ह’ फरक आहे. मूळ संस्कृतीमध्ये याच्या खुणा कुठे दिसत असल्या तरी आत्ता स्त्री-जागृतीचं अभूतपूर्व असं पर्व चालू आहे, त्याचं सर्वांनीच स्वागत करायला हवं, कारण त्यात स्त्रियांच्याच नव्हे तर पुरुषांसहित सर्व मानवांच्या विकासाचं आश्‍वासन लपलेलं आहे. आत्ताचं शिक्षण, आरोग्य, पाणी, पर्यावरण इ. विकासाचेसर्व मूळ विषय स्त्रीच्या विकासाशी संबंधित आहेत. एका अधिक उत्क्रांत, विकसित समाजाचंलक्षण म्हणजेत्या समाजव्यवस्थेत स्त्रीचंसमतापूर्ण, सन्मानाचंस्थान. त्याचा संबंध व्यक्तीच्या मनाशीही आहे आणि शासनाच्या धोरणाशीही. दिल्लीतली ‘निर्भया’, मुंबईतल्या ‘शक्ती मिल’सकट गल्लीगल्लीतल्या स्त्रीच्या सुरक्षिततेची गंभीर आणि शर्मनाक स्थिती आज दिसून येते. भारत देश स्त्रीसाठी असुरक्षित बनला आहे हे सांगायला आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेची गरज नाही. स्त्रीच्या सुरक्षिततेसाठी स्त्रीला पुन्हा एकदा कोशात, गोषात बंद करून टाकणं हा उपाय नाही. उलट अधिक आरोग्यपूर्ण पद्धतीनं साखळदंडातून मुक्त करत सशक्त बनवणं हा उपाय आहे. हा रस्ता शिक्षण, आरोग्य, राजकीय हक्कांसाठी घटनादुरुस्ती यातून जातो.

8. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न

   भारताच्या इतिहास आणि वर्तमान काळावर प्राथमिक दृष्टी टाकली तरी दिसून येईल की – १) इतिहासाच्या प्रत्येक कालखंडात भारतावर सतत आक्रमणं चालू आहेत आणि २) राजकीय एकात्मता आणि विघटन यांचे प्रवाह आलटून पालटून प्रचलित होतात. वर्तमान भारतासमोर हे दोन्ही धोके ‘क्लियर अँड प्रेझेंट’ या स्वरूपात आहेत. युद्ध टाळण्याचा सर्वांत चांगला उपाय म्हणजे युद्धाच्या तयारीत असणं – हे लक्षात घेऊन भारताचं लष्करी बळ अत्याधुनिक, प्रशिक्षित आणि ताकदवान असायला हवं. विशेषत: २०१४ मध्ये अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर भारतासमोरचा धोका वाढणार आहे. आणि देशांतर्गत सुरक्षिततेसाठी – नक्षलवाद, दहशतवाद, फुटीरतावाद यांचा बिमोड करण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा अत्याधुनिक करायला हवी.

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेतला भ्रष्टाचार देशाच्या मुळावर उठणारा आहे. तो मुळातूनच उखडून काढायला हवा.

शिक्षण पद्धतीमध्ये वय वर्षं १६ च्या पुढे सर्वांनाच लष्करी प्रशिक्षण द्यायला हवं. हा प्रश्‍न ‘रेजिमेंटेशन’चा नाही. लष्करी, उदाहरणार्थ NCC च्या प्रशिक्षणामुळे शिस्त, आरोग्य, समता, संघभावना यांचे संस्कार होतात. त्यांची आपल्या राष्ट्रीय जीवनात आज गंभीर उणीव आहे. या गुणांची जोपासना झाल्यावर आपलं नागरी जीवन सुद्धा अधिक सुखाचं होणार आहे.

भारत एक विकसित, समृद्ध, समतापूर्ण राष्ट्र हे स्वप्न घेऊन सर्वच पक्षांनी राष्ट्रीय सहमतीचा कार्यक्रम मान्य करायला हवा.

त्यातली काही सूत्रं, म्हणजे हा स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा.