अन्न सुरक्षा विधेयक

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ७५

  सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

अन्न सुरक्षा विधेयक

      स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वांत वाईट सरकार सध्या देशावर राज्य करतंय. पूर्वीची भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणं म्हणजे चणे-फुटाणे ठरतील इतका सर्वांगीण भयानक भ्रष्टाचार या सरकारनं करून दाखवलाय. १९८४ त सर्वांत जास्त बहुमतानं निवडून आलेल्या राजीव गांधींच्या सरकारवर बोफोर्स प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. त्यातली रक्कम होती ६४ कोटींची. तेवढ्या आरोपावर १९८९  मध्ये त्याच राजीव गांधींना जनतेनं नाकारलं. आता त्यांना भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ‘दारिद्र्यरेषेखाली’ समजून सोडून द्यावं किंवा संतपुरुष म्हणून सन्मान करावा इतक्या भ्रष्टाचाराच्या रक्कमा भयानक आहेत. २G, ३G, कोळसा खाणी... १ लाख कोटी, २ लाख कोटी... आपल्या आवाक्यापलिकडचं, समजुतीपलिकडचं आहे सगळं.

     सोनिया गांधींचे सन्माननीय जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांचा बचाव करायला तत्कालीन अल्पसंख्याक विकास खात्याचे मंत्री सलमान खुर्शिद सरसावले. पत्रकारांनी विचारलं की रॉबर्ट वड्रा तुमचे, पक्षाचे किंवा सरकारचे कोण, त्यांचा बचाव करायला तुम्ही का पुढे येताय. तर तडफदार खुर्शिद वदले, ‘क्यूँ नहीं करेंगे जी, सोनिया जी के लिए कुछ भी करेंगे, जान हाजिर है उनके लिए’. या निष्ठेचं त्यांना बक्षिस मिळालं, भारताचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून. मग त्यांच्यावर दोन-अडीचशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर दुसरे बुद्धिवंत बेनीप्रसाद वर्मा वदले की सलमान खुर्शिद एवढे मोठ्या पदावरचे मंत्री आहेत की इतका किरकोळ दोन-अडीचशे कोटींचा भ्रष्टाचार करतील कसा?! विनोदबुद्धीचं वरदान लाभलेले सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले, लोक बोफोर्स विसरले तशी ही प्रकरणं सुद्धा विसरतील.

     सरकारची विवेकशक्ती हरवलीय.

     हे सरकार नुसतं भ्रष्ट नाही, अकार्यक्षम आहे. विस्कळीत आहे. भारताच्या विकासाची कहाणी विस्कटून टाकत आर्थिक विकासाच्या लाजिरवाण्या पातळीला आणून ठेवलं या सरकारनं. आता अटळ असलेल्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत चालल्यायत तसं भिंतीला पाठ लागलेल्या या सरकारचं ‘डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट’ ओव्हर टाईम करतंय. देशाच्या विकासाचे निर्णय तर होत नाहीयेत, फायली हलत नाहीयेत. पण निवडणुकांवर डोळा ठेवून, आचारसंहिता अधिकृतपणे लागू होण्याच्या आत मतांच्या गठ्ठ्यासाठी घटनात्मक यंत्रणेचा गैरवापर, मोडतोड आणि अकार्यक्षम आर्थिक उधळपट्टीचे कार्यक्रम मात्र स्वैरपणे जाहीर करणं चालू आहे.

अन्न सुरक्षा विधेयक :

   

  मुळात तत्त्वत: पाहिलं तर अन्न सुरक्षा विधेयक योग्य दिशेनं उचललेलं पाऊल आहे. पर्यावरणातल्या बदलांमुळे जगासमोर अन्नटंचाईचं भीषण संकट आ वासून उभं आहे. अमेरिकेच्या २६ राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट आणि दुष्काळ यामुळे ओबामांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. असाच दुष्काळ ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकेच्या मोठ्या भागात आहे. नजिकच्या भविष्यकाळात अन्नटंचाईच नाही तर पाणीटंचाई सुद्धा शक्य आहे. देशादेशांमधली युद्धं सुद्धा पाण्याच्या प्रश्नावरून होणं शक्य आहे. तूर्त महाराष्ट्र-भारतात मॉन्सूनचा पाऊस पुरेसा पडून सृष्टी हिरवीगार झालेली असली तरी परवापरवापर्यंत भीषण पाणीटंचाईमुळे १९७२ आणि ८७ च्या दुष्काळापेक्षा गंभीर परिस्थिती होती, अशी परिस्थिती नजिकच्या भविष्यकाळात पुन्हा उद्भवू शकते.

     आता देशात अन्नधान्याच्या ‘बफर स्टॉक’ची स्थिती नीट आहे. आणि तरी भारत देश अन्नधान्याचं अतिरिक्त उत्पादन करणारा देश आहे. पण हेही चित्र कधीही बदलू शकतं.

     या सर्व संभाव्य दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे, जगात अन्नधान्य उत्पादन करणार्‍या अनेक भागात गहू किंवा भाताच्या जागी शेतकरी ‘जैव-इंधना’चं पीक घेतोय, कारण त्यात जास्त नफा आहे. पण त्या नादात अन्नधान्य उत्पादनाखालची जमीन कमी होतेय, त्या प्रमाणात उत्पादनही.

     म्हणून लोकांना अन्नधान्याबाबत सुरक्षितता देण्याची गरज आहे. एवढ्या अर्थानं अन्न सुरक्षा विधेयक ही काळाची गरज आहे.

     बाकी ज्या पद्धतीनं विधेयक आणलं जात आहे, ज्या पद्धतीनं त्याची अंमलबजावणी आखली जातेय, ते सर्वच संशयास्पद आहे, भ्रष्टाचाराला चालना देणारं आहे.

     उदाहरणार्थ विधेयकाचा अध्यादेश कशासाठी? कायदे सर्वसाधारणपणे संसदेत संमत व्हावेत अशी घटनात्मक व्यवस्था आहे, कारण संसद हे ‘विधिमंडळ’ आहे. ‘सरकार’ हे ‘कार्यकारी मंडळ’ आहे - त्याला कायदे ‘करण्याचे’ अधिकार नाहीत, सरकारचं काम आहे विधिमंडळानं संमत केलेले कायदे अंमलात आणण्याचं. पण कधीकधी हे शक्य आहे की संसदेचं अधिवेशन चालू नाही, पण देशासमोरच्या कोणत्या तरी गंभीर, ‘अर्जंट’ विषयावर त्वरित कायदा करण्याची गरज आहे. या शक्यतेचा नीट विचार करून राज्यघटनेतच व्यवस्था करण्यात आलीय, अशा वेळी ‘सरकार’ (म्हणजे कार्यकारी यंत्रणेला) राष्ट्रपतींच्या संमतीनं ‘अध्यादेश’ जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आलाय. असा अध्यादेश जारी केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत संसदेत (संबंधित सभागृहात) संमत व्हावा लागतो - न झाल्यास तो सहा महिने पूर्ण होण्याच्या तारखेला आपोआपच रद्दबातल ठरतो. अध्यादेश जारी केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर येण्याची व्यवस्था आहे, कारण घटनेतल्या तरतुदीनुसार कोणत्याही २ अधिवेशनांच्या मध्ये १८० दिवसांपेक्षा (सहा महिने) जास्त अंतर ठेवता येत नाही.

     किती विचारपूर्वक आणि सुसंगत व्यवस्था आहे ही. पण ती प्रामाणिकपणे पाळली तर.

     या केंद्र सरकारनं आधीचं अधिवेशन संपू दिलं - त्यात अन्न सुरक्षा विधेयक आणलं नाही, त्याचं खापर विरोधकांवर फोडलं, की त्यांनी सभागृहाचं कामकाज चालू दिलं नाही. आपल्या लोकशाहीत विरोधी पक्ष फार जबाबदारपणे वागतायत असं मी म्हणत नाही. पण सभागृहाची विषयपत्रिका ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार विरोधी पक्षांना दोष देऊ शकत नाही.

     पण सरकारनं आधीच्या अधिवेशनात अन्न सुरक्षा विधेयक आणलं नाही, पुढच्या - म्हणजे पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहिली नाही. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन ५ ऑगस्टला सुरू झालंय. सरकारनं अन्न सुरक्षा विधेयकाचा अध्यादेश ५ जुलैला राष्ट्रपतींकडे पाठवला. एवढी काय ‘अर्जन्सी’ होती?

     शिवाय त्याच्या आर्थिक अंगांची नीट तपासणी झाल्याचं म्हणता येत नाही. आधीच ‘चालू खात्यावरची तूट’ असलेल्या सरकारकडे अन्न सुरक्षा विधेयक अंमलात आणण्याची आर्थिक शक्ती नाही. त्यातून आखलेली अंमलबजावणीची पद्धत, पुन्हा अधिकारांचं केंद्रीकरण करून भ्रष्टाचाराला वाव निर्माण करणारी आहे. त्यात बिहारमध्ये नितिशकुमार यांनी आणलेल्या - भ्रष्टाचार कमी करणार्‍या - ‘डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर’ - या किंवा जगात प्रचलित असलेल्या कुपन पद्धतीचा विचार केलेला दिसत नाही.

     कारण अध्यादेशाचा मुख्य हेतू मतदारांसमोर निवडणुकीत प्रलोभन ठेवणं, हा आहे. आम्हाला निवडून दिलंत तर या विधेयकाची अंमलबजावणी करता येईल, हा त्याचा मुख्य ‘संदेश’ आहे.

     आशा एवढीच आहे की अशा शेवटच्या क्षणांना घिसाडघाईत दिलेल्या वचनांना मतदार भुलत नाही...

     ...मतदानाला बाहेर पडला तर!