तिबेट

... आणि आपण सगळेच                                   

                                                                        लेखांक ७३

 

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

तिबेट

‘ आणि आपण सगळेच ’च्या सर्व वाचकांना सप्रेम नमस्कार. हे सदर  सुरू झाल्यापासून अखंडपणे गेले
७० आठवडे माझा कॉलम येत होता. त्यात ४ आठवड्यांचा खंड, कारण मी तिबेटच्या दौर्‍यावर होतो.

     तसे तर काय आधी जेवढे आठवडे स्तंभ नियमितपणे येत होता त्या काळात सुद्धा भारताबाहेर दौरे झालेच, पण तिथून नियमितपणे, वेळच्या वेळी लेख पाठवता येत होता. तंत्रज्ञानानं जग इतकं जोडलंय की अमेरिका किंवा ब्राझीलच काय, अजूनही तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं मागासलेल्या ‘पेरू’मधून सुद्धा वेळच्या वेळी लेख पाठवता येत होता. तशी व्यवस्था होती, परवानगी होती, कुठे कायद्याची आडकाठी नव्हती.

   

  पण तिबेटचं तसं नाही. तिबेटमध्ये पत्रकारांना यायलाच चीन सरकारची बंदी आहे, पर्यटनासाठी येणार्‍यांना परवानगी आहे, पण तुमचा किमान ५ जणांचा गट हवा, त्यासोबत एक स्थानिक गाईड असणं बंधनकारक आहे. तो सरकारचा (चीनच्या) खबर्‍या नसेलच याची खात्री देता येत नाही. जेवढा तुम्हाला कार्यक्रम आखून दिला तेवढाच करायला परवानगी आहे. की बुवा आता तुम्हाला तिबेटचा व्हिसा दिला, तर तिबेटभर कुठेही फिरा असं चालत नाही. जो रूट, जी ठिकाणं आखून दिली, तेवढीच करायला परवानगी आहे. जरा इकडे तिकडे शक्यतो करता येत नाही, करायचंच झालं तर ‘वरतून’ पुन्हा परवानग्या आणायला लागतात. दिवसात तीनदा तुमच्या लायसेन्स्‌, व्हिसाची तपासणी होते. त्या तपासणी नाक्यावर मुख्यत: ‘हान’ चायनीज सैनिक असतात, ‘मेनलॅण्ड’ चीनमधले, तिबेटी शक्यतो नाहीतच. त्यांचे फोटो घ्यायचे नसतात, त्यांच्याकडे बघून हसायचं नसतं. प्रत्येक दिवशीचा नुसता कार्यक्रम नाही तर प्रवासाचा रस्ता, तो किती वेळात पार केला पाहिजे हे आखून दिलेलं असतं. ते पाळलं गेलं नाही असं दिसलं तर तुमचा परवाना, व्हिसा रद्द होऊ शकतो. तुमच्या गाडीमध्ये सुद्धा एक कॅमेरा बसवलेला असतोय. गाईडचं म्हणणं तो GPS चा कॅमेरा आहे, जणू जगात आम्ही GPS कुठे पाहिलेलंच नाही! मुक्कामाच्या हॉटेलवर फक्त ‘ल्हासा’मध्ये ‘वाय-फाय’ची व्यवस्था असते, पुढे ‘नाम-त्सो’ हे पवित्र, विशाल तळं, ग्यानत्से, शिगात्से, टिंग-री, त्झांगमू... वगैरे कुठेही नाही. बरं ते ‘वाय-फाय’ असून उपयोग काय, ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’ वगैरे अमेरिकन भानगडींवर तिथे पद्धतशीर बंदी आहे. फक्त चिनी ‘ट्विटर’ म्हणजे ‘वेईबो’ चालतं. पण तुमच्यावर लक्ष आहे सतत. हा प्रवासी नियमितपणे कसले तरी लेख पाठवतो, पत्रकार असणं शक्य आहे असा नुसता संशय आला तरी किमान तुमचा व्हिसा रद्द होऊन तुम्हाला परत पाठवण्यात येईल (म्हणजे हाकलून देण्यात येईल). जास्तच संशय आला तर तुरुंगात रवानगी होऊ शकते. विशेषत: तुमच्या सामानात कुठे

१४ व्या दलाई लामांशी संबंधित दूरान्वयानं सुद्धा एवढंसं काहीतरी सापडलं तर जप्ती, परती किंवा तुरुंग.

     ‘ल्हासा’ची फ्लाईट घेण्यासाठी काठमांडू विमानतळावर थांबलो होतो तेव्हा पुस्तकाच्या दुकानात मला पहिला ‘एव्हरेस्टवीर’ (स्थानिक नाव : तिबेटच्या म्हणजे उत्तर बाजूनं ‘चोमोलंगमा’ म्हणजे मातृदेवता, किंवा नेपाळच्या बाजूनं ‘सगरमाथा’ म्हणजे ‘स्वर्ग-माथा’चं बोली रूप किंवा इंडो-आस्ट्रेलियन ‘प्लेट’ युरेशियन प्लेटवर घुसण्याच्या प्रक्रियेत सागरातून सर्व हिमालय वर आला, त्याचा हा सर्वोच्च माथा, म्हणून ‘सागरमाथा’ - तो इथे देव आहे - तर गोर्‍यांनी गर्विष्ठपणे, बेकायदेशीरपणे सुद्धा ‘एव्हरेस्ट’ नाव ठेवलेलं हे जगातलं सर्वोच्च शिखर. आम्ही त्याचा ‘बेस-कॅम्प’ केला, तिबेटच्या बाजूनं, ‘रोगबु’ - गोर्‍यांच्या भाषेत रोंगबुक, या गावी.) तर पहिला एव्हरेस्टवीर शेर्पा तेनझिंगच्या बरोबरचा एडमंड हिलरी. त्याचं आत्मचरित्र मला काठमांडूच्या ‘राजे त्रिभुवन’ विमानतळावरच्या पुस्तकाच्या दुकानात मिळालं. त्यात एडमंड हिलरीचा १४ व्या दलाई लामांसोबत झालेल्या भेटीचा फोटो होता. तर गाईडनं आम्हाला खूप वेळा इशारा दिला की या फोटोनं तुम्ही अडचणीत याल. तरी याचा अंदाज असल्यामुळे चीन, तिबेटचा इतिहास, राजकारण या विषयावरची अनेक पुस्तकं आम्ही मागे काठमांडूच्या हॉटेलवरच ठेवून दिली होती. पण हिलरीचं आत्मचरित्र. विमानतळावर घेतलं. त्यातला १४ व्या दलाई लामांचा फोटो चीन सरकारला चालत नाही.

     माझी तर या दलाई लामांची समक्ष भेट पूर्वी हिमाचल प्रदेशातल्या धर्मशाला या ठिकाणी झाली होती. त्यावेळी त्यांनी हातात हात घेऊन, बुद्धाच्या करुणेसह काढलेला फोटो माझ्या मोबाईलमध्ये होता. तो कळला असता तर बहुधा रवानगी थेट तुरुंगातच झाली असती.

     चीनची एकपक्षीय दमनकारी राज्ययंत्रणा तिबेटवर गेली ६३ वर्षं राज्य करते आहे. पण स्थानिक तिबेटी जनतेतला असंतोष अजून संपलेला नाही. २००८ च्या बीजिंग ऑलिम्पिक्सच्या काळात तिबेटमध्ये बौद्ध भिख्खुंनी अहिंसक आवाज उठवले होते. ते अर्थातच निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर या ‘लामां’नी आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. गेल्या २ वर्षांत सुमारे २०० लामांनी आत्मदहन केलं आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत तर परदेशी गिर्यारोहकांना आणि पर्यटकांनाही तिबेटमध्ये यायला बंदी होती.

     अशा प्रवासांमध्ये मी ठरवून न चुकता, शोधून काढून पुस्तकांच्या दुकानांमध्ये जातो. पुस्तकांच्या दुकानांमध्ये संस्कृतीचं प्रतिबिंब पाहायला मिळतं. तिबेटमध्ये पुस्तकं मुख्यत: इतिहासप्रसिद्ध बौद्ध मठांमध्ये मिळतात - ड्रेपुंग, जोखँ, सेरा इत्यादी - ल्हासामधले पवित्र इतिहासप्रसिद्ध बौद्ध मठ. या आणि आता शिल्लक असलेल्या अशा काही निवडक मठांमध्ये प्राचीन काळापासून जतन करून ठेवलेली ग्रंथसंपदा आहे. आधुनिक कागदावर छापली जाणारी पुस्तकं मुख्यत: तिबेटी किंवा काही चिनी भाषेतली. आपण ‘इंग्रजी वाघिणीचं दूध प्यालेले’! आपल्यासाठी महाकष्टानं ल्हासामध्ये एक पुस्तकाचं दुकान सापडतं की जिथे इंग्लिश पुस्तकं आहेत. पण ती सगळी अधिकृत चीन सरकारची प्रकाशनं. निसर्ग, पर्यावरण, पाणी, जंगलं, पर्वत यावर ‘कॉफी-टेबल’ पुस्तकं भरपूर. पण तिबेटचा इतिहास, वर्तमान, समाज, अर्थव्यवस्था जाणून घ्यायची म्हटलं तर फक्त आणि फक्त चिनी सरकारी प्रकाशनं. प्रारंभापासून तिबेट कसा चीनचा अविभाज्य घटक आहे हे सांगणारी. १९५० मध्ये साम्यवादी चीननं तिबेटची ‘शांततापूर्ण मुक्तता’ करेपर्यंतचा तिबेट कसा मध्ययुगीन, सरंजामशाहीनं गांजलेला होता आणि आत्ताचा साम्यवादी तिबेट कसा प्रगत, सुखी-समाधानी आहे हे सांगणारी पुस्तकं. तेराव्या दलाई लामांपर्यंत सर्वांचा उल्लेख करणारी. पण १४ व्या, म्हणजे आत्ताच्या दलाई लामांची नामोनिशाणी सापडत नाही. साम्यवादी क्रांतीनंतर चिनी साम्यवादी पक्षानं समाजवादी क्रांतीद्वारा ‘मातृभूमीचं एकत्रीकरण’ कसं घडवून आणलंय याच्या सरकारमान्य कहाण्यांची पुस्तकं, तशी प्रवासाची आखणी. नाही म्हटलं तरी भारतीय साम्यवादी ‘मातृभूमी’, ‘एकत्रीकरण’ वगैरे शब्द शिकले, किंवा यापूर्वीच शिकले असते तर बरं झालं असतं, पण नाही, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं...! भारतीय साम्यवाद्यांच्या लेखी ‘भारत’ नावाची ‘मातृभूमी’ हा प्रकारच नाहीये. काश्मीर भारतात कधीच नव्हतं, पण तिबेट मात्र चीनचा अविभाज्य घटक आहे, अशी भारतीय साम्यवादी सैद्धांतिक मांडणी आहे. पण चीननं मात्र साम्यवादी विचारधारेचं आक्रमक, विस्तारवादी चिनी राष्ट्रवादाशी नीट ‘सिंथेसिस्‌’ घडवून आणलंय.

     भारतातले साम्राज्यवादी, शोषणप्रवण हितसंबंध सुरक्षित ठेवायला ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारताभोवती ‘बफर स्टेट्‌स्‌’ची संकल्पना केली, सांभाळली. अफगाणिस्तान, तिबेट, म्यानमार (ब्रह्मदेश) आणि श्रीलंका यांचं ते स्थान होतं. इथल्या राजवटी भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याला अनुकूल राहातील, निदान प्रतिकूल राहणार नाहीत याची ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी दक्षता घेतली. साम्राज्याच्या संरक्षणाचं हे जे शहाणपण परक्या राज्यकर्त्यांना दाखवता आलं ते आमच्या स्वतंत्र, सार्वभौम देशाच्या राज्यकर्त्यांना दाखवता आलेलं नाही.

     विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षी रशियन रोमानॉव्ह साम्राज्याला पायबंद घालण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९०४ मध्ये ‘यंगहजबंड’ या अधिकार्‍याला तिबेटच्या राज्यकर्त्यांकडे पाठवलं. तेंव्हा तिबेट स्वतंत्र, सार्वभौम होतं. पण तेंव्हा चीन तिबेटवर हक्क सांगत होता. नंतर तेंव्हाही १३ व्या दलाई लामांना चिनी आक्रमणाच्या विरोधात भारतात पळून यावं लागलं होतं. पुढे १९१४ मध्ये ब्रिटिश भारताचा तिबेटशी करार झाला, त्याला चीननं आक्षेप घेतला होता. पण तो आक्षेप मान्य करण्यात आला नव्हता. १९१४ च्या करारानुसार भारत-तिबेटमधली सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. तिचं नाव मॅक्‌मोहन रेषा. तेंव्हाही चीननं ती अमान्य केली होती. एवढ्या एका बाबतीत साम्यवादी माओ आणि कोमिंतांगचा चँग कै शेक यांचं एकमत दिसून येतं. पण १९४९  पर्यंत तिबेट स्वतंत्र, सार्वभौम होता. चीनचा तिबेटवरचा हक्क मान्य करण्यात आलेला नव्हता. क्रांतीनंतर चिनी साम्यवादी पक्षानं धोरण जाहीर केलं ‘मातृभूमीच्या एकत्रीकरणाचं’. त्यानुसार १९५० मध्ये लाल सैन्य तिबेटमध्ये घुसवण्यात आलं. ‘सुझरेनटी’ की ‘सॉव्हरेनटी’ असे शब्दांचे खेळ करत भारतानं तिबेटवरचा चीनचा हक्क मान्य करून टाकला. त्यात भारताच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचं सांगणार्‍या सरदार पटेलांच्या पत्राकडे, इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. दोन संस्कृतींच्या दीर्घ इतिहासात प्रथमच दोन देशांच्या सीमारेषा भिडल्या. चीननं भारत सोडून इतर देशांशी मॅकमोहन रेषा मान्य केली आणि अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगितला. प्रश्न आणि भारताच्या सुरक्षिततेवर धोक्याची तलवार आता सतत आहे.

     तिबेटवर चीनची भक्कम पकड आहे. कैलास-मानस सकट सिंधू, ब्रह्मपुत्र नद्यांचे प्रवाह चीनच्या ताब्यात आहेत. तिबेटमधले रस्ते, रेल्वे, दळणवळण चीननं थेट भारताच्या सीमेपर्यंत आणलेत. आता लडाखमध्ये वारंवार घुसखोरी चालू आहे. दौलतबेग ओल्डी, पँगॉंग तळं, ब्रह्मपुत्रवरचं धरण...

     पुन्हा पुन्हा परकी आक्रमणांचा इतिहास असलेल्या आपण, निदान जागं आणि सावध व्हायला, तयारीत असायला, काय हरकत आहे?