चीन : पहिले पाढे पंचावन्न

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ६७

 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

चीन : पहिले पाढे पंचावन्न

     ज्या देशाचं सरकारच स्वत:च्या लोकांना स्वत: फसवत असतं त्या देशाचं भलं कोण करेल?

    असे आपण सतत फसवले जातो आहोत हे ज्या लोकांना समजतच नाही, पटतच नाही, त्या देशाचं भलं कोण करेल?

    म्हणून जे लोक पुन्हापुन्हा फसवणार्‍यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं ठेवतात, त्यांच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण कोण करेल?

    अन्‌ कधी जाग आलीच तर लोक जे पर्याय शोधतात तेही तितकेच फसवे निघतात, तेव्हा लोकांनी आता जायचं कुठे?

   

चिनी सैन्यानं भारतीय हद्दीत १९ कि.मी. घुसून दौलतबेग ओल्डी (DBO) पाशी आपला तळ स्थापन केला, १५ एप्रिलला. चीनच्या शासन-प्रशासन प्रणालीविषयी थोडं सुद्धा ज्यांना माहितीय त्यांना समजतं की चिनी राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवरून संमती/आदेश आल्याशिवाय चिनी सैन्य सीमेवर परस्पर तसं धाडस करणार नाही, ते सुद्धा भारतासारख्या देशाविरुद्ध. चीनची घुसघोरी लक्षात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय लष्करी संकेतांनुसार भारतीय सैन्यानं ‘फ्लॅग’ मीटिंग घडवून आणली, त्यात (DBO) वरच्या चिनी सैन्याधिकार्‍यांनी सांगितलं,‘आम्हाला आदेश सर्वोच्च पातळीवरून आहेत, आमच्या हातात काही नाही.’

    आणि आपलं सरकार तर आधी तीन दिवस सगळे प्रकार दाबून टाकायचा प्रकार करत होतं. लक्षात आलेलं असून काही पावलंच उचलत नव्हतं. काही जागृत भारतीय ‘माध्यमां’नी प्रकार उघडकीस आणल्यावर आधी आपले परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, ‘चीनशी संबंध मैत्रीपूर्ण करण्याची प्रक्रिया अबाधित चालू राहील. त्यांचा चीन दौरा आणि त्यानंतर चीनच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा मूळ वेळापत्रकाबरहुकूम होईल.’ आपले पंतप्रधान म्हणाले, ‘हा एक छोटा स्थानिक विषय आहे.’

   

चिनी शासनव्यवस्थेनुसार नुकतेच चीनमध्ये नवे सत्ताधारी सत्तापदांवर दाखल झाले. राष्ट्राध्यक्ष हू-जिंताओ सकट आधीचं ‘पॉलिट ब्युरो’ पायउतार झालं. नवे राष्ट्राध्यक्ष शी-जिनिंपग आणि त्यांचं नवं पॉलिट ब्युरो सत्तेवर आरूढ झालं. घटनात्मक व्यवस्था कोणतीही असली तरी सर्वत्र राजकीय सत्तासंघर्ष होतोच, घटनात्मक व्यवस्थेनुसार आविष्काराचे प्रकार वेगवेगळे असतील, इतकंच. त्यानुसार चीनमध्ये सत्ताबदलाचं वरवरचं ‘ड्रिल’ कितीही सुरळीत पार पडल्याचं दाखवलं जात असलं तरी अंतर्गत सत्तासंघर्ष अत्यंत तीव्र, ‘नो होल्ड्‌स्‌ बार्‌ड्‌’ असाच झाला. आता त्या पॉलिट ब्युरो आणि नव्या अध्यक्षाला आपलं स्थान हलवून घट्ट करायला काहीतरी ‘ठोस’ करणं आवश्यक होतं. चीनच्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सत्ता ‘मिलिटरी कमिशन’कडे आहे. या ‘मिलिटरी कमिशन’चा अध्यक्षच चीनचा अधिकृत राष्ट्राध्यक्ष असतो. ‘राष्ट्राध्यक्ष’ हे दाखवायचे दात. ‘चेअरमन, मिलिटरी कमिशन’ हे खरे खायचे दात. ते दात विचकणं ही चिनी  राजकारणाची अंतर्गत गरज होती.

    त्यातून (DBO) उद्‌भवलं. हा जागतिक राष्ट्र समुदायाला संदेश देण्यातला प्रकार आहे. चीनचे सर्व शेजार्‍यांशी न सुटलेले संघर्ष आहेत. तैवान ताब्यात घेऊन ‘मातृभूमीचं एकात्मीकरण’साधण्याचं उद्दिष्ट चीननं कधीही (अमेरिकेपासून सुद्धा) लपवून ठेवलेलं नाही. म्हणून नव्या सत्ताधार्‍यांना सत्ता बदल झाला असला तरी चीनचं धोरण ‘मागील पानावरून पुढे’ चालू असल्याचा ‘मेसेज’ जगाला द्यायचा होता. त्यासाठी निवड (DBO) ची करण्यात आली. कारण एकदा भारतासारख्या मोठ्या देशाला झटका दिला की भोवतीचे  बाकीचे छोटे देश आपोआपच वचकून राहतील, असा खास ‘चिनी’ हिशोब आहे त्यामागे. त्यात भारतासाठी सुद्धा गंभीर ‘निरोप’ आहे. मैत्री किंवा व्यापाराच्या नावाखाली चीननं भारताविरुद्धचे अनिर्णित विषय - मॅकमोहन रेषा, अरुणाचल - संकट, सोडलेले नाहीत, असा तो ‘निरोप’ आहे.

    आपले पंतप्रधान म्हणतात,‘छोटा, स्थानिक विषय आहे.’

    माध्यमांनी प्रकार उघडकीला आणल्यावर लाजेकाजेस्तव काहीतरी हालचाल करणं सरकारला भागच होतं. शेवटी २-३ आठवड्यांच्या ‘स्टँड ऑफ्‌’नंतर (DBO) चा तळ उठवून मागे जायला चीननं मान्यता दिली. सरकारनं ‘डिप्लोमसी’च्या विजयाच्या वार्ता ‘प्लँट’ करायला सुरुवात केली. त्या नादात हे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्षित केलं जातंय की चीननं १४ एप्रिलच्या सैनिकी स्थितीत मागे जायचं मान्य करताना भारताला सुद्धा तसं करण्याची मागणी केली. भारतानं आपलं सैन्य १४  एप्रिलच्या स्थितीत माघारी घेण्याचा संबंधच काय? तसं म्हणण्याचा चीनला हक्कच नाही. भूमी भारताची आहे, सैन्य कुठं ठेवायचं भारत ठरवेल. पण भारतानं चीनची मागणी मान्य केली. इतकंच नाही, तर तिबेट-पाकिस्तानला जोडणार्‍या, ‘सियाचिन’ ग्लेशियरच्या डोक्यावरून जाणार्‍या ‘काराकोरम हाय-वे’वर नजर ठेवणारी भारताची ‘स्ट्रक्चर’ मोडून टाकण्याची मागणीही चीननं केली, भारतानं तीही पुरवली. त्या नादात इथून पुढच्या संभाव्य लष्करी संघर्षामध्ये भारताची स्थिती कमकुवत करून घेतली. त्याखेरीज भारतानंही आपलं सैन्य १४ एप्रिलच्या पूर्वस्थितीला मागे न्यावं हे मान्य करण्यात हा प्रदेश विवादास्पद असल्याला अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्यासारखं झालं. चीन पुन्हा कधीही DBO वर घुसखोरी करू शकेल, दावा सांगू शकेल असा ‘प्रिसिडंट’ तयार झाला. घुसखोरी करायची, शत्रूला एक फटका ठेवून द्यायचा, नंतर माघार (घेतल्यासारखं दाखवायचं) पण आपला ‘क्लेम’ कायम ठेवायचा हे खास चिनी तंत्र आहे. १९६२ मध्ये अरुणाचल प्रदेश (नेफा)च्या संदर्भात हेच तंत्र वापरलं गेलंय. आजही चीननं फक्त

भारताबरोबरची मॅकमोहन रेषा मान्य केलेली नाही, नेपाळ, भूतान, म्यानमारबरोबरची केलीय. आणि अरुणाचलवरचा आपला दावा सोडलेला नाही. DBO च्या निमित्तानं चीननं या सर्वांची आठवण करून दिलीय, वॉर्निंग दिलीय. भारतानं चीनसमोर पडतं घेऊन भविष्यकाळातला धोका वाढवून घेतलाय.

    मी तर विचारपूर्वक अशी ‘थिअरी’ मांडेन की सलमान खुर्शिदचा चीन दौरा आणि चीन पंतप्रधानाचा भारत दौरा सुरळीतपणे पार पडावा म्हणून ही तात्पुरती चाल चालण्यात आलीय. भारतासमोरचा चीनचा संभाव्य धोका जराही कमी झालेला नाही, वाढलेलाच आहे.

    संरक्षण आणि परराष्ट्र-संबंध या विषयात अनेकदा गोपनीयता बाळगावी लागते, हे समजतं मला, मान्यही आहे. तरी या ठिकाणी शंका वाटत रहाते की देशाला विश्वासात घेऊन पारदर्शकपणे सांगायला हव्यात अशा काही बाबी सरकार आपल्यापासून लपवून ठेवतंय.

    इथे दोन प्रसंग सांगायला हवेत.

    जून-जुलै १९९९ मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धात द्रास आणि कारगिल सेक्टर्समध्ये भारतीय सैन्याबरोबर असण्याची मला संधी मिळाली होती. तिथल्या ‘कोणत्या तरी सेक्टर’मध्ये एक अत्यंत वरिष्ठ सेनाधिकारी मला व्यूहरचना समजावून सांगत होते. सहज बोलताना ते म्हणाले, ‘दोन देशांच्या तौलनिक बळांचा विचार केला तर पाकिस्तान भारतासमोर टिकूच शकत नाही. (म्हणून अण्वस्त्र आणि दहशतवादाचं प्रायोजकत्व) पाकिस्तान, भारतासमोर टिकू शकत नाही, पण भारत चीनसमोर टिकू शकत नाही.

    त्यावेळचा काळजाचा चुकलेला एवढा मोठा ठोका मला अजून विसरता येत नाहीये.

    हे एक उच्च, तळमळीचा सेनाधिकारीच म्हणतोय?

    हे ‘नीतीधैर्य’ घेऊन आपण चीनला सामोरे जाणार?

    शक्तीचा वास्तववादी अंदाज मला समजू शकतो, पण बंदुकीची पहिली गोळी झाडण्यापूर्वीच, किंबहुना बंदुकीची पहिली गोळीसुद्धा न झाडता आपण आधी मनानंच हरलेलो असलो तर आपण जगाचा ‘नैतिक नेता’ म्हणून काय उभे रहाणार? ज्या देशाला स्वत:च्या सीमेचं रक्षण करता येत नाही, तो देश, जगातला एक प्रमुख देश असण्यावर, UN सुरक्षा परिषदेच्या नकाराधिकारासहित कायमस्वरूपी सदस्यत्वावर काय दावा सांगणार? सांगितला, तरी तो कोण मानणार?

    केंद्र सरकारच्या एका जबाबदारीच्या पदावर, दिल्ली माझं मुख्यालय असताना एकदा ठरवून मी लेह-लद्‌दाखच्या या भागाचा अधिकृत दौरा केला होता. या अक्साई चीन क्षेत्रात भारतीय सैन्यानं अपरंपार पराक्रमानं चिनी आक्रमण रोखलं होतं. जगातला सर्वोच्च विमानतळ असलेला ‘चुशूल’ चिन्यांना जिंकू दिला नव्हता. ते चुशूल-खारदुंगला पार करत मी भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरच्या ‘पॅनगॉंग’ लेकवर भारतीय ठाण्यावर जवानांसोबत राहिलो होतो. २/३ तळं चीनच्या ताब्यात आहे, १/३ भारताच्या. त्या तळ्यातून लष्करी लॉंचनं फेरी घेताना मी पाहिली होती डाळ-भात खाऊन, अजूनही मागासलेल्या सामुग्रीनिशी उभी असलेली भारतीय शस्त्रसज्जता आणि चिनी अद्ययावतता. त्याहीवेळी चुकलेला ठोका अजून आठवतो मला.

    १९६७ मधे चीनमध्ये माओ-प्रणीत ‘शंभर फुले फुलू द्या’वाली सांस्कृतिक क्रांती भरात होती. सत्तेत रुतून बसलेल्या अय्याश राजकीय हितसंबंधांना मोडून काढत ‘शाश्वत क्रांती’ चालू ठेवण्याच्या माओवादी सिद्धांतानुसार हा सांस्कृतिक क्रांतीचा दंगा चीनमध्ये चालू होता. जेंव्हा माओचं स्थान डळमळीत होतं तेंव्हा चिनी सैन्यानं अरुणाचल आणि भूतानच्या मधल्या नाथु ला खिंडीपाशी परत भारतीय हद्द ओलांडून घुसखोरी केली होती. तेव्हा त्या सेक्टरच्या ‘कमांडो ऑफिसर’नं चिनी सैन्यावर प्रतिहल्ला चढवून चिनी घुसखोरी उधळून दिली होती. चिनी सैन्यानंही पुन्हा खोडी काढण्याची हिंमत केली नव्हती.

    आपण आक्रमक असण्याची आवश्यकता नाही. संरक्षणासाठी सुसज्ज असण्याची आवश्यकता आहे. शत्रूला जर असं वाटलं की भारताच्या वाट्याला गेलो की आपलं मर्मघातक नुकसान भारत करू शकतो, त्या तयारीत आहे आणि वेळ आल्यास भारत कचरणारही नाही, तर शत्रू भारताच्या वाटेला जाणार नाही. पण चीनसमोर (आणि दहशतवादासमोर) कमकुवतपणे, नमतं घेत आपण देशासमोरचा धोका वाढवून घेतो आहेत. १९६२ साली हेच झालं. ५० वर्षांपूर्वीचा धडा आपण शिकलेलो नाही. आपण हजार वर्षं होत असलेल्या आक्रमणांपासून धडा घेतलेला नाही, ५० वर्षांपूर्वीचा कुठून घेणार?

    माझ्या काळजाचा ठोका चुकतोच आहे, चुकतोच आहे.