यशवंतराव चव्हाण महामार्ग

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ५६

    सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

  

यशवंतराव चव्हाण महामार्ग

    पुणे-मुंबई किंवा मुंबई-पुणे प्रवासाला निघालो की भरधाव वेगानं आपली गाडी या महामार्गावर येते तेव्हा समोरून आधी पाटी सरकून जाते ‘यशवंतराव चव्हाण महामार्ग’. चला पहिलं नाव तरी भेटतं ते निरपवादपणे आदरणीय. कोणाही व्यक्तीच्या जीवनात विशेषत: राजकीय व्यक्तीच्या जीवनात अटळ असलेले वादविवाद, मतभेद, टीका यांच्याही वाट्याला आली. राजकारणाचा प्रकृतीधर्मच आहे की तंटे-बखेडे होणार. पण त्या सर्वांतून मार्ग काढत यशवंतरावांनी आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केली. सर्वांना बरोबर घेण्याचं बेरजेचं, विकासाभिमुख राजकारण करत यशवंतरावांनी सुसंस्कृत, शालीन जीवनाचा वस्तुपाठ जगून दाखवला. यंदा त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष. त्यांनी भरलेला महाराष्ट्राचा पाया ढासळतो की काय अशी आज राज्याची अनेक क्षेत्रांत स्थिती आहे. राज्याचे आजचे मुख्यमंत्री सुद्धा त्यांच्याच मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. सुसंस्कृत, अभ्यासूपणात यशवंतरावांची आठवण करून देतात. पण गेल्याच आठवड्यात एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी प्रांजळपणे सांगितलं की रोजचे तात्कालिक विषय हाताळण्यातच त्यांचा इतका वेळ जातो की पुढच्या ५-१० वर्षांचा विचार करून आज पावलं उचलायला वेळच उरत नाही. यशवंतरावांनी राज्याचा दीर्घदृष्टीनं विचार करून पावलं उचलली होती. ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री’ धावून गेल्यावर सुद्धा दिल्लीतून राज्याच्या राजकारणावर पकड ठेवली होती. आता मुंबईतून, बारामतीतून, लातूर, नांदेड, कराड, वाशिम... कुठूनही राज्याच्या राजकारणावर पकड ठेवणं जवळ जवळ अशक्य होऊन बसलंय. यशवंतरावांकडे वसंतराव नाईकांसारखे विश्वासू मुख्यमंत्री उपलब्ध होते. आता कुणीच कुणावर विश्वास टाकू शकत नाही. या सगळ्यात कुणा एका व्यक्तीचा दोष आहे असं मला वाटत नाही. देशाच्या राजकारणाच्या चित्रात मोठे, मूलभूत बदल झालेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मुख्यत: एका पक्षाचं राज्य होतं तोपर्यंत दिल्लीतून राज्याच्या राजकारणाची सूत्रं हलवणं शक्य होतं. नंतर कॉंग्रेसची पडझड, राजकीय पर्यायांचा उदय, विशेषत: प्रादेशिक पक्षांची वाढ यानंतर दिल्लीतून राज्याच्या राजकारणाची सूत्रं हलवणं तर सोडाच, आता मुळी राज्यातून दिल्लीची सूत्रं हलवण्याचं राष्ट्रीय राजकारणाचं स्वरूप आहे. त्यातही दिल्लीवर प्रभाव पाडायचा असेल तर तुमचं राज्य भक्कमपणे तुमच्या पाठीशी हवं हे आजच्या लोकशाही राजकारणाचं वास्तव आहे. दुर्दैवानं महाराष्ट्राचं आजचं तरी राजकीय-सामाजिक चित्र इतकं फाटाफुटीचं आहे की त्यातून कोणा एका नेत्याच्या पाठीशी लोक एकसंधपणे उभे आहेत असं चित्र आज तरी उभंच राहू शकत नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी, नितीश कुमार, मुलायमसिंग किंवा मायावती, जयललिता, ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय पातळीच्या महत्त्वाकांक्षा बोलू शकतात. शरद पवार पंतप्रधान होण्याचा विषय विनोद ठरतो. अर्थात राहुल गांधीपेक्षा शरद पवार पंतप्रधान होणं कधीही परवडेल. पण कॉंग्रेसच्या मुघलशाही राजकारणाला राज्यात ज्या नेत्याला जनाधार आहे तो कॉंग्रेसमध्ये मोठा झालेला खपत नाही, कारण तो गांधी-नेहरू घराण्याच्या स्थानाला आव्हान ठरू शकतो. त्यामुळे राज्यात ज्या नेत्याला जनाधार आहे त्याला दाबून ठेवा आणि ज्याला जनाधार नसल्यामुळे हाय-कमांडच्याच कृपेवर ज्याचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे त्याला राजकारणात पुढे काढा, शिवाय पॉवरफुल सरदारांना एकमेकांशी झुंजवत ठेवा, म्हणजे ते गांधी-नेहरू घराण्याच्या स्थानाला पर्याय म्हणून उभारूच शकणार नाहीत अशी कॉंग्रेसच्या राजकारणाची सूत्रं आहेत. स्वत:च्या ताकदीवर, गुणवत्तेवर पंतप्रधानपदाचे दावेदार ठरू शकले असते असे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट दुर्दैवी अपघातांमध्ये गेले. असे जे अपघातांमुळे गेले नाहीत अशा शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यावर पक्षातून बाहेर जावंच लागेल अशी परिस्थिती आली. प्रणव मुखर्जींची राष्ट्रपती पदावर निवड झाल्यानंतर मागे उरले स्वत:चं राजकीय बळ नसलेले मनमोहनिंसग किंवा मनिष तिवारी, दिग्विजयिंसग, कपिल सिब्बल वगैरे फाटक्या तोंडाची, हुजरेगिरीत तज्ज्ञ असलेली सेना आणि राजपुत्र राहुल.

     आणि उरल्या यशवंतरावांच्या आठवणी. एक्स्प्रेस वे ला लागताना एक्स्प्रेस वेगानं त्या आपल्याकडे येतात. मग आठवतो नावावरून झालेला वाद. आज महाराष्ट्रात ज्यावरून वाद नाही, तोही वितंडवाद - असा विषय शोधणं अवघड आहे. साहित्य संमेलनं, नाट्य संमेलनं, शिक्षक-प्राध्यापकांच्या मागण्या  - त्या नादात ऐन परीक्षांच्या दिवसांत प्राध्यापकांचे संप आणि विद्यार्थ्यांचे जीव टांगणीला. सीमावाद, भाषावाद... समर्थ रामदासांनी शिव-पूर्वकाळाचं वर्णन ‘जो तो बुद्धीच सांगतो’ असं केलं होतं. तसंच चित्र आहे.

     एकतर देशभर रस्ते, दळणवळणाचा विकास आता कुठे जराजरा सुरू झालाय. तरी जागतिक दर्जा गाठायला आपल्याला अक्षरश: अजून खूप लांबचा रस्ता गाठायचाय. त्यापूर्वी तर जवळजवळ एक दशकभर जागतिक दर्जाचा म्हणावा असा एवढा एकच शो-पीस आपल्याकडे होता. वांद्रे-वरळी सी-लिंकला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं आणि एक्स्प्रेस वे ला पु. ल. देशपांडेंचं नाव द्यावं असा विचार, सूचना पुढे आली होती. वांद्रे-वरळी सी-लिंक सावरकर सदनच्या मागून जातो. त्याच्या समोरून जमिनीवरून जाणार्‍या रस्त्याचं पूर्वीचं इंग्रज नाव ‘कॅडल रोड’ बदलून सावरकर मार्ग पूर्वीच करण्यात आलंय. म्हणून अत्याधुनिक पुलाला विज्ञाननिष्ठ सावरकरांचं नाव. तर पु.ल. आयुष्य मुंबई-पुण्यात मिळून जगले. जागतिक दर्जाच्या एक्स्प्रेस वे ला त्यांचं नाव दिल्यास मराठी भाषा आणि साहित्याच्या जागतिक संदर्भाचं स्मरण रहायला मदत होईल - असे विचार त्यामागे असावेत. पण सूचना करणारे राजकीय विरोधी पक्ष होते, सोयीसोयीनं ‘जातीयतावादी’ होते. शिवाय रस्ते, पूल, विकास योजनांना फक्त जवाहर, नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय... भविष्यकाळात राहुल, प्रियांका, रॉबर्ट... एवढीच सरकारमान्य नावं आहेत हे कुठं राजकीय विरोधकांना माहीत होतं! त्यामुळे पुलाला नाव राजीव गांधी! मुघल दरबारी मुजरा रुजू झाला. संजय गांधी उद्यान आणि राजीव गांधी सेतू. स्वत: यशवंतरावांना सावरकरांबद्दल आकर्षण आणि आदर होता. कराडला तरुण स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून कार्य करताना आपण खास सावरकरांना भेटायला रत्नागिरीत गेलो होतो असं यशवंतराव आपल्या ‘कृष्णाकाठ’ या आत्मवृत्तात आवर्जून सांगतात. याचा अर्थ ते सावरकरांच्या सर्व विचारांशी सहमत असतात असं नाही. पण वेगळे विचार, अगदी मतभेद सुद्धा - म्हणजे शत्रुत्व नाही हे समजण्याची शालीनता आणि आत्मविश्वास सुद्धा यशवंतरावांपाशी असतो. आणि सावरकरांनीही संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर महाराष्ट्राला यशवंतरावांसारख्या ‘मर्द मराठ्या’च्या पाठीशी लोकांनी उभं रहावं असं आवाहन केलं होतं. आता ती शालीनता नाही आणि भक्कम जनाधाराचा आत्मविश्वासही नेतृत्वाकडे उरलेला नाही.

     अर्थात महामार्गाला यशवंतरावांचं नाव देण्यात आलं याचाही सर्व महाराष्ट्रानं आनंदच बाळगायला हवा. मुंबई-पुणे हा संपूर्ण भारतात औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत क्र. १ वर असलेला पट्टा आहे. तसा तो होण्यामागे यशवंतरावांची दूरदृष्टी आहे. महाराष्ट्राची जमीन, भूगोल, पाऊस आणि सिंचनाची क्षमता पहाता कृषिद्वारे विकास होण्याच्या महाराष्ट्राच्या क्षमतेवर मर्यादा आहेत, महाराष्ट्राचा विकास मुख्यत: औद्योगिक मार्गानं होईल अशी यशवंतरावांची धारणा होती. तिला अनुसरून त्यांनी राज्याचं विकासाचं धोरण आखलं. म्हणून महाराष्ट्र विकासासहित अनेक निकषांवर परवापरवापर्यंत कायम क्र. १ किंवा २ वर राहिला. आता महाराष्ट्राचं ते स्थान घसरत चाललं आहे. इतकंच काय महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आकडेवारीतून पुणे-मुंबई पट्टा बाजूला काढला तर अनेक निकषांवर महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश, बिहारच्या बरोबर किंवा खालीसुद्धा जातो. समतोल प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय विकासाची धोरणं आखून सुद्धा राज्याच्या स्थापनेनंतर ५० वर्षं उलटून गेल्यावरही हे चित्र आहे याची चिंता सर्वांनीच करायला हवी. नीट उत्तरं शोधून भविष्यकाळाची आखणी झाली नाही तर उदाहरणार्थ वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं बळ वाढून महाराष्ट्राची एकसंधता धोक्यात येऊ शकते. तसं काही झालं तर महाराष्ट्राचं देशातलं स्थान आणखी घसरेल. उदाहरणार्थ जलसिंचन प्रकल्प सर्वांत जास्त महाराष्ट्रात झाले, तरी फेब्रुवारी ते जून या काळात सर्वांत जास्त पाणी टंचाई, सर्वांत जास्त टँकर्स महाराष्ट्रातच असतात. आता तर राज्याचा फार मोठा भाग आज दुष्काळाच्या झळांनी पोळून निघतोय. यात कुठे तरी शेती, पाणी, वीज, सिंचन या धोरणांचा नव्यानं विचार होण्याची आवश्यकता आहे. असा स्वतंत्र बुद्धीनं पुनर्विचार व्हावा हेच यशवंतरावांना अभिप्रेत असेल, आवडेल असं मला वाटतं.

     पण आपली सामूहिक सवय आहे की आपण अगदीच अंगावर आल्याशिवाय, अपरिहार्य झाल्याशिवाय नवा, स्वतंत्र विचार करतच नाही. आणि अगदी अंगावर आल्यावरही कोणीतरी प्रतिभावंत माणूस त्याचा स्वतंत्र बुद्धीतून मार्ग काढतो आणि नंतर आपण पुन्हा तोच मार्ग गिरवत रहातो, परत पुढचं परिवर्तन अंगावर येईपर्यंत.

     या एक्स्प्रेस वे चंच पहा. जुना मुंबई-पुणे मार्ग आठवतो का? देशातल्या दोन सर्वांत औद्योगिक शहारांना जोडणारा रस्ता अरुंद होता, धोकादायक होता, अपघातप्रवण होता. त्यावर चोर्‍या-मार्‍या, दरोडे घडत असत. ट्रॅफिक जॅम तर इतका पाचवीला पुजलेला होता की ठाणे खाडी पूल झाल्यामुळे १६२ कि.मी. चं अंतर पाच तासांत पार केलं तर लोक म्हणायचे आज वेगात आलो. एक्स्प्रेस वे ची गरज कधीच भासत होती. जुन्या पुणे-मुंबई मार्गावर ‘बॉटलनेक्‌’ आहेत ही शब्दरचना चूक होती, पुणे-मुंबई मार्गच आख्खा ‘बॉटलनेक्‌’ झाला होता. चार-पाच तासांचा खोळंबा ही तर नित्याची बाब झाली होती. १५ तास, २४ तास, ३० तास... असे ट्रॅफिक जॅमचे नवे नवे विक्रम प्रस्थापित होत होते. शेवटी जाग केव्हा आली, तर मंत्र्यासंत्र्यांच्या गाड्या फसायला लागल्या तेव्हा. विधानसभेचे सभापती जयंतराव टिळकच १८ तास ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकून पडले. मग एक्स्प्रेस वे च्या विचाराला वेग आला. आणि आता एवढ्या वर्षांनंतर एक्स्प्रेस वे वरही खड्डे-खुड्डे, टॅफिक जॅम, टँकर गळती, अपघात, मृत्यू, दरोडे... पुन्हा पूर्ववत सालाबादप्रमाणे चालू आहे. आपण रस्ता केला, त्याच्या व्यवस्थापनाचा विचार केला नाही. विकसित देशांमध्ये अशा मार्गांवर विशिष्ट अंतरांवर फूड मॉल, गॅरेज, विश्रामगृहं असतात. आपल्याकडे नाहीत. मग अपघात झाल्यावर आपल्याला जाग येते की चालकाची विश्रांती नीट होत नाही म्हणून अपघात होतायत. विकसित देशांत अशा मार्गांवर इलेक्ट्रॉनिक संपर्क यंत्रणा आहेत, फिरती पथकं आहेत, डोक्यावर चॉपर्स सुद्धा आहेत. आपल्याकडे आता हे सर्व करण्यात आर्थिक अडचणी आहेत. पण म्हणून आपल्याकडच्या आहेत त्या यंत्रणासुद्धा आपलं काम नीट करतात असं दिसून येत नाही. आपल्याकडच्या ‘सिस्टिम्स्‌’ ज्या ‘इमर्जन्सी’ साठी बसवलेल्या असतात, ती ‘इमर्जन्सी’ प्रत्यक्ष उद्भवल्यावर आपल्या ‘सिस्टिम्स्‌’ फेल जातात, कामच करत नाहीत असा आपला दुर्दैवी अनुभव आहे. मात्र उत्स्फूर्तपणे अनौपचारिक ‘सिस्टिम्स्‌’ उभ्या रहातात. टोल नाक्याच्या अलिकडे-पलीकडे चहा-वडापाव-वेफर्स-स्ट्रॉबेरीचे स्टॉल्स उभे रहातात. ‘महामार्गावर थांबू नये’ या सूचनेचा अर्थ समजला जातो की वाट्टेल तिथे वाट्टेल तसे थांबावे. ‘दुचाकी वाहनांना या महामार्गावर बंदी आहे’ याचा अर्थ पकडले जाऊ नका एवढाच होतो. महामार्गावरून पेणकडे जाण्याच्या रस्त्याचं डिझाईन नीट नसतं, मग काय ट्रक ड्रायव्हर्स स्वतंत्र बाण्यानं दुभाजक तोडून रस्ता काढतात. एक दिवशी टोल नाका पार करून लग्नाचं बिर्‍हाड रस्त्यावर उतरलेलं असतं, दुभाजक तोडून येणार्‍या ट्रकचं नियंत्रण सुटतं, लग्नाचं बिर्‍हाड त्याखाली चिरडलं जातं. सारा आसमंत किंकाळ्यांनी भरून जातो. नंतर काही दिवसांनी तिथे पोलिस चौकी होते.

     तरी आपल्याला महामार्गावरून जाताना वाटत रहातं की १ मे, १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीच्या परेडची सलामी स्वीकारायला यशवंतराव सह्याद्रीच्या व्यासपीठावर उभे आहेत, आपण त्यांच्या स्मृतीला सॅल्यूट करतो आहोत.