कोसळणे की नव्याने उसळणे

... आणि आपण सगळेच

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

                    

लेखांक 51   कोसळणे की नव्याने उसळणे

      देशभर मला एक तीव्र अस्वस्थता जाणवते आहे. या तीव्रतेची अस्वस्थता यापूर्वी 1982-83-84 या वर्षांमध्ये दिसली होती.

            एकीकडे 1982 साली भारत एशियन गेम्स आयोजित करत होता. त्यानिमित्तानं दिल्ली जुनी कात टाकून नवं रूप धारण करत होती. 1983 मध्ये दिल्लीत सातव्या अलिप्ततावादी शिखर परिषदेचा भारत यजमान होता. अध्यक्ष होता. फिडेल कॅस्ट्रोकडून अध्यक्षपदाचा स्वीकार करणार्‍या इंदिराजींची तस्वीर मला अजून आठवते आहे. (सहावी शिखर परिषद क्यूबाची राजधानी हॅवाना इथे झाली होती.)

            आणि त्याचवेळी एशियन गेम्स उद्ध्वस्त करू अशी धमकी देणारी खालिस्तानी दहशतवादी चळवळ भरात होती. त्यांची धमकी खरी वाटावी, एवढी त्यांची ताकद वाढलेली होती. देशभक्त पंजाबमध्ये दिशाभूल झालेले काही खालिस्तानवादी दहशतवादी भारतापासून फुटून निघण्याची मागणी करत पंजाबमध्ये, देशामध्ये रक्ताचा सडा सांडत होते. काश्मीरमधल्या फुटीरतावादानंही दहशतवादाचं रूप धारण करायला याच वेळी सुरुवात झाली होती. लंडनमध्ये JKLF - जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी तरुण IFS अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांना किडनॅप केलं. भारताच्या कैदेत असलेला JKLF चा संस्थापक मकबुल बटची सुटका करा अशी मागणी केली होती. ‘दहशतवाद्यांशी आम्ही तडजोड करत नाही’ अशी कणखर भूमिका इंदिराजींनी घेतल्यावर दहशतवाद्यांनी हालहाल करून रविंद्र म्हात्रेचं प्रेत लंडनमध्ये टेम्सच्या काठावर फेकून दिलं होतं. अर्थात मग इंदिराजींनी राष्ट्रपतींकडून विशेष आदेश मिळवून मकबुल बटला गुवाहाटी जेलमध्ये फासावर लटकवलं होतं. ती ताकद आणि ते मँडेट नंतरच्या राज्यकर्त्यांमध्ये आजपर्यंत दिसलेलं नाही. कणखरपणाचा एवढा दुर्गावतार सोडला तर इंदिराजीही थकलेल्या वाटायला लागल्या होत्या. आसाममध्ये बांगला देशी घुसखोरांविरुद्ध भव्य जनआंदोलन चालू होतं. पण त्याला ULFA - युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम द्वारा फुटीरवादी वळण लावण्याचे जोरदार प्रयत्न चालू होते. नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम या प्रदेशांमध्ये भारतापासून फुटून निघण्याचे सशस्त्र लढे चालू होते.

            गुजरात आणि मध्यप्रदेशमध्ये राखीव जागांविरोधी आंदोलन उभं राहिलं होतं, त्यानं जातीय दुरावा आणि तणाव वाढत चालला होता. त्यात गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री हटावची राजकीय धुळवड आणि हिंदू-मुस्लिम दंगली असे रंग मिसळले होते. कर्नाटक, तामिळनाडूत पाणी वाटपावरून वाद चालू होते. राजजन्मभूमी आंदोलनही याच सुमाराला उभं राहायला लागलं होतं. समाजवादी आर्थिक धोरणांचं अपयशही दिसायला लागलं होतं. चीननं यापूर्वीच 1979 पासून - दंग शिओ फंगच्या नेतृत्वाखाली, अंत:स्फूर्तीतून - बाहेरून जगानं लादली, अपरिहार्य ठरली म्हणून नव्हे - आर्थिक धोरणांची दिशा बदलली होती. आपण मोडून पडायची वेळ येईपर्यंत आर्थिक धोरणं बदलली नाहीत. त्याचे दुष्परिणाम अजूनही जाणवतायत. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं होतं. पण इंदिराजींच्या हत्येनंतर तयार झालेलं असुरक्षिततेचं वातावरण, शिखांचं हत्याकांड या वातावरणात शेतकरी आंदोलनाच्या ऊर्जेला विपरीत फटका बसला होता.

            एका पिढीभरच्या अंतरानंतर पुन्हा देशात तितकंच तीव्र अस्वस्थतेचं वातावरण भरून राहिलंय, तपशील वेगळा - पण मूळ मुद्दे तेच. विंदा करंदीकरांच्या ‘तेच ते तेच ते’ या कवितेची आठवण व्हावी इतकं वातावरणात साम्य आहे.

            सारा देश पेटायला एखादीच ठिणगी पुरू शकेल असं वातावरण आहे. ती ठिणगी कोक्राझारमध्ये बोडो-बांगला देशी दंगलीतून पडू शकते किंवा ‘विश्वरूपम्‌’ प्रदर्शित होण्याच्या मुद्यावरून पडू शकते. जातीपातींचे तणाव वाढताय्‌त आणि माणसामाणसातलं नातं परस्परांविषयीच्या संशयावरच उभं राहू पाहतंय. दिल्लीच्या भीषण बलात्कारानंतर देश गलबलून गेला, पण दुष्ट शक्ती चेकाळल्यासारख्या जास्तजास्तच बातम्या देशाच्या कानाकोपर्‍यातून येताय्‌त. नुकताच दिल्लीमध्ये काही कामानिमित्त प्रवास करण्याची वेळ आली. एकीकडे उगवत्या भारताची भारदस्त राजधानी वाटावी असं भौतिक रूप दिसतंय आणि तीव्र बोचरी विषमताही दिसतेय. भौतिक विकास साधलेले ऐहिक चंगळवादात मश्गुल दिसतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध परवापरवा देश पेटून उठल्यासारखा वाटला, पण आता आंदोलनात फूट आहे. बहुसंख्य विषयांत अकार्यक्षम ठरलेलं सरकार आता मोडका-तोडका लोकपाल आणू धजतंय. फसलेल्या समाजवादी धोरणांच्या हँग ओव्हरपायी आर्थिक सुधारणांचा प्रवाह अडखळून पडलाय. परिणामी आता भारत ही जगात वेगवान आर्थिक विकास करणारी क्रमांक 2 ची अर्थव्यवस्था नाही, ती जागा तूर्त इंडोनेशियानं मिळवलीय्‌. असाच बी.पी.ओ. मध्ये भारताच्या स्थानाला फिलिपिन्सनं खो दिलाय. भ्रष्टाचाराच्या एवढ्या भारंभार बातम्या आहेत की त्याची कुणालाच लाजलज्जा, शरम वाटेना झालीय. ज्याला जिथे जेवढा हात मारता येईल त्यानं तिथं हात मारून घ्यायचा असं सध्याच्या चारित्र्याचं सूत्र आहे. उलट जेवढा मोठा हात मारू शकेल तेवढं मोठं पद, अशी पद्धत पडतेय. घटनात्मक यंत्रणांचा राजकीय-खाजगी स्वार्थासाठी सर्रास दुरुपयोग सुरू आहे.

            विचारातली, वर्तणुकीतली असहिष्णुता, रानटीपणा, हिंस्त्रपणा वाढत चाललाय. माणसांची गर्दी वाढतेय तसा उपलब्ध साधनसंपत्तीवरचा ताण वाढतो आहे. त्यातून जो ओरबाडून हिसकावून घेऊ शकेल त्याच्याच वाट्याला साधनसंपत्तीचा हिस्सा येईल असं चित्र तयार होतंय. महाराष्ट्रात तर अक्षरश: दुष्काळात तेरावा महिना अवतरलाय. जमिनीला भेगा पडताय्‌त. शेतकरी आपली जनावरं विकून दिवस काढतोय, पण मराठवाड्याला पाणी द्यायचं की नाही यावरून प्रदेश-पक्ष-नेते भांडताय्‌त. जो तो आपापल्या पूर्वग्रहदूषित पोथ्यांच्या खंदकातून दुसर्‍यावर बंदूक चालवतोय. आपापल्या खंदकातून दिसणार्‍या आकाशाच्या तुकड्यालाच सर्वस्व समजणार्‍या असमंजस जाणीवांना व्यापक विषयांचं, क्षितिजांचं, भव्य आकाशाच्या विस्ताराचं, आव्हानांचं भान नाही.

            देशाचे सुमारे 200 जिल्हे नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली आहेत, त्यातल्या 100 वर तर बहुधा नक्षलवाद्यांचंच नियंत्रण आहे. अशाच 200 शहरांमध्ये दहशतवादी स्लीपर सेल दबा धरून संधीची - आदेशाची वाट पाहताय्‌त. कदाचित अमेरिका, अफगणिस्तानमधून मागे जाण्याकरता थांबलेत ते. गेल्या 15 दिवसांत परत एकदा ईशान्य भारताचा (आसाम, मणिपूर) दौरा करून परतलो. कोक्राझार - दंगली - देशभर उसळलेली हिंसक प्रतिक्रिया - मुंबई 11 ऑगस्ट - देशभरातल्या नागरिकांना गाड्या भरभरून आपापल्या मूळ गावाकडे जावं लागणं - या सर्वांनी तयार झालेलं वातावरण अजूनही खदखदतंय तिथे. हे प्रकार परत होणार तिथे. केव्हा, एवढाच प्रश्न आहे.

            भारताचं भवितव्य उज्ज्वल असल्याची आणि त्यासाठी आपल्या परीनं काम करत राहायचंय्‌ याची खात्री असल्यानं माझ्या मनात अशी भयावह भावना दाटून येते - की वेळेत रोखली नाही तर ही वाटचाल भयानक रक्तपाताच्या दिशेनं चालू आहे. तो रोखायचा असेल, टाळायचा असेल तर मुख्य उपाय आहे - देशातल्या घटनात्मक यंत्रणेनं आपलं कर्तव्य कुणाशीही आसक्ती किंवा असूया न बाळगता समानपणे, कठोरपणे बजावणं. आणि आपण सगळेच नागरिकही त्याच घटनात्मक यंत्रणेचा घटक आहोत - खरं म्हणजे मालक आहेत, सार्वभौम आहोत. ‘ब्रेक डाऊन‘ की ‘ब्रेक थ्रू’ हे आपल्या हातातले पर्याय आहेत. कोसळणं किंवा नव्यानं उसळणं याच्या उंबरठ्यावर तरळत आहोत आपण सगळेच.