२१ नोव्हेंबर सकाळी उठून ऎकतो, पहातो तर काय, अजमल कसाबला नुकतीच फाशी दिलेली. काल राष्ट्रपतींनी त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला. आज सकाळी पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये कसाबला फाशी. काय कमालीचा वेग आहे निर्णय आणि कार्यवाहीचा ! वेळात वेळ काढून महामहीम राष्ट्रपतींना हा निर्णय घेतल्याबद्दल मी आभार प्रकट करतो !
आपल्या आधीच्या राष्ट्रपतींना अफजल गुरुबाबत असा निर्णय घ्यायला वेळ झाला नव्हता. फाशीच्या आणि दयेच्या अर्जाच्या लायनीत खरं म्हणजे अजमल कसाब अफजल गुरुच्या मागे होता. पण त्याला लायनीतनं पुढे काढलं. म्हणजे आपली नेते - मंत्री मंडळी ’दयेच्या अर्जावर अनुक्रमानं निर्णय घ्यायचा असतो, म्हणून अफजल गुरुबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही ’ हे सांगत होते ते खोटं बोलत होते असा त्याचा अर्थ सिध्द होतो.
काही म्हणा, अजमल कसाबला फासावर लटकवला, फौजदार तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानाचं - पराक्रमाचं थोडं तरी चीज झालं. थोडं तरी. कारण कसाबची फाशी, म्हणजे जणू २६.११ चा विषय संपला असं अजिबात नाही. उलट दहशतवादाविरुद्ध - पाकिस्तान विरुद्ध गेली सुमारे पाच वर्षे सरकारनं काहीही कारवाई केलेली नाही, इतकेच काय, अशा घटना पुढे अजूनही घडू शकतात, त्यादृष्टीनं फारशी ठोस पावलं उचललेली नाहीत.
अफजल गुरुबाबत निर्णयच घेतले जात नाही. याचा समाजाला खुलासा देण्याची सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ? भारताच्या न्यायप्रक्रियेतून अफजल गुरुचा न्याय झालेला आहे की नाही ? त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची संधी मिळाली होती की नाही ? सुप्रीम कोर्टानं सुध्दा संसदेवरच्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार ठरवून त्याची फाशी कायम केली, त्यानंतर काही नवे पुरावे समोर आलेत का ? अफजल गुरु गुप्तपणे सरकारला दहशतवाद विरुद्ध - पाकिस्तानविरुध्द काही मदत करतोय म्हणून त्याला जिवंत ठेवायचं ’डील’ आहे का ? राष्ट्रीय सुरक्षेशी काही मुद्दा आहे का ? या सर्वातलं काहीही असलं तरी जनतेला खुलासा करण्यात काय अडचण आहे ? नाही तर दुर्देवानं खाली एकच गोष्ट उरते ती म्हणजे अल्पसंख्याकांचा, काश्मीरी फुटीरवाद्यांचा अनुनय करण्याचं धोरण मागील पानावरून पुढे चालू आहे.
कसाबच्या फाशीनं २६.११ चा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा सुद्धा संपत नाही. २००८ मधे हा हल्ला होत असतानाच हे स्पष्ट होतं की हा काही केवळ लष्कर - ए - तय्यबा नावाच्या ’नॉन - स्टेट अ‍ॅक्टर’ नं १० दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून पाठवण्याचा उद्योग नाही. यामागे पध्दतशीरपणे ISI, पाकलष्कर आणि प्रत्यक्ष सरकारसुध्दा आहे. हे सर्व आता पुराव्यानं सिध्द झालंय.
’लष्कर - ए - तय्यबा’ संस्थापक मौलवी अझर मसूद. म्हणजे ३१ डिसेंबर १९९९ ला आपले तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्री जसवंत सिंग ज्याला सन्मानपूर्वक कंदाहारला तालिबानच्या हवाली करून आले, तो संतपुरुष ! पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी IC 814 हे काठमांडू - दिल्ली विमान हायजॅक केलं होतं. त्यामागेसुध्दा पाकिस्तान सरकारचाच हात होता, हे आता सिध्द झालंय. विमानातल्या प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण - नेहमीप्रमाणे दहशतवादासमोर गुडघे टेकले. अझर मसूदला सोडलं. त्यानं IC 814 मधल्या प्रवाशांच्या दसपट भारतीयांना एव्हाना दहशतवादी हल्ल्यांमधे मारलंय. २६.११ च्याही हल्ल्याचा हा एक सूत्रधार.
आता जबाबदारी कोण पत्करेल ? जसवंतसिंग की चिदंबरम् ? आतातरी दहशतवाद्यांशी कसलीही तडजोड न करण्याचं आणि कठोर कारवाई करण्याचं धोरण सरकार-देश स्वीकारेल का ? दहशतवादी हल्ल्यात जो भारतीय नागरिक, अधिकारी मरेल ते त्याचं नशीब ! त्याला सरकार काय करणार. ’लष्कर- ए-तय्यबा’ ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना असं अधिकृतरीत्या घोषित झाल्यावर त्यांनी बदललेली पार्टी म्हणजे ’जमियत-उद्-दावा’ २६.११ चा हल्ला होत असताना BBC नं ’जमियत-उद्-दावा’ वर स्टोरी केली होती, ती कशी शिक्षण आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी सेवाभावी संघटना आहे, यावर. त्यावेळी ’जमियत’ च एक मुख्य नेता झाकी उल रहमानला लाखवी ’ताज’ मधल्या दहशतवाद्यांशी संपर्कात हा होता, हे आपल्या सरकारला तेंव्हाही माहिती होतं. नंतर UN च्या सुरक्षा परिषदेनं ’जमियत’ ला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलं. अझर मसूद, लाखवी आणि प्रा. हफ़ीज सईद यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर केलं. सतत खोटं बोलणार्‍या पाकिस्तानी सरकारनं यातल्या कुणाही विरुद्ध काहीही अ‍ॅक्शन घेतलेली नाही. ती घ्यायला भारतानं पाकिस्तानला भाग पाडलेलं नाही.
पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दिशेने भारतानं पावलं उचलायला हवीत. आपण क्रिकेट खेळतोय, व्हिसा नियम शिथिल करतो आहोत, पाकिस्तानशी व्यापारसंबंधीची भाषा बोलतो आहोत, शतकानुशतकं पुन्हापुन्हा झालेली आक्रमणं आणी शत्रूकडून होणारा विश्वासघात यातून आपण काहीही शिकलेलो नाही आहोत. हे चीनच्या आक्रमणाच्या ५० व्या वर्षात !
समजा, आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाच्या काही अपरिहार्यतांमुळे भारत दहशतवादी पाकिस्तान बद्द्ल जरा सौम्य भूमिका घेतोय, हे मान्य केले, समजून घेतलं, तरी किमान देशांतर्गत तरी ठोस पावलं उचलायला हवीत, तेही केंद्र किंवा राज्य सरकार करताना दिसत नाही.अमेरिकेच्या तालिबान विरोधी अ‍ॅफ-पाक धोरणामुळं अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. बिन लादेन पाकिस्तान मधेच सापडला, हे पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना माहीत होत हे दिसून आले तरी अमेरिकेनं पाकिस्तानला दहशतवादी देश म्हणून जाहीर करण्याची पावलं उचललेली नाहीत. याची भारताच्या परराष्ट्र नीतीवर काही बंधन, काही मर्यादा आहे, हे एकवेळ समजून घेता येईल. (समर्थन करता येणार नाही) आता तर ओबामा पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे २०१४ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तान मधून सैन्य माघारी घेईल, हे आपण गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यानंतर भारताला असलेला दहशतवाद्याचा धोका वाढणार आहे. त्याचा समर्थपणे मुकाबला करायला देशांतर्गत पावलं उचलता येतील की नाही? दहशतवाद विरोधी पोलीस पथकांचं विशेष प्रशिक्षण, केंद्र-राज्य समन्वयाची व्यवस्था, गुप्तवार्ता संकलनाची प्रभावी व्यवस्था उभी करणं सर्वसामान्य नागरिकाचं सुध्दा दहशतवादाबाबत लोकशिक्षण करणे...... यातलं काही म्हणजे काही करताना सरकार दिसत नाही.
काय तर कसाबला फाशी दिली.
तो कौनसा बहुत बडा तीर मार लिया !
कसाबच्या फाशीचा तालिबाननं निषेध केला आहे.
दहशतवादाचा फार मोठा धोका आजही आहे. देशांतर्गत फार मोठ्या प्रमाणावर ’स्लीपर सेल’ पुढच्या आदेशाची, संधीची वाट पहात दबा धरून बसलेत, याच्या निश्चित वार्ता सरकारकडेच आहेत. आता तर दहशतवाद्यांची नक्सलवादांशी मिलिभगत झाल्याच्याही वार्ता सरकारकडे आहेत. भारतीय राज्य आणि शासनव्यवस्था-लोकशाहीसुद्धा मोडून काढणं हे दहशवाद्यांचं, नक्सलवाद्यांचं उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तानचा त्या उद्दिष्टाला पाठिंबा आहे. चीनचा पाकिस्तान य ’ऑल वेदर फ्रेंड ’ ला या उद्दिष्टांबाबत आशीर्वाद आहे. भारताशी युद्धामधे कधीच जिंकता येणार नाही हे लक्षात घेऊन पाकिस्तानने आखलेली दुहेरी-दुधारी (दुतोंडीसुध्दा) ’नीती’ -म्हणजे एकीकडं अण्वस्त्रं की जे संपूर्णपणे आंतर्राष्ट्रीय चोरी आहे, जी कधीही दहशतवाद्यांच्या हातात पडू शकतात-नव्हे, नव्हे २६.११ घडवणारं पाकिस्तान डर्टी ’बॉम्ब’ दहशतवाद्यांच्या हातात पडू देऊन नंतर ’आपण त्यातले नाही’ अशी काखा वर करणारी भूमिका घेऊ शकतं- २६.११ प्रमाणेच. दुसरीकडे ’ब्लीड इंडिया विथ् अ थाउजंड कट्स’ ह्या पाकिस्तान नीतीनुसार भारतात दहशतवादी कारवाया घडवल्या जातात.
यावर पावलं उचलायला हवीत.
तर म्हणे, कसाबला फाशी दिली.
___ अ. भ. धर्माधिकारी
आपल्या आधीच्या राष्ट्रपतींना अफजल गुरुबाबत असा निर्णय घ्यायला वेळ झाला नव्हता. फाशीच्या आणि दयेच्या अर्जाच्या लायनीत खरं म्हणजे अजमल कसाब अफजल गुरुच्या मागे होता. पण त्याला लायनीतनं पुढे काढलं. म्हणजे आपली नेते - मंत्री मंडळी ’दयेच्या अर्जावर अनुक्रमानं निर्णय घ्यायचा असतो, म्हणून अफजल गुरुबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही ’ हे सांगत होते ते खोटं बोलत होते असा त्याचा अर्थ सिध्द होतो.
काही म्हणा, अजमल कसाबला फासावर लटकवला, फौजदार तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानाचं - पराक्रमाचं थोडं तरी चीज झालं. थोडं तरी. कारण कसाबची फाशी, म्हणजे जणू २६.११ चा विषय संपला असं अजिबात नाही. उलट दहशतवादाविरुद्ध - पाकिस्तान विरुद्ध गेली सुमारे पाच वर्षे सरकारनं काहीही कारवाई केलेली नाही, इतकेच काय, अशा घटना पुढे अजूनही घडू शकतात, त्यादृष्टीनं फारशी ठोस पावलं उचललेली नाहीत.
अफजल गुरुबाबत निर्णयच घेतले जात नाही. याचा समाजाला खुलासा देण्याची सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ? भारताच्या न्यायप्रक्रियेतून अफजल गुरुचा न्याय झालेला आहे की नाही ? त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची संधी मिळाली होती की नाही ? सुप्रीम कोर्टानं सुध्दा संसदेवरच्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार ठरवून त्याची फाशी कायम केली, त्यानंतर काही नवे पुरावे समोर आलेत का ? अफजल गुरु गुप्तपणे सरकारला दहशतवाद विरुद्ध - पाकिस्तानविरुध्द काही मदत करतोय म्हणून त्याला जिवंत ठेवायचं ’डील’ आहे का ? राष्ट्रीय सुरक्षेशी काही मुद्दा आहे का ? या सर्वातलं काहीही असलं तरी जनतेला खुलासा करण्यात काय अडचण आहे ? नाही तर दुर्देवानं खाली एकच गोष्ट उरते ती म्हणजे अल्पसंख्याकांचा, काश्मीरी फुटीरवाद्यांचा अनुनय करण्याचं धोरण मागील पानावरून पुढे चालू आहे.
कसाबच्या फाशीनं २६.११ चा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा सुद्धा संपत नाही. २००८ मधे हा हल्ला होत असतानाच हे स्पष्ट होतं की हा काही केवळ लष्कर - ए - तय्यबा नावाच्या ’नॉन - स्टेट अ‍ॅक्टर’ नं १० दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून पाठवण्याचा उद्योग नाही. यामागे पध्दतशीरपणे ISI, पाकलष्कर आणि प्रत्यक्ष सरकारसुध्दा आहे. हे सर्व आता पुराव्यानं सिध्द झालंय.
’लष्कर - ए - तय्यबा’ संस्थापक मौलवी अझर मसूद. म्हणजे ३१ डिसेंबर १९९९ ला आपले तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्री जसवंत सिंग ज्याला सन्मानपूर्वक कंदाहारला तालिबानच्या हवाली करून आले, तो संतपुरुष ! पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी IC 814 हे काठमांडू - दिल्ली विमान हायजॅक केलं होतं. त्यामागेसुध्दा पाकिस्तान सरकारचाच हात होता, हे आता सिध्द झालंय. विमानातल्या प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण - नेहमीप्रमाणे दहशतवादासमोर गुडघे टेकले. अझर मसूदला सोडलं. त्यानं IC 814 मधल्या प्रवाशांच्या दसपट भारतीयांना एव्हाना दहशतवादी हल्ल्यांमधे मारलंय. २६.११ च्याही हल्ल्याचा हा एक सूत्रधार.
आता जबाबदारी कोण पत्करेल ? जसवंतसिंग की चिदंबरम् ? आतातरी दहशतवाद्यांशी कसलीही तडजोड न करण्याचं आणि कठोर कारवाई करण्याचं धोरण सरकार-देश स्वीकारेल का ? दहशतवादी हल्ल्यात जो भारतीय नागरिक, अधिकारी मरेल ते त्याचं नशीब ! त्याला सरकार काय करणार. ’लष्कर- ए-तय्यबा’ ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना असं अधिकृतरीत्या घोषित झाल्यावर त्यांनी बदललेली पार्टी म्हणजे ’जमियत-उद्-दावा’ २६.११ चा हल्ला होत असताना BBC नं ’जमियत-उद्-दावा’ वर स्टोरी केली होती, ती कशी शिक्षण आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी सेवाभावी संघटना आहे, यावर. त्यावेळी ’जमियत’ च एक मुख्य नेता झाकी उल रहमानला लाखवी ’ताज’ मधल्या दहशतवाद्यांशी संपर्कात हा होता, हे आपल्या सरकारला तेंव्हाही माहिती होतं. नंतर UN च्या सुरक्षा परिषदेनं ’जमियत’ ला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलं. अझर मसूद, लाखवी आणि प्रा. हफ़ीज सईद यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर केलं. सतत खोटं बोलणार्‍या पाकिस्तानी सरकारनं यातल्या कुणाही विरुद्ध काहीही अ‍ॅक्शन घेतलेली नाही. ती घ्यायला भारतानं पाकिस्तानला भाग पाडलेलं नाही.
पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दिशेने भारतानं पावलं उचलायला हवीत. आपण क्रिकेट खेळतोय, व्हिसा नियम शिथिल करतो आहोत, पाकिस्तानशी व्यापारसंबंधीची भाषा बोलतो आहोत, शतकानुशतकं पुन्हापुन्हा झालेली आक्रमणं आणी शत्रूकडून होणारा विश्वासघात यातून आपण काहीही शिकलेलो नाही आहोत. हे चीनच्या आक्रमणाच्या ५० व्या वर्षात !
समजा, आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाच्या काही अपरिहार्यतांमुळे भारत दहशतवादी पाकिस्तान बद्द्ल जरा सौम्य भूमिका घेतोय, हे मान्य केले, समजून घेतलं, तरी किमान देशांतर्गत तरी ठोस पावलं उचलायला हवीत, तेही केंद्र किंवा राज्य सरकार करताना दिसत नाही.अमेरिकेच्या तालिबान विरोधी अ‍ॅफ-पाक धोरणामुळं अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. बिन लादेन पाकिस्तान मधेच सापडला, हे पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना माहीत होत हे दिसून आले तरी अमेरिकेनं पाकिस्तानला दहशतवादी देश म्हणून जाहीर करण्याची पावलं उचललेली नाहीत. याची भारताच्या परराष्ट्र नीतीवर काही बंधन, काही मर्यादा आहे, हे एकवेळ समजून घेता येईल. (समर्थन करता येणार नाही) आता तर ओबामा पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे २०१४ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तान मधून सैन्य माघारी घेईल, हे आपण गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यानंतर भारताला असलेला दहशतवाद्याचा धोका वाढणार आहे. त्याचा समर्थपणे मुकाबला करायला देशांतर्गत पावलं उचलता येतील की नाही? दहशतवाद विरोधी पोलीस पथकांचं विशेष प्रशिक्षण, केंद्र-राज्य समन्वयाची व्यवस्था, गुप्तवार्ता संकलनाची प्रभावी व्यवस्था उभी करणं सर्वसामान्य नागरिकाचं सुध्दा दहशतवादाबाबत लोकशिक्षण करणे...... यातलं काही म्हणजे काही करताना सरकार दिसत नाही.
काय तर कसाबला फाशी दिली.
तो कौनसा बहुत बडा तीर मार लिया !
कसाबच्या फाशीचा तालिबाननं निषेध केला आहे.
दहशतवादाचा फार मोठा धोका आजही आहे. देशांतर्गत फार मोठ्या प्रमाणावर ’स्लीपर सेल’ पुढच्या आदेशाची, संधीची वाट पहात दबा धरून बसलेत, याच्या निश्चित वार्ता सरकारकडेच आहेत. आता तर दहशतवाद्यांची नक्सलवादांशी मिलिभगत झाल्याच्याही वार्ता सरकारकडे आहेत. भारतीय राज्य आणि शासनव्यवस्था-लोकशाहीसुद्धा मोडून काढणं हे दहशवाद्यांचं, नक्सलवाद्यांचं उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तानचा त्या उद्दिष्टाला पाठिंबा आहे. चीनचा पाकिस्तान य ’ऑल वेदर फ्रेंड ’ ला या उद्दिष्टांबाबत आशीर्वाद आहे. भारताशी युद्धामधे कधीच जिंकता येणार नाही हे लक्षात घेऊन पाकिस्तानने आखलेली दुहेरी-दुधारी (दुतोंडीसुध्दा) ’नीती’ -म्हणजे एकीकडं अण्वस्त्रं की जे संपूर्णपणे आंतर्राष्ट्रीय चोरी आहे, जी कधीही दहशतवाद्यांच्या हातात पडू शकतात-नव्हे, नव्हे २६.११ घडवणारं पाकिस्तान डर्टी ’बॉम्ब’ दहशतवाद्यांच्या हातात पडू देऊन नंतर ’आपण त्यातले नाही’ अशी काखा वर करणारी भूमिका घेऊ शकतं- २६.११ प्रमाणेच. दुसरीकडे ’ब्लीड इंडिया विथ् अ थाउजंड कट्स’ ह्या पाकिस्तान नीतीनुसार भारतात दहशतवादी कारवाया घडवल्या जातात.
यावर पावलं उचलायला हवीत.
तर म्हणे, कसाबला फाशी दिली.
___ अ. भ. धर्माधिकारी
No comments:
Post a Comment