लोहपुरुष

लेखांक ८६

... आणि आपण सगळेच

  

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

लोहपुरुष

भारत दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३. गेला काही काळ काहीशी अचानकच भारताला सरदार वल्लभभाई पटेलांची आठवण झालीय. ३१ ऑक्टोबर १८७५ ला जन्मलेल्या सरदार वल्लभभाईंचा १३८ वा वाढदिवस! तो साजरा करायला वर्तमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि भाजप चे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी चक्क एका व्यासपीठावर आले. हेही विशेषच! नरेंद्र मोदींनी वल्लभभाईंचा वैचारिक वारसा सांगायचा प्रयत्न केला. तर मनमोहन सिंग यांनी वल्लभभाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ होते असं सांगत आपण ज्या पक्षात आहोत त्या पक्षाचे वल्लभभाई ज्येष्ठ नेता होते याचा आपल्याला अभिमान वाटतो असं सांगितलं.

     नरेंद्र मोदींनी आपला कार्यक्रम जाहीर केला, अमेरिकेच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ - स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यापेक्षा मोठा १८२ मीटर - ५९७ फूट उंचीचा पुतळा सरदार सरोवरासमोर उभा करायचा ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ (एकात्मता देवता?!), त्यासाठी संपूर्ण देशभरातल्या प्रत्येक गावातून थोडं थोडं लोखंड आणायचं. परंपरागतरित्या भारतातल्या नद्यांचं पाणी आणायची पद्धत आहे. नरेंद्र मोदी लोखंड आणून भारतभरच्या गावांमधून लोकवर्गणीद्वारे ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभा करण्याची भाषा करून नवा पायंडा पाडताय्‌त. त्यासाठी त्यांनी गुजरात सरकारची या प्रकल्पासाठी विशेष संस्था (Special Purpose Vehicle : SPV) स्थापन केलंय - सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (SVPRET) नावानं. (महाराष्ट्र अजून शिवाजी महाराजांचा असाच भव्य पुतळा उभा करायचा की नाही यावर भांडतोय.) अनेकांना वाटतं की गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारीसारख्या समस्या शिल्लक असताना ‘असल्या’ ‘अनुत्पादक’ प्रकल्पांवर खर्च करणं अयोग्य, निधी वाया घालवणं. ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’नं अमेरिकेला कोट्यवधी डॉलर्सचं उत्पन्न तर दरवर्षी दिलंच आहे. पण कितीही समस्या असल्या किंवा नसल्या, तरी - किंबहुना त्या समस्यांना सामोरं जाण्याची शक्ती, अशा सर्वमान्य प्रतीकांमधून मिळत असते. शिवाजी महाराज किंवा सरदार पटेल ही अशी राष्ट्रीय प्रतीकं आहेत. (प्रादेशिक नाही - राष्ट्रीय.) शिवाय नरेंद्र मोदी काहीतरी राममंदीर, शिला, विटा देशभरातनं आणणं, रामजन्मभूमी रथयात्रा असा काहीतरी कार्यक्रम देतील असं वाटणार्‍या  - दोन्ही बाजूंच्या (!) - अनेकांची निराशा झाली असेल ती गोष्ट वेगळी.

    

सरदार पटेल राष्ट्रीय चर्चेमध्ये पुन्हा जिवंत झाले हे चांगलंच झालं. कॉंग्रेसला मुख्यत: नेहरू-गांधीच लक्षात असतात. तेही महात्मा गांधी नाहीत. इंदिराजी-राजीव-संजय-सोनिया-राहुल (प्रियांका... आणि मुलांची नावं काय बरं!) रस्ते, पूल, चौक, स्टेडियम, सरकारी योजनांचे सगळे आधार निराधार आवास निवास, अगदी खेळांमधल्या पारितोषिकांनाही सगळे जवाहर-इंदिरा-राजीव-संजय... बाकीच्या महान नेत्यांना कॉंग्रेस जवळजवळ विसरलेलीच असते. एवढ्या असामान्य कर्तृत्वानं देशाला अवघड स्थितीत नेतृत्व देऊन उभारी आणणारे लालबहाद्दुर शास्त्री - मसुरीच्या IAS अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेला त्यांचं नाव दिलं, काम संपलं. लालबहाद्दुर शास्त्री नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA). शास्त्रीजींच्या ‘जय जवान, जय किसान’चा कॉंग्रेसला कधीच विसर पडलाय. त्या अॅकॅडमीतल्या एका भले मुख्य सभागृहाला नाव सरदार पटेल हॉल (SPH). आणि पोलिस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देणार्‍या हैदराबाद स्थित संस्थेचं नाव ‘सरदार पटेल अॅकॅडमी’ (हेही नसे थोडके) - आणि आता सरदार सरोवर.

     स्वातंत्र्याच्या वेळी कॉंग्रेसच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी आपला नेता - म्हणजेच स्वतंत्र होत असलेल्या भारताचा पहिला पंतप्रधान - म्हणून सरदार पटेलांची निवड केली होती. गांधीजींनी दोघांनाही बोलावून सरदारना सांगितलं की ‘जवाहर’ पंतप्रधान व्हावा. गांधीजींनी असं का केलं, याचा कितीही शोध घेतला, शक्यता आजमावून पाहिल्या तरी उत्तरच सापडत नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासातला हा एक अत्यंत मूलभूत - दीर्घकाळ परिणाम घडवणारा - ‘टर्निंग पॉइंट’ आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान सरदार झाले असते (पटेल, मनमोहन सिंग नाही! सॉरी, PJ करायचा मोह कधी कधी न आवरणं हा एक विरंगुळा असतो!) तर पुढचा भारत पूर्णपणे वेगळा घडला असता. लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या पटेलांच्या जागी नेहरू पंतप्रधान झाले आणि पुढची वाटचाल पूर्ण वेगळीच झाली.

     वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, अहंकार किंवा इतिहासात स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान म्हणून शाश्वत नाव कोरलं जाण्याची संधी या कशाचाही ‘इश्यू’ न करता सरदार पटेलांनी गांधीजींच्या सूचनेसमोर मान तुकवली आणि आपल्यापेक्षा चौदा वर्षांनी लहान असलेल्या नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं मान्य केलं, यानं सरदार पटेल वैयक्तिकरित्या महान ठरतात. नेहरू आणि पटेल यांच्यात बहुसंख्य विषयांवर मतभेद होते.

     गांधीजींनी नेहरूंना आपला राजकीय वारसदार का म्हटलं, कळण्याच्या पलिकडे आहे. गांधीजींच्या मागे नेहरूंनी भारताला गांधीजींच्या संकल्पनेतल्यापेक्षा पूर्ण वेगळ्या, विरुद्ध मार्गावर नेलं.

     स्वातंत्र्यापूर्वी कॉंग्रेस ही एक सर्वांना सामावून घेणारी संघटना होती (राजकीय पक्ष नव्हता.) त्यामध्ये राजकीय विचारप्रणालींचे उजवे, डावे, मध्यममार्गी सगळे हौशे नवशे गवशे होते. कारण सगळ्यांचं - कॉंग्रेस या संघटनेच्या अंतर्गत - उद्दिष्ट समान होतं : ते म्हणजे, देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणं. ते मिळाल्यावर गांधीजींची सूचना होती की ज्या उद्दिष्टासाठी कॉंग्रेसची स्थापना झाली ते उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे आता कॉंग्रेसचं विसर्जन करावं. ज्यांना पक्षीय - निवडणुकीच्या राजकारणात जायचंय त्यांनी आपापल्या विचारधारेनुसार पक्ष स्थापन करून लोकांना सामोरं जावं आणि कॉंग्रेसच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी एकेका गावाची निवड करून, स्वत:ला त्यात पेरून घ्यावं, भारताचा विकास असा गावपातळीपासून तळातून वर व्हावा, लोकसहभागातून व्हावा अशी गांधीजींची संकल्पना होती. त्यासाठी त्यांनी सुचवलं होतं की कॉंग्रेसचं विसर्जन करून लोकसेवक संघ स्थापन स्थापन करावा. स्वातंत्र्य एकट्या कॉंग्रेसमुळे मिळालेलं नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा एकट्या कॉंग्रेसनं सांगू नये (आणि सत्तेच्या भाषेत त्याची किंमत वसूल करू नये) अशी गांधीजींची भूमिका होती. पण सत्तेचं दान पदरात पडल्यावर या आडमुठ्या, आता एकट्या पडलेल्या (पाडलेल्या) म्हातार्‍याचं कोण ऐकणार!

     अर्थात गांधीजींच्या विचारांनुसार खरंच खेड्याकडे वळलेल्या, खादीधारी, चरखा चालवणार्‍या कार्यकर्त्यांना सरदार पटेलांनी ‘गांधीजींच्या विधवा’ म्हणून हिणवलं होतं. तर समाजवादी चळवळीचे असामान्य अग्रणी असलेल्या डॉ. राममनोहर लोहियांनी  आपल्या ‘फाळणीचे गुन्हेगार’ या ग्रंथात नेहरू-पटेल दोघांनाही दोषी ठरवलंय. सत्तेच्या लोभापायी या आणि इतरही कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी, माउंटबॅटनच्या (लॉर्ड, लेडी नाही!) कारस्थानात सामील होत, गांधीजींना एकटं पाडून, अंधारात ठेवून फाळणीला मान्यता दिली आणि देशावर निर्णय लादला अशी लोहियांची भयंकर कडक टीका आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की २५ वर्षं लढा करून हे नेते थकले होते, सत्तेचं दान पदरात पाडून घ्यायला आसुसले होते. आणखी लढायची त्यांची तयारी नव्हती, आत्ता नाही तर स्वातंत्र्य कधी मिळेल कुणास ठाऊक, तर मिळतंय ते तोडकं मोडकं रक्तबंबाळ स्वातंत्र्य (आणि सत्ता) पदरात पाडून घ्या, असे कॉंग्रेसचे नेते वागले इतकं घणाघाती प्रतिपादन डॉ. लोहिया करतात.

     अर्थात फाळणीसंदर्भात सरदार पटेलांचे ‘फंडे’ क्लियर होते. त्यांच्यासकट कोणाही भारतीय नेत्यानं - कोणाही - ‘द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत’ - म्हणजे धर्मानं मुस्लिम, म्हणून भारतीय मुस्लिमांचं ‘राष्ट्र’ वेगळं आहे - या मुद्द्याला कधीही सैद्धांतिक मान्यता दिली नव्हती. सरदार पटेल - आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं सुद्धा - म्हणणं होतं की धर्माच्या आधारावर जिना फाळणी मागत असले तर त्यांच्यापाशी लोकसंख्येच्या संपूर्ण अदलाबदलीचा आग्रह धरावा - म्हणजे प्रस्तावित पाकिस्तानातल्या सर्व हिंदूंनी भारतात यावं आणि संपूर्ण भारतातल्या सर्व मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जावं - एक ‘स्ट्रॅटेजी’ म्हणून खरंच असा आग्रह धरला असता तर जिनांनी फाळणीची मागणी मागे घेतली असती. पण नेहरूंची तशी भूमिका नव्हती आणि इतिहासात जर-तरला स्थान नाही. लोकसंख्येच्या संपूर्ण अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला सुद्धा गेला नाही. उरतं ते फाळणीचं अजूनही न संपलेलं भयानक रक्तबंबाळ वास्तव.

     सरदार पटेलांच्या कणखर आणि कुशल हाताळणीमुळे स्वातंत्र्यापूर्वीच संस्थानं सामील होऊन एकात्म भारत उभा राहिला. त्यावेळी नेहरूंच्या आग्रहाखातर हैदराबादच्या निजामानं वेगळं राहणं भारतानं मान्य केलं होतं. निजामाच्याच असमंजस असहिष्णुतेला सरदार पटेलांनी कणखर कारवाईनं उत्तर दिल्यामुळे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झालं, नाहीतर भारताच्या ऐन मध्यभागी आणखी एक पाकिस्तान उरावर बसलं असतं.

     तेच काश्मीरबाबत. निजामाप्रमाणेच अपरिपक्वता दाखवत जिनांनी पाकिस्तानचं सैन्य नागरी वेशात काश्मीरमध्ये घुसवलं. हे पाकिस्ताचं सैन्य नाही, तर हिंदू राज्याच्या अत्याचाराविरुद्ध स्थानिक जनतेनं केलेला उत्स्फूर्त उठाव आहे असं जिना म्हणाले. त्यानंतर साठ वर्षं उलटली तरी पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना वेगळी, नवी थाप अजूनही सुचत नाही.

     तर पाकिस्तानचं सैन्य घुसल्यावर काश्मीरच्या महाराजा हरिसिंगनं भारताकडे सैनिकी साहाय्याची मागणी केली. नेहरू तयार होते, पण सरदारांनी आग्रह धरला की महाराजा हरिसिंगनं आधी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करावी, तरच भारत मदत करू शकेल. अखेर हरिसिंगनं स्वाक्षरी केली. तेंव्हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सुद्धा भारताची बाजू बळकट झाली. पुढे नेहरूंनी काश्मीरप्रश्न युनोत नेण्याची चूक केली - तसं त्यांनी दिलदारपणे (भोळसटपणे?) कबूल सुद्धा केलं, तरी भारताची बाजू बळकट राहिली सरदार पटेलांच्या शहाण्या भूमिकेमुळे.

     उगीच नाहीत ते लोहपुरुष किंवा भारताचे ‘बिस्मार्क’!

     फाळणीनंतर भारतात राहिलेल्या मुस्लिमांना सांभाळून घेणं ही मुख्यत: बहुसंख्यांकांची - म्हणजे हिदूंची जबाबदारी आहे, भारतात थांबले म्हणजेच त्या मुस्लिमांनी भारतावरची निष्ठा सिद्ध केली, त्यांना सारखं निष्ठा सिद्ध करायला सांगणं योग्य नाही अशी नेहरूंची भूमिका होती. तर सरदारांचं सांगणं होतं की केवळ भारतात राहिले यावरून त्या मुस्लिमांची भारतनिष्ठा सिद्ध होऊ शकत नाही, भारतात थांबण्यामगची कारणं व्यावहारिक सुद्धा असू शकतात. इस्लामच्या नावावर फाळणी - पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यामुळे भारतात थांबणार्‍या मुस्लिमांनी आपली भारतावर निष्ठा असल्याचं सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे अशी सरदार पटेलांची भूमिका होती.

     तेच तिबेटबाबत. साम्यवादी चीन भारताला धोका ठरू शकतो अशी सरदार पटेलांची धारणा होती. समाजवादी नेहरू हिन्दी-चिनी भाई-भाईच्या स्वप्नात मश्गुल होते. चीननं तिबेट गिळंकृत केला तर इतिहासात प्रथमच भारत आणि चीनच्या सीमा एकमेकाला भिडतील - त्यानं भारताच्या सुरक्षेला धोका उद्भवू शकतो कारण इतिहासामध्ये सामर्थ्यशाली चीन कायमच विस्तारवादी राहिलेला आहे, सरदारांच्या या सांगण्याकडे साफ दुर्लक्ष करत नेहरूंनी तिबेटवरचं चीनचं सार्वभौमत्व मान्य करून टाकलं. त्याची आपण अजून किंमत मोजतो आहोत. काश्मीरबाबत आणि सर्वच बाबतींत चीन पाकिस्तानची बाजू घेतोय.

     सरदार पटेलांची आर्थिक धोरणं सुद्धा ‘समाजवादी’ नव्हती, ती खुल्या अर्थव्यवस्थेची - रूढार्थानं ‘भांडवलशाही’चं समर्थन करणारी होती. समाजवादी आर्थिक धोरणं भारत आणि सोव्हिएट रशियासहित सर्वत्र अपयशी ठरलीत. चीननं प्रगती केली. भारताची आर्थिक प्रगती १९९१ नंतर परिस्थितीजन्य सक्तीमुळे असेल, पण समाजवादी धोरणं सोडल्यावर अधिक वेगानं झाली - हे अमर्त्य सेन सुद्धा नाकारत नाहीत इतकं वस्तुनिष्ठ सत्य आहे. तर तेंव्हाच सरदार पटेलांच्या आर्थिक धोरणांनी भारताची जास्त प्रगती झाली असती असं म्हणायला जागा आहे.

     पटेल-नेहरू दोघांचेही अनेक विषयांवर टोकाचे मतभेद होते. पण दोघांनीही वैयक्तिक अहंकार किंवा मतभेद देशापेक्षा मोठे ठरणार नाहीत, याची प्रगल्भता दाखवली. दोघांनीही भान ठेवलं की ते स्वतंत्र भारताची पायाभरणी करताय्‌त, आपसात भांडले तर पाया कच्चा राहील.

     त्यांनी पायाभरणी भक्कम केली. (असं आपलं माझं मत!)

     पण १५ डिसेंबर १९५० ला सरदार पटेल गेले. नेहरूंवरचा शेवटचा वडीलधारा वचक संपला. नेहरू सर्व काही जाणतात - नेहरू नेहमी बरोबरच असतात - नेहरू कधी चुकत नाहीत - अशा गंडानं तत्कालीन कॉंग्रेस - नोकरशाही - परराष्ट्र यंत्रणेला ग्रासलं. सरदार पटेलांच्या जाण्यानं खरंच एक पोकळी तयार झाली.