... आणि आपण सगळेच

लेखांक ६८ 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

मनमोहन सिंग, सर, प्लीज गो

     डॉ. मनमोहन सिंग

    पंतप्रधान, भारत सरकार

    नवी दिल्ली

        विषय : राजीनाम्याबाबत

    सर, प्लीज गो.

    अजून सन्मान शिल्लक आहे आणि देशाची तुम्ही सेवा केल्याच्या अकौंटवर अजून क्रेडिट शिल्लक आहे तोवरच राजीनामा द्या.

    हे म्हणण्यामध्ये मला फार आनंद आहे असं अजिबातच नाही. वडिलधार्‍या आणि कर्तबगार व्यक्तीबद्दल असं म्हणण्याची वेळ येण्याचं दु:ख बाळगूनच म्हणतोय, सर, प्लीज गो.

    कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (CAG) हे  घटनात्मक पद आहे. सरकारच्या आर्थिक कारभारावर देखेरेख करून आर्थिक शिस्त अंमलात आणणं हे या पदाचं घटनात्मक कर्तव्य. ते बजावण्यासाठी सरकारचे सर्व हिशोब तपासण्याचे, त्यांच्या योग्यायोग्यतेवर भाष्य करण्याचे अधिकार राज्यघटनेनं CAG ला प्रदान केलेत.

    ते वापरून आत्ताच्या CAG नी सिद्ध केली पुरावे, तपशीलासहित कोळशाच्या खाणींच्या वाटपामध्ये प्रचंड अनियमितता. हा ‘भ्रष्टाचारा’ला पर्यायी, सौम्य, सन्मानजनक शब्द! Euphemism. पोपट गेलाय म्हणायचं नाही, उलटा पडलाय, चोच वासलीय, पंख पसरलेत, खातपीत नाही - म्हणजे तुमच्या सरकारसारखी स्थिती - असं म्हणायचं. यापैकी ‘खातपीत नाही’ हे खरं नाही, तुमचं सरकार भरपूर ‘खातं’ पण आहे, ‘पितं’ पण आहे. ‘पोपट’ मात्र CBI चा झालाय. आत्ताचे CAG श्री. विनोद राय आहेत. १९७३ च्या बॅचचे IAS अधिकारी. मुळात त्यांची CAG पदावर नेमणूक कशी काय झाली हेच एक आश्चर्य आहे. पण सरकारनं महत्त्वाच्या पदांवर कितीही कणाहीन व्यक्तीची नेमणूक करण्याची काळजी घेतली तरी कधीतरी सरकारच्या गंजलेल्या लोखंडी बोटांच्या फटीतून कोणीतरी तडफदार कर्तव्यदक्ष अधिकारी घटनात्मक पदावर नेमला जातोच हे पुन्हापुन्हा दिसून आलंय. ‘व्यवस्थे’च्या अकार्यक्षमतेतून हे आश्चर्य काही वेळा घडतं.

    टी.एन्‌. शेषन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक अशीच झाली होती. हे निरुपद्रवी पद आहे अशा समजुतीनं तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या सरकारनं शेषन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नेमणूक केली होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेता असलेले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, ‘यह जानते नही की यह कौनसा खतरा मोल ले रहे है’. मुख्य निवडणूक आयुक्त या घटनात्मक पदावर नेमणूक झाल्यावर शेषन यांनी जो चाबूक चालवला त्याचे पडसाद अजून कडाडताय्‌त - राजकीय आणि निवडणूक भ्रष्टाचार एवढासा सुद्धा कमी झालेला नाही, हे वेगळं.

विनोद राय

    विनोद राय यांची CAG पदी नेमणूक अशाच कुठल्या तरी  चुकलेल्या गणितातून झाली असावी. मुख्य निवडणूक आयुक्त, CAG ही घटनात्मक पदं आहेत. त्यांच्या कालावधीला घटनात्मक संरक्षण आहे. नेमल्यावर बदली करता येत नाही, काढायचं झालं (Removal : पदावरून दूर करणं) तर महाभियोगाची (impeachment) प्रक्रिया करावी लागते. म्हणजे संसद सर्वोच्च न्यायालय म्हणून बसते आणि घटनात्मक पदावरच्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून पाचारण केलं जातं. हा कोणत्याही सरकारला परवडणारा तमाशा नाही. तेंव्हा ताठ कण्याच्या कर्तव्यदक्ष आणि कार्यक्षम व्यक्तीची अशा घटनात्मक पदांवर नेमणूक करून बसलं तर भ्रष्ट सरकारची स्थिती ‘सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही’ अशी होऊन बसते.

    आत्ताचे CAG विनोद राय यांच्या बाबतीत तुमच्या सरकारची स्थिती अशी होऊन बसलीय. त्यांनी 2G, कोळसा घोटाळा या प्रकरणांमधल्या अनियमितता - म्हणजेच भ्रष्टाचार, त्यानं देशाचं झालेलं नुकसान - इतक्या अचूकपणे बाहेर काढलं की तुमच्या सरकारपाशी बोलायलाच काय, दाखवायला पण तोंड शिल्लक राहिलं नाही. पण तुमचे जाड कातड्यांचे आणि फाटक्या तोंडांचे प्रवक्ते - कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, बेनीप्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शिद... (यादी ‘अनंत’ आहे) काहीतरी बडबडत राहिले की अजून CAG चा फक्त अहवालच आहे, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे आणि CAG आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन काम आणि कॉमेंट्‌स्‌ करताय्‌त - सगळी चूक, दिशाभूल करणारी विधानं. एक मंत्री महोदय तर बडबडले की CAG ना राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे (तो अधिकार फक्त यांचाच ना!) CAG नं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचं उत्तर सोडून सगळी बडबड करत होते.

    CAG नी दाखवून दिलेले भ्रष्टाचार दीड लाख कोटी, दोन-तीन लाख कोटींच्या घरातले आहेत. जनतेचे डोळे फाटायची वेळ येते. या जनतेला याचा काही आवाकाच येत नाही. या आकड्यांपुढे बोफोर्समधले ६४ कोटी म्हणजे चणे-फुटाणे वाटतात आणि राजीव गांधी संतपुरुष!

    श्री. विनोद राय आता ३१ मे ला निवृत्त होताय्‌त. त्यांचं ‘कर्तृत्व’ पहाता त्यांची नेमणूक काय कुठे राज्यपाल किंवा राजदूत, एखाद्या महामंडळाचे, आयोगाचे अध्यक्ष वगैरे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सुशीलकुमार शिंदैनी बोलून दाखवलेल्या राजकीय दूरदृष्टीला अनुसरून लोक बोफोर्स विसरले तसं विनोद राय आणि 2G, कोळसा घोटाळाही विसरून जातील. श्री.विनोद राय निवृत्त झाल्यावर ३१ मे नंतर तुम्ही त्या जागी CAG म्हणून कुणातरी जुळवून घेणार्‍या ‘समजुतदार’ व्यक्तीची नेमणूक करालच. मग यथावकाश ही प्रकरणं रफादफा केली जातील.

    अशी शक्यता (खरं तर खात्रीच) उगीच काहीतरी आक्षेप घ्यावेत म्हणून बोलून दाखवत नाहीये. सरकारी क्षेत्रातला भ्रष्टाचार आणि सामान्य नागरिकाची छळणूक याविरुद्ध दाद मागण्याचं कायदेशीर व्यासपीठ म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC : Central Vigilance Commission) तुम्ही या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पदावर भ्रष्टाचाराचेच आरोप असलेले, अजून ज्यांच्याविरुद्ध चौकशी चालू आहे असे केरळचे मुख्य सचिव थॉमस यांची नेमणूक केलीत. ती चुकून नाही. फायलीवर त्यांच्याविरुद्धच्या गोष्टी लक्षात आणून दिलेल्या असून - विरोधी पक्षनेत्या, त्रि-सदस्यीय निवड समितीच्या एक सदस्य सुषमा स्वराज यांनी आक्षेप नोंदवलेला असून, तो डावलून तुम्ही त्यांच्या नेमणुकीच्या फाईलवर सही केली होती. (सोनिया गांधींनी सांगितलं म्हणून?) तर आता CAG पदावरही असंच कुणीतरी, देशात त्यांची टंचाई नाहीये, मुबलक उपलब्धता आहे. मॉन्सून सुरू झाला की गांजलेली जनता सर्व काही विसरून जाईल. नोव्हेंबरनंतर होणार्‍या निवडणुकांमध्ये पुन्हा तुम्हालाच निवडून देईल - कुणी सांगावं, पुन्हा पंतप्रधानही तुम्हीच व्हाल - तसं तुम्ही नुकतंच बोलून दाखवलंय. कमी बोलता, बोलता तेंव्हा अर्थपूर्ण बोलता अशी तुमची ख्याती असल्यामुळे तुमची विधानं गांभीर्यानं घ्यायला हवीत.

    मुद्दा हा आहे की CAG नी कोळसा घोटाळा समोर मांडला तेंव्हाच तुम्ही राजीनामा द्यायला हवा होता. कारण घोटाळ्याच्या काळात खाणकाम आणि कोळसा खात्याचे मंत्री तुम्हीच होतात. Under your watch - तुमच्या पहार्‍यावर असताना एवढी मोठी अनियमितता घडली. राजकारणात असून ज्यांच्याकडे सदसद्विवेक बुद्धी शिल्लक आहे, कारण तुम्ही मूळ धंदेवाईक राजकारणी नाही, मूळ जागतिक दर्जाचे अर्थशास्त्रज्ञ आहात, म्हणून तुमच्याकडून अपेक्षा होती की राजीनामा सुपूर्द कराल - नाहीतरी सोनिया गांधी, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी तो स्वीकारला नसताच, हे लक्षात घेऊन, प्रतिमा उजळणारी राजकीय चाल म्हणून का होईना राजीनामा द्याल अशी अपेक्षा होती.

    तो तर राहिला दूरच.

    आता अॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी, आत्ताचे मंत्री अश्विनीकुमार आणि अखेर तुम्ही स्वत: CBI नं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रात ढवळाढवळ केली, बदल केले असं सध्याचे CBI चे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी स्वत:च सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं - (हे एक आश्चर्यच!) एव्हाना हे निष्पन्न झालंय की तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात थोडे, काना-मात्रा-वेलांटीचे बदल केले नाहीत, चांगले मूलभूतच बदल होतील, अर्थच बदलेल, सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल होईल असे बदल केलेत.

    कोळसा खाण भ्रष्टाचाराचा तपास CBI कडे आहे. CBI थेट पंतप्रधानांच्या हाताखाली आहे, पंतप्रधानांनाच रिपोर्ट करतं. CBI गृह खात्यात न ठेवता, पंतप्रधानांकडे ठेवण्यामागचा मूळ हेतू आहे CBI ची विश्वासार्हता वाढेल. तर तुम्हीच CBI च्या तपासकामात ढवळाढवळ केलीत. भ्रष्टाचार हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्याच्या तपासात ढवळाढवळ करणं हा सुद्धा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यातून कोळसा खाण भ्रष्टाचार प्रकरणातले तुम्हीच एक आरोपी (सॉरी) आहात.

    आरोपी तर सोडाच, आपण एखाद्या केसमध्ये हितसंबंधी व्यक्ती असलो तर त्याच्या तपासकामातून स्वत: होऊन दूर व्हायचं असतं असं ‘नैसर्गिक न्यायाचं’ आद्य तत्त्व आहे.

    तर तुम्ही दूर होणं तर सोडाच,

    तुम्हीच ढवळाढवळ केलीत.

    CBI ची आधीच रसातळाला गेलेली प्रतिमा, विश्वासार्हता आणखी खड्‌ड्यात घातली. CBI च्या नि:पक्षपाती कठोरपणाचं लाजेकाजेस्तव शिल्लक असलेलं चिरगुटही काढून टाकलंत.

    त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं CBI ला ‘सरकारच्या पिंजर्‍यातला पोपट’ म्हंटलं.

    सर्वोच्च न्यायालयानं CBI ला आदेश दिले की या प्रकरणाबाबत आता पंतप्रधानांना रिपोर्ट न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयाला रिपोर्ट करावं.

    आणखी काय झालं म्हणजे राजीनामा द्याल?

    सर, प्लीज गो.

    तुमचा ‘डेबिट’ बॅलन्स्‌ फार वेगानं वाढत चाललाय. ‘गुडविल्‌’चं अकौंट ‘ओव्हर ड्रॉन्‌’ची निशाणी दाखवायला लागलंय.

UPA अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि  पंतप्रधान मनमोहनसिंग

    मूळ एक मितभाषी, सुसंस्कृत, कर्तबगार अर्थशास्त्रज्ञ आहात. समाजवादी आर्थिक धोरणांनी देशाची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचली होती तेंव्हा का होईना पण १९९१ मध्ये कॉंग्रेसला (तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह रावना!) तुमची आठवण झाली. तुम्ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं तारू वादळी खडकाळ समुद्रातून नीट जागतिकीकरण आणि विकासाच्या वाटेवर आणून सोडलंत. तेंव्हा तुम्ही वर्षाला १ रु. पगारावर देशाचं अर्थमंत्रीपद भूषवलं होतंत. पुढे २००४ मध्ये पंतप्रधानपदावर दावा सांगायला राष्ट्रपती भवनमध्ये गेलेल्या सोनिया गांधींची सदसद्विवेक बुद्धी राष्ट्रपती भवनातून बाहेर येताना त्यांना पंतप्रधानपदावर राहू देईना! तेंव्हाही पुन्हा पक्षाला तुमची आठवण झाली, चांगलंच झालं. त्यावेळी, त्यानंतर तुम्ही राज्यसभेवर गुवाहाटी (आसाम)मधून निवडून येत राहिलात. खरंतर राज्यसभेवर जिथून निवडून यायचं तिथले आपण ‘रहिवासी’ असावं लागतं, तसं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागतं. तुमचा गुवाहाटी - आसामशी रहिवासी म्हणून काही संबंध नाही. कागदपत्र काय कशाचीही करता येतात आपल्या देशात. पण तिकडे एक तांत्रिकता म्हणून, तुमच्या कर्तृत्वाकडे बघून देशानं फार मनावर घेतलं नाही.

    पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कालावधीत तुमचं सरकार ‘डाव्यां’नी पुरवलेल्या कुबड्यांवर उभं होतं तरी तुम्ही आर्थिक सुधारणा पुढे सरकवल्या. डाव्यांच्या किंवा ‘डाव्या विचारांचा अजून हँगओव्हर’ असल्यामुळे अजून डोकं जड असलेल्यांच्या विरोधाला पुरून उरत तुम्ही भारताच्या अटींवर भारत-अमेरिका नागरी सहकार्यचा अणु करार घडवून आणलात. २६/११ २००८ ला मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात देशाची बेअब्रू झाली.

    तरी जनतेनं पुन्हा सरकार बनवण्याची संधी तुम्हालाच दिली. तुमचं हे UPA-II स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातलं सर्वांत लाजिरवाणं, सर्वांत भ्रष्ट सरकार आहे. त्यांच्या शीर्षस्थानी बसून काय करताय?

   

फ्रेंच राज्यक्रांती

फ्रेंच राज्यक्रांतीपूर्वी भ्रष्ट-दुष्ट-निष्प्रभ-संवेदनाशून्य राजा-राणीचा एक भल्या मनाचा मंत्री होता मिराबो. जनता गांजलेली आहे आणि परिवर्तन आवश्यक आहे हे त्याला समजत होतं. पण तो काही करू शकत नव्हता. असाच रशियन क्रांतीपूर्वीचा रोमानॉव्ह सम्राट झार निकोलस दुसराच्या मंत्रीमंडळातला मंत्री स्टॅलिपिन्स. तुमची स्थिती त्या मिराबो, स्टॅलिपिनसारखी झालीय. एवढं होऊन सुद्धा मला वाटत रहातं की भ्रष्टाचाराचा तुमच्याकडे वैयक्तिक हप्ता पोचत नसणार. पण म्हणून काय? भ्रष्ट, सडलेल्या व्यवस्थेच्या शिखरावर बसलेले आहात. फ्रान्स किंवा रशियाप्रमाणे भारतात क्रांती होत नाही हे हताशपणे समजलंय मला.

    पण तुम्ही?

    मनमोहनिंसग, सर, प्लीज गो.