... आणि आपण सगळेच
![]() |
लेखांक ५७ |
सामान्य
नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
महाराष्ट्राचे ‘साहेब’ – भाग १ (एकूण ३)
यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मागच्या वर्षी लिहिलेली तीन लेखांची लेखमालिका ब्लॉगवरील मित्रांसाठी

पण ते जरा पुढचं. आधी शिवचरित्रामधे फलटण
भेटलं. शिवाजी महाराजांची सासुरवाडी म्हणून. (म्हणजे संभाजीचं आजोळ.) यशवंतराव
चव्हाण ‘साहेबां’चीही सासुरवाडी तीच - म्हणजे
सौभ्याग्यवती वेणुताईंचं माहेर. हेही नंतर कळलं. ४२’च्या चळवळीत सातारा
भागातल्या क्रांतीसिंह नानासाहेब पाटलांच्या नेतृत्वाखाली
चाललेल्या पत्री सरकारला फलटणचे संस्थानिक नाईक-निंबाळकरांचा छुपा पाठिंबा होता. पत्री सरकारचे
क्रांतीकारी ब्रिटिश अमदानीत कारवाया करून, लपण्यासाठी फलटण
संस्थानच्या प्रदेशात येत असत. त्यांना नाईक-निंबाळकर आश्रय देत असत.
अशा क्रांतीकारी हालचालींमध्ये स्वत: यशवंतरावही असत, त्यांचं तर काय, फलटण हक्काचंच ठिकाण
होतं. पुढे त्यांच्या मंत्रीमंडळात मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर एक कॅबिनेट
दर्जाचे मंत्री होते. सातारा जिल्ह्यातल्या ‘देवराष्ट्रे’ गावात एका
साध्यासुध्या घरात जन्मलेल्या, प्रेमळ आणि कठोर आईनं वाढवलेला एक ‘यशवंत’ स्वत:च्या कर्तृत्वावर
मुख्यमंत्री होतो आणि पिढीजात सरंजामी सत्ताधारी असलेले नाईक-निंबाळकर त्यांच्या
नेतृत्वाखाली मंत्री असतात, हे खरंच आधुनिक लोकशाहीचं रम्य दृश्य आहे.
त्याच फलटणला, न मागता आपणहून पहिलंच
पोस्टिंग मिळालं हे मला भाग्यच वाटत आलंय. सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कामाचा एक
भाग म्हणजे जमीनविषयक, महसुली कोर्ट केसेसचा मॅजिस्ट्रेट या नात्यानं निवाडा करणं.
असं महसुली न्यायालयाचं कामकाज सुरू केल्यावर मला विविध केसेसमध्ये राजकीय
नेत्यांचे निरोप यायला लागले. आमचा माणूस आहे... माझा कार्यकर्ता आहे... जरा
सांभाळून घ्या... वगैरे. गंमत म्हणजे काही वेळा कोर्टाच्या कामकाजात वकिलांनी
माझ्यासमोर कायदेशीर युक्तिवाद मांडून झाला की हळूच वकीलच मला सांगायचे... साहेब, त्या अमुकअमुक (राजकीय
पुढार्याचा) निरोप आहे... असं सांगण्यामधे फलटण बार असोसिएशनचे एक अत्यंत ज्येष्ठ
वकील होते आणि जास्त वेळा निरोप पाठवणार्यांमधले एक होते फलटण तालुका सहकारी
दुग्ध सोसायटीचे चेअरमन सुभाष शिंदे.
एक दिवशी कोर्टातला युक्तिवाद संपवून ‘त्या’ वकिलांनी मला ‘सुभाषराव शिंदेंचा’ निरोप सांगितला, या केसमधला माणूस
त्यांचा कार्यकर्ता आहे, निकाल त्यांच्यासारखा करा. आत्तापर्यंत असे
निरोप आले तर मी ऐकून घेत होतो, प्रतिक्रिया देत नव्हतो, पण निकाल माझ्या शुद्ध
बुद्धीला आणि कायद्याला अनुसरून देत होतो. पण आता जरा ‘निरोपां’चं प्रमाण वाढतंय असं
वाटलं म्हणून त्या दिवशी मी त्या वकिलांना जरा थांबायला सांगितलं. कोर्टाचं कामकाज
संपल्यावर बसायला सांगितलं आणि मग सांगितलं की सुभाषराव शिंदेंचा निरोप तुम्ही
मला पोचता करताय, तर आता माझा निरोप तुम्ही त्यांना पोचता करा. म्हणावं कोर्ट
केसेस्बाबत मला या प्रकारचे निरोप पाठवू नका. तुम्ही मला विकासाच्या, सामान्य लोकांच्या
कामांबाबत मध्यरात्रीसुद्धा सांगा, आनंदानं करेन, पण न्यायालयीन
कामकाजात ढवळाढवळ करू नका. तसा निरोप त्या वकिलांनी त्वरित पोचता केल्याचं कळलंच
मला,
कारण
दुसर्या दिवशी सुभाष शिंदेंचा मला फोन आला, भेटायचंय. म्हटलं जरूर
या. मी तयारीच ठेवली की आता काय, समक्ष भेटीत : समजता काय स्वत:ला, मी कोण आहे माहीतिय का? (शरद पवार यांचा n+1 वा हात!)... गडचिरोलीला पाठवीन वगैरे...
पुढच्या दिवशी हसतमुख सुभाषराव शिंदे आले ऑफिसात.
चहापाणी येतंय तोवर ते म्हणाले, तुमचा निरोप मिळाला, मला थेट फोन करून
तुम्ही स्वत:च कळवलं असतं तरी चाललं असतं, यापुढे कोर्टाच्या
कामाबाबत माझे निरोप येणं बंद होईल कारण प्रशासनाच्या बरोबरीनं विकासाला चालना
द्यायची - भांडत बसायचं नाही - चांगल्या अधिकार्याला त्रास द्यायचा नाही, ही आम्हाला यशवंतराव
चव्हाण साहेबांची शिकवण आहे.
तेव्हा ‘साहेब’ जाऊन ४ वर्षं झाली होती. त्यांनी
जोपासलेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव अजून टिकून होता. फलटणलाच पुढे माझा बाबासाहेब
मोरेंचा परिचय झाला आणि स्नेह वाढत गेला. ते सौ. वेणुताईंचे सख्खे बंधु. साध्या
वेशात रहाणारा साधा, सात्त्विक माणूस. साधंच बोलत
असले तरी त्याच्यामधला एक अकृत्रिम पारदर्शक माणूस व्यक्त व्हायचा. महाराष्ट्राचे ‘साहेब’ म्हणजे आपला मेव्हणा
असा तोरा त्यांनी मिरवला नाही.
फलटणच्याच सौ. वेणुताई विद्यालयातल्या एका
कार्यक्रमात मग सुभाष शिंदेंनी ‘साहेबां’च्या शिकवणुकीचं आणखी
निरूपण केलं; लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही विकासाच्या रथाची दोन
चाकं आहेत, त्यांनी परस्पर
समन्वयानं विकासाला गती द्यायला हवी, ‘साहेबां’चा तर, विशेषत: ICS/IAS अधिकार्यांवर फार
भरवसा होता.. वगैरे. सुभाष शिंदेंनी ‘साहेबां’च्या खास
विश्वासातल्या काही अधिकार्यांची नावं घेऊन सांगितलं की प्रसंगी ते अधिकारी ‘साहेबां’चे कपडेही सांभाळत असत
आणि विदेश प्रवासात ते अधिकारी ‘साहेबां सोबत’ असले तर सौ.
वेणुताईसुद्धा निर्धास्त असत. नंतर बोलताना मी म्हणालो की ज्यांचे कपडे
सांभाळण्यातही सन्मान वाटावा असे होते यशतंतराव चव्हाण. आता आम्ही कुणाचे
(कुणाकुणाचे) कपडे सांभाळायचे (की काढायचे) हा एक मोठाच प्रॉब्लेम आहे!

देशभर कार्यकर्ता म्हणून असं वावरतानाच
प्रशासकीय सेवांचं स्थान, महत्त्व, संधी मला लक्षात आली.
तेव्हा अभ्यास करून स्पर्धापरीक्षांना बसलो. मार्गदर्शनाची कसलीच व्यवस्था नव्हती.
१९८६ मध्ये मुख्य लेखी
परीक्षा पार झाल्यावर आता दिल्लीला मुलाखतीसाठी जायचं तर माहिती कुठंय की ही
मुलाखत ही काय भानगड आहे, कशाशी खातात, तयारी काय करायची? म्हणून आगाऊ
अननुभवाच्या आधारावर मी दिल्लीलाच थेट फोन लावला डॉ. वसंतराव गोवारीकर यांना -
पंतप्रधानांचे राजीव गांधींचे विज्ञान - तंत्रज्ञान विषयक सल्लागार! त्यांना मी
सल्ला विचारला की मुलाखतीची तयारी कशी करू!
दिल्लीत गेलो की त्यांच्या (किंवा श्रेष्ठ जल-तज्ज्ञ
माधवराव चितळे यांच्या) घरी रहायचो ना! त्याचा गैरफायदा. तर डॉ. गोवारीकरांनी मला, त्यांचे साडू, निवृत्त ICS अधिकारी एस्. बी. कुलकर्णी यांचा
पुण्यातला फोन नंबर दिला, मी त्यांच्याशी बोलतो, मग तू त्यांना भेट, ते स्वत: पूर्वी UPSC वर होते. तसा भेटलो. कुलकर्णी सर यशवंतराव
चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते. जुन्या पिढीचे, ताठ, करारी अधिकारी.
पूर्वीच्या मुंबई राज्यातले ‘पोलादी चौकटी’च्या परंपरेला शोभणारे
ICS अधिकारी. १ मे १९६० ला महाराष्ट्र
राज्याची स्थापना झाल्यावर त्यांनी ICS मधल्या महाराष्ट्र
केडरला पसंती दिली. ते मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते. एस् बी. कुलकर्णी सरांनी
सांगितलं की ‘साहेबां’ची सरकारी अधिकार्यांना सक्त सूचना असायची
की तुम्ही निर्भीडपणे आणि निष्पक्षपणे आम्हाला सल्ला द्या, तुमचं मत सांगा, प्रसंगी आमचं काही
चुकतंय असं वाटत असेल तर तसंही स्पष्टपणे सांगा, आम्ही त्याचं स्वागतच
करू. पुढे मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुलेही भाषा अशीच वापरायचे. पण ती खरीच समजून खरंच
परखड सल्ला देणार्या अधिकार्यांची एका रात्रीत कुठेतरी खबदाडीत बदली करायचे. पण
चव्हाण साहेब बोलल्या शब्दासारखेच वागायचे. खरं म्हणजे स्वत:च्या नेतृत्वावर
विश्वास असलेला कप्तानच अशी भाषा बोलू शकतो. सरकारी अधिकार्यांनी निर्भीड सल्ला
द्यावा, तो लोकहितासाठी ‘ओव्हररूल’ करायचा असेल तर तसे
संवैधानिक-सनदशीर अधिकार त्या त्या पातळीच्या लोकप्रतिनिधी, मंत्री-मुख्यमंत्री
यांना आहेतच. पण ‘ओव्हररूल’ करण्याची हिंमत हवी ना. सरकारी
अधिकार्यांनी खालून आपल्याला हव्या तशा फायली ‘रंगवून’ आणाव्यात, आपल्याला हव्या
त्याप्रमाणे कायद्यात ‘बसवून’ आणाव्यात आणि आपण फक्त
‘कोंबडा’ करावा - म्हणजे उद्या
त्या फायलीमुळे लटकायची वेळ आली तर आधी मान सरकारी अधिकार्याची लटकेल, आपण सांगायला मोकळे की
सरकारी अधिकार्यांनीच चुकीची माहिती माझ्यासमोर ठेवल्यामुळे (किंवा योग्य माहिती समोर
न ठेवल्यामुळे) मी सही केली... असं सगळं जे दुतोंडी, कचकड्याचं, दुष्ट, भ्रष्ट, ढोंगी नेतृत्व सध्या
महाराष्ट्राला लाभलं त्यांनी जरा ‘साहेबां’च्या चरणांचं
प्रशासकीय तीर्थ प्राशन केलं तर महाराष्ट्राचं कल्याण होईल. एस्. बी. कुलकर्णी सर सांगत
की महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनात
सुद्धा एक विश्वासाचं आणि भारावलेलं प्रेरित वातावरण होतं, की आपल्याला
महाराष्ट्र राज्य देशातलं सर्वांत प्रगत क्रमांक एकचं राज्य बनवायचंय आता गुजरात
केडरमधले माझे मित्र सांगतात की नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सध्या गुजरातमधे
असं वातावरण आहे. सध्याचा गुजरात शेती, पाणी, वीज, उद्योग, प्रशासन, दळणवळण सर्वच
क्षेत्रांत वेगानं घोडदौड करतोय. साठीच्या दशकात यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखाली
महाराष्ट्र असाच सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत होता. बंगालमधल्या वाढत्या जाचाला
कंटाळून टाटांना बाहेर पडायचं असेल, तर तेव्हा ‘साहेबां’च्या नेतृत्वाच्या
दूरदृष्टीमुळे टाटा उद्योगसमूह आपला बंगालमधला उद्योग आवरता घेऊन महाराष्ट्रात -
पुण्यात येत होता, आता ‘नॅनो’ प्रकल्प गुजरातमध्ये
जातो. ‘साहुकार (म्हणजे उद्योजक) हे तो राज्याचे भूषण’ हे शिवाजी महाराजांचं
आज्ञापत्र अवगत झाल्यासारखं यशवंतरावांचं नेतृत्व होतं. आता उद्योगव्यवसाय
महाराष्ट्राबाहेर जाताहेत, विकासाची गती मंदावतेय. महाराष्ट्र देशाच्या
आणि जगाच्या तुलनेत मागे पडतोय. गुजरातच काय, अंधाराची गुहा समजला गेलेला बिहारसुद्धा
पुढे जातोय पण महाराष्ट्र भ्रष्टाचार, जातीजातींचे लढे, स्त्रियांवरील अत्याचार
यात प्रगती करतोय. ‘साहेबां’च्या जन्मशताब्दी वर्षात बाकी सगळं बाजूला
ठेवून एवढं एक जरी ठरवलं, राजकीय नेतृत्वानं - की महाराष्ट्र भारतात आणि भारत जगात - नंबर
एकचं राष्ट्र बनवायचं - तर ती साहेबांना खरी आदरांजली ठरेल.
No comments:
Post a Comment