सत्तेसाठी सार्वभौमत्वाला धोका

      केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागली आहे. सत्तासंघर्षाच्या नादात, स्वत:ची खुर्ची वाट्टेल ते करून टिकवण्याच्या धुंदीपायीच पूर्वी आपण स्वातंत्र्य - सार्वभौमत्व गमावलं. अजूनही अक्कल आली नाही तर परत ते गमावू. स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व कोणाला शाश्वत लिहून दिलेलं नाही. सत्ताधारी वर्गाचा विवेक हरवतो तेव्हा स्वातंत्र्य धोक्यात असतं. 

      प्रश्न हा नाही की केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलले की संघ-भाजप  `हिंदू’  (की भगव्या?) दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देतात. भारत देश लोकशाही आहे, प्रत्येकाला आपल्या मताचा अधिकार आहे - आणि त्याचा सन्मानच राखला जायला हवा. आपल्याला न पटणार्‍या विचारधारा - संघटना - पक्षांचा विरोध करण्याचं संपूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे - असायलाच हवं, अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही सर्वस्वी सन्मानच राखला जायला हवा. संसदीय लोकशाहीत पक्षीय राजकारण, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्नही चालणार - सत्तेत येणं आणि आल्यावर टिकून राहणं यासाठी राजकारणं करण्याचाही सर्व पक्षांना हक्क आहे. पण त्या नादात सारं तारतम्यच हरवून आपण शत्रूला मदत करतो आहोत आणि आत्ता फार पक्षनिष्ठेचं प्रदर्शन करून आपण फार आपली सत्ता बळकट करतो आहोत अशा लई शहाण्या भ्रमात वावरताना भारताच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या नरडीला नख लावण्याचं कृत्य करतो आहोत याचं तारतम्य हरवून, ताळतंत्र सुटल्यासारखं विधान आहे सुशीलकुमारांचं. अंतुले, दिग्विजय सिंग, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शिद, कपिल सिब्बल अँड कं. ही फाटक्या तोंडाचीच माणसं आहेत. ते सुशीलकुमारांच्या पाठीशी उभे राहिले तर नवल नाही, पण आता संपूर्ण कॉंग्रेस पक्षच या विधानाच्या पाठीशी आहे. नुकतेच नवनिर्वाचित राजपुत्र राहुल गांधीही मागेच अमेरिकेच्या राजदूताला म्हणाले होते की ‘हिंदू’ दहशतवाद हा आमच्यासमोरचा खरा धोका आहे. तेव्हा ही कॉंग्रेसची अधिकृत पक्षीय स्ट्रॅटेजी आहे.

            एका विधानासरशी सुशीलकुमार शिंदे पाकिस्तानचे हीरो ठरले, भारताचा ‘वॉंटेड’ दहशतवादी हफीज सईदनं, दहशतवादी संघटना जमियत-उद्-दावा नं सुशीलकुमारांचं अभिनंदन केलं - हे फारसं महत्त्वाचं नाही. भारताची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धोक्यात आली, यापुढे आणि यापूर्वीही घडलेल्या अनेक दहशतवादी घटनांच्या संदर्भात आता भारताकडेच बोट दाखवणं सोपं होऊन बसलं, हा खरा धोका आहे.

            भारताच्या दोन जवानांची मुंडकी तोडली, सलमान खुर्शिदसकट सरकार म्हणतं संयम ठेवा. पाकिस्तानशी मैत्री प्रक्रिया अबाधित ठेवा. क्रिकेट, हॉकी (बेटिंग, मॅच फिक्सिंग, दुबई, दाऊद, कराची) नीट चालू ठेवा. पण देशाअंतर्गत विरोधी पक्षांशी वागताना मात्र संयमाची भाषा संपते. तिथे बघून घेऊ, जशास तसे उत्तर देऊ च्या गर्जना, वल्गना चालू होतात. रोज डोळ्यांमध्ये, पाठीमध्ये, छातीमध्ये भोसकणारा ‘इस्लामिक’ दहशतवाद दिसेनासा होतो. तो दहशतवाद ‘इस्लाम’च्या नावाखाली केला जातो, तरी त्याला ‘इस्लामिक’ म्हणायचं नसतं. पण मालेगाव - मक्का मस्जिद - समझौता एक्स्प्रेस (सगळे अजून आरोप - सिद्ध काहीही नाही, ‘इस्लामिक’ दहशतवादाच्या शेवटी घटना शाबित झाल्यायत) ला ‘हिंदू - भगवा’ म्हणताना यांची खोटी सेक्युलर जीभ सहजपणे टाळूला लागते! तेव्हा तो देशातल्या 85% जनतेचा अपमान नसतो! किंवा पाच हजार वर्षांच्या सहिष्णु सर्वसमावेशक भारतीय परंपरेतल्या त्यागाच्या, वैराग्याच्या आणि पराक्रमाच्या, वारकर्‍यांच्या आणि धारकर्‍यांच्या रंगाचा अपमान नसतो! कायदा हातात घेणार्‍या सर्वांवरच जात-पात-धर्म-पंथ भेद न करता समान आणि कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पण अफजल गुरूबाबत निर्णय सुद्धा न घेणारं सरकार जेव्हा उठून सरसकट ‘हिंदू - भगवा’ दहशतवाद या संज्ञा वापरतं तेव्हा सेक्युलरवादाचा सोपा अर्थ ठरतो : अल्पसंख्याकांचा अनुनय आणि ‘हिंदू’ ते सर्व काही धरून ठोकणे. सेक्युलरवादाचा हा अर्थ होत असेल तर तो सेक्युलरवादही गंभीर रित्या धोक्यात आहे. परिणामी देश, लोकशाही, राज्यघटना - सर्व स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आहे. अचानक सुशीलकुमार शिंदे आणि अकबरुद्दिन ओवेसी एका सुरात, एका शब्दात बोलायला लागलेत.

            तिकडे अमेरिकेच्या कोर्टात याच सप्ताहात तहव्वुर राणा आणि दाऊद ऊर्फ डेव्हिड हेडली यांना शिक्षा झाल्या. पण त्यांना मुंबई हल्ला (2008) प्रकरणी भारताच्या ताब्यात द्यायला अमेरिकेनं अजूनही नकारच दिलाय. मुंबईवरच्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला चार वर्षं उलटून गेलीत. तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानामुळे पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबला फाशी देण्यापलिकडे सरकारनं काहीही केलेलं नाही. मौलवी अझर मसूद, झाकिउर्‌ रहमान लाखवी आणि हाफिज सईद हे आरोपी पाकिस्तानात मोकाट फिरताय्‌त. भारताविरुद्ध (हिंदूंविरुद्ध - अकबरुद्दिन ओवेसी आणि सुशीलकुमारांप्रमाणेच) भयानक हिंसक रक्तपाताची भाषा बोलत फिरताय्‌त. पण पाकिस्तान सरकार काखा वर करतंय. भारतानं पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करायला हवं. त्याऐवजी काळाची विकृती म्हणजे सुशीलकुमारांच्या कृपेनं आता UN नं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेली जमियत-उद्-दावा च मागणी करतेय की भारताला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करा!! IC -814, मुंबई हल्ला... इ. अनेक प्रकरणांत हे सिद्ध झालंय की लष्कर-ए-तय्यबा (किंवा पाट्या बदलून ‘जमियत-उद्-दावा’) सारखे ‘नॉन-स्टेट अॅक्टर’ च नव्हे तर भारतातल्या दहशतवादी कृत्यांमागे पाकिस्तान सरकार, सैन्य, आय.एस्‌.आय. आहे. त्यावर भारत सरकारची कृती शून्य. शून्य म्हणजे अगदी सर्वस्वी शून्य - उलट व्हिसा शिथिलीकरण, क्रिकेट-हॉकी-पाकिस्तानी कलाकार, व्यापार (आणि बेटिंग, हवाला वगैरे) ला चालना. उठून सरसकट संघ-भाजप वरच आरोप की ‘हिंदू - भगव्या’ दहशतवादाचं प्रशिक्षण देतात. बरं देतात, तर देशाचे गृहमंत्री तुम्हीच आहात ना, करा आवश्यक ती कारवाई. पण तसं नाही, हेतू राजकीय आहेत, सत्ताकारणाचा स्वार्थ आहे. देशाचा मुख्य विरोधी - पूर्वीचा आणि आपसातल्या लाथाळ्या आवरता आल्या तर कदाचित भावी, सत्ताधारी पक्ष, त्या पक्षाच्या पाठीशी असलेली ‘जगातली सर्वांत मोठी स्वयंसेवी संघटना’ यांना एका फटक्यात दहशतवादी म्हणताना सुशीलकुमारांची वयोवृद्ध जीभ चाचरली नाही.

            2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागलेत. लोकभावना, जनमत कॉंग्रेसच्या विरुद्ध आहे, अगदी नुकत्याच राज्याभिषेक झालेल्या जन्मजात राजपुत्र राहुल गांधीच्याही विरुद्ध आहे. भिंतीला पार पाठ टेकलेली कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकार काही तरी - काहीही - वाट्टेल ते करून परत उसळी घेऊ पहातेय. मग त्या नादात पाकिस्तानला मदत झाली, जगात भारताची विश्वासार्हता धोक्यात आली तरी बेहत्तर. म्हणून म्हणावं लागतं की कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकारच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागलीय.

            सुशीलकुमार शिंदेंना मी व्यक्तिश: ओळखतो ते एक सुसंस्कृत, हसतमुख, रसिक व्यक्तिमत्त्व म्हणून. प्रशासनात काम करताना तरी त्यांच्याविषयी माझ्याकडे चांगलेच अनुभव आहेत. पण पूर्वीसुद्धा देशाचं सार्वभौमत्व कुणा राज्यकर्त्यानं मुद्दाम शत्रूच्या हवाली केलं नाही. स्वत:ची सत्ता टिकवण्याच्या तत्त्वशून्य राजकारणापायी ज्यांनी शत्रूला चूड दाखवून घरात घेतलं, त्यांनी अंती स्वत:ची सत्ताही गमावली, किंवा ती सुद्धा शत्रूशी तडजोड करून, गुलामी पत्करून टिकवली. ज्यांनी स्वत:च्याच जनतेवर अत्याचार केले, स्वत: अय्याशी केली - त्यांनी पण देशाचं सार्वभौमत्व गमावलं. पुन्हा असं होणारच नाही अशा ऐतिहासिक धुंदीत आपण सगळेच न रहाणं बरं, विशेषत: भारताचा इतिहास शत्रूच्या सतत झालेल्या आक्रमणांनी भरलेला असताना.