राज्यघटनेची पायमल्ली

   
राष्ट्रीय परिस्थितीची कडवट कडवी गायली तरी माझं गाणं पुन्हा पुन्हा मूळ ध्रुपदावर येतंच..... ‘या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच’ - आपण सगळेच म्हणजे निव्वळ आपण सगळेच - हिंदू-मुस्लिम-बौद्ध-जैन-शीख-ख्रिश्‍चन-धर्म/देव मानणारे, न मानणारे... पण भारतावर,राज्यघटनेवर निष्ठा ठेवून जगू पहाणारे आपण सगळेच, या कोणत्या देशात राहतो?
    हैदराबादमधल्या इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटना / पक्षाचे आमदार अकबरुद्दिन ओवैसी जाहीर भाषणात म्हणाले, ‘पोलिस मधे नसतील तर देशातल्या शंभर कोटी हिंदूंना पंधरा मिनिटांत खतम करू’. हे बोलतो आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेतला आमदार !
    आता त्यावर बघू, चौकशी करू, मूळ विधान तपासून पाहू..... असं ‘ठंडा करके खाओ’ चालचलन चालू आहे.
    फेसबुकवरच्या कॉमेंटवरून महाराष्ट्र पोलिसनं केस केली म्हणून राज्य सरकारकडे खडसून विचारणा केली म्हणून राज्य सरकारकडे खडसून विचारणा करणार्‍या सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांनी आंध्र प्रदेश सरकारकडे या विधानावर काही विचारणा केली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    धार्मिक आधारावर मुस्लिम समाजाला राखीव जागा ठेवण्याचा सर्वस्वी घटनाबाह्य पायंडा पाडण्याचा प्रयत्‍न करणार्‍या आंध्र प्रदेश आमदार अकबरुद्दिन ओवैसींकडे काही विचारणा केली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचा इतिहास काही फार देशभक्‍तीचा असल्याचं म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात एकरूप व्हायला नकार देत भारताच्या ऐन मध्यभागी  आणखी एक पाकिस्तान निर्माण करायचा प्रयत्‍न करणार्‍या निजामाची पाठराखण करणारी ही संघटना. त्या निजामानं कासीम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली स्वतःच्याच संस्थानातल्या जनतेवर अत्याचार करायला सुरुवात केली त्या रझाकारांची पाठराखण करणारी ही संघटना.
    ओवैसींचं विधान एवढं भयंकर हिंसक आहे की इंडियन पिनल कोडच्या अनेक कलमांखाली फौजदारी गुन्हा नोंदवून, त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर उभं केलं पाहिजे. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणं, जातीय सलोखा धोक्यात आणणं, सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था यांना बाधा पोचवणं.... अशी अनेक कलमं. विधानसभेच्या पटलावर नाही. तेव्हा त्यांना लोकप्रतिनिधीला लागू असलेलं संरक्षणही मिळू शकत नाही. आमदार ओवैसींचं वर्तन प्रतिनिधित्वाच्या कायद्याचाही भंग करणारं आहे. त्यावर कारवाईचे अधिकार विधानसभेच्या सभापतींचे आहेत. ‘लोकप्रतिनिधीस अशोभनीय वर्तन’ आणि ‘अनैतिक वर्तणूक’ या सदरांखाली सभापतींनी ओपैसींना निदान ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यायला हवी. दिली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    अशी काही नोटीस किंवा कारवाई वगैरे तर सोडाच, याआधीच याच आंध्र प्रदेश सरकारनं मुस्लिम ओबीसींना (हा काय प्रकार असतो?) धार्मिक आधारावर राखीव जागा ठेवल्या. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं त्या अवैध, घटनाबाह्य ठरवल्या. त्यावर आंध्र प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अपील दाखल करून घेऊन  उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली! म्हणजे प्रत्यक्षात आंध्र प्रदेश सरकारला धार्मिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला ‘तात्पुरती’ परवानगी दिली. सर्वोच्य न्यायालयानं अजून निकाल दिलेला नाही, पण आंध्र प्रदेशमध्ये धार्मिक आरक्षणाची कर्यवाही चालू झालीय. मामला अजून ‘न्यायप्रविष्ट’ असतानाच केंद्रीय अल्पसंख्याक खात्याचे तत्कालीन मंत्री, व्यवसायानं वकील असलेले सलमान खुर्शिद यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जाहीर केलं की काँग्रेस उत्तर प्रदेशात मुस्लिम समाजासाठी ९% राखीव जागा ठेवेल. सुदैवानं मुख्य निवडणूक आयुक्‍त इकबाल कुरेशी यांनी तो आचारसंहितेचा भंग ठरवला. घोषणा थांबली. पण काँग्रेसचे इरादे तर जाहीर दिसलेच.
    या सलमान खुर्शिद यांनी सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वडरांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर वडरांचा ठाम बचाव केला. वडरा तुमचे कोण, तुम्ही त्यांचा बचाव का करता असं सलमान खुर्शिदना विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘अरे क्यू नही करेंगे, सोनियाजी के लिए हम जान भी देंगे’. त्यांना भ्रष्टाचार आणि निष्ठेचं बक्षीस मिळालं, सलमान खुर्शिद भारताचे परराष्ट्र मंत्री झाले. (एसेम कृष्णांच्या जागी सलमान खुर्शिद म्हणजे आगीतून फुफाट्यात, सगळे एकाच माळेचे मणी, एकाला झाका दुसर्‍याला काढा, उडदामाजी काळे-गोरे.... सगळ्या म्हणी अपुर्‍या पडतात !) मुद्दा हा आहे की या सलमान खुर्शिद यांनी अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री असताना, अर्थातच सरकारच्या संमतीनं एक विधेयक प्रस्तुत केलं होतं ‘कम्युनल व्हॉयलन्स बिल’. या विधेयकानुसार कुठल्याही प्रकारची जातीय दंगल झाल्यास त्याला बहुसंख्याक जमातच जबाबदार धरली जाईल. हे कुठलं कायद्याचं राज्य? ही कसली कायद्यासमोर सर्वांची समानता ? आणि कायद्याचं सर्वांना समान संरक्षण याची ही व्याख्या काय ? अनेक घटनातज्ज्ञ आणि न्याधीशांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या घटनात्मकतेबाबत आक्षेप उपस्थित केल्यावर तूर्त  ‘कम्युनल व्हॉयलन्स बिल‘ शीतपेटीत बंद करण्यात आलंय. पण मुळात असा इतका एकांगी कायदा करावासा वाटतो, केलेला खपून जाईल, लोकांना चालेल असं वाटतं यातच मोठा धोका आहे. असा काही कायदा परत पुढे सरकावला जाईल याचा धोका अजून संपलेला नाही. या कायद्यानंतर आता फक्त बहुसंख्याक जनतेवर जिझिया कर लागू करणंच शिल्लक राहतं !
    केंद्र सरकारनं भारतीय मुस्लिम समाजाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल देण्यासाठी सच्चर आयोग नेमला. या अहवालानं मुस्लिम समाजातील गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, बेरोजगारी, स्त्रीची हलाखीची स्थिती यावर विदारक  प्रकाश टाकला. या समस्या सोडवण्याची ठाम पावलं टाकण्याऎवजी सरकार फक्‍त मतांचं राजकारण करून विकासाच्या निर्णयांना धार्मिक आधार देऊन घटनात्मक व्यवस्थेला धोका निर्माण करतंय. सच्चर आयोगानं भारतीय मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणावर प्रकाश टाकला, तर रंगनाथ मिश्रा आयोगानं त्यावर उपाय सुचवणार्‍या शिफारसी केल्या. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी लक्षात येतं की मिश्रा आयोगाच्या शिफारसी आणि १९२७ मध्ये सायमन कमिशनसमोर मुस्लिम लीगच्या वतीनं महम्मद अली जीनांनी सादर केलेल्या ‘१४ कलमी मागण्या’ यामध्ये खूप साम्य आहे. (त्या १४ कलमी मागण्यांचा आराखडाही जीनांना तत्कालीन ‘हिंदुस्थान टाईम्स‘चे संपादक दुर्गादास यांनी करून दिला होता ! ) फुटीरतेचं राजकारण, फाळणी आणि रक्‍तपात यातून आपण अजूनही काहीच शिकलो नाही का ?
    आद्य घटनाकारांनी राज्यघटनेच्या चौथ्या अध्यायातल्या ४४ व्या कलमानुसार ‘राज्यशासनाला दिशादर्शक तत्त्व‘ आखून दिलं की देशाची तयारी करवून ‘समान नागरी कायदा‘ लागू करणं ही शासनाची जबाबदारी राहील. ती पार पाडणं तर दूरच राहिलं, ही सगळी अगदी उलट, विकृतच वाटचाल चालू आहे. ओवैसींची मु्क्‍ताफळं  ही त्याचीच विषारी फळं आहेत.