… आणि आपण सगळेच
 |
| लेखांक ७१ |
सामान्य नागरिकाच्या
दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
महाराष्ट्र : शिक्षणात घसरण
पाऊस झाला आणि सारं वातावरण कसं क्षणार्धात
पालटून गेलं.
जागतिक जाणकार सांगतात की यापुढची
देशादेशांची युद्धं पाण्याच्या प्रश्नावरून होतील. त्याबाबतीत तिबेटवरचं चीनचं
सार्वभौमत्व मान्य करून भारतानं स्वत:ची स्थिती भयंकर अडचणीची करून घेतली. सिंधु, ब्रह्मपुत्रेसकट
पाण्याच्या स्रोतांवर आता चीनचं नियंत्रण आहे.
पण पाण्यावरून भांडणासाठी भारत-चीन इतक्या
दूरवर जाण्याची गरजच काय? आपला पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा आहे
की.
मग आधी हवामानशास्त्राचा अंदाज आला, की मॉन्सून वेळेत सुरू
होईल आणि एकूण पाउस सरासरीएवढाच पडेल. तेंव्हाच गारव्याची, ओलाव्याची झुळूक आली
होती.
गंमत आणि आश्चर्य म्हणजे वर्तवलेल्या
अंदाजाप्रमाणे खरंच वेळेत पाऊस आलाय. क्षणार्धात विसरायला झाल्या सार्‍या समस्या.
टेंपरेचर उतरलं. टेंपर्सही उतरली. आता पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत, पाणीटंचाईपर्यंत हे
असंच. इतकं आपलं समाजमन ‘आशुतोष’ आहे.
वेळेत आलेल्या पावसामुळे पालटलेल्या
वातावरणानं, नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय की औद्योगिक आणि
सेवा क्षेत्रांच्या कितीही वार्ता केल्या तरी मॉन्सूनवर आपण किती मूलभूत आणि
प्राथमिक रित्या अवलंबून आहोत. महाराष्ट्राच्या तर उत्पन्नाच्या % जवळजवळ ९०% भाग उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातून येतो. शेती
क्षेत्राचा १०% च्या थोडा वर आहे.
तरी मॉन्सूनच्या धारा वेळेत वर्षल्या तर वातावरण पालटतं.
मॉन्सून वेळेत आल्याच्या आनंदात मुंबईकर
दरवर्षीची हलाखीची स्थिती नव्या जोमानं सोसतो. पाणी साठण्यासाठीच बांधलेल्या
चौकांमध्ये दरवर्षीप्रमाणे पाणी साठतं. रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली बुडून जातात.
पाऊस. दहशतवाद. जनजीवन विस्कळीत. रोज मरे त्याला कोण रडे. वृत्तवाहिन्यांनीही
आधीच्या वर्षीचं ‘फूटेज’ दाखवलं तरी कोणाला शंका पण येणार नाही. शिवाय
जनजीवन विस्कळीत व्हायला पावसाची गरजच नाहीये. जनजीवन आता आणखी काय विस्कळीत
व्हायचं राहिलंय! पाऊस तर आला! खूप झालं!
* * *
पाऊस वेळेत आला यापेक्षा आश्चर्याची गोष्ट
म्हणजे १० वी, १२ वी चे निकाल आधी जाहीर
झालेल्या वेळापत्रकानुसार वेळच्या वेळी लागले. सर्वसाधारणपणे घोळ, राडा न होता लागले. १२ वी च्या निकालात काही
विषय,
काही
विद्यार्थ्यांचे निकाल वादग्रस्त झाले. पण बोर्डानं मूळ उत्तरपत्रिका दाखवायची
भूमिका घेतली. काही विद्यार्थ्यांबद्दल तरी दिसून आलं की त्यांनी उत्तरं लिहिलीच
नव्हती.
१० वी, १२ वी चं काय, चक्क चझडउ नं सुद्धा राज्य
नागरी सेवा परीक्षांचे निकाल, पुढच्या परीक्षेपूर्वी लावले! अरे काय
चाल्लंय काय! आता, मुळात पूर्वपरीक्षा घेण्यात पुरेसे राडे केले. आधी
फेब्रुवारीत होईल असं जाहीर केलेली पूर्वपरीक्षा कोणतंही कारण न देता, रविवार ७ एप्रिलला होईल असं
जाहीर केलं. मग सर्व्हर, डेटा क्रॅश. राडा. परीक्षा शनिवार १८ मे. आयोगाच्या परीक्षा कायम रविवारी होतात
कारण इतर परीक्षांशी त्या क्रॉस होऊन, विद्यार्थ्यांची संधी
जाऊ नये. तर महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून प्रथमच आयोगाची परीक्षा शनिवारी
ठरवण्यात आली. मग काय करणार्‍यानं तरी लाजावं किंवा बघणार्‍यानं तरी या
हिशोबानं विविध विद्यापीठांनाच विनंती करावी लागली की तुमचे १८ मे चे पेपर्स जरा
बदलून नंतरच्या तारखेला घ्या. दु:खात सुख इतकं की मुंबई, पुणे, धउचजण, शिवाजी, इअचण, डठढ... इ.
विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे बघून १८ मे चे पेपर्स बदलले.
बाकी कमी-अधिक प्रमाणात राडेबाजी आणि राजकारणं चालू आहेतच. पण मुंबईच्या पहिल्या
पावसात विस्कळीत होणार्‍या जनजीवनाइतकेच विद्यापीठांमधले राडे नेहमीचेच आहेत. आता
या एका मुद्द्यावर विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताची वर्तणूक केली, हे विशेष.
शेवटी एवढ्या सगळ्या राड्यानंतर चझडउ ची
पूर्वपरीक्षा १८ मे ला बर्‍यापैकी नीट पार पडली. इतकंच नाही
तर उडअढ च्या रूपानं पुढचं पाऊल पडलं. आणि ऋृड, उडअढ दोन्ही
प्रश्नपत्रिका चांगल्या दर्जाच्या होत्या. आता तर आयोगानं आपल्या वेबसाईटवर
उत्तरांच्या ‘कीज्‌’ वेळच्या वेळी जाहीर केल्या. म्हणजे हे
पारदर्शकतेमधलं पुढचं पाऊल. विद्यार्थ्यांनाही आपला ‘परफॉर्मन्स्‌’ पाहून करियर
घडवण्याच्या पुढच्या कामाला लागता येईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा सगळाच कारभार
असा झाला तर किती बरं बरं होईल!
राज्याच्या १० वी, १२ वी च्या निकालांत
पासाचं प्रमाण ८५-८८ टक्क्यांच्या पार पोचलेलं दिसतंय. आजपर्यंत
प्रसिद्ध झालेला ‘लातूर पॅटर्न’च ७३-७४ टक्क्यांपाशी अडखळलेला दिसतोय. मला आठवतंय काही
वर्षांपूर्वीपर्यंत १० वी, १२ वी च्या निकालाचं
प्रमाण ५० ते ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचं. मग ते ७०-७२ च्या पलिकडे पोचलं. आता ८०-८५ टक्के. काय झालं, महाराष्ट्रातली
मुलं-मुली एकदम जास्त हुशार झाली का, जास्त अभ्यास करायला
लागली,
का
एकूणच शिक्षक आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारला, की ज्यामुळे
महाराष्ट्राचे निकाल आता
८०-८५ टक्क्यांपर्यंत पोचलेत? एवढं खरं की जास्त जण १० वी, १२ वी पास म्हणजे तेवढी जास्त उच्च शिक्षणाला मागणी निर्माण होणार, तेवढ्या जास्त संस्था, जास्त कॉलेजेस्‌... (पुढे जास्त सुशिक्षित बेरोजगारी... वगैरे!) जास्त विद्यापीठांची सुद्धा आवश्यकता पडेलच.
८०-८५ टक्क्यांपर्यंत पोचलेत? एवढं खरं की जास्त जण १० वी, १२ वी पास म्हणजे तेवढी जास्त उच्च शिक्षणाला मागणी निर्माण होणार, तेवढ्या जास्त संस्था, जास्त कॉलेजेस्‌... (पुढे जास्त सुशिक्षित बेरोजगारी... वगैरे!) जास्त विद्यापीठांची सुद्धा आवश्यकता पडेलच.
महाराष्ट्राच्या १० वी, १२ वी चे अभ्यासक्रम अजून
बदलत्या काळानुसार पुरेसे अद्ययावत आणि अखिल भारतीय दर्जाचे नाहीत. उइडए िंकवा
खउडए यांचे अभ्यासक्रम जागतिक दर्जाचे आहेत. महाराष्ट्राचे अभ्यासक्रम त्यांना
समकक्ष बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, पण अजून बराच पल्ला
गाठायचा आहे. हे वेळोवेळी विविध समित्यांनी सरकारला सांगितलं आहे. पण त्यावर अजून
ठोस निर्णय नाहीत. उदा. उइडए च्या अद्ययावत अभ्यासक्रमांचा उपयोग त्या
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय किंवा जागतिक
स्पर्धापरीक्षांमध्ये होतो. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातला विद्यार्थी १० वी, १२ वी ला फार चमकला तरी पुढे स्पर्धेत मागे पडतो, कारण पाया कच्चा
राहिलेला असतो.
अभ्यासक्रम अद्ययावत नसण्याबाबत
महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांची सुद्धा हीच स्थिती आहे. आता तर प्राध्यापक संपावर
असतात आणि पी.एच्‌.डी. सुद्धा विकत मिळतात. शिक्षणामध्ये इतर राज्यं आणि जगाच्या
तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडतो आहे. गेली ३-४ वर्षं प्रकाशित होणार्‍या ‘भारताच्या आर्थिक
पाहणी अहवाला’त साक्षरता, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यापीठ सर्व
पातळ्यांच्या शिक्षणामध्ये महाराष्ट्राचं स्थान सातत्यानं घसरत आहे.
* * *
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रानं खाजगी
विद्यापीठाचा विषय हाताळण्यात विलंब सुद्धा केलाय. म्हणजे ‘देर से आए’ तर झालंच आहे, तरी ‘दुरुस्त आए’ म्हणण्याजोगी
परिस्थिती नाही.
राज्यघटनेनुसार उच्च शिक्षण हा केंद्र आणि
राज्य दोन्ही सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रातल्या ‘समवर्ती’ सूचीत आहे. म्हणून
सरकारनं असा निर्णय घेतला की खाजगी विद्यापीठाचा कायदा प्रत्येक विद्यापीठानं
आपापला स्वतंत्रपणे करावा. त्यानुसार दिल्ली, तामिळनाडूसह अनेक
राज्यांनी आपापला कायदा केला. त्या राज्यांमध्ये खाजगी विद्यापीठं अस्तित्वात आली.
त्यांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी संयुक्त प्रकल्पही सुरू झाले.
महाराष्ट्राचं खाजगी विद्यापीठ विधेयक गाळात
रुतून बसलं. खाजगी विद्यापीठ म्हणजे नफेखोरी, खाजगी विद्यापीठ
म्हणजे शिक्षणाचं बाजारीकरण, खाजगी विद्यापीठ म्हणजे दलित आणि बहुजन
समाजाला वंचित ठेवण्याचा कट... अशा आक्षेपांमुळे खाजगी विद्यापीठ विधेयक रखडलं.
एकदा आलं, रद्द झालं. मध्येच राज्य सरकारनं चक्क खाजगी
विद्यापीठांबाबत ‘अध्यादेश’ काढून अर्ज मागवले. तसे अर्ज आले सुद्धा. पण ‘अध्यादेशां’ची मूळ तरतूद, विधानसभेच्या दोन
अधिवेशनांच्या मधल्या काळात काही अत्यंत महत्त्वाचा आणि ‘अर्जंट’ विषय निघाला, तर राज्यपालांच्या
संमतीनं ‘अध्यादेश’ काढता येतो, पण अशा वेळी तो ‘अध्यादेश’ काढल्याच्या
तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत विधानसभेनं मंजूर करावा
लागतो,
नाहीतर
तो आपोआप ‘लॅप्स’ होतो. आता, खाजगी विद्यापीठ हा
असा काय ‘अर्जंट’ विषय होता की ज्यासाठी सरकारनं ‘अध्यादेश’ आणला. मग पुन्हा
प्रचंड विरोध आणि पुढे अध्यादेश ‘लॅप्स’; की मग परत कायदा आणला, राज्यपालांकडे
स्वाक्षरीला पाठवल्यावर राज्यपालांनी राखीव जागांसंदर्भात मुद्दा उपस्थित करून
स्वाक्षरी न करता विधेयक परत पाठवलं. आता अखेर महाराष्ट्र सरकारनं ठरवलं की आता
खाजगी विद्यापीठाचा कायदाच करायचा नाही, ‘मॉडेल’ सूत्रं जारी करायची, त्यानुसार प्रस्ताव
मागवायचे आणि प्रत्येक खाजगी विद्यापीठाबाबत विधानसभेत स्वतंत्रपणे कायदा संमत करायचा.
यासाठी इतर राज्यांनी कायदा किंवा ‘मॉडेल’ सूत्रं कशी केलीत याचा
महाराष्ट्रानं अभ्यास केला.
जो महाराष्ट्र देशासमोरच्या समस्यांचा
मुळातून अभ्यास करून, स्वतंत्र बुद्धीनं उपाय अंमलात आणत होता, देशात ‘ट्रेंड सेटर’ किंवा ‘पायोनियर’ होता, देशप्रश्नांबाबत इतर
राज्यं म्हणायची की यावर महाराष्ट्रानं काय केलंय बघू, तो महाराष्ट्र आता
काळानुसार आवश्यक कृती, कायदे करत नाहीये, काळापुढे जाणारी, काळच घडवणारी कुठून
करणार?
आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर
गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. ती करण्याची ‘सरकार’ नावाच्या व्यवस्थेची
क्षमता नाही, एवढंच नाही तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीच ते सरकारच्या
नियंत्रणातून कमी करून अधिकाधिक स्वायत्त करण्याची गरज आहे. त्यात गरीब आणि
मागासवर्गीयांच्या संधी आणि हितसंबंधांचं रक्षण करण्याची व्यवस्था करण्याचं बंधन
सरकारनं जरूर ठेवावं. पण नव्या गुंतवणुकीची स्वत:ची क्षमता नाही आणि जे करू
म्हणतील त्यांना परवानगी नाही, अशी ‘आई खाऊ घालीना आणि बाप
भीक मागू देईना’ अशी शिक्षणाची दैना सरकारनं करून ठेवू नये. खाजगी
विद्यापीठांनी उत्तम गुणवत्ता दिल्याशिवाय लोक तिकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे
शिक्षणाचा धंदा, बाजारीकरण, गरीब आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय असा
आरडाओरडा करण्यात काही अर्थ नाही (माझी तर गरीब आणि मागासवर्गीयांसाठी १००% आरक्षण ठेवण्याची तयारी आहे).
आधुनिक नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठं
उभी करायला हवीत.
त्यासाठी आधुनिक, प्रतिभावंत दृष्टी
हवी.
